UPTET 2013 : Allahabad High Court Decision Regarding Appearing B.Ed / BTC candidates, Suggesting State Govt. to Give them chance to appear in UPTET 2013 if NCTE rules approve it

UPTET 2013 : Allahabad High Court Decision Regarding Appearing B.Ed  / BTC candidates, Suggesting State Govt. to Give them chance to appear in UPTET 2013 if NCTE rules approve it

UPTET - Teacher Eligibility Test Updates / Recruitment News

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 26660 of 2013

Petitioner :- Rambabu Vishwakarma And 5 Others
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Petitioner Counsel :- Apurva Hajela,Ajit Kumar Srivastava
Respondent Counsel :- C.S.C.,Yatindra
������������������������ With
Case :- WRIT - A No. - 25766 of 2013

Petitioner :- Ghyan Sagar Mani Tripathi And Anr.
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Petitioner Counsel :- Vinod Kumar Singh,Pradeep Singh Sengar
Respondent Counsel :- C.S.C.
������������������������ With
Case :- WRIT - A No. - 26301 of 2013

Petitioner :- Prashant Sharma And 22 Others
Respondent :- State And 7 Others
Petitioner Counsel :- R.J. Shahi,C.V.S. Raghuvansi
Respondent Counsel :- C. S. C.,P.P. Yadav,R.A. Akhtar
����������������������� With
Case :- WRIT - A No. - 26262 of 2013

Petitioner :- Pawan Kumar And Anr.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Petitioner Counsel :- Mukul Tripathi
Respondent Counsel :- C.S.C.,R.A.Akhtar
������������������������ With
Case :- WRIT - A No. - 25670 of 2013

Petitioner :- Sushil Kumar Singh And 6 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Petitioner Counsel :- Shailesh Kumar Shukla
Respondent Counsel :- C.S.C.,Rizwan Ali Akhtar
������������������������ With
Case :- WRIT - A No. - 26468 of 2013
Petitioner :- Jitendra Kumar And 3 Ors.
Respondent :- State Of U.P. And 2 Ors.
Petitioner Counsel :- Ram Swarup Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
All the petitioners herein raise a common plea that they have finally either appeared in the qualifying examination of training teachers education course or are about to appear and their results are shortly to be declared. They are being prevented from appearing in the Teacher Eligibility Test on account of the condition imposed that the application forms of only such candidates shall be accepted who have already passed out their training qualification or have acquired the alternative qualification like B.Ed.�
The contention of all the learned counsel appearing in these cases is to the effect that in the previous year also when the Teacher Eligibility Test was being held in 2011, such a relaxation was provided by the State Government itself allowing those, who were about to complete their training course or whose results had not been declared, to appear in the Teacher Eligibility Test. They, therefore, submit that there is no new situation for holding of the examinations and, therefore, the petitioners should be permitted to appear in the Teacher Eligibility Test.
Learned counsel's argument is that the Teacher Eligibility Test is a separate requirement which can be gained by any candidate and is not concerned with the� other minimum educational qualification. Thus, a candidate can acquire the training qualification by the time the Teacher Eligibility Test is held. The passing of the TET will not automatically give them a chance for seeking appointment as an Assistant Teacher unless they complete the training qualification. Thus, they can be allowed to appear in the Teacher Eligibility Test which is to be held at least once in a year according to the policy laid down by the National Council for Teacher Education but is generally delayed.
The second limb of argument, which has been� forcefully canvassed, is that this prayer is in accordance with the Eligibility Clause No. 5(ii) which is as follows:-
"5 (ii) A person who is pursuing any of the teacher education courses (recognized by the NCTE or the RCI, as the case may be specified in the NCTE Notification dated 23rd August 2010."
The petitioners, therefore, contend that these guidelines that have been introduced on 11.2.2011 bind the respondent-State Government to allow such candidates who are pursuing any teacher education course, also to appear in the T.E.T. Examination. All the petitioners are also pursuing their teacher education course and, in such circumstances, the said guidelines should also be followed by the State Government.
Sri Upendra Singh had been called upon to obtain instructions in this matter and he contends that, according to the Government Order dated 17.4.2013, under which the T.E.T. Examinations are going to be held, it has been provided that only such candidates can apply who have passed out their B.T.C. training course or otherwise have acquired any other such prescribed qualification. Some instructions in writing have been forwarded by the Examination Regulatory Authority Smt. Neena Srivastava.�
Having heard learned counsel for the parties, the contention appears to be that the N.C.T.E. guidelines are binding on the respondent State. This aspect of the matter does not appear to have been considered in the communication, which has been sent by the Examination Regulatory Authority.
The T.E.T. is only a qualifying examination as per the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 as amended up to date by the State Government. It may, therefore, not be necessary for preparation of inter se merit of candidates seeking appointment. Thus, allowing such candidates to appear in T.E.T would not prejudice any candidate. Secondly, it would save the time of a candidate seeking to acquire such qualification, without compelling him to wait for six months or one year to appear in the same, even if he is to shortly acquire his other qualifications. Thirdly the guidelines issued under Section 35 of 2009 Act have to be observed as they, in no way, are in conflict with, any other provision.
The words "pursuing any of the teacher education course" occurring in the guidelines of the N.C.T.E. have been pointed out by Sri R.A. Akhtar, learned counsel for the N.C.T.E. To my mind, the same reflects the extension of such a facility to those candidates who have appeared in the final exams of their teacher education course or whose results are awaited at the final stage. This may not be for those who have just taken admission in a teacher education course/training course requiring completion in a year or two. This facility, like in the case of engineering or medical entrance test, where the candidate has already appeared in his 10+2 exams and is awaiting results, and is also eligible to appear in the entrance test is, therefore, to help such candidates who are to finally wrap up their teacher education course.
Thus, the respondents are not to loose anything or prejudice any cause. To the contrary, this would be a correct way of implementing the guidelines of the N.C.T.E.
Accordingly, a certified copy of this order shall be placed by the learned Standing Counsel before the State Government namely Principal Secretary (Basic Education) who shall forthwith convene a meeting in this respect and take notice of the said Eligibility conditions prescribed in the guidelines of the N.C.T.E. And issue an appropriate instruction or Government Order in the event it is found that the petitioners are also entitled to appear in the examinations according to the above mentioned guidelines by extending the date for filling up of the application forms accordingly. 
A certified copy of this order shall be provided within 24 hours� to the learned Chief Standing Counsel for being communicated to the said authority for taking appropriate steps within a week. 
All the petitions stand disposed of accordingly. 
Date:-13.5.2013
Ram Murti�
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2576836





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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 25670 of 2013

Petitioner :- Sushil Kumar Singh And 6 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Petitioner Counsel :- Shailesh Kumar Shukla
Respondent Counsel :- C.S.C.,Rizwan Ali Akhtar

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
Disposed of.�
For order see my detailed order of the date passed in Writ-A No. 26660 of 2013 on the separate sheets.
Order Date :- 13.5.2013
Ram Murti

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 25670 of 2013

Petitioner :- Sushil Kumar Singh And 6 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Petitioner Counsel :- Shailesh Kumar Shukla
Respondent Counsel :- C.S.C.,Rizwan Ali Akhtar

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
The petitioners claim that they have undergone B.T.C. Training Course but their exams have not concluded nor they have been issued certificates.
Even such category of persons are entitled to appear in the U.P. Teacher Eligibility Test. For this reliance is placed on Clause 4 of the guidelines issued under the letter dated 11th February, 2011 by the National Council for Teacher Education.
Learned counsel submits that the application form of the petitioners is not being accepted on account of the reason that they are not in possession of certificate of training.
Learned Standing Counsel may obtain instructions and clarify this position by Friday next.
Put up on Friday next i.e. on 10.5.2013.
Order Date :- 7.5.2013
Sahu

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LT Grade Teacher Recruitment in GIC UP - Next Date 20 May 2013

LT Grade Teacher Recruitment in GIC UP  - Next Date 20 May 2013 

Pending
Special Appeal Defective : 405 of 2013 [Banda]
Petitioner: RAVENDRA KUMAR SHUKLA
Respondent: RAVINDRA BABU SHRIWAS AND 5 ORS.
Counsel (Pet.): J.H. KHAN
Counsel (Res.): C.S.C.
Category: Special Appeals Special Appeals-Against Final Order Of Single Judge In Writ Petition
Date of Filing: 15/04/2013
To Be Listed on: 20/05/2013 in Court No. 33

For confirmation, Contact concerned authority /officer.

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Online Enquiry Form for Amar nath Yaatra

Online Enquiry Form for Amar nath Yaatra

http://shriamarnathjishrine.com/general-enquiry.html

स्यंभू हिमानी शिवलिंग

उल्लेखनीय है कि अमरनाथ गुफा में प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से हिमलिंग का निर्माण होता है जिसके दर्शन हेतु श्रद्धालुजनों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बताया जाता है कि अमरनाथ गुफा के भीतर प्रतिवर्ष आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से प्राकृतिक हिमलिंग का निर्माण होना प्रारम्भ हो जाता है जो कि श्रावण पूर्णिमा के दिन अपना पूर्ण आकार ग्रहण कर लेता है। स्वयमेव निर्माण होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। हिम से बना यह शिवलिंग वर्षपर्यन्त बने न रह कर कुछ माह में ही पिघल कर समाप्त हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग बिल्कुल ठोस होता है जबकि इसके आस-पास जमा हुआ बर्फ कच्चा होता है। यही कारण है कि अमरनाथ गुफा में आकर ईश्वर के प्रति आस्था प्रगाढ़ हो जाती है।

अमरनाथ धाम की कथा (Story of Amarnath Dham)

पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि एक बार देवी पार्वती के मन में अमर होने की कथा जानने की जिज्ञासा हुई तथा उन्होंने भगवान शंकर से इस कथा को सुनाने का अनुरोध किया। चूँकि अमर होने की कथा अत्यन्त गुप्त है और इस कथा को सामान्य प्राणियों को सुनाने का निषेध है, कथा सुनाने के लिए शिव ऐसे स्थान की खोज में लगे जहां कोई जीव-जन्तु न हो। इसके लिए उन्होंन श्रीनगर स्थित अमरनाथ की गुफा को उपयुक्त पाया। पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए इस गुफा में लाते समय शिव जी ने एक स्थान पर माथे से चन्दन उतारा इसलिए उस स्थान का नाम चन्दनबाड़ी हो गया। शिव जी अनन्त नाग में नागों को एवं शेषनाग नामक स्थान पर शेषनाग को ठहरने के लिए आदेश देकर पार्वती सहित अमारनाथ की गुफा में प्रवेश कर गये।

गुफा के भीतर पहुँच कर भगवान शिव माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाने लगे। कथा सुनते-सुनते देवी पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया और वे सो गईं। शिव जी अमर होने की कथा सुनाते रहे, इस समय दो सफेद कबूतर शिव की कथा सुन रहे थे और बीच-बीच में गूं-गूं की आवाज निकाल रहे थे जिसे शिव जी माता पार्वती की हुँकार समझ रहे थै।. इस प्रकार से दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली।

वास्तविकता ज्ञात होने पर शिव जी कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिव जी कहा कि हे प्रभु हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप निवास करोगे। माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहां प्राप्त होता है।

अमरनाथ गुफा की भौगोलिक स्थिति

अमरनाथ धाम श्रीनगर से लगभग 135 किलोमीटर दूर है. यह स्थान समुद्र तल से 13, 600 फुट की ऊँचाई पर है। ध्यान रखें कि इस स्थान पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।

अमरनाथ यात्रा हेतु विशेष सावधानी

पंजीयन केवल अधिकृत स्थान अर्थात् जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक की शाखा से करवाएँ। नेट में उपलब्ध साइट्स, जिनमें अनेक ठगी करने वाले भी हो सकते हैं, पर निर्भर न रहें।

अस्वस्थ तथा कमजोर व्यक्ति अमरनाथ यात्रा न करें।

यात्रा के दौरान केवल आवश्यक सामग्री ही साथ रखें, अनावश्यक सामान रखकर अपना बोझा न बढ़ाएँ।

गर्म कपड़ों की पर्याप्त व्यवस्था रखें।

सम्पूर्ण यात्रा के दौरान शालीनता का परिचय दें और जरूरतमन्दों की यथायोग्य सहायता करें

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LPG Cylinder Booking Through Aadhaar Card Registration

LPG Gas Cylinder  Booking Through Aadhaar Card Registration :

एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी के लिए आधार पंजीकृत कराएं

भारत सरकार मई के मध्‍य से देश के 20 जिलों में एलपीजी सिलेंडर के लिए आधार आधारित डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर की शुरुआत करने जा रही है। इन जिलों में रहने वाले एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ता सब्सिडी पाने के लिए आधार नबंर चार तरह से पंजीकृत करवा सकते हैं।

1. कॉल सेंटर : 18002333555 पर फोन करें और कॉल सेंटर एजेंट से कहें कि आप अपना आधार नबंर देना चाहते हैं। इसके बाद एजेंट द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करें।

2. वेबसाइट: www.rasf.uidai.gov.in/seeding/User/ResidentSplash.aspx  पर जाएं। यहां पर ‘स्टार्ट नाऊ’ का लिंक दबाएं और सीडिंग प्रक्रिया का पालन करें।

3. व्यक्तिगत : अपने एलपीजी वितरक या डिलीवरीमैन को अपने आधार पत्र की प्रति दें, जिस पर आपका उपभोक्ता नबंर, नाम, पता और मोबाइल नबंर लिखा होना चाहिए।

4. स्पीड पोस्ट : अपने उपभोक्ता नबंर, नाम, पते और मोबाइल नबंर के साथ आधार पत्र की प्रति एलपीजी मार्केटिंग कंपनी के संबंधित कार्यालय के पते पर स्पीड पोस्ट के जरिये भेजें। कार्यालय का पता जानने के लिए
www.indane.co.in, www.ebharatgas.com, www.hpgas.com पर लॉगइन करें।

नोट : यदि आपका एलीपीजी डिलीवरी पता और आपके आधार पत्र पर लिखा गया पता अलग-अलग है, तो आधार नबंर पंजीकृत कराने के लिए व्यक्तिगत या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही जानकारी भेजें। आपको साथ में अपने मौजूदा पते की एक प्रति भी देनी होगी



Additional Info -

 देश के बीस जिलों में आधार से एलपीजी को लिंक करने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है। उसका कहना है कि यह सही है कि शुरू में कुछ समस्या होगी। इसके लिए मंत्रालय ने संभावित कदम भी साथ-साथ उठाने शुरू कर दिए हैं। इनमें हेल्पलाइन नंबर के साथ ही हर कंपनी से संबंधित शिकायत के लिए एक विशेष ई-मेल बनाने की भी कवायद की जा रही है। अगर किसी भी उपभोक्ता को यह लगता है कि उसे कुछ समस्या है या शिकायत है तो वह देशव्यापी मुफ्त हेल्पलाइन 18002333555 पर फोन कर सकते हैं।


जल्द ही इस उद्देश्य से हर कंपनी का एक विशिष्ट ई-मेल भी जारी किया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि आधार और एलपीजी को जोड़ने में आने वाली समस्या से निपटने के लिए हर एजेंसी पर विशेष सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। इसमें सवाल-जवाब के रूप में हर शंका का समाधान होगा। संबंधित जिला अधिकारी, आधार नंबर प्राधिकरण के अधिकारी और तेल कंपनियों के अधिकारियों के बीच नियमित बैठक की कवायद भी शुरू कर दी गई है। जिससे ग्राहकों को समस्या न हो। इस अधिकारी ने कहा कि एक बार यह व्यवस्था लागू होने पर इन बीस जिलों में एलपीजी वितरण में अंतिम स्तर का भ्रष्टाचार खत्म होगा। सरकार बचत का पैसा वास्तविक उपयोगी तक पहुंचा पाएगी। इस तरह बचा हुआ पैसा अन्य विकासपरक कार्य में सरकार खर्च कर पाएगी। इस अधिकारी ने कहा कि जनता भी इसमें सहयोग देगी। इसकी वजह यह है कि हर व्यक्ति भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता है। चाहे फिर उसे इसके लिए कुछ समस्या भी क्यों न सहनी पड़े। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि गैस एजेंसी पर ग्राहकों के लिए आगामी आधार कैंप, उनके स्थान व अन्य जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी

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राष्ट्रपति भवन घूमने के लिए ऑनलाइन बुकिंग

राष्ट्रपति भवन घूमने के लिए ऑनलाइन बुकिंग

With effect from 01.01.2013 -
राष्ट्रपति भवन घूमने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। सप्‍ताह के तीन दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को आम लोग राष्ट्रपति भवन में घूमने जा सकते हैं। सोमवार से गुरुवार और सार्वजनिक अवकाश वाले दिनों में यह सुविधा उपलब्‍ध नहीं होगी। राष्ट्रपति भवन जाने से तीन दिन पहले बुकिंग करनी आवश्यक है।

प्रक्रिया : राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट http://presidentofindia.nic.in/ पर लॉगइन करके ऑनलाइन बुकिंग के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद घूमने जाने वाले समूह या स्कूल-कॉलेजों के बारे में यहां पूरी जानकारी देनी होगी। समूह के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करना होगा।

समय : सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक।

राष्ट्रपति भवन घूमने से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी 011-23013287, 23015321 एक्सटेंशन 4662 पर फोन या 011-23013189 पर फैक्स करके पाई जा सकती है।
प्रवेश : राष्ट्रपति भवन में गेट नंबर दो (राजपथ) और गेट नंबर 37 (डलहौजी गेट की ओर) से ही होगी।

पहचान पत्र जरूरी : राष्ट्रपति भवन घूमने आने वाले भारतीय लोगों के पास कोई वैध फोटो पहचान पत्र जरूर होना चाहिए। विदेशी नागरिकों को आवेदन के समय पासपोर्ट की फोटो जमा करना होगी और घूमने के लिए आने वाले दिन असली पासपोर्ट अपने साथ लाना होगा।

बुकिंग के अन्य तरीके : reception-officer@rb.nic.in पर ई-मेल या स्वागत कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110074 पर पत्र भेजकर भी बुकिंग कराई जा सकती है।

नोट : ऑनलाइन बुकिंग राष्ट्रपति भवन की पुष्टि के बाद की पक्की मानी जाएगी। राष्ट्रपति सचिवालय को सुरक्षा कारणों से किसी भी आवेदन को स्वीकारने या नकारने का अधिकार है

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Know Your Aadhaar Card Status Using - 3 Ways

Know Your Aadhaar Card Status Using - 3 Ways

तीन तरीके से जान सकते हैं आधार का स्‍टेटस

यदि आपको आधार (यूआईडी) का रजिस्‍ट्रेशन कराए हुए काफी समय हो गया है और आधार कार्ड आपके पास तक नहीं पहुंचा है तो इन तीन तरीकों से आधार का स्‍टेटस जान सकते हैं।

एसएमएस से

इसके लिए मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर UID STATUS <14 अंकों का ईआईडी>टाइप करके  51969 नंबर पर भेजना होगा। यदि पंजीकृत मोबाइल से एसएमएस किया गया है तो इसके उत्तर में आने वाला एसएमएस दो तरह की जानकारी देगा। पहली यदि आपका आधार नंबर जारी कर दिया गया है तो इसे एसएमएस के जरिये आपको भेज दिया जाएगा। यदि आपका आधार नंबर जारी नहीं हुआ है तो उसकी वर्तमान स्थिति से आपको सूचित किया जाएगा।बिना पंजीकृत मोबाइलसे एसएमएस करने पर आपको सिर्फ वर्तमान स्थिति की जानकारी मिलेगी। 14 अंकों का ईआईडी : नामांकन संख्या ( /के बिना) है जो कि पंजीकरण पावती पर लिखी होती है।

ऑनलाइन

इसके लिए सबसे पहले https://portal.uidai.gov.in/ResidentPortal/statusLink लिंक पर जाना होगा। वहां पर 14 अंकों का ईआईडी और समय के 14 अंकों के जरिये स्‍टेटस जाना जा सकता है। यदि आपका आधार कार्ड बन गया होगा तो यहां पर उसकी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा यदि कार्ड को आपके दिए हुए पते पर भेजा जा चुका है तो इसके बारे में भी आपको यहीं पर सूचना मिल जाएगी।

फोन से

फोन नंबर 18001801947 के जरिये फोन करके आधार नंबर के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी ली जा सकती है। इस नंबर के जरिये किसी भी भारतीय भाषा में बात की जा सकती है। यह हेल्‍पलाइन सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक काम करती है

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RTI Online Application Filing System - Website not working

RTI Online Application Filing 

System - Website not working

बड़े बड़े दावे हुए की आर टी आई एप्लीकेशन फाईलिंग को ऑनलाइन कर दिया गया है 

परन्तु जब इस आर टी आई  ऑनलाइन पोर्टल की जांच की गयी तो देखा कि सब खोखली बातें हैं 

जमीनी हकीकत कुछ और है 

आप खुद ही देखे लीजिये - 

http://www.rtionline.gov.in/

When you try to signup here - 

http://www.rtionline.gov.in/registration.php

(You will see problems and unable to signup, So how will you fill Online RTI Application)

कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं ने भी आर टी आई एक्टिविस्ट की सहायता के लिए उनकी और से मुफ्त आर टी आई एप्लीकेशन फाईलिंग की सुविधा शुरू की ,

लेकिन जब जांच की गयी तो ऐसी साइट्स पर लिखा आ रहा था की   आर टी आई एप्लीकेशन बहुत ज्यादा संख्या में आ गयी हैं और फिलहाल ये सुविधा बंद कर दी गयी है 

मेरे ख्याल से आर टी आई एक्टिविस्ट की सुरक्षा के लिए सरकार के केन्द्रीय  सूचना आयोग को स्वयं 

गंभीर आर टी आई एप्लीकेशन प्राप्त करनी चाहिए और इसको केन्द्रीय  सूचना आयोग विभाग की और से स्वयं भेजा जाना चाहिए जिससे गंभीर मुद्दों से सम्बंधित आर टी आई एक्टिविस्ट की सूचना गोपनीय रह सके 

एन जी ओ आदि को भी इस तरह की सूचनाये प्राप्त करने में आर टी आई आवेदक (विशेषकर गंभीर मुद्दों से सम्बंधित आर टी आई एक्टिविस्ट ) की सहायता करनी चाहिए 

आर टी आई एप्लीकेशन से सम्बंधित फीस का प्रावधान ऑनलाइन भी हो तो बेहद अच्छा होगा । 

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UPTET / NCTE : RTI Application to NCTE to know Important Information Regarding Teachers Recruitment

UPTET / NCTE : RTI Application to NCTE to know Important Information Regarding Teachers Recruitment

UPTET - Teacher Eligibility Test Updates / Recruitment News

UPTET Activist Shyam Dev Mishra Ji's RTI Application to NCTE,

And he is going to receive complete reply shortly as he has to pay fee for xerox charges and after that he will receive complete reply of his application.

Dated 15.04.2013

To,

The Public Information Officer,

National Council for Teacher Education HQ. 

Hans Bhawan, Wing II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, 

New Delhi-110002.

Sir,

Subject: Application for seeking Information under Right to Information Act, 2005.

Kindly provide following information point-wise, as sought by the applicant in exercise of the rights conferred by the Right to Information Act, 2005, within stipulated time-limit;

1. Kindly provide the copy of the proposal of the State Government of Uttar pradesh to NCTE, seeking approval for conducting elementary teacher education programme of two years duration (Diploma in Elimentary Education or whatever name, it may have) through open and distance learning mode for training of untrained graduate 'Shiksha Mitra' appointed by the State Government in elementary schools.

2. Kindly provide the copy of the Order dated 14.1.2011 issued by the National Council for Teachers Education, according approval to the proposal of the State Government of Uttar Pradesh for conducting elementary teacher education programme of two years duration (Diploma in Elimentary Education or whatever name, it may have) through open and distance learning mode for training of untrained graduate 'Shiksha Mitra' appointed by the State Government in elementary schools.

3. Kindly provide Demand and Supply Estimates of Teachers and Teacher Educators at School Stage (2007-08 – 2016-17) in respect of state of Uttar Pradesh.

4. According to the “Norms and Standards for Bachelor of education programme leading to Bachelor of Education (B.Ed) degree” laid-down by NCTE, candidates with at least fifty percent marks either in the Bachelor’s Degree and/or in the Master’s degree or any other qualification equivalent thereto, are eligible for admission to the programme. In case of any proven violation of the same with regard to minimum marks required, what action is prescribed to be taken against the concerned candidate and the institution?

5. Accoring to the “Norms and standards for Diploma in elementary education programme through Open and Distance Learning System leading to Diploma in elementary education (D.El.Ed)” laid-down by NCTE, 

(i) Where one of the eligibility criteria for admission to subject programme is “Two years teaching experience in a Government or Government recognized primary / elementary school.”, whether “the tenure of expressly-declared non-employment-oriented, contractual, community-service engagement for teaching pupils of classes 1 & 2 in government-run primary school” may be considered as “teaching experience in a Government or Government recognized primary / elementary school” for the purpose?

(ii) Where, it is provided that the reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable and there shall be a relaxation of five percent marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates, 

(a) Can NCTE or the concerned Government offer/sanction/allow, whichever is applicable, admission to more than sixty-thousand candidates with absolute disregard to such provisions?

(b) In case the admissions to such programme are proved to have been offered/sanctioned/allowed with absolute disregard to the applicable reservation and relaxation as provided by NCTE, whether such admission or consequent award of dimploma shall stand void?

6. According to NCTE’s Notification dated 23.08.2010 as amended by notification dated 29.07.2011, one of the minimum qualification for a person to be eligibile for appointment as a teacher is “Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the guidelines framed by the NCTE for the purpose.”.

For the purpose, NCTE issued “Guidelines for conducting Teacher Eligibility Test (TET) under the Right of the Children to Free and Compulsary Education Act (RTE), 2009” to states vide its Letter No. 76-4/2010/NCTE/Acad dated 11.02.2011, specifying therein also the “Structure and Content of TET” in details, which also stipulates that “All questions will be Multiple Choice Questions (MCQs), each carrying one mark, with four alternatives out of which one answer will be correct. There will be no negative marking. The examining body should strictly adhere to the structure and content of the TET specified below.”

In this regard, please inform,

(i) Whether a state government is required as per the rules or law, to furnish details before the NCTE and seek prior permission before conduction a Teacher Eligibility Test?

(ii) Whether a state government is allowed to conduct Teacher Eligibility Test in deviation and/or contravention to the Guidelines issued by the NCTE for the perpose?

(iii) Whether the NCTE may grant permission to a particular state government to introduce and conduct in Teacher Eligibility Test, an additional Paper (For Language) with comprehension, essay –writing in place of typical NCTE-prescribed Paper with Multiple Choice Questions (MCQs) only?

(iv) Whether a state government, at it’s own discretion, is allowed to introduce and conduct in Teacher Eligibility Test (TET) a self-designed Paper (For Language), in addition to and totally different from NCTE-prescribed Paper-I (For Classes I-V) and Paper-II (For Classes VI-VII)? Whether such paper and consequent award of certificate shall be deemed valid by NCTE for the purpose of making a person eligible to be appointed as a teacher, as far as the necessity of passing TET is concerned?

7. Whether NCTE or Central Govt. has permitted certail states to consider the candidature of the persons having Gradution, who have neither undergone nor been enrolled in any NCTE-recognized Teacher Tarining Programme, meant for a person to be eligible for appointment as a teacher in class 1-5 and 2, for sitting in respective papers of Teacher Eligibility Test? If yes, kindly provide the copy of letter/circular/ notification/ communiqué, permitting thereby the state government of Uttar Pradesh to this effect.

A postal order of Rs. 10/- bearing No. 278169 dated 02.04.2013 is attached herewith.

Yours sincerely,

Shyam Deo Mishra

Address: NL-1A, Ground Floor, 17/4, 

Sector-10, Nerul (W), Navi Mumbai-400706 (Maharashtra) 

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According to Shyam Dev Mishra Ji 

1. In response to my RTI application dated 15.04.2013, NCTE sent me 2 letters dated 9th May and 14th May 2013 and asked me to deposit fees for the information which is spead in almost 500 pages.

2. On 17th May, I visited NCTE office, New Delhi and discussed the matter in length with their Officer, Mr. Siddharth.

3. When I explained the issue of Training to Shikshamitras and its legal aspects, issue of conducting a new kind of TET, designed by UP Govt itself, issue of not allowing B.Ed. Candidates for UPTET-2013 (Class 1-5), he expressed serious concern over the issue and assured me to consider it seriously and take necessary steps if I could submit in-writing complaint supported by relevant documents and evidences.

4. With a view to facilitate me , he assured me to share their records and entire file related to UPTET and SM-training including the 200+-paged Proposal sent by UP govt for such training and its sanction by NCTE, so that I can get complete information and point out misleading information and illegality therein, if any.

5. As their entire team was busy in preparation for their important meeting on 24th May, they have invited me on any day in last week of May 2013, so that their staff can spare enough time with me and help me find necessary information and documents.

6. Next week, I will be there again to find out the factual and legal status of the action and stand of UP Govt on the issues, raised in my application.

My sincere appreciation for NCTE RTI Cell for their concern and cooperation. Let's see what follows..

All the friends will be updated timely

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UPTET : शिक्षकों के पौने तीन लाख पद खाली

UPTET : शिक्षकों के पौने तीन लाख पद खाली

UPTET - Teacher Eligibility Test Updates / Recruitment News

 लखनऊ : सूबे में परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के तकरीबन पौने तीन लाख पद खाली हैं 

जिनमें से 58 हजार से अधिक पद उच्च प्राथमिक स्कूलों के विज्ञान और गणित विषयों के शिक्षकों के हैं।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित 1.14 लाख प्राथमिक और 45 हजार उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1.85 करोड़ बच्चे नामांकित हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मुताबिक प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:30 और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 1:35 होना चाहिए लेकिन

 परिषदीय स्कूलों में तैनात 1.72 लाख शिक्षामित्रों को शामिल करने के बाद भी मौजूदा शिक्षक-छात्र अनुपात 1:39 है।

125 हजार करोड़ रुपये खर्च 
वित्तीय वर्ष 2013-15 के बजट में बेसिक शिक्षा के लिए 21,520 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था।
 इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगभग 4000 करोड़ रुपये केंद्रांश के रूप में मिलेंगे। इस भारी-भरकम धनराशि का बड़ा हिस्सा शिक्षकों के वेतन पर खर्च होगा।

मूल्यांकन कराये सर्व शिक्षा अभियान1प्रदेश के शैक्षिक परिदृश्य को लंबे समय से करीब से देखने वाले पूर्व शिक्षा निदेशक एलपी पांडेय बेसिक शिक्षा के हालात को उत्साहजनक नहीं मानते। वह कहते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान को परिषदीय स्कूलों में गुणवत्तापरक शिक्षा का हाल जानने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी से अध्ययन कराना चाहिए। तभी सरकरी स्कूलों में शिक्षा की सही तस्वीर सामने आयेगी। उनके मुताबिक कक्षा शिक्षण जितना अच्छा और प्रभावी होगा।1समन्वित प्रयास से होगा शैक्षिक सुधार1प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार मानते हैं कि सबको शिक्षा मुहैया कराने की कोशिश में अब तक अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराना विभाग की प्राथमिकता थी। किन्हीं कारणों से शिक्षा की गुणवत्ता पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षा से जुड़े सभी पक्षकारों को समन्वित प्रयास करना होगा

News Source / Sabhaar : जागरण (18.5.13)

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UPMSSCB / UP TGT / PGT Recruitment : टीजीटी-पीजीटी व प्रधानाचार्य के रिक्त तीन हजार पदों का विज्ञापन शीघ्र

UPMSSCB / UP TGT  / PGT Recruitment : टीजीटी-पीजीटी व प्रधानाचार्य के रिक्त तीन हजार पदों का विज्ञापन शीघ्र 

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचायरे के रिक्त करीब तीन हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके लिए माह के अन्तिम हफ्तें में विज्ञापन जारी करने जा रहा है। जिससे कि अभ्यर्थी संबंधित पदों के लिए समय रहते आवेदन कर सके। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि शासन के निर्देश पर प्रदेश के सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय 30 जून 2014 तक टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचायरे के रिक्त होने वाले पदों का अधियाचन दें जिससे कि समय रहते विज्ञापित करके उन पदों पर नियुक्ति की जा सके और शिक्षण कार्य प्रभावित न होने पाये

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DAV Public School - Teacher Recruitment Advertisement

DAV Public School - Teacher Recruitment Advertisement

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CTET  : Know Your Form Status Online

सीटीईटी फॉर्म का स्टेटस ऑनलाइन जानें 

सेंट्रल टीचर एलिजेबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) के लिए आवेदन किया है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि फॉर्म स्वीकृत हुआ है या नहीं तो इसे जानने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। घर बैठे ही एक क्लिक पर उन्हें इस बात की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि फॉर्म की स्थिति क्या है। सीबीएसई ने सीटीईटी में आवेदनकर्ताओं को ऑनलाइन स्टेटस पता लगाने की सुविधा प्रदान की है। यदि उम्मीदवार को अपने फॉर्म का स्टेटस उपलब्ध न हो तो वह 31 मई तक सीबीएसई से संपर्क कर सकता है।
सीबीएसई ने शिक्षकों के पात्रता मानदंड के लिए 28 जुलाई को सीटीईटी लेने जा रहा है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 29 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है। ऑनलाइन स्टेटस जानने के लिए उम्मीदवारों को सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर सीटीईटी के आइकन में एप्लिकेशन स्टेटस के विकल्प पर जाना होगा। जिसके बाद वहां पर उम्मीदवार को पंजीकरण नंबर को भरना होगा।
इस जानकारी के बाद लॉग इन पर क्लिक करते ही फॉर्म की पूर्ण स्थिति सामने आए जाएगी

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UP News : प्रमुख सचिव शिक्षा का गिरफ्तारी वारंट

UP News : प्रमुख सचिव शिक्षा का गिरफ्तारी वारंट

सीजेएम ने अनिल संत को कोर्ट में पेश करने को कहा

डीजीपी दो हफ्ते में करें आदेशों का पालन

Warrant issued to Arrest UP Secretary Anil Sant 

अवमानना मामले में सीजेएम ने कई अफसरों को पेश करने के दिए आदेश

लखनऊ (ब्यूरो)। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन न करने को लेकर दायर अवमानना याचिका में बार-बार कोर्ट में बुलाने पर उपस्थित न होने के कारण सीजेएम प्रमोद कुमार त्यागी ने कई अफसरों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीजेएम ने कुंदन लाल के मामले में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अनिल संत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 25 मई को कोर्ट में पेश करने को कहा है।
सीजेएम ने नोवा इंस्टीट्यूट व नवीन कुमार के मामले में एलडीए के अधिशासी अभियंता आरएन सिंह व नजूल अधिकारी नंदलाल सिंह को गिरफ्तार करके 25 मई को कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई 29 मई को होगी। सीजेएम ने त्रिलोचन सिंह के मामले में अतिरिक्त कृषि निदेशक (प्रशासन) तथा श्यामा देवी की याचिका पर बाल विकास पुष्टाहार के निदेशक देवेंद्र कुमार वर्मा के खिलाफ 27 मई का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। श्यामा देवी मामले की सुनवाई 30 मई तथा त्रिलोचन मामले की सुनवाई 31 मई को हाईकोर्ट में होगी।
सीजेएम ने अमरेश शुक्ला के मामले में फैजाबाद की सिविल लाइन स्थित सेंट्रल बैंक के मुख्य प्रबंधक अभिताभ गुप्ता तथा हजरतगंज स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी एससी भयाना को गिरफ्तार करके 27 को पेश करने का आदेश जारी किया है।
पंकज कुमार के मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हजरतगंज के शाखा प्रबंधक एचएस बरार तथा नरीमन प्वाइंट मुंबई के जनरल मैनेजर (एचआरडी) एपी शुक्ला को 25 मई को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है।

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (18.5.2013)

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UP Teacher / Headmaster Promotion : सूची में खुलने लगा गड़बड़ियों का पिटारा

UP Teacher / Headmaster Promotion  : सूची में खुलने लगा गड़बड़ियों का पिटारा

•आपत्ति दर्ज नहीं करा पा रहे हैं शिक्षक

•ब्लाक संसाधन केंद्रों पर चस्पा नहीं हुई है शिक्षकों की वरिष्ठता सूची

मऊ। जिले के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए विभाग की ओर से तैयार कराई गई वरिष्ठता सूची में तमाम गड़बड़ियों का पिटारा खुलने लगा है। शासन की ओर से शिक्षकों को पदोन्नति देने के लिए वरिष्ठता सूची जारी कर इस पर 20 मई तक आपत्तियां ली जानी थी, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर सूची ही चस्पा नहीं की जा सकी है। इससे दूर दराज इलाके में तैनात शिक्षक सूची मेें त्रुटि की जानकारी न होने से आपत्ति तक दर्ज नहीं करा पा रहे हैं।

जिले में 1029 प्राथमिक तथा 442 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। जिले के दर्जनों उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक विहीन चल रहे हैं। ऐसे में छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं मिल पा रही है। शासन ने मामले को गंभीरता से देखते हुए 31 मई तक जूनियर हाईस्कूलों के रिक्त पड़े प्रधानाध्यापकों के पद भर लेने का फरमान प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी किया है। शासन के फरमान पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े प्रधानाध्यापकों के पद को भरने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा पदोन्नति के लिए नियुक्त एक लिपिक की देखरेख में जनपद स्तर पर ब्लाकवार वरिष्ठता सूची तैयार कराई गई है। लिपिक द्वारा तैयार सूची में व्यापक गड़बड़िया प्रकाश में आई हैं। सूत्रों की मानें तो जनपद मेें वर्ष 1973 से 1980 के बीच नियुक्त लगभग 250 वरिष्ठ शिक्षकों की सूची तैयार तो कर ली गई है, लेकिन दर्जनों वरिष्ठ अध्यापकों का नाम छूट गया है या व्यतिक्रम हो गया है। कुछ वरिष्ठ शिक्षकों के नाम सूची से ही गायब हैं। जबकि वे शिक्षक बेसिक शिक्षा परिषद में नियुक्ति के पश्चात अपनी नियमित सेवा देते हुए उक्त पद के लिए योग्य भी हैं। ऐसी स्थिति में सूची की जानकारी लेने के लिए शिक्षक विद्यालय से बीआरसी तक चक्कर काट रहे हैं। त्रुटियों पर नजर डाली जाए तो कोपागंज ब्लाक के उच्च प्राथमिक विद्यालय गौहरपुर के वरिष्ठ सहायक अध्यापक शोभनाथ राजभर, उच्च प्राथमिक विद्यालय जयरामगढ़ के सहायक अध्यापक रामजनम यादव, उच्च प्राथमिक विद्यालय देईथान की सहायक अध्यापिका बिंदूमती देवी, उच्च प्राथमिक विद्यालय धवरियासाथ के सहायक अध्यापक भावनाथ सिंह का नाम तैयार सूची में सम्मिलित नहीं था। हालांकि जैसे ही सूची में नाम शामिल न होने की भनक लगी तो वे तत्काल आपत्ति खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दर्ज करा दी। यह तो एक बानगी है। इसी तरह प्रत्येक ब्लाकों में इस तरह की शिकायतें देखने को मिल रही है। हालत यह है कि विभाग के संबंधित लिपिक की उदासीनता के चलते समयानुसार पदोन्नति का कार्य संपन्न होता नजर नहीं आ रहा है। सूची मेें आई त्रुटि की जानकारी न होने के चलते शिक्षक आपत्ति दर्ज नहीं करा पा रहे हैं।

ब्लाक संसाधन केंद्रों से संशोधित वरिष्ठता सूची प्राप्त होते ही रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षकों की सूची पदोन्नति समिति के सामने प्रस्तुत करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। -

रविंद्र सिंह,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

News Source / Sabhaar : अमर उजाला (18.5.2013)

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Basic Education UP / UPTET /Anudeshak : बेसिक शिक्षा में बाजारवाद बर्दाश्त नहीं

Basic Education UP / UPTET /Anudeshak : बेसिक शिक्षा में बाजारवाद बर्दाश्त नहीं

  
पीलीभीत : प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि सपा सरकार बेसिक शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार लाने के लिए प्रयासरत है। बेसिक शिक्षा में बाजारवाद हावी नहीं होने दिया जाएगा।

श्री सिंह शुक्रवार को शहर के शिवाजी शिक्षा निकेतन विद्यालय में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ द्वारा आयोजित मंडलीय सम्मेलन में बोल रहे थे। मुख्य अतिथि राज्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सपा सरकार सत्तारूढ़ होने के बाद से बेसिक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने का निरन्तर प्रयास कर रही है। सुधार लाने के लिए सरकार ने 72 हजार शिक्षकों की भर्ती का कार्य पूर्ण कर लिया था किंतु न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी।

प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में 41 हजार अनुदेशकों की शीघ्र ही नियुक्ति कर दी जाएगी।
 उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज व अच्छे व्यक्ति का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाती है। शिक्षा में तेजी से हो रहे व्यवसायीकरण को रोकने की भी बात कही। शिक्षा को मात्र रोजगार का माध्यम न बनाते हुए उसके माध्यम से समाज व राष्ट्र का निर्माण करने का संदेश दिया। कुछ लोग सरकारी शिक्षा को आज पीछे करने पर काम कर रहे। उनके मनसूबों को किसी भी हालत में सफल नही होने दिया जाएगा।
उन्होंने शिक्षकों की पदोन्नति के बारे में कहा कि प्रदेश के जिन शिक्षकों की पदोन्नति लंबित है उन सभी की 20 मई तक पदोन्नति कर दी जाएगी। 
बीएसपी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि उनके समय में विद्यालयों की मान्यताएं बिकती थी किंतु सपा की सरकार में ऐसा कदापि नहीं है। बल्कि मान्यताओं का सरलीकरण कर दिया गया है, जिससे बेसिक शिक्षा का स्तर उठाया जा सके। सम्मेलन की अध्यक्षता अरविंद जायसवाल ने की। संचालन सत्यप्रकाश उर्फ बिट्टू ने किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील सिन्हा, सपा नेता रत्नेश गंगवार, सीनियर बेसिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष भद्रपाल गंगवार, जिला पंचायत सदस्य गायत्री गंगवार, रामप्रताप गंगवार, बीडी प्रजापति ने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर शाहूजी महाराज पब्लिक स्कूल के बच्चों ने सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किए। विद्यालय के प्रबंधक मुरारीलाल गंगवार ने बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर व तलवार भेंट कर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुवंर सुदीप सिंह, चंद्रपाल मौर्य, बरेली के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, बदायूं के बीएल गुप्ता, प्रेमसागर, खरगसेन गंगवार, विद्या सागर शुक्ला, तेज प्रकाश वर्मा सहित बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद थीं

News Source / Sabhaar : Jagran (Updated on: Fri, 17 May 2013 10:17 PM (IST))

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UP : Videography will be happen in TGT PGT Exam UP to Check Corrupt Elements

UP : Videography will be happen in TGT PGT Exam UP to Check Corrupt Elements

UPSESSB / UPMSSCB news
Really good news , I think - This should also be happen in Interviews.

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UPTET : छह माह में बदल जाएगी बेसिक शिक्षा की तस्वीर

UPTET : छह माह में बदल जाएगी बेसिक शिक्षा की तस्वीर

UPTET - Teacher Eligibility Test Updates / Recruitment News

पीलीभीत : प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री योगेश प्रताप सिंह ने कहा है कि छह माह के अंदर बेसिक शिक्षा की तस्वीर बदल जाएगी। बेसिक शिक्षकों को मिड-डे मिल योजना के तहत बनवाए जाने वाले भोजन व्यवस्था से मुक्त कर दिया जाएगा। श्री सिंह पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।

उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के सभी बेसिक विद्यालयों में संचालित मिड-डे मिल योजना के तहत बनवाए जाने वाले मध्यान भोजन व्यवस्था से विद्यार्थियों के पठन-पाठन में परेशानियां आ रही है। इसीलिए सरकार ने इस व्यवस्था से शिक्षकों को मुक्त करते हुए इस योजना को अक्षय पात्र संस्था द्वारा पूर्ण कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि जून तक 29 हजार विज्ञान व गणित अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 9 हजार शिक्षक तथा 7 हजार शिक्षामित्र प्रशिक्षण पूर्ण कर माह दिसम्बर तक विद्यालय में समायोजित कर दिए जाएगें। 20 मई को प्रदेश की सभी डायटों के शिक्षकों की बैठक बुलायी गयी है। डायट से संबधित शिक्षकों की समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण कराया जाएगा। छह माह के अंदर ही पूरे प्रदेश की बेसिक शिक्षा में अभूतपूर्व बदलाव दिखायी देगा

News Source  / Sabhaar : Jagran (Updated on: Fri, 17 May 2013 10:19 PM (IST))

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UPTET / RTE News : बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दे सरकार

UPTET / RTE News : बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दे सरकार

UPTET - Teacher Eligibility Test Updates / Recruitment News

 लखनऊ : उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रदेश में बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत सभी बच्चों को शीघ्र से शीघ्र शिक्षा मुहैया कराना सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए सभी संसाधनों का प्रयोग किया जाए। पीठ ने कहा कि बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना सरकार का दायित्व है।

मुख्य न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह व न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा की पीठ ने दिनेश चन्द्र वर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर यह आदेश दिए हैं। जनहित याचिका में कहा गया कि 2002 में संविधान में 86वां संशोधन कर यह कहा गया कि छह से चौदह साल के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराई जाए वह भी नजदीक के विद्यालय में। 2002 में अधिनियम बना तथा 2011 में प्रदेश सरकार ने नियमावली बनाई लेकिन अब तक इसे अमल में लाया नहीं गया।

पीठ ने कहा कि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस कानून के प्रावधान को अमली जामा पहनाने के लिए प्रदेश सरकार को बहुत बड़ा ढांचा तैयार करना पड़ेगा। पीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नजदीकी विद्यालय में सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें। याचिका में कहा गया कि प्रदेश सरकार अधिनियम को लागू कर बच्चों को आवश्यक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए

News Source / Sabhaar : Jagran (17.5.2013)

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Secret of Success

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Secret of Success

IMPOSSIBLE=I+M+POSSIBLE 

मंजिल उन्ही को मिलती है जिनके सपनों मे जान होती है !

पंख होने से कुछ नहीं होता होसलों से उड़ान होती है 

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UP Higher Education - GIC Lecturer Result Declared - प्रवक्ता परिणाम घोषित

UP Higher Education - GIC Lecturer Result Declared - प्रवक्ता परिणाम घोषित

इलाहाबाद : उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता संगीत गायन,चित्रकला व भौतिकी के लिए हुई सीधी भर्ती परीक्षा में 25 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीधी भर्ती परीक्षा में 15 मई को संगीत गायन के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ। इसमें पांच अभ्यर्थी सफल हुए। चित्रकला के लिए 16 मई को हुए साक्षात्कार में तीन व भौतिकी विषय के लिए 15 व 16 मई को हुए साक्षात्कार में 17 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। आयोग के सचिव की ओर से इस बारे में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।


News Source / Sabhaar : Jagran (Updated on: Fri, 17 May 2013 08:01 PM (IST))

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UP Police Constable Bumper Direct Recruitment 2013 http://prpb.up.nic.in/ 20000 Posts

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UP Police Constable Bumper Direct Recruitment 2013 http://prpb.up.nic.in/

No. of Post - 20000

उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस आरक्षी के पदों पर सीधी भर्ती-2013

• विज्ञप्ति
• विज्ञापन

आवेदन की समय सारिणी-
(अ) ओ.एम.आर. आवेदन पत्रों के लिए-आवेदन पत्र अधिसूचित डाकघरों से प्राप्त करने की प्रारम्भिक तिथि : 18/07/2013
आवेदन पत्र अधिसूचित डाकघरों में जमा करने की अंतिम तिथि : 20/08/2013
(ब) ऑनलाइन आवेदन पत्रों के लिए-
       1. पंजीकरण आरम्भ होने की तिथि - 18/07/2013 (00.00.01)
       2. पंजीकरण समाप्त होने की तिथि - 18/08/2013 
       3. आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि - 19/08/2013
       4. आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि - 20/08/2013

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CTET : सीबीएसई : सीटेट के लिए 9 लाख से ज्यादा आवेदन

CTET : सीबीएसई : सीटेट के लिए 9 लाख से ज्यादा आवेदन

नई दिल्ली (एसएनबी)। सीबीएसई का सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट-2013 (सीटेट) 28 जुलाई को देश- विदेश में एक साथ आयोजित किया जाएगा। इस साल इस टेस्ट के लिए 9 लाख 8 हजार 228 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बोर्ड ने आवेदकों के कन्फम्रेशन पेज ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं। परीक्षार्थी आवेदन की स्थिति सीटेट की वेबसाइट पर देख सकते हैं। किसी परीक्षार्थी को अपने आवेदन की जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही है, तो वह अंतिम तिथि 31 मई तक संपर्क कर सकते हैं। इस बार सीटेट का हर पेपर डेढ़ की जगह ढाई घंटे का होगा। बोर्ड ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के निर्देश पर दो स्तर पर होने वाली इस परीक्षा के पेपरों का समय बढ़ाया है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2013 में होने वाली परीक्षा के लिए लागू की गई है।

News Source / Sabhaar : samaylive.com 

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CTET : सीबीएसई : सीटेट के लिए 9 लाख से ज्यादा आवेदन

CTET : सीबीएसई : सीटेट के लिए 9 लाख से ज्यादा आवेदन

नई दिल्ली (एसएनबी)। सीबीएसई का सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट-2013 (सीटेट) 28 जुलाई को देश- विदेश में एक साथ आयोजित किया जाएगा। इस साल इस टेस्ट के लिए 9 लाख 8 हजार 228 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बोर्ड ने आवेदकों के कन्फम्रेशन पेज ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं। परीक्षार्थी आवेदन की स्थिति सीटेट की वेबसाइट पर देख सकते हैं। किसी परीक्षार्थी को अपने आवेदन की जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही है, तो वह अंतिम तिथि 31 मई तक संपर्क कर सकते हैं। इस बार सीटेट का हर पेपर डेढ़ की जगह ढाई घंटे का होगा। बोर्ड ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के निर्देश पर दो स्तर पर होने वाली इस परीक्षा के पेपरों का समय बढ़ाया है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2013 में होने वाली परीक्षा के लिए लागू की गई है।

News Source / Sabhaar : samaylive.com 

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