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Wednesday, January 23, 2013

UPTET : चिंतन में आवेदक : गलती, साजिश या 'जुगाड़'

UPTET : चिंतन में आवेदक : गलती, साजिश या 'जुगाड़'


उरई : प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जारी की गई रैंकिंग सूची सवालों के घेरे में आ गई है। इसने आवेदकों को सोच में डाल दिया है जिससे गलती, जुगाड़ या साजिश जैसे प्रश्न उनके मन में उठने लगे है।

केस-1

एक महिला अभ्यर्थी ने विकलांग कोटे से फार्म भरे है। 75 जिलों में करीब डेढ़ सौ फार्म भरे गये है। एक ही जिले से कई-कई फार्म डाले गये है। संभव है कि इसमें कुछ गलती हो परंतु लगभग हर जिले में हालत यह है कि रैक एक सीरियल में न होकर अलग-अलग है और इसमें भी 6-10 हजार तक का अंतर है। अब सवाल है कि आखिर हर फार्म में गलती हो रही थी या यह जानबूझकर किया गया या फिर किसी विशेष प्रयास के चलते, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा। इसमें विकलांग कोटे से कई जगह चयन हो रहा है तो कई जगह सामान्य रैकिंग से ही चयन संभावित है।

केस-2

एक अभ्यर्थी की बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर में सामान्य रैक सवा-डेढ़ लाख से ऊपर है परंतु सोचनीय यह है कि उसको श्रावस्ती, सोनभद्र जैसे जनपदों में सामान्य सूची में ही पचासवीं रैकिंग मिल रही है। अब इस पर किसी को यकीन नहीं है, क्योंकि अगर उसका गुणांक ज्यादा है तब अन्य जनपदों में भी रैक अच्छी होती।

केस-3

एक अभ्यर्थी के अंक आवेदन में सही भरे हैं परंतु उसका इन्हीं अंकों के आधार पर एक जनपद में चयन होता दिख रहा है जबकि अन्य जनपदों में उसकी रैकिंग काफी कम आ रही है। यह भी सवालों के घेरे में आ रही है।

बेसिक शिक्षा परिषद ने जिस तरह रैक सूची जारी की है उसको लेकर अभ्यर्थी काफी परेशान थे परंतु इस तरह के तमाम मामलों ने इस सूची पर यकीन करना मुश्किल कर दिया है। यही वजह है कि तमाम आवेदक गड़बड़ी की आशंका जाहिर करने लगे है। उनका कहना है कि किसी आवेदक के एक-दो फार्मो में गलती हो सकती है परंतु इतनी भी नहीं कि उसकी रैकिंग कहीं आसमान पर हो और कहीं जमीन पर। खासकर एक ही जिले से कई फार्म डालने वाले आवेदकों के मामले में कुछ आवेदकों ने कहा कि संभव है कि इन लोगों ने किसी जुगाड़ लगाने के चलते ऐसा किया हो। वहीं कुछ ने कहा कि यह चयन प्रक्रिया रोकने के लिए साजिश भी हो सकती है।

इनसेट---

जांच में हो जाएंगे रद्द

उरई : जिन आवेदकों ने गलती से या फिर जानबूझकर अपनी मेरिट ज्यादा दिखाने की कोशिश की, वे काउंसलिंग में बाहर हो सकते है क्योंकि तब मूल कागजात देखे जाएंगे। वैसे इसमें किसी तरह की धांधली होने की गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि उनके अरमानों पर पानी फिर सकता है


News Source : Jagran (23.1.2013) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/jalaun-10067039.html
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Same matter was raised by many candidates in my UPTET group, and I felt candidate may did some mistake in filling their form.
Let us wait for counselling and if any candidate wrongly select then it should brought to notice of authorities.

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Haryana :जेबीटी की तरह सेकेंडरी शिक्षक भर्ती की भी जांच करे सीबीआइ


Haryana :जेबीटी की तरह सेकेंडरी शिक्षक भर्ती की भी जांच करे सीबीआइ


 नई दिल्ली : आइएएस संजीव कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कहा था कि जिस तरह का घोटाला जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में हुआ है, ठीक उसी तरह का घोटाला सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय के तहत शिक्षकों के मामलों में भी किया गया था। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच तो हो ही चुकी है, मगर सेकेंडरी शिक्षकों की भर्ती की कोई जांच नहीं हुई। यह टिप्पणी करते हुए रोहिणी कोर्ट के विशेष सीबीआइ जज विनोद कुमार ने सीबीआइ को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में आगे फिर से जाच करे। अदालत ने उन डिप्टी कमिश्नर (डीसी) व एसडीएम पर भी सवाल उठाया है जिन्होंने इस मामले में जिला चयन समिति के चेयरपर्सन व सदस्यों पर पूर्व निर्धारित हलफनामों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया था। अदालत ने कहा कि यह गंभीर मामला है क्योंकि ये हलफनामे बाद में इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की तरफ से जवाब दायर करते समय प्रयोग किए गए थे। इसीलिए अदालत सीबीआइ को निर्देश देती है कि इस मामले की जाच की जाए और दोषी अधिकारियों की पहचान की जाए। ऐसे में अगर पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं।

अदालत ने कहा कि उन शिक्षकों को नौकरी में रहने का कोई हक नहीं है, जिन्होंने फर्जी साक्षात्कार लिस्ट के आधार पर नौकरी पाई है। यह टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा है कि अदालत हरियाणा सरकार को कोई निर्देश नहीं दे रही है परतु यह अदालत का सुझाव है। इस मामले को खुद ओमप्रकाश चौटाला, अजय सिंह चौटाला व शेर सिंह बड़शामी के वकील ने अदालत के समक्ष उठाया कि उन शिक्षकों को नौकरी में रहने का क्या हक है जिनको इस घोटाले के तहत नौकरी मिली थी। अदालत ने इस दलील को गंभीरता से लिया और यह आदेश दिया है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जिन शिक्षकों को लाभ पहुचाया गया था, उनको साक्षात्कार में बीस में से 17 या उससे ज्यादा अंक दिए गए। अदालत ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह नौकरी पाने वाले षड्यंत्र में सह-आरोपी होते हैं। ऐसे में सरकार चाहे तो बाकी उम्मीदवारों की सूची इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में दायर सूची के आधार पर तैयार कर सकती है। वहीं जहा तक कुरुक्षेत्र, पानीपत व रोहतक जिले की बात है तो इनकी कोई सूची दाखिल नहीं हुई थी। ऐसे में इन जिलों की सूची शैक्षणिक आधार पर या फिर से साक्षात्कार लेकर तैयार की जा सकती है


News Source : Jagran (23.1.2013) / http://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-10065114.html
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ब्लॉग संपादक के विचार -
ये घोटाला तो सामने आ गया तो पता चल गया , 
सरकरी भर्ती में इंटरविउ क्या होता है , लोगों को नहीं पता क्या 
सभी तरह की सरकारी भर्तीयों में  इंटर विउ की वीडियो ग्राफी (जैसे रेलवे स्टेशनों पर सी सी टी वी केमरा लगा होता है )
 अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए 
जहाँ तक संभव हो एप्टीत्युड टेस्ट आयोजित किये जाने चाहिए 

सरकारी दफ्तरों में भी भ्रस्टाचार रोकने के लिये सी सी टी वी केमरे लगा देने चाहिए 
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UPTET : मेरिट और पद देख जिले का चयन करें अभ्यर्थी

UPTET : मेरिट और पद देख जिले का चयन करें अभ्यर्थी

  

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इलाहाबाद : अभ्यर्थी पहले जिलों में रिक्त पदों की संख्या देखें, फिर जिलों की मेरिट सूची में अपना स्थान। जिस जिले में चयन की सर्वाधिक संभावना नजर आ रही हो, उसी जिले की चयन समिति के समक्ष अपनी दावेदारी पेश करें। यह सलाह बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा की है। उन्होंने चयन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त रखने के लिए हर स्तर पर व्यापक प्रबंध करने का दावा किया। उनकी मानें तो बेसिक शिक्षा विभाग में प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती फिलहाल कानूनी दांव-पेंच से निकलकर अब अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है। कहा कि जिलों में चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों की पहली सूची 12 से 14 फरवरी के बीच जारी हो जाएगी

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती पिछले दो माह में तमाम उतार चढ़ाव से गुजरी है। यह आशंका बनी रही कि प्रक्रिया एक या दूसरे कारण से स्थगित हो जाएगी। कई वर्ष बाद नए नियम और नई प्रक्रिया के तहत आयोजित हुई इस भर्ती में 72 जिलों में 69 लाख आवेदन आए हैं।
उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे दर्जनों मुकदमों के बीच बेसिक शिक्षा परिषद ने मंगलवार को मेरिट सूची जारी कर दी।
 इसमें प्रत्येक आवेदनकर्ता का पूरा विवरण परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि अभ्यर्थी अपना टीईटी का अनुक्रमांक व जन्म तिथि फीड कर मेरिट देख सकते हैं। संबंधित जानकारी फीड करते ही वेबसाइट पर अभ्यर्थी ने जितने जिलों में आवेदन किया होगा, उनमें से हर जिले की मेरिट सूची में वह किस क्रम पर है, यह जानकारी एक साथ उपलब्ध हो जाएगी। इसमें सामान्य मेरिट सूची में अभ्यर्थी का स्थान, वर्गवार आरक्षण के आधार पर बनी मेरिट सूची में स्थान, महिला व अन्य क्षैतिज आरक्षण के आधार पर बनी मेरिट सूची में स्थान आदि का पूरा विवरण दिया गया है। श्री सिन्हा के अनुसार इस सूची के साथ ही संबंधित जिले में रिक्त पदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी यह तय कर सकते हैं कि किस जिले में उनका चयन संभव हो सकता है। जिलों में बनी चयन समिति को अगले तीन से चार दिनों में उनके जिले से संबंधित मेरिट सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। इस मेरिट सूची के आधार पर संबंधित बीएसए अपने रिक्त पदों के सापेक्ष साक्षात्कार व प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए कटऑफ घोषित करेंगे। जिलों में बीएसए द्वारा जारी यह कटऑफ वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके आधार पर अभ्यर्थी संबंधित संबंधित जिले में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। अभ्यर्थी को संबंधित जिले में अपने मूल प्रमाणपत्र जमा कराने होंगे। एक जिले में प्रमाणपत्र जमा होते ही अभ्यर्थी का अन्य जिलों की मेरिट सूची में स्थान स्वत: निरस्त हो जाएगा। श्री सिन्हा के अनुसार इस बार शैक्षिक योग्यता से लेकर सारा विवरण आनलाइन भरा गया है। यह कार्य खुद अभ्यर्थियों ने ही किया है। इस वजह से इसमें गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। फिर भी अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो अभ्यर्थी संबंधित जिले की चयन समिति के समक्ष उसे दर्ज करा सकते हैं। पहले दौर की काउंसिलिंग समाप्त होने के बाद परिषद चयनितों के नाम हटाकर नई सूची जारी करेगा। इसके आधार पर दूसरे दौर की काउंसिलिंग शुरू होगी।

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भरा गलत विवरण, अब मुसीबत

इलाहाबाद : प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में तमाम अभ्यर्थियों को अपने अंक, जन्म तिथि, गुणांक आदि विवरण भी ठीक से भरना नहीं आया। मेरिट सूची जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने फार्म में सुधार के लिए मौका मांग रहे हैं। एक ही टीईटी रोल नंबर पर दो अभ्यर्थियों व कम गुणांक वालों की मेरिट ऊपर और ज्यादा गुणांक वालों की मेरिट नीचे होने जैसी शिकायतें भी सामने आ रही हैं। सचिव का कहना था कि मेरिट कम्प्यूटर द्वारा गुणांक के आधार पर तैयार की गई है। अभ्यर्थी द्वारा सही सूचना न देने से ऐसा हुआ है। सचिव ने साफ किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन करने के समय में गलत सूचना भर दी है उन्हें अब सुधार का मौका देना संभव नहीं है।

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नियुक्ति पत्र मिलेगा ऑनलाइन

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार को दूर रखने की पुरजोर कवायद में जुटा है। इसके लिए तकनीकि का खुल कर सहारा लिया जा रहा है। परिषद के सचिव संजय सिन्हा के अनुसार चयन समिति द्वारा चयनितों की सूची जारी होते ही परिषद उन पदों को लॉक कर देगा। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वेबसाइट पर जारी हो जाएंगे। इसमें संबंधित जिलों के बीएसए के डिजिटल हस्ताक्षर मौजूद रहेंगे। इन नियुक्तिपत्रों का प्रिंट आउट निकाल कर बीएसए उसे सत्यापित कर जारी कर सकेंगे। इन नियुक्तिपत्रों में विद्यालय का नाम तक अंकित रहेगा


News Source : जागरण (23.1.2013)

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UPTET : स्वतंत्रता सेनानी कोटे को नहीं मिली वरीयता


UPTET : स्वतंत्रता सेनानी कोटे को नहीं मिली वरीयता

न्यूज़ साभार - अमर उजाला


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•72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती
इलाहाबाद/लखनऊ(ब्यूरो)। शिक्षक भर्ती के लिए जारी रैंक में परिषद की ओर से स्वतंत्रता सेनानी और भूतपूर्व सैनिक कोटे को कोई वरीयता नहीं दी गई है। एनआईसी की ओर से बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जारी सूची में इस वर्ग को कोई महत्व नहीं मिला है।
सीतापुर की रैंक सबसे अधिक ः
शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों ने सबसे अधिक आवेदन उन जिलों में किए जहां पर पदों की संख्या अधिक थी। परिषद की ओर से जारी विज्ञापन में सीतापुर जिले में सबसे अधिक पद थे, इस जिले की रैंक भी सबसे अधिक है। उदाहरण के तौर पर एक अभ्यर्थी जिसका हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड का औसत अंक 61.3 है, इसकी सीतापुर में रैंक 83 हजार से अधिक है। इसी अभ्यर्थी की सबसे कम रैंक वाराणसी जिले में 8287 है। जिन अभ्यर्थियों ने अब तक अपना रैंक नहीं निकाला है, उन्हें इससे अपनी स्थिति समझने में आसानी होगी।
काउंसिलिंग को लेकर भ्रम ः
शिक्षक भर्ती की रैंक जारी होने के बाद आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में सबसे अधिक भ्रम है। 40 जिले में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में कहां और कैसे रिपोर्ट करेंगे, इस बात को लेकर असमंजस बना है।
कृषि-विज्ञान के अभ्यर्थियों की अच्छी रैंक ः
शिक्षक भर्ती की ओर से जारी रैंकिंग में सबसे अच्छी रैंक कृषि और विज्ञान के अभ्यर्थियों को मिली है। कृषि और विज्ञान के छात्रों को हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक परीक्षा में अच्छे अंक मिलने केकारण इस वर्ग के अभ्यर्थियों ने अच्छी रैंक हासिल की है।
सर्वर डाउन होने से अभ्यर्थी रहे परेशान ः
बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर शिक्षक भर्ती की मेरिट देखने के लिए दिन भर अभ्यर्थी परेशान रहे। सर्वर डाउन होने से उनकी परेशानी और बढ़ गई। कई अभ्यर्थियों की शिकायत है कि वेबसाइट पर अपना रोल नंबर भरने पर दूसरे का रैंक दिख रहा था


मेरिट निर्धारण में भी चूका ः
शिक्षकों की मेरिट बनाने में भले ही सावधानी बरती गई हो पर इसमें भी कई खामियां हैं। उदाहरण के लिए अशोक कुमार यादव ने प्रदेश के 50 जिलों में शिक्षक भर्ती के लिए फार्म भरे। सोनभद्र में 1600 पद हैं और उनकी सामान्य रैंकिंग 52 और आरक्षित वर्ग में 23 आई है। इसी तरह श्रावस्ती में 1200 पद हैं। इस जिलें में सामान्य वर्ग में उनकी रैंकिंग 50 और आरक्षित वर्ग में 21 आई है। गुणांक के आधार पर इतनी कम मेरिट नहीं आ सकती है। इसलिए मेरिट निर्धारण में कहीं न कहीं चूक जरूर हुई है।


न्यूज़ साभार - अमर उजाला (23.1.13)
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UPTET: शिक्षक भर्ती की रैंकिंग जारी, कन्फ्यूजन भारी, काउंसलिंग 29 से


UPTET: शिक्षक भर्ती की रैंकिंग जारी, कन्फ्यूजन भारी, काउंसलिंग 29 से
न्यूज़ साभार - अमर उजाला 

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प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए प्राप्तांक औसत के मुताबिक तैयार हुई रैंक,
वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के टीईटी अनुक्रमांक से जारी हुई जिलेवार रैंक
इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने मंगलवार को अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के अनुरूप रैंक जारी कर दी। रैंकिंग
http://upbasiceduboard.gov.in
पर देखी जा सकती है। टीईटी पास अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए मेरिट के बजाय रैंकिंग जारी होने से अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति है। ज्यादातर जिलों में 68 से 70 फीसदी प्राप्तांक वालों की रैंकिंग 20 हजार से ऊपर है। कई जिलों में 68 फीसदी प्राप्तांक वालों की रैंक 45 हजार से अधिक है। अभ्यर्थी परेशान हैं कि जिस जिले में सात सौ या एक हजार पद हैं, वहां 70 फीसदी वालों की रैंक बीस हजार से ऊपर है तो चयन किस आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की रैंक के अनुसार मेरिट उनके संबंधित जिले में 25 जनवरी तक भेजने की तैयारी है। काउंसलिंग 29 जनवरी से होगी।
मंगलवार को जारी रैंक में बीएड, बीएड विशेष शिक्षा, डीएड विशेष शिक्षा योग्यता वाले टीईटी पास अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। वेबसाइट पर अभ्यर्थी की जन्म तिथि और टीईटी का रोलनंबर भरने के बाद अभ्यर्थी को उन सभी जिलों की रैंकिंग मिल जाएगी, जहां भी उसने आवेदन किया है। यानी अगर अभ्यर्थी ने 20 जिलों से आवेदन किया है तो सभी जिलों में वह किस स्थान पर है, इसकी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही जिले का रजिस्ट्रेशन नंबर, कैटेगरी रैंक, स्पेशल कैटेगरी रैंक भी जारी किया गया है।
स्‍वतंत्रता सेनानी कोटे को नहीं
मिली वरीयता ः पेज 11
काउंसलिंग के लिए जरूरी कागजात
रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट
शुल्क की रसीद और ई-चालान का प्रिंट आउट
सभी शैक्षिक मूल दस्तावेज, जाति, निवास, विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र के दो सेट
दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
10 रुपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टैम्प पर निर्धारित नोटरी की ओर से प्रमाणित शपथ पत्र
ई- आवेदन में निर्दिष्ट पहचान पत्र मूल रूप में
पता लिखे दो लिफाफे
एक ही जिले में कर सकेंगे दावा
काउंसिलिंग के दौरान एक जिले में अंतिम रूप से चयन होने के बाद किसी दूसरे जिले की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र वापस नहीं किया जाएगा।



न्यूज़ साभार - अमर उजाला (23.1.13)
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Tuesday, January 22, 2013

UPTET : प्रकाशित सूची देख आवेदक असमंजस में


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मधुबन (मऊ) : आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद मंगलवार की सुबह टीईटी पास आवेदकों के लिए एक खुशियों भरा पैगाम लेकर आ ही गई। सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में 72 हजार 825 रिक्त पदों को भरने के लिए सूची प्रकाशित कर दी गई। स्थानीय तहसील क्षेत्र में जैसे ही यह खबर फैली की इंटरनेट पर सूची प्रकाशित हो गई है इंटरनेट संचालकों के यहां लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई। हर आवेदक जल्द से जल्द सूची में अपना स्थान जानने को व्याकुल दिखा। आवेदक द्वारा अपना क्रमांक एवं जन्मतिथि डालने पर उसके द्वारा आवेदन किए गए समस्त जिलों का विवरण फौरन प्राप्त हो जा रहा था। यानी किस जिले में उसकी सामान्य रैंकिंग, ओबीसी रैंकिंग और एससी, एसटी, रैकिंग क्या है। लेकिन सूची का प्रिंट आउट लेकर अधिकतर लोगों को सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मसलन किसी की एक जिले में रैंकिंग 50 हजार से ऊपर है और उस जिले में 200 सीटें रिक्त है तो क्या वह वहां अध्यापक के लिए आवेदन कर सकता है या नहीं। सूची में प्रकाशित आवेदकों को चयन के लिए किस प्रकार से बुलाया जाएगा। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले आवेदक अपने आप को सुरक्षित समझे आदि जैसे कई प्रश्न छात्रों के दिमाग में घूम रहे थे। शायद यही वजह थी कि प्रकाशित सूची का प्रिंट आउट लेकर भी कोई इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं दिख रहा था कि उसका चयन होगा या नहीं और यदि होगा भी तो किस जिले में। अधिकतर लोगों का मानना था कि सब कुछ तभी साफ हो पाएगा जब या तो आवेदकों को चयन के लिए पत्र द्वारा बुलाया जाएगा या कोई और सूची प्रकाशित होगी जिससे आवेदकों के असमंजस पर विराम लग सके


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UPTET : शिक्षक भर्ती को जारी रैंक में भारी अनियमितता


UPTET : शिक्षक भर्ती को जारी रैंक में भारी अनियमितता


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जौनपुर: प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी रैंक में भारी अनियमितता है। भविष्य को लेकर परेशान अभ्यर्थी न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं।
विदित हो कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए 72,825 पदों के लिए जनपदवार फार्म भरा गया था। विभाग द्वारा सोमवार की रात जनपदवार रैंक जारी किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की 29 जनवरी से काउंसिलिंग कराए जाने की योजना है।
विभाग द्वारा जारी रैंक में भारी खामी सामने आई है। सिकरारा विकास खंड के लेधुआ रीठी गांव निवासी यादवेंद्र सिंह का गुणांक 56.83 है तथा रामनगर रीठी के पंकज कुमार सिह का गुणांक 56.97 है। दोनों अभ्यर्थियों ने 63 जनपदों में आवेदन किया था। विभाग की जारी जिलावार सूची में काफी अनियमितता सामने आई है। आगरा जनपद में यादवेंद्र की जनरल रैंक 23980 दर्शाई जा रही है, जबकि उससे अधिक गुणांक वाले पंकज कुमार सिंह की रैंक 29733 है। इसी प्रकार मथुरा में यादवेंद्र कीं रैंक 24898 और पंकज की 31216 है। मैनपुरी में 25952 और पंकज की 33467 रैंक दिख रही है। इन दोनों के रैंक में इस तरह की गड़बड़ी लगभग 15 जनपदों में है।
यह तो एक बानगी है। इस तरह की खामी जिले के दर्जनों अभ्यर्थियों के रैंक में है। आवेदकों ने कहा कि यदि सुधार नहीं हुआ तो वह न्यायालय की शरण लेंगे



News Source : जागरण (22.1.13)




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UPTET : Allahabad Highcourt Judgement for writ 39674 / 2012 and others


UPTET : Allahabad Highcourt Judgement for writ 39674 / 2012 and others


Judgements is lengthy , therefore I take its important details in parts ( for authenticity contact concerned authority, and for verification etc., visit court's website, source link can be found at the end of details)



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PART 4



This Court has no hesitation to record that the advertisement as was published by the State Government on 30.11.2011 itself was misconceived. The State Government without creating a cadre of Apprentice Teachers or by making amendment in the ''1981 Rules' for appointment of Apprentice Teachers could not have published any advertisement inviting applications for appointment as Apprentice Teachers as have been done under the advertisement dated 30.11.2011. What follows from the aforesaid is that the State Government is justified in not proceeding any further with the advertisement dated 30.11.2011 and to quash the same after declaring it to be redundant. Such act of the State Government is held to be in accordance with law and an attempt on the part of the State Government to correct its earlier mistake. 
It is settled law that the appointing authority can withdraw the process of selection at any stage and there cannot be any mandamus asking the authority to complete the process of selection, except when the action is found to be arbitrary.
 The decision of the State Government to quash the advertisement and to drop the proceedings in terms of the advertisement dated 30.11.2011 can neither be said to be arbitrary, nor needs to be interfered with by this Court. The advertisement dated 30.11.2011 itself has been found to be illegal and any direction by this Court to proceed with the same would only perpetuate an illegality. Hon'ble Supreme Court of India has held that no mandamus can be issued by a writ Court asking the authorities to perpetuate the illegality (Ref: Ghulam Rasool Lone Vs. State of Jammu & Kashmit, JT 2009(13) SC, 422)
This Court may now deal with the contentions which have been raised on behalf of the petitioners. 
The first issue which needs determination is as to which of the arguments on behalf of the petitioners qua the applicability of the '1981 Rules' in respect of the post advertised i.e. Apprentice Teacher is correct, whether the posts advertised are covered by the '1981 Rules' or not? 
From a reading of the first paragraph of the advertisement, it is apparently clear that the selections were to be made against the post of Assistant Teacher in Parishadiya Vidyalayas. From clause 9 of the advertisement, it is further apparent that after selection, the candidate would be appointed in a Parishadiya Vidyalaya of the District concerned. Out of the six months training prescribed, three months of training had to be undergone by actual working in the institution concerned. These three clauses of the advertisement make it abundantly clear that the advertisement dated 30.11.2011 intended appointments against the cadre posts covered by '1981 Rules' in Parishadiya Vidyalayas. Therefore the contention raised by the petitioners lead by Sri Ashok Khare, Sri P.N. Saxena, learned senior Advocates and Sri Shailendra Advocate to the effect the '1981 Rules' will not apply, cannot be accepted
It is held that the advertisement as published by the State Government on 30.11.2011 necessarily referred to the cadre post covered by the '1981 Rules'. There being no stipulation of appointment of Trainee Teacher under the said '1981 Rules, the advertisement itself was bad
Once the applicability of the '1981 Rules' to the posts advertised is answered in affirmative, the second question to be determined is as to whether the 15th amendment in the '1981 Rules' should have adversely affected the proceedings of the selections initiated under the advertisement dated 30.11.2011? The issue may not detain the Court for long. The Apex Court has repeatedly held that any amendment in the Rules laying down the manner for selection/appointment would be prospective in nature
Once the vacancies have been advertised and the process of selection has commenced, then any subsequent amendment will not affect the proceedings of selection already initiated (Ref: P. Mahendran & others Vs. State of Karnataka & others, AIR 1990 SC, 405). This Court, therefore, holds that irrespective of the amendments made in '1981 Rules', the process of selection initiated under the advertisement dated 30.11.2011 could not have been adversely affected because of the 15th amendment in '1981 Rules'. Similarly, this Court also finds force in the contention of the petitioners that merely because some mal practices had been noticed in holding of the TET Examination, the State Government could have taken a decision to cancel the proceedings of selection in terms of the advertisement dated 30.11.2011, inasmuch as as per the records made available to this Court, the mal practice is confined to very few districts of the State. If necessary, an attempt could have been made to segregate the bad part from the good part. This Court therefore holds that both the grounds mentioned in the resolution of the State Government as notified under the Government Order dated 26.07.2012 are not in conformity in law. However, no relief can be granted to the petitioners, in as much as this Court has come to the conclusion that the advertisement dated 30.11.2011 itself was bad and therefore no direction can be issued by this Court to complete the process of selection in terms of the advertisement dated 30.11.2011, as it would only amount to perpetuating the illegalities, which can never be purpose of the order of a writ Court
In such circumstances, although this Court has come to the conclusion that the reasons mentioned in the order of the State Government for cancelling the advertisement are not in accordance with law, yet no relief can be granted to the petitioners for the reasons recorded
So far as the plea raised by Sri Simant Singh is concerned, Sri C.B. Yadav appears to be correct in contending that the arguments advanced on behalf of Sri Simant Singh are self defeating. The TET Examination as a whole has not been declared as bad by the State Government. Where ever mal practices have been noticed qua holding of TET Examination, the State Government must take a decision for segregating the bad part from the good part and all those students, who are found to be involved in mal practice in respect of TET Examination, may not be permitted to apply for the posts which have now been advertised
While the judgement was being delivered, Sri Shailendra Advocate has referred to two judgements of this Court passed in writ petition no.72433 of 2011 Govind Kumar Dixit Vs. State of U.P. and others, decided on 14.12.2011 and writ petition no.71558 of 2011 Sita Ram Vs. State of U.P. and others, decided on 12.12.2011. In the first judgement, the High Court has considered the issue raised qua the validity of Rule 14 of '1981 Rules' as amended vide notification dated 09.11.2011 as well as the validity of the advertisement dated 30.11.2011. The Court has gone on to hold that with the enforcement of NCTE Act, 1993, the training qualification can be prescribed by the NCTE, but the rest of the matter of selection is governed by the Rules framed by the competent authority under the Basic Education Act, 1972 and that the notification issued by the NCTE under the power conferred by the Central Government vide Section 23 of The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 would only be applicable in respect of minimum qualifications and for remaining part, the '1981 Rules' would continue to apply. The Court has thereafter proceeded to hold that the challenge made to Rule 14 has no substance
In the second judgement, the High Court had examined and has held that the rule framing authority has to determine the criteria for selection, which may be the marks obtained in TET Examination. 
In my opinion, both the judgements are clearly distinguishable and do not in any way decide as to whether the advertisement dated 30.11.2011 itself was in accordance with law or not. 
In view of what has been stated above, all these writ petitions fail and are accordingly dismissed
Dated: 16.01.2013. 
Rks.



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UPTET : Allahabad Highcourt Judgement for writ 39674 / 2012 and others PART 3


UPTET : Allahabad Highcourt Judgement for writ 39674 / 2012 and others


Judgements is lengthy , therefore I take its important details in parts ( for authenticity contact concerned authority, and for verification etc., visit court's website, source link can be found at the end of details)


PART 3



I have heard learned counsel for the parties and examined the records. 
The appointment on the post of Assistant Teachers in Parishadiya Vidyalayas, which are run/managed by the Basic Shiksha Parishad constituted under the U.P. Basic Education Act, 1972 are regulated by the statutory Rules framed in exercise of powers under Section 19 of the Basic Education Act known as U.P. Basic Education Teachers Service Rules, 1981. The Rules contemplate appointment on the post of Assistant Teachers in three category of institutions; (i) Nursery School; (ii) Junior Basic School; and (iii) Senior Basic School. Under Rule 8 of the ''1981 Rules' appointment by direct recruitment can only be made of teachers in nursery school and junior basic school while the appointment on the post of teachers in senior basic school and head master are required to be made by way of promotion only. The cadre strength of the service has been provided for under Rule 4
The Rules contemplate advertisement of vacancies, preparation of the select list on the basis of the quality points marks as per the academic qualifications as per Rule 17-A and Rule 19. Appointment is to be made by an order in writing under Rule 20. This Court may record that the 1981Rules' did not contemplate any appointment as Apprentice Teacher or Trainee Teacher on the relevant date with reference to the advertisement dated 30.11.2011
Under Section 23 of The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, a power has been conferred upon the Central Government to appoint an academic authority for laying down the minimum qualifications in respect of the teachers to be appointed in the institution covered by the said Act of 2009. The Ministry of Human Resources under notification published on 05.04.2010 has authorised the National Council for Teachers Education as the academic authority for laying down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as teacher. It is with regard to such notification that the National Council of Teachers Education has published a notification dated 23.08.2010 laying down the minimum qualification for appointment of teachers for various category of institutions. A copy of the said notification is at page 54 to 56 of the present writ petition. The relevant portion of the notification is being reproduced below :- 

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 23rd August, 2010. 

F.No.61-03/20/2010/NCTE/(N&S).--In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), and in pursuance of Notification No.S.O.750 (E) dated 31st March, 2010 issued by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, the National Council for Teacher Education (NCTE) hereby lays down the following minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in class I to VIII in a school referred to in clause (n) of Section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, with effect from the date of this Notification :- 

1. Minimum Qualifications.- 

(I) Classes I-V 

(a) Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2- year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) 
OR 
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2- year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulations 2002 
OR 
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4- year Bachelor of Elementary Education (B.Ed.) 
OR 
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2- year Diploma in Education (Special Education) 
AND 
(b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose. 

(ii) Classes VI-VIII 

(a) B.A./B.Sc and 2 - year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) 
OR 
B.A./B.Sc with at least 50% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed) 
OR 
B.A./B.Sc with at least 45% marks and 1- year Bachelor in Education (B.Ed), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard 
OR 
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4- year Bachelor in Elementary Education (B.Ed) 
OR 
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4- year BA/B.Sc. Ed or B.A. Ed.B.Sc.Ed. 
OR 
B.A./B.Sc. with at least 50% marks and 1 -year B.Ed. (Special Education) 

(b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose. 

2. Diploma/Degree Course in Teacher Education.- For the purposes of this Notification, a diploma/degree course in teacher education recognized by the National Council for Teacher Education (NCTE) only shall be considered. However, in case of Diploma in Education (Special Education) and B.Ed (Special Education), a course recognized by the Rehabilitation Council of India (RCI) only shall be considered. 

3. Training to be undergone.- A person - 

(a) With BA/B.Sc. with at least 50% marks and B.Ed qualification shall also be eligible for appointment for class I to V upto 1st January, 2012, provided he undergoes, after appointment, an NCTE recognized 6-month special programme in Elementary Education. 

(b) with D.Ed (Special Education) or B.Ed (Special Education) qualification shall undergo, after appointment, an NCTE recognized 6-month special programme in Elementary Education." 

At the very outset, this Court may record that the power conferred upon the NCTE is only in respect of laying down of the minimum qualification and not beyond it. The National Council for Teachers Education cannot prescribe the mode or manner of selection or for creation of post in any category of the institutions run by the Basic Shiksha Parishad. Accordingly, the notification issued by the National Council for Teachers Education dated 23.08.2010 is to be read in the background of the power vested in it. 
From a simple reading of the Notification dated 23.08.2010, it is apparently clear that for teachers to be appointed for teaching in Class I to V which, as admitted to the parties, would be a junior basic school covered by ''1981 Rules' have been provided as quoted above. However, having regard to the fact that there may be a shortage of such qualified teachers, under clause 3 of the Notification dated 23.08.2010 a relaxation has been provided in the matter of appointment of candidates who is Graduate and B.Ed. with the condition that after appointment, he/she would necessarily be required to undergo the training of six months in elementary education as per the programme recognised by NCTE
In the aforesaid background, it is apparently clear that neither the Right to Education Act, nor ''1981 Rules' contemplate any appointment as Trainee Teacher at least upto the last date of making of the application under the advertisement dated 30.11.2011. As a matter of fact, there was no concept of appointment of Apprentice Teacher under the ''1981 Rules'. 
What has been stated above is also supported from clause 3 of the NCTE Notification dated 23.08.2010, which provides that after the appointments are made of the candidates who are Graduate, B.Ed. and TET, then they shall be required to undergo a special training of six months. Appointment as Assistant Master or Mistress in junior basic school run by the Basic Shiksha Parishad could be made only within the four corners of the U.P. Basic Education Teachers Service Rules, 1981 and not de hors the same. 
It is not in dispute that the State Government did not create any post of Apprentice Teachers by any other notification. The appointments under the advertisement dated 30.11.2011 were to be made against the cadre posts covered by ''1981 Rules' is well supported from the first line of the advertisement, which is being reproduced again here under :- 
"mRrj izns'k csfld f'k{kk ifj"kn ds v/khu lapkfyr izkFkfed fo+|ky;ks esa izf'k{kq f'k{kdksa ds p;u gsrqA" 
The clause 9 of the advertisement dated 30.11.2011 specifies that selected candidate shall be appointed in an Parishadiya institution of the District concerned and he shall then undergo training of three months at District Institution of Education and Training of the district concerned (DIET) and three months training at the institution. 
The stipulation in clause 10 of the advertisement dated 30.11.2011 is that the selected candidate on successful completion of the training would become entitled to be considered for appointment on the substantive post as a teacher in accordance with the ''1981 Rules' is in itself sufficient to establish that the advertisement was with regard to the posts covered under the ''1981 Rules'. 

Continued in Part 4

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