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Saturday, May 9, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - प्राइमरी शिक्षकों के नए पद चार साल बाद तय होंगे

UPTET SARKARI NAUKRI News -

प्राइमरी शिक्षकों के नए पद चार साल बाद तय होंगे

इससे पहले 2011 में सृजित हुए थे पद, इस समय 3,89,269 पद

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में चार साल बाद एक बार फिर सहायक अध्यापक के पदों का नए सिरे से सृजन करने की तैयारी है। सहायक अध्यापकों के पदों का सृजन छात्र संख्या को आधार मानते हुए किया जाएगा। मसलन शिक्षा का अधिकार अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर 30 बच्चों पर एक शिक्षक का प्रावधान किया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी के निर्देश के बाद विभाग ने इस दिशा में कवायद शुरू कर दी है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद प्रदेश में 2011 में सहायक अध्यापक के 3,89,269 पद सृजित किए गए थे। प्रदेश में उस समय प्राइमरी स्कूलों की संख्या कम थी। मौजूदा समय प्रदेश में 1,12,754 प्राइमरी स्कूल हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिया कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के पदों के सृजन की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाए। इसके लिए जिलेवार बेसिक शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों और छात्र संख्या को मांगा जाएगा।

तत्काल चाहिए 23 हजार शिक्षकों के पद

प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के कुल 3,89,269 पद हंै। इनमें से पूर्व से 1,69,591 पदों पर शिक्षक कार्यरत थे और 2,19,678 पद खाली थे। 2014 से इन रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें बीटीसी से 5,030 शिक्षक पहले रखे गए। इसके बाद पहले चरण में 58,826 शिक्षा मित्र समायोजित हुए। मौजूदा समय 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती व दूसरे चरण के 91,104 शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों से 15,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो कुल 2,42,785 शिक्षक पदों की जरूरत है, लेकिन विभाग के पास खाली थे मात्र 2,19,678 पद। इस हिसाब से 23,107 पद की तत्काल जरूरत है।

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Wednesday, April 1, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षामित्रों का समायोजन मई तक पूरा करने का निर्देश

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शिक्षामित्रों का समायोजन मई तक पूरा करने का निर्देश

लखनऊ (एसएनबी)। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोबिंद चौधरी ने निर्देश दिया है कि शिक्षामित्रों का समायोजन मई में पूरा करा लिया जाए और नियुक्तिपत्र 20 मई के पहले ही जारी कर दिये जाए। इसके लिए उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव को जल्द ही समायोजन की समय-सारिणी जारी करने का निर्देश दिया है। शिक्षामित्रों के द्वितीय बैच के समायोजन को लम्बा खींचने के विरोध में बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोबिंद चौधरी से आदर्श बेलफेयर शिक्षामित्र एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही के साथ एक प्रतिनिधिमण्डल ने चरखारी विधानसभा क्षेत्र में मुलाकात की और शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया सुस्त होने को लेकर एक प्रत्यावेदन दिया और गुहार लगायी कि समायोजन की प्रक्रिया में तेजी लायी जाए और हर हाल में 20 मई तक समायोजन पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि पहले बैच की तरह ही द्वितीय बैच के शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पदों पर समायोजन के लिए अब ज्यादा इंतजार करना नहीं पडेगा। उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया 15 मई से पहले ही खत्म करने का निर्देश दिया है, ताकि शिक्षामित्रों को रिक्त पदों पर समायोजित किया जा सके

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Saturday, February 28, 2015

SHIKSHA MITRA SAMAYOJAN SARKARI NAUKRI News - समायोजन का मामला फंस गया

SHIKSHA MITRA SAMAYOJAN SARKARI NAUKRI   News -

समायोजन का मामला फंस गया है

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रिक्तियों से ज्यादा शिक्षक हो गए हैं। मसलन 10 हजार शिक्षक भर्ती, 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक और शिक्षा मित्रों के पहले बैच के समायोजन के बाद मेरठ मंडल में 768 शिक्षक अतिरिक्त हो गए हैं।

सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षामित्रों के दूसरे बैच के समायोजन का मामला फंस गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां रिक्तियों से ज्यादा शिक्षक हो रहे हैं। वहीं लखनऊ भी ऐसा जिला है जहां 387 शिक्षक ज्यादा तैनात है। ऐसे में दूसरे बैच के लगभग 91 हजार शिक्षा मित्रों का समायोजन कैसे होगा, इस पर मंथन चल रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव एचएल गुप्ता ने इन जिलों से प्रस्ताव मांगे हैं कि ऐसे जिलों में शिक्षामित्रों का समायोजन कैसे और कहां किया जाएगा ? वहीं परिषद के सचिव संजय सिन्हा से 9 मार्च तक समायोजन की समय सारिणी का प्रस्ताव भी मांगा है। दूसरे बैच में लगभग 91 हजार शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन होना है। शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में सामने आया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रिक्तियों से ज्यादा शिक्षक हो गए हैं। मसलन 10 हजार शिक्षक भर्ती, 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक और शिक्षा मित्रों के पहले बैच के समायोजन के बाद मेरठ मंडल में 768 शिक्षक अतिरिक्त हो गए हैं। ऐसे में यदि दूसरे बैच के शिक्षा मित्रों का समायोजन किया जाता है तो इन जिलों में अतिरिक्त शिक्षक हो जाएंगे। बैठक में इन जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं कि वे बताएं कि अतिरिक्त हो रहे शिक्षामित्रों को कहां समायोजित करेंगे। शिक्षा मित्रों के पहले बैच में लगभग 58 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जा चुका है। 22 जिलों में होंगे सरप्लस शिक्षक:यदि लगभग 91 हजार शिक्षा मित्रों का समायोजन जिलेवार उनकी संख्या के मुताबिक कर दिया जाए तो 22 जिले ऐसे हैं जहां सरप्लस शिक्षक हो जाएंगे। अभी लखनऊ व मेरठ मंडल के कुछ जिलों में सरप्लस शिक्षक हैं।दो विकल्पों पर हो सकता है विचार:ऐसे जिले जहां शिक्षकों की संख्या रिक्तियों से ज्यादा होगी वहां पर शिक्षा मित्रों की मेरिट बनाई जाएगी। ऊंची मेरिट वाले शिक्षा मित्रों को उन्हीं के जिलों में समायोजित किया जाएगा। जो मेरिट में नीचे होंगे उन्हें आसपास के जिलों में भेजा जा सकता है। बाद में मूल जिले में रिक्ति होने पर तैनाती दी जाएगी।

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Sunday, January 4, 2015

SHIKSHA MITRA CASE IN ALLAHABAD HIGH COURT TOMORROW 5TH JAN 2015

SHIKSHA MITRA CASE IN ALLAHABAD HIGH COURT TOMORROW 5TH JAN 2015

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It was heard that in Previous Hearing NCTE Gives big trouble to Shiksha Mitra , And says TET Pass is Mandatory to Become Teacher.

यू पी में लगभग 3 लाख से ज्यादा पद प्राइमरी शिक्षकों के खाली पड़े हैं ,
और एन सी टी ई नियमानुसार शिक्षक बनने के लिए टी ई टी पास होना जरूरी है ।

वहीँ दुसरी तरफ लगभग 3 लाख से ज्यादा बी एड , बी टी सी पास अभ्यर्थी टी ई टी परीक्षा पास कर चुके हैं , वहीँ शिक्षा मित्र गिने चुने ही टी ई टी परीक्षा पास कर पाये हैं ।
लेकिन शिक्षा मित्रों का कहना है की वह पहले से कार्यरत हैं , और उन्हें टी ई टी से छूट मिलनी चाहिए
उनकी शर्तों के आधा पर नियुक्ति तो हो गयी , लेकिन इलाहबाद हाई कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है
और मामला बहुत पेचीदा है ।

आर टी ई नियमानुसार टी ई टी से छूट किसी राज्य को कुछ शर्तों पर ही मिल सकती है , जिसमें अगर राज्य के अंदर टी ई टी पास अभ्यर्थी निर्धारित संख्या में मौजूद न हों या फिर प्रशिक्षण संस्थान की कमी हो इत्यादि ।

यू पी में 3 लाख टी ई टी पास अभ्यर्थी पहले से मौजूद हों , ऐसे में टी ई टी से छूट एक बड़ी मुश्किल है ।
कुछ और भी समस्याएं हैं जैसे की शिक्षा मित्रों की भर्ती के समय आरक्षण के नियमो का पालन नहीं हुआ , उनकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण नौकरी के साथ हुआ इत्यादि

अब देखते हैं की कल क्या होता है

See Previous Hearing details :-
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 4

Case :- SERVICE SINGLE No. - 3205 of 2014

Petitioner :- Mohd. Arshad & Another (Now Misb)
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Himanshu Raghave,Durga Prasad Shukla,Rama Kant Dixit,Ved Prakash Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ghaus Beg,L.K.Misra,M.M.Asthana,Rajeev Kumar

Hon'ble V.K. Shukla,J.
Hon'ble Brijesh Kumar Srivastava-II,J.
On 17.11.2014, the Bench presided over by Hon'ble Chief Justice has proceeded to pass an order mentioning therein for extension of three weeks' time to file counter affidavit and it was also mentioned that counter affidavit, if any, shall be filed on or before next date of hearing.
On the matter being taken up today, neither there is any counter affidavit on behalf of union of India nor on behalf of State, however, National Council for Teacher Education has proceeded to file counter affidavit.� Same is accepted and taken on record.
Consequently, as a last opportunity three weeks' and no more time is allowed to State as well as Union of India to file counter affidavit as already directed by this Court vide order dated 17.11.2014.� List on 05.01.2015.� Absorption of Shiksha Mitras shall abide by final order passed by this Court.
Order Date :- 8.12.2014
mks

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VASTAV MEIN SHIKSHA MITRON KEE TARH UPTET+BED VAALON KA SANGHTHAN HONA CHAHIYE

Shalabh Tiwari >>

लो टेट मेरिट के नेता बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन टेट पास बीएड डिग्रीधारकों के हित में जो असली काम किया जाना चाहिए उसके बारे में सोचते तक नहीं हैं ..... 5 तारीख को लखनऊ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अरशद नामक किसी अनजान व्यक्ति की याचिका पर शिक्षा मित्रों का मामला सुना जाना है जिसमे ncte ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है जबकि न्यायमूर्ति वी के शुक्ला द्वारा आखिरी मौका दिए जाने के बावजूद ना तो केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है और ना ही प्रदेश सरकार ने ,,,,, होना तो यह चाहिए था कि इस केस में किस btc वाले की ओर से IA डालकर कोई अच्छा सा वकील खड़ा किया जाता क्योंकि अरशद की याचिका सरकार ने नहीं कराई इसकी कोई गारंटी नहीं है ,,,, अपने ही आदमी से अपने विरुद्ध याचिका कराकर अपना हित सिद्ध कर लेना बहुत पुरानी परंपरा है .... उधर इलाहाबाद में तो खरे साहब की सरकार से सेटिंग हो चुकी है जिसका लाभ उठाकर सरकार ने शिक्षा मित्रों को conditional सहायक अध्यापक तो बना ही दिया है ,,, यदि कोई कहता है कि सेटिंग नहीं है तो वो मुझे बताये कि क्या खरे साहब इस छोटी सी बात को नहीं जानते थे कि किसी क़ानून को अल्ट्रा वायरस कराने की याचिका डिवीजन बेंच में सुनी जाती है ,,, जाहिर है खरे साहब अपने क्लाइंट्स को हमेशा की तरह उल्लू बना रहे थे जिससे सही बहस गलत कोर्ट में होती रहे और सरकार अपने प्रिय शिक्षा मित्रों को समायोजित करके कोर्ट के सामने मानवीय आधार पर रिलीफ देते हुए sm को निश्चित समयावधि में टेट पास कराने का आदेश करा ले .... सुप्रीम कोर्ट ने 3 लाख रिक्त पदों की बात की तो है लेकिन जिनका 72825 में नहीं हो रहा उन्हें जॉब लेने के लिए अपने हिस्से के पदों को खाली करवाना होगा .....
लो टेट मेरिट वालों की बेवकूफी और काहिली का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि उन्होंने शिक्षा मित्रों को रोकने की जिम्मेदारी दी शिव कुमार पाठक 126 नंबर ,अवनीश यादव 123 obc और निरहुआ 119 obc ..... नतीजा आपने देख ही लिया होगा ......my dear friends ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है जो आप उन लोगों पर भरोसा कर लेते हो जिनके हित और आपके हित एक समान ना हों ..... ये जो फेसबुक पर नकली लडाइयां आप देखते हो वो सिर्फ इसलिए की जाती हैं जिससे आप एक को हटाकर दूसरे को ले भी आओ तो वो भी पहले से ही बिका हुआ हो ....
अभी भी मौका है ,,,, इलाहाबाद के संजीव मिश्रा और कानपुर के कमलेश पाठक के 113 नंबर हैं तथा ये दोनों लोग टेट मोर्चे के निष्ठावान और सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं ,, इन दोनों को चाहिए कि sm को रोकने के लिए आगे आयें और लखनऊ हाईकोर्ट में IA डालने का प्रबंध करें ..इस IA का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हाईकोर्ट से मनमाफिक आदेश ना होने पर सुप्रीम कोर्ट में आसानी से अपील की जा सकेगी 105 gen/97 रिजर्व के आदेश का यह मतलब नहीं है कि बिना कुछ किये धरे ही जॉब मिल जायेगी ,,,,आपको ना सिर्फ लड़ना होगा बल्कि सही जगह और सही तरीके से लड़ना होगा ,,,,
जो लोग सुप्रीम कोर्ट में IA या PIL की बात कर रहे हैं उन्हें बता दीजिये कि सुप्रीम कोर्ट 17 तारीख को दिए आदेश से बेहतर आदेश नहीं दे पायेगा ,,,,साथ ही यह भी बता देना वो आदेश किसी वकील ने नहीं कराया है ,,, यदि सहायक अध्यापक बन चुके शिक्षा मित्रों को वापस शिक्षामित्र ना बना पाना तो सहायक अध्यापक बनने का सपना देखना भी छोड़ देना ,,,,
मोर्चे के पैरवीकार बिक चुके हैं इस बात का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि जिस अभिषेक श्रीवास्तव को दलाली करने के लिए दिल्ली ले जाया जाता है वही शिक्षामित्रों की ओर से लखनऊ और इलाहाबाद दोनों जगह खड़े होते हैं ....

Thursday, January 1, 2015

BUMPER SARKARI NAUKRI IN UP IN 2015

शुरुआत शुभ समाचार से - 2015 लेकर आएगा खुशियों की सौगात , होगी नौकरियों की भरमार

72825 प्रशिक्षु शिक्षक, 70 हजार शिक्षामित्र व 15 हजार बीटीसी शिक्षकों की चयन प्रक्रिया मार्च तक हो जाएगी पूरी 29290 शिक्षक व 15 हजार अनुदेशक मिलेंगे उच्च प्राथमिक स्कूलों को +

BHRTEE HONGE - 6645 LT GRADE TEACHER , UP TGT PGT, M ED TEACHER FOR TEACHER TRAINING COURSES
सुप्रीम कोर्ट की पहल से 3 लाख शिक्षक पद पर भर्ती की आशा जगी

कमल तिवारी/एसएनबी लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों को वर्ष 2015 में शिक्षकों की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। उम्मीद है कि बेसिक शिक्षा विभाग नया शैक्षिक सत्र के शुरू होने के पहले ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेगा। बहु प्रतीक्षित प्रशिक्षु शिक्षकों के 72825 पदों को भरने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही 70 हजार से ज्यादा शिक्षामित्रों को भी सहायक अध्यापक के पदों पर समायोजित कर लिया जाएगा। इसके अलावा उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान, गणित व अंग्रेजी के 29290 शिक्षकों की भर्ती भी 31 मार्च के अंत तक पूरी कर ली जाएगी और 15 हजार से ज्यादा बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी तब तक पूरी हो जाएगी। इस भर्ती के लिए ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है

टीईटी की मेरिट से जिलों में चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें नियोक्ता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ही रखा गया है। इन शिक्षकों के अलावा 15 हजार अनुदेशकों की भी उच्च प्राथमिक स्कूलों में भर्ती होनी है। इसमें 100 से ज्यादा छात्र संख्या वाले स्कूलों में 11 महीने के लिए अंशकालिक शिक्षक भर्ती किये जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि 2017 तक बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर होने वाले हैं। हर वर्ष औसतन सात हजार शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। कई वर्ष से प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती न होने से करीब तीन लाख से ज्यादा पद खाली हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद शिक्षकों की जरूरत और बढ़ गयी है। सूबे की राजधानी सहित हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, बहराइच, गोण्डा, श्रावस्ती, लखीमपुर-खीरी, आजमगढ़, पूर्वी यूपी के कई जिलों, नक्सल प्रभावित सोनभद्र, राबर्टसगंज सहित अन्य जिलों में अभी भी विद्यालय एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और उन शिक्षकों के रिटायर होने की स्थिति में विद्यालय बंद हो जा रहे हैं। नये शैक्षिक सत्र की शुरुआत पहली अप्रैल से होनी है, ऐसे में प्रदेश सरकार की पूरी कोशिश विद्यालयों को बंद होने व एक शिक्षक रहने से रोका जा सके। प्रशिक्षु शिक्षकों से लेकर अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती पूरी होने के बाद करीब दो लाख शिक्षक प्रदेश को मिल जाएंगे

चौथी काउंसलिंग के लिए आज जारी होगी मेरिट लखनऊ (एसएनबी)।
प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में चल रही 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती की चौथी काउंसलिंग दो जनवरी से होगी। इस काउंसलिंग को दस दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, इसके लिए मेरिट सूची पहली जनवरी को जारी होगी और आवेदकों को विभाग की वेबसाइट से चयनित जिलों में काउंसलिंग के लिए जाना होगा। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट से काउंसलिंग के लिए टीईटी के कट आफ को तय होने के बाद विभाग अब उसी को लागू करेगा, ऐसे में सामान्य श्रेणी के 70 फीसद से कम अंक वाले और आरक्षित वर्ग के 65 फीसद वाले ही इसमें बुलाये जाएंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचायरे को इसके लिए पहले ही निर्देश जारी कर रखा है

News Sabhar : Rashtriya Sahara Paper 1.1.2015
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