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Monday, January 25, 2016

गुड़गांव जाने के लिए पीएम मोदी और फ्रांस्वा ओलांद ने की मेट्रो की सवारी On board the Delhi Metro, headed to Gurgaon with President François Hollande.

गुड़गांव जाने के लिए पीएम मोदी और फ्रांस्वा ओलांद ने की मेट्रो की सवारी
On board the Delhi Metro, headed to Gurgaon with President

 François Hollande.




36 राफेल के लिए एक कदम और बढ़े मोदी-ओलांद, पैसे पर अटकी फाइनल डील


मोदी और ओलांद ने इंटरनेशनल सोलर एलायंस(ISA) के सेक्रेटरिएट की नींव रखी

मोदी ने कहा- ISA का हेडक्वार्टर भले ही भारत में बनाया गया है। पर ये मानवजाति की भलाई के लिए बना ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है





क्या है फाइनल डील नहीं होने का कारण
- राफेल पर एमओयू साइन हो गया है। लेकिन रेट की वजह से डील फाइनल नहीं हो पायी।
- भारत यूपीए सरकार दौरान हुई डील के रेट पर राफेल खरीदना चाहता है।
- फ्रांस का कहना है कि अब राफेल की लागत बढ़ गई है। इसलिए उस रेट पर डील नहीं हो सकती।
यूपीए सरकार में क्या हुई थी डील
- 2007 में 126 राफेल प्लेन की डील करीब 10 बिलियन डॉलर में हुई थी।
- बाद में फ्रांस ने राफेल रेट बढ़ा दिए इसीलिए सौदा नहीं हो पाया।
- अब फ्रांस 36 विमानों के रेट ही 9 से 10 बिलियन यूरो मांग रहा है।
- सूत्रों के मुताबिक, अब भारत 8 बिलियन यूरो से कम में डील करने की कोशिश कर रहा है।
- अगले दो से चार हफ्ते में डील फाइन होने की उम्मीद है।
अल कायदा के खिलाफ तबाही मचा चुका है राफेल
- राफेल का फ्रेंच में मतलब होता है तूफान। राफेल 2 इंजन वाला मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट है।
- फ्रांस सरकार ने 4 यूरोपीय देशों के साथ मिलकर इसे बनाना शुरू किया था।
- बाद में जब बाकी तीन देश अलग हो गए तो फ्रांस ने अकेले दम पर ही प्रोजेक्ट को पूरा किया।
- राफेल को लीबिया, माली और इराक में इस्तेमाल किया जा चुका है।
- अफगानिस्तान में अल कायदा के खिलाफ नाटो के अभियान में इसकी बड़ी भूमिका रही थी।
पाकिस्तान एफ-16 से देगा राफेल का जवाब
- पाकिस्तान अमेरिका से आठ एफ-16 फाइटर प्लेन खरीदने वाला है।
- एक और रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान 2025 तक पांचवीं सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकत बन सकता है।
- उसने भारत से मुकाबले के लिए छोटे एटमी हथियार भी डेवलप कर लिए हैं।
- पाकिस्तान के पास अभी 70 से ज्यादा एफ-16 फाइटर जेट्स हैं।
- उसकी एयरफोर्स के जखीरे में फ्रेंच और चीनी अटैक एयरक्राफ्ट्स भी हैं।
भारत-फ्रांस का ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या बोले मोदी-ओलांद
1- भारत-फ्रांस ने पेरिस, इस्तांबुल, पठानकोट, जकार्ता समेत दुनिया के कई हिस्सों में हुए टेररिस्ट अटैक की निंदा की।
2- दोनों देश फॉरेन टेररिस्ट, उनकी फंडिंग और उनके ऑर्गनाइजेशन को खत्म करने के लिए इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन, फाइनेंस और पुलिस का एक्सचेंज करेंगे।
3- भारत-फ्रांस टेररिज्म को ग्लोबल पीस और सिक्युरिटी के लिए खतरा मानते हैं। मोदी-ओलांद ने यूएन से भी इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन बुलाने की अपील की है।
4- दोनों देशों ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम के लिए साथ काम करने को कमिट किया।
5- दोनों देशों ने दुनिया भर के देशों से आईएईए नियमों को लागू करने की अपील की। ताकि आतंकी गुटों के लिए हथियार मुहैया कराने के रास्ते बंद हो सकें।
6- टेररिस्ट नेटवर्क, उनके फंडिंग चैनल, उनके सेफ हेवन और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने की बात कही।
7- दोनों नेताओं ने यूएन सिक्युरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 2249 एडॉप्ट करने का स्वागत किया। इस रेजोल्यूशन के तहत आईएसआईएस से निपटा जा सकेगा।
8- जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल कायदा और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही।
9- अफगान बॉर्डर पर आतंकियों के सबसे सेफ ठिकाने माने। इनको खत्म किए जाने की बात कही।
10- दोनों देशों का मानना है कि आतंकवाद को किसी धर्म, नेशनलिटी या किसी विशेष समूह से जोड़कर नहीं देखा जा सकता।
26 जनवरी को क्या है ओलांद का प्रोग्राम
- 26 जनवरी को ओलांद 9.30 बजे प्रेसिडेंट हाउस जाएंगे।
- वहां से प्रणब मुखर्जी के साथ राजपथ पर रिपब्लिक डे के मेन फंक्शन में आएंगे।
- दिन में ढाई बजे वह भारत में रहने वाले फ्रांसीसी कम्युनिटी के लोगों से मिलेंगे।
- शाम 5.20 बजे वो फिर प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे और उसके बाद वह फ्रांस लौट जाएंगे।
रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे ओलांद
- ओलांद इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के चीफ गेस्ट हैं।
- वह इससे पहले अक्टूबर 2013 में भारत आए थे। मोदी ने पि‍छले साल अप्रैल में फ्रांस का दौरा किया था।
- तब हुए समझौतों पर भी बात आगे बढ़ने की उम्मीद है।
- मोदी की यात्रा के दौरान फ्रांस से 36 राफेल वि‍मान खरीदने का एलान हुआ था। न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, रेलवे समेत कई सेक्टर में 19 करार हुए थे।
- सूत्रों के अनुसार ओलांद के साथ 100 सदस्यों का डेलिगेशन होगा। इसमें फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन और डीसीएनएस के ऑफिसर भी होंगे।
इंडिया-फ्रांस बिजनेस समिट में क्या हुआ?
- ओलांद भारत के पीएम मोदी के साथ चंडीगढ़ में रविवार शाम को इंडिया-फ्रांस बिजनेस समिट में शामिल हुए।
- इससे पहले नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ओलांद का स्वागत किया और उनके दौरे के बारे में जानकारी दी।
- बाद में दोनों नेता चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में मिले। यहां दोनों देशों के बीच डिफेंस, सोलर एनर्जी और स्‍मार्ट सिटी को लेकर 16 एग्रीमेंट साइन हुए।
बिजनेस समिट में मोदी ने क्या कहा...
- भारत और फ्रांस मानवता के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए साथ-साथ हैं।
- मोदी ने कहा, 'भारत दुनिया में आर्थिक तौर पर सबसे तेजी से बढ़ रहा देश है। हमारे पास आपके लिए लेबर और मार्केट है।'
- भारत में 400 फ्रेंच कंपनियों को काम करने का अच्छा अनुभव हुआ है।
- हमारे पास 80 करोड़ यूथ हैं। हम गुड गवर्नेंस के जरिए ग्लोबल बेंचमार्क को हासिल करना चाहते हैं।
ओलांद का दौरा चंडीगढ़ से क्यों?
- 50 साल पहले चंडीगढ़ शहर को स्विस-फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ली कार्बूजिए ने डिजाइन किया था।
- चंडीगढ़ को यूनेस्को में हेरिटेज सिटी का दर्जा दिलवाने की कोशिश भी चल रही है।
- भारत चाहता है कि फ्रांस चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने में मदद करे।

4: 47 PM : मोदी ने कहा- ISA का हेडक्वार्टर भले ही भारत में बनाया गया है। पर ये मानवजाति की भलाई के लिए बना ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है।
4:40 PM : गुड़गांव में मोदी की स्पीच।
4:25 PM : मोदी और ओलांद ने इंटरनेशनल सोलर एलायंस(ISA) के सेक्रेटरिएट की नींव रखी।
4:21 PM : गुड़गांव के ग्वालपहाड़ी पहुंचे करने पहुंचे मोदी और ओलांद।
3: 28 PM : दोनों गुड़गांव के ग्वालपहाड़ी में इंटरनेशनल सोलर एलायंस के सेक्रेटरिएट की नींव रखेंगे।
3:28 PM : मोदी और ओलांद दिल्ली मेट्रो से गुड़गांव जा रहे हैं।
3:26 PM : फॉरेन सेक्रेटरी एस. जयशंकर ने कहा फ्रांस भारत का असली स्ट्रैटेजिक पार्टनर है।
2.47 PM : सीरिया में राफेल प्लेन दुश्मनों पर कहर बनकर टूटे हैं।
2.46 PM : इस मौके पर फ्रांस के प्रेसिडेंट ओलांद ने कहा- दोनों देशों के बीच मिलिट्री रिश्ते मजबूत किए जाएंगे।
2.44 PM : ओलांद ने कहा- ISIS के खिलाफ जंग लड़ने के लिए फ्रांस और भारत के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा।
2.45 PM : ओलांद के मुताबिक, हमें मालूम है कि हम पर (पेरिस पर) हमला दाएश (ISIS) ने किया था।
2.34 PM : राफेल फाइटर प्लेन पर एग्रीमेंट का मोदी ने किया एलान। मोदी ने कहा- कुछ फाइनेंशियल बातों को छोड़कर इस डील पर सहमति बन चुकी है।
2:31 PM : मोदी ने ओलांद को भारत का क्लोज फ्रेंड बताया।
2:28 PM : राफेल फाइटर प्लेन के खरीद का एमओयू साइन किया गया।
12:26 PM : डेलिगेशन लेवल की इस मीटिंग में सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, फॉरेन सेक्रेटरी एस. जयशंकर भी मौजूद हैं।
12:25 PM : फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन विकास स्वरूप ने ट्वीट किया कि मीटिंग में कई अहम स्ट्रैटेजिक समझौते हो सकते हैं।
12:25 PM : मोदी और ओलांद के बीच हाई लेवल मीटिंग शुरू हुई।
12:10 PM : हैदराबाद हाउस में नरेंद्र मोदी ने की फ्रांस्वा ओलांद से मुलाकात।
11:30 AM : सुषमा स्वराज से मिले फ्रांस्वा ओलांद।
11:05 AM : ओलांद बोले- ISIS को खत्म करने की हर कोशिश की जाएगी।
11:04 AM : ओलांद बोले- पेरिस समिट की सफलता में नरेंद्र मोदी का अहम रोल है।
11:03 AM : रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट बनकर खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं- ओलांद
11:00 AM : ओलांद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
10:55 AM : ओलांद का वेलकम करने के लिए नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज भी मौजूद हैं।
10:54 AM : राष्ट्रपति भवन पहुंचे ओलांद।
10:48 AM : फ्रेंच प्रेसिडेंट ने राजघाट पर पौधा लगाया।
10:40 AM : राजघाट पहुंचे फ्रांस के प्रेसिडेंट। महात्मा गांधी की समाधि पर दी श्रद्धांजलि

ये 7 करार, जिनसे चंडीगढ़ में मिलेंगी फ्रांस जैसी सुविधाएं
अर्बन ट्रांसपोर्ट: हाईटेक कैमरों से ट्रांसपोर्ट कंट्रोल। मेट्रो के साथ ही रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। पॉल्यूशन घटेगा। फ्रांस में 6 शहरों में मेट्रो। हाई स्पीड टीजीवी ट्रेन भी चलती है।
वाटर ट्रीटमेंट: 24 घंटे सप्लाई। रेन हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट। टर्शरी वाॅटर डिस्ट्रीब्यूशन का हाईटेक सिस्टम। फ्रांस में 15250 ट्रीटमेंट प्लांट। सीवर नेटवर्क 8 लाख किमी का।
वेस्ट ट्रीटमेंट: वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए डोर-टू- डोर कलेक्शन। इसके साथ ही इंस्टीट्यूशन वाइज प्रोसेसिंग। फ्रांस में 60% वेस्ट रिसाइकिल होता है।
सोलर एनर्जी: 2022 तक 100 मेगावॉट बिजली सोलर प्लांट से। अभी सिर्फ 6 मेगावॉट। स्मॉल रूफ टॉप प्लांट भी। फ्रांस में रोज 5500 मेगावॉट बिजली बच रही है सोलर एनर्जी की वजह से।
अर्बन प्लानिंग: पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे, जिनमें फेस डिटेक्शन और नंबर प्लेट रीडिंग सिस्टम बनेगा। फ्रांस में सिक्योरिटी के लिए कैमरा बेस्ड कंट्रोल हर शहर में।
आर्किटेक्चर: जहां भी नया निर्माण होगा, फ्रांस मदद देगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए आर्किटेक्चर इंप्रूव होगा। फ्रांस में एफिल टावर जैसे कई स्ट्रक्चर, जिनसे पर्यटन बढ़ रहा।
हैरिटेज: हैरिटेज साइट्स और सिटी म्यूजियम की प्रिजर्वेशन के लिए सहयोग दिया जाएगा। फ्रांस में हैरिटेज प्रिजर्वेशन मॉर्डन टेक्नीक्स के जरिए।





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पद्म पुरस्कारों को मजाक बताने वाले अनुपम खेर को मिला पद्म भूषण Anupam Kher who made mockry of Padm Vibhushan Award Now got Padm Vibhushan Award

पद्म पुरस्कारों को मजाक बताने वाले अनुपम खेर को मिला पद्म भूषण

Anupam Kher who made mockry of Padm Vibhushan Award Now got Padm Vibhushan Award


जाने-माने बॉलिवुड ऐक्टर अनुपम खेर को पद्म भूषण से नवाजे जाने के बाद उनका वह ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पद्म समेत सभी पुरस्कारों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। अनुपम खेर ने यह ट्वीट 26 जनवरी 2010 को किया था। अब लोग खेर के इस ट्वीट पर चुटकियां ले रहे हैं।





अनुपम खेर ने इस ट्वीट में सभी तरह के अवॉर्ड्स को मजाक करार देते हुए कहा था, 'हमारे देश में अवॉर्ड हमारे सिस्टम का मजाक बनकर रह गए हैं। इनमें से किसी में भी विश्वसनीयता बाकी नहीं रह गई है। चाहे वह फिल्म, नैशनल अवॉर्ड हों या फिर पद्म अवॉर्ड्स।'



बता दें कि सोमवार को सरकार ने अनुपम खेर समेत कई शख्सियतों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। खेर ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा क्षण करार दिया।




आज एक निष्कासित कश्मीरी पंडित और छोटे शहर के फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा अपनी मेहनत से पद्मा भूषण पा रहा है। धन्यवाद मेरे देश।:)



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UTET : B.ED, TET QUALIFIED YOUTHS WELCOME CM’S NEW DECISION

UTET :   

B.ED, TET QUALIFIED YOUTHS WELCOME CM’S NEW DECISION
Thursday, 21 January 2016 |  Dehradun | in Dehradun


The federation of the Bachelor of Education (B.Ed.) and Teachers Eligibility Test (TET) qualified unemployed youths has welcomed the decision of State Chief Minister Harish Rawat to make amendment in the Uttarakhand school teacher first appointment, promotion, transfer posting, guidelines-2014. The federation however has pledged to continue its agitation till the education department releases recruitment advertisement for 6200 posts of primary teachers.

The CM made the amendment using his discretionary powers on Tuesday. The amendment was necessitated as the National Council of Teachers Education (NCTE) had given a relaxation to Uttarakhand to appoint B.Ed. qualified candidates in the primary schools of the state till March 31, 2016.  The teacher appointment guideline however was not amended to incorporate this relaxation of NCTE. The B.Ed/ TET federation was demanding the amendment for long. Apart from making the necessary amendment the CM also directed the officials of the education department to initiate the process of recruitment in 1000 posts of primary teachers.

The spokesperson of the federation of B.Ed/ TET federation Arvind Barthwal told The Pioneer that unemployed youths welcome the decision of state government to bring the much needed amendment. He added that the federation would continue its agitation as the education department is not heeding to its demand of releasing recruitment advertisement for 6200 posts of primary teachers. He said that RTI information reveals that about 6000 posts of the teachers are vacant in the government schools of the state. There are more than 25000 B.Ed. / TET qualified candidates in the state who would be rendered not eligible for being employed as primary teachers after March 31. These youths are putting pressure on the state government to fill all the vacancies before the aforesaid date.

The members of the federation are sitting on a dharna from last 89 days at education directorate to press for their demand. Under pressure from the agitation the education department had recently released the names of candidates from waiting list to fill vacant 347 posts of primary teachers. The department had conducted recruitment drive on 2794 posts of Primary teachers last year in which some of the candidates had not joined their duties after repeated reminders.








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MAHARASHTRA TET : No new recruitment of teachers till decision on selection process: Maharashtra govt

MAHARASHTRA TET  : 

No new recruitment of teachers till decision on selection process: Maharashtra govt

A circular of the school education and sports department, dated January 14, states that no new appointments of teachers are to be made by schools and it also should not be approved by the state commissioner and director of primary and secondary education.



The state government has restricted new appointment of school teachers that has become a bone of contention between school managements and the school education department.
A circular of the school education and sports department, dated January 14, states that no new appointments of teachers are to be made by schools and it also should not be approved by the state commissioner and director of primary and secondary education. “Till a final decision on the central selection process for the recruitment of teachers is taken by the state government, no new appointment shall be made by the schools. If any appointments are being done after the date of this circular, the commissioner of school education, director of primary education department and the director of secondary education department shall not approve the post,” the circular states.
The government is keen on moving to a central selection process where teachers who have cleared Teachers Eligibility Test (TET), will be hired. In the present set-up, schools directly hire teachers who have cleared DEd and BEd. Even as per the RTE Act, 2009, all states have to mandatorily conduct TET for hiring teachers to all types of schools. This system has, however, been panned as there have been complaints about rampant corruption with school authorities asking for money from interested candidates to hire them.
“There have been many cases where schools demand money for hiring teachers. The state government’s move to have a common standard process for recruitment will stop these corrupt practices. Only those teachers who have qualified TET will have to be hired by school managements,” said Uday Nare, teacher (Hansraj Morarji school. Other teachers have, however, criticised the move and claimed that the level of TET is very high.
A senior official from state school education department said, “In the past two decades, nearly 700 BEd and 500 DEd colleges have started. As a result, anyone can get admissions to these colleges. The idea is to raise the standard of teachers.”






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CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,

Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET


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Good News प्रॉजेक्ट में देरी पर बिल्डर को हर महीने 20 हजार का जुर्माना देने का आदेश Good News for Flat Buyers

Good News प्रॉजेक्ट में देरी पर बिल्डर को हर महीने 20 हजार का जुर्माना देने का आदेश
Good News for Flat Buyers
टाइम्स न्यूज नेटवर्क| Jan 25, 2016, 09.13 AM IST

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का यह फैसला फ्लैट खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत का सबब हो सकता है। आयोग ने पार्श्वनाथ डिवेलपर्स को प्रॉजेक्ट में देरी होने पर फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों को प्रति माह 20,000 रुपये का हर्जाना दिए जाने का आदेश दिया है। आयोग ने लखनऊ के गोमतीनगर में पार्श्वनाथ प्लैनेट नाम से चल रहे प्रॉजेक्ट में देरी होने के मामले में यह कड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने आदेश दिया है कि बिल्डर को 175 स्केवयर मीटर का फ्लैट बुक कराने वाले लोगों को 15 हजार रुपये प्रति माह का मुआवजा देना होगा। इसके अलावा इससे बड़े फ्लैट बुक कराने वाले लोगों को फ्लैट मिलने तक हर महीने 20 हजार रुपये का भुगतान करने का फैसला सुनाया है।


यह आदेश एनसीडीआरसी के उस आदेश के एक महीने बाद आया है, जिसमें गुड़गांव के कुछ प्रॉजेक्ट्स में देरी पर बिल्डरों को प्रॉजेक्ट्स में देरी के लिए सालाना 12 पर्सेंट का हर्जाना देने का आदेश दिया गया था। पार्श्वनाथ के मामले में आयोग ने पाया कि बिल्डर ने 2006 में ग्राहकों के साथ डील की थी, इसके तहत 42 महीनों के अंतराल में फ्लैट दिए जाने की बात थी, यह अवधि 2009-10 में पूरी हो रही थी, लेकिन अब तक ग्राहकों को फ्लैटों का आवंटन नहीं किया जा सका है।

आदेश के मुताबिक डील होने के 54वें महीने से पेनल्टी शुरू होगी और यह फ्लैटों के आवंटित होने तक जारी रहेगी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग ने कहा कि डील के दौरान पार्श्वनाथ डिवेलपर्स ने आदेश दिया था कि यह प्रॉजेक्ट लखनऊ डिवेलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है और इसके लिए सभी जरूरी परमिशन ले ली गई हैं। लेकिन जब फ्लैटों के आवेदक जब पूरी राशि जमा कराने के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे तो बताया गया कि काम रूका हुआ है और यह 2015 तक पूरे हो पाएंगे। यही नहीं पहले से तय शर्तों के मुताबिक निर्माण कार्य भी नहीं किया गया है।

पार्श्वनाथ डिवेलपर्स के अधिकारी ने पूरे मामले को लेकर कहा, 'यह आदेश हमें दो दिन पहले ही मिला है। हम इस पर कानूनी मशविरा करेंगे।' वहीं, ग्राहकों के अधिवक्ता ने सर्वेश शर्मा ने कहा कि हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करेंगे ताकि अलॉटमेंट के लिए टाइम लिमिट तय हो सके और इस दौरान अधिकतम मुआवजा दिया जाए।
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UPTET SARKARI NAUKRI News -News Today -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -News Today 



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◆◆◆◆सोमवार-25-01-2016◆◆◆◆
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सफ़र में मुश्किलें आयें तो हिम्मत और बढ़ती है,
कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है।
बिकने पर आ जाऊँ तो दाम घटते हैं अक्सर,
न बिकने का इरादा हो तो क़ीमत और बढ़ती है।
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आंदोलन होगा
सहारनपुर। उप्र माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक संघ की बैठक में समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह ने प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। प्रदेश महासचिव लोकेश पंवार ने कहा कि 29 जनवरी को लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सुखपाल सिंह, विजेंद्र सिंह, पंजाब सिंह, अनुज शर्मा, निर्दोष पंवार, ब्रिजेश शर्मा, शक्ति सिंह आदि रहे।



पीएचडी एंट्रेंस का पहला पेपर तय
मेरठ। पीएचडी एंट्रेंस के फॉर्म ऑनलाइन भरवाने के बाद विवि ने पेपर की तैयारी कर दी है। पहला पेपर जो सबके लिए कॉमन होगा, उसके सिलेबस पर डींस की सहमति बन चुकी है। विवि इस जानकारी को जल्द वेबसाइट पर अपलोड करेगा।
मेरठ और सहारनपुर मंडल से 31 विषयों में पीएचडी करने के लिए कुल 8022 आवेदन हुए हैं। एंट्रेंस मेरठ, सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर और गाजियाबाद में 20 मार्च को होगा। आवेदन करने वालों के लिए सलाह है कि सब कुछ तय समय पर होना है। तैयारी में जुट जाएं। एंट्रेंस में दो पेपर होंगे। पहला पेपर 100 नंबर का कॉमन होगा। दूसरा पेपर विषय का 200 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एंट्रेंस होगा।
पिछले सप्ताह डींस की बैठक में पहले पेपर का सिलेबस तय हुआ है। पहले पेपर में मुख्य रूप से करंट अफेयर्स, रिसर्च एप्टीट्यूट और रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन से भी कुछ सवाल होंगे। दोनों पेपर में 40-40 प्रतिशत नंबर लाना अनिवार्य होगा। एग्रीगेट 50 प्रतिशत होना चाहिए, तभी एंट्रेंस पास माना जाएगा। विवि ने विषयों के पेपर पहले ही तैयार करा लिए हैं। एंट्रेंस नेट के सिलेबस पर आधारित हो रहा है। पहला पेपर भी कुछ वैसा ही है। प्रतिकुलपति प्रो. एचएस सिंह का कहना है पेपर की तैयारी पूरी हो चुकी है। एंट्रेंस होने के ठीक एक महीने बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
अंतिम तिथि की रही छुट्टी
फॉर्म एक जनवरी से 20 जनवरी तक भरे गए। फॉर्म की हार्डकॉपी विवि पहुंचने की अंतिम तिथि 24 जनवरी थी। इस दिन रविवार की छुट्टी थी। लिहाजा सोमवार को पहुंची डाक स्वीकार की जाएंगी। विवि ने अंतिम तिथि के दिन छुट्टी का ध्यान पहले नहीं रखा। सूत्रों के मुताबिक 23 जनवरी तक हुई स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक को स्वीकार किया जाएगा।
NEWS WORLD✒: -

टीईटी संघर्ष मोर्चा ने किया प्रदर्शन
अमर उजाला ब्यूरो
अंबेडकरनगर। टीईटी संघर्ष मोर्चा ने समायोजन की मांग को लेकर रविवार को कलेक्ट्रेट के निकट धरना दिया। वक्ताओं ने प्रदेश सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों का निस्तारण नहीं होता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। यदि प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों का निस्तारण नहीं किया तो उसे इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा।
अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष आनंद रमन ने कहा कि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी लंबे समय से उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। प्रदेश सरकार सिर्फ समायोजन किए जाने का वायदा कर रही है, लेकिन इस तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सभी टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का समायोजन किए जाने का वायदा किया गया था, लेकिन अब तक इस तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। कुछ अभ्यर्थियों का समायोजन कर प्रदेश सरकार ने महज औपचारिकता ही निभाई है। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों का शीघ्र ही समायोजन किए जाने की मांग की। वक्ताओं ने प्रदेश सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो उसे इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा। संघर्ष मोर्चा चुप बैठने वाला नहीं है। वह अपना हक लेकर ही रहेगा। इस दौरान अवधेश, अशोक, सीमा, अजय, अरुण, विक्रमाजीत, शिवराम, रामअनुज, सत्यवान, अनुराग आदि मौजूद रहे।

NEWS WORLD✒: -

नौकरी के लिए बीपीएड डिग्रीधारकों का प्रदर्शन
खेल शिक्षक के पद पर तैनाती की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
अंबेडकरनगर। बीपीएड संघर्ष मोर्चा ने रविवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। कहा गया कि लंबे समय से परिषदीय विद्यालयों में खेल शिक्षक के रूप में तैनाती किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिया है। अमांग की गई कि बीते दिनों आंदोलन के दौरान जिन बीपीएडधारकों पर फर्जी ढंग से केस दर्ज किया गया है, उसे तत्काल वापस लिया जाए। तय किया गया कि आगामी 27 जनवरी को लक्ष्मण मेला मैदान लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बनवारीलाल गुप्ता ने कहा कि बीपीएड डिग्रीधारकों के साथ लंबे समय से उपेक्षा की जा रही है। बीते विधानसभा चुनाव में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रैली में वादा किया था कि सत्ता में आने पर सभी बीपीएड डिग्रीधारकों की तैनाती खेल शिक्षक के रूप में की जाएगी। अब तक कोई कदम नहीं उठाया जा सका है। विगत 1 सितंबर 2015 को जब मांगों को लेकर लखनऊ में प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया गया था तो उस दौरान न सिर्फ लाठीचार्ज किया गया था, बल्कि 100 से अधिक डिग्रीधारकों पर फर्जी ढंग से मुकदमा दर्ज किया गया था। कहा कि जिन डिग्रीधारकों पर केस दर्ज किया गया है। उसे तत्काल वापस लिया जाए। सचेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो 27 जनवरी को लक्ष्मण मेला मैदान लखनऊ में धरना दिया जाएगा। इस दौरान शैलेंद्र दुबे, इंद्रजीत यादव, विपिन मौर्य, हरिश्चंद्र, विवेक, अमरनाथ, वीरेंद्र, विक्रम यादव, राजेश कुमार, मनोज पाल, धर्मेंद्र आदि मौजूद रहे।

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परिषदीय स्कूलों में हजारों शिक्षकों की पदोन्नति फंसी
इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पदोन्नति के लिए अनुभव पांच वर्ष से कम करके तीन वर्ष किए जाने के बाद भी 2011 तक नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को पदोन्नति नहीं दी जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश के बावजूद अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जिससे उनका अवसर खत्म हो रहा है। बीएसए की ओर से मनमानी किए जाने के खिलाफ प्रदेश भर के प्राथमिक शिक्षक कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
शिक्षकों का कहना है कि अकेले इलाहाबाद में ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान-गणित के 676 पद रिक्त हैं, जबकि सामान्य चयन के 1352 पद सामान्य विषयों के खाली हैं। 1400 प्राथमिक स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यापक संचालित कर रहे हैं। इसके बाद भी बीएसए कह रहे हैं कि पद रिक्त नहीं हैं। आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रुद्र प्रभाकर मिश्र का कहना है कि जिले में 3428 पद रिक्त हैं, इन पदों पर 2011 बैच तक के शिक्षकों की पदोन्नति हो सकती है। सरकार की ओर से पदोन्नति के नियम में ढील दिए जाने के बाद भी सबी बीएसए मनमानी पर उतारू हैं। बीएसए ने विद्यालयों आवंटन में भी मनमानी की है। इस कारण से पदोन्नति के बाद भी कुछ शिक्षकों ने ज्वाइनिंग से मना कर दिया। प्राथमिक शिक्षकों ने 31 जनवरी तक पदोन्नति पर निर्णय नहीं होने की दशा में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है।
[4:42am, 1/25/2016] ✒अनुज सैनी🇮🇳NEWS WORLD✒: -

सीधी भर्ती पर होगा आयोग का जोर
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : पीसीएस और लोअर सबार्डिनेट जैसी बड़ी परीक्षाओं के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब सीधी भर्ती की परीक्षाओं पर फोकस करेगा। इसके लिए तैयारियां पूरी हैं और आयोग में चल रहे साक्षात्कार पूरे होने के बाद ही इसमें तेजी आ जाएगी। रिक्त पदों के लिए अधियाचन भेजने का आग्रह आयोग विभागों से पहले ही कर चुका है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सदस्य संक्या पूरी होने की स्थिति में साल में लगभग पचास से अधिक सीधी भर्ती की परीक्षाएं आयोजित कराता है। अनिल यादव की नियुक्ति को लेकर उठे विवाद के बाद सीधी भर्ती वाली परीक्षाएं लगभग ठहर सी गई थीं। कार्यकारी अध्यक्ष डा. सुनील कुमार जैन ने इसकी शुरुआत तो कराई लेकिन अभी इसमें अपेक्षित तेजी नहीं आ सकी है। हालांकि चिकित्सा विभाग के कई पदों के परिणाम पिछले एक महीने में जारी किए जा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार अब इसमें तेजी लाई जाएगी।
उल्लेखनीय है कि डा. अनिल यादव के कार्यकाल में लगभग दो सौ परीक्षाएं हुई थीं। उनकी ओर से इस आशय का हलफनामा भी हाईकोर्ट में दिया गया था। हालांकि उनके कार्यकाल में अनियमितताओं के भी तमाम आरोप लगे थे। इस बार आयोग व्यवस्था को पारदर्शी रखने के साथ ही कुछ नियमों में बदलाव भी कर रहा है। इसी कड़ी में ऑफलाइन आवेदन भी मांगे जा रहे हैं। आयोग से जुड़े लोगों के अनुसार यदि प्रक्रिया पटरी पर आ गई तो लगभग एक हजार पद भरे जा सकेंगे। इनमें सबसे अधिक पद चिकित्सा शिक्षा विभाग के ही हैं। वैसे आयोग की एक बड़ी समस्या इस विभाग के अनारक्षित पदों को न भरा जाना है। हाल ही में घोषित किए गए परीक्षा परिणाम में भी कार्डियोलॉजी और रेडियोलॉजी में आरक्षित वर्ग के कई पद रिक्त रह गए हैं।

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यूपीपीएससी में फिर शुरू हुई आरक्षण की मांग
इलाहाबाद (ब्यूरो)। विधानसभा चुनाव में अभी एक साल से भी अधिक समय बाकी है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे को गरमाने की तैयारी फिर शुरू हो गई है। सामाजिक न्याय मोर्चा की ओर से रविवार को आयोजित आरक्षण चेतना सम्मेलन में लोक सेवा आयोग की भर्तियाें में त्रिस्तरीय आरक्षण समेत छह सूत्रीय मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की गई। निर्णय लिया गया कि अगला आरक्षण चेतना सम्मेलन वाराणसी में आयोजित होगा। विज्ञान परिषद में आयोजित सम्मेलन में वक्ताओं ने घोषणा की कि त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए प्रदेश सरकार को विधेयक पारित करने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। वक्ताओं ने जजों की नियुक्ति में आबादी के अनुपात में 85 फीसदी प्रतिनिधित्व, प्रमोशन में आरक्षण, ओबीसी के लिए क्रीमीलेयर का प्रावधान खत्म करने, पिछड़ी जाति के जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करने की मांग उठाई। मुख्य वक्ता न्यायमूर्ति रविंद्र सिंह ने नौकरियों में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कम होने का मुद्दा उठाया। न्यायमूर्ति ने त्रिस्तरीय आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के फैसले को उचित ठहराया। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय आरक्षण वापस लेने का सरकार का निर्णय एकदम उचित था, क्योंकि, यदि हाईकोर्ट द्वारा त्रिस्तरीय आरक्षण को रद्द किया जाता तो भविष्य में सरकार कभी भी इस संबंध में कानून नहीं बना पाती, इसलिए सरकार द्वारा स्वयं आयोग के इस फैसले को रद्द करने का फैसला अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में है। बीएचयू के प्रोफेसर ओमशंकर ने दलितों, पिछड़ों के हक के लिए व्यापक रणनीति बनाकर आंदोलन की बात कही। सम्मेलन में हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र की आत्महत्या प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की गई। साथ में दो मिनट का मौन रखकर मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मनोज यादव ने छह सूत्रीय मांग का प्रस्ताव रखा। रमाधार यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। संचालन जीपी यादव ने किया। सम्मेलन में डॉ.धनंजय, अजीत यादव, पीसी कुरील, पंचम लाल, धीरेंद्र, अविनाश विद्यार्थी, संदीप यादव, राजेश भारती आदि शामिल रहे।
सामाजिक न्याय मोर्चा के आरक्षण चेतना सम्मेलन में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा


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प्रमोशन में पिछड़े यूपी के आईएफएस अफसर
अपने ही बनाए नियमों का पालन नहीं कर रही राज्य सरकार
अजीत बिसारिया
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अफसर पदोन्नति पाने में काफी पीछे रह गए हैं। नियम है कि भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के जिस बैच के अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है, उससे एक साल सीनियर बैच के आईएफएस अफसरों को भी समकक्ष पद पर पदोन्नति दे दी जाए, लेकिन यहां आईएफएस अफसर 6-7 साल पीछे चल रहे हैं।
स्थिति यह है कि पदोन्नति में बैच के लिहाज से महानिदेशक (डीजी) व प्रमुख वन संरक्षक (पीसीसीएफ) में तीन वर्ष, एडीजी व एपीसीसीएफ में सात वर्ष, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) व मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) में 9 वर्ष और पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) व वन संरक्षक (सीएफ) में पांच वर्ष का अंतर है, जबकि यह अंतर एक वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए।
अन्य राज्यों के मुकाबले यूपी में आईएफएस अफसरों की स्थिति और भी खराब है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 1989-1991 बैच के आईएफएस अधिकारियों को अपर प्रमुख वन संरक्षक का पद मिल चुका है। 1996 बैच तक के अधिकारी मुख्य वन संरक्षक बन चुके हैं।
सूबे के आईएफएस अधिकारियों का कहना है कि आईपीएस से एक साल सीनियर बैच के आईएफएस अफसर को समकक्ष पद पर रखने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के स्तर से अनुमोदन मिला है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा। पदोन्नति का हकदार होने के बावजूद उच्चतर पद का वेतनमान तक नहीं दिया जा रहा है। इससे आईएफएस अफसरों में हीनता की भावना पैदा हो रही है। पदोन्नति में देरी को लेकर भारतीय वन सेवा एसोसिएशन भी विभिन्न फोरम पर अपना ऐतराज दर्ज करा चुकी है।
क्या कहता है नियम
नियम कहता है कि भारतीय पुलिस सेवा, उत्तर प्रदेश संवर्ग के जिस बैच के अधिकारियों को पदोन्नति मिली है, उससे एक बैच पहले के भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी को भी समकक्ष पद पर पदोन्नति दी जानी चाहिए। यानी, 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी अगर डीजी बन चुके हैं, तो 1984 बैच के आईएफएस अफसर पीसीसीएफ का पद पाने के हकदार हैं।
आईपीएस और आईएफएस अफसरों की पदोन्नति की तुलनात्मक स्थिति
समकक्ष पदआईपीएसआईएफएस
डीजी/पीसीसीएफ19851982
एडीजी/एपीसीसीएफ19911984
आईजी/सीसीएफ19981989
डीआईजी/सीएफ20021997


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संगीत प्रतियोगिताओं में हिस्सेदारी को लेकर असमंजस में स्कूली विद्यार्थी
परीक्षा दें या संगीत सुनाएं!
आलोक पराड़कर
लखनऊ। संगीत सीखने वाले स्कूली विद्यार्थी असमंजस में हैं कि वे उन कक्षाओं की परीक्षा दें जिनमें अध्ययनरत हैं या फिर संगीत में अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए संगीत प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें। दरअसल उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने ऐसे समय संभागीय और प्रादेशिक संगीत प्रतियोगिताएं रखी हैं, जो परीक्षाओं का सीजन होता है।
प्रथम चरण में अकादमी की संभागीय प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं, जो 18 मार्च तक चलेंगी। लखनऊ में संभागीय प्रतियोगिता 18 मार्च को होनी है। संभागीय प्रतियोगिता में विजयी रहने वाले प्रतिभागियों के बीच प्रादेशिक स्तर की प्रतियोगिता 25 से 28 मार्च तक राजधानी लखनऊ में होगी। 29 मार्च को लखनऊ में ही होने वाले उल्लास उत्सव में विजेताओं की प्रस्तुति और पुरस्कार वितरण होगा।
इस बीच बहुत सारे विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं।
वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से, आईसीएसई की 22 फरवरी से और सीबीएसई की परीक्षाएं एक मार्च से शुरू हो रही हैं। इसी प्रकार विद्यालयों की अन्य कक्षाओं की अपनी परीक्षाएं भी फरवरी-मार्च में होती हैं। ऐसे में संगीत सीखने वाले बाल, किशोर और युवा कलाकार और प्रशिक्षु दुविधा में हैं कि वे स्कूली परीक्षाएं दें, उनकी तैयारी करें या अकादमी की संगीत प्रतियोगिताओं में हिस्सेदारी निभाएं। ऐसे में बड़ी संख्या में संगीत सीखने वाले किशोर और युवा इन संगीत प्रतियोगिताओं से किनारा कर सकते हैं।
चार दशक से हो रहीं संगीत प्रतियोगिताएं ः
वर्ष 1975 से आयोजित हो रहीं इन संगीत प्रतियोगिताओं को काफी प्रतिष्ठापरक माना जाता है। आठ से 30 वर्ष की उम्र के प्रतिभागियों के लिए संगीत की नौ श्रेणियों में ये प्रतियोगिताएं होती हैं। पहले संभागीय प्रतियोगिताएं जिला या नगर स्तर पर होती हैं। फिर इनके विजेताओं के बीच प्रादेशिक स्तर पर लखनऊ में प्रतियोगिताएं होती हैं।


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अनुदानित कॉलेजों के शिक्षकों को मिला आश्वासन
लखनऊ। प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों के अनुमोदित शिक्षकों ने रविवार को विक्रमादित्य मार्ग स्थित सपा मुख्यालय के सामने धरना दिया। सुबह से धरना दे रहे शिक्षकों को हटाने केलिए पुलिस ने भी काफी प्रयास किया, लेकिन शिक्षक नहीं माने। बाद में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने शिक्षकों के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को अंदर बुलाकर बातचीत की। अनुदानित महाविद्यालय व विवि स्ववित्त पोषित अनुमोदित शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. केएस पाठक ने बताया कि शिक्षकों की समस्याओं से अवगत होने के बाद सपा मुखिया ने प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों के अनुमोदित शिक्षकों को जल्द ही नियमित कराने का आश्वासन दिया है। पाठक ने बताया कि सपा सुप्रीमो ने इस संबंध में फोन से मुख्यमंत्री से भी बात की और कहा कि 331 अनुदानित कॉलेजों के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को अनुदान में लेकर कार्यरत अनुमोदित अध्यापकों को जल्द नियमित किया जाना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में डॉ. पुष्पलता, डॉ. विनोद कुमार सिंह, डॉ. दिलीप शुक्ला लोग शामिल थे।


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शिक्षकों का पीएफ न काटने पर रोष
लखनऊ। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन की बैठक में एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त 2.5 लाख शिक्षकों का पीएफ न काटने व पेंशन योजना का लाभ न दिए जाने पर नाराजगी जताई गई। प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह व महामंत्री आशुतोष मिश्र ने कहा कि इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ फरवरी-मार्च में आंदोलन किया जाएगा।
[4:46am, 1/25/2016] ✒अनुज सैनी🇮🇳NEWS WORLD✒: -

व्यावसायिक कॉलेजों के लिए फीस निर्धारण का बदलेगा फॉर्मूला
अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। व्यावसायिक कॉलेजों की फीस तय करने के लिए प्रदेश सरकार ने फॉर्मूले में बदलाव किया है। इसके तहत अब इन कॉलेजों की बैलेंस शीट की क्रॉस चेकिंग होगी और महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में लागू फीस स्ट्रक्चर को आधार मानकर सूबे में भी फीस निर्धारित की जाएगी।
अब तक हर तीन साल के लिए फीस निर्धारण सिर्फ कॉलेज प्रबंधनों द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई बैलेंस शीट के आधार पर कर दिया जाता है। लिहाजा कॉलेज संचालक मनमाफिक बैलेंस शीट तैयार करवाकर शासन को भेज देते हैं। इसमें वास्तविक खर्च को अधिक दिखाकर उसके आधार पर फीस का निर्धारण करवा लेते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि कॉलेज संचालकों को जहां अधिक मुनाफा मिलने लगता है, वहीं छात्रों की जेब अधिक ढीली होती है। इस तरह की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए ही सरकार ने इस बार फीस निर्धारण की प्रक्रिया में बदलाव किया है । इस संबंध में शासन स्तर पर गठित फीस निर्धारण समिति की 23 जनवरी को हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि कुछ व्यावसायिक कॉलेजों की बैलेंस शीट की क्रॉस चेकिंग कर यह देखा जाएगा कि उनके दिखाये गए खर्च वास्तविक हैं या नहीं। वहीं कॉलेजों में उपलब्ध सुविधाओं का भौतिक सत्यापन भी कराया जा सकता है। इस बात पर भी सहमति बनी है कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में निर्धारित फीस के ढांचे को भी आधार बनाया जाए। फीस निर्धारण समिति का कोई सदस्य जल्द ही इन तीनों प्रदेशों में लागू फीस स्ट्रक्चर का अध्यन करेगा। प्रक्रिया में बदलाव के चलते सूबे के व्यावसायिक कॉलेजों के लिए नए फीस ढांचे की घोषणा अगले महीने होने की संभावना है।


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अवर अभियंताओं को मिलेगा
4800 ग्रेड पे
लखनऊ (ब्यूरो)। पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष एके गुप्ता ने कहा कि 4800 रुपये ग्रेड पे की अवर अभियंताओं की मांग जायज है। इसको पूरा करवाने के लिए वे शासन स्तर पर हरसंभव प्रयास करेंगे। उन्होंने अवर अभियंताओं से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने का आह्वान भी किया। वे रविवार को उप्र डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के 94वें स्थापना दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि विभाग की छवि अवर अभियंताओं के गुणवत्तापूर्ण कामों से ही निर्धारित होती है। प्रमुख अभियंता परिकल्प एवं नियोजन सलेक चंद्र ने कहा कि अवर अभियंताओं ने गुणवत्तापूर्ण कार्य करके कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस परंपरा को बनाए रखना चाहिए। वहीं संघ के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने कहा कि अवर अभियंता पूरी इमानदारी से अपना काम करते हैं। यही वजह है कि महत्वपूर्ण कामों के लिए लोक निर्माण विभाग को ही याद किया जाता है । उन्होंने अवर अभियंताओं को गैर तकनीकी काम में लगाने पर नाराजगी जताई। कहा, जल्दी ही यह सिलसिला नहीं रुका तो आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी। स्थापना दिवस समारोह में सेवानिवृत्त अवर अभियंताओं को शॉल एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इंजीनियर विश्वनाथ त्रिपाठी को संघ रत्न से सम्मानित किया गया।
पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष बोले- शासन में रखेंगे बात
स्थापना दिवस समारोह में गैर तकनीकी कार्यों में लगाने पर जताई गई नाराजगी



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मानदेय नहीं मिलने पर शिक्षक करेंगे बोर्ड परीक्षा का बहिष्कार
इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार की ओर से वित्तविहीन माध्यमिक शिक्षकों को मानदेय की घोषणा में हो रही देरी ने शिक्षकों को नाराज कर दिया है। वित्तविहीन माध्यमिक शिक्षकों के अलग-अलग समूहों ने मानदेय के लिए प्रदेश सरकार के बजट में कोई प्राविधान नहीं किए जाने पर निराशा व्यक्त की है। प्रदेश भर के वित्तविहीन शिक्षकों ने 28 जनवरी तक मानदेय के बारे में फैसला नहीं होने पर यूपी बोर्ड परीक्षा के बहिष्कार की चेतावनी दी है।
प्रदेश सरकार ने 2015 में बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले शिक्षकों की अनेक मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। उन्हीं मांगों में से एक मांग मानदेय की घोषणा करना भी था। सरकार ने शिक्षकों की कई मांगें मूल्यांकन पारिश्रमिक सहित कई अन्य तो पूरा कर दिया परंतु मानदेय के बारे में आंकड़ा जुटाने के बाद भी घोषणा नहीं की गई। वित्तविहीन शिक्षकों का कहना है कि सरकार की ओर से जनवरी से मानदेय देने की घोषणा की गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार के बजट में मानदेय के लिए धन की व्यवस्था नहीं किए जाने से शिक्षकों ने सरकार से दो-दो हाथ करने की घोषणा की है। शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षा के बहिष्कार की घोषणा के साथ ही 29 जनवरी को विद्यालय बंद करके लखनऊ में विधानसभा के घेराव की घोषणा की है।
स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कल्याणी देवी में वित्तविहीन शिक्षकों की एक बैठक विद्याधर द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई, इसमें प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही वादाखिलाफी पर आक्रोश व्यक्त किया गया।
बैठक में वित्तविहीन शिक्षकों से 29 जनवरी को लखनऊ पहुंचने की अपील की गई। बैठक में प्रबंधक महासभा के सुनील पांडेय, प्रदेश प्रधानाचार्य महासभा के चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक प्रतिनिधि मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तविहीन गुट के जिलाध्यक्ष ननकेश बाबू ने प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। वित्तविहीन शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि मानदेय देने पर निर्णय नहीं हुआ तो वह परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। ऐसे में वित्तविहीन शिक्षकों के सहयोग के बिना सरकार को बोर्ड परीक्षा से जुड़ा कोई काम करना संभव नहीं होगा।
बजट में मानदेय की व्यवस्था न करने पर जताई नाराजगी
[4:46am, 1/25/2016] ✒अनुज सैनी🇮🇳NEWS WORLD✒: -

कैमरे की निगरानी में होगी एमबीबीएस परीक्षा
कानपुर (ब्यूरो)। छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी से संबद्ध मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस फाइनल पार्ट-द्वितीय प्रोफ (सप्ली) की परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू होंगी। 22 फरवरी तक चलने वाली परीक्षाएं सुबह 10 से 1 बजे तक कराई जाएंगी। परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होंगी। यूनिवर्सिटी के पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे।
यूनिवर्सिटी से संबद्ध जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर, सैफई मेडिकल कॉलेज इटावा और मेजर एसडी सिंह मेडिकल कॉलेज फर्रुखाबाद की एमबीबीएस फाइनल परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार डॉ. टीबी सिंह ने बताया कि 11 फरवरी को मेडिसिन फर्स्ट और 12 फरवरी को मेडिसिन सेकेंड का पेपर होगा।
15 फरवरी को सर्जरी फर्स्ट और 16 फरवरी को सर्जरी सेकेंड की परीक्षा कराई जाएगी। 18 फरवरी को ओबस्ट एंड गायनाकोलॉजी फर्स्ट और 19 को सेकेंड पेपर होगा। 22 फरवरी को पिडियाट्रिक्स ए और बी की परीक्षा कराई जानी है। परीक्षा में सभी तरह के इलेक्ट्रानिक्स गैजेट (मोबाइल फोन, कैलकुलेटर और पेजर) का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा।


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2017 तक सूबे में बढ़ जाएंगी एमबीबीएस की 500 सीटें
अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। प्रदेश में दो चिकित्सा संस्थान और दो मेडिकल कॉलेज 2017 से शुरू हो जाएंगे। इससे सूबे में एमबीबीएस की 500 सीटें और बढ़ जाएंगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने टाइम लाइन सेट कर दिया है। इसी के अनुसार काम भी शुरू किया गया है। वहीं, इस साल बांदा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यहां एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी।
सीएम अखिलेश यादव की कैबिनेट ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में आयुर्विज्ञान संस्थान को मंजूरी दी थी। यहां एमबीबीएस की 150 सीटें होंगी लेकिन पढ़ाई 2017 से ही शुरू हो पाएगी। अभी फैकल्टी रखने से लेकर कई सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हैं। इसके बाद एमसीआई में एमबीबीएस की मान्यता के लिए आवेदन किया जाएगा। साथ ही नजदीक के किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता ली जाएगी।
वहीं, राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में भी 2017 से ही पढ़ाई शुरू हो पाएगी। यहां लोहिया अस्पताल के विलय का निर्णय काफी पहले हो चुका है लेकिन इसकी औपचारिकता पूरी होने में अभी समय लगेगा। यहां भी एमबीबीएस की 150 सीटें उपलब्ध रहेंगी। इसी प्रकार जौनपुर व बदायूं मेडिकल कॉलेज भी अगले वर्ष से शुरू हो जाएंगे। यहां भी एमबीबीएस की पढ़ाई 2017 से शुरू हो जाएगी।
प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा अनूप चन्द्र पांडेय ने बताया कि विभाग ने मेडिकल कॉलेज शुरू करने का टाइम लाइन सेट कर दिया है। इसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इन संस्थानों में हर काम समय पर करने के निर्देश दिए गए हैं। एमसीआई में भी समय से आवेदन करने के लिए कह दिया गया है।
कहां कितनी सीटें
ग्रेटर नोएडा आयुर्विज्ञान संस्थान-150
लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ -150
जौनपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज-100
बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज-100
दो नए मेडिकल कॉलेज व दो संस्थानों में अगले साल शुरू होगी पढ़ाई
लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में 150 सीटें होंगी
[4:46am, 1/25/2016] ✒अनुज सैनी🇮🇳NEWS WORLD✒: -

मॉक टेस्ट से जाने कैसें दें जेईई मेन ऑनलाइन परीक्षा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आगामी अप्रैल में होने वाली जेईई-मेन की परीक्षा में अगर आप पहली बार शामिल होने जा रहे है। आपने ऑनलाइन परीक्षा देने का विकल्प चुना है। इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया की जानकारी के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) मॉक टेस्ट की सुविधा दे रही है। इससे आप परीक्षा की प्रक्रिया के साथ पैटर्न भी समझ पाएंगे। साथ ही सीबीएसई आवेदकों को अपने फॉर्म में बदलाव की सुविधा भी दे रहा है।
बीते साल सीबीएसई ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था। इसकी सफलता को देखते हुए इसे इस बार भी लागू किया गया है। छात्रों को मॉक टेस्ट देने के लिए www.jeemain. nic.in पर जाना होगा। जहां होमपेज पर ही मॉक टेस्ट का विकल्प मिलेगा, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट की पूरी प्रक्रिया के साथ परीक्षा के पैटर्न पर आधारित प्रश्नपत्र भी मिलेंगे।
बताते चलें कि जेईई-मेन की आगामी परीक्षा अप्रैल में होनी है। बीई और बीटेक के लिए ऑफलाइन परीक्षा 03 अप्रैल को होगी। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा 9-10 अप्रैल के बीच आयोजित होगी। ऑनलाइन परीक्षा देने में किसी भी तरह की समस्या न हो इस लिए मॉक टेस्ट की सुविधा दी गई है।
फॉर्म में बदलाव की सुविधा 31 जनवरी तक
सीबीएसई ने अप्रैल में होने वाली जेईई-मेन की परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्रों को अपने ऑनलाइन फॉर्म में बदलाव की सुविधा भी दी है। यह सुविधा 22 जनवरी से 31 जनवरी तक ही मिलेगी। छात्र इस दौरान सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म में बदलाव कर सकते है। हालांकि इसमें बेसिक जानकारी में ही बदलाव की सुविधा मिलेगी। वह तीन चीजों के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते है जिसमें परीक्षा के लिए चुना गया सेंटर और मोड ऑफ एग्जामिनेशन मसलन अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन का जो विकल्प पहले चुन चुके है वही विकल्प आपके पास रहेगा।
बीते साल पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई थी मॉक टेस्ट की सुविधा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दो फरवरी को होगी UPTET 2016 परीक्षा प्रा. एवं जूनि. स्तर परीक्षा में प्रश्न इंटर स्तर के होंगे एनसीईआरटी की कक्षा एक से आठ तक की पुस्तकों से भी होंगे प्रश्न

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 

दो फरवरी को होगी UPTET 2016 परीक्षा
प्रा. एवं जूनि. स्तर परीक्षा में प्रश्न इंटर स्तर के होंगे
एनसीईआरटी की कक्षा एक से आठ तक की पुस्तकों से भी होंगे प्रश्न
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2015 की प्रदेश भर में दो फरवरी को परीक्षा होगी। इस बार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक की परीक्षा में भाषा का अलग से प्रश्नपत्र न होने से युवाओं में तरह-तरह की चर्चाएं हैं कि एक ही प्रश्नपत्र में भाषा के सवाल होंगे या नहीं। यदि होंगे तो कितने सवाल पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में शामिल होने की अर्हता भले ही स्नातक है, लेकिन टीईटी में सवाल इंटरमीडिएट स्तर के पूछे जाने हैं। परीक्षा में माइनस मार्किंग (ऋणात्मक अंक) नहीं होगी।
यूपी टीईटी 2015 की परीक्षा की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सूबे के 1128 केंद्रों पर नौ लाख 42 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस समय ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाने का सिलसिला तेज है। परीक्षा इस बार भी 150 अंकों की होगी, जिन्हें 150 मिनट में करना होगा। यानी एक सवाल पर एक मिनट मिलेगा। सभी प्रश्न चार विकल्प वाले यानी बहुविकल्पीय होंगे। टीईटी परीक्षा प्राथमिक एवं जूनियर स्तर के लिए अलग-अलग हो रही है। दोनों परीक्षाओं में पांच खंड होंगे। जूनियर स्तर की परीक्षा में यह बदलाव किया गया है कि गणित व विज्ञान शिक्षक के लिए संबंधित विषय की परीक्षा देनी होगी, बाकी अभ्यर्थियों को सिर्फ सामाजिक अध्ययन के 60 सवालों का जवाब देना होगा। अमूमन अभ्यर्थी शिक्षण विधि, भाषा के सवाल आसानी से कर लेते हैं, लेकिन गणित व पर्यावरण अध्ययन के सवाल जरूर परेशान करते हैं। इन्हीं दोनों विषयों के सवाल ही टीईटी की मेरिट भी तय करेंगे।
खास बात यह है कि प्राथमिक एवं जूनियर स्तर की परीक्षा में सभी सवाल इंटर स्तर के होंगे, लेकिन उसमें भी अंतर उम्र का रखा गया है। निर्देशिका में कहा गया है कि प्राथमिक की परीक्षा में 6 से 11 वर्ष एवं जूनियर की परीक्षा में 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ध्यान में रखकर समस्या समाधान एवं शिक्षण विधियों के प्रश्न होंगे। पिछली परीक्षा में अधिकांश अभ्यर्थियों को कुछ शिक्षण विधि एवं विज्ञान व गणित के सवालों ने ही उलझाया था। एनसीईआरटी की कक्षा एक से आठ तक की पुस्तकों से अभ्यर्थियों को तैयारी करनी होगी। यह भी निर्देश है कि सामान्य वर्ग के उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र जारी होगा, जिन्होंने 60 फीसद या अधिक अंक हासिल किए हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 55 फीसद अंक पाना होगा, तभी वह उत्तीर्ण माने जाएंगे।
परीक्षा :
पिछली बार दो दिन हुई थी परीक्षा
यूपी टीईटी 2015 की परीक्षा इस बार एक दिन में (दो फरवरी को) ही पूरी हो जाएगी, जबकि पिछली बार यह परीक्षा दो दिन चली थी। इसकी वजह भाषा का प्रश्नपत्र अलग होना था। पहले दिन प्राथमिक स्तर एवं दूसरे दिन उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों ने दोनों पालियों में परीक्षा दी थी। इस बार दोनों स्तरों पर एक-एक प्रश्नपत्र ही होगा।



29334 सहायक अध्यापकों का मामला
बिना अर्हता टीईटी पास के चयन को चुनौती
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित-विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकों के चयन में अपात्रों को नियुक्ति देेने का आरोप है। इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। रमेश चंद्र द्वारा दाखिल याचिका में आरोप है कि टीईटी 2011 में ऐसे अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है जो इसमें शामिल होने की अर्हता नहीं रखते हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक चार अक्तूबर 2011 को जारी शासनादेश के मुताबिक टीईटी 2011 में वही लोग शामिल हो सकते थे जिनके पास बीटीसी दो वर्षीय पाठ्यक्रम की डिग्री हो या जो दो वर्षीय बीटीसी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष हों या अंतिम वर्ष की फाइनल परीक्षा दे चुके हैं। मगर इसमें ऐसे लोगों को भी परीक्षा देने की अनुमति दी गई जो परीक्षा के समय बीटीसी प्रथम वर्ष में पढ़ रहे थे। टीईटी 2011 में आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्तूबर 2011 थी जबकि इन अभ्यर्थियोें का प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम 30 नवंबर 2011 को घोषित किया गया। ऐसे टीईटी पास कई लोगों को गणित-विज्ञान सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति भी दी गई है। कोर्ट ने इन तथ्यों का संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार से पूछा है कि किस प्रकार से प्रथम वर्ष में पढ़ रहे अभ्यर्थियोें को परीक्षा में शामिल करने की अनुमति दी गई।
हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से मांगा जवाब


आयुर्वेद शिक्षकों की प्रोन्नति पर ग्रहण
संविदा पर तैनाती की तैयारी से स्थायी शिक्षकों में रोष
अमित यादव
लखनऊ। प्रोन्नति के इंतजार में बैठे राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों के स्थायी शिक्षकों में सरकार के संविदा पर नियुक्ति के फैसले से रोष है। स्थायी शिक्षकों का कहना है कि पहले प्रोन्नति होनी चाहिए फिर जो पद बचते हैं उन पर संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। इससे कॉलेजों में प्रोफेसर और रीडर की कमी का संकट अपने आप दूर हो जाएगा।
प्रदेश में आठ राजकीय आयुर्वेद कॉलेज हैं। इनमें से बांदा, झांसी, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद और बरेली के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (सीसीआईएम) ने शिक्षकों की कमी के चलते प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सिर्फ लखनऊ और वाराणसी को ही सत्र 2015-16 में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। अब जिन मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है उसे दूर करने के लिए सरकार ने संविदा शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला किया है। यही फैसला स्थायी शिक्षकों के लिए परेशानी बन गया है। सीसीआईएम के अनुसार रीडर से प्रोफेसर के लिए 5 साल का अंतराल और 10 साल का शैक्षिक अनुभव चाहिए। वहीं प्रदेश की सेवा नियमावली के अनुसार रीडर बनने के छह साल बाद ही प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति हो सकती है। शैक्षिक अनुभव 10 साल का ही होना चाहिए। शिक्षकों का कहना है कि कॉलेजों में इस समय सभी रीडर कम से कम से 20 से 23 साल का अनुभव रखते हैं लेकिन किसी को प्रोन्नति नहीं मिली है।
प्रोन्नति हो जाए तो मानक अपने आप पूरा हो जाएगा
राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों की प्रोन्नति पहले होनी चाहिए। करीब सभी शिक्षक रीडर से प्रोफेसर पद के लिए प्रोन्नति के मानक पूरा कर रहे हैं। एक ही कॉलेज में वो 22-23 साल से हैं। यदि प्रोन्नति हो जाए तो हायर फैकल्टी का मानक अपने आप पूरा हो जाएगा। इसके बाद की नियुक्ति संविदा पर की जा सकती है
- प्रो. पीसी चौधरी, अध्यक्ष राजकीय आयुर्वेद शिक्षक संघ
शिक्षकों का नुकसान होने की संभावना नहीं
रीडर से प्रोफेसर के पदों के लिए डीपीसी के लिए शासन को लिखा गया है। हालांकि संविदा शिक्षकों की नियुक्ति में लेक्चरर और रीडर की अधिक जरूरत है। इसलिए शिक्षकों का नुकसान होने की संभावना नहीं है।
- डॉ. सुरेश कुमार, निदेशक, आयुर्वेद
शिक्षक बोले- प्रदेश की सेवा नियमावली और सीसीआईएम के मानकों में विरोधाभास
हर विभाग में एक प्रोफेसर या रीडर, एक लेक्चरर जरूरी
सीसीआईम के मानकों के अनुसार राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों में प्रत्येक विषय में एक प्रोफेसर या रीडर, एक लेक्चरर जरूरी है। इसके अलावा काय चिकित्सा विभाग (मेडिसिन) में प्रोफेसर होना चाहिए। लेकिन हालत ये है कि प्रदेश में सिर्फ झांसी और हंडिया इलाहाबाद में ही काय चिकित्सा विभाग में प्रोफेसर हैं। इनमें से भी हंडिया वाले प्रोफेसर जून 2016 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसी तरह कॉलेजों में एक से 60 बेड के लिए 32 शिक्षक होने चाहिए। इसी लिए अतर्रा बांदा, पीलीभीत, झांसी, हंडिया इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर के राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों की मान्यता निरस्त की गई है। आयुर्वेद विभाग के अनुसार 14 विभागों में कम से कम एक प्रोफेसर या रीडर व एक लेक्चरर होना जरूरी है। ऐसे में 14 विभागों के लिए कुल 28 शिक्षक, एक संस्कृत शिक्षक और एक काय चिकित्सा का शिक्षक होना जरूरी है।
ये है शिक्षकों की स्थिति
पदस्वीकृतभरेखाली
प्रोफेसर107 2186
रीडर1267355
प्रवक्ता277178 99


इलाहाबाद विवि में ऑनलाइन एग्जाम से दाखिला
इलाहाबाद (ब्यूरो)। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए अब ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा देनी होगी। कुलपति के निर्देश पर प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रवेश समिति की अनुमति के बाद आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की इस कवायद के बाद यह भी स्पष्ट हो गया है कि अन्य पाठ्यक्रमों की तरह परास्नातक (पीजीएटी) और शोध प्रवेश परीक्षा (क्रेट) के लिए भी वस्तुनिष्ठ आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे।
विश्वविद्यालय प्रशासन दाखिला के मामले में क्रमश: ऑनलाइन प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहा है। पिछले साल सिर्फ स्नातक प्रवेश परीक्षा (यूजीएटी) के लिए ऑनलाइन के साथ डाक या प्रवेश प्रकोष्ठ पर फार्म जमा करने की छूट दी गई थी। अन्य पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर इस बार विश्वविद्यालय के सभी कोर्सेज के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन लिए जाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने समेत अन्य प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। इसी को आगे बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। एक सप्ताह के भीतर प्रवेश समिति की बैठक बुलाकर इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। समिति की संस्तुति के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर जगदम्बा सिंह ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर रतनलाल हंगलू डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा का निर्णय लिया है। इसके लिए तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके बाद दाखिले की प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर पूरी कर ली जाएगी और सत्र लेट नहीं होगा।
हर प्रदेश में होगा विवि की परीक्षाओं का केंद्र
विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं के लिए इस बार हर प्रदेश में केंद्र बनाने की योजना बनाई गई है। यदि संबंधित प्रदेश में न्यूनतम 20 अभ्यर्थी होते हैं तो वहां एक केंद्र बनाया जाएगा। इससे कम पंजीकरण पर नजदीकी केंद्र पर उन्हें भेजा जाएगा। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर जगदम्बा सिंह ने बताया कि आवेदकों से परीक्षा केंद्र के लिए 10 विकल्प भी मांगे जाएंगे।


सीबीएसई स्कूल अब 10 तक करा सकेंगे एएसएल
नई दिल्ली (ब्यूरो)। देश भर में सीबीएसई से संबद्ध स्कूल अब एएसएल (असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग) को अगले माह तक आयोजित करा सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसे आयोजित कराने की तिथि को दस फरवरी तक बढ़ा दिया है। बोर्ड ने अभी तक इसके लिए 30 जनवरी तक का समय निश्चित किया था।
सीबीएसई ने नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं के छात्रों का शुनने व बोलने का कौशल परखने के लिए असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग शुरू किया है। दिसंबर में सीबीएसई ने स्कूलों को समेटिव मूल्यांकन (एसए-2) के तहत 15 दिसंबर से 30 जनवरी तक इसे आयोजित कराने के निर्देश दिए थे। कुछ स्कूलों में अब तक टेस्टन हो सकने के चलते सीबीएसई ने इसकी तिथि को बढ़ाकर दस फरवरी तक कर दिया है। ताकि स्कूलों को पर्याप्त समय मिल सके। टेस्ट आयोजित कराने के बाद स्कूलों को 11 से 22 फरवरी तक इसके अंकों को ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा। स्कूलों को एएसएल के लिए लाइव टेस्ट मैटीरियल का प्रयोग करना है।
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प्रदेश के चार कालेज ‘ए’ ग्रेड से वंचित
इलाहाबाद (ब्यूरो)। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) के मानक पर प्रदेश के चार कालेज पीछे रह गए। सभी कालेज नैक की ‘ए’ ग्रेडिंग से वंचित रह गए हैं। नैक ने पिछले महीने निरीक्षण वाले कालेजों का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इनमें दो कालेज गाजियाबाद तथा दो इलाहाबाद के हैं। चारों कालेजों को ‘बी’ ग्रेड मिला है। इलाहाबाद के दोनों कालेज सीएमपी और आर्य कन्या हैं। हालांकि सीएमपी डिग्री कालेज को 2.75 अंक मिले हैं। इस तरह से वह मात्र 0.25 अंक से ‘ए’ ग्रेड पाने से वंचित रह गया।


आरक्षण के समर्थन में महासम्मेलन आज
इलाहाबाद (ब्यूरो)। सामाजिक न्याय मोर्चा की ओर से आरक्षण के समर्थन में महासम्मेलन विज्ञान परिषद में रविवार को आयोजित होगा। लोक सेवा आयोग की भर्तियों में आरक्षण की त्रिस्तरीय आरक्षण लागू करने, जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने समेत पांच बिंदुओं पर चर्चा होगी। चंद्रशेखर आजाद पार्क में शनिवार को मोर्चा की हुई बैठक में सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता मनोज यादव ने की।


क्रेट का साक्षात्कार 28 को
इलाहाबाद (ब्यूरो)। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जगदम्बा सिंह के अनुसार क्रेट-2015 रसायन विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 28 जनवरी को दिन में 11 बजे से होगा।


लेखपाल के लिए साक्षात्कार 15 से
इलाहाबाद (ब्यूरो)। लेखपाल भर्ती परीक्षा-2015 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 15, 16 एवं 17 फरवरी को कलक्ट्रेट स्थित संगम सभागार और विकास भवन के सरस सभागार में होगा। मुख्य राजस्व अधिकारी बीएल सरोज ने बताया कि अभ्यर्थी साक्षात्कार का कार्यक्रम जनपद की वेबसाइट ‘http://allahabad.nic.in’ पर देखकर नियत तिथ एवं स्थान पर उपस्थित हों।


दो फरवरी को होगी परीक्षा
प्रा. एवं जूनि. स्तर परीक्षा में प्रश्न इंटर स्तर के होंगे
एनसीईआरटी की कक्षा एक से आठ तक की पुस्तकों से भी होंगे प्रश्न
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2015 की प्रदेश भर में दो फरवरी को परीक्षा होगी। इस बार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक की परीक्षा में भाषा का अलग से प्रश्नपत्र न होने से युवाओं में तरह-तरह की चर्चाएं हैं कि एक ही प्रश्नपत्र में भाषा के सवाल होंगे या नहीं। यदि होंगे तो कितने सवाल पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में शामिल होने की अर्हता भले ही स्नातक है, लेकिन टीईटी में सवाल इंटरमीडिएट स्तर के पूछे जाने हैं। परीक्षा में माइनस मार्किंग (ऋणात्मक अंक) नहीं होगी।
यूपी टीईटी 2015 की परीक्षा की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सूबे के 1128 केंद्रों पर नौ लाख 42 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस समय ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाने का सिलसिला तेज है। परीक्षा इस बार भी 150 अंकों की होगी, जिन्हें 150 मिनट में करना होगा। यानी एक सवाल पर एक मिनट मिलेगा। सभी प्रश्न चार विकल्प वाले यानी बहुविकल्पीय होंगे। टीईटी परीक्षा प्राथमिक एवं जूनियर स्तर के लिए अलग-अलग हो रही है। दोनों परीक्षाओं में पांच खंड होंगे। जूनियर स्तर की परीक्षा में यह बदलाव किया गया है कि गणित व विज्ञान शिक्षक के लिए संबंधित विषय की परीक्षा देनी होगी, बाकी अभ्यर्थियों को सिर्फ सामाजिक अध्ययन के 60 सवालों का जवाब देना होगा। अमूमन अभ्यर्थी शिक्षण विधि, भाषा के सवाल आसानी से कर लेते हैं, लेकिन गणित व पर्यावरण अध्ययन के सवाल जरूर परेशान करते हैं। इन्हीं दोनों विषयों के सवाल ही टीईटी की मेरिट भी तय करेंगे।
खास बात यह है कि प्राथमिक एवं जूनियर स्तर की परीक्षा में सभी सवाल इंटर स्तर के होंगे, लेकिन उसमें भी अंतर उम्र का रखा गया है। निर्देशिका में कहा गया है कि प्राथमिक की परीक्षा में 6 से 11 वर्ष एवं जूनियर की परीक्षा में 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ध्यान में रखकर समस्या समाधान एवं शिक्षण विधियों के प्रश्न होंगे। पिछली परीक्षा में अधिकांश अभ्यर्थियों को कुछ शिक्षण विधि एवं विज्ञान व गणित के सवालों ने ही उलझाया था। एनसीईआरटी की कक्षा एक से आठ तक की पुस्तकों से अभ्यर्थियों को तैयारी करनी होगी। यह भी निर्देश है कि सामान्य वर्ग के उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र जारी होगा, जिन्होंने 60 फीसद या अधिक अंक हासिल किए हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 55 फीसद अंक पाना होगा, तभी वह उत्तीर्ण माने जाएंगे।
परीक्षा :
पिछली बार दो दिन हुई थी परीक्षा
यूपी टीईटी 2015 की परीक्षा इस बार एक दिन में (दो फरवरी को) ही पूरी हो जाएगी, जबकि पिछली बार यह परीक्षा दो दिन चली थी। इसकी वजह भाषा का प्रश्नपत्र अलग होना था। पहले दिन प्राथमिक स्तर एवं दूसरे दिन उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों ने दोनों पालियों में परीक्षा दी थी। इस बार दोनों स्तरों पर एक-एक प्रश्नपत्र ही होगा।



दो फरवरी को जारी होगी सीबीएसई नेट आंसर-की
नौ फरवरी तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
जासं, इलाहाबाद : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से 27 दिसंबर को कराए गए नेशनल एलिजबिलिटी टेस्ट (नेट) की आंसर-की दो फरवरी को जारी होगी। इस बाबत बोर्ड ने सूचना जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार नेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी दो से नौ फरवरी के मध्य अपनी ओएमआर शीट की स्कैन कॉपी भी देख सकेंगे। इस दौरान परीक्षार्थी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें प्रति प्रश्न एक हजार रुपये का भुगतान करना पड़ेगा जो पूरी तरह आनलाइन रहेगी। अगर परीक्षार्थी की आपत्ति पर कुछ संशोधन होता है तो उसे फीस वापस कर दी जाएगी, लेकिन अगर कोई संशोधन नहीं होता है तो फीस वापस नहीं होगी।
15 फरवरी तक जारी हो सकते हैं परिणाम
ओएमआर शीट की स्कैन कॉपी और आंसर की जारी होने के बाद नौ फरवरी तक छात्र आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। संभावना जताई जा रही है कि 15 फरवरी तक नेट दिसंबर-2015 के परिणाम भी जारी हो जाएंगे।
नौ फरवरी तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति



सीधी भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन
उप्र लोकसेवा आयोग ने भर्तियां जल्द पूरी करने के लिए उठाया कदम
ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी भेजना होगा रिकॉर्ड
धर्मेश अवस्थी, इलाहाबाद
ऑनलाइन के युग में ऑफलाइन आवेदन। यह उल्टी चाल उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग चल रहा है। यह निर्णय भी इसलिए लिया गया है कि युवाओं को नौकरियां देने में देर न हो। दरअसल आयोग ऑफलाइन आवेदन केवल सीधी भर्ती वाली परीक्षाओं के लिए लेगा। यही नहीं अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन भी करना होगा, लेकिन सारे रिकॉर्ड ऑफलाइन भेजने होंगे। आयोग ने यह सिर्फ नियम ही नहीं बनाया है, बल्कि उस पर अमल भी शुरू कर दिया है।
आयोग तय फार्मेट पर अपने वार्षिक कैलेंडर के अनुसार भर्तियां करता है। यहां पीसीएस व लोअर जैसी परीक्षाओं के साथ ही तमाम सीधी भर्तियां भी साल भर चलती रहती हैं। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत वितरण, राजकीय कालेजों के प्रवक्ता, आश्रम पद्धति स्कूल समेत बड़ी संख्या में ऐसे विभाग हैं जिनमें सीधी भर्ती के तहत नियुक्तियां होती हैं। इनमें से अधिकांश भर्तियां केवल साक्षात्कार के माध्यम से ही होती हैं। साथ ही जिन भर्तियों में आवेदकों की संख्या अधिक होती है उनमें पहले स्क्रीनिंग परीक्षा कराने के बाद ही साक्षात्कार कराया जाता है। मसलन, राजकीय कालेजों के प्रवक्ता एवं आश्रम पद्धति स्कूल के शिक्षकों के चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। पहले तो सभी परीक्षाओं के लिए ऑफलाइन ही आवेदन लिए जाते रहे हैं, लेकिन इधर तीन साल से आयोग लगभग हर भर्ती में ऑनलाइन आवेदन ले रहा है।
इसी बीच आयोग ने यह महसूस किया कि सीधी भर्तियों में अमूमन साक्षात्कार के बाद नियुक्ति दी जाती है और ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद अभ्यर्थियों से फिर से ऑफलाइन अभिलेख मांगे जाते हैं इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है। साथ ही भर्ती भी तय समय पर पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए नए साल से आयोग ने सीधी भर्ती के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन के साथ ही ऑफलाइन आवेदन भी मांगा गया है, ताकि दावेदार के सारे रिकॉर्ड आयोग को मिल जाए और तय समय में भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जा सके। आयोग पीसीएस एवं अन्य परीक्षाओं में भी ऑफलाइन रिकॉर्ड अभ्यर्थियों से मांगता है, लेकिन वह प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा के बाद शुरू होती है और मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार आदि होने तक सारा रिकॉर्ड आसानी से मिल जाता है। उन परीक्षाओं में भरपूर समय रहता है, लेकिन सीधी भर्ती की प्रक्रिया में इतना वक्त नहीं होता।
आयोग के सचिव सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन मांगने से आयोग के स्टॉफ को जूझना पड़ रहा है, लेकिन समय पर भर्ती पूरी कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस पर अमल भी शुरू हो गया है।





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