Sarkari Naukri Recruitment Result टीईटी शिक्षक भर्ती TET UPTET BETET Merit/Counselling/Appointment

Saturday, February 15, 2014

News : Mukesh Ambani, Veerappa Moily and Milind Deora named in Reliance gas issue FIR

Kejriwal ka Kehna Hai ki - Mukesh Ambani 1 Dollor ke andar Gas Utpadan Kar Rahe Hain. Par Sarkar 4 Dollar mein Khareed ragee hai. 1 April se Sarkar usko 8 Dollar per unit khareedegee. Karan International Price ke anusaar bhav dene hain. Kejriwal ka kehna hai ki - Gas Kuan Desh ka Hai, International Price se kya matlab hai

Petroleum Minister Veerappa Moily, RIL Chief Mukesh Ambani, former Union Minister Murli Deora and retired Director General of Hydrocarbons V K Sibal were on Wednesday named in an FIR by Anti-Corruption Branch of Delhi government in the Reliance gas issue.

The FIR by the ACB was registered a day after Chief Minister Arvind Kejriwal said the agency has been told to probe their alleged collusion over hike in prices of natural gas from KG basin.

Names of Moily, Ambani, Deora and Sibal figured in the FIR, sources said.

Kejriwal on Wednesday wrote a letter to Prime Minister Manmohan Singh, requesting him to keep in abeyance decision to hike gas price from April 1 till the probe in the case is completed.

The Delhi Chief Minister yesterday said ACB was directed to probe the case based on a “common complaint” filed by former Cabinet Secretary TSR Subrmanian, former Navy Chief Admiral R H Tahiliani, eminent lawyer Kamini Jaiswal and former Union Secretary EAS Sarma.

Quoting from the complaint, the Chief Minister had said the impact of the hike in gas price would cost the country a minimum of Rs 54,500 crore every year and allow RIL to make a future windfall profit of Rs 1.2 lakh crore.

On Tuesday, RIL had termed the ordering of FIR against it as shocking and described the complaints that were used to base the action as baseless and devoid of merit or substance. In his letter to Singh, Kejriwal said he has ordered the probe after receiving the complaint that few Union ministers have taken a decision to double the gas price from 4.2 dollar to 8 dollar per un it to benefit Reliance Industries Ltd whereas the cost of gas production is less than USD 1.

The Chief Minister said hike in gas price will bring major hardships for the common man as it will result in hike in CNG prices as well as power production cost.

“You are an expert of economics. You can understand that this decision to double gas prices will have a cascading effect on the economy. On the basis of a complaint filed by four eminent people, an FIR has been filed by Anti-Corruption Branch. Through this letter I request you to keep in abeyance the order on gas pricing till the time investigation is not completed in the case,” Kejriwal said.

The Chief Minister also requested Singh to direct all the ministries to cooperate with ACB in the case.

“It has been alleged that RIL has reduced gas production to put pressure on the government. This has resulted in shortage of gas and the country is forced to import gas from other countries. Imported gas is quite costly and has resulted in huge inflation. If these allegations are correct, then why is the government tolerating Ambani’s blackmail,” he said.

“Don’t you think that in these circumstances, those gas wells should be taken back and handed over to a company which works with honesty, earns legitimate profit and serves the country,” he said.

Kejriwal has sent a copy of the letter to Veerappa Moily also to initiate the “process for suspending” the order to hike price at the earliest.

“Very little time is left and model code of conduct is about to be implemented. Therefore, we collectively need to take action,” the Chief Minister said in the letter to Singh.

News Source / Sabhaar : indianexpress.com / Press Trust of India | New Delhi | February 12, 2014 8:24 pm

UTET : टीईटी-दो पास ही बनेंगे एलटी शिक्षक

Uttrakhand TET | UTET / टीईटी - Teacher Eligibility Test Updates / Recruitment News

टीईटी-दो पास ही बनेंगे एलटी शिक्षक

देहरादून

प्रदेश में एलटी शिक्षकों की नियुक्ति में पेच सरकार ने दूर कर दिया है। कैबिनेट ने नई एलटी शिक्षक सेवा नियमावली को हरी झंडी दे दी। अब एलटी शिक्षक बनने के लिए टीईटी-दो परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया है। वहीं नई नियमावली में अब सीधी भर्ती का कोटा 70 फीसद से घटकर 60 फीसद रह गया, जबकि पदोन्नति कोटे ने 10 फीसद की छलांग लगाई।

कैबिनेट ने शुक्रवार को विद्यालय शिक्षा महकमे में उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली पर मुहर लगाकर प्रदेश में फिलवक्त एलटी शिक्षकों के रिक्त 3978 पदों को भरने का रास्ता साफ कर दिया है। नई नियमावली में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) एक्ट के तहत अनिवार्य की गई व्यवस्था शामिल की गई है। एक्ट में कक्षा छह से आठवीं कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए टीईटी-दो पास होना अनिवार्य किया गया है। मौजूदा एलटी नियमावली में यह प्रावधान नहीं है। लिहाजा नई नियमावली को आरटीई एक्ट के अनुकूल बनाया गया है। बेसिक शिक्षा के राजकीयकरण के बाद जूनियर हाईस्कूल के पात्र शिक्षकों को पदोन्नति के मौके देने को मौजूदा नियमावली में पदोन्नति कोटा 25 फीसद है। पांच फीसद कोटा विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा का है। नई नियमावली में प्राइमरी स्कूल प्रधानाध्यापक और जूनियर हाईस्कूल सहायक अध्यापक से एलटी संवर्ग में पदोन्नति कोटा 25 फीसद से बढ़ाकर 30 फीसद और विभागीय परीक्षा के माध्यम से कोटा बढ़ाकर 10 फीसद किया गया है। पदोन्नति कोटा 40 फीसद हो गया है। अब एलटी शिक्षक की सीधी भर्ती का कोटा 60 फीसद तय किया गया है।

यही नहीं एलटी संवर्ग के लिए विषयवार शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई हैं। पहले विषय समूहों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती थी, नई व्यवस्था में इसे स्पष्ट किया गया है। नई नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब एलटी शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती और पदोन्नति की राह आसान हो गई है। बीते रोज सदन में सरकार ने भरोसा दिलाया था कि एलटी नियमावली पास होने के बाद रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी

News Source / Sabhaar : Jagran (Sat, 15 Feb 2014 01:01 AM (IST))

Supreme Court Hearing on 14th Feb 2014, Order. Next Date 3rd March 2014

UPTET : Supreme Court Hearing on 14th Feb 2014, Order. Next Date 3rd March 2014

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

See complete hearing about UPTET case -

ITEM NO.52 COURT NO.4 SECTION XI

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A

RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (Civil) No(s).29390/2013

(From the judgement and order dated 31/05/2013 in CMWP No.12908/2013 of

The HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD)

RAM PRAKASH SHARMA & ORS Petitioner(s)

VERSUS

STATE OF U.P & ORS Respondent(s)

(With appln(s) for impleadment and prayer for interim relief ))

WITH S.L.P.(C)...CC NO. 1465 of 2014

(With prayer for interim relief and office report)

SLP(C) NO. 1874-1902 of 2014

(With office report)

SLP(C) NO. 29885 of 2013

(With office report)

SLP(C) NO. 35964-35965 of 2013

(With office report)

SLP(C) NO. 36455 of 2013

(With office report)

Date: 14/02/2014 These Petitions were called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE DR. JUSTICE B.S. CHAUHAN

HON'BLE MR. JUSTICE M.Y. EQBAL

For Petitioner(s) Mr. Abhishek Manu Singhvi, Sr. Adv.

Mr. Nidhesh Gupta, Sr. Adv.

Mr. R.K. Singh, Adv.

Mr. Kumar Gaurav, Adv.

Mr. B.N. Dubey, Adv.

Mr. Sajith P., Adv.

Mr. Fakhruddin, Sr. Adv.

Mr. Raj Kishor Choudhary, Adv.

Ms. Neeru Sharma, Adv.

Mr. Surya Kamal Mishra, Adv.

Mr. Sadaf Rehman, Adv.

Mr. T. Mahipal,Adv.

Mr. Sarad Kumar Singhania,Adv.

Mr. Satya Mitra Garg,Adv.

Mr. Garvesh Kabra,Adv.

For Respondent(s) Ms. Shobha Dixit, Sr. Adv.

Mr. M.R. Shamshad,Adv.

Ms. Malvika Trivedi, Adv.

Mr. Alok Gupta,Adv.

Mr. Gopal Singh,Adv.

Mr. Amitesh Kumar, Adv.

Mr. Shashank Shekhar, Adv.

Ms. Sushma Suri,Adv.

Ms. Shobha Dixit,Sr.Adv.

Mr. M.R. Shamshad,Adv.

Ms. Malvika Trivedi,Adv.

UPON hearing counsel the Court made the following

O R D E R

It is pointed out by the learned counsel for the

petitioners that so far as SLP(C) No. 29390 of 2013 is concerned,

service is complete. The petitioner may serve the unserved

respondents in rest of the matters.

Ms. Shobha Dixit, learned senior counsel appearing for the

State in all the matters prays and is permitted one week's time to

file counter affidavit. Mr. Gopal Singh, learned counsel appearing

for National Council for Teacher Education(NCTE) prays and is also

granted one week's time to file counter affidavit. Rejoinder

affidavit, if any, may be filed within one week thereafter.

List the matters on 3rd March, 2014.

(O.P. Sharma) (M.S. Negi)

Court Master Assistant Registrar

Source : http://courtnic.nic.in/supremecourt/temp/sc%202939013p.txt

Supreme Court UPTET Case Hearing on 14th Feb 2014

Yadav Kapil Dev Lal Bahadur's SLP is also bunched, Who had taken stay in Allabad HC for a long time on the basis who will issue Advt - BSA OR Secretary

53. SLP(C)No.1874-1902/2014     STATE OF U.P & ORS               MR. SATYA MITRA GARG
    XI   FRESH-H                   .Vs.                          MR. ALOK GUPTA
  1ST LISTING                   SHIV KUMAR PATHAK & ORS          MR.M.P.JHA
                                (WITH APPLN.(S) FOR              MS. ABHA R. SHARMA
                                EXEMPTION FROM FILING O.T.       MRS.K. SARADA DEVI
                                AND PERMISSION TO FILE           MR. RAMESHWAR PRASAD
                                                                 GOYAL
                                LENGTHY LIST OF DATES AND        MR. MANU SHANKER
                                                                 MISHRA
                                OFFICE REPORT)                   MR. AMIT PAWAN
                                                                 MR. VIVEK SINGH
                                                                 MR. ROHIT SINGH
      WITH
     SLP(C).../2014              YADAV KAPIL DEV LAL BAHADUR     MR. GARVESH KABRA
    XI   FRESH-O                & ORS
.Vs.
  1ST LISTING CC.No.1465        STATE OF U.P & ORS
                                (FOR PERMISSION TO FILE SLP
                                AND WITH PRAYER FOR INTERIM
                                RELIEF AND OFFICE REPORT)
[TO BE LISTED ALONG WITH SLP(C) NO.29390/2013]

Source : http://causelists.nic.in/scnew/ofri/cl.html

6.      I.A.NOS.   59-60  (APPLN.   FOR IMPLEADMENT  AND  EXEMPTION  FROM
        FILING  O.T.) AND THE NAME OF THE ADVOCATE DR.  MONIKA GUSAIN MAY
        BE   SHOWN  UNDER  THE  MAIN  MATTER   OF  ITEM  NO.    53   I.E.
        SLP(C)NO.1874-1902/2014.

[ ITEM NOS.201-204 SHOWN BEFORE THIS COURT IN THE DAILY LIST FOR
14.02.2014  ISSUED ON 10.02.2014 ]
          AFTER NOTICE MATTERS (IN-PERSON)
          --------------------------------
[ ITEM  NO. 54 SHOWN BEFORE THIS COURT IN THE DAILY LIST FOR
  14.02.2014 ISSUED ON 10.02.2014 ]
                 BEFORE :HON'BLE DR. JUSTICE B.S. CHAUHAN
                         HON'BLE MR. JUSTICE K.S. RADHAKRISHNAN
                         HON'BLE MR. JUSTICE M.Y. EQBAL

http://causelists.nic.in/scnew/ofri/sl.html

Answer key for KVS Examination held in Dec-2013

Answer key for KVS Examination held in Dec-2013

Candidates who have appeared in the Written Test can view the answer key by entering the following information:
Fields marked with * are mandatory

51: Primary Teacher

Visit Link : https://www.jobapply.in/kvs/KVS2013ANSWERKEY/KVS2013AnswerKey.aspx

Shiksha Mitra Biggest News : बिना टीईटी सहायक अध्यापक

Shiksha Mitra Biggest News : सौगातों का सिलसिला जारी
बिना टीईटी सहायक अध्यापक
शिक्षा मित्रों की पक्की नौकरी पर कैबिनेट की मुहर

उप्र अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी
जो ग्रेजुएट नहीं, उनको करना होगा इंतजार

See Government Order Released for Shiksha Mitra :

News Sabhaar : Hindustan Paper (15.2.2014)

72825 Teacher Recruitment : शिक्षक भर्ती टीईटी मेरिट पर ही

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से किया इन्कार

नई दिल्ली। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 सहायक अध्यापकों के चयन और नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चयन और नियुक्ति के मसले पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। हालांकि, राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर प्रतिपक्षों से जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों का चयन टीईटी की मेरिट के आधार पर किए जाने का आदेश दिया था और बसपा सरकार में 30 नवंबर, 2011 को जारी हुए भर्ती विज्ञापन को सही ठहराया था। साथ ही मौजूदा सरकार के 31 अगस्त, 2012 के शासनादेश को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने सूबे की सरकार को 31 मार्च तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। इस पर अदालत ने कहा कि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर पहले से एक मसला पीठ के समक्ष लंबित है। ऐसे में अदालत उसके निपटारे तक रोक नहीं लगा सकती है। वहीं अनिवार्यता के मसले पर अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता आरके सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक उस मामले में जवाब तक नहीं दाखिल किया है
News Source : Amar Ujala Pratap Garh Edition (15.02.2014)

72825 Teacher Recruitment : टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती का मामला

टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती का मामला
यूपी सरकार की अर्जी पर नोटिस

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

**********************************
वास्तव में टी ई टी मेरिट की जीत उसी दिन तय हो गयी थी , जब टी ई टी परीक्षा रद्द नहीं की गयी थी ।
अगर आप उसी परीक्षा कि पात्रता के आधार पर भर्ती करते हैं तो फिर उस परीक्षा को गलत कैसे ठहरा सकते हैं
उसके बाद महज ओपचारिकता बाकि थी

एन सी टी ई ने अपनी गाइड लाइन में स्पष्ट उल्लेख किया हुआ था कि टी ई टी परीक्षा Mehaj Ek Patrta Pariksha Nahin Hai, Aur Uske Marks Ka Chyan Mehtv Diyaa Jaye.
Saath Hee Candidate TET Marks Badaane Ke Liye TET Exam Ko Dobara Se De Sakte hain

Yaheee 2-3 Point Kafee Hain TET Merit Se Bhrtee Ke Liye aur Selection mein TET Weightage Dene Ke Liye.
*********************************

•सुप्रीम कोर्ट ने दिया करारा झटका, कहा- सरकारी धन लुटाने की जरूरत नहीं
•हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर यूपी सरकार की याचिका खारिज
टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती का मामला ः सरकार की अर्जी पर नोटिस

नई दिल्ली। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 सहायक अध्यापकों के चयन और नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इन्कार कर दिया। हालांकि, राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर प्रतिपक्षों से जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों का चयन टीईटी की मेरिट के आधार पर किए जाने का आदेश दिया था और बसपा सरकार में 30 नवंबर 2011 को जारी हुए भर्ती विज्ञापन को सही ठहराया था। साथ ही मौजूदा सरकार के 31 अगस्त 2012 के जीओ को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने सूबे की सरकार को 31 मार्च तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। इस पर अदालत ने कहा कि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर पहले से एक मसला पीठ के समक्ष लंबित है। ऐसे में अदालत उसके निपटारे तक रोक नहीं लगा सकती है। वहीं अनिवार्यता के मसले पर अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता आरके सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक उस मामले में जवाब तक नहीं दाखिल किया है। इस पर प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और अपनी याचिका पर नोटिस जारी करने का आग्रह किया। पीठ ने तब हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए राज्य सरकार की याचिका पर प्रतिपक्षों को नोटिस जारी कर दिया और मामले पर अगली सुनवाई की तिथि 3 मार्च तय कर दी।
अखिलेश सरकार को हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया इस साल 31 मार्च तक पूरी करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका में कहा- अगस्त, 2012 के जीओ को रद्द करने व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल में जारी किए गए नवंबर, 2011 को जारी भर्ती विज्ञापन को सही ठहराए जाने के हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं है।
अखिलेश सरकार की ओर से 2012 में जारी किए गए जीओ में टीईटी को मात्र अर्हता माना गया था व चयन का आधार शैक्षणिक गुणांक कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के 15वें संशोधन के नियम 14 (3) को असंवैधानिक करार दिया और इस साल मार्च तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। वहीं हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी शिवकुमार पाठक व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रदेश सरकार के 26 जुलाई, 2012 के उस शासनादेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें उस्मानी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर टीईटी प्राप्तांक को मेरिट नहीं बनाने की बात कही गई थी। हाईकोर्ट की गत वर्ष 20 नवंबर को डबल बेंच ने एकल खंडपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर यह फैसला दिया था

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (15.2.2014)

Friday, February 14, 2014

LT GRADE TEACHER RECRUITMENT : एलटी के 3978 पदों पर भर्ती जल्द

LT GRADE TEACHER RECRUITMENT : एलटी के 3978 पदों पर भर्ती जल्द

सरकार ने प्रदेश के शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी गुरुवार को सदन में दी। सदन में काबीना मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि उक्त संबंध में राज्य की पहल रंग लाई है। उन्होंने यह भी बताया कि एलटी संवर्ग के रिक्त 3978 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस बाबत एलटी नियमावली मंजूरी को कैबिनेट में रखी जाएगी।

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक महावीर सिंह रांगड़ के सवाल के जवाब में काबीना मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि वर्षो से लगातार काम कर रहे शिक्षा मित्रों को स्थायी नियुक्ति देने में टीईटी की तलवार लटकी हुई थी। इसमें अब केंद्र सरकार से रियायत मिल गई है। गौरतलब है कि 'दैनिक जागरण' ने गुरुवार को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के शिक्षा मित्रों को छूट देने के संबंध में एनसीटीई को भेजे गए पत्र का खुलासा किया था। शिक्षा मंत्री ने केंद्र से मिली इस छूट के बारे में आज सदन को भी बताया। उन्होंने कहा कि उक्त संबंध में गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज के साथ उन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से वार्ता भी की थी।

अधिकतर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में क्रमश: प्रवक्ताओं के 1486 व 1497 पद, एलटी के 1987 व 1969, प्राइमरी शिक्षकों के 683 व 981 पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति के बाद प्रवक्ताओं के सिर्फ 570 पद ही रिक्त रह गए हैं। विधायक मदन कौशिक के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि शिक्षकों के शेष रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। एलटी के 3978 पदों की भर्ती जल्द की जाएगी। इस बाबत एलटी नियमावली को कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिलेगी। विधायक ललित फस्र्वाण के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि बीटीसी प्रशिक्षण ले चुके शिक्षा मित्रों को स्थायी नियुक्ति के लिए उम्र सीमा को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस बाबत राजकीय प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली में व्यवस्था है। शिक्षा मित्र उनकी ज्वाइनिंग तिथि के दौरान आयु का संज्ञान लिया जाएगा

News Source / Sabhaar : Jagran (Fri, 14 Feb 2014 01:02 AM (IST))
**************************
News is of Uttrakhand,
If sufficient number of TET qualified candidates are available then they should be consider on priority.
Allmost all Political Parties are doing VOTE BANK Politics.
Good salary should be given to Shiksha Mitra by increasing their Mandey / Salary, And to give insurance cover, medical treatment facility etc.And efforts should be in such a way so that they can improve their efficiency.

Concept of RTE Act is to Provide Quality Education to Children.
Salary of teachers under RTE Act comes from Tax Payer Money and its efficient utilization is MUST.