Friday, August 19, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - नौकरी की गारंटी के लिए शिक्षामित्रों ने कराई काउंसलिंग समायोजित टेट पास शिक्षा मित्र 16448 भर्ती में काउंसलिंग कराने पहुंचे, लेकिन BTC मोर्चा ने विभाग से बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र के इनकी काउंसलिंग पर रोक लगवाई

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

नौकरी की गारंटी के लिए शिक्षामित्रों ने कराई काउंसलिंग
समायोजित टेट पास शिक्षा मित्र 16448 भर्ती में काउंसलिंग कराने पहुंचे, लेकिन BTC मोर्चा ने विभाग से बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र के इनकी काउंसलिंग पर रोक लगवाई

इलाहाबाद। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 16 एवं 17 अगस्त को हुई काउंसलिंग में सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों ने भी नौकरी की गारंटी के लिए काउंसलिंग करवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित बीटीसी पास शिक्षामित्रों ने विभाग से एनओसी लेकर काउंसलिंग में भागीदारी की। जो शिक्षामित्र बिना एनओसी के काउंसलिंग करवाए हैं, उनकी नौकरी पर खतरा बन गया है।
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 16448 सहायक अध्यापकों के पदों की घोषणा की गई। आवेदन के दौरान सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों ने भी इस भर्ती में फार्म भर दिया। फार्मों की स्क्रीनिंग के दौरान पता चला कि इसमें शिक्षामित्रों ने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना आवेदन कर दिया। मामला सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के संज्ञान में आने के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के सहायक अध्यापक बने किसी शिक्षामित्र को काउंसलिंग में शामिल न किया जाए।
काउंसलिंग करवाने वाले शिक्षामित्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित चल रहा है, इसमें कोर्ट का फैसला क्या होगा, इस डर के कारण सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग करवा रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी इलाहाबाद पर काउंसलिंग के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों को काउंसलिंग में शामिल करवाए हैं। इस बारे में बीएसए जयकरन यादव का कहना है कि बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के किसी समायोजित शिक्षामित्र को काउंसलिंग में शामिल किया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के आरोप निराधार हैं। उन्होंने बताया कि दो दिन में 244 पदों के लिए 614 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करवाई

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SARKARI NAUKRI News - - बेरोजगारी की इंतहा: स्वीपर के 916 पद, आवेदन आए 1.10 लाख यूनियन ने पूछा, कहां से देंगे वेतन

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बेरोजगारी की इंतहा: स्वीपर के 916 पद, आवेदन आए 1.10 लाख

यूनियन ने पूछा, कहां से देंगे वेतन

इलाहाबाद। वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 17-08-16 10:54 PM

नगर निगम में संविदा सफाईकर्मी की नौकरी के लिए आवेदकों की संख्या देख अफसरों को होश उड़ गए हैं। कुल 916 पदों पर भर्ती होनी है। 1.10 लाख युवाओं ने आवेदन किए हैं। एक पद पर औसत 120 आवेदकों के बीच मुकाबला होगा। इतने आवेदन पत्रों की जांच करने में ही महीनों लगेंगे। उधर शासन ने 24 अगस्त तक चयनित संविदा सफाईकर्मियों की लिस्ट भेजने का फरमान जारी किया है।
नगर निगम प्रशासन के पास सिर्फ आठ दिन बचे हैं। आठ दिन के अंदर फार्मों की जांच, प्रैक्टिकल टेस्ट लेना है। आवेदनों की स्क्रूटनी कर रहे अधिकारी पीके मिश्रा ने बताया कि काम मुश्किल है पर तय समय में करने के लिए पूरी ताकत झोंकी गई है। इसके लिए अतिरिक्त कर्मी लगाए गए हैं।
यूनियन ने पूछा, कहां से देंगे वेतन
नगर निगम वर्तमान कर्मचारियों का वेतन मुश्किल से दे रहा है। 900 से अधिक संविदा सफाईकर्मियों का वेतन कैसे मिलेगा। यह सवाल नगर निगम कर्मचारी एसोसिएशन ने खड़ा किया है। एसोसिएशन की तरफ से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नगर निगम की वित्तीय स्थिति पर एक पज्ञ भेजा गया है। एसोसिएशन के महामंत्री राजेंद्र पालीवाल के मुताबिक नगर निगम का हर महीने 12 करोड़ रुपए वेतन, फंड और पेंशन पर खर्च होता है। शासन 8.40 करोड़ रुपए दे रहा है। संविदा सफाईकर्मियों की भर्ती के बाद हर महीने एक करोड़ रुपए खर्च बढ़ेगा। यह राशि नगर निगम कैसे देगा

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Thursday, August 18, 2016

विभीषण रावण के राज्य में रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जिसके सहयोग के बिना श्रीराम को सीता नहीं मिलतीं, जिनके सहयोग के बिना लक्ष्मण जीवित नहीं बचते

*विभीषण रावण के राज्य में रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जिसके सहयोग के बिना श्रीराम को सीता नहीं मिलतीं, जिनके सहयोग के बिना लक्ष्मण जीवित नहीं बचते, जिसके सहयोग के बिना रावण के राज्य की गोपनीय बातें हनुमान-श्रीराम को पता नहीं लगतीं। एक लाइन में कहें तो ‘श्रीराम का आदर्श भक्त’… इतना कुछ होते हुए भी आज उस घटना के हजारों सालों के बाद भी किसी पिता ने अपने बेटे का नाम "विभीषण "नहीं रखा। जानते हैं क्यों?*
*क्योंकि इस संस्कृति में आप राम भक्ति करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर राष्ट्रभक्ति नहीं की तो कभी माफ नहीं किए जाएंगे*
इसलिए राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है।.......

*🇮🇳🇮🇳जय हिन्द वंदे मातरम् 🇮🇳🇮🇳

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मी लॉर्ड… कब तक जज के बेटे जज बनते रहेंगे?

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मी लॉर्ड… कब तक जज के बेटे जज बनते रहेंगे?

Justice TS Thakur

16th अगस्त 2016

जिस तरह से नेता का बेटा नेता बनता है, क्या उसी तरह हमारे देश में जज का बेटा जज बनता है? यह सवाल पिछले कुछ समय से लगातार उठ रहा है। न्यायपालिका में भाई-भतीजावाद और कुछ जगहों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच यह सवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने 15 अगस्त के मौके पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के भाषण पर निराशा जताते हुए यहां तक कह डाला कि नए जजों की भर्ती के काम में केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल जिन नए जजों की भर्ती हो रही है वो योग्यता के आधार पर न होकर भाई-भतीजावाद और रिश्तेदारी के आधार पर है। केंद्र सरकार इस सिस्टम में बदलाव चाहती है।

खुद वकीलों ने उठाया सिस्टम पर सवाल

देश में अभी हायर ज्यूडिशियरी में जजों की नियुक्ति का कॉलेजियम सिस्टम लागू है। जिसके तहत जजों की ही एक टीम नए जजों को नियुक्त करती है। इसके लिए कोई न्यूनतम योग्यता का कोई साफ पैमाना नहीं है। इस सिस्टम में आम लोगों के पास बहुत कम मौके होते हैं कि वो इस पद तक पहुंच सकें। खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस कोलेजियम के मुखिया होते हैं। नेशनल लॉयर्स कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म्स नाम की वकीलों की संस्था ने एक प्रेस रिलीज जारी करके आरोप लगाया है कि 90 के दशक में कॉलेजियम सिस्टम लागू होने के बाद से नियुक्त 50 फीसदी जज या तो रिश्तेदार या फिर जान-पहचान वाले जूनियर या सीनियर वकील थे। इसमें आरोप लगाया गया है कि जिन प्रतिभाशाली वकीलों का कोई गॉडफादर नहीं है उनके लिए हायर ज्यूडिशियरी में जज बन पाना लगभग असंभव है। इस संस्था ने इस बारे में चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और कानून मंत्री तक को अपनी सिफारिशें भेजी हैं। उनका कहना है कि जजों की भर्ती के लिए भी खुली प्रतियोगिता परीक्षा होनी चाहिए, ताकि बेस्ट टैलेंट को चुना जा सके और पक्षपात की गुंजाइश न रहे।
इसके बावजूद चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाकर न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। देखिए क्या कहा था चीफ जस्टिस ने।

CJI TS Thakur has hit out at Modi govt saying that he was expecting PM to say something about judges appointmentspic.twitter.com/VvrFDvSg1L

— News18 (@CNNnews18) August 15, 2016

सवालों में न्यायपालिका का मौजूदा सिस्टम

चीफ जस्टिस के बयान के बाद सोशल मीडिया पर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। उनमें से कुछ हम आपके सामने रख रहे हैं।

देश के प्रधानमंत्री को तो जनता चुनती है और वो उससे कामों का हिसाब लेती है मगर जजों का हिसाब लेने वाला कोई नहीं।
पीएम बिना किसी छुट्टी को लगातार काम करते हैं मगर जज लंबी-लंबी छुट्टियां लेते हैं।
कोर्ट के किसी फैसले पर कोई उंगली उठा दे तो उसे अवमानना माना जाता है। जैसे इस लोकतंत्र नहीं अंग्रजों का शासन है।
उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन रद्द करने के फैसले भी सवालों के दायरे में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव बनाने की नीयत से ऐसा किया गया।
राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल बार-बार चीफ जस्टिस का हवाला दे रहे हैं उससे तो दाल में कुछ काला ही नजर आ रहा है।
केजरीवाल का भी सीएम के अधिकार वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। कहीं इसके पीछे यही रणनीति तो नहीं है?

कौन हैं जस्टिस टीएस ठाकुर?

जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। 2009 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उनके पिता देवी दास ठाकुर असम के गवर्नर और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रहे थे। राजनीति में सफल करियर के अलावा देवीदास ठाकुर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज भी रहे। एक योग्य पिता की योग्य संतान के रूप में जस्टिस टीएस ठाकुर ने फिलहाल भारत के 43वें चीफ जस्टिस का कार्यभार संभाल रखा है

News Source : news loose.com

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Himansh Rana> अमित सर के अनुसार सुनवाई निर्धारित तिथि पर लंच से पूर्व की बेंच में ही होगी -

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Himanshu Rana Meerut >>>
कल से उहा-पोह की स्थिति बनी हुई है अमित पवन सर और नंदन सर रेजिस्ट्रार ऑफिस के संज्ञान में इस चीज़ को जल्द ही लाएंगे , फिलहाल सप्लीमेंट्री लिस्ट का वेट कीजिये , अमित सर के अनुसार सुनवाई निर्धारित तिथि पर लंच से पूर्व की बेंच में ही होगी |
धैर्य रखें थोड़ा परेशानियों में मैं भी घिरा हुआ हूँ लेकिन अमित सर , आनंद सर से लगातार संपर्क में हूँ इसके अलावा डीपी , अमित सिंह और सेंगर भैया कल ही दिल्ली निकल रहे हैं
हर हर महादेव

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कैसी भी हो एक बहन होनी चाहिये

कैसी भी हो एक बहन होनी चाहिये।

बड़ी हो तो माँ-बाप से बचाने वाली.
छोटी हो तो हमारे पीठ पिछे छुपने वाली..॥

बड़ी हो तो चुपचाप हमारे पाँकेट मे पैसे रखने वाली,
छोटी हो तो चुपचाप पैसे निकाल लेने वाली..॥

छोटी हो या बड़ी,
छोटी-छोटी बातों पे लड़ने वाली, एक बहन होनी चाहिये..॥

बड़ी हो तो, गलती पे हमारे कान खींचने वाली,
छोटी हो तो अपनी गलती पर, साँरी भईया कहने
वाली..
खुद से ज्यादा हमे प्यार करने वाली एक बहन होनी चाहिये..॥

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाए

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UPTET SARKARI NAUKRI News - जूनियर मोर्चा ने बताया की सुप्रीम कोर्ट में अगली डेट की पूर्ण सम्भावना, 72825 टेट मेरिट भर्ती के लिए खतरे की घंटी बजायी -

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Indiver Kumar >>>>

SC update

Jaisa ki abhi 24 ki dcl me lunch se pehle case listed nai hua....... Aur lunch ke baad Deepak ji ke sath nariman ji ke rehne ke Karan listed hoga nai......

Matlab case supplementary me lunch se pehle listed hoga

Matlab 10-15 min ki sunwai baad next date hi milegi.....

72825 par khatre ki ghanti baja Di h...... Apne advocate ke madhyam se service rules par written submission laga diya h......

Ab bas behas ka intazar h......

Dekhte h bakre ki amma Kab tak khair manayegi.......

Jis din 12, 15 & 16 par behas hui......

72825 the end......

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Wednesday, August 17, 2016

News - - कन्या विद्याधन का चेक पाकर खिले 12 सौ छात्राओं के चेहरे

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कन्या विद्याधन का चेक पाकर खिले 12 सौ छात्राओं के चेहरे

कार्यालय संवाददाता गोरखपुर
Updated: 16-08-16 10:27 PM

गोरखपुर में मंगलवार को विभिन्न बोर्डों की इंटरमीडिएट पास छात्राओं को 30-30 हजार रुपए के चेक दुग्ध विकास मंत्री राममूर्ति वर्मा ने दिए। खचाखच भरे वृंदावन पार्क स्थित पण्डाल में हर चेहरे पर हंसी और खिलखिलाहट से इस मौके की खुशी का इजहार हो रहा था। कुल 12 सौ छात्राओं को चेक मिले।
इस मौके पर मंत्री राममूर्ति वर्मा ने कहा कि रक्षा बंधन के दो दिन पहले भाई सीएम अखिलेश यादव ने बहनों को उपहार दे दिया है। उन्होंने कहा कि यह धन छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए दिया गया है। सरकार चाहती है कि प्रदेश की हर बेटी आत्मनिर्भर और सशक्त बने।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - परिषदीय शिक्षकों, कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन अब 3500

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परिषदीय शिक्षकों, कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन अब 3500

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चुनाव से पहले लोकलुभावन घोषणाएँ
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ :
राज्य कर्मचारियों की तरह बेसिक शिक्षा परिषद के रिटायर्ड शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों व उनके आश्रितों के लिए भी 3500 रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था अब लागू होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।
इस शासनादेश का लाभ पहली जनवरी 2006 से पहले या बाद में सेवानिवृत्त/मृत उन परिषदीय शिक्षकों, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मिलेगा जो अब तक 3500 रुपये से कम पेंशन या पारिवारिक पेंशन पा रहे हैं। न्यूनतम 3500 रुपये पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ पहली जनवरी 2006 से दिया जाएगा। इस फैसले का फायदा बेसिक शिक्षा परिषद के तकरीबन 19 हजार सेवानिवृत्त शिक्षकों, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को मिलेगा। गौरतलब है कि कैबिनेट ने बीते दिनों इस बाबत फैसला किया था।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - जल्द जारी हो सकती है शिक्षकों की तबादला सूची शिक्षक संगठनों से बड़े अफसरों का 20 तक सूची जारी कराने का वादा

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जल्द जारी हो सकती है शिक्षकों की तबादला सूची
शिक्षक संगठनों से बड़े अफसरों का 20 तक सूची जारी कराने का वादा

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय शिक्षकों के अंतर जिला तबादले की उल्टी गिनती फिर शुरू हो गई है। तबादला आदेश एक सप्ताह में जारी होने की सम्भावना जताई जा रही है। शिक्षा विभाग के बड़े अफसरों ने भी शिक्षक संगठनों से 20 अगस्त तक सूची जारी कराने का वादा किया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा इधर चिकित्सीय अवकाश पर थे, मंगलवार को उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। ऐसे में अब तबादला प्रक्रिया तेज होने के पूरे आसार हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का तीन वर्ष बाद अंतर जिला तबादला हो रहा है। जून माह में शासन से नीति जारी होने के बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया। जिला मुख्यालयों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी की निगरानी में अभिलेखों का सत्यापन भी कराया। यह तबादला प्रक्रिया जुलाई माह में ही पूरी होनी थी, लेकिन अलग-अलग वजहों से विलंब होता गया। तबादला आदेश तैयार करने में लगे अफसरों ने अगस्त माह के पहले सप्ताह में सूची जारी करनी की तैयारी की थी और लिस्ट लगभग फाइनल भी हो गई है। अफसरों की मानें तो शासन ने तबादला नीति में जो शर्ते लागू की थी उनका पूरी तरह से पालन किया गया है। साथ ही स्थानांतरण कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के जरिए किए गए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। ऐसे में पहुंच एवं जुगाड़ वालों को निराश होना पड़ सकता है।
शासन से अंतर जिला तबादले की सूची जारी करने के संकेत दे दिए गए हैं। यही नहीं अफसरों ने बीते दिनों शिक्षक नेताओं को आश्वस्त किया कि 20 अगस्त तक सूची जारी हो जाएगी। तैयारी है कि सूची वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी साथ ही किस तरह से और कहां तबादले किए गए और किन शिक्षकों के आवेदन किस वजह से निरस्त हुए हैं इसका पूरा ब्योरा भी सार्वजनिक होगा। हालांकि अफसर इस संबंध में खुलकर बोल नहीं रहे हैं।

Tuesday, August 16, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - हिमांशु राणा - शिक्षा मित्रो पर स्टे हमारे अधिकारों का हनन है और प्रतिपक्ष को सशक्त बना रहा है -

UPTET SARKARI NAUKRI News - हिमांशु राणा - शिक्षा मित्रो पर स्टे हमारे अधिकारों का हनन है और प्रतिपक्ष को सशक्त बना रहा है -

हिमांशु राणा।।।।

नमस्कार मित्रों ,

आज़ादी के 70वे वर्ष में सभी भारतवासी प्रवेश कर चुके हैं लेकिन उत्तर-प्रदेश में शिक्षा से सम्बंधित सबसे ज़्यादा विवादित मुद्दा अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तारीख़ दर तारीख़ अटखेलियाँ खेल रहा है जिसको लेकर आज बेरोज़गार में एक निराशा सी छाई है जो कि लाज़मी है |
लेकिन एक चीज़ जो हम सभी को ध्यान में रखनी है वो है कि “पाया उसी ने है जो हारा नहीं है |”

मित्रों 24 August 2016 भी आ ही चुकी है बस लगभग हफ़्ता भर शेष है और चहुँओर समस्त वादी प्रतिवादी अपनी तैयारियों में लग गए हैं उसी क्रम में हमारी टीम को अमित पवन सर ने शनिवार संध्या में मिलने का समय दिया है जिनसे विस्तृत चर्चा के पश्चात आगामी तिथि के लिए रणनीति बनाई जाएगी |

कई प्रश्न हैं क्या होगा, कैसे होगा जो आजकल सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं कुछ निराशावादी हैं तो कुछ आशावादी, कुछ अफ़वाहों पर ध्यान दे रहे हैं कुछ अफ़वाह फैलाने में व्यस्त हैं, कुछ एकता के परिचायक बन रहे हैं कुछ हमेशा की भाँति अपने काम में व्यस्त हैं बेरोज़गारों को किए गए और उनसे लिए गए धन के वादेनुसार, कुछ अब इस केस से लुप्त होना चाहते हैं क्यूँकि जिस उद्देश्य को लेकर वो याची बनाने के युद्ध में उतरे थे वो पूरा कर लिए हैं, कुछ अपने आगामी होने वाली परीक्षा के कार्यक्रम में व्यस्त हो गए हैं सबकुछ भुलाकर |

ख़ैर सभी अपने अपने तरह से अपने अनुसार कई गतिविधियों में लिप्त हैं लेकिन जितनी भी पोस्ट आई हैं सभी में एक ही प्लान है या स्वार्थ साधने हेतु अन्य व्यवस्था जबकि आपकी ये टीम जो आपसे वादे किए थी कि शिक्षा मित्रों का समायोजन एवं प्रशिक्षणअ अवैध कराकर समस्त टेट उत्तीर्ण की नियुक्ति कराना ये ही लक्ष्य था , है और रहेगा अंत तक और उसी की तरफ़ अग्रसर है अपनी याचिकाओं को लेकर |

फ़िलहाल मैं उत्तर-प्रदेश के तमाम बेरोज़गारों से ऐसी प्रजाति के लोगों से पुनः प्रश्न करने को कहूँगा जो बिना शिक्षा मित्रों को बाहर किए आपको नियुक्ति पत्र के सपने दिखाए हैं और आपसे वादा किए थे कि शिक्षा मित्रों पर सबसे ज़्यादा प्रभावी पैरवी उन्ही के द्वारा की जाएगी , कौन सी याचीका (आईए नहीं) है उनकी शिक्षा मित्रों के ख़िलाफ़?
जवाब मिल जाए तब जानिएगा कि किस प्रकार अपने स्वार्थ सिद्ध किए गए हैं उनके द्वारा?

फ़िलहाल की दशा में आपको अवगत करा दूँ कि चाहे कुछ हो जाए शिक्षा मित्रों के समायोजन को जितना ख़तरा हमारी याचिका और पैरवी से है उतनी किसी अन्य से नहीं जिसका नज़ारा आप सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर उनके निरुत्तर होने पर देख सकते हैं इसके अलावा अगर इतने पर भी यक़ीन न आए तो किसी भी पड़ोसी शिक्षा मित्र से जाकर हिमांशु या उसकी टीम का नाम ले देना वो बता देंगे कि वे अपना वेतन भी ज़हर की भाँति पचा रहे हैं |

मैं आज की पोस्ट बस आपको इतना अवगत कराने के लिए डाला हूँ अग्रिम पैरवी के लिए आप चाहे कितने निराशावादी हो जाएँ या कुछ भी हो जाए हिमांशु और उसकी टीम कभी भी मुद्दे से नहीं हटेगी जैसा कि बताया भी है शिक्षा मित्र योजना का ख़ात्मा और समस्त टेट उत्तीर्ण की नियुक्ति बस इंतजार है तो सुनवाई होने का, पिछले आठ माह से सुनवाई न होना आप का केवल मानसिक नुक़सान नहीं है बल्कि आपसे जो धन लिया गया है पैरवी के लिए और हमारे द्वारा कोर्ट कारवाई में ख़र्च हो रहा है उसका भी नुक़सान है इस बात को आप अन्यथा न लें पैरवी अंत तक की जाएगी, एक ये ही टीम है जो आपके द्वारा दिए गए धन का दुरुपयोग होता देख आपको सचेत करती आ रही है और प्रभावी पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल को लेकर भी कर रही वो भी वही अधिवक्ता रखते हैं जो हर तिथि पर कोर्ट में मौजूद रहकर पूरे मामले को समझ चुके हैं इस पूरे महासमर में दो ही टीम ऐसी हैं एक हमारी और एक कपिल को जो आसानी से अधिवक्ता मात्र इसलिए ही नहीं बदलती है ताकि नए अधिवक्ता को समझाने और कोर्ट के माहौल से अवगत कराने में दिक़्क़त न हो जबकि टेट मोर्चे के रहमोकरम का अनुसरण कर रहे कुछ पैरविकार ऐसे भी हैं जो ज़िले में नाम दस पंद्रह लाख के अधिवक्ता का बताते हैं और वहाँ जाकर दो-चार लाख में डेट लेते हैं और अगली तिथि पर फिर नया और वो भी शायद ही कोर्ट पहुँचें लेकिन यहाँ अधिवक्ता भी रहते हैं और उनके नाम भी |

फ़िलहाल महादेव का आशीर्वाद रहा तो इस बार मुद्दे को फ़ाइनल तौर पर सुना जाना तय है बाक़ी अभी कोर्ट proceedings देखते हैं |

सावधान रहें सजग रहें आशावादी रहें हो सके तो पैरविकारों पर शिक्षा मित्र मुद्दे के लिए दबाव बनाएँ और अगर कोई चाहे तो हमारी याचिका लेकर उस पर भी ब्रीफ़ करवा सकते हैं बस नुक़सान न हो बाक़ी हम तो हैं ही, एक बात और कहना चाहता हूँ कोर्ट के अनुसार स्पष्ट तौर पर :-
जैसा कि कोर्ट ने कहा है कि अब पहले शिक्षा मित्र मेटर सुना जाएगा तो बता दूँ हम भी जाएँगे पहले अंतरिम आदेश के अनुपालन हेतु लेकिन अगर उस पर कोर्ट नकारती है तो शिक्षा मित्र मेटर सुनने पर अपने अधिवक्ताओं से ज़ोर डलवाएँ बस चिल्लाकर एड्जरन न होने दें और इसके अलावा कोई मेटर न सुनने का भी आग्रह करें और साथ ही ये भी कहलवायें अपने अधिवक्ता से कि शिक्षा मित्रों पर स्टे हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है और उन्हें सशक्त बना रहा है |

इतनी स्पष्ट नीति के साथ पोस्ट नहीं डाल सकता है कोई भी , बेरोज़गारों को आईना दिखा रहा हूँ अब इन सभी बातों का दबाव बनाओ अपने पैरविकारों पर ताकि मामला जल्द ही निस्तारित हो और हम अपने मक़सद तक पहुँचें |

शेष विस्तार से बाद में |

हर हर महादेव

धन्यवाद

आपका कार्यकर्ता
हिमांशु राणा

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SARKARI NAUKRI News - - सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू

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सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू

इलाहाबाद। वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 14-08-16 10:07 PM
सेना में भर्ती के इच्छुक युवा अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय अमेठी की ओर से 13 से 27 अक्तूबर तक प्रस्तावित रैली के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर रविवार को शुरू हो गया।
रजिस्ट्रेशन 27 सितम्बर तक कराया जा सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने 14 अगस्त से पहले पंजीकरण करवाया है उनका पंजीकरण रैली के लिए मान्य नहीं होगा।
रैली में इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, बस्ती, फैजाबाद, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, प्रतापगढ़, रायबरेली, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर और सुल्तानपुर जिलों के युवाओं की जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर और अन्य रैंक के लिए भर्ती होनी है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी एडमिशन के लिए आगरा बना पहली पसंद

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बीटीसी एडमिशन के लिए आगरा बना पहली पसंद

जागरण संवाददाता, आगरा: बीटीसी 2015 में प्रवेश प्रक्रिया की काउंसिलिंग में आगरा अभ्यर्थियों के लिए पहली पसंद बन गया हे। पूरे प्रदेश से अभ्यर्थी यहां काउंसिलिंग के लिए पहुंच रहे हैं।
बीटीसी 2015 की काउंसिलिंग में पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए आगरा एडमिशन की उम्मीद बन गया है। तभी तो यहां पर दूसरे जिलों के तुलना में कई गुना अभ्यर्थी काउंसिलिंग में आ रहे हैं। दरअसल प्रदेश में सबसे अधिक बीटीसी कॉलेज वाले जिले में आगरा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा आगरा डायट में दूसरे जिलों की तुलना में कट ऑफ थोड़ी कम रखी गई है। ऐसे में हर कोई शिक्षक बनने की उम्मीद लिए आगरा की ओर दौड़ा रहा है। यही कारण है कि यहां पर अभी तक हुई काउंसिलिंग में मेले जैसा नजारा रहा है। डायट प्रशासन की अनुमान से ज्यादा अभ्यर्थी काउंसिलिंग के लिए पहुंचे हैं। इसके कारण थोड़ी अव्यवस्था भी हुई। आगरा के अलावा मेरठ, जौनपुर और वाराणासी में भी कालेजों की संख्या ज्यादा होने के कारण वहां पर भी अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं।

आगरा में 5850 सीट
आगरा में बीटीसी की 5850 सीटें हैं। इसमें 200 सीटें डायट की हैं, जबकि 1्र0 वित्तविहीन कॉलेजों की 5450 सीटें हैं। चार अल्पसंख्यक कॉलेजों में 200 सीट हैं।