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Saturday, September 15, 2012

Allahabad Highcourt About Rule of Game / Selection in Service

Allahabad Highcourt About Rule of Game / Selection in Service


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

A.F.R.
Reserved

Case :- WRIT - A No. - 28151 of 2012

Petitioner :- Atul Kumar Sharma & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,S.K. Srivastava

Connected with

1. Case :- WRIT - A No. - 28421 of 2012

Petitioner :- Devendra Kumar & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- S.K. Tyagi,Amresh Kr. Tiwari
Respondent Counsel :- C.S.C.,P.K. Srivastava,Rakesh Pandey,Sandeep Saxena
2. Case :- WRIT - A No. - 29019 of 2012

Petitioner :- Raj Kumar And Others
Respondent :- State Of U.P. Thru' Secy. Energy And Others
Petitioner Counsel :- Lalit Kumar,Nirbhay Kumar
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.L. Yadav
3. Case :- WRIT - A No. - 29635 of 2012

Petitioner :- Rautan Singh And Others
Respondent :- Electricity Service Commission U.P.Power Corporation Ltd.
Petitioner Counsel :- P.K. Jain
Respondent Counsel :- S.C.

4. Case :- WRIT - A No. - 30028 of 2012

Petitioner :- Sanjay Kumar Pandey And Others
Respondent :- State Of U.P.Thru.It'S Secy. And Another
Petitioner Counsel :- Vijay Kant Dwivedi
Respondent Counsel :- C.S.C.,Sandeep Kumar
5. Case :- WRIT - A No. - 30069 of 2012

Petitioner :- Durga Prasad Pandey And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Vinod Tripathi
Respondent Counsel :- C.S.C.,S.K. Srivastava

6. Case :- WRIT - A No. - 30518 of 2012

Petitioner :- Ambikesh Kumar And Others
Respondent :- State Of U.P. And Another
Petitioner Counsel :- Santosh Patak,Rahul Ashthana
Respondent Counsel :- C.S.C.,Sandeep Kumar Srivastava
7. Case :- WRIT - A No. - 30760 of 2012

Petitioner :- Parveen Kumar And Another
Respondent :- State Of U.P.Thru' Secy. Deptt. Of Power & Energy & Ors.
Petitioner Counsel :- Miss Bushra Maryam
Respondent Counsel :- C.S.C.,Nripendra Mishra,Sandeep Kumar Srivastava

8. Case :- WRIT - A No. - 30803 of 2012

Petitioner :- Vikash Kumar Sharma And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Naveen Kumar Tripathi,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,Sandeep Kumar Srivastava

9. Case :- WRIT - A No. - 31526 of 2012

Petitioner :- Praveen Sharma
Respondent :- The State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Som Veer
Respondent Counsel :- C.S.C.,Sandeep Kumar Srivastava

10. Case :- WRIT - A No. - 31716 of 2012

Petitioner :- Hare Ram Chaudhari
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- J.P. Singh,Dhirendra Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.,S.K. Srivastava

11. Case :- WRIT - A No. - 31726 of 2012

Petitioner :- Rajjeesh Kumar Mishra And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Anurag Shukla
Respondent Counsel :- C.S.C.,Sandeep Kumar Srivastava

12. Case :- WRIT - A No. - 31774 of 2012

Petitioner :- Raj Kumar And Others
Respondent :- State Of U.P. And Another
Petitioner Counsel :- Santosh Pathak,Rahul Asthana
Respondent Counsel :- C.S.C.,S.K. Srivastava

13. Case :- WRIT - A No. - 32246 of 2012

Petitioner :- Jay Prakash Verma
Respondent :- Electricity Service Commission U.P. Power Corporation Ltd.
Petitioner Counsel :- G.S. Prasad,Arvind Kumar Maurya
Respondent Counsel :- S.C.


14. Case :- WRIT - A No. - 32672 of 2012

Petitioner :- Kamala Kant & Others
Respondent :- U.P.Power Corporation Ltd. Thru'Managing Director & Others
Petitioner Counsel :- Anjani Kumar,Sheo Ram Singh
Respondent Counsel :- Sandeep Kumar Srivastava,S.C.

15. Case :- WRIT - A No. - 33007 of 2012

Petitioner :- Santosh Kumar Singh & Others
Respondent :- Electricity Service Commission, U.P. Power Porporation Ltd.
Petitioner Counsel :- S.K. Dwivedi
Respondent Counsel :- Sandeep Kumar Srivastavta,S.C.

16. Case :- WRIT - A No. - 33024 of 2012

Petitioner :- Sunil Kumar & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Lalit Kumar,Nirbhay Kumar
Respondent Counsel :- C.S.C.,Sandeep Kumar Srivastava

17. Case :- WRIT - A No. - 33105 of 2012

Petitioner :- Reetesh Kumar Srivastava
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Anoop Trivedi,Amit Kumar Srivastava
Respondent Counsel :- C.S.C.,Sandeep Kumar Srivastava

18. Case :- WRIT - A No. - 33954 of 2012

Petitioner :- Anil Kumar & Others
Respondent :- Electricity Service Commission, U.P. Power Corp. Ltd.& Ano.
Petitioner Counsel :- Anil Srivastava
Respondent Counsel :- Shivam Yadav,S.C.

19. Case :- WRIT - A No. - 33963 of 2012

Petitioner :- Anurag Dubey & Others
Respondent :- Electricity Service Commission, U.P. Power Corp. Ltd.
Petitioner Counsel :- K.K. Tiwari
Respondent Counsel :- S.C.

20. Case :- WRIT - A No. - 34208 of 2012

Petitioner :- Sandeep Kumar
Respondent :- State Of U.P.& Another
Petitioner Counsel :- Santosh Shukla
Respondent Counsel :- C.S.C.,Sandeep Kumar Srivastava

21. Case :- WRIT - A No. - 34872 of 2012

Petitioner :- Ashutosh Kumar Mishra & Others
Respondent :- Electricity Service Commission,U.P. Power Corp.Ltd. Lkw.
Petitioner Counsel :- Shiva Kant Srivastava,Ashish Kumar Srivastava
Respondent Counsel :- S.K. Srivastava,S.C.

22. Case :- WRIT - A No. - 35268 of 2012

Petitioner :- Sunder Kumar Sharma And Anr.
Respondent :- State Of U.P. And Anr.
Petitioner Counsel :- Sudhakar Upadhyay,Ratnakar Upadhyay
Respondent Counsel :- C.S.C.,S.K. Srivastava

23. Case :- WRIT - A No. - 35361 of 2012

Petitioner :- Chaturvedi Sharma And Others
Respondent :- State Of U.P. And Anr.
Petitioner Counsel :- Amul Tyagi,Nipun Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.,S.K. Srivastava

24. Case :- WRIT - A No. - 35391 of 2012

Petitioner :- Madhukar
Respondent :- Electricity Service Commission U.P. P.Corporation
Petitioner Counsel :- Jai Narain
Respondent Counsel :- Sandeep Kumar

25. Case :- WRIT - A No. - 36212 of 2012

Petitioner :- Geetam Singh
Respondent :- State Of U.P.And Others
Petitioner Counsel :- Jatashankar Pandey
Respondent Counsel :- C.S.C.

26. Case :- WRIT - A No. - 36582 of 2012

Petitioner :- Hari Om And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Amresh Kr. Tiwari,S.K. Tyagi
Respondent Counsel :- C.S.C.,Sandeep Kumar

27. Case :- WRIT - A No. - 36694 of 2012

Petitioner :- Ambrish Kumar Singh And Anr.
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Gautam Baghel
Respondent Counsel :- C.S.C.,Sandeep Kumar Srivastava


28. Case :- WRIT - A No. - 37246 of 2012

Petitioner :- Prashant Kumar Jha
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Hari Pratap Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.,Sandeep Kumar Srivastava

29. Case :- WRIT - A No. - 37535 of 2012

Petitioner :- Suresh Chandra Pal & Another
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.

30. Case :- WRIT - A No. - 37900 of 2012

Petitioner :- Anurag Srivastava & Another
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Jitendra Kumar Srivastava
Respondent Counsel :- C.S.C.,Sandeep Kumar Srivastava

31. Case :- WRIT - A No. - 38251 of 2012

Petitioner :- Nand Kishor
Respondent :- State Of U.P. & Another
Petitioner Counsel :- Ashwani Kumar Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,Sandeep Kumar Srivastava

32. Case :- WRIT - A No. - 39731 of 2012

Petitioner :- Raghavendra Singh
Respondent :- The State Of U.P.A Nd Others
Petitioner Counsel :- Gajendra Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.

33. Case :- WRIT - A No. - 40122 of 2012

Petitioner :- Abhimanyu Singh & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- B.N. Rai,Sumit Kumar Srivastava
Respondent Counsel :- C.S.C.,Sandeep Kumar Srivastava

34. Case :- WRIT - A No. - 41853 of 2012

Petitioner :- Rakesh Singh & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Munesh K. Sharma,Ashish Kumar
Respondent Counsel :- C.S.C.,S.K. Srivastava

35. Case :- WRIT - A No. - 42251 of 2012
Petitioner :- Jitendra Kumar
Respondent :- State Of U.P.And Others
Petitioner Counsel :- Kuldeep Kumar
Respondent Counsel :- C.S.C.,Amrit Lal Yadav

36. Case :- WRIT - A No. - 42539 of 2012

Petitioner :- Deepak Kumar Srivastava And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- B.N. Rai,Sumit Kumar Srivastava
Respondent Counsel :- C..S.C.,S.K. Srivastava


Hon'ble V.K. Shukla,J.
Civil Misc. Writ Petition No.28151 of 2012 has been filed with the prayer to quash the result declared by the Secretary, Electricity Service Commission, U.P. Power Corporation Ltd. Lucknow as published in the newspaper "Rashtriya Sahara", in so far as it includes the candidates in the select list, who have obtained DOEACC certificates between 28.12.2011 and 31.03.2012 as also the candidates included under the head 'withheld DOEACC'. Further prayer has been made to publish a revised result after excluding such ineligible candidates as are governed by prayer (a) and to publish a revised select list forthwith, and not to give any appointment in pursuance of the said select list.
Civil Misc. Writ petition No.36694 of 2012 has been filed with the prayer questioning the validity of the same result issued by the Secretary, Electricity Service Commission, U.P. Power Corporation Limited published in the newspaper "Rashtriya Sahara" dated 21.05.2012 in so far as it includes the candidates in the select list, who have obtained DOEACC certificates under the head 'withheld DOEACC' with liberty to file such certificate up to 31.07.2012.
The other writ petitions of the bunch contain similar payer, as such entire bunch of writ petitions is being decided by one common judgment and the writ petition No.28151 of 2012 is direct to be treated as leading writ petition, wherein pleadings inter se parties have been exchanged. Even some of the candidates who have been selected and have not been impleaded, are before this Court by means of Impleadment Application, Said application has been allowed by a separate order dated 17.08.2012.
Brief background of the case, as is reflected from the pleadings as set out in the records of writ petition, is that the Electricity Service Commission, U.P. Power Corporation Limited issued An advertisement No. 3-ESC/2011. Said advertisement was published in weekly newspaper 'Rojgar Sangrah' dated 4-10th March, 2011, providing the qualifications as follows:
**1- vfuok;Z vgZrk;sa@'kSf{kd ;ksX;rk% ek/;fed f'k{kk ifj"kn m0iz0 dh gkbZ Ldwy ;k led{k ijh{kk foKku ,oa xf.kr ds lkFk mRrh.kZ bysDVªhf'k;u VªsM esa 2 o"kZ dh vof/k dk vf[ky Hkkjrh;@jkT; O;olkf;d izek.k i=A blds vfrfjDr DOACC }kjk iznRr 80 ?kaVs dk Course on Computer concept (CCC) dk izek.k i= lk{kkRdkj ds le; izLrqr djuk vfuok;Z gksxkA**
The selection in question was to take place on the basis of written examination and interview. The candidates who qualified the written examination, were to be called for interview. Total 16712 applicants had applied for the post in question; 13576 had appeared in the written examination held on 07.08.2011. In all 6288 candidates qualified in the written examination and they were required to appear in the interview, which was subsequently notified and scheduled to take place with effect from 28.11.2011 to 28.12.2011.
At the time when interview was to take place, various representations had been moved in respect of production of DOEACC certificates, one Raj Kumar Sonkar had preferred writ petition No. 72853 of 2011 before this Court seeking a direction that he be allowed to participate in the interview even in the absence of DOEACC certificate, as he had not been issued formal certificate although he had completed the course, in view of the fact that formal certificates had not been issued by the DOEACC society till that time or that the necessary additional qualification was in the process of acquisition and to give relaxation to the candidates regarding time for submission of DOEACC certificates, since the candidates in sufficient number had appeared for DOEACC, but formal certificates had not been issued by the society concerned. It is reflected that taking cognizance of the same, the President of the Electricity Service Commission addressed a letter to the Director, Personnel (Administration), U.P. Power Corporation Limited, seeking necessary direction. Thereafter the Director Personnel (Administration) prepared a note on the said letter of the President on 26.11.2011 recommending therein that since 2974 posts were to be filled up and the selected candidates had been called for interview on the basis of merit, the selected candidates be allowed to appear in the interview, as denial would give chance of loosing meritorious candidates, and would violate the criteria of selecting best suitable candidates for the post in question, and the result of those candidates, who submit their certificates, be declared and the candidates, who have submitted formal certificate or failed to submit DOEACC certificate may be considered for selection subject to submission of necessary certificates within three months, but the appointment letters will be issued to such candidates only after submission of such certificates. Said note was approved by the Managing Director/Chairman vide letter dated 02.11.2011. The Chairman/Managing Director of the U.P. Power Corporation Limited proceeded to exercise its authority as provided under sub-rule (2) of Rule 45 of the U.P. Rajya Vidyut Parishad Parichalkiya Karmchari Varg Sewa Niyamawali, 1995, by relaxing the requirement of producing DOEACC certificate at the time of interview.
After the said decision had been taken, Press Release was issued on 28.11.2011 and in a number of leading newspapers, including Dainik Jagaran published from Varanasi and Gorakhpur, Amar Ujala, published from Agra and Meerut, Rashtriya Sahara and Times of India published from Lucknow, publication has been made and same was also displayed on the website of the Power Corporation and the Electricity Service Commission. In all 5687 candidates appeared for interview between 28.11.2011 and 28.12.2011, and thereafter final select list was prepared. It has been stated by the Corporation-respondents that the said final select list contained the names of 1509 candidates. This included the candidates, who had submitted DOEACC certificate as also the candidates in regard to whom intimation had been sent by the DOEACC society that they had completed 80 hours Course on Computer Concept. 110 candidates had submitted DOEACC certificate during the course of interview and thereafter 674 submitted DOEACC certificate after facing the interview before 28.12.2011 within a period of three months as provided in the decision already taken. Large number of candidates had not been in a position to submit their certificate, and on account of ban imposed by State Government, result had not been declared, request had come to extend the time, qua them, Chairman, once again on 22.04.2012, extended time to produce certificate. 156 candidates submitted their DOEACC certificate in between 29.03.2012 and 20.05.2012. 59 out of 600 candidates had submitted their DOEACC certificate. It has also been mentioned that relaxation in the period stipulated for submission of DOEACC certificate had been granted in bona fide exercise of authority. Such relaxation has been granted to eligible candidates selected on the basis of merit. Such decision was taken keeping in view the fact that DOEACC certificate was only an additional qualification and not the essential qualification.
The petitioners at this juncture have rushed to this Court complaining therein that the conditions mentioned in the advertisement qua the last cut of date cannot be relaxed, and the candidates, who were not in possession of DOEACC certificate on the date of interview, have to be declared as ineligible. This Court on 31.05.2012 in writ petition No.28151 of 2012 has proceeded to pass order that till the next date of listing no candidate shall be offered appointment, if he has not possessed DOEACC certificate on the date of interview and the details have been asked for. Thereafter counter and rejoinder affidavits have been exchanged in leading writ petition, and selected candidates in representative capacity have rushed to this Court, and with the consent of the parties, present matter is taken up for hearing and final disposal.
Sri Ashok Khare, Senior Advocate, assisted by Sri Sidharth Khare Advocate advanced argument by contending that in the present case the terms and conditions of the advertisement were clear and categorical that at the time of interview DOEACC certificate of at least 80 hours Course on Computer Concept was mandatory and the said certificate had to be produced at the time of interview, and in view of this, by no stretch of imagination, the candidates, who were not possessing such certificates at the time of interview, could have been selected by giving them further time to produce DOEACC certificate by 23.03.2012 and then 31.07.2012 by further extending the time for submission of DOEACC certificate, in view of this the rules of selection and appointment/recruitment have been changed while selection process was on, as such writ petitions deserve to be allowed.
Sri R.K. Ojha, Advocate, has partly supported the arguments advanced by Sri Ashok Khare, Senior Advocate, and submits that as far as extension of time up to 31.03.2012 was concerned, the same was rightful exercise, but thereafter extension of time up to 31.07.2012 is not at all subscribed by the rules and the same is arbitrary exercise of power, as for the said extension, no corrigendum, whatsoever, has been issued. All other counsels, representing the petitioners, have adopted the arguments advanced by Sri Ashok Khare, Senior Advocate.
Sri Rakesh Pandey, Advocate, appearing with Sri Sandeep Kumar Srivastava, Advocate, representing the U.P. Power Corporation Limited, submitted that in the present case, Rules in question had been recently amended on 29.01.2011, wherein additional qualification was added for the posts in question requiring the candidates to possess 80 hours course on Computer Concept issued by the DOEACC society, and as various representations had come forward, giving therein reasons for non-production of such certificates at the time of interview, the competent authority, i.e., Chairman / Managing Director of the Power Corporation Limited exercised his authority under Rule 45 of the U.P. Rajya Vidyut Parishad Parichalkiya Karmchari Varg Sewa Niyamawali, 1995 by extending the period for submission of DOEACC certificate, initially by 31.03.2012 and subsequently extending the same up to 31.07.2012 instead of submitting the same at the time of interview, and said exercise has been undertaken in order to ensure that the candidates who have succeeded in making place for themselves based on merit, do not loose their chance, as selection is based on merit, and as such no interference should be made.
Sri Shashi Nandan, Senior Advocate, assisted by Sri A. Chaturvedi, Advocate, submitted that in the present case authority to accord relaxation vests in the authority concerned, as such in the facts of the case, no interference should be made, and selected candidates, who have made place for themselves, opportunity be given to them to serve.
After respective arguments have been advanced, factual situation, which has so emerged in the present case is that the Electricity Service Commission issued advertisement inviting applications for filling up 2974 posts of Technician Grade-II (Apprentice) in U.P. Power Corporation Limited. The advertisement was published in Rozgar Sangrah dated 04-10 March, 2011. The eligibility criteria provided for was High School or equivalent examination with Science and Arithmetic's from Madhyamik Shiksha Parishad together with two years experience in All India/State Industrial certificate in electrical trade. In addition to the same, it was also mentioned that at the time of interview the incumbent was required to produce certificate obtained from the DOEACC society of having achieved 80 hours course on Computer Concept. In the advertisement, it was also clearly and categorically mentioned that the DOEACC certificate was required to be produced at the time of interview, in case it is not produced, then in that event the candidature of such candidates shall stand automatically ipso facto cancelled.

Written examination had been held on 07.08.2011. In all 6288 candidates qualified the written examination and they were required to face the interview, which was scheduled to take place between 28.11.2011 and 28.12.2011. Record in question reflects that before the interview could take place, a large number of representations had been moved, and even one writ petition No.72853 of 2011 had been filed by one Raj Kumar Sonkar before this Court, seeking a direction to permit the incumbents to appear in the interview to such candidates also, who had not been issued DOEACC certificate. Keeping in view the large number of representations and realizing this fact that large number of candidates, who had succeeded in making place for themselves on the basis of merit, would be excluded from the zone of consideration at the time of interview in the absence of DOEACC certificates, the respondent-Corporation, referred the matter to the Chairman/Managing Director, and the said authority proceeded to exercise the authority vested in him under rule 45 of the U.P. Rajya Vidyut Parishad Parichalkiya Karmchari Varg Sewa Niyamawali 1995, relaxing the requirement of submission of DOEACC certificates at the time of interview. A note in this regard was prepared by the President of the Electricity Service Commission and the same was duly approved by the Chairman/Managing Director of the U.P. Power Corporation Limited by order dated 26.11.2011 according time up to three months to produce said certificates from the date of interview. Thereafter, Press Release was issued, and it was also placed on the notice board and website of the U.P. Power Corporation Limited. In newspapers also requisite publication was made. In all 5687 candidates had appeared in the interview, and the petitioners of the present bunch of writ petitions had also appeared in the interview between 28.11.2011 and 28.12.2011. Thereafter before the final select list had been published, again time provided for had been extended, and the petitioners have found that in the main select list they have failed to make place for themselves, then present writ petitions have been filed, contending therein that the changes affected midway were unjustifiable and by no stretch of imagination said exercise could have been undertaken.
As action taken is under the umbrella of Rule 45, this Court proceeds to consider the impact of Rule 45 of 1995 Rules. Same is extracted below:
"45- lsok 'krkasZ eas f'kfFkyrk& ¼1½ bu fofu;eksa esa fdlh ckr dk vFkZ ifj"kn }kjk fu;qDr rFkk bu fofu;eksa ds fu;af=d fdlh O;fDr ds ekeys esa mfpr ,oa U;k;laxr O;ogkj djus dh ifj"kn dh 'kfDr dks lhfer ;k U;wu djuk ugha gSA
¼2½ tgkW v/;{k dh jk; ls ,slk djuk vko';d izrhr gks] og bu fofu;eksa ls ;k fdlh ;k dqN fofu;eksa ls vkaf'kd NwV nsdj lsok esa dksbZ fu;qfDr dj ldrs gSa rFkk fdlh ,slh fu;qfDr ds fo"k; esa tks iw.kZ:Ik ls bu fofu;eksa ds vuqlkj ugha gqbZ gS og le>k tk;sxk fd fu;qfDr bu fofu;eksa ds varxZr gqbZ gSA"
As far as sub-rule (1) of Rule 45 is concerned, it is clarificatory in nature as it proceeds to mention that nothing contained in this Rule, shall be construed as meaning to limit or minimise the authority of Board in the matter of appointment/control, to take any just and fair decision. Sub-rule (2) inheres authority in the Chairman, if in his opinion it is expedient, he can from amongst such Rules or from any other Rule, by according partial relaxation in the rules appointment can be done and any such appointment, which is not fully in accordance with the Rules, it would be presumed that the appointment has been done in accordance with these Rules.
This much is not in dispute in the present case that the Chairman/Managing Director of the Power Corporation Limited on 26.11.2011 had proceeded to pass an order according relaxation from producing DOEACC certificate at the time of interview, and this much is also reflected that when such decision had been taken, telephonic talk had been made by the DOEACC society, wherein the DOEACC society had informed that interim certificates had been issued and of the existing difficulties. Said period thereafter had been extended, as by that time on account of ban imposed by State Government, result had been kept on hold.
Counsel for the petitioners had placed reliance on the judgment of Apex Court, in the case of U.P. Public Service Commission vs. Alpana, 1994 SCC (L & S) 742; Himai Mehrotra vs. High Court of Delhi, 2008 (7) SCC 11; K. Manjushree vs. State of A.P. 2008 (3) SCC 512, submits that midway interference should not be made by introducing new procedure not substantiated by law. In the case of U.P. Public Service Commission vs. Alpana, the candidate was allowed to appear in written examination, even though by the last cut of date, she was not possessing the degree of Bachelor of Law from a University established by law, and her appearance was not subscribed any Rule or practice. The Apex Court also took note of the fact that many candidates superior in merit may not have applied as the result of the examination was not declared. In the case of Himani Mehrotra (supra) and K. Manjushree (supra) introduction of minimum bench mark and introducing of minimum marks for interview in the midstream of the selection process has been held to be illogical. In none of the cases, the authority of relaxation has been there, and on facts, principle laid down therein will not apply.
Once authority to relax is there with the competent authority, then keeping in view the peculiar facts and circumstances as it existed at the given point of time, the authority concerned has proceeded to exercise the said authority so vested in him and the said exercise is not at all aimed to benefit any particular individual, rather said action is being taken in the direction of not compromising with the merit of the candidates. In view of this, the submissions, which have been advanced on behalf of the petitioners that such period could not have been extended while the selection process was ongoing, cannot be accepted, in the facts of the case on the premises that the Rules of game have been changed, keeping in view the language of the Rule 45 of the Rules, dealing with relaxation, wherein such authority can be exercised, before making appointment. The intent behind conferment of such power in the high functionary, i.e., the Chairman is to remedy the situation, that may arise in myriad conditions, for the reasons spelt out. As per item No. 9 of Advertisement, selection was based on the basis of written examination + interview. Written examination was objective in nature carrying 150 marks for technical subject; 20 marks for general knowledge, 20 marks for reasoning and 10 marks for general Hindi. It was also mentioned therein that in reference of a candidate, who qualify the written examination, for the purposes of interview, separate information shall be given. Date of interview was not made known to the candidates, who were required to undertake the examination, and the same was to be fixed and informed accordingly, subsequently, , after result of written examination had been declared, and said information was limited to only the candidates, who had qualified in the written examination. This much was also mentioned in the advertisement that at the time of interview, DOEACC certificate has to be produced, failing which candidature would stand cancelled. 
In the present case, no change has been made in conducting the written examination on merit. Written examination has been held and based on qualifying test, interview was to take place. Date of interview was not known to any eligible candidate, who were entitled to apply, and in this background, such a situation cannot be conceived of, that many candidates may not have applied as result of examination was not declared before the last date of receipt of applications. Fixing date of interview, was exclusively within the domain of the respondents, and even after fixing of date of interview, the date of interview could have been differed, giving time to the candidates to produce respective DOEACC certificates, as per requirement of Rules and as per the terms and conditions of the advertisement, the DOEACC certificates were to be produced at the time of interview. Respondents, instead of proceeding to keep the interview on hold, in their wisdom, have chosen to proceed with the interview and to relax the condition of producing DOEACC certificates, at the time of interview, and accorded time to produce the same, within the extended time frame.
Once Rule making authority consciously has conferred such authority of according relaxation on the Chairman of the Commission and the Chairman in his wisdom in bona fide exercise of authority in order to advance the selection based on merit, has proceeded to take decision to accord time for production of such certificates, which in effect is additional qualification, with no impact on the merit status of respective candidate, selection being purely based on merit status of written examination and the interview, then in view this, the argument that the rules of game have been changed during the course of selection process or when it is over, cannot be accepted in the peculiar facts and circumstances of the case. Minimum required qualification has not at all been relaxed, the criteria of selection based on written examination and interview , has not at all been changed, the only relaxation has been accorded as to produce certificate subsequently.
Once such is the factual situation that the decision was taken to select the best suited candidates instead of making selection of less suited candidates keeping in view that large number of such candidates were not in a position to produce 80 hours course on Computer Concept, and qua whom the DOEACC society had already requested, and as the Rules in question had been amended, thereafter for the first time selection proceeding had been undertaken, then remedial measure has been taken by relaxing the condition of producing certificate at the time of interview. Once authority of relaxation is provided for in the Rules, the said authority can be exercised, but the said exercise has to be undertaken bona fidely, serving the best interest of the department concerned by giving reasons, and here before interview started, decision had been taken to give extra time to produce DOEACC certificate , and reason for extending such time has also been given, so that only the candidates who stand on merit are there and thereafter once again before final result had been declared, said period had been extended. Therefore, the suggestion that the rules of the game has been changed, cannot be accepted, inasmuch as production of DOEACC certificate at the time of interview was an additional requirement and the selection was to be made on the basis of merit based on the marks obtained in the written examination and the interview. In view of this once time period has been extended for producing DOEACC certificate and each one of the petitioners have taken chance and have failed to make place for themselves on merit, then basing their claim on default cannot be subscribed by this Court.
Consequently, in view of what has been discussed, writ petitions are devoid of substance, and they are being dismissed.
Order Date :- 30.8.2012
SRY

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2043353

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1425 एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति जल्द


1425 एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति जल्द

इलाहाबाद : शिक्षकों की कमी से जूझ रहे प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को जल्द ही 1425 एलटी ग्रेड शिक्षक मिलेंगे। प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों (जेडी) को रिक्त पदों का अधियाचन भेज दिया गया है। सितंबर के अंत तक चयन प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। आवेदन मंडल स्तर पर रिक्त पदों के आधार पर मांगे जाएंगे। सामान्य व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये व एसटी-एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है।

प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक वर्ग के शिक्षकों के चयन का जिम्मा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 के तहत संयुक्त शिक्षा निदेशकों के पास है। इसी के तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव ने तीन सितंबर 2012 को प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भेजे पत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है। इन पदों पर चयन प्रक्रिया संयुक्त शिक्षा निदेशकों द्वारा शुरू की जाएगी।

इलाहाबाद के संयुक्त शिक्षा निदेशक ओपी द्विवेदी ने बताया कि इलाहाबाद में 20 सितंबर 2012 से पहले चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों से जल्द ही सीधी भर्ती के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। चयन मेरिट के आधार पर होगा। एलटी ग्रेड के शिक्षक के लिए आयु सीमा एक जुलाई 2012 को अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है

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ऐसे बनेगी मेरिट

हाईस्कूल के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 का भाग, इंटर के अंक प्रतिशत में दो का गुणाकर 10 का भाग, स्नातक के अंकों के प्रतिशत में चार का गुणाकर 10 का भाग देने के बाद जो आएगा वह मेरिट में जुड़ेगा। इसी तरह बीएड सैद्धांतिक में प्रथम श्रेणी के अभ्यर्थियों को 12 अंक, द्वितीय श्रेणी को छह व तृतीय श्रेणी प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को तीन अंक मिलेंगे। बीएड क्रियात्मक में प्रथम श्रेणी के लिए 12 अंक, द्वितीय के लिए छह व तृतीय श्रेणी के लिए तीन अंक मिलेंगे। प्रथम श्रेणी में परास्नातक पास करने वाले अभ्यर्थियों को 15 अंक, द्वितीय श्रेणी को 10 व तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थियों को पांच अंक मिलेंगे। इन सभी अंकों को मिलाकर मंडल स्तर पर मेरिट बनेगी।

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मंडल रिक्त पद

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लखनऊ 216

मुरादाबाद 195

मिर्जापुर 132

चित्रकूट 107

बरेली 93

झांसी 91

कानपुर 90

देवीपाटन 80

इलाहाबाद 72

गोरखपुर 53

आगरा 49

अलीगढ़ 42

वाराणसी 40

फैजाबाद 37

आजमगढ़ 26

सहारनपुर 26

बस्ती 20

News Source : Jagran (15.9.12)

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Mandalwise Aavedan is tough process, As same is happen with LT Grade Female Teacher Recruitment.
Most of candidates applied in more than one Mandal, And many applied in more than Mandals.
So that same/one candidate name comes in Merit of many Mandals. And therefore counslling process running again and again.

You can see (LT Grade Female Teacher Recruitment started in March,April 2010 ) -
LG Grade Female Teachers Counselling still continued, And if any body know more information, then please provide on blog to share it.

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UPTET : बेसिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ


UPTET   : बेसिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ




 लखनऊ : प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त करने की समय सीमा 31 मार्च 2014 तक बढ़ा दी है। एनसीटीई ने पहले इसके लिए एक जनवरी 2012 तक की समयसीमा तय की थी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पत्र प्राप्त हो गया है। पत्र में स्पष्ट भी किया गया है बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्त करने के लिए समयसीमा में यह छूट सिर्फ एक बार के लिए दी जा रही है। इसके बाद उप्र को ऐसी कोई छूट नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह एनसीटीई निर्धारित योग्यता के अनुसार मानव संसाधन तैयार करने के लिए राज्य में संस्थागत क्षमता बढ़ाने को कदम उठाए। राज्य में प्राइमरी शिक्षक नियुक्त होने के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक व बीटीसी है। राज्य में जितनी संख्या शिक्षकों की जरूरत है, उसकी तुलना में बीटीसी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सीमित है। एनसीटीई की ओर से 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना (यथासंशोधित) में कहा गया था राज्य सरकार बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पहली जनवरी 2012 तक प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त कर सकती हैं बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में छह माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। एनसीटीई से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीते वर्ष प्रक्रिया शुरू की थी। नियुक्ति के लिए जारी की गई केंद्रीयकृत विज्ञप्ति और अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर उठे विवाद के चलते तय समय सीमा के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति न हो सकी। बीती 26 जुलाई को सरकार ने पत्र लिखकर एनसीटीई से अनुरोध किया था कि वह बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्त करने के लिए समय सीमा को 31 मार्च 2015 तक बढ़ा दे। उधर, हाई कोर्ट भी राज्य सरकार को शिक्षकों की भर्ती के लिए हरी झंडी दिखा चुका है। यह कहते हुए कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 15 दिनों में विज्ञापन जारी किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को सिर्फ एनसीटीई से समयसीमा बढ़ाए जाने की सूचना मिलने का इंतजार था जो उसे प्राप्त हो गई है। शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य सरकार की ओर से उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन हाल ही में कर दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक जल्द ही शिक्षकों की भर्ती के लिए जिला स्तर पर विज्ञापन जारी किए जाएंगे।


News Source : http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=37&edition=2012-09-15&pageno=9#id=111750121672593808_37_2012-09-15 / Jagran (15.9.12)
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News Analysis :
What I think -
Relaxation in time is Not a big problem for UPTET 2011 B Ed candidates as matter was stayed by High court and recruitment through UPTET 2011 started within prescribed time frame.

However it can a good news for new B. Ed candidates who are going to appear in UPTET 2012 examination.

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UPTET - बीएड डिग्रीधारकों को शिक्षक बनाने को मंजूरी


UPTET  - बीएड डिग्रीधारकों को शिक्षक बनाने को मंजूरी

•31 मार्च 2014 तक दी जा सकेगी नियुक्ति



लखनऊ। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने यूपी में बीएड डिग्रीधारकों को 31 मार्च 2014 तक शिक्षक बनाने की मंजूरी दे दी है। एनसीटीई की मंजूरी संबंधी पत्र बेसिक शिक्षा विभाग को शुक्रवार को मिल गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों न इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। अब माना जा रहा है कि एक सप्ताह में 72825 शिक्षकों की भर्ती संबंधी विज्ञापन जारी कर दिया जायेगा।
एनसीटीई ने यूपी को पूर्व में एक जनवरी 2012 तक टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को नियुक्त करने की मंजूरी दी थी लेकिन प्रदेश में टीईटी में धांधली होने और मामला हाईकोर्ट में चले जाने की वजह से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है और एनसीटीई से राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अधिकृत पत्र भी शुक्रवार को मिल गया है। ऐसे में यह प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार आवेदन सितंबर से 15 अक्तूबर के बीच तक लिए जाने की संभावना है। इसके बाद काउंसिलिंग कर 15 नवंबर तक नियुक्ति देने की तैयारी है


News Source : Amar Ujala (15.9.12) / http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120915a_019122003&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20120915a_019122003
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News Analysis :
What I think -
Relaxation in time is Not a big problem for UPTET 2011 B Ed candidates as matter was stayed by High court and UPTET 2011 started within prescribed time frame.

However it can a good news for new B. Ed candidates who are going to appear in UPTET 2012 examination.
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Friday, September 14, 2012

Rank in UPTET , Acadmic Marks Selection

Rank in UPTET , Acadmic Marks Selection



You can enter your marks here, and calculate your rank, in TET and so called Acadmic (Procedure is not confirmed) , here -http://www.editgrid.com/user/uptet/uptet#

I found many of people want to there position in Merit.

Soon I will try to make software, which can calculate your rank in district, in UP etc.


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Thursday, September 13, 2012

UPTET : अगले माह से यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन


UPTET  : अगले माह से यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन



बेसिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिक्षकों की भर्ती के लिए माह के अंत तक आवेदन निकलने और अगले माह से आवेदन लेने पर सहमति बनी है।

एनसीटीई ने राज्यों को 1 जनवरी 2012 तक शिक्षकों की भर्ती की अनुमति दी थी। यूपी में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए, लेकिन तय समय के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इसलिए राज्य सरकार ने 31 मार्च 2015 तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी।

सूत्रों का कहना है कि एनसीटीई 31 मार्च 2014 तक सहमति देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति हो गया है। एनसीटीई ने अधिसूचना जारी करने के लिए विधि विभाग से राय मांगी है। आवेदन की तिथि समाप्त होते ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी जिससे नवंबर में ही शिक्षकों को ज्वाइनिंग दे दी जाए। अभ्यर्थियों को कितने जिलों में आवेदन की छूट होगी, इसे तय किया जाना बाकी है

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक की। इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास बीएड डिग्रीधारकों को शिक्षक पद पर भर्ती के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

इस संबंध में शीघ्र ही लिखित आदेश मिल जाएगा। इसलिए हाईकोर्ट के निर्देशानुसार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारियां शुरू की जाएं। सूत्रों का कहना है कि बैठक में यह सहमति बनी है कि एनसीटीई से अनुमति मिलने के तुरंत बाद इसी माह भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन निकाल दिया जाए और अक्तूबर में आवेदन लेने की अंतिम तारीख रखी जाए। आवेदन पत्रों की छंटाई व जांच के बाद काउंसलिंग नवंबर के दूसरे हफ्ते तक पूरी करने के साथ ज्वाइनिंग शुरू कर दी जाए


News Source : Amar Ujala (13.09.12)
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Apply in - How many districts creates again a confusion. Last time court directs - Candidates can apply in any number of districts. Now again this question arise. 

Additionally many things not clear about this recruitment. Hopefully by the end of this month it will be clear.
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RTET : ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती: मेरिट रही ज्यादा, नियुक्ति में हुई धांधली

RTET : ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती: मेरिट रही ज्यादा, नियुक्ति में हुई धांधली

Grade 3rd Teacher Recruitment News -

सीकर.ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती के सैकंड लेवल में कई अभ्यर्थियों ने नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पंचायत समिति अलॉट करने में धांधली की गई है। कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को मनमाफिक पंचायत समिति दी गई तो ज्यादा मेरिट वालों को उनकी पंचायत समिति की बजाय दूर की पंचायत समिति अलॉट की गई है। सूत्रों के अनुसार, संस्कृत में फतेहपुर की एक महिला अभ्यर्थी को दांतारामगढ़ लगा दिया गया। 

जबकि उसका कहना है कि उसने फतेहपुर मांगा था। अभ्यर्थी का कहना है कि इसके नीचे की मेरिट वाले अभ्यर्थियों को फतेहपुर ही लगाया गया है। इसी तरह सामाजिक ज्ञान में शिवनगर के एक अभ्यर्थी ने धोद में नियुक्ति मांगा था। उसे लगाया गया है कि श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में। विज्ञान विषय में झुंझुनूं की एक अभ्यर्थी को पिपराली लगाया गया है। इसी तरह एससी वर्ग में विज्ञान विषय में वरियता सूची में अव्वल महिला अभ्यर्थी का कहना है कि उसने पिपराली, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर व धोद मांगा था लेकिन उसे खंडेला लगा दिया गया।

निशक्तजन को भी नहीं लगाया

संस्कृत विषय में खातीपुरा के एक अभ्यर्थी का आरोप है कि विकलांग श्रेणी में पहली वरीयता पर वह आया था।इसमें एक ही पोस्ट थी।विज्ञापन में ही यही दर्शाया गया। मेरिट जारी करने के बाद उसे बुलाया भी गया मगर नियुक्ति नहीं दी। पूछने पर जिला परिषद ने तर्क दिया कि पहली पोस्ट नेत्रहीन के लिए थी।

क्या रही विषय वाइज ऊपर और निचले स्तर की मेरिट

सामाजिक ज्ञान : सामान्य वर्ग में पहली मेरिट150.63 और निचले स्तर की मेरिट 109.51 अंकों की रही। ओबीसी वर्ग में ऊपरी पायदान 132.38 तो निचली पायदान की मेरिट 123.86 अंकों की पहुंची। एससी वर्ग में पहली मेरिट 131.06 अंकों की रही। जबकि निचली मेरिट 106.5 अंकों की। इसी तरह एसटी वर्ग में ऊपरी मेरिट 131.47 अंकों की और निचली मेरिट 103.37 अंकों की रही।

अंग्रेजी : सामान्य वर्ग में टॉप मेरिट 177.74 अंकों तक पहुंच गई। जबकि निचली मेरिट 146.08 अंकों तक ही आ सकी। एससी वर्ग में पहली मेरिट 139.99 और निचली मेरिट 123.11 अंकों की रही। एसटी वर्ग में ऊपरी मेरिट 123.13 अंकों की और निचली मेरिट 95.54 अंकों पर पहुंची

संस्कृत : सामान्य वर्ग में ऊपरी मेरिट175.35 अंकों का आंकड़े तक पहुंच गई। जबकि निचली मेरिट 166.44 रही। एससी वर्ग में पहली मेरिट 163.92 और निचली मेरिट 128.52 अंकों और एसटी वर्ग में ऊपरी मेरिट163.66 तथा निचली मेरिट 134.23 अंकों पर पहुंची।

उर्दू : ऊपरी मेरिट 131.58 अंकों और निचली मेरिट 126.22 अंकों की रही।

हिंदी : सामान्य वर्ग में पहले पायदान की मेरिट 186.07 अंकों की रही। जबकि निचली मेरिट 154.73 अंकों की। एससी वर्ग में पहली मेरिट150.73 अंकों की रही।निचली मेरिट 142.23 की। एसटी वर्ग में पहली मेरिट 141.31 तो निचली मेरिट 127.75 अंकों की रही


News Source : Bhaskar.com (09.09.12)
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We can see a huge diffrence between GEN Candidate and ST Candidate, esp. in English Subject
(However diffrence in other subjects can also observed )
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अंग्रेजी : सामान्य वर्ग में टॉप मेरिट 177.74 अंकों तक पहुंच गईजबकि निचली मेरिट 146.08 अंकों तक ही आ सकी

एसटी वर्ग में ऊपरी मेरिट 123.13 अंकों की और निचली मेरिट 95.54 अंकों पर पहुंची

But I am unable to understand, When TOP 50% candidates counted in GEN category , then Why Last Cut off -
सामान्य वर्ग निचले स्तर की मेरिट 109.51 अंकों की , ओबीसी वर्ग में ऊपरी पायदान 132.38
How can it possible, If anybody can explain then please publish views through comment.
It will be put along with blog post.
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RTET : शिक्षक भर्ती के नए नियम, जिंदगी भर गांव में ही करनी होगी नौकरी!

RTET : शिक्षक भर्ती के नए नियम, जिंदगी भर गांव में ही करनी होगी नौकरी!


Grade 3rd Teacher Recruitment News -
कोटा.पंचायतीराज विभाग में अभी भर्ती हो रहे शिक्षकों को अब जिंदगीभर गांवों में ही सेवाएं देनी होंगी। वे चाहकर भी कभी शहर में स्थानांतरण नहीं करा सकेंगे। सरकारी आदेश भी इसमें असर नहीं डाल पाएंगे। पहले पांच साल तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण भी नहीं करा सकेंगे। 
पंचायतीराज के तहत अभी लेवल एक व लेवल दो की शिक्षक भर्ती हो रही हैं। यह सभी शिक्षक पंचायतीराज के अधीन होने से इन सभी को ग्रामीण क्षेत्र में ही अपनी सेवाएं देनी होंगी। उन्हें शहर में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
नहीं आ सकेंगे शहर में
जिला परिषद के सीईओ पीसी पवन के अनुसार पंचायतीराज विभाग के आदेश जारी हो चुके हैं। जिन शिक्षकों को नियुक्ति दी जा रही है, वे ग्रामीण क्षेत्र में ही रहेंगे। वे प्रयास करके भी शहर में नहीं आ सकेंगे। हालांकि, वे शहर के आसपास के गांव में अपना स्थानांतरण करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि नियुक्ति के पांच साल तक तो उनका स्थानांतरण भी नहीं हो पाएगा। इसका नियमों में प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि स्थानांतरण के मामले में जीओ (सरकारी आदेश) भी मान्य नहीं होंगे।
मेडिकल व पुलिस का सत्यापन जरूरी 
जिन शिक्षकों को नियुक्तिपत्र जारी किया गया है, उन्हें अपनी ज्वॉइनिंग पर मेडिकल फिटनेस व पुलिस का चरित्र प्रमाणपत्र भी देना होगा। यह प्रमाणपत्र अभी नहीं मांगा गया था। इसके साथ ही उनका दो साल का प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा। इस दौरान उन्हें वेतन भी 8950 रुपए प्रतिमाह फिक्स मिलेगा।
आदेश का विरोध किया जाएगा
'सरकार के इस प्रकार के आदेश गलत है। पहले तो पांच साल का ही नियम था, इसे यदि जिंदगी भर के लिए कर दिया गया है तो विरोध किया जाएगा। वैसे अभी इस नियम की जानकारी मुझे नहीं मिली है। इसकी जानकारी लेने के बाद विरोध किया जाएगा। सरकार कैसे किसी को जिंदगी भर ग्रामीण क्षेत्र में रख सकती है।'
सत्येन्द्र चांदना, प्रदेशाध्यक्ष, पंचायतीराज शिक्षक संघ


News Source : Bhaskar.com (11.09.12)
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Why high expectations are from Young Generation.
Many of youths in India are doing contractual job. And those who are permanent and in the age 50-60 are getting very high pay less work.

Why such expectations are not from senior teachers/ employees.
In India there is huge Unemployment, And where youths can impart efficiency as they are having extra knowledge of computers / electronic gadgets and in terms of health ( less leaves, less family problems etc. etc.) they are better than old age employees.

 I am not saying , we should snatch income from senior employees but I am saying a lot of injustice happens with young age employees like engaging in contractual jobs wit less pay etc.

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Wednesday, September 12, 2012

LT GRADE FEMALE TEACHER COUNSLLING GGIC : कला-संगीत शिक्षिकाओं की नियुक्ति जल्द

LT GRADE FEMALE TEACHER COUNSLLING GGIC : कला-संगीत शिक्षिकाओं की नियुक्ति जल्द


सहारनपुर : राजकीय बालिका इंटर कालेजों में कला और संगीत शिक्षिकाओं की नियुक्ति को जल्द ही लाटरी खुल सकती है। जेडी कार्यालय को लखनऊ से मिले फार्मो को सूचीबद्ध करने का काम जल्द शुरू होगा। मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा के आदेश मिलने के बाद ही प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

प्रदेश में राजकीय बालिका इंटर कालेजों में शिक्षिकाओं की भर्ती प्रक्रिया निदेशक माध्यमिक शिक्षा लखनऊ के स्तर से जनवरी-2011 में शुरू की गई थी। मंडल स्तर पर भर्ती के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) कार्यालय को मंडल में 103 रिक्त पदों के सापेक्ष 28 हजार से अधिक आवेदन-पत्र मिले थे। जेडी कार्यालय से इन आवेदन पत्रों की वरीयता के अनुसार, मेरिट बनाने के लिए लखनऊ मंगाया गया था। छह माह की जद्दोजहद के बाद मंडल में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान/गणित, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, सामान्य विषय व शारीरिक शिक्षा के रिक्त पदों के सापेक्ष काउंसलिंग के बाद आवेदकों को नियुक्तियां दे दी गई थीं

घोषित नहीं हो सकी थी मेरिट
प्रदेश में क ला व संगीत की मेरिट सूची तकनीकी कारणों से घोषित ही नहीं की जा सकी। मंडल में 09 पदों पर ये नियुक्तियां होनी थीं। सूत्रों के मुताबिक, ओएमआर शीट में तकनीकी खामी के कारण कंप्यूटर द्वारा कला-संगीत के अंक प्रतिशत की गणना न होने के कारण मेरिट घोषित नहीं हो सकी थी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा लखनऊ द्वारा कला-संगीत विषय के फार्म संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय भेजे गए हैं

नहीं मिली पूरी ओएमआर

संयुक्त शिक्षा निदेशक मंजू शर्मा ने बताया कि कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष पूरी ओएमआर शीट लखनऊ से नहीं मिली है। पूरी शीट आने के बाद ही मेरिट बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके


News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/saharanpur-9649403.html / Jagran (09.09.12)


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LT Grade : आयोग से भेजे गये तीन शिक्षक फर्जी निकले

LT Grade : आयोग से भेजे गये तीन शिक्षक फर्जी निकले


सीतापुर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पैनल से जिले में भेजे गये तीन शिक्षक फर्जी पाये गये हैं। तीनों की नियुक्ति एक साल पहले हुई थी और उनका आयोग से विभाग ने सत्यापन कराकर वेतन देना शुरू कर दिया था। इनमें से एक इंटर व दो हाईस्कूल स्तर के शिक्षक हैं। अब तीनों शिक्षकों को आयोग ने ही फर्जी घोषित कर दिया है। जिले को तीनों शिक्षकों की सूची मिलते ही उनकी सेवा समाप्ति की नोटिस देकर एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें से एक शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। इसके साथ ही तीनों से रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी है। 
जेएनडी इंटर कालेज परसदा में अंग्रेजी प्रवक्ता के रूप में 6 अगस्त 2011 को शशिकांत रस्तोगी को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पैनल से तैनात किया गया था। वह यहां अंग्रेजी प्रवक्ता के पद पर तैनात हुए थे। तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने रजिस्टर्ड डाक से शशिकांत रस्तोगी का सत्यापन आयोग से कराया था। आयोग से सत्यापन रिपोर्ट आने पर उन्हें वेतन मिलने लगा। विद्यालय से उन्होंने साढ़े तीन लाख रुपये वेतन लिया। वहीं एचआरडी इंटर कालेज बिसवां में महमूदाबाद के प्रभात कुमार श्रीवास्तव की एक वर्ष पूर्व एलटी ग्रेड में तैनाती हुई थी। इन्हें भी आयोग के पैनल से भेजा गया था और सत्यापन के बाद वेतन मिलना शुरू हुआ था। प्रदीप कुमार पुत्र प्यारे लाल निवासी संसारपुर महमूदाबाद की तैनाती 29 सितम्बर 2011 को आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसेहरामाल में गणित विज्ञान शिक्षक के पद पर हुई थी। इनको भी आयोग के पैनल से भेजा गया था। विभाग द्वारा सत्यापन के बाद वेतन मिलना शुरू हुआ था। दोनों एलटी ग्रेड के शिक्षकों ने लगभग छह लाख रुपये वेतन विभाग से लिया है। कुछ माह पूर्व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को फर्जी शिक्षकों की तैनाती किए जाने की शिकायतें मिली थी। आयोग ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए हर जिले में 10 वर्षों से तैनात शिक्षकों का रिकॉर्ड तलब किया था। आयोग को जिले के शिक्षकों का रिकॉर्ड जब पहुंचा तो शशिकांत रस्तोगी, प्रभात कुमार श्रीवास्तव व प्रदीप कुमार का रिकॉर्ड आयोग के पास नहीं मिला। जांच पड़ताल करने के बाद आयोग ने तीनों शिक्षकों को फर्जी घोषित कर दिया। इसकी रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक को भेज दी गई। मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दी गई। तीनों शिक्षकों को प्रबंध तंत्र ने निकाल दिया और नोटिस जारी कर दी है। वहीं प्रशासन के आदेश पर तीनों शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए गये। रिकवरी की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदीप कुमार के खिलाफ हरगांव थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अन्य फर्जी शिक्षकों के खिलाफ सम्बन्धित थानों में रिपोर्ट दर्ज कराने की तहरीर प्रबंधकों द्वारा भेज दी गई है


News Source : Amar Ujala (12.09.12)

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LT Grade GGIC Female Teacher Counseling : राजकीय विद्यालयों में शिक्षिका बनने की जगी आस

वाराणसी। राजकीय विद्यालयों में शिक्षिका बनने से वंचित युवतियों को एक और मौका मिला है। ऐसी युवतियां जिन्होंने 2010 में एलटी ग्रेड शिक्षिका के लिए आवेदन किया था और काउसिंलिंग में शामिल नहीं हो पाई थीं, उनकी काउंसिलिंग अब 15 सितंबर से शुरू होगी। इसके लिए मेरिट बनाने का काम शुरू हो गया। कला और संगीत के 28 पद समेत विभिन्न विषयों के कुल 196 पदों के लिए अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग लेटर भेजा जाएगा
दिसंबर 2010 में राजकीय बालिका विद्यालयों में एलटी ग्रेड के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन निकला था। तब वाराणसी मंडल की करीब 40 हजार युवतियों ने आवेदन किया था। आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद 266 अभ्यर्थियों का चयन हुआ लेकिन केवल 70 ने ही कार्यभार ग्रहण किया था। आगे की प्रक्रिया शुरू होती तब तक विधान सभा और इसके बाद नगर निकाय चुनाव शुरू हो गए। ऐसे में सारी प्रक्रिया स्थगित कर देनी पड़ी। अब फिर से यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है। संयुक्त शिक्षा निदेशक ओंकार शुक्ल के मुताबिक कला और संगीत समेत विभिन्न विषयों के आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद मेरिट बनाने का काम जारी है। इसके बाद पात्र अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए पत्र भेजा जाएगा। काउंसिलिंग 15 सितंबर से जेडी दफ्तर परिसर में होगी


News Source : Amar Ujala ( 01.09.2012)
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News Analysis -
As expected Merit is further down to give chance to candidates in waiting list.
Many candidates applied in more than one Mandals , But after all they chose only one.
May be Some candidates not joined GGIC due to place of joining was unsuitable to them.
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LT GRADE : एलटी ग्रेड के 1425 पुरुष शिक्षकों 

की होगी भर्ती

लखनऊ : वर्षों बाद सूबे के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के पुरुष संवर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। एलटी ग्रेड के 1425 शिक्षकों की भर्ती के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है।

प्रदेश में एलटी ग्रेड के महिला संवर्ग के तहत शिक्षिकाओं की भर्ती 

तो जारी है

 लेकिन पुरुष संवर्ग के शिक्षकों की भर्ती पिछले कई वर्षों से नहीं हो पायी है। उत्तराखंड के लिए एलटी ग्रेड के शिक्षकों के पद आवंटन के विवाद के कारण पुरुष संवर्ग के शिक्षकों की भर्ती लटकी हुई थी। इस संबंध में जो 296 प्रत्यावेदन अब तक निस्तारित नहीं हुए हैं, उन्हें छोड़कर शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री से मंजूरी ले ली है। मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के पुरुष संवर्ग के 1425 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिया है। एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति संयुक्त निदेशक के स्तर से की जाती है।


News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-9610392.html
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UPTET : टीईटी सरकार ने दिया हाईकोर्ट में आश्वासन


UPTET   : टीईटी  सरकार ने दिया हाईकोर्ट में आश्वासन



शीघ्र जारी होगा विज्ञापन

इलाहाबाद (ब्यूरो)। सूबे मेें टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सहायक अध्यापक पद पर चयन एवं नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र ही नया विज्ञापन जारी करेगी। मंगलवार को सरकार की ओर से हाईकोर्ट में बताया गया कि दिसंबर 2011 को जारी विज्ञापन रद करने के बाद सरकार शीघ्र ही नया विज्ञापन जारी कर परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरेगी। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अध्यापकों के पद रिक्त होने पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार का दायित्व है कि वह पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करे।
इससे पूर्व सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जारी दिसंबर 2011 के विज्ञापन को चुनौती देने वाली
यादव कपिलदेव की याचिका हाईकोर्ट ने निष्क्रिय होने के आधार पर खारिज कर दी है। एक अन्य याची शिवप्रकाश कुशवाहा की याचिका पर सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने न्यायालय को अवगत कराया कि सरकार बहुत शीघ्र नया विज्ञापन जारी कर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी।
सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। इससे पूर्व 2004, 2007 और 2008 में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। इस दौरान टीईटी मामले को लेकर अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई
 दौरान अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने न्यायालय को अवगत कराया कि सरकार बहुत शीघ्र नया विज्ञापन जारी कर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। इससे पूर्व 2004, 2007 और 2008 में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। इस दौरान टीईटी मामले को लेकर अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तिथि नियत की गई है। एक अन्य याची रत्नेश कुमार पाल ने संशोधन प्रार्थनापत्र दाखिल कर दो सितंबर को प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और विज्ञाप्ति को चुनौती दी है। दो सितंबर की अधिसूचना से सरकार ने दिसंबर 2011 को जारी विज्ञापन को रद कर दिया है। न्यायालय ने संशोधन प्रार्थनापत्र पर प्रदेश सरकार को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल कर देने का निर्देश दिया है

News Source : Amar Ujala (12.9.12)


बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी वालों को राहत, बिना टीईटी के ही बन सकेंगे शिक्षक

लखनऊ। राज्य सरकार बीटीसी 2004 और 2004 से लेकर 2008 तक विशिष्ट बीटीसी करने वालों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने की अनिवार्यता समाप्त करने जा रही है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहमति बन चुकी है और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने इसके आधार पर शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है। कैबिनेट से मंजूरी के लिए शीघ्र ही प्रस्ताव रखने की तैयारी है। मुख्यमंत्री इस संबंध में सीधे अनुमति भी दे सकते हैं। इसके बाद शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे करीब 5500 अभ्यर्थियों को तत्काल शिक्षक बनने का फायदा मिल जाएगा।
प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक रखने की योग्यता बीटीसी है। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से अनुमति लेकर बीएड डिग्रीधारकों को छह माह का विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक रखा जाता रहा है।

यूपी में वर्ष 2004 में सामान्य बीटीसी और वर्ष 2004, 2007 और 2008 में विशिष्ट बीटीसी के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। इस अवधि में चयनित कुछ अभ्यर्थियों को कुछ कमियों के चलते प्रशिक्षण देने से मना कर दिया गया। कोर्ट के निर्देश पर बाद में ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ष 2011 में प्रशिक्षण दिया गया। यूपी में आरटीई जारी होने के साथ यह अनिवार्य कर दिया गया कि टीईटी पास करने वाला ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पात्र होगा। इसके चलते कोर्ट के आदेश पर ट्रेनिंग पाने वालों की नियुक्ति लटक गई।
2011 में तत्कालीन बसपा सरकार के निर्णय के आधार पर बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी करने वालों को पहली बार आयोजित टीईटी में शामिल होने का मौका दिया गया, लेकिन कुछ पास हुए और कुछ नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और तर्क दिया कि उनके पद स्वीकृत हैं और उनकी ट्रेनिंग का निर्णय शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली लागू होने से पहले का है, इसलिए उन्हें भी अन्य लाभार्थियों की तरह नियुक्ति दी जाए।
सूत्रों का कहना है कि इसके आधार पर ही यह सहमति बनी है। एससीईआरटी ने इस आधार पर ही प्रस्ताव भेजा है। तर्क दिया गया है कि बीटीसी 2004 और वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2008 तक विशिष्ट बीटीसी के अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण का विज्ञापन शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम नियमावली लागू होने के पहले दिया है और इनका चयन एनसीटीई मानकों के अनुसार हुआ है, इसलिए इन्हें टीईटी से छूट देने पर विचार किया जा सकता है


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News Analysis : In Next 15 days UP Government will issue fresh advertisement for recruitment of teachers.
However it is not confirmed this new advertisement is for 72825 posts OR something else.
Because - Here direction is to fulfill shortcoming of teachers. May be advertisement can come for UPPER PRIMARY TEACHER as well esp. Science/Math teachers as in earlier news it was observed that their is high shortage of Upper PRT teachers.

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Tuesday, September 11, 2012

मीडिया के लिए कोई गाइडलाइन नहीं: सुप्रीम कोर्ट


मीडिया के लिए कोई गाइडलाइन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली।। मीडिया रिपोर्टिंग पर गाइडलाइंस को लेकर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मीडिया के लिए गाइडलाइन नहीं हो सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चाहे तो रिपोर्टिंग पर रोक लगा सकता है, हालांकि यह रोक अस्थाई होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मीडिया को अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शिकायतकर्ता चाहता है कि उसके मामले की रिपोर्टिंग से केस में बाधा उत्पन्न होती है इसलिए रिपोर्टिंग न की जाए, तो इसके लिए कोर्ट में अर्जी दायर कर सकता है। इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पोस्टपोनमेंट ऐप्लिकेशन दायर करनी होगी। कोर्ट इस पर फैसला करेगा कि मामला स्थगित किया जाए या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अभिव्यक्ति की आजादी बरकरार रखने की बात कहते हुए मीडिया से लक्ष्मण रेखा न लांघने के लिए भी कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ठोस सबूतों के आधार पर ही रिपोर्टिंग की जाए


News Source : http://navbharattimes.indiatimes.com/SC-refuses-to-formulate-media-guidelines/articleshow/16348935.cms 
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Its really a victory of MEDIA and FREEDOM of EXPRESSION.

However, I felt we people are already constitutionally bounded so there is no such need.
Still if something uncontrollable OR Media becomes biased then PTI and law will take its course.

Some people in India think, that Media is controlled by some affluent and powerful persons.
In these days Social Media - Facebook, BLOG, Twitter etc. also helped to raise your voice in  public.
But it is not reachable to ignorant to electronic media & poor citizens of India.
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UPTET : Hearing in Allahabad Highcourt on 11th Sept. 2012

UPTET : Hearing in Allahabad Highcourt on 11th Sept. 2012


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 53

Case :- WRIT - A No. - 29 of 2012

Petitioner :- Shiv Prakash Kushwaha
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- S.K. Mishra
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S.Kushwaha,R.A. Akhtar,Rajeshwar Singh

Hon'ble Arun Tandon,J.
Learned counsel for the petitioner submits that in view of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 (hereinafter referred to as the "Act, 2009"), it has become mandatory for� the State Government to ensure that requisite number of qualified teachers� are appointed in all the institutions, which are under the control of the State Government or for that purpose under the control of the Basic Education Board. He therefore, submits that the State Government cannot be permitted to withhold the process of� appointment for years together.�
Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General on behalf of the State, however, disputes the position and submits that� direct recruitment was� resorted to in the years 2004, 2007 and 2008.
Be that it may, it is not in dispute that there is acute shortage of qualified teachers in Parishidiya Vidyalayas as on date,� it is but natural that education shall suffer.� This practically defeats the provisions of� Act, 2009.
This Court feels it just and proper to insist upon the State Government to publish an advertisement for appointment of qualified teachers in Parishidiya Vidyalayas without any further delay. 
Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General on behalf of the State has assured the Court that such advertisement shall be published within fifteen days and the process for appointment shall be initiated without unnecessary delay in accordance with the rules applicable. 
Let the matter come up again on 27th September, 2012 along with connected matters.

(Arun Tandon, J.)

Order Date :- 11.9.2012
Sushil/-

Source : http://elegalix2.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2071600


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Saturday, September 8, 2012

कश्मीर से मिला 'केबीसी-6' को अपना पहला करोड़पति


कश्मीर से मिला 'केबीसी-6' को अपना पहला करोड़पति


 जम्मू एवं कश्मीर के निवासी मनोज कुमार रैना के रूप में कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी-6) को अपना पहला करोड़पति मिल गया। आतंकवाद के कारण 1989 में कश्मीर घाटी छोड़ने को मजबूर रेलवे के कर्मचारी रैना अब इन पैसों से चौगाम स्थित अपने पैतृक मकान को दोबारा बनवाना चाहते हैं।
विस्थापन के बाद जम्मू में रह रहे कश्मीरी पंडित रैना ने बेहद उत्साह में कहा कि मैं खुद को सातवें आसमान पर महसूस कर रहा हूं। रैना के खुश होने का कारण था। वह केबीसी के किसी भी संस्करण में भाग लेने वाले पहले कश्मीरी थी


जम्मू-कश्मीर के रहने वाले मनोज कुमार रैना केबीसी क्विज शो के तीसरे एपीसोड में एक करोड़ जीतेने में कामयाब रहे। रैना मूलतः अनंतनाग जिले के निवासी हैं और उत्तर रेलवे में काम करते है

रैना ने कहा कि कश्मीर घाटी में मेरा घर आतंकवाद के दौर में नष्ट हो गया था। हमें मजबूरन घाटी छोड़नी पड़ी और 1990 के दशक से जम्मू में रह रहे हैं। तभी से मैं अपने घर को बनाना चाहता था। अब इन जीते हुए पैसों से अपनी इच्छा पूरी करूंगा।
घाटी छोड़ने के बाद से रैना तीन बार अपने पुश्तैनी घर जा चुके हैं और उनका मानना है कि अब आतंकवाद घट रहा है। जम्मू में रैना (48 वर्ष) अपने अपने माता-पिता, पत्नी एवं 10 वर्षीय पुत्र के साथ रहते हैं। केबीसी के सेट पर उनका परिवार मौजूद था। रैना ने कहा कि वह 2000 से ही केबीसी में भाग लेने के लिए प्रयासरत 


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