UPTET आज जूनियर साइंस / मैथ टीचर कट ऑफ

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नीचे दी गयी जानकारी फेसबुक मेंबर द्वारा कोम्पाइल की गयी , जो की उनके द्वारा न्यूज़ पेपर से ली गयी होंगी ।
प्रमाणित जानकरी के लिए सम्बंधित विभाग / लोकल न्यूज़ पेपर देख सकते हैं 

29334 Junior High School Teacher Aspirant Group : https://www.facebook.com/groups/uptetjnrteacher

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सी टी ई टी / टी ई टी से छूट (CTET / TET Relaxation)

सी टी ई टी / टी ई टी से छूट (CTET / TET Relaxation)

CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET, OTET, RTET,BETET , PSTET , WBTET, MPTET , ASSAM TET

No relaxation from TET ( Teacher Eligblity Test) is Possible
सी टी ई टी / टी ई टी से छूट तो स्वयं कोर्ट भी नहीं दे सकती , क्यूंकि आर टी ई एक्ट संविधान का एक हिस्सा है ,
और केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित है ।
अब यह छूट संविधान में परिवर्तन के तहत ही मिल पाएगी
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मेरा कहना है की आर टी ई एक्ट के तहत शिक्षक बनने के लिए टी ई टी / सी टी ई टी से छूट किसी को नहीं अगर समुचित मात्रा में योग्य टी ई टी
पास शिक्षक उपलब्ध है तो ।

अभी हाल ही में नैनीताल हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है की टी ई टी से छूट तो एन सी टी ई और उत्तरांचल राज्य सरकार भी नहीं दे सकती ,

उत्तर प्रदेश में भी दो बार ट्रिपल बेंच बैठ चुकी है जिसमें एक ट्रिपल बेंच ( तीन जजों की बेंच) खास तोर से टी ई टी में छूट देने के सन्दर्भ में बनाई गयी थी ।
जिसमें साफ़ किया गया की टी ई टी से छूट संभव नहीं
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यह न्यूज़ थोड़ा सा घुमा करके लिखी गयी है ,

सीटैट के बगैर भी बन सकेंगे शिक्षक 

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटैट) पास किए बगैर भी आप शिक्षक बन सकते है। केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट (कैट) ने शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए केंद्र व दिल्ली सरकार से शिक्षक नियुक्ति में सीटैट की अनिवार्यता में छूट देने का निर्देश दिया है। पंचाट ने सरकार से सीटैट की जगह अनुभव को तरजीह देने का निर्देश दिया है।

पंचाट के न्यायिक सदस्य ए.के. भारद्वाज और बिरेंद्र कुमार की पीठ ने यह आदेश सीटैट की योग्यता नहीं होने की वजह से नौकरी से निकाले गए ठेका पर कार्यरत शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए दिया है। पीठ ने अपने फैसले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा-23 का हवाला देते हुए कहा है कि प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव में केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर शिक्षकों की नियुक्ति में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता में छूट दे सकती है।

पीठ ने सरकार से सभी याचिकाकर्ताओं को दोबारा नौकरी देने पर विचार करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट में केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्ति, प्रमोशन एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है।

News Source / Sabhaar : 21.07.2014
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कॉन्ट्रैक्ट / ठेका कर्मियों को बगैर टेट हटाया जा रहा था और उसके बारे में केंद्र सरकार  की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने निर्णय दिया है , अगर
प्रशिक्षित (टेट पास ) कर्मी नहीं मिलते है , तो अप्रशिक्षितों से काम चलाया जा सकता है ।
हिंदुस्तान  में बहुत सारे विभागों के अपनी कोर्ट स्वयं होती है , जिस से वह जल्द फैसले दे कर काम काज में आ रही बाधा को हटा सकें ,
ऐसे ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रसाशनिक प्राधिकरण  ( सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ) बना रखी है ।

संविधान के तहत न्याय पाने के लिए उस से ऊपर हाई कोर्ट , फिर सुप्रीम कोर्ट है

अगर मेरी बात में कहीं गलती हो, तो कमेंट' के माद्यम से गलती बताएं  व उसको सुधारें

धन्यवाद

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UPTET : गणित-विज्ञान शिक्षक के दूसरे कटऑफ से उड़े होश

UPTET : गणित-विज्ञान शिक्षक के दूसरे कटऑफ से उड़े होश
जिलेवार जारी मेरिट में कोई विशेष बदलाव नहीं
युवाओं को नौकरी की राह नहीं लग रही आसान

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लखनऊ : गाजियाबाद सामान्य विज्ञान 76.03, गणित 75.22, इलाहाबाद सामान्य विज्ञान 72.95, गणित 71.06 व संभल सामान्य विज्ञान 70.00, गणित 68.96 फीसदी अंक वाले अभ्यर्थी सहायक अध्यापक के लिए पात्र माने गए हैं। दूसरी काउंसलिंग के लिए रविवार को जारी कटऑफ देखकर युवाओं के होश उड़ गए हैं। इस कटऑफ के आधार पर दूसरी काउंसलिंग 23 व 24 जुलाई को होगी। इस बार सभी वर्गों में पांच गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। जिलेवार जारी कटऑफ से गणित व विज्ञान शिक्षक बनने की राह आसान नहीं दिख रही है। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वालों को यह उम्मीद थी कि दूसरी मेरिट में कम से कम चार से पांच अंक मेरिट गिरेगी और चयन में मौका मिल जाएगा, लेकिन मेरिट देखकर उन्हें झटका लगा है।
प्रदेश में पहली बार उच्च प्राइमरी स्कूलों में गणित व विज्ञान शिक्षक पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए। इसके लिए जूनियर हाईस्कूल की टीईटी पास बीएड वालों को पात्र माना गया। शिक्षक भर्ती के लिए जिलेवार आवेदन लिए गए। राज्य सरकार ने आवेदन किसी भी जिले में करने की छूट दी थी। ऐसे में एक-एक युवक ने कई-कई जिलों में आवेदन किए। आवेदनों की संख्या अधिक होने से मेरिट का ग्राफ भी काफी ऊपर पहुंच गया।
जिलेवार पहला कटऑफ जारी हुआ तो उसकी मेरिट काफी अधिक गई। यही वजह रही कि पहले कटऑफ के बाद मात्र 8500 अभ्यर्थियों ने ही काउंसलिंग कराई और शेष सीटें रिक्त रह गईं। इसे देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेजकर दूसरी काउंसलिंग की अनुमति मांगी। दूसरी काउंसलिंग के लिए रविवार को दुबारा जारी कटऑफ में मेरिट इतनी अधिक गई है कि युवाओं को तगड़ा झटका लगा है।

News Source : Amar Ujala (21.07.14)
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LT Grade Teacher Recruitment UP :माध्यमिक शिक्षकों की बदलेगी तैनाती प्रक्रिया

LT Grade Teacher Recruitment UP :माध्यमिक शिक्षकों की बदलेगी तैनाती प्रक्रिया
पहले एक माह का प्रशिक्षण फिर तैनाती
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लखनऊ। राज्य सरकार माध्यमिक स्कूलों में नियुक्ति होने वाले नए शिक्षकों की तैनाती प्रक्रिया बदलने जा रही है। नए शिक्षकों को अब पहले एक माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा फिर उन्हें तैनाती मिलेगी। शासन ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांग लिया है। सरकार की मंशा है कि नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल में जाने से पहले विभागीय की रीति नीति जान लें ताकि उन्हें बाद में किसी तरह की परेशानी न हो। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग जल्द ही 6,645 शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है और मौजूदा समय 1245 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
प्रदेश में मौजूदा समय 1,608 राजकीय और 4,626 सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 1021 राजकीय हाईस्कूल बनाए जा रहे हैं। नए स्कूलों में 10 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्तियां की जानी हैं। इसमें से 6,645 शिक्षकों की भर्ती की मंजूरी मुख्यमंत्री ने दे दी है। राज्य सरकार सरकारी और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों की पढ़ाई व्यवस्था सुधारना चाहती है। इसके लिए नवनियुक्त होने वाले शिक्षकों को एक माह का प्रशिक्षण दिए जाने का विचार है। शासन स्तर पर हुई उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है। इसके लिए निदेशालय से प्रस्ताव मांग लिया गया है।
जानकारी के मुताबिक नवनियुक्त होने वाले शिक्षकों को पहले विभाग की ओर से एक माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में उन्हें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की योजनाओं, विभागीय कार्यप्रणाली और स्कूली शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारियां दी जाएंगी। उन्हें यह भी बताया जाएगा कि छात्रों को आसान भाषा में पढ़ाएं, ताकि उनकी समझने की क्षमता में वृद्धि हो। इसी मकसद से तैनाती देने से पहले एक माह का प्रशिक्षण देने की सहमति बनी है। अभी तक शिक्षकों को नियुक्ति के बाद सीधे स्कूलों में तैनाती दे दी जाती है, जिससे उन्हें पढ़ाने में परेशानियां होती हैं।
शासन ने निदेशालय से मांगा प्रस्ताव

News Source : Amar Ujala (21.7.14)

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