/* remove this */

Monday, January 14, 2013

UPTET : बीएड अभ्यर्थियों ने दी अनशन की धमकी


UPTET : बीएड अभ्यर्थियों ने दी अनशन की 
धमकी

शाहजहांपुर : वर्ष 2011-12 में उत्तीर्ण बीएड व टीईटी धारकों को भर्ती प्रक्रिया से शासन की ओर से बाहर किए जाने की आशंका से ग्रस्त अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट में हंगामा किया। बाद में नगर मजिस्ट्रेट गौरव वर्मा को ज्ञापन दिया।
सूरज तिवारी, कुलदीप, गौरव शुक्ला, मनोज यादव, सुमनलता, मनेश देव सिंह, रंजीत, चंद्रबरन सिंह, हर्षित द्विवेदी, मनोज कुमार, नेकपाल यादव व गंगा प्रसाद आदि ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में कहा कि प्रदेश में पहली बार आयोजित टीईटी परीक्षा में शासन की संशोधित घोषणा में सभी अध्ययनरत बीएड अभ्यर्थियों को टीईटी परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई थी। उसी शासनादेश के तहत सत्र 2011-12 के अध्ययनरत बीएड छात्र टीईटी परीक्षा में बैठे और बहुत से छात्र उत्तीर्ण भी हुए जिनको माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से पांच साल की वैधता के प्रमाण पत्र भी जारी हुए। प्रदेश शासन ने पुरानी भर्ती प्रक्रिया 2011 को रद कर नई भर्ती प्रक्रिया 2012 के तहत बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश कोई नए नहीं थे। इसलिए इन अभ्यर्थियों ने सभी अर्हताएं पूरी करने के कारण आवेदन किया था। हर अभ्यर्थी को लगभग बीस हजार का खर्च भी उठाना पड़ा। अभ्यर्थियों ने टीईटी परीक्षा नवम्बर 2011 में उत्तीर्ण की। बीएड का सत्र 2011 में ही जुलाई-अगस्त में प्रारंभ हो गया था। ऐसे में 2012 में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना अनुचित है।


News Source : Jagran (14.1.13)

Read more...

UPTET : डबल बेंच में अपील करंेगे


UPTET : डबल बेंच में अपील करंेगे

To Join My UPTET Group on Facebook, Click Here ->>>> 

http://www.facebook.com/groups/uptetallinone/


देवरिया। उत्तर प्रदेश टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक टाउनहाल परिसर में हुई। इसमें सरकार की अदूरदर्शी सोच व बेस आफ सेलेक्शन के खिलाफ हाई कोर्ट के डबल बेंच में अपील करने की बात कही गई। 
बैठक में जिला प्रभारी शैलेष मणि ने कहा कि 72,825 शिक्षकों की भर्ती में राज्य सरकार ने बेस आफ सेलेक्शन को बदलकर कुत्सितता का परिचय दिया है। नए विज्ञापन में पहले के विज्ञापन में सम्मिलित व संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों की आयु सीमा का ख्याल नहीं रखा है। 


News Source : अमर उजाला ब्यूरो (14.1.13)

Read more...

इंटर पास छात्रों को इसी महीने लैपटापः अखिलेश


इंटर पास छात्रों को इसी महीने लैपटापः अखिलेश
कन्नौज में 219 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण 

•डॉ. राम मनोहर लोहिया योजना में चयनित गांवों के विद्यार्थियों में पहले बंटेंगे लैपटॉप व टैबलेट

कन्नौज। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को यहां 219 करोड़ रुपये से क्रियांवित होने वालीं 57 परियोजनाओं का शिलान्यास व 17 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 64 लोकतंत्र सेनानियों को नौ-नौ हजार रुपये की सम्मान राशि सौंपी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ऐसा माहौल बनाने के प्रयास होंगे जिससे उद्यमी यहां आकर निवेश करें। उन्होंने कहा कि युवाओं को भत्ता देने का मकसद यही है कि वे पढ़ाई करें व नौकरी पाने के लिए प्रयास कर सकें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इंटरमीडिएट पास छात्रों को इसी महीने के अंत में लैपटाप मिल जाएंगे। 
कन्नौज में मुख्यमंत्री ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। 
उन्होंने पीएसएम कालेज में बीएससी कक्षाएं लगाने के लिए 50 लाख रुपये देने, रज्जापुरवा में ईसन नदी पर पुल निर्माण कराने, मेडिकल कालेज में मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाने, पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम निर्माण की घोषणा की। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत उद्यान विभाग की तरफ से 63 किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी का चेक सौंपा। 
पीएसएम परास्नातक कालेज में छात्रसंघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या के मामले में कई देशों से आगे निकल चुके यूपी का जो महत्व है वह किसी अन्य प्रदेश का नहीं हो सकता। पिछली सरकार ने आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। सपा सरकार यूपी में माहौल ठीक कर रही है। क्योंकि यहां सबसे ज्यादा नौजवान हैं और बेरोजगारी भी सबसे अधिक है। पुलिस व पीएसी में जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अन्य सरकारी महकमों में भी रिक्त पदों को भरकर युवाओं को नौकरी देने के प्रयास चल रहे हैं। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं।
उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश तभी खुशहाल होगा जब किसानों को फसल का वाजिब दाम मिलेगा। इसीलिए गांव में हर वह सुविधा पहुंचाई जाएगी, जिससे किसान वंचित हैं। धरना-प्रदर्शनों के दौरान बसपा सरकार द्वारा सपाइयों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेने पर विचार चल रहा है। सीएम ने कहा कि डा. भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद समेत अन्य राष्ट्रीय नेताओं को जाति के आधार पर बांटना बुराई है। देश को आजादी दिलाने से लेकर सामाजिक हित के लिए संघर्ष करने वाले नेता किसी पार्टी, जाति, समाज या क्षेत्र के नहीं बल्कि सबके हैं।

पिछड़े गांव अब बनेंगे वीआईपी गांव
लखनऊ। सूबे के पिछड़े गांव अब डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना केतहत वीआईपी गांव बनेंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर 2012 में बारहवीं और दसवीं पास करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट बांटे जाने की योजना के तहत सबसे पहले डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत चयनित गांवों के विद्यार्थियों के बीच लैपटॉप और टैबलेट बंटेेंगे। इसी तरह पिछड़े गांवों की लड़कियों को सबसे पहले ‘कन्या विद्याधन’ ‘पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां’ और ‘हमारी बेटियां उसका कल’ सरीखे कुल तीन दर्जन से ज्यादा योजनाओं का लाभ सबसे पहले इन गांवों में पहुंचाएं जाने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत चयनित गांव में लोगों को अन्त्योदय, बीपीएल और एपीएल कार्ड प्राथमिकता के आधार पर मुहैया कराए जाने के साथ-साथ समय से राशन सामग्री भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। सूबे के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि चयनित गांवों को यह सुविधा पहले मुहैया कराएं। 
गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष में योजना के तहत अब तक करीब दो हजार से ज्यादा गांवों का चयन किया जा चुका है। 
नये वित्तीय वर्ष में 2100 गांवों के चयन के लिए पहले 6300 राजस्व गांवों की सूची जिलाधिकारियों को भिजवाने को कहा गया है। सरकार की योजना अगले चार वित्तीय वर्ष में 8000 गांवों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने की है।
सरकार ने सीधे तौर पर आम आदमी की सुविधा से जुड़े 22 विभागों को 36 विकास कार्यक्रम चलाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसी के तहत सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे समग्र ग्राम विकास योजना के तहत गांवों के विकास के लिए राजस्व ग्रामों की तहसीलवार सूची तैयार करें।
इन योजनाओं में मिलेगी प्राथमिकता
बेरोजगारी भत्ता, सम्पर्क मार्ग निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, नालियों का निर्माण, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, तालाबों का जीर्णोद्धार, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना, आंगनबाड़ी केन्द्र, वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था, सोलर, स्ट्रीट लाइट, शौचालय सुविधा, नि:शुल्क बोरिंग आदि की सुविधा प्रमुख रूप से शामिल हैं। 


News Source : Amar Ujala (14.1.13)


Read more...

UPTET : शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग


UPTET : शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग

बस्ती। विशेष बीएड धारक बेरोजगार संघर्ष मोर्चा की बैठक में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की मांग की। 
किसान डिग्री कालेज परिसर में हुई बैठक में विशेष बीएड धारकों की नियुक्ति की मांग उठी। शिक्षक भर्ती में 10 प्रतिशत सीट विशेष बीएड धारकों को मिले। एसडी चौधरी ने कहा कि हाईकोर्ट में टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगारों के आरक्षण की याचिका दायर है। कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

News Source : अमर उजाला ब्यूरो (14.1.13)



Read more...

UPTET : बंद स्कूलों में तैनाती पाएंगे नए शिक्षक


UPTET : बंद स्कूलों में तैनाती पाएंगे नए शिक्षक 

•बीएसए से मांगी गई बंद और एकल विद्यालयों की सूची 

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग नियुक्त होने वाले 72 हजार 825 नए शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के बंद और एकल स्कूलों में तैनाती देगा। इसके लिए नए सिरे से ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कराई जा रही है। प्रदेश में वैसे तो पूर्व में तैयार कराई गई सूची के मुताबिक एकल शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या 14 हजार 274 और बंद स्कूल 987 हैं। नव नियुक्त होने वाले शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में नियमावली के मुताबिक महिला को दो साल और पुरुष को पांच साल रहना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही इन शिक्षकों की दूसरे जिलों या फिर उसी जिले के किसी दूसरे स्कूल में तैेनाती दी जाएगी।
प्रदेश के बेसिक शिक्षा अध्यापक तैनाती नियमावली के मुताबिक नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों को पहले ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में तैनाती दी जाती है। तैनाती के लिए बंद और एकल शिक्षक वाले स्कूलों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रदेश में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों को मार्च से तैनाती दी जानी है। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग नए शिक्षकों को तैनाती देने की तैयारियों में जुट गया है। शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा तो जिलेवार तैयार कराया गया था, लेकिन बंद और एकल शिक्षक वाले स्कूलों का ब्यौरा तैयार नहीं हो पाया है।


News Source : अमर उजाला ब्यूरो (14.1.13)
Read more...

UPTET : टीईटी परीक्षा न कराने पर जताई नाराजगी


UPTET : टीईटी परीक्षा न कराने पर जताई नाराजगी 

•बीएड वर्ष 2012 के प्रशिक्षुआें की बैठक में जताया गुस्सा

बस्ती। बीएड 2012 के प्रशिक्षुआें ने रविवार को कटेश्वर पार्क में बैठक कर टीईटी परीक्षा कराने में सरकार के उदासीन रवैए की निंदा की।
अध्यक्षता कर रहे नितेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 72825 प्राथमिक शिक्षकाें की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। लेकिन टीईटी की अनिवार्यता के कारण 2012 के बीएड डिग्री धारक इससे वंचित हो गए हैं। आगामी भर्ती में भी इन्हें निराशा ही दिखाई दे रही है। कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही टीईटी परीक्षा कराने की घोषणा नही की तो विवश होकर सड़क पर उतरना पड़ेगा। बैठक में राजेश चतुर्वेदी, दीपक पटेल, विजय राय, रोहित वर्मा, संतोष यादव, दीपक यादव, अभिषेक वर्मा, महेश पांडेय, जगजीवन राम, ताबिश, मनीष, उत्तम, राकेश मणि, आशीष यादव, हरिशंकर, राजकपूर, राजकिशोर चौधरी आदि उपस्थित रहे। 

News Source : अमर उजाला नेटवर्क (14.1.13)





Read more...

UPTET 72825 : Number of Applications for Teachers Against Number of Posts

UPTET 72825 : Number of Applications for Teachers Against Number of Posts

As per info shared on Facebook (might be taken from news paper cutting) -

To Join My Group on Facebook, Click Here ->>>> 

http://www.facebook.com/groups/uptetallinone/


List for Number of Candidates applied against teacher recruitment district-wise is -










First Cut-off merit list expected to be very high as same candidate may applied in many districts.

I don't know , it is taken from which news paper as it is shared by FB member.

Read more...

UPTET : टीईटी के बुखार को मन से निकाल फेंके:नौशाद


UPTET : टीईटी के बुखार को मन से निकाल फेंके:नौशाद

सहारनपुर(जासं): उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष नौशाद अहमद ने कहा कि शिक्षा मित्र अपने मन से टीईटी के बुखार को निकाल दें क्योंकि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों के पद पर समायोजित किया जायेगा।

रविवार को गांधी पार्क में हुई बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों के मांगों के प्रति सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। फरवरी में जिले के मंत्रियों के साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी का संघ द्वारा स्वागत किया जायेगा। जिलाध्यक्ष नरेश कुमार ने कहा कि जल्द ही पांच हजार का मानदेय शिक्षा मित्रों के खातों में जायेगा। अमरपाल को रामपुर मनिहारान ब्लाक अध्यक्ष, अमजद अली खान को जिला महासचिव, शबी हैदर, अमरीश सैनी, इरफान अली, शमीम अहमद, प्रमोद कुमार, सलीम अहमद व सुशील को उपाध्यक्ष, रविन्द्र कुमार को जिलामंत्री, मोहसीम को जिला मीडिया प्रभारी व मजहर हसन को प्रचार मंत्री बनाया गया। इस दौरान शिव कुमार, अंजू यादव, टीटू, अमरपाल, प्रवेज, कलीम आलम आदि उपस्थित रहे। अध्यक्षता संजय शर्मा व संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष नौशाद अहमद ने किया

News Source : Jagran (14.1.13)
Read more...

UPTET :मोअल्लिम वाले आज मिलेंगे मुख्यमंत्री से


UPTET :मोअल्लिम वाले आज मिलेंगे मुख्यमंत्री से

लखनऊ। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता हटाकर मोअल्लिम-ए-उर्दू वालों को शिक्षक बनाने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करेगा। मोअल्लिम-ए-उर्दू वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक आफताब आलम ने बताया कि तीन सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। इसके बाद भी बात न बनी तो 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1994 में सपा सरकार ने 100 अंकों का उर्दू निबंध का टेस्ट लेकर नियुक्ति दी थी। इसी आधार पर इस बार भी नियुक्ति दी जानी चाहिए


News Source : Amar Ujala (14.1.13)
Read more...

Saturday, January 12, 2013

UPTET : बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन सही


UPTET : बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन सही
दिसंबर-11 का विज्ञापन रद्द करने के निर्णय पर हाईकोर्ट की मुहर

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 में किए गए 15वें संशोधन को सही ठहराया है। इसी क्रम में न्यायालय ने 30 दिसंबर 2011 को जारी 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन रद करने के सरकार के फैसले को भी सही कदम करार दिया है। कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती के अन्य मुद्दों पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि नियत की है
अखिलेश त्रिपाठी और सैकड़ों अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने कहा, यह स्थापित विधि है कि राज्य सरकार चयन प्रक्रिया को किसी भी समय संशोधित या रद्द कर सकती है। बशर्ते कि वह नियमों के विपरीत या मनमाने तरीके से न किया गया हो। कोर्ट ने कहा कि यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि सरकार द्वारा 30 दिसंबर 2011 के विज्ञापन को रद करने का फैसला मनमाना और अवैध नहीं है। 

याचीगण का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे और अन्य वकीलों ने कहा कि सरकार द्वारा अपनाई गई नई प्रक्रिया एनसीटीई रेग्युलेशन के विपरीत है। क्योंकि एनसीटीई ने टीईटी को महत्व देने की बात कही है। जबकि राज्य सरकार ने अपने नए भर्ती नियम में टीईटी को मात्र अर्हता माना है। अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने कहा कि पूर्व में जारी शासनादेश एवं विज्ञाप्ति एनसीटीई के प्रावधानों के विपरीत थी क्योंकि उसमें प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती का कोई प्रावधान नहीं था। इसे अब संशोधित कर लिया गया है। मौजूदा विज्ञापन विपरीत नहीं है। एनसीटीई के वकील रिजवान अली अख्तर ने कहा कि एनसीटीई ने शिक्षा के निशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार अधिनियम की धारा 23(1) में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की। इसके बाद एनसीटीई ने टीईटी के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए

News Source : Amar Ujala (12.1.13)
**********************
Next hearing will be on 15th Jan 2013.
Where it may be possible that many candidates who applied earlier in old advt, and again dispatch their application information to SCERT , Lucknow then their application will consider or not.
Read more...

Friday, January 11, 2013

LT Grade Male Teacher Cut-off List Uttar Pradesh

LT Grade Male Teacher Cut-off List Uttar Pradesh

LT Grade Cut off merit list Sharanpur Mandal -




LT Grade Meirt Cut-off List - Agar Mandal -




Note - For authentication, please verify details from concerned authority. As above info is taken from a facebook user.

Read more...

UPTET : टीईटी:जेल में रिकार्ड की गई आरोपियों की आवाज


UPTET : टीईटी:जेल में रिकार्ड की गई आरोपियों की आवाज

   
कानपुर: टीईटी मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब अभियोजन ने बचाव पक्ष के सवाल पर विवेचना जारी रहने की बात कह दी। इस पर अदालत ने अभियोजन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है।

शुक्रवार को देहात जिला जज धर्मवीर सिंह की अदालत में टीईटी मामले पर सुनवाई शुरु हुई। माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक के अधिवक्ता अमर सिंह सेंगर व ब्रजेश कुमार सिंह की ओर से दलील दी गई कि सीओ ने उनके मुवक्किल समेत तीन लोगों की जेल में आवाज रिकार्डिग की जबकि पुलिस अदालत में चार्जशीट लगा चुकी है और इस पर बहस चल रही है। अदालत के पूछने पर अभियोजन अधिकारी ने विवेचना जारी रहने की बात कही। इस पर अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने भी कहा कि विवेचना पूरी होने के बाद आवाज रिकार्डिग का कोई मतलब नहीं रहता इसलिए पहले यह तय करना जरुरी है कि विवेचना चल रही है फिर खत्म हो गई। इस पर अदालत ने 16 जनवरी की तारीख तय करते हुए अभियोजन से जवाब मांगा है। बताते चलें कि टीईटी मामले में सभी 12 आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी है। शुक्रवार को भी इस मामले में सभी को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर की अदालत में पेश किया गया। इस मामले में आरोप पत्र पर 24 जनवरी को सुनवाई होनी है। एक आरोपी अमरेंद्र जायसवाल के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से उच्च न्यायालय गए थे लिहाजा उनकी ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया


News Source : Jagran (11.1.13)
Read more...

UPTET : यूपीटीईटी / इलाहबाद हाई कोर्ट में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की सुनवाई

UPTET : यूपीटीईटी / इलाहबाद हाई कोर्ट में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की सुनवाई 


Writ - A : 39674 of 2012 [Allahabad]
Petitioner:AKHILESH TRIPATHI & OTHERS
Respondent:STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.):SIDDHARTH KHARE
Counsel (Res.):C.S.C.
Category:Service-Writ Petitions Relating To Secondary Education (teaching Staff) (single Bench)-Miscellaneous
Date of Filing:09/08/2012
आज जिस तरह की सूचनाएँ मिली है फेसबुक  से -
उससे पता चला है की -
कोर्ट ने सरकार द्वारा भर्ती नियमों में बदलाव , सरकार का पालिसी डिसीजन माना है और 
उसमें दखल न देने की बात कही है ।
एन सी टी ई के नियमों में वेटेज की बात को सरकार के ऊपर छोड़ा है जैसे कि नियोक्ता के ऊपर है कि वह क्या और कितना वेटेज दे ।
अगली डेट 15 जनवरी की लगी  है और शायद उसमें एस सी ई आर टी को आवेदन भेजे जाने व अन्य मसलों पर निर्णय हो सकता है 
हालाँकि अभी यह खबर प्रमाणित नहीं है क्यूंकि हाई कोर्ट में क्या लिख कर आता है उसको देखने के बाद ही पता चलेगा ।


For authentication, See court judgement copy from  http://allahabadhighcourt.in /  http://elegalix.allahabadhighcourt.in


Read more...

Thursday, January 10, 2013

UPTET : Exemption Demanded from TET Exam by a Candidate/Petitioner Having B. Ed (Special Edication)


UPTET : Exemption Demanded from TET Exam by a Candidate/Petitioner Having B. Ed (Special Edication)

To Join My Group on Facebook, Click Here ->>>> 

http://www.facebook.com/groups/uptetallinone/

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 20

Case :- MISC. SINGLE No. - 33 of 2013

Petitioner :- Ramesh Chandra Singh & Others
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin. Secy. Deptt. Of Basic Education &Or
Petitioner Counsel :- Sandeep Sharma
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J.
Heard Shri Sandeep Sharma, learned counsel for the petitioners and the learned Standing Counsel.
The submission of learned counsel for the petitioners is that the Rules of Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Service (Sixteenth Amendment) Rules, 2012 (in short 'Rules, 2012') were amended vide notification dated 04th December, 2012 and eligibility for Trainee Teachers has been provided as Bachelors Degree from a University established by law in India or a Degree recognized by the Government equivalent thereto together with B. Ed./B. Ed. (Special Education)/D. Ed. (Special Education) qualification and passed the Teacher Eligibility Test, conducted by the State Government or by the Government of India. However, in the case of B. Ed. (Special Education) and D. Ed. (Special Education), a course recognized by the Rehabilitation Council of India (RCI) only shall be considered. 
Further submission of learned counsel for the petitioners is that the petitioners possess the qualification as prescribed under the Rules, 2012, but the Government Order issued on 05.12.2012 and the advertisement which was issued in pursuance thereof for holding the Teachers Eligibility Test for appointment of Trainee Teachers, do not contain the said qualifications. In this background, the submission of learned counsel for the petitioners is that the Government Order dated 05.12.2012 is contrary to the existing Rules, which has been amended vide notification dated 04.12.2012. It is also submitted by Shri Sharma that as per notification dated 23.08.2010 of the National Council for Teacher Education, the teachers of class 1 to 5 possessing B. Ed. qualification, or a teacher possessing B. Ed. (Special Education) or D. Ed (Special Education) qualification shall undergo an NCTE recognized six months' special programme on elementary education. Therefore, said persons will not be required to have TET qualifications.
Learned counsel for the petitioners further submitted that since the petitioners are working since 2006, therefore, they are required to complete six months special course. This submission of learned counsel for the petitioners requires consideration. 

Learned Standing Counsel prays for and is granted two weeks' time to seek instruction/file counter affidavit. Rejoinder affidavit, if any, be filed within a week thereafter. List immediately thereafter.
In the meantime, it is provided that Secretary, Basic Education, U.P. will examine the issue as to whether the Government Order dated 05.12.2012 and the advertisement issued in pursuance thereof, has been issued strictly in accordance with the amended Rules vide notification dated 04.12.2012 or not, before the last date of submission of the application forms.

Order Date :- 4.1.2013
ashok

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2285354

Read more...

MPTET : संविदा शिक्षक की अंतिम सूची जारी


MPTET : संविदा शिक्षक की अंतिम सूची जारी 
अलिराजपुर | 09-जनवरी-2013


 जिला परियोजना समन्वयक श्री आर.एस. बामनिया ने बताया कि द्वितीय गुरूजी पात्रता परीक्ष में चयनित गुरूजियों की संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिये अंतिम सूची जारी कर दी गई है। यह सूची जिले के समस्त जनपद पंचायतों के सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है। संविदा शाला शिक्षक को से संबंधित आदेश समस्त विकासखण्डो  के मुख्यकार्यपालन अधिकारी  जारी करेंगें


Read more...

RTET / Grade 2nd Teacher Recruitment in Rajasthan : ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट ने लगाई नियुक्तियों पर रोक


RTET / Grade 2nd Teacher Recruitment in Rajasthan : ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट ने लगाई नियुक्तियों पर रोक

जयपुर.हाईकोर्ट ने सामाजिक विज्ञान व गणित के द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की आगामी नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार व आरपीएससी से जवाब मांगा है। न्यायाधीश अजय रस्तोगी व जेके रांका की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश राजू सिंह व अशोक कुमार मीणा की विशेष अपील याचिकाओं पर बुधवार को दिया। 

याचिकाओं में एकलपीठ के 15 दिसंबर, 2012 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आरपीएससी को निर्देश दिया था कि वह विशेषज्ञ कमेटी की राय पर संशोधित परिणाम जारी कर एक महीने में वरीयता सूची बनाकर नियुक्ति दे।एकलपीठ के आदेश के पालन में तीसरी बार संशोधित वरीयता सूची 25 दिसंबर को जारी की गई जिसमें प्रार्थी अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए। 

एकलपीठ के आदेश व तीसरी संशोधित वरीयता सूची को चुनौती देते हुए कहा कि प्रार्थी अभ्यर्थियों का चयन पहली व दूसरी वरीयता सूची में हो गया था। तीसरी वरीयता सूची में 12 प्रश्नों के जवाबों को बिना किसी कारण पूर्व के जवाबों से अलग माना है जबकि आरपीएससी के फुल कमीशन ने प्रश्नों के जवाबों को तय कर दिया था। 

इसलिए तीसरी संशोधित वरीयता सूची को निरस्त कर पहली व दूसरी वरीयता सूची के आधार पर नियुक्ति दी जाए। वहीं अन्य अभ्यर्थी केशव सिंह व अन्य ने भी एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि आरपीएससी ने पहली व दूसरी वरीयता सूची में बाहर हुए अभ्यर्थियों को बिना ओएमआर शीट के ही तीसरी वरीयता सूची में शामिल किया है जो गलत है। खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सामाजिक विज्ञान व गणित विषय में द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की आगामी नियुक्तियों पर रोक लगा दी


News Source : bhaskar.com (10.1.13)
Read more...

UTET : टीईटी-एक और दो के लिए अब एक शुल्क

UTET : टीईटी-एक और दो के लिए अब एक शुल्क


देहरादून

टीईटी-एक और टीईटी-दो के लिए अलग-अलग शुल्क की वसूली अब नहीं होगी। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने टीईटी आवेदकों की मांग के मद्देनजर यह निर्देश दिए हैं। निर्देशों के मद्देनजर महकमे ने इस संबंध में पत्रावली तैयार कर मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी है।

कक्षा एक से पांचवीं और छठवीं से आठवीं के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब क्रमश: टीईटी-एक और टीईटी-दो पास करना अनिवार्य है। एनसीटीई की इस व्यवस्था को प्रदेश में लागू किया गया है। लंबे अरसे से हीलाहवाली के बाद शिक्षा महकमे ने बीती 27 दिसंबर से टीईटी-एक और टीईटी-दो के परीक्षा फार्मो की बिक्री शुरू कर दी। प्रदेश के तकरीबन 40 प्रमुख डाकघरों के माध्यम से फार्म बेचे जा रहे हैं। दोनों परीक्षाओं के लिए अलग-अलग शुल्क लिया जा रहा है। अलग-अलग शुल्क लेने का बेरोजगार युवा विरोध कर रहे हैं। विरोध के चलते मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने दोनों परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक अभ्यर्थियों से एक ही परीक्षा शुल्क लेने के निर्देश दिए हैं। विधायक सुबोध उनियाल ने मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश जारी करने की जानकारी दी गई।

मुख्यमंत्री के निर्देशों को देखते हुए महकमे की ओर से भी उक्त संबंध में पत्रावली उनके अनुमोदन के लिए भेजी गई है। अपर सचिव पीएस जंगपांगी ने पत्रावली भेजने की पुष्टि की। इसमें दोनों परीक्षाओं के लिए अलग-अलग शुल्क तय करने की मौजूदा व्यवस्था का ब्योरा भी दिया गया है एक फार्म का शुल्क 640 रुपये है। उधर, परीक्षा फार्म नौ दिन से बंटने रहे हैं, जबकि फार्म जमा करने की अंतिम तारीख में महज नौ दिन शेष हैं। बीच में की जाने वाली इस व्यवस्था से गफलत उत्पन्न हो गई है। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अलग-अलग शुल्क देकर परीक्षा फार्म जमा करा चुके अभ्यर्थियों की संख्या काफी बताई जा रही है। नई परिस्थिति में महकमे के समक्ष पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों का शुल्क लौटाने की चुनौती होगी। बीच में की जाने वाली इस व्यवस्था का असर परीक्षा पर भी पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा है।

उधर, टीईटी की व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद में जुटे शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी मुख्यमंत्री के स्तर पर की जा रही पहल से अनजान हैं। टिहरी जिले के दौरे पर शिक्षा मंत्री से जब दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उन्होंने एक ही परीक्षा शुल्क लेने के मुख्यमंत्री के निर्देश की जानकारी से इंकार किया। उन्होंने कहा कि इस बाबत मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। दो परीक्षा का शुल्क दे चुके अभ्यर्थियों के बारे में भी फैसले में दिक्कतें आएंगी।


News Source : Jagran (10.1.13)
Read more...

UPTET : विशिष्ट बीटीसी में महिला आरक्षण खत्म न हो


UPTET : विशिष्ट बीटीसी में महिला आरक्षण खत्म न हो

गोवर्धन: विशिष्ट बीटीसी में महिलाओं का आरक्षण समाप्त करने को लेकर आक्रोश जताया है। सड़क पर उतरकर आदोलन करने की धमकी दी है। श्रीबाबू लाल महाविद्यालय की शिक्षिकाओं ने आरक्षण समाप्ति पर आदोलन की नींव रख दी है। मंगलवार को कार्य से विरत होकर उन्होंने शासन प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली। प्रो. संगीता वर्मा के अनुसार एक तरफ देश में महिला आरक्षण के लिए मशक्कत की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ विशिष्ट बीटीसी में महिला आरक्षण समाप्त करके सरकार दोगली नीति अपना कर महिलाओं को भ्रमित कर रही है। प्रो. नेहा शर्मा ने कहा कि गुपचुप तरीके से महिलाओं का विरोध करना शासन प्रशासन को शोभा नहीं देता, महिला आरक्षण लागू नहीं किया तो संघर्ष कर आरक्षण लेंगे

डॉ. सोनिका जायसवाल के अनुसार विशिष्ट बीटीसी में अगर जल्द आरक्षण लागू नहीं किया गया तो पहले लखनऊ और बाद में दिल्ली का घेराव किया जाऐगा। प्रो. रजनी कुमारी ने चुपचाप आरक्षण समाप्त करने के फैसले को कायरता की संज्ञा देते हुये कहा कि अगर समाप्त ही करना था तो पहले सूचना क्यों नहीं दी गई। इसके लिए वह आदोलन का हिस्सा बनकर बलिदान देने के लिऐ तैयार हैं। डॉ. मनीषा जैन के अनुसार अगर दम है तो देश में सभी आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए, महिलाओं के लिए आरक्षण समाप्त करना मानसिक संकीर्णता को दर्शाता है

News Source : Jagran ( 7.1.13)
*************
If you empower a women, it means you empower a family.
Women are 50% in this country and for education of a child (especially in primary section) female teachers perform a better role.

As you see male candidates are preferred in defense /police domain.

However, In these days good job is needed by every one either male or female, But whoever selected for such posts should perform his/her job with full accountability so that govt. schools will not lag with convent schools.
Unemployment rate is very high therefore male candidates also needed a good job with social security.
Read more...

Wednesday, January 9, 2013

UPTET / Allahabad Highcourt : Candidate Demanded for Provisional Selection in 72825 Posts OR with hold recruitment process till UPTET 2013 exam

UPTET / Allahabad Highcourt : Candidate Demanded for Provisional Selection in 72825 Posts OR with hold recruitment process till UPTET  2013 exam


To Join My Group on Facebook, Click Here ->>>> http://www.facebook.com/groups/uptetallinone/


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. 30


Civil Misc. Writ Petition No. 66844 of 2012
Suneel Kumar Verma and others
Versus
State of U.P. and others
Connected with
Civil Misc. Writ Petition No. 67792 of 2012
Vivek Kumr Kashyap and others
Versus
State of U.P. and others.

Hon'ble V.K. Shukla,J

Petitioners of Civil Misc. Writ Petition No. 66844 of 2012 have approached for following relief: 
(i) Issue, a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to allow the petitioners to provisionally appear for the recruitment as per notification dated 7.12.2012 subject to their qualifying the U.P. Teacher Eligibility Test; or 

(ii) Issue a writ order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to with hold the recruitment process (in pursuance of notification dated 7.12.2012) till they conduct the U.P. Teacher Eligibility Test. 

(iii) To issue any other writ or direction which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the circumstances of the case. 

(iv) To award the cost in favour of the3 petitioners.

Petitioners of Civil Misc. Writ Petition No. 67792 of 2012 have approached for following relief:
(i) Issue a writ order or direction in the nature of Certiorari quashing impugned notification No. 3348/79-5-2012-14 (Ten)/2010 dated 5.12.2012 issued by Secretary Government of U.P. at Lucknow regarding appointment of primary Teachers in various Primary Schools in State of U.P.

(ii) Issue a writ order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to allow the petitioners to apply for appointment as a Teacher in Primary School in without TET and the TET may be held latter on.

(iii) Pass such other and further order which this Hon'ble Court may deem fit and proper under the the facts and circumstances of the case
(iv) Award the cost of the petition in favour of the petitioners.

Petitioners of both the writ petitions are contending in pith and substance that 72,825 vacancies for teachers have been advertised for primary institution run and managed by the Basic Shiksha Parishad vide notification dated 7.12.2012 and said notification proceeds to mention that only those candidate can apply who have qualified Teacher Eligibility Test by 31.12.2012. 
This is accepted position that Teacher Eligibility Test, 2011 had been held and in the year 2012, no teacher eligibility test had been conducted and in view of this petitioners submit before this Court that as Teacher Eligibility Test has not at all been conducted in the year 2012, accordingly relaxation should be accorded to them and they should be permitted to fill up form in question. 
Earlier before this Court, Civil Misc. Writ Petition No. 61130 of 2012 had been filed by Sri Vivek Kumar Kashyap requesting to conduct Teacher Eligibility Test, 2012 of petitioners and this Court on 3.12.2012 proceeded to pass following order:-
"Present writ petition in question has been filed with the request to direct the respondents to conduct Teacher Eligibility Test -2012 of the petitioners.

Petitioners have contended that under the guideline published for conducting Teacher Eligibility Test (TET)� following provision has been incorporated. 

"11. The appropriate Government should conduct a TET at least once every year. The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories. But there will be no restriction on the number of attempts a person can taken for acquiring a TET Certificate. A person who has qualified TET may also appear again for improving his/her score." 

Petitioners submit that in view of this TET test in all eventuality should be conducted every year.

On presentation of present writ petition in question, this Court asked the learned Standing counsel to obtain necessary instructions in the matter and on the matter being taken up requisite instruction has been obtained and as per the same guideline for holding UPTET are in pipe line� i.e. under preparation.� Coupled with this it has been informed that� endeavour shall be made for� UPTET Examination 2012 to be held somewhere in February, 2013. Once such is the factual situation that in the said direction process is on then no further directives are required to� be issued by this Court. 

Present writ petition is accordingly disposed of.

Accepted position is that in the year 2012, no Teacher Eligibility Test has been conducted, whereas as per guidelines so issued, Government should conduct Teacher Eligibility Test once in a year. Thus it is bounden duty of the State Government, as per the aforementioned notification/circular that Teacher Eligibility Test should be conducted, once in a year and specially when it is condition precedent for being appointed as teacher. State Government accordingly is directed to discharge obligation of holding Teacher Eligibility Examination.
Here in the present case, this is accepted position that as per terms and condition of the advertisement, petitioners have not at all passed Teacher Eligibility Test and as such are disqualified from applying pursuant to the aforementioned notification, and in view of this merely because Teacher Eligibility Test has not been held, no relief or reprieve can be given to the petitioners to apply, once passing of Teacher Eligibility Test is condition precedent.
Petitioners have next contended that State Government had made recommendation to the Central Government and Ministry of Human Resources Development on 10.9.2012 has proceeded to grant relaxation upto 31.3.2014 to fulfil the terms and conditions mentioned therein and submitted in this background they can be accorded relaxation. 
Consequently, in the fact of the case, on this aspect of the matter as Ministry of Human Resources Development on 10.9.2012 has proceeded to accord relaxation upto 31.3.2014, as such Secretary (Basic Education), Department of Eduction U.P. Lucknow is directed to pass appropriate order, keeping in view of the recommendation so made, preferably within period of next 4 weeks from the date of production of certified copy of this order. 
With these observations, writ petitions are disposed of.
Dt. 21.12.2012
T.S.

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2280469


Read more...

OTET : Odisha Teachers' Eligibility Test results out, better than CTET


OTET : Odisha Teachers' Eligibility Test results out, better than CTET

CUTTACK: In comparison to Central Teachers' Eligibility Test (CTET), results of Odisha Teachers' Eligibility Test (OTET) were found encouraging. The OTET results were made public on Friday.

While only eight per cent Certificate Teacher (CT) students were found eligible to become teachers in primary schools, little over 10 per cent B.Ed students of the State have shown that they have it in them to become teachers in High schools.


This was much better than CTET results in which only less than one per cent students were found eligible to become school teachers, official sources said on Saturday.

Under the Sarva Sikhsya Abhijan and as per the norms of National Council for Teachers' Education, the OTET was conducted in the State for the first time and after some initial hiccups, the test was conducted by the State Board of Secondary Education ( BSE) here last month.

Sources said a total of 86,926 CT candidates had taken the Test of which only 6765 (7.7 per cent) were found eligible to become teachers in primary schools. Similarly, a total of 43,738 B. Ed students had appeared the OTET and only 4446 (10.16 per cent) of them were found eligible to become teachers in High Schools.

They said results of at least 39 CT and 17 B.Ed students were kept withheld for several reasons, which would be published after verification.


********************
11,211 candidates qualified in Odisha Teachers' Eligibility Test 


Cuttack: Nearly 11,211 candidates have qualified in the Odisha Teachers’ Eligibility Test (OTET), the results of which announced today.
Board of Secondary Education (BSE), Odisha officials conducting the exam informed that 6,765 candidates out of 86,926 have cleared the paper I (certificate in teachers training) while 4,446 candidates out of 43,768 have passed in paper II (bachelor in education).

“A total of 1, 30,694 candidates have appeared in the OTET examinational and the total pass percentage in paper 1 is 7.78 per cent and 10.16 per cent have qualified in paper II,” said BSE president DP Nanda.

According to Nanda, it was for the first time that the BSE had conducted the OTET exam and state government is also contemplating to hold examination for the recruitment of teachers twice in a year. There is a proposal to conduct the examination in May and December every year, Nanda added.

The examination was held in 392 centers across the state while the results of 56 candidates have been withheld. The BSE officials have said that the results of the withheld candidates would be published after a proper inquiry.

Read more...

UPTET / Allahabad Highcourt : टीईटी मामले की सुनवाई शुक्रवार को


UPTET  / Allahabad Highcourt : टीईटी मामले की सुनवाई शुक्रवार को
  
जाब्यू, इलाहाबाद : सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में अंक को आधार बनाने, उम्र संबंधी मामले को लेकर चल रही याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख शुक्रवार नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने यादव कपिल देव व अन्य की याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करते हुए दिया है। प्रश्नगत प्रकरण में नियमावली में संशोधन को लेकर भी बहस चल रही है


News Source : Jagran (9.1.13) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-10023462.html
**********************************

To Join UPTET Group on Facebook, Click Here : - http://www.facebook.com/groups/uptetallinone/
Read more...

UPTET : बेरोजगारी भत्ता तो यहीं से निकल आया


UPTET : बेरोजगारी भत्ता तो यहीं से निकल आया


न्यूज़ साभार - जागरण 

ALLAHABAD : बेरोजगारों के लिए भत्ता बांट कर गवर्नमेंट वाहवाही लूटने में जुटी है. लेकिन उससे कहीं ज्यादा गवर्नमेंट ने इन्हीं बेरोजगारों से लूट लिया. जी हां. ये सच है. स्टेट में प्रशिक्षु शिक्षक के लिए 72 हजार से अधिक पदों पर भर्ती में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. मास्टर बनने की इस दौड़ में कौन बाजी मारेगा और कौन हारेगा, यह तो मेरिट जारी होने के बाद पता चलेगा, लेकिन सरकार की इस मास्टरी से ही उसके खजाने में करीब 500 करोड़ से ज्यादा रुपए आ जाएंगे, जबकि सरकार का बेरोजगारी भत्ते का बजट 114 करोड़ है. अब जरा आंकड़ों पर गौर फरमाइए.

मजबूरी को कैश करा रहे गवर्नमेंट ने 75 जिलों से कुल 72,825 वैकेंसीज आउट की हैं. इनमें सीतापुर, लखीमपुर जैसे जिलों में 6000 से अधिक पोस्ट हैं जबकि कानपुर नगर, मेरठ, लखनऊ जैसे जनपदों में सिर्फ 12 पोस्ट हैं. सभी जिलों की अलग-अलग मेरिट तैयार की जा रही है. ऐसे में जाहिर है कि कानपुर नगर में 85 फीसदी माक्र्स वाले का सेलेक्शन न हो और लखीमपुर में 65 फीसदी वाले को नौकरी मिल जाए. आवेदकों की इसी दुविधा का गवर्नमेंट कैश से कैश करा रही है.

सरकारी नौकरी है risk कौन लेआवेदकों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि सरकारी नौकरी की चाहत में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा जिलों से आवेदन कर रहे हैं. कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो 50-60 जिलों से आवेदन कर रहे हैं, जिससे किसी न किसी जिले से उनका नाम मेरिट में आ जाए. औसतन हर आवेदक 35 जिलों से अप्लाई कर रहा है. हर आवेदन के साथ 500 रुपए का बैंक चालान लगाना है. स्टेट लेवल के बजाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज जारी की गई थी.

इसमें भी रहे profit में इतने सारे जिलों से आवेदन करना ही स्टूडेंट्स के लिए माउंट एवरेस्ट फतह करने जैसा है. क्योंकि हर फॉर्म के साथ 500 रुपए का बैंक चालान सबमिट करना है. इसके अलावा डोमिसाइल बनवाने का खर्च. यूनीवर्सिटी से डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने के लिए मारामारी. डोमिसाइल बनवाने का सरकारी खर्च ही करीब 150 रुपए है. जबकि तहसीलों में सक्रिय दलाल मौके की नजाकत का फायदा उठाकर डोमिसाइल के लिए 500 से 2000 रुपए तक वसूल रहे हैं.
 कब से था इंतजार
भारत सरकार नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, प्राइमरी और जूनियर स्कूल्स में टीचर की पोस्ट के अप्लाई करने वाले को टीईटी या सीटीईटी (टीचर इलिजबिलिटी टेस्ट) पास होना मस्ट है. यूपी में अब तक 2011 में सिर्फ एक बार ही टीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया गया था. इसके अलावा दो बार सीटीईटी एग्जाम हो चुका है. प्रदेश में करीब साढ़े तीन लाख कैंडीडेट्स टीईटी होल्डर और करीब 50 हजार कैंडीडेट्स सीटीईटी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं. ये सभी बड़ी बेसब्री से प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे.

सरकार का गणित
कुल आवेदन-69 लाख
डिस्ट्रिक्ट-75
प्रत्येक जनपद के लिए चालान-500 रुपए
विकलांग वर्ग-चार लाख
कुल राशि-345 करोड़ रुपए
यहां भी हुआ खर्च
एक डोमिसाइल का खर्च-150(फॉर्म, एफिडेविट, नोटरी फीस आदि)10.35 करोड़ रुपए
ये तो सरासर लूट है भाई !
लोग सरकार के इस रवैए से बेहद खफा हैं. ट्रेनी टीचर्स के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट अमित प्रजापति का कहना है कि सरकार रोजगार देने के नाम पर बेरोजगारों को लूट रही है. आखिर सरकार सभी वैकेंसीज के लिए प्रदेश स्तर पर भी आवेदन ले सकती थी. जिलेवार आवेदन लेने के पीछे सरकार की सिर्फ एक ही मंशा, अपने खजाने को भरने की है. एक तरफ सरकार बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप व टेबलेट वितरण और कन्या विद्या धन के नाम पर पैसे बांट रही है और दूसरी तरफ आवेदन के नाम पर बेरोजगारों को ही लूट रही है
.
ऐसा कहीं होता है..एडवोकेट संजीव द्विवेदी सरकार के इस प्रॉसेस को ठीक नहीं मानते हैं. उनका कहना है कि बैंक, रेलवे, एसएससी या कोई भी दूसरा विभाग एक कंबाइंड एंट्रेंस ऑर्गनाइज करता है. बीएड एंट्रेस एग्जाम भी हर साल स्टेट की कोई एक यूनीवर्सिटी कंडक्ट कराती है. इसके बाद काउंसिलिंग में स्टूडेंट अपनी च्वॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है. फिर जिलेवार आवेदन कराने का मतलब क्या है? 
और वो करोड़ों रुपए... 2011 में भी टीईटी एग्जाम कराने के बाद टीचर्स की वैकेंसीज निकाली गई थी. जिलेवार मेरिट के तहत लाखों स्टूडेंट्स ने आवेदन भी किया था, लेकिन मेरिट जारी होने से पहले ही मामला खटाई में पड़ गया. टीईटी माक्र्स के आधार पर मेरिट बनाए जाने के खिलाफ बहुत सारे अप्लीकेंट्स कोर्ट की शरण में चले गए. तभी आचार संहिता भी लागू हो गई और पूरी भर्ती प्रक्रिय को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन किसी आवेदक के पैसे वापस नहीं किए गए. सरकार के पास करोड़ों रुपए आज भी जमा हैं.

 हाईकोर्ट ने इन आवेदकों को इस बार आवेदन में फीस न लेने के आदेश दिए हैं. मगर, कोई अप्लीकेंट रिस्क नहीं लेना चाहता. सभी कैंडीडेट फ्रेश अप्लीकेशन डाल रहे हैं. सचिव की मानें तो करीब 11 हजार इस तरह के आवेदन प्राप्त हुए हैं.


News Source : http://inextlive.jagran.com/applications-of-345-cro-res-201301090023 / Jagran (9.1.13)


Read more...

UPTET : Allahabad Highcourt Hearing Details for case number - 39674 of 2012

UPTET : Allahabad Highcourt  Hearing Details for case number - 39674 of 2012

To Join My Group on Facebook, Click Here ->>>> http://www.facebook.com/groups/uptetallinone/


As per information and discussions on facebook it appears new date is 11th Jan 2013.

From FB - 
Rajesh Pratap Singh
Aj jo hua,
2 hrs se zyada bahas huyi
1-30-11-12 ke bad vale bahar,
writs ko 2 parts me banta,
1-jo old add ko bahal karvane ko lekar hain,
un par bahar puri nirnay friday ko,
kaha bahas ki mukhya baten dcgn me likhvayenge,
par old add me traini teacher par akar phir ruki gadi,
unka kahna hai inhe pad na kahen,
traini ke pad hain appointyke nahi vahi purani bat ncte aur 1981 ki niyamavali vali,
2-jo writs new add ki kamiyon ko lekar hain un par sunwai jari,
yadi usme zyada kamiyan to quas kr sakte hain,
means na naya surakshit na purana.
Sarkar se dono add se aye paise ki detail mangi.
Positive-friday  ko old add se judi sabhi writs par nirnay age jane ka rasta saf,
Negative-tandan  72825 ko pad manne ko taiyar nahi,
is prakar training to ho sakti hai par niyukti nahi.

*************
Anand Pandey
B.ed 2012 walo ki yachika kharij court ne kaha ki 31-11-2011 ke bad ke awedak vaidh nahi hai.
*********

It appears candidates who did B.Ed after 30.11.2011 is out of race from selection.

However selection base is not discussed today and it shall be discussed on 11th Jan 2013.(Next date)

A question is in many candidate's mind that -
Will TET exam accepted as only eligibility test OR not ??
Many candidate's are saying - that as per NCTE guidelines a weightage can be given.
And many candidates are saying that - How can terms and conditions of old advt. changed.

Acad. merit supporter's are saying that Govt. has right to decide selection base and government is doing this to minimize irregularity / problems happen in exam. And how one exam can be a base for selection.

And TET merit supporters are saying - If there is any irregularity OR cheating in exam then their OMR sheet can be cross checked OR re-exam can be conducted. But if base is changed then many of candidate who performed well in exam through hard work may be out of race from selection.

Each and every candidate has its own logic about merit.

Wait and watch to see - What will happen on 11th

When news OR copy of decision comes on HC website, then I will try to share it on blog as soon as possible.

Read more...