सरकारी नौकरी शिक्षक भर्ती/नियुक्ति परिणाम / टीईटी Sarkari Naukri Recruitment/Appointment Result. Latest/Updated News - UPTET, CTET, BETET, RTET, APTET, TET (Teacher Eligibility Test) Merit/Counselling for Primary Teacher(PRT) of various state government including UP, Bihar
अध्यक्ष की दौड़ में पूर्व जज और आईएएस भी शामिल अध्यक्ष पद के लिए 106 व सदस्यों के पांच पदों के लिए 102 ने आवेदन किया
उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में खाली पद भरने की कवायद तेज लखनऊ (ब्यूरो)। सूबे में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कवायद तेज हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए 106 व सदस्यों के पांच पदों के लिए 102 ने आवेदन किया है। अध्यक्ष पद की दौड़ में अवकाश प्राप्त जज, सेवानिवृत्ति आईएएस अफसरों के साथ ही प्रोफेसर भी शामिल हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी में प्रमुख सचिव कार्मिक व प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा हैं। पिछले दिनों बैठक में सभी आवेदनों की श्रेणीवार सूची बनाने का निर्णय लिया गया। यानि, रिटायर जज व रिटायर आईएएस व प्रोफेसरों की अलग-अलग सूची तैयार की जाएगी। साथ ही, सर्च कमेटी आवेदन पत्रों को लेकर एक प्रस्ताव बनाएगी। इसके बाद अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य से लेकर शिक्षकों तक की नियुक्ति करता है। आयोग में अध्यक्ष के अलावा छह सदस्य होते हैं। इस समय अध्यक्ष के अलावा पांच सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए 106 व सदस्यों के पांच पदों के लिए 102 ने आवेदन किया UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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सरकार ने माना, निजी कॉलेजों में होती है ज्यादा अच्छी पढ़ाई निजी कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण करने से खड़े किए हाथ
लखनऊ। सरकार मानती है कि सरकारी व सहायता प्राप्त कॉलेजों के मुकाबले निजी कॉलेजों में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। सरकार ने यह कहते हुए निजी कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण करने से हाथ खड़े कर दिए कि इन कॉलेजों के बंद होने से छात्रों का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए भी सरकार ने फीस नियंत्रण में असमर्थता जताई। प्रदेश के स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों की फीस के निर्धारण के संबंध में भाजपा के मनीष असीजा के एक सवाल के जवाब में राज्यमंत्री विजय बहादुर पाल ने बताया कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की आवश्यकता पूरी करने के लिए निजी क्षेत्र में महाविद्यालयों व पाठ्यक्रमों को चलाने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने 2 जुलाई 2003 के शासनादेश के जरिये विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस का निर्धारण किया है। मनमाने ढंग से फीस वसूलने की कोई शिकायत नहीं है। असीजा ने इसे प्रदेश के 40 लाख छात्रों से जुड़ा सवाल बताते हुए कहा, प्रदेश में महाविद्यालयों की कमी से उच्च शिक्षा का स्तर नहीं सुधर रहा है। चार साल में केवल एक नया सरकारी महाविद्यालय खुल पाया है। सहायता प्राप्त महाविद्यालय भी कम हैं। ऐसे में छात्रों की निर्भरता निजी महाविद्यालयों पर ज्यादा है जहां मनमानी फीस वसूली जा रही है। विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी निजी कॉलेजों के प्रबंधन से मिले हैं। छात्रों की सुनवाई कौन करेगा? क्या निजी कॉलेजों में फीस का ढांचा तय करने व शिक्षकों को उचित वेतन दिलाने के लिए सरकार निगरानी समिति बनाएगी? मंत्री ने कहा, निगरानी समिति पहले से है। सबको शिक्षा मिले इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री आजम खां ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं पूरी दुनिया में अच्छा काम कर रही हैं। नोएडा व मेरठ में कई ऐसे निजी संस्थान हैं जहां के इंजीनियर कामयाब हैं। उनके संसाधन का स्रोत फीस ही है। ग्रांट नहीं मिलती। जिन्हें ग्रांट मिलती है उनके और निजी कॉलेजों का रिजल्ट देख लें। निजी कॉलेज फीस लेते हैं तो पढ़ाते भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सरकार द्वारा तय की गई फीस निजी कॉलेजों के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। बहुत से निजी कॉलेज दबंगों व राजनेताओं के हैं। डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने सरकार पर उच्च शिक्षा का पूरी तरह निजीकरण करने का आरोप लगाया। आजम ने कहा, पूरे देश में उच्च शिक्षा पर सवालिया निशान हैं। समस्या फीस नहीं है बल्कि अपने हिसाब से चलाने की है। हमारे यहां कम फीस के बाद भी कम बच्चे हैं। फीस ज्यादा होने की वजह से बहुत से प्राइवेट कॉलेज छात्रों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। अगर कहीं गड़बड़ी है तो सूचना दें जांच करा ली जाएगी। विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा- प्राइवेट कॉलेज बंद होने से छात्रों का नुकसान होगा UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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पत्रकारों की शिकायतों में ढिलाई पर नपेंगे डीआईओ अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ । अब मीडिया हेल्पलाइन के जरिये मिलने वाली पत्रकारों की शिकायतों के निपटारे में किसी भी तरह का विलंब होने पर संबधित जिले के सूचना अधिकारी (डीआईओ) को ही जिम्मेदार माना जाएगा और उनको दंडित भी किया जाएगा। बृहस्पतिवार को सूचना निदेशक आशुतोष निरंजन ने सूचना भवन के सभागार में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में मीडिया हेल्पलाइन और यूपी न्यूज-360 पोर्टल के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने जिला सूचना अधिकारियों को बताया कि हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली उन्हीं शिकायतों पर विचार किया जाएगा, जो मान्यताप्राप्त या वैध अधिकार पत्र वाले पत्रकारों से संबंधित होंगे। ये मामले समाचार संकलन व मान्यता से संबधित होने चाहिए। यूपी न्यूज-360 पोर्टल पर कुछ जिलों से कम समाचार विज्ञप्तियां या त्रुटिपूर्ण समाचारों के अपलोड किए जाने पर नाराजगी जताते हुए सूचना निदेशक ने स्थिति में सुधार लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पोर्टल व हेल्पलाइन से संबधित किसी भी तरह की समस्या के समाधान को सुधीर पांडेय के मोबाइल 8400000965 पर संपर्क किया जा सकता है। कार्यशाला में अपर निदेशक सूचना डॉ. आरएस पांडेय के आलावा सहायक सूचना निदेशक, उप निदेशक व जिलों के सूचना अफसरों ने भाग लिया। सूचना निदेशक ने दी मीडिया हेल्पलाइन व यूपी न्यूज-360 पोर्टल की जानकारी UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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