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Monday, March 25, 2024

Friday, August 4, 2017

UPTET News - - UP में अयोग्य शिक्षकों/कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृति हेतु स्क्रीनिंग का आदेश

UPTET News - 
UP में  अयोग्य शिक्षकों/कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृति हेतु स्क्रीनिंग का आदेश 


खबर सोशल मीडिया से -
सोशल मीडिया पर आया यह सर्कुलर अध्यापकों को भयभीत कर रहा है 






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CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
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Monday, July 31, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई परिषदीय स्कूलों में 21 August tak Surplus Teachers ke समायोजन पर रोक, देखें आदेश

UPTET Shiksha Mitra   News - 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई परिषदीय स्कूलों में 21 August tak Surplus Teachers ke समायोजन पर रोक, देखें आदेश 

**********************
Blog Point : According to Government order for recruitment of 29334 Science Math Teacher, Valid Qualification holder for Science & Mathematics are very less in Junior Basic Schools.

For Mathematics : Mathematics in Graduation Subjects
For Science : See Advertisement 29334 JRT Teachers

******************




इलाहाबाद (जेएनएन)। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के समायोजन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई 21 अगस्त को होगी। अजय कुमार मिश्र व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने यह आदेश दिया।
याचीगण के अधिवक्ता अशोक खरे, राधाकांत ओझा और नवीन शर्मा का कहना था कि प्राथमिक स्कूलों में 31 जुलाई तक दाखिले होते हैं। उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एक-एक अध्यापक होना जरूरी है। कहा कि प्रदेश सरकार ने समायोजन करते समय इसका ध्यान नहीं रखा है। हालांकि शासन ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में तीन शिक्षक अनिवार्य रूप से होने का संशोधित आदेश बाद में जारी किया है, लेकिन समायोजन के शासनादेश में इसका जिक्र नहीं है





*हाई कोर्ट इलाहाबाद*
सरप्लस मुद्दे पे सुनवाई हुई जिसमे अब तक जितने भी शिक्षक सरपल्स हुए हैं उनके समायोजन पे रोक लगा दी है 
महत्वपूर्ण बात ये है कि सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ज़िक्र खुद कर दिया है और कोर्ट से समय माँगा है ये जानने के लिए की उस जजमेंट से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं अगली सुनवाई 21 अगस्त को होनी है तब तक के लिए किसी भी शिक्षक जोकि सरप्लस की लिस्ट में है उसे विद्यालय से रिलीव नहीं किया जायेगा



31 जुलाई की छात्र संख्या के आधार पर समायोजन के आसार बने
21 aug को अगली डेट तब तक समायोजन प्रक्रिया पर रोक
प्रांतीय उपाध्यक्ष अजय सिंह की याचिका पर मिला स्टे आर्डर
Court No. - 17
Case :- WRIT - A No. - 30538 of 2017
Petitioner :- Ajay Kumar Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P. And 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shivendu Ojha,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav
Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
This writ petition has been preferred by the five petitioners for
the common cause of action and for the same relief. All the
petitioners are working as Assistant Teachers in Junior Basic
Schools and Senior Basic Schools conducted and managed by
the U.P. Board of Basic Education under the U.P. Basic
Eduction Act, 1972.
They are aggrieved by the Government Order dated 13.6.2017
whereby a decision has been taken to transfer/ adjust the excess
teachers working in Junior and Senior Basic Schools for the
academic session 2017-18.
It is contended on behalf of the petitioners that the Government
order has not taken into consideration the provisions of the
Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.
It is submitted that Section 19 of the Act, 2009 lays down
norms and standards for School, which have been specified in
the Schedule framed thereunder. In the Schedule the teacher and
student ratio is provided. It also lays down that there shall be at
least one teacher per class (for sixth class to eight class) so that
there shall be at least one teacher for (i) Science and
Mathematics; (ii) Social Studies; and, (iii) Languages.
It is also contended that the State Government has extended the
last date of admission in the Basic Schools till 31.7.2017, thus
without taking into consideration the correct number of students
a large number of teachers are being declared surplus. 
I have heard Sri R.K. Ojha, learned Senior Advocate assisted by
Sri Shivendu Ojha, learned counsel for the petitioners, learned
Standing Counsel, and Sri A.K. Yadav, learned counsel for the
third respondent. 
Sri A.K. Yadav has received instructions, which are on the
record. On the strength of the instructions he submits that no
last date has been fixed for admission. It is also mentioned that
if in an institution there is only one Science Teacher he/she shall� not be replaced.
The instructions are wholly unsatisfactory. From a perusal of
the instructions it is manifest that the State Government has not
taken into consideration the provisions of the Right of Children
to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the Schedule
framed therein.
Sri Yadav has also submitted that in view of the subsequent
development that the Supreme Court has found that the
appointments of Shiksha Mitras are not valid, a fresh decision
has to be taken considering the effect of the said judgment. He
states that it will take some time to implement the impugned
Government order.
Learned Standing Counsel is granted two weeks' time to seek
instructions in the matter. 
Put up this case on 21st August, 2017 in the additional cause
list. Till then the teachers who have been declared surplus will�
not be relieved
order date 31/7/2017




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Monday, July 24, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों को स्कूल से आठ किमी के दायरे में रहना होगा , शिक्षक परेशान, शिक्षकों को आठ किलोमीटर के दायरे में निवास स्थान बनाना होगा, ताकि समय से अध्यापन कार्य हो सके

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 





शिक्षकों को स्कूल से आठ किमी के दायरे में रहना होगा , शिक्षक परेशान, शिक्षकों को आठ किलोमीटर के दायरे में निवास स्थान बनाना होगा, ताकि समय से अध्यापन कार्य हो सके


स्कूलों में अध्यापन व्यवस्था बेहतर करने का बीएसए ने दिया निर्देश
जागरण संवाददाता, देवरिया: परिषदीय स्कूलों में पठन-पाठन को चुस्त-दुरुस्त करने के मकसद से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने अधिक दूरी तय कर स्कूल आने वाले शिक्षकों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्कूल से आठ किलोमीटर के दायरे में निवास स्थान बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी खंड शिक्षाधिकारियों, समस्त प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखा है। बीएसए के इस निर्देश से शिक्षकों में खलबली मच गई है।
जिले के विभिन्न ब्लाकों में कार्यरत कई शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर निवास स्थान बनाया है, जो ट्रेन या बस से स्कूल आते-जाते हैं, जिसके कारण समय से स्कूल नहीं पहुंचते। कई शिक्षक तो गोरखपुर से स्कूल आते जाते हैं। इसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र कुमार ने गंभीरता से लिया है। बीएसए ने इस संबंध में जारी किए गए कार्यालय आदेश में कहा है कि कुछ शिक्षकों द्वारा अपने पदस्थापित स्कूलों से काफी दूरी पर निवास स्थान बनाया गया है। निवास स्थान दूर रहने की दशा में शिक्षक स्कूल में समय से उपस्थित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है। जबकि नियमानुसार स्कूल शुरू होने के आधे घंटे पूर्व ही उपस्थित होने का निर्देश है। उनके निरीक्षण में देखा है कि इसका अनुपालन बहुत ही कम स्कूलों में किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जो भी शिक्षक अपने मूल पदस्थापित स्कूल से आठ किलोमीटर की परिधि में अपना निवास नहीं बनाया गया है। वह अधिक दूरी तय कर स्कूल में शिक्षण कार्य करने आते हैं। उन शिक्षकों को आठ किलोमीटर के दायरे में निवास स्थान बनाना होगा, ताकि समय से अध्यापन कार्य हो सके।
’ सभी बीईओ से मांगा दोहरा एचआरए लेने वालों का विवरण
’ बीएसए के निर्देश से शिक्षकों में मची खलबलीदोहरा एचआरए लेने का विवरण मांगा
देवरिया: बीएसए ने बताया कि निरीक्षण में यह संज्ञान में आया है कि कुछ शिक्षकों द्वारा दोहरा एचआरए लिया जा रहा है। जबकि शासनादेश के अनुसार कार्यरत पति अथवा पत्नी में से एक ही को यह लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने स्तर से विधिवत परीक्षण कर लें कि कितने शिक्षक पति या पत्नी हैं जिनके द्वारा दोहरा एचआरए का लाभ लिया जा रहा है। सूची एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है।







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Sunday, July 9, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - -बेसिक शिक्षक ट्रांसफर नियमाावली 2010, पति पत्नी को एक स्थान पर पोस्टिंग विशेष नियमो के तहत, महिलाओं को ससुराल के नजदीक

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -बेसिक शिक्षक  ट्रांसफर नियमाावली  2010, पति पत्नी को एक स्थान पर पोस्टिंग विशेष नियमो के तहत, महिलाओं को ससुराल के नजदीक 



















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Friday, July 7, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब कैजुअल लीव में नहीं चलेगा शिक्षकों का खेल, दरअसल कई स्कूलों के शिक्षक बिना तारीख लिखा आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र एक-दूसरे को दिए रहते हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 



अब कैजुअल लीव में नहीं चलेगा शिक्षकों का खेल,
दरअसल कई स्कूलों के शिक्षक बिना तारीख लिखा आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र एक-दूसरे को दिए रहते हैं।


इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
परिषदीय स्कूलों में आकस्मिक अवकाश के नाम पर शिक्षक अब खेल नहीं कर सकेंगे। कमिश्नर आशीष गोयल ने इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर के बेसिक शिक्षाधिकारियों को जिलास्तर पर कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। कंट्रोल रूम बनने के बाद शिक्षकों को स्कूल टाइमिंग से पहले फोन करके जानकारी देनी होगी कि किस कारण से अवकाश लेना पड़ रहा है। इसके बाद जो शिक्षक बिना पूर्व सूचना के छुट्टी लेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।दरअसल कई स्कूलों के शिक्षक बिना तारीख लिखा आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र एक-दूसरे को दिए रहते हैं। अचानक से यदि कोई अधिकारी स्कूल की जांच के लिए पहुंच जाए तो स्कूल में मौजूद शिक्षक अपने अनुपस्थित साथी के प्रार्थना पत्र पर तारीख लिखकर दिखा देते है कि वे आकस्मिक अवकाश पर हैं।इसी की आड़ में शिक्षकों के स्कूल नहीं जाने का खेल चलता रहता है। कंट्रोल रूम बनने के बाद यह खेल नहीं हो सकेगा। अधिक दिन की छुट्टी पहले से स्वीकृत करानी होगी जबकि आकस्मिक अवकाश के लिए कंट्रोल रूम को सूचित करना होगा। बीएसए संजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि एक-दो दिन में कंट्रोल रूम बनकर तैयार हो जाएगा





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UPTET SARKARI NAUKRI News - - भर्ती पर अभी विचार नहीं,जागरण से बातचीत में बेसिक शिक्षा मंत्री सपा पर जमकर बरसीं, आधार से बच्चे लिंक होने पर शिक्षक भी 65000 अतिरिक्त निकलकर आए

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भर्ती पर अभी विचार नहीं,जागरण से बातचीत में बेसिक शिक्षा मंत्री सपा पर जमकर बरसीं,
आधार से बच्चे लिंक होने पर शिक्षक भी 65000 अतिरिक्त निकलकर आए


जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : उप्र की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को आधार से लिंक कर रहें हैं। इससे बच्चों के फर्जी नामांकन पर रोक लगी है। आधार से बच्चे लिंक होने पर शिक्षक भी 65000 अतिरिक्त निकलकर आए हैं। इससे फिलहाल नए शिक्षकों की भर्ती करने का विचार अभी नहीं है।
वह यहां सर्किट हाउस में अमरोहा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले कुछ देर के लिए रुकी थीं। दैनिक जागरण से बातचीत में सपा सरकार पर निशाना साधा, बोली कि पूर्व की सरकार में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए फर्जी नामांकन पर ध्यान नहीं दिया गया लेकिन हमारी सरकार इस पर फोकस करते हुए काम कर रही है। ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक छात्रों को मिले। आधार लिंक होने से छात्र संख्या घटेगी और स्कूलों में फर्जी नामांकन का खुलासा होगा। उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शिक्षकों की सौ फीसद उपस्थिति सुनिश्चित कराने पर जोर है। अब प्रदेश के कई शहरों में स्कूलों का निरीक्षण किया था, जिसमें शिक्षक अपने विषय के बारे में नहीं बता पाए थे। यह काफी अफसोसजनक है। ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए मॉडयूल प्रोग्राम बनाए जाएंगे। शिक्षक भर्ती पर बोलीं कि अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए फिलहाल नई भर्ती पर कोई विचार नहीं है। गैर शैक्षणिक कार्यो में शिक्षकों को लगाने पर बोलीं कि इसके लिए शिक्षक खुद जिम्मेदार हैं। बेसिक शिक्षकों के प्रति ऊपर तक एक छवि बन चुकी है कि वह स्कूलों में नहीं जाते। इसीलिए उनको दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान देंगे तो उनसे दूसरे काम नहीं लिए जाएंगे। शिक्षकों के हितों की हम सोचेंगे, शिक्षक सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करें। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष हरिओम शर्मा मौजूद रहे।







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Wednesday, May 17, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में कुर्सी व बेंच मुहैया कराने का निर्देश दिया

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में कुर्सी व बेंच मुहैया कराने का निर्देश दिया 

विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में कुर्सी मेज, बेंच मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए दो माह का समय दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कृष्ण प्रकाश त्रिपाठी की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि स्कूली छात्रों को सरकार मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रही हैं जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है। बेसिक शिक्षा विभाग ने हलफनामा दायर कर कहा था कि सुविधाएं देने में चार हजार करोड़ रुखर्च होंगे। स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने कोर्ट को बताया कि डीएम से फीडबैक मांगा गया है, जिस पर योजना तैयार कर अमल में लायी जाएगी। इस कार्य में दो माह का समय लग सकता है।
कोर्ट ने प्राथमिक स्कूली छात्रों को बैठने, पानी पीने की व्यवस्था सहित टॉयलेट न होने को दुखद बताया और कहा कि स्कूलों में छात्रों के बैठने के इंतजाम न होने के कारण उन्हें जूट के टाट पर बैठने को मजबूर किया जा रहा है, जो बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है




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Wednesday, May 3, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News -सर्वेंद्र विक्रम बहादुर को बेसिक शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त प्रभार -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -सर्वेंद्र विक्रम बहादुर को बेसिक शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त प्रभार 





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Thursday, February 16, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - बीईओ करेंगे सीसीएल सेशन -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - बीईओ करेंगे सीसीएल सेशन 





इलाहाबाद : शिक्षिकाओं को सीसीएल सेंशन के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी ही सेंशन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) नहीं सेंशन करेंगे। शासन ने इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को सौंपी है। दरअसल शासन को शिकायत प्राप्त हो रही थी कि सीसीएल समय से शिक्षिकाओं को नहीं मिल पा रहे हैं। इस व्यवस्था के तहत शिक्षिकाओं को अपने ब्लाक क्षेत्र में खंड शिक्षा अधिकारी को चाइल्ड केयर लीव सेंशन का प्रार्थना पत्र देना होगा। इसके बाद बीईओ को यह तय करना होगा कि संबंधित शिक्षिका को लीव दिए जाने के बाद कहीं पढ़ाई तो बाधित नहीं हो रही है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो संबंधित शिक्षिका की जगह पर वैकल्पिक टीचर की अस्थाई डयूटी लगाकर ही लीव सेंशन करनी होगी। बीएसए के द्वारा हर माह ली जाने वाली पाक्षिक बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी को यह ब्योरा देना होगा कि कितनी शिक्षिकाओं को चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत की गई है। ब्लाक क्षेत्र में कहीं पढ़ाई बाधित न हो यह ध्यान भी लीव स्वीकृत करने के पहले खंड शिक्षा अधिकारी को ध्यान देने की जरूरत होगी। अन्यथा की स्थिति में उच्च अफसर के निरीक्षण में पढ़ाई बाधित की सूचना प्राप्त होने पर बीईओ से अफसर पूछताछ कर सकते हैं। उप बेसिक शिक्षा अधिकारी अजरुन सिंह ने बताया कि चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत के लिए शिक्षिका को मुख्यालय चक्कर नहीं लगाना होगा। अपने ब्लाक क्षेत्र में ही लीव प्रार्थना पत्र दे सकती हैं।







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Saturday, November 5, 2016

समायोजित शिक्षामित्र की मृत्यु के उपरांत मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत मृतक की पत्नी को नियुक्ति किये जाने के संबंध में जारी आदेश,क्लिक कर देखें -

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