UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब कैजुअल लीव में नहीं चलेगा शिक्षकों का खेल, दरअसल कई स्कूलों के शिक्षक बिना तारीख लिखा आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र एक-दूसरे को दिए रहते हैं।

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अब कैजुअल लीव में नहीं चलेगा शिक्षकों का खेल,
दरअसल कई स्कूलों के शिक्षक बिना तारीख लिखा आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र एक-दूसरे को दिए रहते हैं।


इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
परिषदीय स्कूलों में आकस्मिक अवकाश के नाम पर शिक्षक अब खेल नहीं कर सकेंगे। कमिश्नर आशीष गोयल ने इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर के बेसिक शिक्षाधिकारियों को जिलास्तर पर कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। कंट्रोल रूम बनने के बाद शिक्षकों को स्कूल टाइमिंग से पहले फोन करके जानकारी देनी होगी कि किस कारण से अवकाश लेना पड़ रहा है। इसके बाद जो शिक्षक बिना पूर्व सूचना के छुट्टी लेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।दरअसल कई स्कूलों के शिक्षक बिना तारीख लिखा आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र एक-दूसरे को दिए रहते हैं। अचानक से यदि कोई अधिकारी स्कूल की जांच के लिए पहुंच जाए तो स्कूल में मौजूद शिक्षक अपने अनुपस्थित साथी के प्रार्थना पत्र पर तारीख लिखकर दिखा देते है कि वे आकस्मिक अवकाश पर हैं।इसी की आड़ में शिक्षकों के स्कूल नहीं जाने का खेल चलता रहता है। कंट्रोल रूम बनने के बाद यह खेल नहीं हो सकेगा। अधिक दिन की छुट्टी पहले से स्वीकृत करानी होगी जबकि आकस्मिक अवकाश के लिए कंट्रोल रूम को सूचित करना होगा। बीएसए संजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि एक-दो दिन में कंट्रोल रूम बनकर तैयार हो जाएगा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - याची शिक्षक की जगह और कोई बाहरी व्यक्ति पढ़ा रहा था , हेड मास्टर पर गाज गिरी , याची शिक्षक को अंतिम आदेश तक सर्विस सेलरी कंटीन्यू , बेसिक शिक्षा विभाग में यह सब खुले आम हो रहा - नौकरी किसी के नाम पर , पढ़ा कोई और रहा , शिक्षक समय पर आते नहीं , पढ़ाते नहीं

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याची शिक्षक की जगह और कोई बाहरी व्यक्ति  पढ़ा रहा था , हेड मास्टर पर गाज गिरी , याची शिक्षक को अंतिम आदेश तक सर्विस सेलरी कंटीन्यू ,
बेसिक शिक्षा विभाग में यह सब खुले आम हो रहा - नौकरी किसी के नाम पर , पढ़ा कोई और रहा , शिक्षक समय पर आते नहीं , पढ़ाते नहीं 

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 4 

Case :- SERVICE BENCH No. - 13336 of 2017 

Petitioner :- Ashwani Pratap Singh 
Respondent :- State Of U.P. Thru Additional Chief Secy.Deptt.Of Basic &Ors 
Counsel for Petitioner :- Kshemendra Shukla 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Bindhyawashni Kumar 

Hon'ble Devendra Kumar Upadhyaya,J. 
Hon'ble Rakesh Srivastava,J. 
Heard learned counsel for the petitioner and the learned Standing Counsel. 
It is alleged that on 2.12.2016 the petitioner made a surprise visit at Purva Madhyamik Vidyalaya, Ranjitpurwa where Smt. Chinta Singh, Head Mistress was present, but Pawan Kumar Yadav, Assistant Teacher was absent and in his place one outsider was imparting education to the students. On inquiry, the petitioner came to know that the outsider was imparting education to the students with the consent of Head Mistress. On 3.12.2016, the petitioner submitted a report in the office of respondent no.4 recommending strict disciplinary action against Amarjeet Singh, Incharge and Smt. Chinta Singh, Head Mistress. It is alleged that such kind of practice is prevailing in several school of the district. On coming to know about the said report the Uttar Pradeshiya Prathmik Shikshak Sangh, Gonda (in short 'Sangh') on 21.1.2017 made a complaint against the petitioner to the District Magistrate, Gonda in which it was inter alia stated that the petitioner was the original resident of District Gonda, and as such, he could not be posted in district Gonda. On the very next day i.e. on 22.1.2017, on the basis of the said complaint, the District Magistrate/ District Election Officer, Gonda passed an order directing the District Basic Education Officer, Gonda to write a letter to the Director of Education (Basic) U.P., and till the time the petitioner was transferred out of Gonda, he be attached in the office of the latter. In pursuance of the order dated 22.1.2017, the District Basic Education Officer on 23.1.2017 passed an order by means of which the petitioner was attached with the office of the District Basic Education Officer, Pant Nagar, Gonda. 
On 9.3.2017,� the District Basic Education Officer wrote to the Director of Education (Basic) wherein after referring to the complaint made by the Sangh it was stated that the Additional District Magistrate in his inquiry had come to the conclusion that the parental house and property of the petitioner was in District Gonda; that the attitude of the petitioner towards other teachers was not proper; his behaviour was indecent and the working of the petitioner was not like that of a government servant. It was further stated that the petitioner had accepted that Gonda was his parental home and had requested to continue him in Gonda on the ground of his disability, but looking into the seriousness of the matter on account of serious complaint and charges against the petitioner, it was expedient that the petitioner be transferred out of Gonda. It was further stated that after going through the inquiry report, and after obtaining legal opinion of the District Government Counsel, the District Magistrate/ District Election Officer, Gonda had directed that as Model Code of Conduct was in operation, the petitioner be immediately relieved and disciplinary inquiry be initiated against him after serving a charge sheet upon him. In the light of the above, it was stated that the petitioner was being relieved from District Gonda and recommendation was being made for initiating disciplinary action against the petitioner on the basis of the complaint received against him. Copy of the said letter was forwarded to the petitioner directing him to submit his joining in the office of the Additional Director of Education (Basic), Allahabad. 
In pursuance of the letter dated 22.1.2017 of the District Magistrate, Gonda and letter dated 23.1.2017 of the District Basic Education Officer, Gonda, the Additional Director of Basic Education, Directorate of Education, Allahabad passed an order on 30.5.2017 by means of which the petitioner has been transferred from the post of Block Education Officer, Gonda to District Kannauj on administrative grounds and in public interest. 
The order dated 30.5.2017 is under challenge in the present writ petition. 
Learned counsel for the petitioner has submitted that the impugned order of transfer dated 30.5.2017 has been passed in mala fide exercise of power inasmuch as without there being any transfer order the petitioner was relieved from Gonda and was attached with the office of the Additional Director of Education (Basic), Allahabad. It has been further submitted that recital in the letter dated 9.3.2017 of the District Basic Education Officer, Gonda that the petitioner had admitted that Gonda was his home town is absolutely incorrect. Learned counsel has vehemently submitted that home town of the petitioner is Basti and this is borne out from the service book of the petitioner, and even assuming that the home town of the petitioner was Gonda, as per transfer policy the petitioner being a physically handicapped person could be posted in his home town on his own report subject to availability of post. Learned counsel has submitted that transfer order has been passed by way of punishment and cannot be sustained in the eye of law. 
Learned Standing Counsel, on the other hand, has submitted that the transfer is an incident of service and has tried to justify the impugned order. 
We have heard learned counsel for the parties and gone through the record. 
Admittedly, complaint was made by the Sangh on 21.12.2016 and on the very next day the petitioner was attached with the office of the District Basic Education Officer, Gonda and without there being any order of transfer the petitioner was relieved from Gonda and attached with the office of Additional Director of Education (Basic), Allahabad. The home town of the petitioner recorded in the service book is Basti and the petitioner, being a handicapped candidate, as per policy of the State Government, even assuming his home town was Gonda, could be continued in Gonda. 
We are, prima facie, of the opinion that the undue haste and the manner in which the petitioner has been removed from the post of Block Education Officer, Gonda and ultimately has been transferred out of Gonda smacks of mala fide and is by way of punishment. 
Notice on behalf of the respondents has been accepted by the office of the learned Chief Standing Counsel. 
Learned standing counsel prays for and is granted four weeks' time to file counter affidavit. Petitioner, if so advised, may file rejoinder affidavit within two weeks thereafter. 
List this case after the expiry of the aforesaid period. 
Till the next date of listing operation of the impugned order dated 30.5.2017, contained in Annexure No.1 to the writ petition, passed by the Additional Director of Basic Education, Directorate of Education, Allahabad shall remain stayed and the petitioner shall be allowed to continue on the post of Block Education Officer, Gonda and shall be paid his salary. 
Order Date :- 8.6.2017 

Anupam 



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - छात्र-शिक्षक अनुपात से रुकी बेसिक शिक्षा भर्तियों की बरसात

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छात्र-शिक्षक अनुपात से रुकी बेसिक शिक्षा भर्तियों की बरसात

जागरण विशेष

बेसिक विद्यालयों की कई भर्तियां फिलहाल होने के आसार नहीं

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में छात्र-शिक्षकों के अनुपात ने भर्तियों की बरसात फिलहाल रोक दी है। सरकार ने बेसिक के स्कूलों में शिक्षकों की चयन करने के लिए नए बोर्ड का गठन ही नहीं रोका है, बल्कि जिन भर्तियों का शासनादेश जारी हो चुका है, उन पर भी ग्रहण लग गया है। हालत यह है कि परिषदीय स्कूलों के 65 हजार से अधिक अतिरिक्त शिक्षकों को कम शिक्षक वाले विद्यालयों में समायोजित करने की मुहिम चल रही है। 

परिषदीय स्कूलों में नए शिक्षकों के चयन के लिए पिछले साल 12460 और चार हजार उर्दू शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी हो चुका है। अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग करके नियुक्ति के पहले ही सरकार ने शिक्षकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुरूप करने का आदेश जारी किया। इससे पूरे प्रदेश में तय छात्र-शिक्षक अनुपात के तहत पद निर्धारण हुआ। इसमें 65 हजार से अधिक अतिरिक्त शिक्षक मिले हैं। तमाम विद्यालयों में शिक्षकों की तादाद छात्र संख्या के लिहाज से काफी अधिक मिली तो ऐसे भी स्कूल कम नहीं हैं, जहां काफी कम शिक्षकों की तैनाती है। इसी के बाद से नई भर्तियों को रोककर अतिरिक्त शिक्षकों का जिलों में समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। 

भर्तियां रुकने का प्रकरण हाईकोर्ट पहुंच चुका है, जहां इसी माह सुनवाई होनी है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए नियुक्तियां होने की उम्मीद बहुत कम है। इसी तरह से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 32022 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती भी रुकी है, इसे शुरू कराने के लिए अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। वहीं, 29334 हजार विज्ञान-गणित शिक्षक और 72825 शिक्षक भर्ती के भी कुछ पद रिक्त हैं। यह पद भरे जाएंगे या नहीं इस संबंध में अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। उनका दो टूक जवाब है कि शासन जैसा निर्देश देगा उसके अनुरूप कार्य होगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - *इस शिक्षक ने अपनी सैलरी से बदली स्कूल की तस्वीर - अपनी सैलरी से दो लाख रुपये खर्च कर यहां तीन कम्प्यूटर व प्रोजेक्टर लगाये और स्मार्ट क्लासेज शुरू की*

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*इस शिक्षक ने अपनी सैलरी से बदली स्कूल की तस्वीर - अपनी सैलरी से दो लाख रुपये खर्च कर यहां तीन कम्प्यूटर व प्रोजेक्टर लगाये और स्मार्ट क्लासेज शुरू की*


गोंडा। कमर अब्बास
Updated: 02-11-16 05:30 PM
सरकारी स्कूलों का नाम सुनते ही नाक-भौं सिकोड़ने वाले जरा करनैलगंज के प्राथमिक विद्यालय धौरहरा आकर देखें। अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ एक शिक्षक ने इस सरकारी स्कूल की पूरी सूरत और सीरत ही बदल डाली है। सिर्फ इतना ही नहीं अब यह स्कूल वर्ल्ड के गूगल मैप पर चमकने के साथ सूबे के आदर्श प्राथमिक विद्यालय के रूप में पुरस्कार भी हासिल कर चुका है।
शिक्षक रवि प्रताप सिंह ने 24 अगस्त 2013 को जब यहां की जिम्मेदारी संभाली तो टूटा फर्श और दीवारों के उखड़े प्लास्टर ने उन्हें झकझोर दिया। तब से प्रण कर बदलाव में जुट गए। पहले स्कूल को दुरुस्त करा रंग-रोगन कराया और कॉन्वेंट सरीखी क्लास बनाई। उस वक्त यहां 138 छात्र-छात्राएं थे, अब 214 हैं।
उन्होंने अपनी सैलरी से दो लाख रुपये खर्च कर यहां तीन कम्प्यूटर व प्रोजेक्टर लगाये और स्मार्ट क्लासेज शुरू की। नतीजा बीते पांच सितंबर को इस स्कूल को आदर्श विद्यालय के रूप में पुरस्कार दिया गया।
आदर्श स्कूल, आदर्श गतिविधियां
इस स्कूल में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का अनोखा अभियान चलाया। डाल्फिन क्लब का गठन किया और स्वच्छ गंगा मिशन और लखनऊ पर्यावरण संरक्षण केंद्र के सहयोग से वर्ल्ड के गूगल मैप पर स्कूल चमकाया।
अमेरिका के कैरोलिना से टरटल सर्वाइकल एलाइंस और कनाडा टीम ने यहां का दौरा किया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम की ओर से भी ऑनर दिया गया।
टाई बेल्ट, होमवर्क डायरी भी
भीम राजपूत, सोनू लोधी और उषा व अनीता बताती हैं कि उन्हें टाई बेल्ट और होम वर्क डायरी भी मिलती है। अभिभावक नकछेद, अनोखे लाल और बुद्धिराम कहते हैं, ऐसा टीचर नही देखा। पूरा गांव उन्हें भइया जी कह कर बुलाता है। बीएसए अजय कुमार सिंह कहते हैं, धौरहरा स्कूल विभाग की शान है।

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महिला अनुदेशक भी मातृत्व अवकाश की होंगी हकदार*

महिला अनुदेशक भी मातृत्व अवकाश की होंगी हकदार


राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : संविदा के पद पर कार्यरत बेसिक शिक्षा विभाग के महिला अनुदेशकों को भी मातृत्व अवकाश पाने का हक है। उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय की ओर से तय गाइडलाइन के आधार यह व्यवस्था दी है।
इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि याची के प्रत्यावेदन पर इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला ने बांदा की प्राची पांडेय की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसे मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है। उसने बीएसए बांदा को इसके लिए प्रत्यावेदन दिया था लेकिन इस पर निर्णय नहीं लिया गया। कोर्ट ने कहा कि महिला कर्मियों से कार्यस्थल पर भेदभाव न होने संबंधी अंतरराष्ट्रीय संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली बनाम महिला कर्मी के मामले में गाइड लाइन तय की है। कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रत्यावेदन जल्द निर्णीत करने का आदेश दिया है

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UPTET SARKARI NAUKRI Breaking News -50 हजार की रिश्वत लेते बीईओ / एबीएसए गिरफ्तार -

UPTET SARKARI NAUKRI   Breaking News -50 हजार की  रिश्वत लेते बीईओ / एबीएसए गिरफ्तार  - 

एबीएसए ने भागने की कोशिश भी की

फीरोजाबाद : 50 हजार की  रिश्वत लेते बीईओ गिरफ्तार
फीरोजाबाद/नारखी (ब्यूरो )। खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) प्रवीन अग्रवाल शनिवार को मथुरा में तैनात शिक्षक से रिश्वत के रूप में पचास हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। आगरा से पहुंची विजिलेंस टीम ने यह कार्रवाई की। उन्हें नारखी थाने में हिरासत में रखा गया है।
यह कार्रवाई मथुरा के मांट ब्लाक के जूनियर हाईस्कूल ढहरुआ में तैनात शिक्षक आलोक उपाध्याय के खिलाफ वित्तीय अनियमिततता की शिकायत की गई थी। एडी बेसिक ने तीन बीईओ को जांच सौंपी जिसमें नारखी ब्लाक के बीईओ प्रवीन अग्रवाल प्रथम जांच अधिकारी थे।
आलोक का आरोप है कि उनके खिलाफ शिकायत भी प्रवीन ने ही कराई थी। जांच अधिकारी बनते ही प्रवीन अग्रवाल ने आलोक से फोन पर एक लाख रुपये मांगे। धीरे-धीरे बात पचास हजार रुपये पर आ गई। आलोक ने यूनाईटेड टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवराज सिंह की सलाह पर विजिलेंस में शिकायत की।

प्रवीन ने रिश्वत की रकम शनिवार को बीआरसी नारखी पर पहुंचाने को कहा। विजिलेंस की 15 सदस्यीय टीम भी डीएम द्वारा तय दो प्रतिनिधियों के साथ ब्लाक पहुंच गई। विजिलेंस की टीम की योजनानुसार आलोक पहुंचने में देर करते रहे। कई बार फोन करने वाले बीईओ अंत में आलोक से कहा ‘आना हो तो आओ, वरना मैं दस मिनट में निकल जाऊंगा।’ तब विजिलेंस टीम ने पाउडर लगी पचास हजार रुपयेे के नोटों की गड्डी देकर आलोक को अपने दो प्रतिनिधियों के साथ करीब पौने तीन बजे बीईओ कक्ष में भेज दिया। बाद में खुद पहुंचकर उन्हें नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। एबीएसए ने भागने की कोशिश भी की। टीम के डिप्टी एसपी बलधारी सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कराने के बाद प्रवीन को मेरठ कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनकी टीम में इंस्पेक्टर अभय सिंह, प्रदीप कौशिक, वीरपाल, पीडी सारस्वत सहित 10 सदस्य शामिल थे।



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Basic Shiksha UP News : प्राथमिक स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं बेसिक शिक्षा मंत्री

Basic Shiksha UP News  : प्राथमिक स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं बेसिक शिक्षा मंत्री

अब बेसिक शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी

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एक बात समझ नहीं आयी की गांव में बिजली नहीं होगी तो यह मशीने कैसे चलेंगी ,
मेरे ख्याल से सबसे बेहतर और कारगर उपाय है कि हाजिरी , जांच व्यवस्था एक अलग स्वतंत्र विभाग के पास होनी चाहिए ,

और हो सके तो केंद्र सरकार , एक राज्य को दूसरे राज्य की हाजिरी व्यवस्था और दूसरे राज्य को किसी तीसरे राज्य की हाजिरी व्यवस्था जांचने का  सिस्टम बनाये तो बहुत अच्छा होगा ,
हर अधिकारी , नेता का मूवमेंट रजिस्टर रिकॉर्ड हो , जिसमें वह कब कहाँ किस कार्य से गए आदि का उल्लेख हो तो अपने आप पूरा सिस्टम सुधरने लगेगा ,
जब टॉप लेवल के लोग जागरूक होंगे तो नीचे वालों की व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी

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प्राथमिक स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं बेसिक शिक्षा मंत्री
वंदेमातरम पर नोकझोंक
अब बेसिक शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी 

 लखनऊ : प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था से बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी भी संतुष्ट नहीं और इसके लिए उन्होंने सदन से सहयोग भी मांगा। प्रश्नोत्तर काल में भाजपा के सुरेश खन्ना के प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि पाठयक्रम में आमूलचूल बदलाव के बजाए इच्छाशक्ति की जरूरत है। थोड़ा दहशत का माहौल बनाएं तो बात बने। 1चौधरी ने बताया कि उन्होंने शिक्षक संगठनों के नेताओं से उनकी मांगे मानते हुए शिक्षण कार्य को बेहतर करने का आग्रह किया, परन्तु अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे। सभी विधायक अपने क्षेत्रों के स्कूलों में नियमित दौरे करें तो हालात सुधर सकते हैं। सभी विधायकों व जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर सहयोग मांगा जा चुका है। बच्चों से बस्ते का बोझ कम करने व शिक्षकों की उपस्थिति शतप्रतिशत होने के प्रयास की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया स्कूलों में बायोमेटिक प्रणाली जल्द लागू की जाएगी। बसपा के इंद्रजीत सरोज ने फर्जी छात्र संख्या दर्शाकर शिक्षक तैनाती करने का मुद्दा उठाया तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग में नए कारनामे सामने आ रहे हैं। शिकायतें मिलती हैं तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि समायोजन व जिला स्थानातंरण की लिस्ट तैयार हो रही है। कम शिक्षक वाले विद्यालयों में जल्द तैनाती की जाएगी।


News Source / Sabhaar : Jagran (25.06.2014)
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UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

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UP Basic Education Budget 2014-15 Rs 29,380 Crore Rupees

 यूपी बजट 2014-15 : बेसिक शिक्षा के लिए 29,380 करोड़
UP Basic Education Budget
 
1.7715 करोड़ सर्वशिक्षा अभियान के लिए और 1685 करोड़ मिड-डे मील के लिए

2.कक्षा एक से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को निशुल्क पाठ्यपुस्तकों के साथ इस बार यूनिफाॅर्म के दो सेट दिए जाएंगे।

3. असेवित बस्तियों में छूट गए नए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। इसके अलावा पहले से संचालित विद्यालयों में करीब 6475 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जाएगा।

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उच्च शिक्षा प्राप्त करने को शिक्षक ले सकेंगे अवकाश

उच्च शिक्षा प्राप्त करने को शिक्षक ले सकेंगे अवकाश
UPTET, Basic Shiksha UP, UP Basic Shiksha Niyamavali, U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules,
 परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अड़चन नहीं आएगी। वह पूरे कार्यकाल में इसके लिए दो साल का अवकाश ले सकेंगे। यह छुंिट्टयां छह-छह माह करके मिलेगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने अपनी सहमति दे दी है।

शिक्षक अभी तक छह प्रकार की छुंट्टी ले सकते थे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवकाश का कोई प्रावधान नहीं था। जिसके कारण चाहकर भी वह उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त पाते थे। अब शिक्षकों को अलग से छुंट्टी नहीं लेना होगा। सह समन्वयक डा.संतोष तिवारी ने बताया कि शिक्षकों काबौद्धिक स्तर बढ़ाने का पूरा अवसर मिलेगा। बेसिक शिक्षा परिषद में उच्च शिक्षा अवकाश के लिए सहमति बन गई है। शीघ्र ही शासनादेश हो जाएगा।

अभी तक थी व्यवस्था

अभी तक परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षिकाओं को आकस्मिक अवकाश प्रतिवर्ष 14 दिन, चिकित्सकीय अवकाश पूरे सेवा काल में एक साल, अवैतनिक अवकाश पांच साल तक ले सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं को पूरे सेवाकाल में दो बार छह-छह माह का मातृत्व अवकाश, पूरे सेवा काल में दो साल का चाइल्ड केयर लीव एवं 42 दिन का मिस कैरेज अवकाश का प्रावधान था। इसमें अब दो साल का सेवाकाल के दौरान पढ़ने के लिए अवकाश पर भी सहमति बन गई है

News Source / Sabhaar : Jagran (Tue, 04 Mar 2014 07:44 PM (IST))

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UP Female Teacher Good News : नई शिक्षिकाओं की दूर-दराज गांवों में नहीं होगी तैनाती

UP Female Teacher Good News : नई शिक्षिकाओं की दूर-दराज गांवों में नहीं होगी तैनाती

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद नवनियुक्त महिला शिक्षिकाओं की तैनाती प्रक्रिया बदलने जा रही है। उन्हें अब दूर-दराज के गांव के स्कूलों में तैनाती नहीं दी जाएगी। महिला शिक्षिकाओं को ऐसे स्कूलों में तैनात किया जाएगा, जहां से उन्हें आने-जाने का साधन आसानी से मिल सके। इसके लिए बेसिक शिक्षा अध्यापक तैनाती सेवा नियमावली में संशोधन की तैयारी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा है।
मौजूदा नियमावली के मुताबिक नवनियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के सुदूरवर्ती इलाकों में पहली तैनाती देने की व्यवस्था है। पुरुष शिक्षकों को तीन साल और महिला शिक्षिकाओं को दो साल गांव के स्कूलों में रहना अनिवार्य है। ऐसे में नई तैनाती पाने वाली शिक्षिकाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई शिक्षिकाएं तो स्कूल जाने में आनाकानी करती हैं। इसे देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद चाहती है कि शिक्षकों की तैनाती प्रक्रिया बदल दी जाए। महिला शिक्षिकाओं की ग्रामीण क्षेत्र के सुदूरवर्ती इलाकों में दो साल रहने की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए। उन्हें गांवों में तैनाती तो दी जाए, लेकिन ऐसे स्कूलों में दी जाए, जहां से उन्हें आने-जाने का साधन आसानी से मिल सके। इससे महिला शिक्षिकाओं में असुरक्षा की भावना तो कम होगी ही, स्कूलों में उनकी उपस्थिति भी बढ़ जाएगी।
बेसिक शिक्षा परिषद का मानना है कि मौजूदा नियमावली उस समय तैयार की गई थी जब ग्रामीण क्षेत्र के सुदूरवर्ती इलाकों में शिक्षकों की भारी कमी थी। शिक्षा मित्रों के शिक्षक बनाए जाने के बाद यह कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी क्योंकि शिक्षा मित्र ग्रामीण क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों में ही रखे गए हैं

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (2.3.14)

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Basic Shiksha UP / UP Teacher Promotion : प्रमोशन पर प्राइमरी स्कूल में ही बनेंगे हेड मास्टर

Basic Shiksha UP / UP Teacher Promotion : प्रमोशन पर प्राइमरी स्कूल में ही बनेंगे हेड मास्टर
अभी पदोन्नति के बाद उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर मिलती है तैनाती

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /

Teacher Recruitment News •छात्र क्षमता से अधिक तैनात शिक्षक दे सकेंगे विकल्प
•बांदा और रायबरेली से होगी योजना की शुरुआत
 नहीं बनना चाहते हेडमास्टर

लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों में तीन साल पर पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों को अब उसी स्कूल में हेड मास्टर बनाया जाएगा। अभी सहायक अध्यापक से अध्यापक के पद पर पदोन्नति पाने वालों को उच्च प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती दी जाती है। इससे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी रहती है। इसलिए तय किया गया है कि तीन साल पर पदोन्नति पाने वालों को उसी स्कूल में हेड मास्टर बना दिया जाए। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद इस संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी कर सकते हैं।
प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 2,36,398 पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती की कवायद वर्ष 2011 से चल रही है, लेकिन यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। शिक्षकों की हर साल पदोन्नति होने की वजह से प्राइमरी स्कूलों में खाली पद बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए शासन स्तर पर हुई बैठक में तय किया गया है कि शिक्षकों को पदोन्नति तो दी जाएगी, लेकिन उन्हें वहीं पर हेड मास्टर बना दिया जाएगा। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा को निर्देश दे दिया है। उन्हें कहा गया है कि शिक्षकों को तीन साल पर पदोन्नति देने संबंधी आदेश इसी शर्त के आधार पर जारी किया जाए। अभी इन शिक्षकों को पांच साल में पदोन्नति दी जाती है।
शिक्षक कहां पढ़ाएंगे खुद करेंगे तय
लखनऊ (ब्यूरो)। परिषदीय स्कूलों में अब छात्र क्षमता से अधिक लगे शिक्षक स्वयं अपने हटने का विकल्प देंगे कि उन्हें किस स्कूल में पढ़ाना है। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बांदा व रायबरेली जिले से की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी करने की तैयारी है।

प्रदेश में 1,54,272 प्राइमरी व 76,782 उच्च प्राइमरी स्कूल हैं। प्राइमरी में 1,85,729 तथा उच्च प्राइमरी में 1,06,089 शिक्षक कार्यरत हैं। इसके बाद भी शिक्षकों की कमी है। मुख्य वजह शिक्षकों की तैनाती प्रक्रिया बताई जाती है। कुछ स्कूलों में अधिक शिक्षक तैनात हैं तो कुछ में कम हैं। इसकी जानकारी शासन को भी मिली थी। इसके आधार पर ही तय किया गया है कि जिन स्कूलों में छात्र क्षमता से अधिक शिक्षक हैं, वे अपने हटने का विकल्प स्वयं देंगे कि उन्हें कहां जाना है। यदि शिक्षकों ने ऐसा न किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विकल्प ऑनलाइन लिए जाएंगे और इन दोनों जिलों में इसके परिणाम देखने के बाद इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा।
उर्दू शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आज
लखनऊ (ब्यूरो)। उर्दू शिक्षकों के लिए हुई काउंसलिंग में पात्र आवेदकों को नियुक्ति पत्र बुधवार को जारी करने का निर्देश दिया गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने यह निर्देश मंगलवार को जारी किया है।
उन्होंने सहायक शिक्षा निदेशक (एडी बेसिक) और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि 4280 उर्दू शिक्षकों के पदों के लिए तीन चरणों की अब तक काउंसलिंग की जा चुकी है। इस काउंसिलंग में पात्र लोगों को अभी तक सहायक अध्यापक उर्दू के लिए नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। इसलिए बुधवार को हरहाल में नियुक्ति पत्र जारी करते हुए शाम को इसकी सूचना ई-मेल से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय इलाहाबाद को दी जाए। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के इस पत्र के बाद जिलों में हड़कंप मचा है। बीएसए परेशान हैं कि इतने कम समय में कैसे सभी को नियुक्ति पत्र जारी किया जा सकता है।


News Sabhaar : अमर उजाला ब्यूरो (8.1.14)
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It is surprising that Urdu Teacher gets appointment letter, While Upper Primary /Junior High School Teacher appointment is Delayed.

Criteria for selection of both appointments is same after 15th amendment in Basic Shiksha Niyamavali, And recently there is some issue arises in Allahabad HC regarding 15th amendment and its matter reaches to Supreme Court.

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Basic Shiksha UP / UP Teacher Promotion : रिक्त पदों में उलझ रहा पदोन्नति का गणित

Basic Shiksha UP /  UP Teacher Promotion : रिक्त पदों में उलझ रहा पदोन्नति का गणित

सहारनपुर : प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति रिक्त पदों के गणित में उलझ रही है। विभाग नियत पदों पर ही पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है जबकि शिक्षक संघ इससे सहमत नहीं है। तीन वर्ष से अधिक अनुभव वाले शिक्षकों के लिए पदोन्नति हेतु नियम शिथिल किए गए हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेशों के क्रम में 20 अगस्त तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जानी है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति, समायोजन व स्थानांतरण की प्रक्रिया सामान्यत: ग्रीष्मावकाश में पूरी की जाती है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के आदेश के क्रम में पदोन्नति 31 मई तक पूरी की जानी थी। बाद में इस तिथि को 30 जून व फिर 31 जुलाई कर दिया गया था इसी बीच जूनियर शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी। बता दें कि प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन विभाग में चल रही रस्साकशी के चलते यह प्रक्रिया परवान नहीं चढ़ सकी।

नियमों में शिथिलता

बीएसए कार्यालय द्वारा जून के प्रथम सप्ताह में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को भेजे पत्र में अनुरोध किया था कि प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलता प्रदान कर दी जाए। इसके लिए विभाग ने ऐसे 156 शिक्षकों की सूची भी भेजी थी जो तीन वर्ष से अधिक के अनुभव की श्रेणी में थे। बता दें कि पदोन्नति हेतु शिक्षक के पास पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जुलाई के अंतिम सप्ताह में विभाग को अनुभव में शिथिलता संबंधी आदेश मिले थे।

पदोन्नति को रिक्त पद उलझे

विभाग के मुताबिक 280 पदों पर पदोन्नति होनी है। 80 शिक्षक वरीयता सूची में पहले से चले आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विभाग 13 फरवरी 2009 तक नियुक्त शिक्षकों को पदोन्नति हेतु पात्र मान रहा हैं। बताते है कि ये शिक्षक चार वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। इसके विपरीत उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष संदीप सिंह पंवार का तर्क है कि 156 शिक्षकों में से 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षक अंतरजनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में जिले से जा चुके हैं। पदोन्नति के लिए रिक्त पदों की संख्या 350 से अधिक हो सकती है। विभाग को 10 प्रतिशत पद छोड़ते हुए शेष पर पदोन्नति 20 अगस्त तक करनी चाहिए। वह तीन वर्ष से अधिक अनुभव वाले सभी शिक्षकों को प्रक्रिया में शामिल करने की बात कहते है। दूसरी ओर मामले में पदोन्नति संघर्ष समिति भी विभाग पर दबाए हुए है


News Sabhaar : Jagran (17.8.13)

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UP Basic Education : Big Forgery in Teachers Recruitment

UP Basic Education : Big Forgery in Teachers Recruitment

News Sabhaar : Hindustan  paper (7.8.13)
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Many candidates got govt teacher selection of BTC  through fake mark-sheets after paying 1 lakh to 5 lakh rupees. CBCID is investigating this matter with the direction of High Court.

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Basic Shiksha UP : प्रोन्नति प्रक्रिया पर उठने लगीं उंगली

Basic Shiksha UP : प्रोन्नति प्रक्रिया पर उठने लगीं उंगली

Basic Education Department UP, Promotion of Teachers

बागपत। प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में किए गए अध्यापकों की प्रोन्नति पर प्रश्न चिह्न खड़े हो गए हैं। इस प्रोन्नति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर एक अध्यापक ने ही उंगली उठाई है।
प्राथमिक विद्यालयों के 266 और जूनियर हाईस्कूलों के 129 अध्यापकों की वरिष्ठता सूची 16 मई को जारी की गई।बीएसए पीएन सिंह की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर सूची पर किसी को आपत्ति है, तो वह दर्ज करा सकता है।
प्राइमरी विद्यालय इदरीशपुर (बड़ौत) के अध्यापक मनोज ने इस सूची पर कड़ी आपत्ति की है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए सरकारी आदेश का ताक पर रखे गए। उन्होंने जीओ की कॉपी दिखाते हुए बताया कि प्रमोशन का आधार नियुक्ति की तिथि होनी चाहिए, जबकि यह सूची कार्यभार गृहण करने की तिथि के अनुसार तैयार की गई है। सूची को देखकर इसलिए भी हैरानी हो रही है कि कई अध्यापकों की नियुक्ति जन्माष्टमी की बताई गई है, जबकि इस दिन अवकाश रहता है।
इस संबंध में बीएसए पीएन सिंह का कहना है कि अध्यापकों की वरिष्ठता सूची पर आपत्ति ली जा रही हैं। जिसे आपत्ति है, वह सीधे उनके पास आ सकता है। इसके लिए अलग से एक बाबू भी तैनात किया गया है। अभी अंतिम सूची जारी होनी बाकी है


Above Info taken from facebook
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Khaas baat -
सूची कार्यभार गृहण करने की तिथि के अनुसार तैयार की गई है। सूची को देखकर इसलिए भी हैरानी हो रही है कि कई अध्यापकों की नियुक्ति जन्माष्टमी की बताई गई है, जबकि इस दिन अवकाश रहता है

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Basic Education UP / UPTET /Anudeshak : बेसिक शिक्षा में बाजारवाद बर्दाश्त नहीं

Basic Education UP / UPTET /Anudeshak : बेसिक शिक्षा में बाजारवाद बर्दाश्त नहीं

  
पीलीभीत : प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि सपा सरकार बेसिक शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार लाने के लिए प्रयासरत है। बेसिक शिक्षा में बाजारवाद हावी नहीं होने दिया जाएगा।

श्री सिंह शुक्रवार को शहर के शिवाजी शिक्षा निकेतन विद्यालय में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ द्वारा आयोजित मंडलीय सम्मेलन में बोल रहे थे। मुख्य अतिथि राज्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सपा सरकार सत्तारूढ़ होने के बाद से बेसिक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने का निरन्तर प्रयास कर रही है। सुधार लाने के लिए सरकार ने 72 हजार शिक्षकों की भर्ती का कार्य पूर्ण कर लिया था किंतु न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी।

प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में 41 हजार अनुदेशकों की शीघ्र ही नियुक्ति कर दी जाएगी।
 उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज व अच्छे व्यक्ति का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाती है। शिक्षा में तेजी से हो रहे व्यवसायीकरण को रोकने की भी बात कही। शिक्षा को मात्र रोजगार का माध्यम न बनाते हुए उसके माध्यम से समाज व राष्ट्र का निर्माण करने का संदेश दिया। कुछ लोग सरकारी शिक्षा को आज पीछे करने पर काम कर रहे। उनके मनसूबों को किसी भी हालत में सफल नही होने दिया जाएगा।
उन्होंने शिक्षकों की पदोन्नति के बारे में कहा कि प्रदेश के जिन शिक्षकों की पदोन्नति लंबित है उन सभी की 20 मई तक पदोन्नति कर दी जाएगी। 
बीएसपी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि उनके समय में विद्यालयों की मान्यताएं बिकती थी किंतु सपा की सरकार में ऐसा कदापि नहीं है। बल्कि मान्यताओं का सरलीकरण कर दिया गया है, जिससे बेसिक शिक्षा का स्तर उठाया जा सके। सम्मेलन की अध्यक्षता अरविंद जायसवाल ने की। संचालन सत्यप्रकाश उर्फ बिट्टू ने किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील सिन्हा, सपा नेता रत्नेश गंगवार, सीनियर बेसिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष भद्रपाल गंगवार, जिला पंचायत सदस्य गायत्री गंगवार, रामप्रताप गंगवार, बीडी प्रजापति ने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर शाहूजी महाराज पब्लिक स्कूल के बच्चों ने सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किए। विद्यालय के प्रबंधक मुरारीलाल गंगवार ने बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर व तलवार भेंट कर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुवंर सुदीप सिंह, चंद्रपाल मौर्य, बरेली के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, बदायूं के बीएल गुप्ता, प्रेमसागर, खरगसेन गंगवार, विद्या सागर शुक्ला, तेज प्रकाश वर्मा सहित बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद थीं

News Source / Sabhaar : Jagran (Updated on: Fri, 17 May 2013 10:17 PM (IST))

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UP Aided School Recruitment : बेसिक के सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती रुकी

UP Aided School Recruitment : बेसिक के सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती रुकी

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में स्पष्ट शासनादेश के बाद भी शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है। जबकि स्कूल प्रबंधन शिक्षकों की भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय से लेकर शासन तक से गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एडी बेसिक महेंद्र सिंह राणा का कहते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद से इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी होने के बाद ही बीएसए भर्ती की अनुमति दे सकेंगे।
सूबे में सहायता प्राप्त करीब 4100 जूनियर हाई स्कूल हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल प्रबंधन कमेटी प्रस्ताव बनाकर बीएसए को भेजती है। फिर उनकी अनुमति के बाद विज्ञापन निकाल कर आवेदन मांगे जाते हैं लेकिन सूबे में आरटीई लागू होने के बाद भी शिक्षकों की भर्ती रोक दी गई

News Source : Amar Ujala (24.3.13)
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May be reason is TET Vs. Non TET matter in court and due to this recruitment may face problems.

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Basic Shiksha Parishad UP News : बेसिक शिक्षिकाओं की तैनाती पर हाईकोर्ट सख्त

Basic Shiksha Parishad UP News : बेसिक शिक्षिकाओं की तैनाती पर हाईकोर्ट सख्त

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता। अंतर-जनपदीय तबादले के तहत शिक्षिकाओं की तैनाती में पारदर्शिता को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षा अधिकारियों ने तैनाती नहीं की तो एक शिक्षिका ने अवमानना याचिका दायर कर दी। इसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस देवेन्द्र प्रताप सिंह ने बीएसए और डायट प्राचार्य को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक जवाब तलब किया है।

हालांकि शिक्षा अधिकारियों को पूर्व के आदेश का अनुपालन करने का अंतिम मौका भी दिया गया है। पिछले साल अंतर-जनपदीय तबादले के तहत इलाहाबाद आईं शिक्षिकाओं ने तैनाती में मनमानी का आरोप लगाते हुए आंदोलन कर दिया था। इलाहाबाद से लखनऊ तक चले आंदोलन में महिलाओं ने पूर्व बीएसए दिनेश यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया था। इसमें डीएम को हस्तक्षेप करना पड़ा और सीडीओ की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन करना पड़ा था। जांच समिति की रिपोर्ट से असंतुष्ट शिक्षिकाओं ने आंदोलन जारी रखा जिसका परिणाम यह हुआ कि दिनेश यादव को बीएसए पद से हटा दिया गया।

इसके बाद कुछ शिक्षिकाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। शिक्षिकाओं का तर्क था कि शासनादेशों की अनदेखी करते हुए तत्कालीन बीएसए दिनेश यादव ने मनमाने तरीके से तैनाती कर दी। जस्टिस वीके शुक्ला ने 29 नवंबर 2012 को नए सिरे से तैनाती किए जाने का आदेश जारी किया। आदेश का पालन न होने पर विभा कैथवास व अन्य ने अवमानना याचिका दायर कर दी। 21 फरवरी को इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिला पदस्थापना समिति के अध्यक्ष और डायट प्राचार्य समेत बीएसए को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

हालांकि इस दौरान अधिकारी 29 नवंबर के आदेश का अनुपालन कर सकते हैं। शिक्षिकाओं के आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने वाले जनसंघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने शिक्षा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि पारदर्शी तरीके से तैनाती नहीं हुई तो फिर से आंदोलन किया जाएगा

News Source : livehindustan.com(26-02-13 12:16 AM)

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It looks court seeks reply of contempt notice from BSA and DIET Principle.

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