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Friday, August 12, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - रद्द नहीं होगा गणित विज्ञानं शिक्षकों का चयन, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगा -

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न्यूज़ स्रोत: सोशल मीडिया
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Thursday, August 11, 2016

SARKARI NAUKRI News - - हक छिनने का किया विरोध सफाई करना वाल्मीकि समाज का पेशा रहा है।

SARKARI NAUKRI News - -

हक छिनने का किया विरोध

सफाई करना वाल्मीकि समाज का पेशा रहा है।

ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर
Updated Thu, 11 Aug 2016 12:45 AM IST

सहारनपुर में संविदा सफाईकर्मियों की भर्ती में ओबीसी और सामान्य वर्ग को लिए जाने से सफाई कर्मचारी संगठनों में रोष है। उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने विरोध में प्रदर्शन किया।
शर्त रखी की यदि ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोग भर्ती होना चाहते हैं तो भर्ती होने से पहले उन्हें सीवर, फ्लैैश और नाले साफ करके दिखाने होंगे।
नगर निगम परिसर में आयोजित धरने पर बृजमोहन चनालिया और बाबूराम बेधड़क ने कहा कि सफाई करना वाल्मीकि समाज का पेशा रहा है।
जब वेतन कम होता था, तब तो सरकार ने ओबीसी और सामान्य को इसमें भर्ती करने की नहीं सोची। अब वेतन अच्छा हो गया है तो सरकार भी ओबीसी और सामान्य को इसका लाभ देने को तैयार हो गई है।
कहा कि ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोग पहले भी भर्ती हुए थे, जो सफाई का काम हीं नहीं करते हैं। आरोप लगाया कि यह लोग या तो कार्यालय में काम करते है अथवा अपने वेतन से थोड़ा बहुत वेतन वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों को देकर उनसे काम कराते हैं और खुद घर बैठकर पूरा वेतन लेते
हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ओबीसी और सामान्य को भर्ती से बाहर रखा जाए। मनमोहन सूद, अब्दुल गफ्फार, महेंद्र बेदी, अनवर सादात, रमेश कश्यप ने कहा कि यदि किसी ओबीसी और सामान्य को भर्ती होना है तो उन्हें पहले फ्लैश, सीवर और नालों की सफाई करके दिखानी होगी। अन्यथा
उनको भर्ती नहीं होने दिया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में राधेश्याम बहौत, अर्जुन वाल्मीकि, फोनीराम नाग, सुरजीत घाघट, विकास, अमित, रुपेश, सुशील, विनोद, राकेश, कंवल, कुलदीप, अशोक, मोहन सिंह, गोरा, तेपाल आदि रहे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अतिथि शिक्षकों को हाई कोर्ट का झटका फैसला : सरकार ने नियुक्त किए थे छह हजार से अधिक अतिथि शिक्षक

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अतिथि शिक्षकों को हाई कोर्ट का झटका
फैसला : सरकार ने नियुक्त किए थे छह हजार से अधिक अतिथि शिक्षक

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित सारे शासनादेश निरस्त कर दिए हैं। कोर्ट के फैसले से छह हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों के भविष्य पर संकट आ गया है। अलबत्ता महाधिवक्ता वीबीएस नेगी के अनुसार कोर्ट ने 31 मार्च तक छात्रों के हित को देखते हुए नियमित नियुक्ति होने तक अतिथि शिक्षकों को बनाए रखने को कहा है। उधर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनय कुमार सिंह के अनुसार कोर्ट ने अतिथि शिक्षक नियुक्ति की पूरी व्यवस्था को ही असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया है।
हल्द्वानी निवासी आलोक परमार व अन्य ने याचिका दायर कर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने संबंधी शासनादेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा इसी साल 25 मई को सूबे के माध्यमिक विद्यालयों में एलटी-प्रवक्ता के छह हजार से अधिक पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी शासनादेश जारी किया था। याचिका में कहा गया था कि इस शासनादेश की वजह से शिक्षक बनने की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के हक प्रभावित हो रहे हैं। वह शिक्षक बनने से वंचित हो रहे हैं, मगर राज्य सरकार द्वारा नए शासनादेश के आधार पर ब्लॉक स्तर पर नियुक्ति दी जा रही है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता वीबीएस नेगी ने कहा कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विद्यालयों में नियुक्त अतिथि शिक्षकों को बने रहने दिया जाए। कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित सभी शासनादेश निरस्त कर दिए तथा जहां पर रिक्त पदों पर के सापेक्ष अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, वहां छात्र हितों को देखते हुए उन्हें बनाए रखा जा सकता है। कोर्ट ने साफ किया है कि किसी भी हाल में जहां योग्य शिक्षक हैं, उनके स्थान पर अतिथि शिक्षक को नियुक्ति न दी जाए, साथ ही जोड़ा कि जरूरत होने पर अनुभवी सेवानिवृत्त शिक्षक को नियुक्ति दी जाए।जागरण संवाददाता, कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी पूरी प्रक्रिया को ही असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने जरूरी होने पर रिटायर्ड शिक्षक अथवा प्रधानाचार्य की नियुक्ति को कहा है।
-विनय कुमार सिंह
याचिकाकर्ता के

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Wednesday, August 10, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - Moradabad cutoff 72825 teacher recruitment -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - मनपसंद स्कूलों में सिफारिशों के आधार पर तैनात शिक्षक हटेंगे -

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Tuesday, August 9, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - पढाई के दिनों में शिक्षकों से न कराएं चुनाव ड्यूटी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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पढाई के दिनों में शिक्षकों से न कराएं चुनाव ड्यूटी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद। विधि संवाददाता First Published:09-08-2016 08:36:42 PMLast Updated:09-08-2016 08:36:42 PM

पढाई के दिनों में शिक्षकों से न कराएं चुनाव ड्यूटी: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि शिक्षकों की चुनाव संबंधी कार्य बच्चों की पढ़ाई के दौरान न ले। आयोग उनसे चुनाव संबंधी काम छुट्टी के दिनों में या उस समय ले सकता है, जब वे शिक्षण कार्य न कर रहे हों।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने गाजियाबाद के यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। शिक्षक संघ का कहना था कि अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के तहत प्रत्येक बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है और यह तभी संभव है, जब शिक्षक नियमित रूप से स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाए।

याचिका में कहा गया था कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाने से शिक्षण कार्य बाधित और बच्चों के संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। याचिका का विरोध करते हुए निर्वाचन आयोग ने तर्क दिया कि चुनाव का काम राष्ट्रीय कार्य है। शिक्षकों को इससे अलग नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर भेजे जाने के कारण बच्चों की पढ़ाई न बाधित, निर्वाचन आयोग इसका पूरा ध्यान रखता है।

बताया गया कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर अवकाश के दिनों में ही लगाने का आदेश जारी हुआ है। उनसे चुनाव का काम तभी लिया जाता है, जब वे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होते हैं।

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Himachal Pradesh TET Examination / HPTET News : - आवेदन के लंबे-चौड़े प्रोसेस ने उलझाए टेट अभ्यर्थी

Himachal Pradesh TET Examination / HPTET News : -

आवेदन के लंबे-चौड़े प्रोसेस ने उलझाए टेट अभ्यर्थी

, धर्मशाला

Updated Mon, 08 Aug 2016 12:16 AM IST

+बाद में पढ़ें

online apply

टेट (अध्यापक पात्रता परीक्षा) के लिए आवेदन करने को ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बाद भी अभ्यर्थियों के लिए यह सिरदर्द बना हुआ है। आवेदन करने के लिए भले ही बोर्ड ने ऑनलाइन प्रक्रिया अपना ली है। लेकिन, इसके लिए जहां एक लंबा-चोड़ा प्रोसेस है। वहीं बैंक की लंबी लाइनों से अब भी अभ्यर्थियों को दो-चार होना पड़ रहा है।

टेट के लिए आवेदन करने के लिए प्रदेश के करीब 50 हजार अभ्यर्थियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बोर्ड के टेट के लिए मांगे गए आवेदन के अनुसार पहले अभ्यर्थियों को साइबर कैफे में इंटरनेट के माध्यम से फार्म भरना पड़ता है। फार्म भरने के बाद चालान को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकालकर बैंक में लंबी लाइन में लगकर फीस जमा करवानी पड़ती है।

फीस जमा करवाने के बाद अभ्यर्थियों को फिर से इंटरनेट में फीस की डिटेल भरकर फार्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकालना पड़ता है। फिर इस प्रिंट को अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय को भेजते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए अभ्यर्थियों का काफी समय बर्बाद हो जाता है। साथ ही साइबर कैफे वालों का लंबा-चौड़ा बिल भी अदा करना पड़ता है।

सी-टैट ने बंद करवा दिया है प्रिंट मंगवाना
पहले सी-टेट के आवेदन करते समय वहां भी इसी प्रोसेस को अपनाया गया था। लेकिन, बाद में अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए प्रिंट फार्म मंगवाना बंद कर दिया गया। अभ्यर्थियों की मानें तो अन्य आयोग और चयन बोर्ड के आधार पर एक बार ही इंटरनेट में बैठकर पूरी प्रक्रिया संपन्न करने की नीति स्कूल शिक्षा बोर्ड को भी अपनानी चाहिए।

छह विषयों के टेट के लिए मांगे हैं आवेदन
स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जेबीटी टेट सहित टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, शास्त्री और भाषा अध्यापक की पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए 20 अगस्त तक अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - कड़वा सच या फिर दिलासा।

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कड़वा सच या फिर दिलासा।।।

Arshad Ali
आदाब दोस्तों.....
मेरे प्यारे टेट साथियों वर्तमान वर्ष 2016 में हमारे केस में मात्र 3 डेट लगी... 24 फरवरी, 26 अप्रैल और 27 जुलाई..
24 फरवरी की तिथि के पश्चात 27 जुलाई की तिथि को महत्त्वपूर्ण समझकर अचयनितों व्दारा याची राहत के लालच में 27 जुलाई का बेसब्री से इंतजार किया और उक्त तिथि को जज नरीमन जी की उपस्थिति के कारण तिथि आगे बढ़ा दी गयी.. और किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत से मा० दीपक मिश्रा जी ने मना कर दिया, जो कि असहनीय पीड़ा हैं जिसे स्वीकार करना ही होगा।
आगामी 24 अगस्त की तिथि को हम कुछ अच्छा होने की कामना करते हैं.. किन्तु यदि वास्तविकता देखी जाए तो कोर्ट में हम अचयनितों के विरोध में राज्य सरकार, शिक्षामित्रों के साथ-साथ हमारे बीच के कुछ चयनित व एडहाॅक नियुक्त रहेंगे.. अब स्वयं आकंलन करिए कि 24 अगस्त को क्या होगा...????
दिल को बहलाना हैं तो बहलाइए कि 24 अगस्त को याची राहत मिलेगी.. यदि ऐसा होता हैं तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी क्यूंकि मैं खुद आप सबके साथ अचयनित हूं.. किन्तु आंख बंद कर लेने से यदि कबूतर यह सोचे कि बिल्ली उसे देख नहीं रही तो यह कबूतर की भूल हैं।
मित्रों आप लोग वास्तविकता की जगह काल्पनिकता का जीवन जीते हो.. और लोगों की मसालेदार पोस्ट पर खूब जयकारे का तड़का लगाते हो, किन्तु यदि सिक्के के दोनों पहलुओं का अध्ययन करोगे तो पाओगे कि खुद गलत हो।
वर्तमान समय में दो मुद्दे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो अचयनितों के लिए संजीवनी हैं.....
पहला मुद्दा... इस पर मैं काम शुरू भी कर दिया हूं बिना किसी से धन मांगे, और वह हैं टेट वैधता 5 वर्ष से 7 वर्ष की जाए.. इस पर प्रापर चैनल के तहत हाईकोर्ट में रिट की हैं मैंने.. यह मुद्दा कितना गंभीर हैं इसका अहसास नवम्बर माह में होगा आप सबको..
दूसरा मुद्दा- अचयनितों की अपनी एक महत्त्वपूर्ण रिट.. जिस पर कार्य कर रहा हूं। ताकि उसकी सुनवाई किसी चयनित की मोहताज न रहे।
मित्रों केस अतिशीघ्र निर्णीत हो...यदि शिक्षामित्र बाहर होते हैं तो वह सीट बीएड बेरोजगारों को दी जानी चाहिए, क्यूंकि इनकी नियुक्ति के समय बीएड ही मौजूद था सहायक अध्यापक के विकल्प के रूप में..महत्त्वपूर्ण तथ्य का संज्ञान लें कि यदि केस का कोई प्वाइंट निर्णीत नहीं हुआ तो मामला संविधान पीठ जाएगा और एक बार पुन: भयंकर लूट मचेगी और अचयनित पुन: फस जाएंगे और चयनित मौज करेंगे.. इसलिए मा० न्यायाधीश समस्त मुद्दों को निर्णीत करें, ऐसा हमारा प्रयास हैं..
कोई भी चयनित नहीं चाहता कि केस निर्णीत हो.. ऐसी दशा में यदि 1100 बचते हैं तो बाकी समस्त याचियों को नियुक्ति दी जाए, यदि केस 72825 पर निर्णीत होता हैं तो सामान्य में 90 वाला नौकरी करें, क्यूंकि वह याची था.. तो क्या याची योग्यता हैं नियुक्ति पाने की, जबकि उससे अधिक वाला बाहर हैं.. पूरे भारत में कानून सबके लिए बराबर है न कि एक जैसी योग्यता रहने वाले के लिए अलग अलग कानून... जब 60/55 की क्राइटेरिया पूर्व में ही NCTE के व्दारा निर्धारित की गयी हैं तो फिर 90/105 की क्राइटेरिया क्यूं और कैसे आ गयी... एक तरफ 105 से नीचे जनरल वालों को काउंसिलिंग तक नहीं होने दी वहीं मात्र याची होने के कारण 90 जनरल को याची के तहत एडहाॅक नियुक्ति दी गयी, यह कहां का न्याय हैं???? SC/ST की सीट 90 वाले जनरल को दे दी गयी, यह कहां का न्याय हैं???? उपरोक्त समस्त तथ्यों के समस्त पहलुओं पर विचार करके मा० दीपक मिश्रा जी से न्याय की गुहार लगानी हैं हम समस्त अचयनितों को... 90/105 से नीचे वाले समस्त अचयनित साथी तथा काउंसिल्ड साथी अपने हितों को पहचाने और वास्तविक लड़ाई के लिए साथ आए..
नोट- पूर्व की भांति मुझे याची मेला कदापि नहीं लगाना हैं क्यूंकि धन कमाना कभी मेरी प्राथमिकता नहीं रही.. मात्र 100 अचयनित साथी चाहिए जो एकजुट होकर मिलकर इस नवीन रिट की प्रभावी पैरवी कर सके, ऐसे लोग चाहिए जो एक आह्वाहन पर उपस्थित हो, ऐसे लोग चाहिए जिनको मुझ अचयनित पर भरोसा हो..
घर पर मौज करके मात्र फेसबुक चलाते हुए 1000 रूपए देकर नौकरी की चाहत रखने वाले किसी भी स्वार्थी व्यक्ति का साथ कदापि नहीं लिया जाएगा.. उपरोक्त के अलावा इस रिट में साथ देने वाले समस्त याचियों के लिए 1100 की भांति पेटिशनर रिलीफ की मांग करूंगा, ताकि यदि 1100 सुरक्षित रहते हैं तो संकट में साथ देने वाले और मुझ पर भरोसा करने वाले प्रत्येक साथी के साथ ही मुझे नौकरी मिले, अकेले नहीं।
उपरोक्त दोनों मुद्दे सिर्फ और सिर्फ अचयनितों के लिए रामबाण हैं, इसके अलावा कोई अन्य रास्ता नियुक्ति का नहीं हैं..बाकि अचयनितों की मर्जी
नोट-
****
अचयनितों की अपनी रिट में स्वयं आगे आकर अपनी निर्णायक लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए 100 टेट वीरों की सूची में शामिल होने के लिए मेरे मोबाइल नंबर 8737924810 पर फोन करके अपनी डिटेल नोट करवा दें... आगे की अपडेट फेसबुक पर उपलब्ध करा दी जाएगी।
कुंठित मानसिकता के लोग कमेन्ट बाक्स से दूरी बनाए रखे.. क्यूंकि यह पोस्ट न तो चंदा मांगने के लिए लिखी गयी और न ही याची बनाओ मेला के लिए..
इस पोस्ट का एकमात्र उद्देश्य लाखों में से मात्र 100 टेट वीरों की टीम बनाना हैं जो भर्ती के लिए समर्पित हो.. जिनके लिए पैसा महत्वपूर्ण न हो बल्कि सिर्फ नौकरी प्राप्त करना ही मकसद हो.. निश्चय ही यह अचयनित टोली अन्य समस्त टीमों से विलक्षण होगी।
धन्यवाद
सत्यमेव जयते सर्वदा
आपका शुभेक्षु
____@अरशद अली
8737924810

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 16 हजार की भर्ती से दूर करें पूर्व में चयनित शिक्षक

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16 हजार की भर्ती से दूर करें पूर्व में चयनित शिक्षक

जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद: 16,448 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में कई ऐसे अभ्यर्थियों के भी आवेदन हैं, जिनका चयन पूर्व में हुई 15 हजार की शिक्षक भर्ती में हो गया है। वह शिक्षक बनकर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में भी आवेदन कर दिया है। इन आवेदकों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने के लिए डीएम और बीएसए को ज्ञापन सौंपा गया है।
बीटीसी धारकों का कहना है कि 15 हजार शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं। चयन के बाद भी इन्होंने इस भर्ती में आवेदन कर दिया है। 15 हजार के पद पहले ही इनसे भरे जा चुके हैं। ऐसे में मेरिट हाई होने के कारण यह इस प्रक्रिया में भी ऊपर रहेंगे। घर से दूर नौकरी पाने वाले ये शिक्षक इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर घर के निकट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अन्य अभ्यर्थियों का अहित होगा। 15 हजार में मिली नियुक्ति को छोड़ने पर वह पद भी रिक्त हो जाएंगे। उन पर फिर से चयन प्रक्रिया नहीं होगी, तो इसमें इनका चयन होने से जिन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए, वह बीटीसी धारक वंचित रह जाएंगे। बीटीसी धारकों ने जिला प्रशासन के साथ बीएसए सच्चिदानंद यादव को अपनी समस्या से अवगत कराया। इस पर बीएसए ने कहा कि इस मामले पर वे शिक्षा सचिव से बात करें।
ज्ञापन सौंपने वालों में महेंद्र प्रताप ¨सह, अंजेश कुमार, ज्योति यादव, रमन यादव, अभिषेक कुमार, रीता यादव, धर्मेंद्र कुमार, संदीप कुमार, आकाश यादव, अमित यादव, रजनी यादव, पूजा यादव, खुश्बू दुबे, सोनी यादव, प्रणय यादव, प्रीती यादव आदि प्रमुख हैं

Police : _why didnt you report your stolen credit card ??_

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Sardarji : _The thief was spending less than my wife!!_ 😆
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Police: _then why did you report now?_
Sardarji: _I think now the thief's wife started using it!_
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UPTET SARKARI NAUKRI News - जूनियर भर्ती केस अपडेट - अगली डेट 29 अगस्त को

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जूनियर भर्ती पर स्टे और सेलरी पर रोक के लिए आज की याचिका भी 29 अगस्त की बेस ऑफ़ सेलेक्सन याचिका से बंच हो गयी है,
अब इसकी भी सुनवाई जस्टिस दीपक शर्मा जी की बेंच में होगी

आखिर लोकी खिलाने की भी एक सीमा होती है, बेचारा पति कब तक ये जुल्म बर्दास्त करे

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News - - राज्यकर्मियों की कल से हड़ताल, केंद्रीय कर्मीयों की तरह सभी भत्तों की मांग

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राज्यकर्मियों की कल से हड़ताल, केंद्रीय कर्मीयों की तरह सभी भत्तों की मांग
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Tue, 09 Aug 2016 02:59 AM IST

विभिन्न मांगों को लेकर राज्यकर्मी 10 से 12 अगस्त तक हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल की सफलता के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने सोमवार को कई विभागों में जनसंपर्क किया और साथी कर्मचारियों से हड़ताल में बढ़चढ़ कर शामिल होने की अपील की। कर्मचारी हड़ताल की पूर्व संध्या पर मंगलवार को मोटरसाइकिल जुलूस भी निकालेंगे।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले तीन दिवसीय हड़ताल पर जा रहे कर्मचारियों की मांग है कि उनके इलाज की व्यवस्था में भ्रष्टाचार बंद हो और कैशलेस सुविधा प्रदान की जाए। राज्यकर्मियों को केंद्रीयकर्मियों की भांति सभी भत्ते दिए जाएं। फील्ड कर्मचारी पूरे दिन मोटरसाइकिल से घूमकर काम करते हैं लेकिन उन्हें 100 रुपये साइकिल भत्ता मिलता है। उन्हें मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाए। साथ ही नियुक्ति में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर सीधी भर्ती के रास्ते खोले जाएं। कर्मचारी नेताओं ने सोमवार को परिषद के जिलाध्यक्ष अजय भारती के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्व परिषद, शिक्षा निदेशालय, वाणिज्य कर, परिवहन, स्वास्थ्य विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी, ग्राम विकास विभाग समेत कई विभागों में जनसंपर्क किया और साथी कर्मचारियों को इन मांगों से अवगत कराते हुए हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया। कर्मचारियों की ओर से मंगलवार को मोटरसाइकिल जुलूस निकाला जाएगा, जो दिन में 11 बजे गवर्नमेंट प्रेस से शुरू होकर सिविल लाइंस सुभाष चौराहा, मेडिकल चौराहा, एलनगंज, कचहरी, सीएमओ कार्यालय, राजस्व परिषद, शिक्षा निदेशालय होते ही वापस गवर्नमेंट प्रेस पर समाप्त होगा।
पुरानी पेंशन के लिए आज घेरेंगे विधानसभा
पुरानी पेंशन लागू किए जाने की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी और शिक्षक नौ अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे। सोमवार को राज्य कर्मचारी महासंघ की बैठक में कर्मचारियों ने निर्णय लिया कि घेराव में शामिल होने के लिए इलाहाबाद से भी बड़ी संख्या में कर्मचारी लखनऊ जाएंगे। बैठक में कड़ेदीन यादव, घनश्याम पांडेय, विजयेंद्र सिंह, संजीव श्रीवास्तव, महेश दत्त शर्मा, देव शरण चौरसिया, चिंतामणि मिश्र आदि मौजूद रहे।

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News - - GST BILL LOKSABHA MEIN BHEE PASS, 443 SANSADON KE POORN BAHUMAT SE HUA PASS जीएसटी काला धन और भ्रष्टाचार रोकेगा : मोदी

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GST BILL LOKSABHA MEIN BHEE PASS, 443 SANSADON KE POORN BAHUMAT SE HUA PASS

जीएसटी काला धन और भ्रष्टाचार रोकेगा : मोदी

नई दिल्ली विशेष संवाददाता First Published:08-08-2016 05:19:04 PMLast Updated:09-08-2016 01:15:33 AM

जीएसटी काला धन और भ्रष्टाचार रोकेगा : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से सबसे ज्यादा उपभोक्ताओं को होगा। लोकसभा में सोमवार को संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए पीएम ने कहा कि इससे काला धन और भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी आतंकवाद से मुक्ति की दिशा में अहम कदम है। इस कानून से गरीबों, और छोटे उद्यमियों को फायदा होगा और कारोबार में आसानी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीएसटी से पिछड़े राज्यों को फायदा पहुंचेगा और विकास में असंतुलन की समस्या दूर होगी। उन्होंने माना कि मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण) करने वाले राज्यों को कुछ नुकसान होगा, लेकिन इसकी भरपाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्योंकि व्यापारियों को पक्का बिल देने को बाध्य होंगे और उपभोक्ता को सर्वाधिक फायदा होगा। इससे कई क्षेत्रों में रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी।

प्रधानमंत्री ने जीएसटी पारित कराने का श्रेय केंद्र सरकार के साथ विपक्ष और राज्य सरकारों को भी दिया। उन्होंने कहा कि वह पहले की सरकारों, 90 से ज्यादा दलों, 29 राज्यों सहित पूरी संसद को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए हैं, जिन्होंने व्यापक मंथन करके जीएसटी को यहां तक पहंुचाया। दरअसल, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि जीएसटी के जन्मदाता हम हैं, प्रधानमंत्री ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जन्म कोई दे लालन-पालन कोई करे, यह किसी दल की विजय नहीं भारतीय लोकतंत्र की विजय है। मोदी ने बताया कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी इस पर चर्चा की थी।

सीएम रहते था संशय, जिसे पीएम रहते दूर किया
उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों का जवाब दिया कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने विधेयक का विरोध किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह सीएम थे तो उनके मन में भी संशय था, लेकिन जीएसटी को सीएम की नजर से देखने की वजह से पीएम के रूप में उन चीजों का समाधान करने में मदद मिली। उन्होंने कहा, मैं नहीं कहता हूं कि यह पूर्ण है कोई कमी नहीं होगी या कमी नहीं आएगी, इंसान को यह गुरूर नहीं सकता। लेकिन एक मंत्र, एक मत, एक मार्ग, एक मंजिल यह मंत्र जीएसटी की सारी प्रक्रिया में हम सबने अनुभव किया है।

कर प्रणाली आसान होगी, चुंगी खत्म होने से लाखों करोड़ बचेंगे
प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी से 7 से लेकर 13 तक कर व्यवस्था जिनसे छोटे मोटे उद्यमी को जूझना पड़ता है सामप्त होगी। कर व्यवस्था का सरलीकरण होगा। करों के संग्रह में लागत कम होगी। चुंगी व्यवस्था से वाहनांे के खड़े रहने से होने वाले नुकसान का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि इसकी वजह से एक लाख 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता है। जीएसटी के कारण बाधाएं समाप्त होंगी यह पैसा बचेगा। पीएम ने कहा कि विदेशों से पेट्रोलियम पदार्थ लाते हैं उसमंे कमी आएगी। रियल टाइम डाटा मिलेगा तो भ्रष्टाचार कम होगा। रोजगार बढ़ेगा,निवेश बढ़ेगा।

माना राज्यसभा में अंकगणित साथ नहीं था
मोदी ने कहा कि यह सही है कि राज्यसभा में अंकगणित से विधेयक संकट में आ सकता था। राज्यों को केंद्र के प्रति अविश्वास था। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी इसी सदन में कहा कि लोकतंत्र बहुमत नहीं सहमति से चलता है। हम सहमति की यात्रा से आगे बढ़े