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Wednesday, August 12, 2015

SARKARI NAUKRI News - Seventh Pay Commission - Modi Government Encouraging Youth and trying to reduce Unemployment

SARKARI NAUKRI News - Seventh Pay Commission - Modi Government Encouraging Youth and trying to reduce Unemployment

अफसरों को डरा रहे हैं सातवें वेतन आयोग के ये प्रावधान

मंगलवार, 11 अगस्त 2015

Updated @ 8:21 AM IST
केंद्रीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवा के अफसरों के लिए मुश्किल
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्रीय सेवाओं व अखिल भारतीय सेवा के अफसरों के लिए भारी पड़ सकती है। कैसे जानने के लिए पढ़ें..

आयोग की सिफारिशों में जो एक प्रावधान जोड़ा है, उससे अखिल भारतीय सेवाओं के अफसर बड़े पैमाने पर प्रभावित होंगे। सिफारिश लागू होते ही इन अफसरों के रिटायरमेंट 58 साल की उम्र में हो जाएगा या फिर सेवा काल अधिकतम 33 वर्ष होगा। आयोग की सिफारिश जनवरी 2016 से लागू किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य में तीन अखिल भारतीय सेवाएं कार्यरत रहती हैं। इनमें पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) व भारतीय वन सेवा (आईएफएस) शामिल हैं। सूत्रों की माने तो सातवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों में एक प्रावधान केतहत अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों को गहरा झटका दिया है।

प्रावधान यह है कि राज्य या केंद्र में तैनात आईएएस, आईपीएस व आईएएफएस की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 वर्ष के बजाय 58 वर्ष होगी। यदि इससे पहले किसी अफसर की 33 साल की सर्विस पूरी हो जाती है तो वह 58 वर्ष से पहले ही रिटायर हो जाएगा।

News source : अमर उजाला, देहरादून
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Friday, June 12, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सचिव तय करेंगे बेसिक शिक्षकों के सत्र लाभ का मसला

UPTET SARKARI NAUKRI   News -

सचिव तय करेंगे बेसिक शिक्षकों के सत्र लाभ का मसला

हाईकोर्ट ने दर्जनों याचिकाओं पर निस्तारण का दिया आदेश

इलाहाबाद। प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों को सत्र लाभ देने का मसला अब बेसिक शिक्षा सचिव तय करेंगे। हाईकोर्ट ने ऐसी दर्जनों याचिकाओं पर निर्णय सुनाते हुए बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देश दिया है कि वह मसले पर 30 जून से पहले निर्णय लें ताकि जुलाई में स्कूल खुलने तक यह तय हो सके कि शिक्षकों को सत्र लाभ दिया जाएगा अथवा नहीं।
प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापिका श्रुतिलेश कुमारी सहित करीब दो दर्जन अध्यापकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सत्र लाभ देने की मांग की थी। याचीगण 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। उनका कहना था कि चूंकि इस बार बेसिक और माध्यमिक स्कूलों का सत्र बदलकर एक अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया है इसलिए इन शिक्षकों का रिटायरमेंट 30 जून बीच सत्र में पड़ रहा है लिहाजा वह सत्र लाभ पाने के हकदार हैं।
इससे पूर्व की स्थिति में जिन लोगों का रिटायरमेंट एक जुलाई से 30 जून के बीच होता था, उनको एक साथ 30 जून को ही रिटायर किया जाता था। याचीगण का कहना था कि सरकार ने माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को सत्र लाभ देने का निर्णय लिया है जबकि नौ दिसंबर 2014 को शासनादेश जारी कर बेसिक अध्यापकों को सत्र लाभ नहीं देने का निर्णय लिया है।
दूसरी ओर से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह यादव का कहना है कि सत्र लाभ शिक्षण सत्र बीच में रिटायर होने वाले अध्यापकों को देने का नियम है। इस बार सत्र परिवर्तन में एक अप्रैल से 30 जून के बीच कोई शिक्षण कार्य नहीं होना है। इस दौरान सिर्फ दाखिले और कक्षा उन्नयन का कार्य होना है। शिक्षण कार्य जुलाई से प्रारंभ होगा इसलिए छात्रों के शिक्षण में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी लिहाजा 30 जून को रिटायर होने वाले शिक्षकोें को सत्र लाभ नहीं देने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल हाईकोर्ट ने सचिव को इस मामले में 30 जून से पहले निर्णय लेने का आदेश देते हुए याचिकाएं निस्तारित कर दी हैं।

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Thursday, August 15, 2013

Retirement Age Central Government Employees : नहीं बढ़ेगी केंद्रीय कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। हालांकि, सरकार वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्ति की उम्रसीमा बढ़ाने पर जरूर विचार कर रही है। ऐसी अटकलें थीं कि सरकार सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर देगी।

कार्मिक मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। कार्मिक मंत्रालय का बयान हाल ही में मीडिया में आई उन खबरों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि मंत्रालय ने इस बाबत प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कैबिनेट की स्वीकृति मांगी है। यह खबर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए निराश करने वाली है।

कार्मिक मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले वित्त मंत्रालय और संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श किया जाता है। वित्ता मंत्रालय की अनुमति के बिना यह संभव नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार खर्च में कटौती कर चालू खाता घाटे को कम करने के उपाय तलाश रही है, ऐसे में सेवानिवृत्तिकी उम्र सीमा बढ़ाने से खजाने पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा।

केंद्र में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। शिक्षकों और वैज्ञानिकों के मामले में यह सीमा 62 साल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों में सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 वर्ष है। हालांकि, केंद्र सरकार वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा को बढ़ाकर 64 वर्ष करने पर विचार कर रही है। अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में इस पर विचार के लिए एक समिति का गठन भी कर चुके हैं

News Sabhaar : Jagran (17.6.13)
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Yesterday some news papers are claiming that Prime Minister will announce Retirement Age of Central Govt employees to 62 years on 15th August 2013.

It will be a disastrous step if retirement age will increase to 62 years as our Young Youth Generation is facing problems of Unemployment and Inflation (Berojgaree Va Mehngayee).