शिक्षा मित्रो का समायोजन और टी ई टी बाधा

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शिक्षा मित्रों के समायोजन के साथ आजकल फेसबुक पर टी ई टी पास लोगों अपने को छला हुआ महसूस कर रहे हैं -

आखिर शिक्षा टी ई टी परीक्षा उत्तीर्ण करने से भय क्यों है , जो खुद शिक्षक बनने की जरूरी परीक्षा से कतरा रहे हैं ,
वह कैसे गुणवत्ता परक शिक्षा देंगे ।
जो शिक्षा मित्र टी ई टी परीक्षा पास कर चुके हैं , उनके लिए जरूर कुछ अच्छा किया जाना चाहिए । जिस से अन्य शिक्षा मित्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले और वह भी टी ई टी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें और गुणवत्ता परक शिक्षा देने की क्षमता का विकास कर सकें


बी टी सी 2004 और 2007 -08 का बेच सालों से भर्ती का इन्तजार कर रहा है लेकिन अभी भी लटके हुए हैं । और बी टी सी करने के बाद बी टी सी धारियों
को टी ई टी जरूरी बताया गया और बेचारे शिक्षक बनने से वंचित हो गए

बी एड और टी ई टी उत्तीर्ण लाखों लोगो  भी 2011 से अपनी भर्ती के इन्तजार में अवसाद ग्रस्त हैं


आज टी ई टी  की अच्छी जानकारी रखने वाले श्याम देव मिश्रा जी ने यह बातें कही :


एक रिज़र्व जजमेंट ने शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण पूरा करवा दिया, अब क्या दूसरा पेंडिंग या रिज़र्व जजमेंट नियुक्ति दिलवा देगा ? क्या यह न्याय है या परदे के पीछे का खेल? अगर खेल हैं तो इस खेल के खिलाडी कौन-कौन ? कहीं दिखावे की नूराकुश्ती तो नहीं? कोई सच्ची का मुकदमा करके मामले में न्याय न करवा दे, इसलिए एक झूठमूठ के मुक़दमे का नाटक और अपनी मर्जी के दिखावे के आदेश का नाटक, ताकि पब्लिक सोचे, मामला तो कोर्ट में है ही, सरकार तो आदेश के अधीन है ही और इसी धोखे में सच्चा मुकदमा हो ही न ! अगर इनकी ट्रेनिंग दूध की धुली थी तो आजतक 28004/2011 में निर्णय क्यों नहीं आया? किस निर्णय या आदेश ने कब इन्हे ठेके पर गैर-रोजगारपरक सामुदायिक सेवा दे रहे स्थानीय युवाओं के स्थान पर अप्रशिक्षित अध्यापक का दर्जा दिया ? 168000 पदों पर सेंधमारी है भाई ये तो ! इनमे तो बहुतेरे सिर्फ पहुँच का लाभ उठा कर पैतीस सौ रुपये के मानदेय सुनिश्चित करने में कामयाब होने वाले लड़के थे, इस से कौन इंकार करेगा ? क्या ये सरकारी वेतन पर राजनैतिक कैडर खड़ा करने की कोशिश नहीं है? क्या आप इस पोस्ट को शिक्षामित्रों के मामले से जोड़कर देख रहे हैं? 
मर्ज़ी आपकी !!



ब्रजेश मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने टी ई टी व शिक्षा मित्रों के सम्बन्ध में आर टी आई द्वारा निम्न जानकारी ली गयी :-

जिसमें बताया गया है कि शिक्षा मित्रों के लिए भी टी ई टी जरूरी है
देखिए :-

ब्रजेश मिश्रा जी के प्रश्न -

ब्रजेश मिश्रा जी को प्राप्त उत्तर -

राजस्थान सरकार ने भी अपनी वेबसाइट पर लिखा है , कि शिक्षा मित्रों को टी ई टी से कोई छूट नहीं दी गयी है ,
देखिए  : -

Source : http://examrtet.rajasthan.gov.in/Documents/Vigyapti-RTET-2013.pdf

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जूनियर शिक्षकों की भर्ती का मसला न्याय विभाग पहुंचा ....>>>
राज्य मुख्यालय : सरकारी जूनियर स्कूलों में29,334 गणित वविज्ञानंके सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के मामले मेंराज्य सरकार असमंजस मेंपड़ गई है। यदि भर्ती करती है तोसुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसलेके खिलाफ जानापड़ेगाऔर यदि नहींशुरू करती हैतो हाईकोर्ट के फैसलेकी अवमानना होगी। लिहाजाबेसिक शिक्षा विभाग नेनिर्णय पर न्याय विभाग की राय मांगी है।
12 जून कोहाई कोर्ट ने 29,334 विज्ञानं वगणित के अध्यापकों की भर्ती मामले में शैक्षिक मेरिट के आधार पर भर्ती के आदेश दिए हैं। लेकिन इस पर तुरंत अमल राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है क्यूंकि सुप्रीम कोर्ट ने25 मार्च को दिए अपने अंतरिम आदेश मेंउस नियम को ही रद्द कर दिया है जिसमे शैक्षिक गुणांक के आधार पर भर्ती करने का संशोधन किया गया था
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अलग-अलग हैं शिक्षक बनने के मानक
Publish Date:Friday,Jun 20,2014 01:07:41 AM | Updated Date:Friday,Jun 20,2014 01:07:56 AM
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : प्रदेश में टीईटी अनिवार्यता का आदेश जारी होनेके बाद भीकरीब बीस हजार युवामास्साब बनने में सफल रहे हैं। अब उन गुरुजनों को भी टीईटीपास करनी होगी। सवाल यह है कि यदि वेटीईटी में असफल होतेहैंतो क्या उनकी सेवा खत्महो जाएगी। यदि नहीं, तो अब इस परीक्षा का क्या औचित्य है। साथ ही जो प्रशिक्षुसारे मानक पूरे कर टीईटी पास कर पांच साल सेभटक रहे हैं उन्हें नियुक्ति कब मिलेगी कोईसाफ बताने को तैयार नहीं है। ऐसे में प्रशिक्षु गांधीवादी रास्तेपर चलकर धरना व अनशन करके सरकार को नौकरी देनेके लिए मजबूर करनेका मन बना रहे हैं।

टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा। यह परीक्षा तभी उपयोगी है जब शिक्षक बननेकी प्रक्रिया चल रही हो। जब प्रशिक्षुओंको शिक्षक बनाकर उन्हें स्कूलों मेंनियुक्ति कर दियागया तबउनकी पात्रता पर सवाल उठाना कहां सेजायज है। ऐसेमें 23 अगस्त 2010 के बाद और 27 जुलाई 2011 के बीच नियुक्तकरीब बीस हजार शिक्षकोंकी परीक्षा लेना नियम विरुद्ध है, क्योंकि इससेउनकी सेवा पर शायद ही कोई असर पड़ेगा। एक ओर एनसीटीई बिना टीईटी पास शिक्षकों की परीक्षा पर जोर देरहा है, वहीं प्रदेश में बड़ी संख्यामें शिक्षकों केपद रिक्त हैं। उन्हें भरने पर गंभीरता नहीं दिखायी जा रही है।

विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007-08 मेंबचे हुए हजारोंछात्र टीईटी पास हैं और डायट से प्रशिक्षितभी हैफिर भी नियुक्ति नहीं मिल रहीहै। विशिष्ट बीटीसी एसोसियेशन के अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हम लोग पांच साल से नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री एवं प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मिलकर बार-बार अपीलकर चुके हैं, लेकिन मांग अनसुनीहै। उन्होंने कहा कि मांगे नहीं मानी गईतो एसोसिएशन बेसिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद व लखनऊ विधानसभा के सामनेधरना-प्रदर्शन और क्रमिक अनशन करेगा।

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स्पष्ट किया, समायोजन याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगाअगली सुनवाई 14 जुलाई को
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में एक लाख सत्तर हजारशिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पदों पर समायोजन के मामले में प्रदेश सरकार व अन्य पक्षकारों को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 जुलाई को नियत की है।यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने शिवम राजन व अन्य तीन की याचिकाओं पर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि इस बीच कोई समायोजन किया जाता है तो वह याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। प्रश्नगत याचिका में उप्र नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में किए गए संशोधन की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। जिसके तहत राज्य सरकार ने टीईटी की अनिवार्यता को शिक्षा मित्रों के समायोजन की अनुमति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार की तरफ सेमुख्य स्थायी अधिवक्ताओं रमेश उपाध्याय ने तर्क रखा। यह आधार लिया गयाकि राज्य सरकार को इस प्रकार का शासनादेश जारी करने का अधिकार नहीं है। जो कि एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता नियमावली के खिलाफ है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि न्यायालय के फैसले के तहत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षामित्रों को बीटीसी की ट्रेनिंग कराकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। सभी शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।
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शिक्षामित्र बनेंगे शिक्षक
Fri, 20 Jun 2014 01:58 AM (IST)
लखनऊ (राज्य ब्यूरो)। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में तैनात 1.7 लाख शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने दूरस्थ शिक्षा विधि से बीटीसी, बीटीसी , विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त स्नातक शिक्षामित्रों को परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त करने के लिए गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया। फिलहाल पहले चरण में बीटीसी कोर्स उत्तीर्ण करने वाले तकरीबन 58 हजार शिक्षामित्रों को इसका फायदा मिलेगा।
शासनादेश के मुताबिक बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में उप्र नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के शुरू होने के पहले से विभिन्न शासनादेशों के तहत कार्यरत शिक्षामित्र ही सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे। ऐसे शिक्षामित्र अधिकतम 60 वर्ष तक की आयु तक सहायक अध्यापक बन सकेंगे। सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) द्वारा सूची बनाई जाएगी। इस सूची में बीटीसी प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले उन शिक्षामित्रों को पहले स्थान दिया जाएगा जिनकी उम्र ज्यादा है। यदि दो शिक्षामित्रों की जन्मतिथि समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सूची में उनका नाम रखा जाएगा। शिक्षामित्र सहायक अध्यापक के पद पर मौलिक नियुक्ति के लिए तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक उनका नाम सूची में शामिल न हो। बीएसए यह सूची डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति को सौंपेगा जो संबंधित प्रमाणपत्रों की जांच करने के बाद फिर यह सूची बीएसए को सौंप देगी ताकि वह शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति का आदेश जारी कर सके।
शासन ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति के लिए समय-सारिणी भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक डायट 30 जून तक बीएसए को बीटीसी प्रशिक्षणप्राप्त शिक्षामित्रों की सूची उपलब्ध कराएंगे। बीएसए सूची प्राप्त होने के एक हफ्ते के अंदर सूची में शामिल शिक्षामित्रों को काउंसिलिंग के लिए बुलाने के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित कराएंगे। 10 से 22 जुलाई तक शिक्षामित्रों की काउंसिलिंग चलेगी जिसमें जिला स्तरीय चयन समिति शिक्षामित्रों के प्रमाणपत्रों की जांच करेगी। चयन समिति को चयन सूची को 25 जुलाई तक अनुमोदित करना होगा। शिक्षामित्रों को नियुक्ति पत्र जारी करने की कार्यवाही 31 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी।
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शिक्षामित्रों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत
ब्यूरो
अमर उजाला, लखनऊशुक्रवार, 20 जून 2014
Updated @ 2:54 AM IST
shikshamitra gets relief from highcourt
हाईकोर्ट ने और तीन सप्ताह का वक्त दिया
प्रदेश के करीब पौने दो लाख शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के मामले में शिक्षामित्रों को फिलहाल राहत मिल गई है।
हाईकोर्ट ने समायोजन के विरुद्ध दाखिल याचिका पर जवाब दाखिल करने की समय अवधि तीन सप्ताह तक के लिए बढ़ा दी।
कोर्ट ने समायोजन पर रोक लगाने की मांग को स्वीकार नहीं किया मगर यह साफ किया है कि यदि नियुक्तियां की जाती हैं तो याचिका पर हुए अंतिम निर्णय के अधीन होंगी
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72825 Teacher Recruitment News:
नियुक्ति होने तक जारी रहेगा संघर्ष
Publish Date:Wednesday,Jun 18,2014 08:32:37 PM | Updated Date:Wednesday,Jun 18,2014 08:32:01 PM
आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा द्वारा अपनी मांग प्राथमिक शिक्षक भर्ती सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियत समय सीमा में भर्ती पूरी करने के संबंध में मेहता पार्क में जारी क्रमिक अनशन 15वें दिन बुधवार को भी जारी रहा।

संगठन के अध्यक्ष उमेश कुमार ने कहा कि 72,825 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में क्रमिक अनशन पर बैठे टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का उत्साह 15वें दिन भी देखने लायक है। सभी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं तथा काउंसिलिंग होने तक अनशन जारी रखने के प्रति कटिबद्ध है। मोर्चा के महामंत्री अरविंद यादव ने कहा कि हमारा संघर्ष व्यक्तिगत न होकर सर्वसमाज के हित में है। टीईटी अभ्यर्थियों की जीत एवं इनका संघर्ष गरीब, मजबूर, योग्य एवं कुशल योग्यताधारियों की जीत एवं संघर्ष है। अनशन के समर्थन में शिक्षक संघ के नेता शैलेश राय व कृपाशंकर राय ने कहा कि सपा सरकार शिक्षा, रोजगार एवं युवा विरोधी है। जबसे यह सरकार सत्ता में आई है तबसे प्रतिभा एवं लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की हठधर्मिता एवं द्वेषपूर्ण नीति के कारण आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इस अवसर पर जौनपुर संगठन के जिलाध्यक्ष शशांक सिंह, बृजभान यादव, अमरनाथ, अरविंद यादव, शरद राय, विघ्नेश गौतम, शैलेश राय आदि उपस्थित

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Facebook se Logo Ke Comment :

Rahul Pandey
अभी टेट मेरिट वालों के लिए भूखा बंगाली भात-भात लगा है।
अगर शिक्षामित्र आप से पहले नियुक्त हुए तो दो हानि है
आप सहायक पद पर नियुक्त होंगे और सहायक अध्यापक पद से रिटायर हो जायेंगे।
शिक्षामित्र आपके सीनियर होंगे और उनके स्थानीय होने के कारण आप दूर से जाकर दुर्दशा का शिकार होंगे।

अकादमिक मेरिट वालों फिर आप कभी शिक्षक नहीं बनोगे

बीटीसी की जो खेप निकल रही है वह सिर्फ रिटायर होने वाले
अध्यापकों के द्वारा रिक्त पदों पर ही नियुक्त हो सकेंगे ।

अंततः अगर सही पैरवी और रणनीति के तहत कार्य हो तो शिक्षामित्रों का समायोजन रुक जायेगा


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निरहुआ क्रांतिकारी 'विद्रोही' >>
सभी भाइयों को निरहुआ का प्रणाम।
साथियों,
आज हाई कोर्ट में शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक सम्बन्धी याचिका की सुनवाई के दौरान जो कुछ भी हुआ वह अप्रत्याशित कदापि नहीं था। आज कोर्ट में मैं स्वयं मौजूद था और पूरे तमाशे को देखकर एक ही बात समझ में आयी है की बी.टी.सी. वालों ने हाई कोर्ट को मदारी का मजमा समझकर रिट दाखिल की है। एक ओर जहाँ शिक्षामित्र 100-150 की संख्या में मौजूद थे वहीं मुझे लाख ढूंढनें पर भी बी.टी. सी. पक्ष की ओर से एक भी बन्धु के दर्शन नहीं हुए,,,बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिये मुख्य याची शिवम् राजन भी केस का पूरा दारोमदार एडवोकेट मान बहादुर और एडवोकेट इन्द्रसेन सिंह तोमर के जिम्मे छोड़कर पूरी सुनवाई के दौरान नदारद रहे। एक ओर जहाँ शिक्षामित्रों ने आज की सुनवाई के महत्त्व को गंभीरता से लेते हुए आर.के.ओझा जैसे काबिल और अभिषेक श्रीवास्तव जैसे तेज तर्रार वकीलों को अपनी तरफ से मैदान में उतारा था वहीँ दूसरी और बी.टी.सी. वालों की ओर से कोई एक सीनियर वकील भी खड़ा नहीं हुआ। शिक्षामित्रों की ओर से आर.के. ओझा ने जोरदार पैरवी की, CSC ( चीफ स्टैंडिंग कौंसिल) रमेश उपाध्याय ने भी अपना पूरा जोर लगाया जबकि ncte के अधिवक्ता रिजवान अख्तर मूक दर्शक बने रहे। हालाँकि आज की पूरी कार्यवाही के दौरान शिक्षामित्रों की ओर से बार-बार यही दलील दी गई की शिक्षामित्र अनट्रेंड टीचर हैं और इन्हें नियमानुसार छूट मिलनी चाहिए किन्तु जस्टिस पी.के.एस. बघेल जी ने तक़रीबन सात बार कहा की ' शिक्षामित्र अनट्रेंड टीचर नहीं हैं, वे शिक्षक श्रेणी में शामिल नहीं हैं'। कोर्ट का रुख पूरी तरह बी.टी.सी. वालों के पक्ष में जाता दिख रहा था की अचानक सरकारी काउन्सिल उपाध्याय जी ने नया दांव खेलते हुए कह दिया की 'सर ! अभी हम next प्रोसेस अडॉप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर stay की माँग किस आधार पर हो रही है?' और यहीं से मामले का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ,,,अंत में जज महोदय ने मैटर को प्री-मैच्योर मानते हुए नेक्स्ट डेट लगा दी और पूरे प्रोसेस को फाइनल आर्डर के अंडर रन करने की बात कही।
आज की पूरी कार्यवाही से एक बात पूरी तरह साबित हुई है की जहाँ शिक्षामित्र अपने मामले को लेकर संगठित और गंभीर हैं वहीँ दूसरी ओर बी.टी.सी. बन्धु आर्थिक अभाव और लापरवाही के कारण ठीक ढंग से अभी मुकाबले के काबिल ही नहीं हो पाए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ की अगर आज बी.टी.सी. वालों की ओर से एक भी अच्छा वकील होता तो आज स्टे लगना 300% तय था।
मेरी राय में जब सरकार हमारे खिलाफ कई मोर्चे पर लड़ रही है तो हमे कई मोर्चे खोलने की बजाय सरकार के खिलाफ ही दूसरे मोर्चे को सपोर्ट कर देना चाहिए,,,अर्थात शिक्षामित्रों के खिलाफ नई रिट डालने की बजाय बी.टी.सी. मोर्चे को ही विधिक एवं आर्थिक सहयोग मुहैय्या करा दिया जाय ताकि हमारा पूरा ध्यान 72825 पर केन्द्रित हो सके।
आपके विचार सादर आमंत्रित हैं....
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Avnish Avi : >>
12वीं पास, शिक्षामित्रों (शत्रुओं) को बिना टेट पास किए सहायक अध्यापक बनाने का जी.ओ. जारी ।30 जुलाई से पहले मिल जायेगा नियुक्त पत्र, अगली सुनवाई 14 जुलाई को , वीक OPPOSITION के कारण नहीं लगा कोई स्टे ।

टेटियन निराश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई सकारात्मक पहल नहीं जबकि SM को नियमों को तोड़मरोड़ कर नियमावली बिना केंद्र सरकार की अनुमति के पास

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Chaudhary Vikas >>>
कोई जाना माना न्यूज़ चैनल वाला भी अपनी कहानी को इस देश के सामने नहीं दिखता उसे भी साले को बलात्कार वाले सीन चाहिए और ये नहीं पता की पिछले २.५ साल से सरकार हमारी मानसिक स्थिति के साथ रोज बलात्कार कर रही है फर्क बस इतना है की कपडे नहीं फट रहे और खून नहीं निकल रहा और किसी ने पेड़ पर लटक कर जान नहीं दी

सब तरह का इन्तेजार और टेस्ट सिर्फ और सिर्फ बी.एड वालो की किस्मत में ही लिखा है हमसे तो अच्छे ये शिक्षा सत्रु निकले न कोई padai न कोई टेस्ट और नौकरी का g.o. हासिल और हमें बाबा जी का ठुल्लू यहाँ इस उत्तर प्रदेश में इन गवालो को पड़े लिखे पसंद नहीं है इन्हें तो इनके जैसे ही गधे चाहिए

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Prav Sin >>>


बी टी सी वाले साथिओ की लापरवाही के कारन शिक्ष-शत्रु उनके हक़ पर डाका डालने वाले है,,,समझ नहीं आता अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड वाले लोग केवल इंटर पास लोगो से कैसे हार गए,,,शररम करो अपने आप पर,,,अभी भी बहुत नुकसान नहीं हुवा है,,अभी डबल बेंच,,ट्रिपल बेच,,सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता बाकि है,,दिल्ली दूर है,,, बी.टी.सी. याचियों को अब बेशुमार अनुभवी टेट संघर्ष मोर्चे के नेतृत्वकर्ताओं का सहयोग लेना चाहिये
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Avnish Avi >>>


"अंधेर नगरी चौपट राजा " ये कहावत सपा सरकार पर 16 आना सच साबित होती है ,जब नाकारा सरकार सत्ता में आ जाती है तब वो अयोग्य और नाकरा अधिकारीयों का ही चुनाव करती है ।

एक तरफ शिक्षा मित्रों को बिना टेट के और नियमों को तोड़- मरोड़कर G.O जारी कर जुलाई तक समायोजित करने का आदेश जारी किये जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी टेट पास B.ED धारियों की भर्ती में आना कानी की जा रही है !!

ये तो वही बात हुई बादामों ( टेटियन) को 2.5 साल से सडाया जा रहा है और आलुयों ( शिक्षामित्र ) को जुलाई के अंत तक बोरियों में भरने का आदेश दे दिया गया है ।।

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Blog Par Jaankareeyan Dene Vaale Ko Abhaar

Hamaare Blog Par Formula aur TMNTBN aadi ne Bahut Hee Umdaa Tarh Se Jaankareeyn Dee,

Aur Ham Unka Abhaar Vyakt Karte Hain,

Dhanywaad

Blog Editor

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PASUDHAN PRASHAR ADHIKARI Interview / Call Letter : पशुधन अधिकारी के लिए साक्षात्कार 25 से

पशुधन अधिकारी के लिए साक्षात्कार 25 से

 PASUDHAN PRASHAR ADHIKARI Interview / Call Letter :

Join Pashudhan Prasar Adhikari Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/PASUDHAN.PRASHAR.ADHIKARI/ 
 (Helpful for Interview and Information Purpose )


गोरखपुर। पशुधन प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति के पूर्व दो वर्षीय प्रशिक्षण के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 25 जून से 1 जुलाई तक प्रत्येक दिन सुबह आठ बजे से राजकीय पशुचिकित्सालय अलहदादपुर में होगा। सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र भेजा गया है। यह जानकारी पशुपालन विभाग के अपर निदेशक डॉ. केपी सिंह ने दी

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (19.6.2014)

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No Stay on Shiksha Mitra Recruitment, See Allhabad High Court Order

No Stay on Shiksha Mitra Recruitment, See Allhabad High Court Order : शिक्षा मित्रों की भर्ती पर नहीं लगा स्टे

शिक्षा मित्रों में हर्ष की लहर

बी एड , बी टी सी व टेट पास अभ्यर्थीयों में शोक की लहर

सबसे ज्यादा नुक्सान बी टी सी पास , व् बी टी सी कोर्स करने वाले अभ्यर्थी मान रहे हैं क्यूंकि शिक्षा मित्रों द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के भरे जाने हैं ,
और इतनी बड़ी भर्ती होने पर कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षा  मित्रों के समायोजन के बाद , ये भी हो सकता है की अगले कुछ सालों में भर्ती बंद हो जाये

कुछ लोग बता रहे हैं कि बी टी सी धारी याची द्वारा प्रभावी पैरवी न कर पाने के कारण शिक्षा मित्रो की भर्ती पर स्टे नहीं लग पाया

टी ई टी पास लोग भी बहुत दुखी हैं , लगभग 3 लाख अभ्यर्थीयों ने 2011 में टेट परीक्षा पास की थी , और लगभग 3 साल के लम्बे इन्तजार के बाद
भी इनकी भर्ती पूरी नहीं हो पाई , सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी भर्ती समबन्धी कोई शासनादेश /काउंसलिंग न होने पर अवसाद ग्रस्त हैं
ऐसे में शिक्षा मित्रों की भर्ती इन्हे जले पर नमक छिड़कने सामान प्रतीत हो रही है
देखिए कोर्ट का ऑर्डर

Court Ka Order Facebook se Liya Hai, Allahabad Highcourt Ka Server Down Hone Kee Vajhe se Abhee Case ka Status Nahin Dekh Paa Rahe Hain: -

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD?

Court No. - 32

Case :- WRIT - A No. - 32572 of 2014

Petitioner :- Shivam Rajan & 3 Others

Respondent :- State Of U.P. & 4 OthersCounsel for Petitioner :- Indrasen Singh Tomar

Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav,Abhishek Srivastava,R.A. Akhtar

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.

Supplementary affidavit filed on behalf of the petitioners and Short Counter affidavit filed on behalf of Uttar Pradesh Prathmik Shiksha Mitra Association, are taken on record.

Learned Counsel for the petitioners is allowed to implead Union of India as party respondent.Learned Chief Standing Counsel appears for all the State functionaries, Sri R.A. Akhtar, learned Advocate appears for respondent no. 5 and Sri N.K. Yadav, learned Advocate for respondent no. 4.

Learned Chief Standing Counsel prays for and is granted three weeks' time to file counter affidavit. Rejoinder affidavit, if any, may be filed within a week thereafter.List on 21 July 2014. In the meantime any decision taken by the State Government shall abide the result of the writ petition.

Order Date :- 19.6.2014 DS/-

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UPPCS PRE / UPPSC Matter Reaches to High Court

UPPCS PRE / UPPSC Matter Reaches to High Court

News Sabhaar : Hindustan Paper (19.6.2014)

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Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : नियुक्ति न होने पर भड़के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी

BTC : नियुक्ति न होने पर भड़के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी

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नियुक्ति न होने पर भड़के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी
अमरोहा: बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू न होने पर भड़क गए हैं। अभ्यर्थियों ने कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए जाने की मांग की है।
अभ्यर्थियों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री को भेजे पत्र में कहा कि उनकी दो वर्षीय बीटीसी पूर्ण हो गयी है और शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली गयी है। 2013 में विभाग द्वारा निकाली गयी परिषदीय विद्यालयों में 10 हजार शिक्षकों की भर्ती में उन्होंने अनेक जनपदों से आवेदन किये परन्तु अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी है। अभ्यर्थियों ने शीघ्र ही प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में दीपा, मोहित कुमार, अजय राज सिंह, नीतू गिल, इशरत जहां, पूजा कश्यप, पूजा रानी, दीप माला, कोमल आदि शामिल रहे

News Source Sabhaar : Jagran (Publish Date:Wednesday,Jun 18,2014 10:27:42 PM | Updated Date:Wednesday,Jun 18,2014 10:27:53 PM)
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UP TGT PGT : शासन ने मंजूर किया चयन बोर्ड का प्रस्ताव

UP TGT PGT : शासन ने मंजूर किया चयन बोर्ड का प्रस्ताव

ऑनलाइन होगी शिक्षकों की भर्ती
कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही होगा लागू

2011 की लंबित भर्ती होगी ऑनलाइन



अलीगढ़। शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी है। अब उन्हें शिक्षक पद पर आवेदन करने के लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी होगी। फॉर्म जमा करने को डाकघर या बैंक की लंबी-लंबी लाइन में नहीं लगना होगा। चयन बोर्ड के भर्ती प्रक्रिया के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अगले एक हफ्ते में इसे लागू भी कर दिया जाएगा।

टीजीटी-पीजीटी भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े को रोकने, चयन बोर्ड के काम में पारदर्शिता लाने और काम के बोझ को कम करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। शिक्षक चयन बोर्ड के प्रभारी आशाराम यादव ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। जिस पर शासन की मंजूरी की भी मुहर लग गई है। अगले एक हफ्ते में कैबिनेट की बैठक में भी इसके मंजूर हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि भर्ती के दौरान लाखों आवेदन पत्र आते हैं। जिन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। साथ ही मेरिट बनाने में भी आसानी रहेगी। किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा।

इतना ही नहीं आवेदन शुल्क भी ऑनलाइन लेने से ड्राफ्ट के एक्सपायर होने का भी डर नहीं रहेगा। उनका कहना है कि प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिलते ही वर्ष 2011 की लंबित चल रही भर्ती आनलाइन शुरू कर दी जाएगी।



News Source Sabhaar : अमर उजाला  Amar Ujala (19.6.14)

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BTC : बुरे फंसे , पास करना होगा टी ई टी

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20 Hazar Karyrat Shikshkon Ko Bhee 31 March 2015 Tak TET Pass Karna Hoga Anivarya.

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Sirf inhe hai TET se Choot, RTE Act Lagu Hone se Poorv.

NCTE ne Bataya TET ko Anivarya

News Source / Sabhaar : Hindustan Epaper (19.6.2014)
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Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : नियुक्ति होने तक जारी रहेगा संघर्ष

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आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा द्वारा अपनी मांग प्राथमिक शिक्षक भर्ती सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियत समय सीमा में भर्ती पूरी करने के संबंध में मेहता पार्क में जारी क्रमिक अनशन 15वें दिन बुधवार को भी जारी रहा।

संगठन के अध्यक्ष उमेश कुमार ने कहा कि 72,825 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में क्रमिक अनशन पर बैठे टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का उत्साह 15वें दिन भी देखने लायक है। सभी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं तथा काउंसिलिंग होने तक अनशन जारी रखने के प्रति कटिबद्ध है। मोर्चा के महामंत्री अरविंद यादव ने कहा कि हमारा संघर्ष व्यक्तिगत न होकर सर्वसमाज के हित में है। टीईटी अभ्यर्थियों की जीत एवं इनका संघर्ष गरीब, मजबूर, योग्य एवं कुशल योग्यताधारियों की जीत एवं संघर्ष है। अनशन के समर्थन में शिक्षक संघ के नेता शैलेश राय व कृपाशंकर राय ने कहा कि सपा सरकार शिक्षा, रोजगार एवं युवा विरोधी है। जबसे यह सरकार सत्ता में आई है तबसे प्रतिभा एवं लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की हठधर्मिता एवं द्वेषपूर्ण नीति के कारण आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इस अवसर पर जौनपुर संगठन के जिलाध्यक्ष शशांक सिंह, बृजभान यादव, अमरनाथ, अरविंद यादव, शरद राय, विघ्नेश गौतम, शैलेश राय आदि उपस्थित

News Sabhaar : Jagran (Publish Date:Wednesday,Jun 18,2014 08:32:37 PM | Updated Date:Wednesday,Jun 18,2014 08:32:01 PM)
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Shiksha Mitra Vs BTC : शिक्षामित्रों को समायोजित करने का विरोध

Shiksha Mitra Vs BTC  :  शिक्षामित्रों को समायोजित करने का विरोध

Shiksha Mitra Vs BTC 


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सैदपुर (गाजीपुर) : जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर में बुधवार को बीटीसी 2011 संघर्ष समिति की बैठक हुई। इसमें शिक्षामित्रों को बिना टीइटी के समायोजित करने को नियम विरुद्ध बताया गया। सदस्यों ने कहा कि एनसीआरटी के नियमावली के अनुसार 23 अगस्त 2010 के बाद किसी भी प्रशिक्षु सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए टीइटी अनिवार्य है। कहा गया कि अगर सरकार अपना निर्णय नहीं बदलती है तो आंदोलन किया जाएगा। इसमें मनीष कुमार, पीयूष कुमार, देवेंद्र पांडेय, रमाशंकर सिंह, रमेश चंद्र यादव, रामनारायण कुशवाहा, शिखा चौरसिया, चारू गौतम, पूजा भारती, ज्योति चौबे, प्रीति एवं प्रिया वर्मा आदि मौजूद थीं

News Sabhaar : Jagran (Publish Date:Wednesday,Jun 18,2014 07:51:42 PM | Updated Date:Wednesday,Jun 18,2014 07:51:54 PM)
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LT Grade Teacher GIC Recruitment : यूपीः तीन साल बाद अब होगी 1425 शिक्षकों की भर्ती

LT Grade Teacher GIC Recruitment : यूपीः तीन साल बाद अब होगी 1425 शिक्षकों की भर्ती

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बैठक में मांगा गया ब्यौरा
राजकीय इंटर कॉलेजों में तीन साल पहले शुरू की गई शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को निदेशालय में मंडलीय संयुक्त निदेशकों के साथ बैठक की।

उन्होंने अधिकारियों से भर्ती प्रक्रिया की अब तक की प्रगति के बारे में जानकारी ली और कहा कि मंडलवार पूरा ब्यौरा शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। इसके बाद नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में शासनादेश जारी किया जाएगा

1425 शिक्षकों की होनी है भर्ती
प्रदेश में तीन साल पहले राजकीय इंटर कॉलेजों में 1425 शिक्षकों की भर्ती के लिए मंडलवार विज्ञापन निकाल कर आवेदन लिए गए थे।

आवेदन के आधार पर मंडलों में संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने साक्षात्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर ली थी, लेकिन हाईकोर्ट में मामला चले जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई।

हाईकोर्ट के आदेश पर ही बाद में साक्षात्कार में सफल होने वालों के प्रमाण पत्रों का मिलान किया गया, फिर भी चयनितों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सका।

प्रमुख सचिव ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली। बताया जाता है कि मंडलवार चयनित शिक्षकों को जल्द ही नियुक्ति पत्र देने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।


इंटर कॉलेजों में होगी खुदरा कारोबार की पढ़ाई
इंटर कॉलेजों के छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा देने के लिए अब रिटेल ट्रेड (खुदरा व्‍यापार) की पढ़ाई भी कराई जाएगी। इसे शुरू करने से पहले इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

इसके लिए प्रधानाचार्यों के नाम मांगे गए हैं। अपर निदेशक व्यावसायिक शिक्षा शैल यादव ने इस संबंध में प्रधानाचार्यों को निर्देश भेज दिए हैं।

माध्यमिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त और राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को वर्ष 1987 से व्यावसायिक शिक्षा देने की शुरुआत की गई

27 जून तक होगी ट्रेनिंग
पहले चरण में राजकीय इंटर कॉलेजों में इसकी पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके बाद इसे सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में शुरू किया जाएगा। इसे पढ़ाने के लिए अनुदेशकों को रखा गया है।

इससे पहले प्रधानाचार्यों को पंडित सुंदर लाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यह प्रशिक्षण 27 जून तक चलेगा। प्रशिक्षण देने का मकसद यह है कि प्रधानाचार्य शिक्षकों को इसकी जानकारी देने के साथ पढ़ाई शुरू करा सकें




News Source / Sabhaar : अमर उजाला Amar Ujala (18.6.14)

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MPTET / VYAPAM : मप्र शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री गिरफ्तार

MPTET / VYAPAM : मप्र शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री गिरफ्तार

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मप्र शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री गिरफ्तार

नई दुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में व्यवसायिक परीक्षा मंडल की संविदा शिक्षक भर्ती में हुए फर्जीवाड़े के आरोपी पूर्व उच्चशिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसटीएफ अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पीए रहे प्रेम प्रसाद पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। उन्होंने अपनी बेटी को फर्जी तरीके से पीएमटी 2012 में पास कराया था।

एसटीएफ की टीम ने लक्ष्मीकांत शर्मा के बंगले को चारों ओर से घेर लिया था। इसके बाद एक-एक करके अधिकारी बंगले में दाखिले हुए। एसटीएफ को आशंका थी कि शर्मा अधिकारियों को देखकर भाग सकते हैं। एसटीएफ ने जब बंगले की डोर बेल बजाई तो उनका नौकर बाहर आया। नौकर से जब शर्मा के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि साहब फिलहाल बंगले पर मौजूद नहीं है। लेकिन अधिकारी नौकर की बात नहीं मानते हुए अंदर दाखिल हो गए। तलाशी के दौरान एक कमरे में ताला लगा मिला। जब इस ताले को अधिकारियों ने खुलवाया तो उन्होंने शर्मा को कमरे में ही मौजूद पाया। एसटीएफ ने पिछले साल दिसंबर में परीक्षा मंडल के चीफ सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा की हार्डडिस्क से डाटा रिकवर कराया था। इसमें मिली लिस्ट में फर्जी तरीके से पास कराए जाने वाले उम्मीदवारों के नाम के आगे रिफरेंस के तौर पर मिनिस्टर लिखा हुआ था।

News Source / Sabhaar : Jagran (Publish Date:Monday,Jun 16,2014 02:27:31 AM | Updated Date:Monday,Jun 16,2014 07:21:03 AM)

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UPTET 2014 Certificate Mark Sheet टीईटी के सर्टिफिकेट ही नहीं छपे तो कैसे हो वितरण

UPTET 2014 Certificate Mark Sheet  टीईटी के सर्टिफिकेट ही नहीं छपे तो कैसे हो वितरण

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इलाहाबाद : यूपीटीईटी-2014 का रिजल्ट घोषित हुए करीब 25 दिन हो गये है लेकिन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से अभी तक सार्टिफिकेट ही नहीं छपा है। इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परेशान है। वह सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय और डायट का चक्कर लगा रहे है। उनको अगले हफ्ते आने के लिए बार-बार कहा जाता है जिससे कि वह परेशान हो गये है। अभ्यर्थी अब सार्टिफिकेट के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन की रणनीति तय कर रहे है जिससे कि दबाव में आकर सचिव अभ्यर्थियों को तुरन्त सार्टिफिकेट मुहैया कराये। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि टीईटी का सार्टिफिकेट मिलने में अभी कम से कम एक माह लगेंगा क्योंकि छपने के लिए अभी एजेन्सी को टेण्डर ही नहीं दिया गया है। ऐसे में अगर टीईटी का सार्टिफिकेट टेण्डर करके छवपाया जाता है तो कम से कम एक माह का समय लगेगा जबकि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कई भर्तियां शीघ्र शुरू होने जा रही है। इससे अभ्यर्थी परेशान है लेकिन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय और शासन गंभीर नहीं है।


News Sabhaar : Rashtriya Shahara Paper (18.6.14)

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Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : टीईटी अभ्यर्थियों ने निकाला जुलूस विभिन्न दलों सहित शिक्षक, छात्र नेताओं ने किया समर्थन

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : टीईटी अभ्यर्थियों ने निकाला जुलूस
विभिन्न दलों सहित शिक्षक, छात्र नेताओं ने किया समर्थन

आजमगढ़। प्राथमिक अध्यापकों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियत समय सीमा में कराने की मांग को लेकर टीईटी संघर्ष मोर्चा का चल रहा क्रमिक अनशन मंगलवार को 14वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों, शिक्षक नेताओं और छात्र नेताओं ने टीईटी अभ्यर्थियों की मांगों को जायज ठहराया और समर्थन दिया। देर शाम छह बजे टीईटी अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नगर में मशाल जुलूस निकाला।

मशाल जुलूस डॉ. अंबेडकर पार्क से निकलकर कलेक्ट्रेट चौराहा, रैदोपुर तिराहा, गांधी तिराहा होते हुए पुन: डा. अंबेडकर पार्क पहुंचा।
इसके पूर्व टीईटी अभ्यर्थियों के क्रमिक अनशन को संबोधित करते हुए भाजपाके जिलाध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि पार्टी आप लोेगों के साथ है, आप के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बसपा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के प्रतिनिधि डॉ. उसमान गनी ने कहा कि सरकार टीईटी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रही है, हम इनके न्यायोचित संघर्ष का समर्थन करते हैं।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता शैलेश राय ने कहा कि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। मोर्चा के जिलाध्यक्ष उमेश वर्मा और रविंद्र यादव ने कहा कि शिक्षा और समाज में फैलेे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मशाल जुलूस में छात्र नेता सूरज मिश्र, शशिकांत पांडेय, विशाल सिंह, विपुल यादव, विक्रांत राय सहित ब्रजेंद्र पाठक, रविंद्र राम, संजय कुमार, बृजेश कुमार चौरसिया, परहमंस तिवारी, पंकज कन्नौजिया, अरविंद यादव, नरेंद्र कुमार यादव, रविंद्रनाथ यादव आदि शामिल रहे।
भर्ती को लेकर क्रमिक अनशन 14वें दिन भी जारी

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Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : टीईटी संघर्ष मोर्चा दाखिल करेगा अवमानना याचिका

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : टीईटी संघर्ष मोर्चा दाखिल करेगा अवमानना याचिका

टीईटी संघर्ष मोर्चा दाखिल करेगा अवमानना याचिका

लखनऊ :  टीईटी संघर्ष मोर्चा शिक्षक भर्ती मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करेगा। यह निर्णय मंगलवार को संघर्ष मोर्चा की हुई बैठक में लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश शंकर दीक्षित व महामंत्री राकेश यादव ने बताया कि राज्य सरकार की समय सीमा बढ़ाने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसलिए मोर्चा अवमानना याचिका दाखिल करने के साथ 30 जून को विधानभवन का घेराव करेगा

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LT Grade Teacher GIC Uttar Prades इंटर कॉलेजों में शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ

 LT Grade Teacher GIC  Uttar Prades इंटर कॉलेजों में शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ

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लखनऊ : राजकीय इंटर कॉलेजों में तीन साल पहले शुरू की गई 1425 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को निदेशालय में मंडलीय संयुक्त निदेशकों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से भर्ती प्रक्रिया की अब तक की प्रगति के बारे में जानकारी ली और कहा कि मंडलवार पूरा ब्यौरा शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। इसके बाद नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में शासनादेश जारी किया जाएगा।

प्रदेश में तीन साल पहले राजकीय इंटर कॉलेजों में 1425 शिक्षकों की भर्ती के लिए मंडलवार विज्ञापन निकाल कर आवेदन लिए गए थे। आवेदन के आधार पर मंडलों में संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने साक्षात्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर ली थी, लेकिन हाईकोर्ट में मामला चले जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। हाईकोर्ट के आदेश पर ही बाद में साक्षात्कार में सफल होने वालों के प्रमाण पत्रों का मिलान किया गया, फिर भी चयनितों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सका। प्रमुख सचिव ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली। बताया जाता है कि मंडलवार चयनित शिक्षकों को जल्द ही नियुक्ति पत्र देने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया जाएगा

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Shiksha Mitra News Samayojan : शिक्षा मित्रों के मामले में मजबूत पक्ष रखेगी सरकार

Shiksha Mitra News Samayojan : शिक्षा मित्रों के मामले में मजबूत पक्ष रखेगी सरकार

Shiksha Mitra Vs BTC


लखनऊ : राज्य सरकार शिक्षा मित्रों के समायोजन के मामले में हाईकोर्ट में पक्ष मजबूती से रखेगी। सरकारी अधिवक्ताओं के साथ जरूरत पड़ी तो निजी अधिवक्ताओं की टीम भी लगाई जाएगी। सरकार का मानना है कि शिक्षा मित्रों के समायोजन का मामला नहीं फंसेगा। शिक्षा मित्र पूर्व से संविदा शिक्षक हैं, बस उनका समायोजन किया जा रहा है। ये नए शिक्षकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। टीईटी की अनिवार्यता नए शिक्षकों की भर्ती के लिए है। मंगलवार को सचिव बेसिक शिक्षा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश दिए।

राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली और उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन करते हुए 30 मई को इस संबंध में आदेश जारी किया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में इस मामले पर 19 जून को सुनवाई होनी है।


News Source / Sabhaar : Amar Ujala (18.6.14)


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Shiksha Mitra Vs BTC कानूनी उपबंधों के खिलाफ शिक्षामित्रों का समायोजन कैसे

Shiksha Mitra Vs BTC कानूनी उपबंधों के खिलाफ शिक्षामित्रों का समायोजन कैसे

Shiksha Mitra Vs BTC

कानूनी उपबंधों के खिलाफ शिक्षामित्रों का समायोजन कैसे

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के एक लाख 24 हजार शिक्षामित्रों को प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका को सुनवाई हेतु 19 जून को पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शिक्षामित्रों की तरफ से पक्षकार बनाने की अर्जी को भी पत्रावली पर दाखिल करने की अनुमति देते हुए सभी पक्षों से याचिका पर जवाब मांगा है।

कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि क्या सरकारी नीति कानून के खिलाफ भी बन सकती है।
कानूनी उपबंधों के खिलाफ शिक्षामित्रों का समायोजन सरकार कैसे कर रही है? 

टीईटी पास शिव राजन व अन्य की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल कर रहे हैं। राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजन करने के लिए नियमावली में संशोधन कर नियम 16 (ग) जोड़ा है। इसके तहत शैक्षिक योग्यता में शिथिलता दिए जाने की छूट दी गई है। याची के अधिवक्ता आईएस तोमर का कहना है कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सहायक अध्यापक की योग्यता टीईटी पास करना अनिवार्य किया गया है। केंद्रीय कानून के खिलाफ राज्य सरकार को बिना टीईटी पास किए स्नातक शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा सकता। एनसीटीई की तरफ से अधिंवक्ता रिजवान अली अख्तर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एके यादव ने पक्ष रखा। कोर्ट में तर्क दिया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने योग्यता नियमों को शिथिल करने की राज्य सरकार को छूट दी है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने भी शिक्षामित्रों के समायोजन किया है। याची की तरफ से कहा गया कि केंद्रीय कानून के खिलाफ राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है।

प्रदेश सरकार ने 30 मई 14 को उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल्य शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली 2014 एवं उ.प्र. बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा 19वां संशोधन नियमावली 2014 में संशोधन कर शिक्षामित्रों को बिना टीईटी पास किए सहायक अध्यापक बनाने की छूट दी है। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ नियुक्ति करने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। कोर्ट इस मुद्दे व नियमावली की वैधता पर उठाए गए सवालों की 19 जून 14 को सुनवाई करेगी

News Source / Sabhaar : Jagran (17.06.2014)

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Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : नियुक्ति मामला: फिर विधानभवन घेरेंगे टीईटी पास

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : नियुक्ति मामला: फिर विधानभवन घेरेंगे टीईटी पास

नियुक्ति मामला: फिर विधानभवन घेरेंगे टीईटी पास

लखनऊ। सहायक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर बवाल थम नहीं रहा है। कोर्ट-कचहरी के बीच संगठनों की जोरआजमाइश भी चल रही है। यूपीटीईटी उत्तीर्ण 2011 संघर्ष मोर्चा ने सरकार से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर फिर से 30 जून को विधानभवन घेरने का एलान किया है।

मंगलवार को यूपीटीईटी उत्तीर्ण 2011 संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें शिक्षकों की भर्ती को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गणेश शंकर दीक्षित और सचिव राकेश यादव ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के हाई कोर्ट के फैसले के बाद 25 मार्च को उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश कर दिया कि भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर ही होगी। इसलिए मुख्यमंत्री को अदालत का सम्मान रखते हुए तत्काल चयन प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने 12 सप्ताह में भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। आदेश जारी हुए आठ सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है और अब तक सरकार ने भर्ती के लिए किसी तरह का कदम नहीं उठाया है। अध्यक्ष गणेश शंकर दीक्षित का कहना है कि संगठन 29 जून तक सरकार के अगले कदम की प्रतीक्षा करेगा। अगर तक तक सरकार ने कुछ नहीं किया तो हम लोग एक बार फिर विधानभवन का घेराव करेंगे।

गौरतलब है 30 नवंबर 2011 को सहायक प्राथमिक अध्यापकों की टीईटी हुई थी। सपा सरकार ने सात अगस्त 2102 को नया शासनादेश जारी करते हुए सहायक शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक गुणांक के आधार पर करने का निर्देश दिया। इसके बाद सात दिसंबर को सरकार ने शैक्षिक गुणांक के आधार पर चयन करने का विज्ञापन निकाला। इसी विज्ञापन के आधार पर हाई कोर्ट में अपील की गई जिस पर चार फरवरी 2013 को स्टे हो गया। इसके बाद 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला यथावत लागू करने का आदेश दिया


News Source / Sabhaar : Jagran (17.6.2014)
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सुप्रीम कोर्ट ने 72825 शिक्षकों की भर्ती पर अतिरिक्त समय देने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने 72825 शिक्षकों की भर्ती पर अतिरिक्त समय  देने से किया इंकार




देखें कोर्ट में सरकार द्वारा समय सीमा बढ़ाने की अपील हुई ख़ारिज :





सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार :-

कोर्ट का विवरण : 
जैसा की सबको पता है आज केस १६ न. पर कोर्ट न. ४ में था | 
हमारी तरफ से आनंद रमन तिवारी जी ने शुरुआत की धमाकेदार और ये बिंदुरखे: 
1 ) साहब ये आर्डर 20 नवंबर का है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी पारित किया था पर इन्होने पिछले 6 महीनो में कुछ नहीं किया है |

2) डेटा पूरी तरह से सभी डाइट पे सुरक्षित है मात्र गुमराह कर रहे हैं जबकि कोर्ट में केस चल रहा हो तो डेटा पेंडेंसी में रहता है उसको नष्ट न करने का रूल होता है | 

3) फीस वापसी वालों का भी मुद्दा दिखा रहे हैं जबकि डाइट पे सभी का विवरण सुरक्षित है | 

४) हमें काउंसलिंग का schedule  जारी करवाएं |

जज महोदय : आज आखिरी डेट है और अपने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है | 
इतने में पटिशनेर साइड के वकील कुछ बोलते पर जज साहब ने साइलेंट रहने के लिए कहा | 

और फिर क्या था ????? जज साहब ने किसी का कुछ नहीं सुना और कहा की आप जाओ दत्तू सर की बेंच में अपना मामला रखो , क्या कंटेम्प्ट से बचने का ड्रामा कर रहे हो यहाँ पे ?

 इसके बाद फाइलउठाकर बगल में फेंक दी और कहा की अपना नेक्स्ट प्रोसेस समझ लीजिये |

मतलब कंटेम्प्ट फेस कीजिये |

हमारी तरफ से आज ब्रिजेन्देर चाहर जी , मिनाक्षी अरोरा जी और आनंद रमन तिवारी साहबथे || सरकार की तरफसे आर.वेंकटरमणी और सत्य मित्र गर्ग जी थे बाकी का पता नहीं है|


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Shiksha Mitra Vs BTC शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने के मामले में सरकार से जवाब-तलब

Shiksha Mitra Vs BTC  शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने के मामले में सरकार से जवाब-तलब

Shiksha Mitra News Samayojan Vs BTC Candidates in Allahabad High court

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•हाईकोर्ट ने पूछा किस आधार पर शिक्षक बनाना चाह रही है सरकार 

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के करीब पौने दो लाख शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने इस पर प्रदेश सरकार से जवाब मांग लिया है। शिक्षामित्रों के समायोजन को याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। याचिका में शिक्षामित्रों के समायोजन हेतु जारी सात फरवरी 2014 के शासनादेश पर रोक लगाने के साथ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (19 वां संशोधन) नियमावली 2014 और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन नियमावली) 2014 पर भी रोक लगाने की मांग की गई है।



शिक्षामित्रों की ओर से भी इस मामले में अपना पक्ष सुने जाने हेतु शामिल करने की अर्जी दी गई है। याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं। पीठ ने प्रदेश सरकार और शिक्षामित्रों से 19 जून तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
बीटीसी प्रशिक्षु शिवम राजन द्वारा दाखिल याचिका में शिक्षामित्रों के समायोजन को कई आधार पर चुनौती दी गई है। आधार लिया गया है कि 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई ने सहायक अध्यापकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। इसके अनुसार सहायक अध्यापक होने के लिए शिक्षक अर्हता के साथ ही टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। एचआरडी ने इसके तहत गाइड लाइन जारी कि यदि राज्य सरकार को एनसीटीई के नियमों में कोई छूट चाहिए तो उसे केंद्र से अनुरोध करना होगा। प्रदेश सरकार ने केंद्र से कोई अनुमति लिए बिना 14 जनवरी 2011 को एनसीटीई को प्रस्ताव भेजा कि शिक्षामित्रों को बेसिक टीचर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को एनसीटीई ने मंजूरी भी दे दी।
यह मामला भी उठाया गया कि शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लंबित है। एकलपीठ ने पहले प्रशिक्षण पर रोक लगा दी थी जिसके खिलाफ विशेष अपील हुई। 30 मई 2011 को खंडपीठ ने स्थगन आदेश को रद कर दिया तथा मामले को पुन: निस्तारण के लिए एकलपीठ के समक्ष भेज दिया है। खंडपीठ ने यह भी कहा है कि शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण का मामला एकल न्यायपीठ द्वारा याचिका पर दिए अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने सात फरवरी 2013 को शासनादेश जारी कर शिक्षामित्रों के समायोजन का निर्देश जारी कर दिया।
शिक्षामित्रों के वकील अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों तथा एनसीटीई की अधिसूचना के पैरा चार के तहत शिक्षा मित्रों का समायोजन कर रही है जो नियमानुकूल है। एनसीटीई के अधिवक्ता रिजवान अजी अख्तर ने भी एनसीटीई का पक्ष रखा


News Source/ Sabhaar : Amar Ujala (17.6.14)
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