Thursday, April 20, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले तीन शिक्षक बर्खास्त

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फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले तीन शिक्षक बर्खास्त

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : फर्जी प्रमाणपत्रों के सहारे नौकरी पाने वाले तीन शिक्षकों के निर्धारित समय पर उपस्थित न होने पर बर्खास्त कर दिया गया है। सत्यापन में इनके लगाए गए शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। बीएसए ने कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने को पत्र भी भेजा है।

बीते साल शासन ने 15,000 शिक्षकों की भर्ती निकाल कर बीटीसी प्रशिक्षुओं को प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक की नौकरी दी थी। इन शिक्षकों के लगाए गए शैक्षिक प्रमाण पत्रों का बोर्ड और विवि से सत्यापन हुआ तो तीन शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी मिले। अध्यापक प्रदीप कुमार को प्राथमिक स्कूल गोपालपुर पिलही, विनय कुमार को प्राथमिक विद्यालय झुरहापुर, सुमित कुमार को प्राथमिक विद्यालय गुरुवल में तैनाती दी गई। तीनों ने मध्य प्रदेश ओपेन स्कूल भोपाल से खुद के हाईस्कूल पास करने का प्रमाण पत्र लगाया था। सत्यापन में लिखे रोल नंबर के प्रमाणपत्र गलत पाए गए। 27 मार्च को बीएसए ने तीनों शिक्षकों को अपना पक्ष रखने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया पर कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। बीएसए विनय कुमार ¨सह ने बताया जांच में तीनों शिक्षक कूटरचित अभिलेखों के आधार पर नौकरी पाने के आरोपी थे। पक्ष रखने का समय दिया गया था वह नहीं आए। तीनों शिक्षकों को बर्खास्त करके सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवगत करा दिया गया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र लगाने के तहत कोतवाली सदर को मुकदमा दर्ज करने का पत्र भेजा गया है।

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Wednesday, April 19, 2017

SARKARI NAUKRI News - - UP पुलिस के खाली सवा लाख पदों पर भर्ती की तैयारी

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UP पुलिस के खाली सवा लाख पदों पर भर्ती की तैयारी

बनी योजना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने चल रहे विभागीय प्रेजेंटेशन में बुधवार को गृह विभाग अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करेगा। इसमें भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के वादे को पूरा करने के लिए पुलिसकर्मियों के रिक्त चल रहे डेढ़ लाख पदों पर भर्ती शुरू करने का प्रस्ताव प्रमुखता से रखा जाएगा। प्रमुख सचिव (गृह) देबाशीष पंडा ने प्रेजेंटेशन की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

भाजपा ने वादा किया था कि पुलिस के सभी रिक्त पदों को एक वर्ष के भीतर दिया जाएगा। संकल्प पत्र के इस वायदे के मुताबिक गृह विभाग ने कार्ययोजना बना ली है।’

गृह विभाग अपनी कार्ययोजना में भर्ती शुरू करने का रखेगा प्रस्ताव

मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - स. अध्यापकों के पद निर्धारण , गणना का आदेश खुशखबरी

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स. अध्यापकों के पद निर्धारण , गणना का आदेश

खुशखबरी

प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जल्द बढ़ेंगे पद

बेसिक शिक्षा परिषद ने 25 अप्रैल तक जिलों से मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक बनने की बनने की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए है। विभागीय विद्यालयों में नए सिरे से सहायक अध्यापकों के पद का निर्धारण होना है। इसमें शिक्षकों के पदों का बढ़ना तय माना जा रहा है। उसी के सापेक्ष आने वाले दिनों में शिक्षकों की भर्तियां होंगी और बड़ी संख्या में युवाओं को फायदा होगा।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद का फिर निर्धारण होना है। दो साल पहले यह प्रक्रिया शिक्षामित्रों के समायोजन के समय हुई थी, उसके बाद से प्रदेश भर में बड़ी संख्या में नए विद्यालय खुले हैं साथ ही सभी स्कूलों में नए मानकों के अनुरूप शिक्षक भी नहीं है। हालांकि पिछले वर्षो में परिषदीय स्कूलों में तमाम भर्तियां हुई हैं, फिर भी शिक्षकों के खाली पद भी बहुतायत में हैं। नई सरकार बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड स्थापना की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। माना जा रहा है कि सहायक अध्यापकों के पद निर्धारण कराना भी उसी तैयारी का हिस्सा है। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के परिपेक्ष्य में सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पद निर्धारण होना है। परिषद मुख्यालय ने आरटीई के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के पद निर्धारण के लिए सभी जिलों को प्रोफार्मा भी भेजा है। इसमें जिला, प्राथमिक स्कूल का नाम, विकासखंड, 30 सितंबर 2016 को विद्यालय में बच्चों की संख्या (बालक, बालिका व कुल) और विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की संख्या भरकर भेजनी है। इसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक का प्रोफार्मा अलग-अलग है। परिषद ने जिलों से 25 अप्रैल तक यह रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट से शिक्षकों के पदों की तस्वीर साफ होने के साथ ही हाल में हुई भर्तियां और रिक्त पदों की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी।

दो भर्तियां अधर में अटकी : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापक व 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अधर में अटकी है। सूबे की सत्ता में बदलाव के बाद सारी भर्तियां रोक दी गई है। यह प्रक्रिया अब आगे कब शुरू होगी, फिलहाल स्पष्ट नहीं है। उच्च प्राथमिक स्कूलों में 32 हजार से अधिक अनुदेशकों की काउंसिलिंग कराकर नियुक्ति की प्रक्रिया भी रोकी गई है।’

Sunday, April 16, 2017

एक आदमी ने अपनी धर्मपत्नी को एक दिन शाम को फ़ोन कर के कहा कि आज खाना मत बनाना में आज खाना सेकेंड वाइफ से पैक करवा कर ला रहा हूं।

एक आदमी ने अपनी धर्मपत्नी को एक दिन शाम को फ़ोन कर के कहा कि आज खाना मत बनाना में आज खाना सेकेंड वाइफ से पैक करवा कर ला रहा हूं। रात को घर गया पत्नी ने दरवाजा खोला दे लात-दे घूंसे, पति जी ICU में और सेकेंड वाइफ की फ़ोटो यहाँ- देखे

द सेकेंड वाइफ लन्दन का फेमस रेस्टारेंट है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब बीएड के बाद भी नहीं बन पाएंगे टीचर, देनी होगी एक और राष्ट्रिय स्तर पर परीक्षा और उसकी मेरिट के आधार पर मिलेगी नोकरी

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अब बीएड के बाद भी नहीं बन पाएंगे टीचर, देनी होगी एक और राष्ट्रिय स्तर पर परीक्षा और उसकी मेरिट के आधार पर मिलेगी नोकरी

ब्यूरो

बीएड करने के बाद अब शिक्षक की नौकरी प्राप्त करना और मुश्किल होने वाला है। गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है। एनसीटीई ने बीएड करने के बाद प्रशिक्षित शिक्षकों को नौकरी दिलवाने के लिए एक विशेष तरह की परीक्षा लेने की तैयारी की है।

प्रशिक्षित शिक्षकों की काबिलियत परखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इस परीक्षा को लिया जाएगा। परीक्षा में पास होने वालों की मेरिट बनाई जाएगी। राज्यवार भी मेरिट जारी की जाएगी। इस प्रक्रिया से स्कूल प्रबंधन को काबिल शिक्षकों को नौकरी देने में आसानी होगी।

संभावित है कि इसी साल इस योजना को अमलीजामा पहना दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर आए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग सचिव ने बताया है कि जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर कई परीक्षाएं ली जाती हैं, उसी तरह बीएड करने वालों की परीक्षा लेने का प्रस्ताव है।

उन्होंने प्रदेश सरकार से भी टेट (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को खत्म कर इस पैट्रन को अपनाने को कहा है। बताया कि देश भर में स्थित सभी बीएड संस्थानों से जल्द ही उनके द्वारा दी जा रही सुविधाओं के संदर्भ में शपथपत्र लिए जाएंगे।

शपथपत्र में बीएड कॉलेजों को देनी होगी ये जानकारी

शपथपत्र में बीएड कॉलेज प्रबंधन को विद्यार्थियों से वसूली जाने वाली फीस, करवाए जा रहे कोर्सों की फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर और मान्यता की जानकारी देनी होगी। जो संस्थान इस बाबत शपथपत्र देगा, उसे ही एनसीटीई की ओर से पंजीकृत किया जाएगा। जो संस्थान शपथपत्र नहीं देंगे, उनका पंजीकरण नहीं किया जाएगा। ऐसे संस्थान बीएड भी नहीं करवा सकेंगे।

बीएड की व्यवस्था को करेंगे सुदृढ़

देश के कई बीएड कॉलेजों की हालत खराब हो गई है। इसे दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार व्यापक योजना पर काम कर रही है। फर्जी संस्थानों पर शिकंजा कसा जाएगा। उच्च स्तर के शिक्षक देश को मिले, इसके लिए विशेष काम किया जा रहा है। जल्द ही एनसीटीई नए दिशा-निर्देश जारी करेगा।-अनिल स्वरूप, सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग

Saturday, April 15, 2017

SARKARI NAUKRI News - - टीजीटी कला चयन को लेकर रस्साकशी तेज

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टीजीटी कला चयन को लेकर रस्साकशी तेज

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र में स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी 2013 कला के चयन को लेकर रस्साकशी तेज है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ ऐसे दावेदारों का चयन हुआ है जो विज्ञापन से संबंधित योग्यता नहीं रखते हैं। इस पर चयन बोर्ड ने अन्य दावेदारों को बुलाकर उनकी योग्यता परखी है, लेकिन इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। यह जरूर है कि जिन चयनित अभ्यर्थियों पर विवाद था वह पद चयन बोर्ड ने सुरक्षित कर लिए हैं।

अशासकीय विद्यालयों में टीजीटी कला का शिक्षक बनने के लिए इंटर में प्राविधिक शिक्षा या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। चयन बोर्ड ने टीजीटी कला 2013 का अंतिम परिणाम मार्च माह में जारी किया। इसमें सुनील कुमार, मनीष कुमार प्रजापति, अमित कुमार वंसवार, अमित वर्मा का सामान्य वर्ग में और अशोक कुमार व वीरेश कुमार का अनुसूचित जाति वर्ग में चयन हुआ। अन्य अभ्यर्थियों का आरोप है कि इनके पास विज्ञापन में दी गई योग्यता नहीं है। यह प्रकरण हाईकोर्ट तक पहुंचा और इसी बीच माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा के विक्की खान ने सचिव रूबी सिंह से मिलकर इसका विरोध किया। सचिव ने इस मामले की जांच करके और नया चयन करने के प्रति आश्वस्त किया।

बताते हैं कि चयन बोर्ड की परिणाम समिति ने दूसरे अभ्यर्थियों को बुलाकर उनकी योग्यता परखी और जिनके पास समकक्ष की योग्यता है उनका लगभग चयन भी कर लिया है, लेकिन अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। यह प्रकरण चयन बोर्ड अध्यक्ष के पास जाएगा और उनके निर्णय के बाद आगे की कार्यवाही होगी। यह जरूर है कि जिन अभ्यर्थियों के चयन पर विवाद है वह पद बोर्ड ने सुरक्षित कर लिये हैं। उसके बाद ही पैनल भेजा जाएगा। उधर, खान ने कहा कि इस मामले में वह आरपार की लड़ाई लड़ेंगे।

परिणाम के लिए जनहित याचिका : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में टीजीटी 2013 के छह विषयों का परिणाम एकाएक रोके जाने से खफा कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उनका कहना है कि रिजल्ट तैयार है उसे जारी कराया जाए। इस पर कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। उसके बाद ही चयन बोर्ड की तस्वीर साफ होगी।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - तबादले की सूचना न देने पर कठोर कार्रवाई, अब सिर्फ पिछले 100 दिन के कार्यकाल में अच्छे रिकॉर्ड वाले शिक्षकों की तबादला रिकुएस्ट पर होगा विचार

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तबादले की सूचना न देने पर कठोर कार्रवाई,
अब सिर्फ पिछले 100 दिन के कार्यकाल में अच्छे रिकॉर्ड वाले शिक्षकों की तबादला रिकुएस्ट पर होगा विचार

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शैक्षिक सत्र 2016-17 में बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का अंतर जिला तबादला हुआ। शिक्षकों ने दूसरे जिलों में जाकर कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है, लेकिन परिषद मुख्यालय के पास तबादला सूची के सिवा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आखिर कितने शिक्षक इधर से उधर हुए। तमाम ऐसे भी शिक्षक हैं जिनका तबादला हुआ, लेकिन वरिष्ठता जाने के भय से उन्होंने अंतिम समय में दूसरे जिले में जाना मुनासिब नहीं समझा। फेरबदल की सूची बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उन पर कठोर कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया गया है।

बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा ने तबादला प्रक्रिया के दौरान ही पूरी रिपोर्ट देते रहने का निर्देश बीएसए को दिया था। उस पर ध्यान नहीं दिया गया। नया शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले सचिव सिन्हा ने सात मार्च और फिर 28 मार्च को बीएसए को पत्र भेजकर अंतर जिला तबादले की पूरी रिपोर्ट मांगी। यह हाल तब है जब सचिव ने सभी जिलों को वह प्रोफार्मा भी भेजा है जिसमें दूसरे जिले में जाने वाले और उनके जिले में आने वाले शिक्षकों का पूरा ब्योरा भरकर देना है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - महापुरुषों के नाम पर बंद होंगी छुट्टियां, महापुरुषों की जयंती और निर्वाण दिवस पर अब स्कूलों में घंटे दो घंटे के कार्यक्रम आयोजित होंगे

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महापुरुषों के नाम पर बंद होंगी छुट्टियां,

महापुरुषों की जयंती और निर्वाण दिवस पर अब स्कूलों में घंटे दो घंटे के कार्यक्रम आयोजित होंगे

जयंती व निर्वाण दिवस पर स्कूलों में होंगे कार्यक्रम, बाबा साहब ने पद के लिए गिरवी नहीं रखा सम्मान

जनता से बड़ा वीआइपी कोई नहीं : योगी

राज्य ब्यूरो ’ लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर महापुरुष के नाम पर स्कूल बंद करने की परंपरा ठीक नहीं है। अब महापुरुषों के नाम पर होने वाली छुट्टियां बंद होंगी। महापुरुषों की जयंती और निर्वाण दिवस पर अब स्कूलों में घंटे दो घंटे के कार्यक्रम आयोजित होंगे ताकि बच्चे उनके संघर्ष और गौरवमयी व्यक्तित्व के बारे में जान सकें।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को विधानभवन के सामने स्थित अंबेडकर महासभा में बाबा साहब की जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। कहा, कई बार गांवों में जाने पर बच्चों से पूछा कि स्कूल क्यों नहीं गए तो वे कहते हैं कि आज इतवार है। यह याद दिलाने पर कि इतवार नहीं, मंगलवार है तो बस इतना बता पाते कि स्कूल में छुट्टी है। यह नहीं बता पाते कि छुट्टी किस बात की है। ऐसी छुट्टियों का कोई औचित्य नहीं है। योगी ने कहा कि कितनी विडंबना है कि 220 दिन विद्यालय चलने चाहिए लेकिन, 120 दिन से ज्यादा नहीं चल पा रहे हैं। अंबेडकर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में एक पद पाने को लोग अपने सम्मान को गिरवी रखते हैं लेकिन बाबा साहब ने ऐसे पदों को ठुकरा दिया।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अगस्त से सरकारी स्कूलों में बायोमीटिक हाजिरी, कर्मचारियों व अधिकारियों की उपस्थिति बायोमीटिक मशीन से लगनी शुरू हो चुकी है

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अगस्त से सरकारी स्कूलों में बायोमीटिक हाजिरी,

कर्मचारियों व अधिकारियों की उपस्थिति बायोमीटिक मशीन से लगनी शुरू हो चुकी है

सख्ती

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : कक्षा एक से आठवीं तक के सरकारी स्कूलों में अगस्त से शिक्षकों व विद्यार्थियों की हाजिरी बायोमीटिक मशीन से लगाई जाएगी। प्रदेश की योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा को सुधारने में अहम कदम उठाया है। अभी बेसिक शिक्षा विभाग के एलमपुर स्थित कार्यालय में कर्मचारियों व अधिकारियों की उपस्थिति बायोमीटिक मशीन से लगनी शुरू हो चुकी है। जिले में बेसिक शिक्षा परिषद के करीब 2500 स्कूल हैं, जिनमें 1754 प्राइमरी व 735 जूनियर हाईस्कूल हैं। इनमें लगभग 2.47 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल के हेड मास्टर और सहायक अध्यापक मिलाकर कुल 7751 शिक्षक-शिक्षिकाएं हैं।

ये होंगे फायदे : बायोमीटिक मशीन से शिक्षकों की उपस्थिति लगना अनिवार्य होने से शिक्षकों के समय से स्कूल आना व जाना सुनिश्चित होगा। वहीं, विद्यार्थियों की उपस्थिति मशीन द्वारा लगने से स्कूल आने वाले विद्यार्थियों की उचित संख्या रिकार्ड में रहेगी। एमडीएम के नाम पर किए जाने वाले फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगी।

एक से आठवीं तक के स्कूलों में होगी व्यवस्था

स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों के लिए जाएंगे फिंगर प्रिंटये बहुत जरूरी है, अभी कार्यालय में शासनादेश प्राप्त नहीं हुआ है। जो भी आदेश होंगे, उनका पालन किया जाएगा।

धीरेंद्र कुमार, बीएसए

स्कूलों में लगेंगे कैंप

बायोमीटिक मशीन में उपस्थिति लगाने के लिए स्कूलों में कैंप लगाकर शिक्षकों व विद्यार्थियों की उंगलियों के निशान लिए जाएंगे। शिक्षकों के दस्तावेज व फिंगर प्रिंट लेने का काम खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

Friday, April 14, 2017

Breaking News - - ट्रिपल तलाक़ के विरोध में मुस्लिम महिलायें , पाकिस्तान समेत 20 से ज्यादा इस्लामिक देशों में है तीन तलाक बैन , अमेरिका चीन इंग्लैंड जर्मनी इत्यादि में ट्रिपल तलाक बैन है

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ट्रिपल तलाक़ के विरोध में मुस्लिम महिलायें , पाकिस्तान समेत 20 से ज्यादा इस्लामिक देशों में है तीन तलाक बैन , अमेरिका चीन इंग्लैंड जर्मनी इत्यादि में ट्रिपल तलाक बैन है

हलाला जैसी प्रथाओं से ट्रिपल तलाक और बुरा हो जाता है , जिसमे गुस्से में तीन तलाक बोलने के बाद अगर उसे केंसिल करना पड़े तो किसी और मर्द से निकाह कर सम्बन्ध बनाने पड़ते हैं और बाद वह मर्द जब तलाक दे तभी पूर्व पति से दोबारा निकाह संभव होता है |
और ऐसे केसों का नाजायज फायदा उठाने के मामले आते रहते हैं

हिन्दू धर्म में तो सती प्रथा , बाल विवाह प्रथा कानून के द्वारा समाप्त गयी , लेकिन कुछ इस्लामिक धर्म गुरु ट्रिपल तलाक और हलाला इत्यादि में बदलाव की बात पर सीधे धमकी देते दिखाई देते हैं |

ट्रिपल तलाक पाकिस्तान समेत 20 से ज्यादा मुस्लिम देशो में बैन है

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देखें प्रमुख न्यूज़ , अन्य देशों कानून और जानकारी :-

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जमात उलेमा-ए-हिंद ने ट्रिपल तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना लिखित पक्ष पेश किया है. इससे पहले केंद्र सरकार ने भी अपना जबाव लिखित में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था. जमात उलेमा के वकील शकील अहमद सैयद से 'आज तक' ने बात की है. जिसमें उन्होंने तीन तलाक के बारे में विस्तार से चर्चा की.

शकील अहमद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसी कानून को देख सकती है जो आर्टिकल 13 के अंदर कानून की परिभाषा में आता है. मुस्लिम पर्सनल लॉ खुदाई यानी डिवाइन लॉ है. ये लॉ आर्टिकल 13 के तहत नहीं है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा नहीं कर सकता.
http://aajtak.intoday.in/story/jamiat-ulema-e-hind-files-written-submission-in-triple-talaq-matter-in-sc-1-923505.html
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कुरान में ट्रिपल तलाक का जिक्र नहीं, महिलाएं खुद पढ़ें: वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ

http://www.bhaskar.com/news/NAT-NAN-triple-talaq-doesnt-amount-to-anything-vice-president-ansaris-wife-news-hindi-5570298-NOR.html

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बुलंदशहर में महिला ने किया ऐलान, तीन तलाक खत्म न हुआ तो बनेंगे हिंदू

http://www.jagran.com/uttar-pradesh/bulandshahr-muslim-woman-in-bulandshahr-says-if-triple-talaq-is-not-abolished-she-will-convert-to-hindu-15854777.html

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तीन तलाक: टीवी बहस में शाजिया इल्मी की बात से हुए मौलाना नाराज, हाथापाई की आ गई नौबत
http://www.jansatta.com/trending-news/triple-divorce-debate-islamic-religious-leader-got-angry-on-bjp-leader-shazia-ilmi/292959/
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सलीम खान बोले- तीन तलाक कुरान के खिलाफ, सवाल है कि क्‍या मुसलमान इस्‍लाम को मान रहे हैं
http://www.jansatta.com/national/salim-khan-says-triple-talaq-agianst-quran/166160/
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विदेशों में :
ऑस्ट्रेलिया सरकार क्या कहती है :-

देश का कानून सर्वोच्च है , और इसको मानते हुए व् कुछ इस्लामिक देशों के नियमो का हवाला देकर ट्रिपल तलाक की व्यवस्था नकार दी गयी
https://aifs.gov.au/publications/family-matters/issue-84/legal-recognition-sharia-law

"German Muslims have adapted to allow state law to govern family and inheritance matters. In Australia, there are Muslims - including Keysar Trad, spokesperson for Islamic Friendship Association and the Australian Federation of Islamic Council - who feel our system should be more inclusive and champion the case for legal recognition of aspects of Sharia law, including legalisation of polygyny for Muslim men. Other Muslims find that the Australian legal system has "much room" in it, and when this is coupled with Islam's adaptability, the result is that the two sets of laws are, by and large, compatible. In response to the case for polygyny, their argument would be that Islam does not make marrying more than one wife obligatory, but merely permissible in certain circumstances, and one of those circumstances is compliance with the law of land.

They have noted that Muslim nations like Tunisia also make polygyny illegal. As Abdullah Saeed (2009) noted, "the freedoms that exist here are a part of Australian society's fundamental values and should be seen as a plus from a Muslim point of view ... In essence, Australian values and Islamic teachings on the question of freedom are not so vastly different. Both are based on ideas such as human dignity, justice, equity and egalitarianism" (paras. 14-15). For now, the status quo should prevail.""

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