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Sunday, October 23, 2016

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - पुराने स्थान से पुराने पद का मिलेगा वेतन* जुगाड़ से तैनाती में संशोधन कराने वाले शिक्षकों पर गिरी गाज* अन्य भी फंसे, बीएसए के आदेश ने फीकी की दिवाली

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

पुराने स्थान से पुराने पद का मिलेगा वेतन*
जुगाड़ से तैनाती में संशोधन कराने वाले शिक्षकों पर गिरी गाज*
*अन्य भी फंसे, बीएसए के आदेश ने फीकी की दिवाली*

प्रतापगढ़ : बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति, तैनाती व तैनाती में सुविधा शुल्क लेकर परिवर्तन करने का मसला अब गंभीर मोड़ लेता नजर आ रहा है। बीएसए ने इस संबंध में शासन द्वारा कराई जा रही जांच का हवाला देते हुए पदोन्नत शिक्षकों को नया वेतन देने से साफ इंकार कर दिया है। बीएसए के निर्देश के अनुसार जांच पूरी होने तक पदोन्नत शिक्षकों को पुरानी तैनाती के स्थान से सहायक अध्यापक का ही वेतन दिया जाएगा। बीएसए के इस आदेश ने सुविधा शुल्क देकर तैनाती में संशोधन कराने वाले शिक्षकों की नींद उड़ा दी है। वैसे उनके चक्कर में अन्य शिक्षक भी पिस रहे हैं और उनकी दीवाली फीकी पड़ती नजर आ रही है।
डेढ़ साल पहले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 730 पदों पर शिक्षको को पदोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू की गयी थी जिसमें लंबा वक्त लग गया। तत्कालीन बीएसए एचटी हुसैन काउंसलिंग कराने की तैयारी कर रहे थे तभी उनका तबादला हो गया था। उनके बाद आए माधवजी तिवारी ने मई में काउंसलिंग कराई थी लेकिन पदोन्नति की सूची जारी करने से पूर्व ही उनका भी तबादला हो गया। इसके बाद आए अजय कुमार सिंह ने दो बार काउंसलिंग कराई। सूची जारी करने से पहले ही उनका भी तबादला हो गया था पर जिले में रुके रहे और नौ सितंबर को 714 पदों पर शिक्षको को पदोन्नति का आदेश जारी कर दिया।
अजय कुमार सिंह ने पदोन्नति के साथ ही शिक्षकों का स्थानांतरण भी कर दिया था। बाद में मनमाने ढंग से तबादले के आदेश में संशोधन भी कर दिया था। इसमें उनपर बड़ी मात्र में धनउगाही करने का आरोप भी लगा था। बताया गया कि 50 हजार से लेकर 80 हजार रुपये तक वसूल कर तैनाती में संशोधन किया गया था। इस दौरान 137 शिक्षको के तैनाती आदेश में संशोधन हुआ था। इस संशोधन के आदेश जारी करने के बाद ही उन्होंने नवागत बीएसए बीएन सिंह को चार्ज सौंपा था। इस मामले में जागरण ने विस्तार से खबरें प्रकाशित की थी। इस क्रम में डीएम ने डीडीओ आरके वर्मा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच का निर्देश दिया था। यह टीम जांच कर चुकी है पर अभी रिपोर्ट नहीं सौंपा है। इस बीच मामला शासन तक पहुंच गया। शासन के निर्देश पर पिछले दिनों एडी बेसिक ने भी मामले की जांच की। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएसए बीएन सिंह ने शुक्रवार को पदोन्नति पाने वाले शिक्षको को प्रधानाध्यापक का वेतन देने पर रोक लगा दी। उन्होंने सभी को सहायक अध्यापक का वेतन देने व उस स्कूल से वेतन जारी करने जहां पदोन्नति के पहले वह तैनात थे, का निर्देश दिया। बीएसए बीएन सिंह का कहना है कि अभी तैनाती में किये गए संशोधन की जांच चल रही है। इसलिए ऐसा आदेश किया गया है। शिक्षकों से 10 दिन का समय लिया गया है। सब कुछ सही पाए जाने पर अगले महीने एरियर दे दिया जाएगा।
बीएसए से मिले शिक्षक : पदोन्नति के बाद भी सहायक अध्यापक का वेतन पुरानी तैनाती के विद्यालय से दिए जाने की सूचना से परिषदीय अध्यापकों में खलबली मच गई। शनिवार को बड़ी संख्या में पदोन्नत अध्यापकों ने बीएसए से मुलाकात की।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्राथमिक व जूनियर स्कूलों की रिपोर्ट तलब

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प्राथमिक व जूनियर स्कूलों की रिपोर्ट तलब

राब्यू, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पदोन्नति की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से प्राथमिक ही नहीं जूनियर विद्यालयों में शिक्षकों की पूरी संख्या मांगी है। पहले सिर्फ प्राथमिक स्कूलों के सहायक शिक्षकों की ही रिपोर्ट मांगी गई थी। बीएसए दोनों स्कूलों में कार्यरत शिक्षक व स्वीकृत पदों की संख्या भेज चुके हैं। अब उनसे अलग-अलग पदोन्नति का ब्योरा मांगा गया है। असल में कई जिलों में पदोन्नत शिक्षकों के स्कूलों में संशोधन हुआ है। इसी बहाने उसकी भी पड़ताल होगी।

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Lekhpal SARKARI NAUKRI News - - लेखपाल भर्ती: अंतिम चयन को हाईकोर्ट की मंजूरी*

Lekhpal SARKARI NAUKRI News - -

लेखपाल भर्ती: अंतिम चयन को हाईकोर्ट की मंजूरी*

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sun, 23 Oct 2016 01:54 AM IST
हाईकोर्ट ने लेखपाल चयन 2015 की पीलीभीत जिले की संशोधित अंतिम चयन सूची को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचियों की उन आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जिसमेें आरक्षण गलत तरीके से लागू करने की शिकायत की गई थी। दूसरी ओर संशोधित अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर डीएम पीलीभीत को निर्देश दिया है कि एक माह के भीतर चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजने के संबंध में निर्णय लें।
छत्रपाल और सात अन्य तथा गौस मोहम्मद की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने यह आदेश दिया। चयनित अभ्यर्थियों के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक पीलीभीत में 183 पदों पर लेखपालों के चयन हेतु आयोजित परीक्षा का अंतिम परिणाम आठ मार्च 2016 को जारी किया गया था। कुछ अभ्यर्थियों की शिकायत पर इस परिणाम को संशोधित किया गया तथा 14 मार्च को संशोधित अंतिम चयन सूची जारी की गई। इसमें आठ मार्च की सूची में चयनित 22 अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए तथा 22 दूसरे अभ्यर्थी सूची में शामिल कर लिए गए।
चयन से बाहर हुए आठ अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर संशोधित अंतिम सूची को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश से संशोधित अंतिम सूची पर रोक लगा दी थी। याचिका में कहा गया कि आरक्षण नियमों को गलत तरीके से लागू करने के कारण याचीगण चयन सूची से बाहर किए गए हैं। विशेष आरक्षित कोटे का आरक्षण गलत तरीके से लागू किया जबकि ओबीसी और एससी वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों को जनरल कटेगरी में भेजे जाने से यह गड़बड़ी हुई है।
प्रदेश सरकार की दलील थी कि लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा आयोजित की गई थी। इनकी गलती से कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग में चले गए हैं। इसको सुधार कर संशोधित परिणाम जारी किया गया। चयनित अभ्यर्थियों के अंक बाहर किए गए अभ्यर्थियों से अधिक हैं। कोर्ट ने कहा कि याचीगण अपने पक्ष में कोई ठोस प्रमाण नहीं दे सके हैं। याचिका खारिज करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजने का निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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UP SARKARI NAUKRI News - - प्रतिमाह दस हजार मानदेय देने की मांग Contractual Cook of Basic Shiksha demanded Rs 10000 Salary / honorarium चुनाव से पहले सपा सरकार से मांगो की झड़ी, UP में सभी तरह के विभागों से भीड़ आए धरना अदि दे कर मांगें मनवाने में लग रही

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प्रतिमाह दस हजार मानदेय देने की मांग

Contractual Cook of Basic Shiksha demanded Rs 10000
Salary / honorarium
चुनाव से पहले सपा सरकार से मांगो की झड़ी, UP में सभी तरह के विभागों से भीड़ आए धरना अदि दे कर मांगें मनवाने में लग रही

Publish Date:Sat, 22 Oct 2016 07:31 PM (IST) | Updated Date:Sat, 22 Oct 2016 07:31 PM

लखनऊ : प्रतिमाह दस हजार मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर रसोइयों ने शनिवार को प्रदर्शन कर विरोध जताया। जिला प्रशासन के माध्यम से रसोइयों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन रसोइया एकता संघ के आह्वान पर विभिन्न जिलों से आए रसोइयों ने लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना दिया। संघ की प्रदेश अध्यक्ष काजल कटारिया ने कहा कि कार्यरत रसोइयों की हर वर्ष होने वाली चयन प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। उन्होंने रसोइयों को प्रतिमाह दस हजार रुपये मानदेय देने के साथ पचास हजार रुपये का दुर्घटना बीमा कराने की मांग की। जिला अध्यक्ष मुकेश देवी ने कहा कि रसोइयों को मानदेय का भुगतान महीने के प्रथम सप्ताह में उनके निजी खाते में किया जाए।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएड टीईटी 2011अभ्यर्थियों ने मांगी नियुक्ति

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बीएड टीईटी 2011अभ्यर्थियों ने मांगी नियुक्ति

लखनऊ:- नियुक्ति की मांग को लेकर बीएड टीईटी 2011 के अभ्यर्थियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। बीएड टीईटी संघर्ष मोर्चा के राम कुमार पटेल ने कहा कि मांग पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। धरने में मान बहादुर सिंह, रविंद्र दादरी, प्रवीण श्रीवास्तव व कमलकांत सहित कई लोग उपस्थित रहे

Saturday, October 22, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 6वां बैच चयनितों की मौलिक नियुक्ति का जीओ जारी. 72825 Teacher Recruitment

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6वां बैच चयनितों की मौलिक नियुक्ति का जीओ जारी.

72825 Teacher Recruitment

Note : Source of above info social media. Kindly verify relevant details from concerned dept.

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#beinghindu तलाक तलाक तलाक ना तृप्ति देसाई दिख रही है ना ndtv वाली बरखा दत्त दिख रही

#beinghindu

*तलाक तलाक तलाक*

ना तृप्ति देसाई दिख रही है
ना ndtv वाली बरखा दत्त दिख रही
ना कहीं शोभा ओझा का पता है
ना राणा अयूब दिख रही है
ना फ्री सेक्स वाली JNU की बेटी कविता कृष्णन
ना वो मोमबत्ती Brigade वाले ही कहीं
ना women empowerment वाली दीपिका पदुकोन
अच्छा उस सेल्फी वाली शोभा डे का पता है क्या ?
और हाँ वो intolerance वाली किरण राव खान कहाँ है ?
ना ही उसका शौहर सत्यमेव जयते वाला अधकटा ही दिख रहा है
और राज्य सभा वाली जया बच्चन भी चुप है

कहाँ गायब हो यार आप सब ?

फिर से महिला अधिकार की एक लड़ाई लड़नी है आओ,ठीक वैसे ही जैसे सबरीमाला मंदिर और शनि शिंगणापुर के लिए लड़ी थी।

क्या कहा ?
ये धर्म विशेष का मामला है

अच्छा तो सारी संसार की बुराईया हिंन्दु पंरपरा मे ही हैं, क्योकि हिंन्दु के खिलाफ बोलने पर मार डालने का भय नही हैं। मुसलिम तो कत्ल कर देगे ????????

😳😳😳😳😳

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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - - कैंप लगाकर शिक्षकों का होगा नियोजन

BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - -

कैंप लगाकर शिक्षकों का होगा नियोजन

Fri, 21 Oct 2016 04:45 PM (IST)

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मधेपुरा। प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभा भवन में उर्दू और बंगला शिक्षक ों के नियोजन को लेकर बैठक हुई

मधेपुरा। प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभा भवन में उर्दू और बंगला शिक्षक ों के नियोजन को लेकर बैठक हुई । बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख किरण कुमारी ने की ।बैठक में बीडीओ शशिभूषण कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ¨वदेश्वरी प्रसाद साह, संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव और मुखिया उपस्थित हुए । नियोजन को लेकर सरकार दिशा निर्देश से अवगत कराया गया ।बैठक में बताया गया कि प्रखंड और पंचायत शिक्षकों का नियोजन रिक्ति के अधार पर किया जाना है।

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पूर्व के आवेदन पर तैयार होगी सूची

पूर्व में प्राप्त आवेदन के आधार पर मेधा सूची तैयार कर नियोजन की प्रक्रिया अपनाया जाना है। नए सिरे से आवेदन लेने का प्रावधान नही है ।नियोजन पारदर्शिता के साथ कैंप लगा कर किया जाना है ।इस प्रखंड क्षेत्र में बंगला शिक्षको के लिए कोई रिक्ति नही है ।ऐसे में महज उर्दू शिक्षको का ही नियोजन होना है । नियोजन के लिए 14 से 18 नवंबर तक कैंप लगेगा ।नप क्षेत्र और प्रखंड शिक्षकों के नियोजन के लिए जिला तथा पंचायत शिक्षकों के नियोजन के लिए प्रखंड मुख्यालय में कैंप लगाया जाएगा ।

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नप में 14 और प्रखंडों में 16 नवंबर को लगेंगे शिविर

नप शिक्षकों के लिए 14 और प्रखंड शिक्षकों के लिए 16 नवंबर को जिला मुख्यालय में कैंप लगेगा ।जबकि पंचायत शिक्षकों के लिए 18 नवंबर को प्रखंड मुख्यालय में कैंप लगेगा। उदाकिशुनगंज में प्रखंड शिक्षक के 23 और पंचायत शिक्षक के 31 रिक्तियों को भरा जाना है ।बीईओ ¨वदेश्वरी प्रसाद साह ने बताया कि प्रखंड शिक्षकों के लिए वर्ग एक से पांच तक 15 और वर्ग छह से आठ तक 8 रिक्तियों के लिए नियोजन होना है। शिक्षक नियोजन को लेकर आयोजित बैठक में प्रमुख किरण कुमारी, बुधमा पंचायत के मुखिया रितेश ¨सह, खाड़ा पंचायत के मुखिया ध्रुव ठाकुर, रामपुर खोड़ा पंचायत के मुखिया अनिल मेहतर, किशुनगंज पंचायत के मुखिया संजीव कुमार झा, लश्करी पंचायत के मुखिया बंशीधर मिस्त्री, लक्ष्मीपुर पंचायत के मुखिया शबनम देवी, जौतेली पंचायत के मुखिया अर्चना देवी, बराही आनंदपुरा पंचायत के मुखिया अनिता देवी, नयानगर पंचायत के मुखिया अब्दुल अहद, रहटा फनहन पंचायत के मुखिया बीबी नुरानी, गोपालपुर पंचायत के मुखिया मनी सहनी, आदि उपस्थित थे ।

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पंचायत वार रिक्ति पद

पंचायत का नाम रिक्ति

पीपरा करौती ------ एक

नयानगर------ दो

शहजादपुर-------- एक

×

मंजौरा --------- तीन

रहटा फनहन------- तीन

रामपुर खोडा--------- दो

मधुबन----------- दो

लक्ष्मीपुर ------------ दो

बराही आनंदपुरा ========= दो

बीडी रणपाल =============दो

लश्करी ============= दो

खाडा ========= दो

बुधमा दो

गोपालपुर एक

जौतेली दो

किशुनगंज दो

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UP SARKARI NAUKRI News - - फर्जी ट्रेनिंग, फर्जी अटेंडेंस और सैलरी भी फर्जी

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फर्जी ट्रेनिंग, फर्जी अटेंडेंस और सैलरी भी फर्जी

ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर
Updated Sat, 22 Oct 2016 01:10 AM IST
विकास खंडों पर पूरा फर्जीवाड़ा चलता रहा। फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए। फर्जी प्रशिक्षण कराया जाता रहा, उपस्थिति भी दर्ज की गई, जिस पर अधिकारियों की मुहर भी लग गई। यहां तक की कुछ लोगों को एक माह का प्रशिक्षण काल का वेतन भी दिया गया, लेकिन जब नियुक्ति की बात आई तो अग्रिम प्रशिक्षण के लिए बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में जाने की बात कही।
लगभग ढाई सौ युवकों को फर्जी रूप से सींचपाल (पतरोल) पद के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था। एसएसपी मनोज तिवारी ने बताया कि अब तक 229 लोगों की जानकारी मिली है, जिन्हें बिजनौर के ब्लॉक कीरतपुर, जलीलपुर और शामली के कांधला ब्लॉक में प्रशिक्षण दिया जा रहा था।
इसमें सिर्फ सहारनपुर के ही नहीं, बल्कि बिजनौर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ के भी युवकों को फर्जी सींचपाल की नियुक्तियों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इनसे 5 से 6 लाख रुपये लिए गए। एसएसपी ने बताया कि इस फर्जीवाड़ा का लीडर लोनी का सुशील जाटव है। वह सिंचाई विभाग में कर्मचारी है।
ऐसे खुल गया फर्जीवाड़ा
गुनारसा निवासी रवि कुमार ने आरोप लगाया कि उसके गांव का अशोक कुमार वहां प्रशिक्षण ले रहा था। उसके पिता के कहने पर वह भी सरकारी नौकरी के लिए तैयार हो गया। उससे 6.50 लाख रुपये मांगे। तीन लाख रुपये तो कॉल लेटर आने पर और साढ़े तीन लाख रुपये ट्रेनिंग शुरू होने पर दिए गए। उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी।
जबकि, अशोक की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और उसे ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना था, लेकिन वह अपने घर पर ही रहा। उसने कई बार पूछा तो वह टालमटोल करता रहा। जिस पर उसे संदेह हुआ। उसने सूचना के अधिकार के तहत नियुक्तियों के संबंध में सूचना मांगी। जो पता विज्ञापन में था। वह लखनऊ में कहीं मिला ही नहीं। उसके बाद वह सिंचाई विभाग के अधिकारियों के यहां गए तो वहां से इस प्रकार की नियुक्तियों से इंकार कर दिया। जिस पर उन्हें फर्जीवाड़ा का पता चला। इसके बाद एफआईआर दर्ज कराई।
10 करोड़ रुपये की ठगी
एसएसपी मनोज तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आंकलन के अनुसार इस फर्जी नियुक्ति में लगभग 10 करोड़ रुपये की ठगी किया जाना प्रकाश में आया है। लगभग ढाई सौ युवकों से रुपये ठगे गए हैं। 12 से 15 लोगों के नाम इस फर्जीवाड़े में सामने आ चुके हैं।
फर्जीवाड़े की जड़ें लखनऊ तक, सफेदपोश भी शामिल
सिंचाई विभाग में सींचपाल (पतरोल) की नौकरी दिलाने के नाम पर 10 करोड़ रुपये से अधिक का फर्जीवाड़ा चलता रहा। नियुक्ति पत्र से लेकर तीन-तीन महीने की ट्रेनिंग दिला दी गई। सब कुछ अधिकारियों की आंखों के सामने होता रहा। उपस्थिति रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज कराई जाती रहीं। सत्यापित किया गया। जिससे इस फर्जीवाड़े में कुछ अधिकारियों के शामिल होने की आशंका बन रही है। यही नहीं कुछ नेताओं के फोन आने के बाद सफेदपोशों की भूमिका से भी इंकार नहीं किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार यह फर्जीवाड़ा एक साल से चल रहा है।
कुछ नियुक्ति पत्र कई माह पूर्व के भी हैं, जिनमें से कुछ की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। उन्हें प्रशिक्षण के तहत क्षेत्र में भी भेजा जा रहा था। कई महीनों से बिजनौर जिले में सैकड़ों लोगों का प्रशिक्षण अधिकारियों की आंखों के सामने ही चलता रहा। यहीं नहीं पुलिस ने जब लिपिकों को हिरासत में लिया तो कुछ अधिकारियों ने आपत्ति जता दी, शासन तक मामला पहुंच गया। फिर भी पुलिस की कार्रवाई नहीं रुकी तो नेताओं के फोन आने शुरू हो गए।
इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े की जड़ें काफी गहरी हैं। न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों बिजनौर, सहारनपुर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद में इस रैकेट के तार हैं, बल्कि लखनऊ तक इसकी जड़े फैली हुईं हैं। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो और किसी को पता न चले, यह संभव नहीं है। एसएसपी मनोज तिवारी का कहना है कि वह मामले की जांच गंभीरता से करा रहे हैं। उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

UP SARKARI NAUKRI News - - राजकीय कॉलेजों में अब जल्द होगी शिक्षकों की भर्ती

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राजकीय कॉलेजों में अब जल्द होगी शिक्षकों की भर्ती

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sat, 22 Oct 2016 02:31 AM IST
राजकीय महाविद्यालयों तथा इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत सभी आठ पदों पर सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसे में लोअर सबऑर्डिनेट के साथ सीधी भर्ती के हजारों पदों को जल्द ही भरे जाने की उम्मीद जगी है।
आयोग पीसीएस, पीसीएस-जे, एपीओ, लोअर सबऑर्डिनेट और आरओ-एआरओ आदि भर्तियां नियमित तौर पर करता है। इनके अलावा चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय इंटर कॉलेजों समेत कई विभागों के अलग-अलग पदों के लिए भी सीधी भर्ती करता है। इतना ही नहीं ज्यादातर विभागाें में प्रमोशन की प्रक्रिया भी आयोग पूरी करता है। इन पदों पर समय के भीतर नियुक्ति तथा पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए आयोग अध्यक्ष के अलावा सदस्य के आठ पद स्वीकृत हैं।
लेकिन लंबे समय तक सदस्यों के कई पद खाली रहे। आयोग में इससे पहले जून 2014 में सदस्य की नियुक्ति हुई थी। जबकि, पिछले वर्ष दो सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया। ऐसे में अभी चार सदस्य ही रह गए थे। इसका नतीजा रहा कि लोअर सबऑर्डिनेट-2015 की भर्ती अभी तक फंसी है। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया भी लंबी खींचती दिख रही है। सदस्यों की संख्या कम होने की वजह से पीसीएस, लोअर सबऑर्डिनेट के पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया भी दो-तीन महीने तक चलती है। इस दौरान अन्य प्रक्रिया तकरीबन ठप रहती है। इसकी वजह से भी भर्तियां लंबित हो जाती हैं।
आयोग ने पिछले साल ही वर्षों से लंबित भर्तियों की सूची तैयार की थी। इसमें 250 से अधिक तरह की भर्तियां शामिल रहीं। इनके अलावा संभावित भर्तियाें की भी सूची जारी की गई थी। हालांकि, वन सहायक, राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों आदि की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है लेकिन ज्यादातर भर्तियों के अभ्यर्थियों को अब भी इंतजार है। अब सभी सदस्यों की नियुक्ति से इन पदाें की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद है।
‘आयोग को सभी सदस्य मिल गए हैं। इससे साक्षात्कार की प्रक्रिया में तेजी आएगी। लंबित भर्तियां जल्द पूरी की जाएंगी। नीतिगत तथा अन्य बिंदुओं पर निर्णय में भी आसानी होगी।’
डॉ.अनुरुद्ध यादव, अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग
0 पीसीएस, लोअर सबऑर्डिनेट आदि भर्तियों के साक्षात्कार के लिए एक साथ बैठ सकेंगे नौ बोर्ड
0 सीधी भर्ती के अंतर्गत तकरीबन 10 हजार पदों की प्रक्रिया लंबे समय से फंसी है
0 चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा विभाग में ही पांच हजार से अधिक पदों पर होनी है नियुक्ति
0 अध्यापकों की भर्ती के अंतर्गत कई विषयों का एक साथ हो सकेगा साक्षात्कार
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चार नई नियुक्ति के बाद सदस्यों की संख्या पूरी हो गई है। इसी के साथ आयोग में वर्षों से लंबित भर्तियों के अभ्यर्थियों को जल्द तैनाती की उम्मीद भी बढ़ी है। इसके विपरीत उच्चतर शिक्षा आयोग वर्षों से सदस्यों की नियुक्ति का ही इंतजार कर रहा है। सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने की वजह से आयोग में आठ साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। इन दिनों असिस्टेंट प्रोफेसर की दो भर्तियाें की प्रक्रिया शुरू है। इन भर्तियों के माध्यम से 2800 अधिक अध्यापकों की नियुक्ति होनी है लेकिन आयोग में अध्यक्ष के अलावा मात्र एक सदस्य हैं। जबकि स्वीकृत पद छह हैं। ऐसे में आयोग में इस समय कोरम का अभाव है। इसकी वजह से सबकुछ ठप है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर युवाओं को परिषदीय विद्यालयों में मिली थी तैनाती

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर युवाओं को परिषदीय विद्यालयों में मिली थी तैनाती

1329 प्रशिक्षु शिक्षकों को पांच नवंबर तक मौलिक नियुक्ति देने का निर्देश
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : याची से शिक्षक बने 839 युवाओं को प्राथमिक विद्यालयों में मौलिक नियुक्ति नहीं दी गई है। तदर्थ शिक्षकों के संबंध में शासन से आदेश मिलने के बाद ही बेसिक शिक्षा परिषद कदम आगे बढ़ाएगा। वहीं, 1329 प्रशिक्षु शिक्षकों को परिषदीय स्कूलों में मौलिक नियुक्ति देने के आदेश हो गए हैं। इन प्रशिक्षुओं को बेसिक शिक्षा अधिकारी पांच नवंबर तक तैनाती देंगे। यह शिक्षक पिछले कई दिनों से मौलिक नियुक्ति की मांग कर रहे थे।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए तमाम युवाओं ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर रखी थी। सात दिसंबर 2015 में शीर्ष कोर्ट ने निर्देश दिया था कि यदि याचिका करने वाले युवा शिक्षक बनने की अर्हता रखते हैं तो उन्हें तैनाती दी जाए। कोर्ट में उस समय याचिका करने वालों की संख्या 1100 बताई गई थी। इसके अनुपालन में परिषद ने 839 युवाओं को तदर्थ शिक्षक के रूप में तैनाती दे दी थी, क्योंकि तब तक इतने ही आवेदन प्राप्त हो सके थे। इन्हें प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के रूप में नियुक्ति मिली थी। उनका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बीते 9 एवं 10 सितंबर को परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने परीक्षा कराई और उसका परिणाम बीते छह अक्टूबर को जारी किया गया है। इस परीक्षा में प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के तहत 1329 युवा भी शामिल हुए थे।
परिणाम जारी होने के बाद से मौलिक नियुक्ति की मांग हो रही थी। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने शुक्रवार को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि विशेष अनुज्ञा याचिका के तहत नियुक्त 839 शिक्षकों का प्रकरण अभी शीर्ष कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए उन्हें सहायक अध्यापक पद पर तैनात करने के लिए शासन से अगला आदेश मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। इनके अलावा प्रशिक्षु शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 1329 युवाओं को सहायक अध्यापक पद पर नियमानुसार तैनाती दे दी जाए। यह कार्यवाही पांच नवंबर तक पूरी कर ली जाए। इस आदेश से याची से शिक्षक बनने वाले युवा मायूस हो गए हैं।

*दीपावली से पहले मिले अक्टूबर का वेतन*
राब्यू, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों तैनात शिक्षकों ने दीपावली से पहले अक्टूबर माह का वेतन दिलाए जाने की मांग की है, ताकि शिक्षक त्योहार का आनंद ले सके। शासन के निर्देश के बाद भी अब तक कई जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने लेखाधिकारियों को वेतन भुगतान करने का निर्देश नहीं दिया है। इससे उहापोह का माहौल बना है। उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने 16448 शिक्षकों की भर्ती में चयनित शिक्षामित्रों का वेतन भुगतान कराने का अनुरोध किया है। उनके शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन बीएसए कार्यालय में उपलब्ध भी है।