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Saturday, April 8, 2017

कक्षा 4 की छात्रा से झाड़ू लगवाने वाला प्रधानाध्यापक सस्पेंड , लेकिन सस्पेंड सजा है या मजा -

कक्षा 4 की छात्रा से झाड़ू लगवाने वाला प्रधानाध्यापक सस्पेंड , लेकिन सस्पेंड सजा है या मजा -

अध्यापक सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बगैर काम के आधी सेलरी मिलती रहती है, ऐसे में कुछ अध्यापक अपना निजी काम आसानी से करते हैं मसलन खेती, दुकान इत्यादि।

और सस्पेंड के बाद सामान्यत बहाली होती ही है।

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UPTET - - एक शख्स ने सवाल पूछा है कि 72825 शिक्षक भर्ती में सिर्फ UPTET मेरिट क्यों, CTET क्यों नहीं

UPTET - -

एक शख्स ने सवाल पूछा है कि 72825 शिक्षक भर्ती में सिर्फ UPTET मेरिट क्यों, CTET क्यों नहीं

सवाल:->
72825 me sirf uptet ....CTET kyo nahi ?

new add me uptet aur CTET dono ......

to new add jyada mauke deta hai yogya candidates ko ...kyonki uptet aur ctet ka level sabko pataa hai ...

uptet ki merit ban sakti hai...... kya CTET wala bandaa 72825 me ayogya tha?????
*******************

सीधा सरल शब्दों में जवाब:-
नियमानुसार ये राज्य सरकार का विशेषाधिकार है कि वह प्रदेश की टेट के साथ साथ सी टेट को मान्य करे की नहीं।
जिन राज्यो में टेट परीक्षा किसी कारणों से आयोजित नहीं हुई, या नहीं हो पा रही वे राज्य सी टेट परीक्षा को मान्य कर सकते हैं,
लेकिन जो राज्य स्वयं टेट परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, वे सी टेट लागु करने के लिए बाध्य नहीं।
लेकिन ये उन पर निर्भर है कि वे सी टेट को भी मान्य कर सकते हैं

UP - अनुदेशक शिक्षकों को 2019 तक नियमित करने का आश्वासन

UP -

अनुदेशक शिक्षकों को 2019 तक नियमित करने का आश्वासन

सीएम आदित्यनाथ बोले, मानदेय संबंधी मामलों पर भी लेंगे निर्णय

अंशकालिक उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षकों के मंडल ने गुरुवार को सीएम आवास पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को अपना मांगपत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर असोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी शुक्ल की अगुवाई में अनुदेशक सीएम आवास मार्ग पर बड़ी संख्या में जुटे। प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि मंडल को सीएम से मुलाकात का बुलावा आ गया।

तेजस्वी की अगुआई में भोलानाथ पाण्डेय, विक्रम सिंह, महेन्द्र पाठक, अमिताभ वर्मा ने सीएम से मुलाकात की। सीएम ने आश्वस्त दिया कि 2019 तक नियमितीकरण हो जाएगा। मानदेय सम्बंधी मामलों के लिए प्रमुख सचिव स्तरीय बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने सीएम के जयकारे लगाए।

सीएम से मुलाकात से पहले प्रदर्शन को फैसल, महेंद्र पाठक, अनूप राय, अनिल कुमार यादव, प्रियंक मिश्रा, माधुरी गुप्ता, विशाल श्रीवास्तव, जितेंद्र यादव, धीरेंद्र प्रताप सिंह, संदीप सिंह सहित अन्य अनुदेशकों ने भी सम्बोधित किया।

उन्होंने बताया कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा करती है तो इससे प्रदेश के 33000 अनुदेशक शिक्षकों को लाभ मिलेगा।

ये हैं मांगें•

अनुदेशक शिक्षकों को उनके ही पद पर नियमित किया जाए।

•नियमित होने तक किसी भी अनुदेशक को कक्षा में छात्रों की संख्या 100 से कम होने पर हटाया न जाए।

•अनुदेशकों को उनके गृह विकास खंड के रिक्त पदों पर स्थानांतरित किया जाए।

•अनुदेशकों को पूरे 12 महीने का मानदेय दिया जाए।

•कार्यरत महिला अनुदेशकों को मातृत्व अवकाश की सुविधा दी जाए।

•अनुदेशकों का स्वतः नवीनीकरण की व्यवस्था लागू की जाए।

सीएम आवास मार्ग पर नियमित करने के लिए अनुदेशकों ने प्रदर्शन किया।•

बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल से मुलाकात के बाद अनुदेशकों को आश्वासन मिला कि किसी भी अनुदेशक को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। पटेल ने बताया कि अनुदेशकों को बाद में 8470 रुपये प्रतिमाह दिया जाने लगा। अब यह 9317 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। 17000 रुपये प्रतिमाह का प्रस्ताव अभी लम्बित है।

पूर्व माध्यमिक अनुदेशकों को आश्वासन

सुप्रीम कोर्ट से UPPSC आयोग को राहत, हाईकोर्ट ने पीसीएस प्री 2016 का नये सिरे से परिणाम घोषित करने का दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट से UPPSC आयोग को राहत,

हाईकोर्ट ने पीसीएस प्री 2016 का नये सिरे से परिणाम घोषित करने का दिया था आदेश

राज्य ब्यूरो ’ इलाहाबाद

उप्र लोकसेवा आयोग को सुप्रीम कोर्ट से फिर फौरी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने पीसीएस प्री 2016 का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने का आयोग को निर्देश दिया था। उस पर शीर्ष कोर्ट ने स्थगनादेश जारी कर दिया है। इसके पहले शीर्ष कोर्ट ने कृषि तकनीकी सहायक 2013 मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगनादेश जारी किया था।

उप्र लोकसेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की तकदीर इधर न्यायालय के जरिए ही तय हो रही है। लगभग हर भर्ती परीक्षा को कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। उसी सिलसिले में पीसीएस प्री 2016 में भी आयोग को फौरी राहत मिली है। बीते नौ दिसंबर 2016 को हाईकोर्ट ने सुनील कुमार सिंह व अन्य की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पीसीएस प्री 2016 का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित न हुआ हो तो तब तक परिणाम घोषित न किया जाए जब तक पुनमरूल्यांकन में घोषित परिणाम में सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा न करा ली जाए। यदि मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका हो तो परिणाम के आधार पर कोई कार्यवाही तब तक न की जाए जब तक प्री. परीक्षा के पुनमरूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा का परिणाम भी घोषित न हो जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि प्री. परीक्षा के नए सिरे से घोषित परिणाम में पूर्व में ली गई मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी असफल घोषित हो गए हो तो उन्हें चयन सूची से बाहर कर दिया जाए। उसके बाद दोनों घोषित परिणामों के सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर अंतिम चयन सूची तैयार की जाए।

यही नहीं कोर्ट ने प्री. परीक्षा में गलत उत्तर विकल्पों वाले प्रश्न 25, 66 व 92 को हटाकर तथा प्रश्न 44 में विकल्प बी व सी भरने वाले अभ्यर्थियों को पूरा अंक देते हुए नए सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। परीक्षा में सवालों के गलत उत्तर विकल्प मामले में आयोग को भविष्य में अतिरिक्त सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा था कि कई परीक्षाओं के गलत उत्तर विकल्प को लेकर याचिकाएं कोर्ट में आईं जिससे आयोग के विशेषज्ञों की योग्यता पर सवाल उठे। कोर्ट ने कहा है कि आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। लोग कड़ी मेहनत कर परीक्षा में बैठते हैं। गलत प्रश्नोत्तर की वजह से प्रतियोगियों के भाग्य प्रभावित हो रहे हैं। गलत प्रश्नों की वजह से वे सही प्रश्नोत्तरी तक नहीं पहुंच पाते। परीक्षा नियंत्रक योग्य लोगों के पैनल से प्रश्नों का निर्धारण करे।

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Friday, April 7, 2017

5.5 करोड़ की कार से विधानसभा पहुंचे बीजेपी MLA, मीडिया को देख चलते बने

5.5 करोड़ की कार से विधानसभा पहुंचे बीजेपी MLA, मीडिया को देख चलते बने

Fri, Apr 7th, 2017

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही बीजेपी नेताओं को सादगी से रहने की हिदायत देते हो लेकिन महाराष्ट्र से बीजेपी के विधायक नरेंद्र मेहता ने उस समय सबको हैरान कर दिया जब वह आलीशान लैंबोर्गिनी कार से विधानसभा पहुंचे. इस कार कीमत लगभग 5.5 करोड़ रुपये है. इस नारंगी रंग की लैंबोर्गिनी में सवार होकर जब विधायक जी पहुंचे तो मीडिया के लोगों ने उन्हें अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया. जिसके तुरंत बाद नरेंद्र मेहता तुंरत सदन में जाने की बजाए यू टर्न लेकर चलते बने.

जैसे ही बीजेपी विधायक विधान भवन पहुंचे तो उन्हें देखने के किए भीड़ जमा हो गई. अपने साथी विधायक की महंगी कार वहां मौजूद दूसरे विधायकों के साथ-साथ मीडिया कर्मियों के लिए भी चर्चा का विषय बन गई. किसी ने विधायक से इसकी कीमत पूछी तो किसी ने फंक्शन जानना चाहा, कई तो सेल्फी भी लेने लगे.

इस बीच कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस बात का एहसास हुआ कि, कहीं ये मामला बेवजह की कंट्रोवर्सी न बन जाए, इसलिए उन्होंने धीरे से मेहता को कार लेकर जाने का इशारा किया. मेहता को भी इस बात का एहसास हुआ और वे मीडिया से बिना कोई बात किए अपनी कार लेकर वहां से चले गए.

आपको बता दें कि मेहता की नारंगी रंग की लैंबोर्गिनी पिछले साल भी सुर्खियों में रही थी. पिछले साल अगस्त में मुंबई के एक बीजेपी विधायक ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर साढ़े पांच करोड़ की कीमत वाली कार लैंबॉर्गिनी उराकन गिफ्ट की थी, विधायक नरेंद्र मेहता की पत्नी सुमन इस गिफ्ट से फूले नहीं समाईं और कार को लेकर सड़क पर उतर गईं लेकिन यह महंगी इंपोर्टेड कार उनसे संभल नहीं पाई.

उन्होंने भीड़-भाड़ वाले इलाके मीरा-भायंदर में सड़क के किनारे खड़े एक ऑटो में कार ठोंक दी. वहां पर मौजूद राहगीरों ने इस ऐक्सिडेंट का विडियो भी बना लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. मेहता ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि सुमन को गाड़ी चलाने का 18 साल का अनुभव है. वह कई सारी लग्जरी गाड़ियां चलाती रही हैं. मेहता ने ऑटो वाले की नुकसान की भरपाई की. बताया जा रहा है कि इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है.

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अनुदेशक शिक्षकों को 2019 तक नियमित करने का आश्वासन

UPTET SARKARI NAUKRI News - - हर महीने 20 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे खंड शिक्षाधिकारी

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हर महीने 20 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे खंड शिक्षाधिकारी

एक अप्रैल से शुरू हुए नए शैक्षिक सत्र 2017-18 में प्रत्येक खंड शिक्षाधिकारी को महीने में कम से कम 20 स्कूलों का निरीक्षण करना होगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने गुरुवार को सभी बेसिक शिक्षाधिकारियों को शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

विकास खंड के सभी विद्यालयों में शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार पठन-पाठन के लिए जिम्मेदार समझा जाएगा। प्रत्येक खंड शिक्षाधिकारी हर महीने कम से कम 20 स्कूलों का निरीक्षण कर निर्धारित प्रोफार्मा पर अपनी रिपोर्ट बीएसए को देंगे। निरीक्षण मुख्य रूप से शैक्षिक होगा जिसमें प्रत्येक कक्षा में शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा होने, उत्तरपुस्तिकाओं की जांच होने और बच्चों में शैक्षिक उपलब्धि की स्थिति का मूल्यांकन करेंगे।

खंड शिक्षाधिकारी किसी प्रकार की लापरवाही बरतते हैं और विकास खंड में शैक्षिक गुणवत्ता का स्तर खराब मिलता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बीएसए और मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक को भी वृहद स्तर पर निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।

अपनी हैंडराइटिंग में लिखनी होगी रिपोर्ट

इलाहाबाद। सचिव संजय सिन्हा ने निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्रोफार्मा भी भेजा है। इस पर खंड शिक्षाधिकारियों को अपनी हैंडराइटिंग में रिपोर्ट लिखनी होगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि खंड शिक्षाधिकारी निरीक्षण में लापरवाही न बरत सकें।

चार हज़ार दारोगा भर्ती हाई कोर्ट बेंच ने रद्द की

चार हज़ार दारोगा भर्ती हाई कोर्ट बेंच ने रद्द की

चयन प्रकिया रद करने पर डिवीजन बेंच ने लगाई मुहर

लिखित परीक्षा के बाद की प्रक्रिया दोबारा करने का दिया था आदेश

चार हजार दारोगाओं का चयन अधर में

फैसला

विधि संवाददाता, लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में सिविल पुलिस व प्लाटून कमांडर में दारोगा के चार हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रकिया रद करने के एकल पीठ के आदेश पर गुरुवार को मुहर लगा दी। एकल पीठ ने गत 24 अगस्त, 2016 को इन दारोगाओं की चयन प्रकिया लिखित परीक्षा के स्तर से रद कर दी थी।

उक्त निर्णय के खिलाफ दायर कई विशेष अपीलें जस्टिस एपी साही व जस्टिस डीके उपाध्याय की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दी और चयनित अभ्यर्थियों को राहत देने से मना कर दिया। डिवीजन बेंच ने पहले से सुरक्षित सुनाते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया में तमाम अनियमिताएं स्पष्ट थीं। पदों के तीन गुना से अधिक अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अयोग्य अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। मायावती सरकार ने वर्ष 2011 में 4010 पदों पर सब इंस्पेक्टर व प्लाटून कमांडरों की भर्ती प्रकिया प्रारंभ की थी। अखिलेश सरकार ने 26 जून, 2015 को चयन प्रकिया पूरी की और सफल अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग पर भी भेज दिया था। कुछ असफल अभ्यर्थियों ने चयन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने मे क्षैतिज आरक्षण का पालन नहीं हुआ। जस्टिस राजन राय की बेंच ने 24 अगस्त, 2015 को उन अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर चयन प्रकिया खारिज कर सरकार को निर्देश दिया था कि लिखित परीक्षा से भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाकर उसे पूरा किया जाए। सिंगल जज के उक्त फैसले के खिलाफ धमेर्ंद्र कुमार व अन्य ने विशेष अपीलें दाखिल की थीं। राज्य सरकार ने भी अलग से अपील फाइल कर इस फैसले को चुनौती दी थी।’

Thursday, April 6, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - टी ई टी पास बी टी सी धारकों ने घेरा विधानसभा भवन -

UPTET SARKARI NAUKRI News - टी ई टी पास बी टी सी धारकों ने घेरा विधानसभा भवन -

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रदर्शन कर रहे बीटीसी प्रशिक्षित हिरासत में, 12460 सहायक अध्यापकों की शैक्षणिक गुणांक से भर्ती पर रोक को हटवाने के लिए कर रहे थे विधानसभा घेराव

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प्रदर्शन कर रहे बीटीसी प्रशिक्षित हिरासत में,
12460 सहायक अध्यापकों की शैक्षणिक गुणांक से भर्ती पर रोक को हटवाने के लिए कर रहे थे विधानसभा घेराव

जागरण संवाददाता, लखनऊ : प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर विधानभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे बीटीसी पास प्रशिक्षितों को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन समाप्त न करने पर अड़े प्रदर्शनकारियों को पुलिस रिजर्व पुलिस लाइन ले आई। हालांकि, देर शाम हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया गया।

अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए बुधवार को विभिन्न जिलों से आए बीटीसी पास प्रशिक्षितों ने विधान भवन के सामने एकत्र होकर किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर कड़ा विरोध जताया। प्रशिक्षितों ने कहा कि 15 दिसंबर 2016 को परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती का शासनादेश जारी किया था, लेकिन प्रथम काउंसिलिंग होने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। सरकार रोक हटाकर उत्तीर्ण प्रशिक्षितों को नियुक्ति पत्र दिलाए। धरने में शामिल अपूर्व सिंह व राकेश विश्वकर्मा ने कहा कि सहायक अध्यापकों की भर्ती विभाग की अध्यापक सेवा नियमावली व शैक्षिक गुणांक (मेरिट) के आधार पर की गई है। भर्ती में सभी प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद ही नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसमें किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की संभावना नहीं है।

अनिल यादव के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच दबा गए अफसर

जासं, आगरा: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के बर्खास्त चेयरमैन अनिल यादव का अधिकारियों पर जबरदस्त प्रभाव था। चहेतों ने हिस्ट्रीशीट के साथ तीन थानों के अपराध रजिस्टर के पेज फाड़कर उनके गुनाहों को मिटाने का प्रयास किया। जागरण ने खुलासा किया, तो स्थानीय स्तर पर जांच में इसकी पुष्टि हो गई, मगर जिम्मेदार पुलिस अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब फिर से मामला सुर्खियों में आने पर रिपोर्ट तलाशी जा रही है।

कमला नगर के निवासी अनिल यादव यूपीपीएससी चेयरमैन के पद से हटाए जाने के बाद सुर्खियों में आए। हाईकोर्ट ने उनका आपराधिक इतिहास तलब किया, लेकिन पुलिस ने पेश नहीं किया। इसके बाद जागरण ने अनिल यादव का आपराधिक इतिहास प्रकाशित किया था। तत्कालीन एसपी सिटी राजेश कुमार सिंह ने मामले की जांच की, तो तमाम चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भी अनिल यादव के खिलाफ मारपीट, बलवा और चौथ वसूली से लेकर डकैती तक के मुकदमे दर्ज हैं। अभ्यस्त अपराधी होने पर न्यू आगरा पुलिस ने अनिल यादव के खिलाफ 1985 में अपराध संख्या 353 पर 3 यूपी गुंडा एक्ट की कार्रवाई की। इसके बाद 1990 में हिस्ट्रीशीट संख्या 14 ए खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक अपराध की दुनिया से राजनीतिक पहुंच बनाने के बाद अनिल यादव के आपराधिक इतिहास पर पर्दा डाल दिया गया। थाने के अपराध रजिस्टर में आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। इसमें केवल धाराएं थीं।