सरकारी नौकरी शिक्षक भर्ती/नियुक्ति परिणाम / टीईटी Sarkari Naukri Recruitment/Appointment Result. Latest/Updated News - UPTET, CTET, BETET, RTET, APTET, TET (Teacher Eligibility Test) Merit/Counselling for Primary Teacher(PRT) of various state government including UP, Bihar
शिक्षक भर्ती के लिए दो अलग-अलग मानक Aided LT Grade Teacher Recruitment Vs Govt LT Grade Teacher Recruitment अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated 01:01 गुरूवार, 7 जुलाई 2016 प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों (जीआईसी) एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में खाली प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग दो अलग-अलग मानक अपना रहा है। जीआईसी में शिक्षकों का चयन सीधी भर्ती के जरिए होता है, जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का भर्ती चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के साथ शैक्षिक अंकों को भी शामिल करके किया जाता है। एक ही पद के लिए दो अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया अपनाए जाने से बीएड बेरोजगारों में नाराजगी है। अभ्यर्थी इसके खिलाफ कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। इन दोनों पदों के लिए शासन की ओर से एक ही शैक्षिक अर्हता निर्धारित है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में इन दिनों टीजीटी-पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इन पदों केलिए चयन बोर्ड लिखित परीक्षा, शैक्षिक अंक के वेटेज के साथ साक्षात्कार के आधार पर चयन करती है। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय इंटर कॉलेजों (बालक, बालिका) में प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (एलटी ग्रेड) पद पर इन दिनों भर्ती प्रक्रिया लंबित चल रही है। इनके लिए शैक्षिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातक के साथ बीएड रखा गया था। प्रदेश के सभी मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों की ओर से जीआईसी के लिए शैक्षिक मेरिट के आधार पर भर्ती की गई। इस भर्ती में मेरिट में हेराफेरी के कारण कई मंडलों में शिक्षकों ने चयन होने के बाद भी पद पर ज्वाइन नहीं किया। इस प्रकार के मामले पूरे प्रदेश में आ रहे हैं, इलाहाबाद एवं लखनऊ मंडल में सबसे अधिक गड़बड़ी सामने आई है। बीएड बेरोजगारों का कहना है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रदेश सरकार की ओर लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं शैक्षिक अंकों के वेटेज को जोड़कर की जाती है। इसके विपरीत राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों का चयन मात्र शैक्षिक अंकों की मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों का पदनाम एक होने, शैक्षिक अर्हता एक होने के बाद चयन का मानक अलग-अलग रखा गया है। बीएड बेरोजगारों का कहना है कि जीआईसी में नियुक्त होने वाले शिक्षक पदोन्नति के जरिए शिक्षा विभाग में अधिकारी के पद तक पहुंच जाते हैं, जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होने वाला शिक्षक उसी पद से रिटायर हो जाता है। Basic Shiksha UP News, LT Grade Teacher Recruitment UP, Aided School Teacher Recruitment, UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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अब ‘बाबू’ भी बनेंगे ‘मास्साब’ अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के लिपिकों को प्रमोशन देने की तैयारी इलाहाबाद प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल व इंटर कालेज के ‘बाबू’ अब ‘मास्साब’ भी बन सकेंगे। शिक्षणोतर कर्मियों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया तेज हो गई हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा है। इसमें कहा गया है कि विद्यालयों में सृजित पदों में से पांच फीसद एलटी ग्रेड शिक्षकों के पद लिपिक संवर्ग को पदोन्नति देकर भरे जाएं। इस पर मुहर लगने पर करीब तीन हजार से अधिक लिपिकों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। शिक्षणोतर कर्मियों को शिक्षक बनाने की मुहिम सोलह बरस पुरानी है। चार अप्रैल 2000 को तत्कालीन मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणोतर संघ के संरक्षक गोमती प्रसाद शुक्ल की इस मांग पर सहमति जताई थी। हालांकि उस समय विद्यालय में सृजित शिक्षक पदों के दस फीसद सीटों को लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से भरे जाने की मांग हुई थी। दरअसल इस मांग के पीछे मंशा यह थी कि राजकीय कालेज में शिक्षक बनने वाले शख्स निरंतर प्रमोशन पाते हुए शिक्षा विभाग के उच्च पदों तक पहुंचते हैं, वहीं अशासकीय कालेजों के शिक्षक व अन्य संवर्ग जहां का तहां रह जाता है। ऐसे में सूबे के 2310 हाईस्कूल एवं 4000 से अधिक इंटर स्तर के अशासकीय कालेजों के करीब दस हजार लिपिक एवं 30 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी लाभ दिलाने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में पिछले दिनों शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है कि कालेजों में सृजित एलटी ग्रेड शिक्षकों के पांच फीसद पदों को शिक्षणोतर कर्मचारियों से भरा जाए। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उसी सूरत में मौका मिलेगा, जब उस कालेज में तृतीय श्रेणी कर्मचारी शिक्षक बनने की अर्हता न पूरी करता हो। इस पर शासन में मंथन चल रहा है। माना जा रहा है जल्द ही इस पर मुहर लगने के आसार हैं। किसे मिलेगा यह लाभ : अशासकीय सहायता प्राप्त कालेजों में शिक्षणोतर संवर्ग में तमाम ऐसे कर्मचारी (लिपिक एवं अनुचर) नियुक्त हैं जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, लेकिन अन्य पदों पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षक बनने के लिए एलटी या फिर बीएड होना जरूरी है। सूबे के एडेड स्कूलों में ऐसे कर्मचारियों की तादाद करीब तीन हजार है। बिहार, दिल्ली व आंध्र में मिल रहा लाभ : शिक्षणोतर कर्मचारियों को शिक्षक बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, जबकि बिहार, दिल्ली एवं आंध्र प्रदेश में यह लाभ दिया जा रहा है। शिक्षणोतर संघ हालांकि 25 फीसद पद मांग रहा है, लेकिन संगठन में इसको लेकर दो मत है अधिकांश लोग प्रतिशत कम होने पर भी इसे लागू करने की हिमायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि कम से कम यह नियम तो बन जाए UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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Private / Aided Schools mein Bager TET Ke Bhrtee Avedh, High Court ne Kaha kee NCTE Notification / Central Act Prbhavee Hai State Govt Act 1981 Ke Oopar, Aur Isleeye Kendra (NCTE/ RTE Act) ko Paalan Kiya Jana Jaruree Rajya Sarkar ke Oopar Kendra Sarkar Ka Niyam Havee Aur Isleeye NCTE / RTE Act ke taht Hongee Bhrtiyan, Rajya sarkar Apnee Seema Ke Bheetar Hee Kanoon Bana Saktee hai The legislative competence and the intent therefore lead to the conclusion that the Central Government has authorised the National Council for Teacher Education to make provisions and which have been carefully en-grafted in the Notification dated 23.8.2010. The State Government has followed suit. However, the State Government delayed the incorporation as the Rules were framed by it later on in 2011 and the 1981 Rules were amended much later. The 12th, 13th, 14th, 15th and 16th amendment in the 1981 Rules were brought at a later period. In our opinion, however, merely because the State incorporated these provisions in its rules later on would not take away the impact of the norms prescribed by the National Council for Teacher Education that stood enforced w.e.f. 23.8.2010. The delegated legislation of the State Government was subject to the primary legislation of the Central Government. The framing of rules as a subordinate legislation is subservient to the provisions framed by the Central Government. The notification dated 23.8.2010 therefore has an overriding effect and it could not have been ignored. If the State Government has proceeded to make appointments after 23.8.2010 without complying with the provisions of teacher eligibility test then such appointments would be deficient in such qualification." HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD ?Court No. - 7 Case :- WRIT - A No. - 16049 of 2016 Petitioner :- Jagbeer Singh And Another Respondent :- State Of U.P. And 12 Others Counsel for Petitioner :- J.P. Singh,Ashok Khare,Dhirendra Singh Counsel for Respondent :- C.S.C.,Bajrang Bahadur Singh,Satya Prakash Singh Hon'ble B. Amit Sthalekar,J. Two rejoinder affidavits filed today are taken on record. Heard Sri Ashok Khare, learned Senior Counsel assisted by Sri J.P. Singh, learned counsel for the petitioners, Sri S.P. Singh, learned counsel for the respondents no.7 to 13 and Sri Mata Prasad, learned Additional Chief Standing Counsel for the respondents no.1 to 5. The petitioners are seeking quashing of the orders dated 14.03.2016 and 16.03.2016 whereby the required eligibility qualification of TET in the case of concerned private respondents has been waived on the ground that the selection process had commenced prior to the issuance of the Notification dated 08.04.2013 and the requirement of possession of the eligibility TET Examination can only be effected after the Government Order dated 08.04.2013. A preliminary objection has been raised by Sri S.P. Singh, learned counsel for the respondents that the petitioner no.1 is stated to be the outgoing Treasurer/Life Member of the Committee of Management of the General Body of the Gurukul Sarvoday Inter College, Panchli Khurd, Meerut and the petitioner no.2 is stated to be the Life Member of the General Body of the Gurukul Sarvoday Inter College, Panchli Khurd, Meerut, therefore, the writ petition on behalf of the petitioners is not maintainable. Sri Ashok Khare, learned Senior Counsel, on the other hand, placed reliance upon a Division Bench decision of this Court passed in Special Appeal No.266 of 2015, Salauddin Vs. State of U.P. and Others wherein the Division Bench has held as under: "The appellant has filed an application for leave to appeal, which has been allowed. A preliminary objection has been raised on behalf of the sixth respondent to the maintainability of the appeal, on the ground that the appellant, who is his own brother, has no locus to challenge the order of the learned Single Judge, particularly having regard to the observations which were contained in the order of the learned Single Judge dated 23 July 2013. The issue before the Court is as to whether the special appeal would be maintainable at the behest of the appellant. It is not in dispute that the appellant is the complainant at whose behest the enquiry was initiated against the sixth respondent. The sixth respondent has obtained employment as an Assistant Teacher in an aided institution and is in receipt of salary from the public exchequer. The private dispute between the appellant and the sixth respondent may be a reason for the Court to tread in a matter, such as the present, with a great deal of circumspection and caution. However, the issue still remains as to whether the Court should shut its eyes to the facts which have been placed on the record. In our view, there is an element of public interest involved where a person, who has obtained public employment and is in receipt of salary from an institution which is aided by the State, seeks to do so on the basis of documentary record indicating a particular date of birth. We are of the view that the learned Single Judge having found merit in the substance of the grievance of the sixth respondent that the order against him was passed without complying with the principles of natural justice, should have set aside that order and remanded the proceedings back to the authority for a fresh decision after complying with the principles of natural justice. Having come to the conclusion that there was a breach of those principles, the learned Single Judge manifestly exceeded the jurisdiction under Article 226 by launching upon an enquiry of the Court in regard to what is the correct date of birth of the sixth respondent. The law on the subject is indeed well settled. Where a breach of natural justice has occurred during the course of an enquiry, the appropriate course for the Court under Article 226 of the Constitution is to set aside the ultimate decision which is complained of and to remit the proceedings back to the authority concerned to conclude the enquiry from the stage at which the breach of those principles have occurred. For the purpose of these proceedings, we are desisting from making any observation on the merits of the rival contentions so as to not preclude a fair and proper enquiry being conducted by the competent authority. However, it would suffice to note that having duly considered the material which has been placed on the record of these proceedings, we are emphatically of the view that a proper enquiry by the competent authority should not be stultified or obstructed and the law must be allowed to take its own course. Insofar as the aspect of locus is concerned, it is not now in dispute that though the earlier writ petition of the appellant was dismissed, an enquiry was initiated by the State. Once the process of conducting an enquiry has been initiated, it is necessary to ensure that enquiry is taken to its logical conclusion in accordance with law. If a breach of the principles of natural justice had occurred, that could be remedied by setting aside the order and restoring the proceedings back to the competent authority. For these reasons, we are of the view that the learned Single Judge was in error in entering upon the merits and rendering a finding of fact once the contention of the sixth respondent that there was a violation of the principles of natural justice was accepted. The Court must not also be oblivious of the fact that in such matters, the process of enquiry is set in motion often by a complainant. The fact that the complainant may have some interest of his own, is a ground for the Court to act with care but that cannot shut out a proper enquiry altogether, particularly in a case, such as the present, where the sixth respondent is in the employment of an aided educational institution and is drawing his salary from the public exchequer. For these reasons, we allow the special appeal in part. " For the reasons aforesaid it cannot be said that the writ petition is not maintainable at the behest of the petitioners. Learned counsel for the petitioners submits that the respondents No.7 to 13 have been appointed as Assistant Teacher. The impugned order dated 14.03.2016 of the Regional Level Committee proposes to grant approval to such appointment and the consequential order of the District Inspector of Schools dated 16.03.2016. Learned counsel for the petitioners submits that this controversy has already been settled by this Court in the case of Shiv Kumar Sharma and Others Vs. State of U.P. and Others reported in [2013 (6) 310 (FB)]. Paragraphs 86 & 87 of the judgment reads as under: "86. We fully approve the view of the division bench in Prabhakar Singh's case confirming the authority of the Central Government and the NCTE to prescribe the qualifications as detailed in Para 52 and 53 of the reported judgment. We are also in complete agreement with the division bench that after the coming into force of the 2009 Act and the prescription of qualifications thereunder through the Academic Authority the State is not a free agent as held in Para 51 thereof. The failure of the State Government to timely implement the qualifications prescribed before making any appointment after 23.8.2010 will not dilute or take away the impact of the notification which is mandatory. Every rule of the State Government for qualification has to be abide by the same by virtue of the force of Section 23 (1) of the 2009 Act. 87. The legislative competence and the intent therefore lead to the conclusion that the Central Government has authorised the National Council for Teacher Education to make provisions and which have been carefully en-grafted in the Notification dated 23.8.2010. The State Government has followed suit. However, the State Government delayed the incorporation as the Rules were framed by it later on in 2011 and the 1981 Rules were amended much later. The 12th, 13th, 14th, 15th and 16th amendment in the 1981 Rules were brought at a later period. In our opinion, however, merely because the State incorporated these provisions in its rules later on would not take away the impact of the norms prescribed by the National Council for Teacher Education that stood enforced w.e.f. 23.8.2010. The delegated legislation of the State Government was subject to the primary legislation of the Central Government. The framing of rules as a subordinate legislation is subservient to the provisions framed by the Central Government. The notification dated 23.8.2010 therefore has an overriding effect and it could not have been ignored. If the State Government has proceeded to make appointments after 23.8.2010 without complying with the provisions of teacher eligibility test then such appointments would be deficient in such qualification." It is submitted that the Full Bench has held that a notification was issued by the National Council for Teacher Education on 23.08.2010 holding that the Teachers Eligibility Test is compulsory for teachers to qualify and the Full Bench has held that all appointments made after 23.08.2010 will not dilute or take away the impact of the notification which is mandatory.� It was further held that merely because the State Government delayed the incorporation of the rules it cannot take away the impact of the requirement of the notification dated 23.08.2010. The submission of the learned Senior Counsel is that the respondents no.7 to 13 have not qualified the TET Examination. This factual position has been disputed by Sri S.P. Singh, learned counsel for the respondents submitting that the respondent no.9 has passed his TET. However, this fact has not been disclosed in his counter affidavit but the photocopy of the certificate issued on 25.11.2011 by the Board of High School and Intermediate Education, U.P., Allahabad of the U.P. Teacher Eligibility Test-2011 (Primary Level) has been passed on to the Court during the course of the arguments. For reasons aforesaid the impugned order dated 14.03.2016 passed by the Regional Level Committee and the order dated 16.03.2016 passed by the District Inspector of Schools cannot survive and are accordingly quashed. The writ petition is allowed. The matter shall now be reconsidered by the Regional Level Committee in the light of the observations made above and the judgment of the Full Bench of this Court in the case of Shiv Kumar Sharma (supra) and pass appropriate orders within three months from the date a certified copy of this order is received in his office. Order Date :- 10.5.2016 N Tiwari UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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शिक्षा निदेशक ने तलब की सूची राजकीय व एडेड स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त जासं, इलाहाबाद : हाईकोर्ट की फटकार के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने राजकीय व सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक व प्रधानाचार्य के रिक्त पदों की सूचना शिक्षा विभाग के अफसरों से मांगी है। ताकि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो सके। 1जिले के राजकीय कालेजों में आधा दर्जन प्रधानाचार्य व शिक्षकों के 32 पद रिक्त हैं। वहीं, एडेड स्कूलों में 12 प्रधानाचार्य, 90 शिक्षकों के पद खाली हैं जिसमें 21 प्रवक्ता व 69 सहायक शिक्षक के पद शामिल हैं। प्रवक्ता व सहायक शिक्षकों के पद रिक्त होने की वजह से जिले के विभिन्न स्कूलों में तैनात शिक्षकों पर अतिरिक्त कक्षाओं में पढ़ाने का भार बढ़ा रहता है। इस वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं हो पाती है। उक्त स्कूलों में स्थायी प्रधानाचार्य न होने की वजह से कार्यवाहक प्रधानाचार्य स्कूलों की प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हैं। रिक्त पदों को भरने को लेकर प्रधानाचार्य व शिक्षक संगठनों के नेता कई बार उच्च अफसरों को ज्ञापन सौंप चुके हैं। यही कारण है कि विगत दिनों माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के समस्त डीआइओएस को पंद्रह दिन के अंदर प्रधानाचार्य, शिक्षक व प्रवक्ता के रिक्त पदों की सूची भेजने के निर्देश दिए हैं। जिससे जुलाई माह में शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी हो सके। जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) आरएन विश्वकर्मा ने बताया कि अपर शिक्षा निदेशक को रिक्त पदों की सूचना भेजी जा चुकी है। शिक्षकों की तैनाती होने से पठन-पाठन का माहौल और बेहतर हो सकेगा। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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UPTETSARKARI NAUKRI News - उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त स्कूलों में बड़े पैमाने पर होगी 27 हज़ार शिक्षकों की भर्ती चुनावी तैयारियों में बेरोजगारों को लुभाने की कोशिश - Aided School Teacher Recruitmen
फिर पुरानी छोड़, नई भर्ती की तैयारी बोर्ड के नए अध्यक्ष एचएल गुप्ता ने इंटर कॉलेजों में नौ हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर दिया है Aided School Teacher Recruitment, LT Grade Teacher Uttar Pradesh
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की छह साल से हर भर्ती विवादों में फंसी छह साल से माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड एक भी भर्ती नहीं करा सका है। इस दौरान अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए, परीक्षाएं और इंटरव्यू हुए लेकिन रिजल्ट नहीं आया। वे अभ्यर्थी अभी इंतजार कर रहे हैं लेकिन बोर्ड नई भर्तियों की बात कर रहा है। बोर्ड के नए अध्यक्ष एचएल गुप्ता ने इंटर कॉलेजों में नौ हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर दिया है। पुरानी भर्तियां छोड़ नई की तैयारी करने से बोर्ड की मंशा पर अभी से सवाल खड़े होने लगे हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2010 में आखिरी बार इंटर कॉलेजों में 1200 शिक्षकों की भर्ती करवाई थी। उसके बाद से लगातार कई बार शिक्षक और प्रिंसिपल भर्ती का विज्ञापन निकाला। प्रिंसिपल भर्ती कई बार फंसी और बोर्ड के पुराने सदस्यों व अध्यक्षों पर घपले के आरोप लगे। इस कारण तीन अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों को हटाया गया। इससे पहले अध्यक्ष डॉ. सनिल कुमार को कोर्ट द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के बाद हटाया गया था। तब से यह पद खाली था। अटकी हैं 925 प्रिंसिपल, 9125 शिक्षकों की भर्तियां: अध्यक्ष और सदस्यों के न होने से इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्तियां भी रुकी हैं। इंटर कॉलेजों में 925 प्रिंसिपल और 9125 शिक्षकों की भर्तियां लंबे समय से अटकी हैं। प्रिंसिपल भर्ती का मामला तो 2012 से लंबित है। उस समय भी बोर्ड का कोरम पूरा न होने के कारण कोर्ट के आदेश से रोक लगी थी। बाद में 2014 में कोरम पूरा होने पर बोर्ड ने फिर भर्तियां शुरू कर दी थीं। इनमें भी धांधली के आरोप लगे थे। इन विवादों के कारण बोर्ड के तीन अध्यक्षों को पद से हटना पड़ा था। वहीं शिक्षक भर्ती 2013 से अटकी हुई हैं। अभी बोर्ड का ही कोरम पूरा नहीं: बोर्ड के अध्यक्ष नई भर्तियों की बात तो कर रहे हैं लेकिन सवाल एक बार फिर कोरम पूरा होने का है। पिछली भर्तियों में हुए विवादों और धांधली के आरोपों के बाद से भर्तियां अटकी हैं। उन विवादों की वजह से ही पिछले अध्यक्ष डॉ. सनिल कुमार के साथ तीन सदस्यों को भी हटा दिया गया था। तब से सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में भर्तियां जरूरी हैं लेकिन पहले पुरानी भर्ती कराना जरूरी है। नए आवेदन लेने से काम नहीं चलेगा। बोर्ड भर्तियां पूरी करे और स्कूलों को शिक्षक दे। -डॉ. आरपी मिश्र, प्रांतीय मंत्री, माध्यमिक शिक्षक संघ•प्रमुख संवाददाता, लखनऊ UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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आठ हजार से अधिक पदों पर प्रधानाचार्य और शिक्षकों की भर्ती नई रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तेज होली के बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाना लगभग तय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2016 की भर्ती का खींचा खाका राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर के अशासकीय कालेजों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों की भर्ती की तैयारी हो गई है। पुराने अधियाचन में नए खाली पदों को समाहित करने के बाद संख्या भी फाइनल कर दी गई है। लगभग आठ हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसका विज्ञापन जारी करने में सिर्फ चयन बोर्ड के कोरम को पूरा करने का इंतजार है। माना जा रहा है कि होली के बाद यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक एवं प्रधानाचार्यो की नियुक्ति का जिम्मा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास है, लेकिन चयन बोर्ड इधर कई वर्षो से अपनी जिम्मेदारी निभाने में खरा नहीं उतर सका है। जिन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू भी हुई वह पूरी नहीं हो सकी। वर्ष 2011 की टीजीटी-पीजीटी परीक्षा अभी नहीं हो सकी है और 2013 का परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो सका है। पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए पिछले वर्षो की रिक्तियां एवं नए अधियाचन के आधार पर यह संख्या निकाली गई है। नए अध्यक्ष की तैनाती होने के बाद अब सिर्फ सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार हो रहा है, ताकि चयन बोर्ड का कोरम पूरा हो जाए और यह निर्णय आसानी से लिए जा सकें। माना जा रहा है अगले हफ्ते चार सदस्य मिलने के बाद बैठक होगी और उसके साथ ही नई रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। होली के बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाना लगभग तय है। चुनावी वर्ष में शासन की भी मंशा है कि चयन बोर्ड तेजी से नियुक्तियों करके सरकार की छवि को निखार दे। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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निजी स्कूलों में तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति गलत: हाईकोर्ट लखनऊ, विवि संवाददाता First Published:18-01-2016 07:58:56 PMLast Updated:18-01-2016 07:58:56 PM वित्तीय सहायता प्राप्त निजी प्रबंधन के स्कूलों को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति के मामले में करारा झटका दिया है। अदालत ने सरकार को भारी राहत देते हुए कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सहमति के बिना की गई नियुक्तियों के लिए सरकार वेतन देने के लिए बाध्य नहीं है। अदालतें सरकार को वेतन देने के लिए परमादेश नहीं जारी कर सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनजंय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति श्रीनारायण शुक्ला की पीठ ने यह फैसला अभिषेक तिपाठी की ओर से दायर एक याचिका पर उठे कानूनी सवाल का निस्तारण करते हुए सुनाया। अभिषेक की याचिका दो परस्पर विरोधी निर्णयों के कारण पीठ ने एक कानूनी सवाल के निस्तारण के लिए बड़ी पीठ को भेज दिया था। याचिका पर उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 तथा उत्तर प्रदेश सेकंड्री एजुकेशन र्सिवस सेलेक्शन बोर्ड एक्ट 1982 के प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या करते हुए पीठ ने संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत को नकार दिया और प्रदीप कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में दिए गए निर्णय को सही ठहराया। पीठ ने राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एचपी श्रीवास्तव की इस दलील को स्वीकार किया कि बोर्ड सहमति के बिना स्कूल प्रबंधकों द्वारा की गई तदर्थ नियुक्तियां कानून की निगाह में शून्य हैं और सरकार को ऐसी नियुक्तियों के खिलाफ वेतन देने के लिए आदेशित नहीं किया जा सकता है। सरकारी वकील की दलील थी कि वर्ष 1982 का कानून बनाते समय विधायिका ने धारा 16 के तहत स्पष्ट किया था कि 1921 के शिक्षा कानून के तहत की जाने वाली कोई नियुक्ति केवल बोर्ड की संस्तुतियों पर ही की जा सकती है। संस्तुति लेना आश्वयक है और धारा 16 (1) के प्राविधान के विरुद्ध की गई कोई नियुक्ति शून्य होगी। सरकारी वकील का तर्क था कि विधायिका के इन कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में कई फैसलों में वैध ठहराया गया है। ऐसी दशा में प्राविधानों का उल्लघंन कर की गई नियुक्तियों के विरुद्ध सरकार को वेतन देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सरकारी वकील का यह भी तर्क था कि 1982 के शिक्षा कानून की धारा 18 में जो संशोधन किया गया, वह सिर्फ प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के संदर्भ में है। इस कारण अदालतें भी कानून के खिलाफ की गई शून्य नियुक्तियों के विरुद्ध सरकार को वेतन देने का परमादेश नहीं जारी कर सकती हैं। खंड पीठ ने इस बिन्दु पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के मुद्दे पर राज्य सरकार को कहा है कि सरकार को नियमित नियुक्तियों के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियुक्तियां बहुत लम्बे समय तक खाली न रखी जाएं, क्योंकि ये शिक्षा के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के भर्ती का रास्ता साफ कार्मिक विभाग से छूट मिलने के बाद बेसिक शिक्षा महकमे ने जारी किया शासनादेश Aided School Teacher Recruitment, राज्य ब्यूरो, लखनऊ : कार्मिक विभाग की ओर से सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती की छूट मिलने के बाद शासन ने निदेशक बेसिक शिक्षा को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में निर्धारित न्यूनतम मानक के आधार पर प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्तियां करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। कार्मिक विभाग ने 15 मार्च 2012 को शासनादेश जारी कर सरकारी विभागों में भर्तियों पर रोक लगा दी थी। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुरोध पर कार्मिक विभाग ने पिछले साल बेसिक शिक्षा विभाग को सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 800, शिक्षकों के 1444 और लिपिकों के लगभग 250 पदों पर भर्ती की अनुमति दी थी। इसके बावजूद सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में बड़ी संख्या में प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के पद खाली हैं। इस पर बेसिक शिक्षा विभाग ने फिर कार्मिक विभाग से सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शैक्षिक पदों पर भर्ती की अनुमति मांगी थी UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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