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Thursday, November 1, 2018

Breaking News - त्रिपुरा के शिक्षा मित्र समान शिक्षकों की सर्विस 2 साल बढ़ाई सुप्रीम कोर्ट में, नियमित भर्ती में छूट देने व ट्रेनिंग देने को कहा- SC extends services of sacked Tripura government teachers

Breaking News - त्रिपुरा के शिक्षा मित्र समान शिक्षकों की सर्विस 2 साल बढ़ाई सुप्रीम कोर्ट में, नियमित भर्ती में छूट देने व ट्रेनिंग देने को कहा-

SC extends services of sacked Tripura government teachers

NEW DELHI/AGARTALA: The Supreme Court on Thursday extended the services of sacked 10,323

Tripura

government teachers by two more years, as appealed for by the state government, an official said.

"A bench headed by Chief Justice

Ranjan Gogoi

responding to the state government appeal, extended the services of the 10,323 government teachers for two more years. It also directed the Centre to consider giving relaxation in the matter of training and professional qualifications within four months," an official of Tripura's Law Department said.

He said the bench directed the state government to stick to the TET (Teachers' Eligibility Test) method of recruitment as well as to encourage job seekers to complete the required professional courses like B.Ed (Bachelor of Education).

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Friday, December 22, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - - हजारों शिक्षामित्रों की उम्मीदों पर फिरा पानी

UPTET Shiksha Mitra News - -

हजारों शिक्षामित्रों की उम्मीदों पर फिरा पानी

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का परिणाम जारी हो चुका है। मात्र 11.11 फीसदी परीक्षार्थी सफल हो पाए जिससे खासतौर पर शिक्षामित्र आश्चर्यचकित और दुखी हैं। उधर, अब शिक्षक भर्ती की भी तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन शिक्षामित्रों के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। इससे वे ठगा सा महसूस कर रहे हैं।

टीईटी के लिए कुल नौ लाख 76 हजार 760 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे। प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए कुल तीन लाख 49 हजार 192 तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कुल छह लाख 27 हजार 568 पंजीकरण हुए। इसमें 1.37 लाख वे शिक्षामित्र भी शामिल थे, जिनका समायोजन निरस्त हुआ था। समायोजन में शेष रह गए 26000 शिक्षामित्रों ने भी टीईटी के लिए आवेदन किया था। इसमें आठ लाख आठ हजार 348 अभ्यर्थी शामिल हुए। अलग-अलग संख्या क्रमश: दो लाख 76 हजार 636 एवं पांच लाख 31 हजार 712 रही। प्राथमिक स्तर के लिए सबसे ज्यादा आवेदन शिक्षामित्रों ने ही किए लेकिन परिणाम में प्राथमिक स्तर पर मात्र 47 हजार 975 अभ्यर्थियों के सफल होने से शिक्षामित्रों को बड़ा झटका लगा है।

शिक्षामित्र संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी के मुताबिक टीईटी में करीब 88 फीसदी शिक्षामित्र असफल हो गए। शिक्षामित्रों की चिंता का कारण यह भी है कि वे लंबे समय से परिषदीय विद्यालयों में सेवाएं देते रहे। फिर सरकार ने नियमित किया। उनका कहना है कि समायोजन रद्द होने के बाद टीईटी में शामिल होने का मौका मिला तो शिक्षामित्रों ने कोचिंगों का सराहा लिया। टीईटी देने के बाद काफी शिक्षामित्रों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए भी कोचिंग शुरू कर दी थी लेकिन परिणाम ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

इलाहाबाद। यूपी टीईटी में असफल होने के बाद शिक्षामित्रों को अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) का सहारा है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया फरवरी 2018 में शुरू होने की संभावना है। शिक्षामित्र संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष श्री अश्वनी त्रिपाठी का कहना है कि समायोजन रद्द होने के बाद प्रदेश सरकार ने जिस तरह शिक्षामित्रों की मदद का भरोसा दिलाया था, परिणाम जारी होने के बाद उनमें सरकार के प्रति निराशा है। कहा कि अब ज्यादातर शिक्षामित्र सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इसमें सफल होने पर भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सकेगा।

टीईटी में सफल होने वालों की संख्या काफी कम है तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के परिणाम भी रुक गए हैं। परीक्षा के दौरान काफी अभ्यर्थियों ने ओएमआर में प्रश्न पत्र का सीरीज नंबर गलत दर्ज कर दिया। ओएमआर में अन्य तरह की गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। इसकी वजह से हजारों अभ्यर्थियों के परिणाम अवैध हो गए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर ऐसे अभ्यर्थियों के परिणाम में इनवैलिड शो कर रहा है

Tuesday, August 1, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - - बेचारे असमायोजित शिक्षा मित्रों को मानदेय 10 हज़ार रूपये का ऑफर नहीं , लेकिन समायोजित को वापस शिक्षा मित्र बनने पर 10 हज़ार रूपए मानदेय का ऑफर , पर समझ नहीं आ रहा क्यों आजकल की महंगाई के दौर में वे भी उन्हीं शिक्षा मित्रों की तरह अपनी सेवाएं दे रहे थे , और समायोजित होने से रह गए थे |

UPTET Shiksha Mitra News - -

बेचारे असमायोजित शिक्षा मित्रों को मानदेय 10 हज़ार रूपये का ऑफर नहीं , लेकिन समायोजित को वापस शिक्षा मित्र बनने पर 10 हज़ार रूपए मानदेय का ऑफर , पर समझ नहीं आ रहा क्यों

आजकल की महंगाई के दौर में वे भी उन्हीं शिक्षा मित्रों की तरह अपनी सेवाएं दे रहे थे , और समायोजित होने से रह गए थे |

Monday, July 31, 2017

UPTET Shiksha Mitra Breaking News - - शिक्षा मित्रों को 10 हज़ार रूपए मानदेय महीने का ऑफर दिया गया , लेकिन शिक्षा मित्र तैयार नहीं , वार्ता विफल

UPTET Shiksha Mitra Breaking News - -

शिक्षा मित्रों को 10 हज़ार रूपए मानदेय महीने का ऑफर दिया गया , लेकिन शिक्षा मित्र तैयार नहीं , वार्ता विफल

आज Basic Shiksha अधिकारीयों और शिक्षा मित्रों की वार्ता हुई , मानदेय 10 हज़ार रूपए महीना तक ऑफर की खबर ,
लेकिन शिक्षा मित्र तैयार नहीं |

असमायोजित शिक्षा मित्र तो बेचारे 3500 ही पाते थे |

तब भी समायोजित व् असमायोजित शिक्षा मित्र समान अध्यापन कार्य करते थे |
पर आजकल चर्चा है की शिक्षा मित्र और चयनित शिक्षक दोनों ही सामान अध्यापन कार्य करते हैं , तो समान वेतन क्यों नहीं

Saturday, July 29, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - - शिक्षा की गुणवत्ता के आगे हार गई सारी दलीलें

UPTET Shiksha Mitra   News - -
*शिक्षा की गुणवत्ता के आगे हार गई सारी दलीलें*

हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबाद

Updated: 28 जुलाई, 2017 11:54 AM
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अनिवार्यता के आगे मानवीय आधार पर शिक्षामित्रों को राहत की दलीलें हार गईं। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के योग्य शिक्षकों से शिक्षा दिलाने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों के गैरकानूनी समायोजन से अधिक महत्व दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि फौरी तौर पर भले ही बच्चों को अयोग्य शिक्षकों से पढ़वा लिया जाए लेकिन अंतत: योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करनी ही पड़ेगी। हाईकोर्ट के 12 सितंबर 2015 के आदेश पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है उससे समझौता नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों ने अध्यापन अनुभव, मानवीय आधार आदि दलील देते हुए राहत की गुहार लगाई थी। इससे पहले टीईटी की अनिवार्यता पर हाईकोर्ट की वृहदपीठ ने 31 मई 2013 के आदेश में भी शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी को हर हाल में जरूरी माना था। एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना की गलत व्याख्या के बाद पैदा हुई विषम स्थिति को वृहदपीठ ने स्पष्ट करते हुए यह आदेश दिया था। दरअसल 16 जनवरी 2013 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में टीईटी की अनिवार्यता को खारिज कर दिया था। डिवीजन बेंच ने 50 फीसदी अंकों के साथ स्नातक और बीएड डिग्रीधारकों को बिना टीईटी पास किए ही शिक्षक भर्ती में मौका दिए जाने का आदेश पारित कर दिया था। इसके बाद टीईटी की अनिवार्यता पर वृहदपीठ का गठन हुआ था।

संस्कृत के श्लोक ‘गुरु ब्रम्हा गुरु विष्णु... के माध्यम से गुरु महिमा का बखान करते हुए हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विन्स्टन चर्चिल के उस ऐतिहासिक वक्तव्य का भी जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था-‘एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के पास इतनी शक्ति होती है जितनी कि प्रधानमंत्री के पास भी कभी नहीं होती।

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UPTET Shiksha Mitra News - - शिक्षा मित्र व्यवस्था अब सिर्फ 2 साल या थोड़ा और (छोटी अवधि ) की है , कुछ समय बाद योग्य अध्यापक इन्हे पूर्णतया रिप्लेस कर देंगे , लेख देखें - आगे का रास्ता क्या ये संभव है

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शिक्षा मित्र व्यवस्था अब सिर्फ 2 साल या थोड़ा और (छोटी अवधि ) की है , कुछ समय बाद योग्य अध्यापक इन्हे पूर्णतया रिप्लेस कर देंगे , लेख देखें - आगे का रास्ता क्या ये संभव है

जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखें ,
जो शिक्षा मित्र कह रहे हैं की 3500 रूपए पर पढ़ाने वाले भी वही शिक्षक जो समायोजन के बाद 39000 रूपए महीना तनख्वाह पाते थे , तो उनका यह कहना गलत है , क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टॉप गेप अरेंजमेंट माना है , मतलब योग्य अध्यापक मिलने के बाद अयोग्य अध्यापकों की जरूरत नहीं रह जाएगी |

RTE एक्ट कोई रोजगार परक योजना नहीं है , अपितु इसका मूल उद्देश्य अबोध बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देना है |
शिक्षा समाज और देश की रीढ़ की हड्डी है और देश हित में देश के भविष्य यानि बच्चों की अच्छी शिक्षा को दांव पर नहीं लगाया जा सकता |

रोजगार के लिए मिड डे मील व गैर शैक्षणिक सहायकों के कार्य उपलब्ध हैं और उसमे आवश्यक मानदेय के साथ रास्ता निकाला जा सकता है ,
स्थायी नौकरी के लिए खुली नियम सहित प्रतियोगिता ही उपाय है |

सपा सरकार ने शिक्षा मित्रों को मूर्ख बना कर छल किया और बगैर योग्यता के ही शिक्षक बना दिया |

दूसरी तरफ बेरोजगारों का भी जीवन बर्बाद किया

जो शिक्षा मित्र शिक्षक बनने की पर्याप्त योग्यता रखते हैं या हासिल करते हैं , वह आने वाली 2 भर्तियों में शिक्षक बनने की पूरी कोशिश करें |

अयोग्य शिक्षा मित्र अन्य सहायक कार्यों में जीवन यापन का रास्ते के लिए प्रयास कर सकते हैं या फिर कुछ और कार्य करें

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UPTET News - - शिक्षामित्रों के विरोध में दो लाख टीईटी पास युवा

UPTET News - -

शिक्षामित्रों के विरोध में दो लाख टीईटी पास युवा

राज्य मुख्यालय प्रमुख संवाददाता

भले ही प्रदेश में हाहाकार मचा हो.. शिक्षामित्र सड़कों पर हों.. आत्महत्या कर रहे हों.. लेकिन सूबे में एक धड़ा ऐसा भी है जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय के बाद खुशी मना रहा है। ये हैं लगभग दो लाख प्रशिक्षित व टीईटी पास युवा। ये लम्बे समय से नियुक्तियों के लिए इंतजार कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में लम्बे समय से तैनात लगभग 1.37 लाख शिक्षामित्रों के समायोजन रद्द हो गया है। युवाओं की एक बड़ी फौज इससे खुश है। मामले पर पैनी नजर रखे है। करीब दो लाख प्रशिक्षित अभ्यर्थी अब एकजुट हो रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अब नियुक्ति के नए मौके मिलेंगे। टीईटी संघर्ष मोर्चा के हिमांशु राणा कहते हैं कि हम इसे एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। राणा की ही याचिका पर शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द हुआ है। राणा कहते हैं कि हम इस पर नजर रखे हैं कि प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों के बेजा दबाव में न आए क्योंकि उनकी संख्या से अधिक प्रशिक्षित युवा बेरोजगार हैं। ये बेरोजगार युवा पहले भी एकजुट होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना संख्या बल दिखा चुके हैं। वहीं अब वे ज्यादा सतर्क हैं कि शिक्षामित्रों के आंदोलन से सरकार फिर उनके समायोजन को बरकरार रखने के लिए क्या कर रही है। इसके लिए उन्होंने कानूनी मदद लेनी शुरू कर दी है। राणा कहते हैं कि हम शिक्षक पद के योग्य पात्र हैं ऐसे में अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति का बराबर विरोध करेंगे

UPTET Shiksha Mitra News - - कानून के दायरे में निकालेंगे समाधान: सिद्धार्थ, SP ने जो कीचड़ फैलाया हम उसको बटोर रहे है, समाधान निकाल रहे हैं

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कानून के दायरे में निकालेंगे समाधान: सिद्धार्थ,
SP ने जो कीचड़ फैलाया हम उसको बटोर रहे है, समाधान निकाल रहे हैं

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता

शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेशभर में हो रहे प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सरकार की शिक्षामित्रों से पूरी सहानुभूति है लेकिन संविधान के दायरे में शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर सरकार उनकी मदद करेगी। कहा इस पूरे प्रकरण से वर्तमान सरकार को कोई लेना-देना नहीं है। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की जिस पर फैसला आया। हमारी सहानुभूति है। पिछली सरकार में अनेक अनियमियताएं हुई थी। अखिलेश यादव के बयान पर भड़के सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि ‘आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते शिक्षा मित्रों के साथ घोर अपराध किया है। आप ने जो कीचड़ फैलाया हम उसको बटोर रहे है, समाधान निकाल रहे हैं।’ अखिलेश यादव अपना चेहरा देखे आईने में तो पता चलेगा कि पांच सालों में आपने जनता के साथ कितना छल किया है। हाल में अखिलेश यादव ने बयान दिया कि शिक्षामित्रों के मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की।इसके जवाब में सिद्धार्थनाथ ने ये भी कहा कि अगर आप ने ठीक से पैरवी की थी तो हाईकोर्ट में क्यों हारे। सिद्धार्थनाथ ने यह बयान उस वक्त दिया जब शिक्षामित्र शुक्रवार को उनके राजापुर स्थित आवास का घेराव कर रहे थे।शिक्षा मित्रों को संबोधित करने के बाद सिद्धार्थनाथ ने कहा कि उन्होंने आज इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी से बात की है वो इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी सिद्धार्थनाथ ने इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार समस्या का बीच का रास्ता और समाधान निकालेगी।

अपने आवास पर शुक्रवार को घेराव के दौरान शिक्षामित्रों को संबोधित करते स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह।’ हिन्दुस्तान

UPTET Shiksha Mitra News - - स्कूल जाने के आदेश के बाद भी आंदोलन पर अड़े

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स्कूल जाने के आदेश के बाद भी आंदोलन पर अड़े

मेरठ हमारे संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को स्थिति स्पष्ट नहीं की। आंदोलन कर रहे शिक्षामित्रों को स्कूलों में भेजकर शिक्षण कार्य कराने का आदेश दिया। साथ ही शिक्षण कार्य प्रभावित करने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं, शिक्षामित्र अभी आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं।प्रदेश के विशेष सचिव देव प्रताप सिंह ने बीएसए को पत्र जारी कर कहा कि, शिक्षामित्रों के आंदोलन के कारण विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो गया है। यह सब बच्चों की शिक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। इसलिए सभी शिक्षामित्रों और उनका साथ दे रहे शिक्षकों को अपने विद्यालयों में भेजने का आदेश दिया है। यह भी कहा है कि विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई में अड़चन पैदा करने वालों को चिन्हित किया जाए। जो भी शिक्षण में बाधा बन रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें इस बात का जिक्र नहीं किया है कि अगर शिक्षामित्र स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे तो वह शिक्षामित्र के तौर पर शिक्षण कार्य करेंगे या फिर सहायक शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाएंगे। इस संबंध में बीएसए सतेंद्र कुमार भी कुछ साफ नहीं कह पाए हैं। शासन के आदेश के बाद बीएसए, कमिश्नरी पार्क में शिक्षामित्रों के बीच गए और उन्हें समझाकर स्कूलों में पढ़ाने के लिए कहा। वहीं, शिक्षामित्र संगठन के जिलाध्यक्ष धर्मपाल ने कहा कि जब तक उनके पक्ष में स्थिति साफ नहीं की जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना था कि शासन को अपना रुख साफ करना होगा

Friday, July 28, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - - सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने और अराजक तोड़फोड़ कार्यों में लिप्त शिक्षा मित्रों पर कार्यवाही के लिए अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह के आदेश , आदेश की प्रति सोशल मीडिया से प्राप्त हुई इसलिए प्रमाणिकता के लिए विभाग से संपर्क करें , समाचार पत्र देखें

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने और अराजक तोड़फोड़ कार्यों में लिप्त शिक्षा मित्रों पर कार्यवाही के लिए अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह के आदेश , आदेश की प्रति सोशल मीडिया से प्राप्त हुई इसलिए प्रमाणिकता के लिए विभाग से संपर्क करें , समाचार पत्र देखें

UPTET Shiksha Mitra News - - शिक्षा मित्रों को न्याय पालिका का सम्मान करना चाहिए और कानूनी रास्ते (रिव्यू /क्यूरेटिव पेटिंसन ) से ही आगे बढ़ना चाहिए , शिक्षक ही मर्यादा भूलकर कानून हाथ में लेने लग जाये तो वह बच्चों को कैसे आदर्श देगा

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शिक्षा मित्रों को न्याय पालिका का सम्मान करना चाहिए और कानूनी रास्ते (रिव्यू /क्यूरेटिव पेटिंसन ) से ही आगे बढ़ना चाहिए ,
शिक्षक ही मर्यादा भूलकर कानून हाथ में लेने लग जाये तो वह बच्चों को कैसे आदर्श देगा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में गुणवत्तापरक शिक्षा के बारे में जिक्र करते हुए , शिक्षा मित्रों को आवश्यक योग्यता हासिल कर शिक्षक बनने के 2 अवसर दिए हैं|
साथ ही बी एड टेट पास वालों के लिए 72825 शिक्षकों का अकादमिक से भर्ती का विज्ञापन बहाल कर राज्य सरकार को मौका दिया है |

इसके साथ ही सरकार रास्ता खोज रही है , सरकार को कुछ वक्त देते हुए शिक्षा मित्रों को अपने विद्यालयों में जिम्मेदारी निभानी चाहिए एवं शांति पूर्ण तरीके से शासन के सामने अपनी बात रखनी चाहिए |

कानून को अपने हाथ में लेना शिक्षक को शोभा नहीं देता |

जनता में सभी लोगो को सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो इसका ये मतलब नहीं की सभी लोग कानून को अपने हाथ में ले लें |

जनता या वर्तमान सरकार ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा , सपा सरकार ने वोट बैंक के लालच में जल्दबाजी उलटे पुल्टे निर्णय ले कर शिक्षा मित्रो को भी बर्बाद किया और प्रदेश के बेरोजगारों को भी |

सपा सरकार ने अयोग्यता का परिचय देते हुए टेट बेरोजगारों (और प्रदेश के सभी बेरोजगारों ) को तो बर्बाद किया ही साथ ही शिक्षा मित्रों को भी गलत समायोजन कर बर्बाद कर दिया |

अगर शिक्षा मित्र शिक्षक बनने योग्य नहीं थे तो मिड डे मील व अन्य व्यवस्थाओं में उचित मानदेय के साथ व्यवस्था कर देते और जो शिक्षा मित्र पर्याप्त योग्य हो जाते उन्हें कानूनन खुली प्रतियोगिता के साथ शिक्षक बनने का मौका देते |

NCTE ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी , योग्यता जांचने का पैमाना टीईटी रखा , टीईटी अंक सुधारे जाने के लिए दोबारा परीक्षा का मौका रखा जिससे शिक्षक अपनी योग्यता को सुधरता रहे |
और टीईटी परीक्षा सभी शिक्षकों के लिए होती तो बहुत बेहतर होता , जिससे अयोग्य शिक्षकों को जांचा जा सकता था और सुधार लाया जा सकता था |

गन्दी राजनीती ने सब बर्बाद कर दिया |

और शिक्षा मित्रो को भी गन्दी राजनीती की भेंट चढ़ा दिया , असल में मुख्य रूप से दोषी लोगो का कुछ नहीं हुआ

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