UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीपीएड धारकों में खुशी की लहर

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बीपीएड धारकों में खुशी की लहर

जासं, इलाहाबाद : प्रशिक्षित बीपीएड संघर्ष मोर्चा की बैठक में राज्य सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षक भर्ती की हरी झंडी देने पर हर्ष जताया गया। चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष पंकज यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हरी झंडी दे दी है। कहा कि प्रशिक्षित बीपीएड डिग्री धारकों को परेशानी होने की जरूरत नहीं है। इस मौके पर धीरेंद्र यादव, रवींद्र यादव, अखिलेश, महेंद्र, वीरेंद्र, र}ेश, राजेश, पवन यादव, प्रीती, पंकज यादव, मनमोहन सिंह, रश्मि आदि मौजूद रहीं।
*दीपावली से पहले वेतन देने की मांग*
इलाहाबाद : आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में दीपावली के पूर्व शिक्षकों को वेतन देने की मांग हुई। अध्यक्षता रुद्र प्रभाकर मिश्र ने की। इस मौके पर भारत भूषण त्रिपाठी, वैद्यनाथ मिश्र, र}ेश शुक्ल, कमलेश त्रिपाठी, डा. गीता रंजन, प्रियंका गुप्ता, नीलिमा ठाकुर, राकेश वर्मा, भागीरथी पाल, मयंकधर दुबे आदि मौजूद रहे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - B P Ed Recruitment Process mein Ex Servicemen ko General mein Darshane Par Nokri Fansee, Court ne Dee rahat ki Application form mein Ex-Servicemen likhne vaaale ko Ex-Servicemen category mein 2 mahine ke bheetar Niyukti Dee Jaye

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B P Ed Recruitment Process mein Ex Servicemen ko General mein Darshane Par Nokri Fansee,
Court ne Dee rahat ki Application form mein Ex-Servicemen likhne vaaale ko Ex-Servicemen category mein 2 mahine ke bheetar Niyukti Dee Jaye

General Cutoff - 417.60

Yachee Ex Servicement Dwara Prapt Ank - 217.20

Ex Servicemen Category Cutoff - 204.20


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 1 

Case :- WRIT - A No. - 63900 of 2012 
Petitioner :- Jaypal Singh Bhandari 
Respondent :- State Of U.P.Through Secretary & Ors. 
Counsel for Petitioner :- Apurva Hajela 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav 

Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J. 
Jaypal Singh Bhandari is before this Court for direction in the nature of mandamus directing the respondent nos. 2 and 3 to rectify and include the roll number of the petitioner in the list of selected candidates as declared in January, 2010 in pursuance of Advertisement No.1 of 2009 and to award the consequential appointment and other benefits to him. 
Record in question reflects that the petitioner is resident of District Gautam Budh Nagar. He is an Ex-Serviceman, having served the Indian Army for more than 17 years starting from 24th July, 1985 till 19th November, 2002 from the post of Sepoy to Hawaldar. During the year 2005-06 the petitioner underwent B.Ped Course from Jivaji University, Gwalior and got the first division. An advertisement was published by U.P. Secondary Education Service Selection Board, Allahabad vide Advertisement No.01/2009 seeking applications from the eligible and interested candidates for the post of teachers/training graduates in Intermediate Colleges/High Schools of the State. The petitioner possessed the requisite qualification and applied for the post of Physical Trainers in the category of Ex-servicemen. An admit card was issued to the petitioner to appear in the written examination to be held on 13.9.2009 at Agra and the petitioner received the said admit card just two days prior on 11.9.2009. The petitioner was shocked to notice that in the said admit card, the category of petitioner was wrongly mentioned as "General" whereas as per application form submitted by him, the petitioner applied in the category of Ex-servicemen. Since the time left with the petitioner to make a formal protest was very less, the petitioner appeared in the written examination on 13.9.2009 and immediately after the said examination, the petitioner had filed an application dated 17.9.2009 that his category should be rectified from General to Ex-servicemen. Thereafter the result was declared in January, 2011 and the petitioner was not shown to be qualified. Thereafter the petitioner had proceeded to apply under the Right to Information Act and as per letter dated 24.9.2012 sent by Public Information Officer, it has been informed that the petitioner was not given the benefit of Ex-servicemen against Advertisement no.1/2009. The petitioner (Roll No.081400981) secured 231.20 marks in the written examination. The cut of marks for the post of Physical Trainers (for Ex-servicemen) was 204.20 marks and the cut of marks of general category for the post of Physical Trainers was 417.60 marks. 
Learned counsel for the petitioner submits that in pursuance of the aforesaid advertisement the petitioner had proceeded to apply in the category of Ex-servicemen and neither he had concealed any material nor he had averred any wrong information, then it was incumbent upon the respondents to issue admit card to the petitioner according to such category, and if there was any discrepancy or anomaly that was only due to negligence on the part of the respondents and as such, the entire liability cannot be fastened over the petitioner. 
This is also admitted situation that the admit card in question issued by the respondents was received by the petitioner on 11.9.2009 at Gautam Budh Nagar and immediately thereafter he had proceeded to appear in the said examination on 13.9.2009 at Agra. This much is also admitted situation that the petitioner obtained 231.20 marks in the said examination and was not shown to be selected on account of lesser marks in the general category as the cut of marks of general category was 417.60 marks. As per his claim he applied in the Ex-servicemen category for which the cut of marks was 204.20 and as such, the claim of the petitioner is sustainable under the category of Ex-servicemen. 
The Court has proceeded to examine the case of the petitioner and find that the respondents had not proceeded to file any detailed counter affidavit giving the parawise reply and in most cursory manner they have proceeded to file counter affidavit, which reads as under:- 
"3. That U.P. Secondary Education Service Selection Board, Allahabad advertised various posts of Assistant Teachers by means of advertisement no.1/2009 including the post of Assistant Teachers in Physical Education. 
4. That the petitioner had applied for the post of Assistant Teacher for Physical Education, hence he was allotted roll no.081400981 and appeared in the written examination. In this regard it is submitted that an admit card was issued to the petitioner showing category in general for Group-1 instead of General Category alongwith Ex-servicemen. 
5. That the admit cards to appear in the written examination were sent by the answering respondents much before the written examination which was to be held on 13.9.2009 and after receiving the said admit card the petitioner also appeared in the written examination and secured 231.20 marks in the said written test. Since the claim of petitioner was considered alongwith the members of the General Class, whose cut of merit was 417.60 marks, therefore, his candidature was not accepted for interview in the said category. 
6. That after being unsuccessful in the examination, the petitioner has enquired to know his marks in the written test and the cut off in the said category, which was intimated to the petitioner vide dated 24.9.2012 through Public Information Officer, U.P. Secondary Education Service Selection Board, Allahabad. 
7. That after written examination the petitioner has sent a letter to the Secretary, Selection Board vide dated 17.9.2009 which is not available in the office of Selection Board, however, it is evident to mention here that the contention raised by the petitioner in application dated 17.9.2009 which is Annexure-6 to the writ petition, the petitioner has mentioned that he received the said admit card two days earlier before the commencement of the written examination and knowing this fact, he did not approach before the Selection Board to get rectification of the said admit card and appeared in the written test which was held on 13.9.2009, thus the petitioner has not initiated to get correction about his admit card wherein the category was not properly mentioned. 
8. That it is relevant to mention here that a notification was also made by the answering respondent in the newspaper which have vide circulation mentioning therein that in case there is any mistakes in the admit cares, the same may be rectified by the Selection Board before the commencement of the written test. 
9. That in view of the aforesaid facts and circumstances stated above, it is implicit clear that the petitioner was aware of the mistakes in the admit card but instead of making correction by the Selection board, he appeared in the written examination as a candidate of General Category wherein his merit in the written test was lesser than the cut off merit in the said category as such he was not allowed to be interviewed by the Selection Board. 
10. That keeping in view the aforesaid facts and circumstances, the representation filed by the petitioner dated 28.9.2012 is hereby decided." 
Even though the counter affidavit was filed in the year 2014, no other inconvenience has been averred whether at this stage, the petitioner could be accorded appointment or not, and as such, the Court is not in a position to ascertain whether all the posts earmarked for the ex-servicemen against Advertisement No.01/2009 have already been filled up, or the subsequent advertisement had taken place or not. Therefore, the said aspect cannot be adjudicated at present. 
The Court has perused the record in question and find that in pursuance of Advertisement No.1/2009 the petitioner had proceeded to apply the same in the Ex-servicemen category. The application form itself is appended as Annexure-3 to the petition wherein at page no.25 this much is reflected that the petitioner had proceeded to mark category "Ex-servicemen" at serial no.3 and complete details have been averred in the said form which clearly proceed to make a mention that the petitioner definitely belongs to the said category and as such, he is rightly claiming the benefit of Ex-servicemen. This is not the case of respondents that at any point of time the petitioner had proceeded to conceal any relevant material and has not placed correct record before the authority. Admittedly the petitioner is ex-serviceman and accordingly having all the requisite qualification, has proceeded to apply in pursuance of the Advertisement No.1/2009 and at no point of time, the petitioner has made any concealment of fact or furnished wrong information and as such, his rightful claim cannot be denied in such a casual manner. 
In view of aforesaid position, this much is accepted that under the category of Ex-servicemen the petitioner has obtained higher marks than the cut of marks and as such, his claim cannot be denied. This Court is of the view that the claim of the petitioner is sustainable. 
In the aforesaid facts and circumstances, the present writ petition is disposed of with direction to the competent authority to decide the claim of the petitioner strictly in accordance with law within a period of two months from the date of production of certified copy of this order and in case any vacancy is available in 'Ex-servimen category' against Advertisement No.01/2009, the petitioner may be accorded placement as per his merit. 
Order Date :- 13.4.2016 
RKP 

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - साढ़े 32 हजार बीपीएड धारक बनेंगे शारीरिक शिक्षा अनुदेशक 100 से कम छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूलों में तैनाती देने का इरादा

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साढ़े 32 हजार बीपीएड धारक बनेंगे शारीरिक शिक्षा अनुदेशक

100 से कम छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूलों में तैनाती देने का इरादा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : नौकरी के लिए राजधानी में अरसे से धरना-प्रदर्शन कर रहे बीपीएड (बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन) डिग्रीधारकों की मुराद अखिलेश सरकार चुनावी साल में पूरी कर सकती है। प्रदेश में 100 से कम छात्र संख्या वाले लगभग साढ़े 32 हजार परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में बीपीएड डिग्रीधारकों को बतौर शारीरिक शिक्षा अनुदेशक तैनाती देने का प्रस्ताव है। इन्हें राज्य सरकार अपने खजाने से मानदेय देगी जिस पर सालाना तकरीबन ढाई सौ करोड़ का खर्च अनुमानित है। बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है।

प्रदेश में लगभग 46 हजार परिषदीय जूनियर हाईस्कूल हैं। इनमें से तकरीबन 13600 में 100 से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं। वहीं लगभग साढ़े 32 हजार जूनियर हाईस्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 100 से कम है। निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 100 से अधिक छात्र संख्या वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए एक-एक अंशकालिक अनुदेशक संविदा पर तैनात किये गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत तैनात किये गए इन अंशकालिक अनुदेशकों को 7000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकर की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में होती है। उन्हें प्रत्येक शैक्षिक सत्र में 11 महीने की अवधि के लिए तैनात किया जाता है। काम संतोषजनक पाये जाने पर अगले सत्र में उनकी संविदा का नवीनीकरण किया जाता है।

राज्य सरकार की मंशा है कि खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से 100 से कम छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूलों में एक-एक शारीरिक शिक्षा अनुदेशक नियुक्त किया जाए। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक पद पर बीपीएड डिग्रीधारकों को तैनाती देने का प्रस्ताव है। उन्हें भी 7000 रुपये मासिक मानदेय देने का प्रस्ताव है। बेसिक शिक्षा विभाग के एक उच्च अधिकारी ने इस प्रस्ताव की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इन अनुदेशकों की सेवा शर्तें सर्व शिक्षा अभियान के तहत 100 से ज्यादा छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूलों में तैनात शारीरिक शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशकों के समान होंगी।

100 से कम छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूलों में तैनाती देने का इरादा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीपीएड डिग्रीधारकों ने मांगी नियुक्ति अनशन में बदला डिग्रीधारकों का धरना

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बीपीएड डिग्रीधारकों ने मांगी नियुक्ति
अनशन में बदला डिग्रीधारकों का धरना

लखनऊ : शारीरिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर बीपीएड डिग्रीधारकों का धरना अनशन में बदल गया। दूसरे दिन बुधवार को सात प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठ गए और मांग पूरी होने तक अनशन जारी रखने की घोषणा की। मेजर ध्यान चंद खेल उत्थान समिति के आह्वान पर विभिन्न जनपदों से आए बीपीएड डिग्रीधारकों ने लक्ष्मण मेला पर अपना डेरा डाल दिया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष धीरेंद्र यादव सहित कुल सात लोगों जितेंद्र कुमार, कामरान अंसारी, परमू यादव, मनोज यादव, सुधीर व रमेश यादव ने भूख हड़ताल शुरू की। प्रदेश महासचिव आकाश गुप्त ने प्रदेश के 46 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की सरकार से गुहार लगाई।
लक्ष्मण धरना मेला स्थल पर प्रदर्शन करते बीपीएड संघर्ष मोर्चा के लोग
बीपीएड डिग्रीधारकों ने मांगी नियुक्ति

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीपीएड डिग्रीधारकों ने मांगी नियुक्ति धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना देने जुटे डिग्रीधारक सरकारी विरोधी नारेबाजी कर लगाया वादाखिलाफी आरोप

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बीपीएड डिग्रीधारकों ने मांगी नियुक्ति
धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना देने जुटे डिग्रीधारक
सरकारी विरोधी नारेबाजी कर लगाया वादाखिलाफी आरोप

जागरण संवाददाता, लखनऊ : शारीरिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर बीपीएड डिग्रीधारकोंने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित तीन सूत्री ज्ञापन सौंप डिग्रीधारकों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया।
मेजर ध्यान चंद खेल उत्थान समिति के आह्वान पर मंगलवार को विभिन्न जनपदों से काफी संख्या में बीपीएड डिग्रीधारकों ने लक्ष्मण मेला पहुंचकर अपना डेरा डाल दिया। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने पहले दिन सरकार विरोधी नारेबाजी कर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आरपार की लड़ाई का एलान किया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष धीरेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश के 46 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति का सरकार ने भरोसा दिलाया था, लेकिन सरकार ने उसे भुला दिया। उन्होंने मांगों को लेकर पिछले दिनों एक सितंबर 2015 में आंदोलनरत डिग्रीधारकों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। प्रदेश महासचिव आकाश गुप्ता ने कहा कि डिग्रीधारक 2010 से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार के अडियल रवैये से बीपीएड डिग्रीधारकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति का मामला उठा B P Ed,

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शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति का मामला उठा
B P Ed,

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : विधान परिषद में मंगलवार को बसपा ने परिषदीय स्कूलों में 46000 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति न होने का मुद्दा उठाते हुए इस पर काम रोक कर चर्चा कराने की मांग की।
नेता प्रतिपक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि 31 दिसंबर 2014 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में आश्वासन दिया गया था कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों के 46000 पद सृजित करते हुए इन पदों पर नियुक्ति के लिए 31 जनवरी 2015 तक विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जवाब में नेता सदन अहमद हसन ने कहा कि बसपा सरकार ने तो परिषदीय स्कूलों में खेल और वार्षिक परीक्षा दोनों बंद करा दिये थे जिन्हें सपा सरकार ने चालू कराया है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार अब तक 2,41,952 शिक्षकों की नियुक्ति कर चुकी है। यह आश्वासन भी दिया कि शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले को वह देखेंगे

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य करने की तैयारी

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स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य करने की तैयारी

नई दिल्ली: बच्चों की पढ़ाई लिखाई के अलावा सरकार उनके खेलकूद और शारीरिक विकास को लेकर भी बड़ी पहल कर सकती है। दरअसल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में जुटे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने के संबंध में ढेरों सलाह मिल रही हैं। मंत्रालय ने इस बारे में विचार विमर्श भी शुरू कर दिया है।
अभी शारीरिक शिक्षा का विषय पाठ्यक्रम में स्वैच्छिक रूप में शामिल हैं लेकिन प्रमुख विषयों का बोझ ज्यादा होने के चलते छात्र इसे गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए इसे पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने पर विचार चल रहा है। आंतरिक तौर पर विचार करने के बाद मंत्रालय इस बारे में राज्यों से भी सलाह करेगा। इसके अलावा मंत्रालय एनसीसी को भी प्रमुख विषय के तौर पर शामिल करने को लेकर पहल कर चुका है। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि एनसीसी और फिजिकल एजुकेशन स्कूल में महत्वहीन विषय बन रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों पर विज्ञान और कॉमर्स जैसे विषय पढ़ने का दबाव डालते हैं लेकिन एनसीसी तथा शारीरिक शिक्षा को लेकर उनमें कम आकर्षण देखने को मिल रहा है।
सूत्रों का कहना है कि इन विषयों को अनिवार्य रूप से लागू करने पर बेहतर नतीजे मिल सकते हैं।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - BP ED C P ED CANDIDATES DEMANDED REGULAR PAY SCALED BASED ON UTTRAKHAND FORMULA, COURT ALLOWED THEM TO FILE REPRESENTATION BEFORE COMPETENT AUTHORITY-

UPTET SARKARI NAUKRI   News - BP ED C P ED CANDIDATES DEMANDED REGULAR PAY SCALED BASED ON UTTRAKHAND FORMULA,  COURT ALLOWED THEM TO FILE REPRESENTATION BEFORE COMPETENT AUTHORITY- 

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 7

Case :- WRIT - A No. - 59446 of 2015

Petitioner :- Hori Lal & 2 Others
Respondent :- State Of U.P. & 3 Others
Counsel for Petitioner :- Vijai Kumar Tiwari,Ved Prakash Mishra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,V.K. Srivastava

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
The petitioners are three in number.� They are Assistant Teacher in a
Junior High School and imparts physical education in the concerned
institution.
It is contended on behalf of the petitioners that the Director of Basic
Education, U.P. Lucknow had issued a letter on 22.6.2011, to the Basic
Education Officers/Assistant Basic Education Officers, to provide salary of
the trained teachers to all the teachers who have obtained Certificate of
Physical Education (C.P.Ed.), during 1.1.1993 to 11.08.1997, from the date
of their initial training.�
Learned counsel for the petitioner has drawn the attention of the Court to
an order passed by the High Court of Uttaranchal at Nainital in Writ
Petition No. 646 of 2004(SS) (Kundan Singh Saun and 13 others v. State of
Uttaranchal and others), preferred by the similarly placed teachers of the
State of Uttarakhand for direction upon the State Government Uttarakhand to
make payment of salary to them in pay scale of 1100-1710 (revised
3600-5500) with admissible allowances. Their contention was that they are
working in various primary schools in the said State and they are holding
C.P.Ed. Certificate/Diploma and were appointed by the Basic Shiksha
Adhikari on a consolidated salary of Rs.850/- per month.
The Uttarakhand High Court considering the facts of the said case, held
that they are entitled for the regular pay scale from their initial
appointment. It is stated that in compliance of the order passed by the
Uttarakhand High Court, similarly placed teachers in Uttarakhand are
getting the salary in the aforesaid scale.
Sri V.K.Srivastava, learned counsel for the respondents submits that the
grievance of the petitioner may be considered by the appropriate authority.

From the record it transpires that� for the redressal of� his grievance the
petitioners� have made a representation to the fourth respondent.
Considering the facts and circumstances of the case, the writ petition is
finally disposed of with a direction upon the appropriate authority to
consider the grievance of the petitioner and pass appropriate order
expeditiously preferably within a period of four months from the date of
communication of this order.
No order as to costs.
Order Date :- 15.10.2015
ssm

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीपीएड डिग्री धारकों ने सीएम को याद दिलाया वादा

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बीपीएड डिग्री धारकों ने सीएम को याद दिलाया वादा

बहराइच (ब्यूर)। मेजर ध्यानचंद्र खेल उत्थान बीपीएड बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक सोमवार को शहर स्थित इंदिरा गांधी उद्यान में हुई। इस मौके पर प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार बीपीएड डिग्री धारकों के साथ उपेक्षा पूर्ण रवैय्या अपना रही है। एक साल से लखनऊ में धरने पर बैठे बीपीएड बेरोजगारों को सिर्फ आश्वासन मिला है, जबकि विधान सभा चुनाव पूर्व सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने शारीरिक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति देने की घोषणा की थी। लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया है। सिर्फ 46 हजार की वैकेंसी का लालीपाप थमाया गया है। जिलाध्यक्ष बीपीएड डिग्री धारकों से 25 जुलाई के बाद आर-पार की लड़ाई को तैयार रहने की अपील की है। इस अवसर पर श्याम सुंदर, अतुल कुमार, जय प्रकाश, देवेंद्र कुमार, पवन कुमार विमल, कमलेश कुमार, श्यामानंद, अतुल सिंह, पंकज वम आदि लोग थे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीपीएड डिग्रीधारियों ने मांगी भीख

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बीपीएड डिग्रीधारियों ने मांगी भीख

लखनऊ। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक पद पर स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर शनिवार को बीपीएड डिग्रीधारियों ने निशातगंज में भीख मांगकर प्रदर्शन किया। वहीं लक्ष्मण मेला मैदान पर प्रशिक्षित बीपीएड संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में जुटे डिग्रीधारियों का अनशन जारी रहा। अनशन पर डटे कई अनशनकारियों की हालत बिगड़ गई और उन्हें सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने धरना स्थल पर ही उपचार दिया। इससे पूर्व बीपीएड महिला दल ने निशातगंज इलाके में से अपनी बेरोजगारी को लेकर भीख मांगकर सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताई।

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