EARTH HOUR : अर्थ आवर में आज भारत के 150 शहर लेंगे हिस्सा

Is Tyohaar Ko Kon Kon Manaa Rahaa Hai  -

EARTH HOUR : अर्थ आवर में आज भारत के 150 शहर लेंगे हिस्सा

 दिल्ली: जलवायु में हो रहे बदलाव और उसके असर के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए आज दुनिया भर में अर्थ आवर का आयोजन किया जाएगा।

इसमें भारत के करीब 150 शहर भी हिस्सा ले रहे हैं। अर्थ आवर की शुरुआत 2007 में सिडनी से हुई थी। जहां लोगों से 1 घंटे बिजली बंद रखने की अपील की गई।

पिछले साल भारत में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद के साथ−साथ गुना, इटावा, मंडला जैसे छोटे−छोटे शहर भी इस कैम्पेन में शामिल हुए थे।

आज दुनियाभर के कई ऐतिहासिक स्थलों में रात 8.30−9.30 के बीच लाइट बंद रखी जाएगी। इस दौरान जिन जगहों पर लाइट बंद रहेंगी उनमें इंडिया गेट, ओपेरा हाउस, हावड़ा ब्रिज, टोक्यो टॉवर, बीजिंग का बर्ड्स नेस्ट, बुर्ज खलीफा, एफिल टॉवर सहित बर्किंघम पैलेस भी शामिल हैं

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प्रसार भारती में नौकरी का खुला दरवाजा

प्रसार भारती में नौकरी का खुला दरवाजा

इलाहाबाद। भर्ती परीक्षाओं की तैयारी मेें जुटे प्रतियोगियों के लिए बेहतर मौका है। यह मौका उपलब्ध होगा प्रसार भारती में। कर्मचारी चयन आयोग ने प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव और ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव आदि पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। भर्ती 1200 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। इनके लिए 19 अप्रैल तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। परीक्षा दो जून को प्रस्तावित है। आयोग की ओर से शुक्रवार को विज्ञापन भी जारी कर दिया गया। इसके अनुसार प्रसार भारती में प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव के 360, ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव के 806 तथा ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव प्रोडक्शन, असिस्टेंट ग्रुप बी के 72 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनके लिए न्यूनतम योग्यता अलग-अलग है। आयोग की वेबसाइट पर भी भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी लोड कर दी गई है।


इलाहाबाद। पीसीएस-2013 के लिए शनिवार से आवेदन किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से इसकी सूचना आयोग वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आवेदन सिर्फ आनलाइन किया जा सकेगा। इससे संबंधित जानकारी भी साइट पर लोड कर दी गई है। आवेदन फीस 20 अप्रैल तक जमा होगी। फार्म 25 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे

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CSIR NET - Last Date Extended Due to Delay in Last Result of Dec. 2012

CSIR NET - Last Date Extended Due to Delay in Last Result of Dec. 2012

COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT GROUP
EXAMINATION UNIT
C.S.I.R. Complex, H.R.D. Group, library Avenue, Pusa, New Delhi-110012
NOTIFICATION

EXTENSION IN LAST DATE FOR SALE OF APPLICATION FORM FOR JOINT CSIR-UGC
TEST FOR JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP & ELIGIBILITY  FOR LECTURESHIP (NET)
SCHEDULE ON 23RD  JUNE, 2013

It is notified that the last date for sale of Information Bulletin and Application Form through designated
branches of Indian Bank and Oriental Bank of Commerce has been further extended from 15.03.2013 to
25.03.2013 for forthcoming Joint CSIR-UGC test for Junior Research Fellowship and Eligibility for
Lectureship (NET) scheduled on Sunday 23rd  June, 2013.

The last date for submission of Online Application for this test has also been extended from 15.03.2013 to
25.03.2013. The candidate desirous to apply Online for this test may visit CSIR, HRDG: website
http://csirhrdg.res.in.

The last date for sale of Information Bulletin/Online submission of fee and receipt of completed
application forms have been extended as under:
 Date extended to
Date of close of Sale of Information Bulletin by cash at all branches/stations 25.03.2013
Date of close of On-Line deposit of fee & submission of On-line Application 25.03.2013

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UP PGT/ TGT : अध्यापकों की नियुक्ति की विसंगतियां दूर करे सरकार

UP PGT/ TGT : अध्यापकों की नियुक्ति की विसंगतियां दूर करे सरकार

 इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति की विसंगतियां दूर करे। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव से कहा है कि वे कठिनाई निवारण आदेश या नियमों में संशोधन करने की कार्यवाही करे ताकि प्रबंधकों को बोर्ड द्वारा चयन होने तक खाली पदों पर तदर्थ नियुक्ति कर छात्रों के शिक्षा की व्यवस्था करने का अधिकार मिल सके। इस मुद्दे पर बैठक बुलाकर ब्योरा 19 अप्रैल को मांगा गया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एपी साही ने प्रवीण कुमार शुक्ल की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कानूनी अड़चनों के चलते माध्यमिक विद्यालयों में मौलिक रिक्त पदों को भरा नहीं जा रहा है। भर्तियों में कठिनाइयां हो रही हैं। रिक्तियों के लिए चयन बोर्ड में भेजने के बाद लंबे समय तक पद भरे नहीं जा रहे हैं जिससे छात्रों को नुकसान हो रहा है।

कोर्ट का कहना है कि चयन से पद भरे जाने तक प्रबंध समिति को तदर्थ या अंशकालिक नियुक्ति की छूट देना चाहिए। अभी प्रबंधकों को तदर्थ नियुक्ति का अधिकार नहीं है। अध्यापक की सेवानिवृत्ति के बाद प्रबंध समितियां किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं कर पा रही हैं। चयन बोर्ड को अधियाचन भेजे जाने के बाद लंबे समय तक पद भरे नहीं जाते। ऐसे में छात्रों के पठन-पाठन में असुविधा होती है। सरकार को आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए



News Source : Jagran (Updated on: Fri, 22 Mar 2013 08:31 PM (IST))

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UPTET : एक और यू पी टी ई टी छात्रा ने फांसी लगाई

UPTET : एक और यू पी टी ई टी छात्रा ने फांसी लगाई 

इस समय आये दिन देखने को आ रहा है की  यूपी टीईटी  अभ्यर्थी अवसाद ग्रस्त हो रहे हैं 

भर्ती में हो रही देरी तमाम सामाजिक समस्याओं को जन्म दे रही है - किसी के विवाह में देरी / शादी टल जाना,

कई लोग केरिअर का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं , 

आज फिर एक और न्यूज़ ने दुखी किया ( हो सकता है कि कुछ और भी कारण हों , पर आये दिन टी ई टी अभ्य्र्थीयों की अवसाद ग्रस्त व्यथा सुनने को मिलती रहती हैं , भर्ती में 2 साल हो रहे है, दो बार  विज्ञापन निकल चुका , लेकिन भर्ती कब और कैसे होगी ये अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है )

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Ye ho gaya hai UP Mein Shiksha Ka Haal

Ye ho gaya hai UP Mein  Shiksha Ka Haal

ढूंढ़े नहीं मिले गणित और विज्ञान के शिक्षक

जागरण कार्यालय, अंबेडकरनगर : जिले के प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान शिक्षकों का टोटा है। ऐसे में इन विषयों के शिक्षक ढूंढ़े नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया व प्रोन्नति पर शासन से लगाई गई रोक रोड़ा बनी है। आंकड़े बताते हैं कि, जिले भर में करीब ढाई सौ विद्यालयों में गणित व विज्ञान के शिक्षकों की कमी है।
परिषदीय शिक्षा को भले ही बेहतर बनाए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसका मूलभूत ढांचा ही चरमरा रहा है। कारण जिले भर में करीब ढाई सौ विद्यालयों में गणित व विज्ञान विषय के शिक्षकों का टोटा है। ऐसे में इन विषयों की पढ़ाई से छात्र अधूरे रह गए हैं। शासन स्तर से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद से अनुमान लगाए जा रहे थे कि, किल्लत कुछ हद तक कम होगी, लेकिन इस पर कांउसिलिंग शुरू होते ही रोक लग गई। मामला अब तक लंबित चल रहा है। उधर शिक्षकों को पदोन्नति दिए जाने के बाद भी कमियों को दूर किए जाने की उम्मीद थी। फरवरी माह में शासन से प्रोन्नति पर लगी रोक हटने के बाद बीएसए कार्यालय में तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई थीं।
इस बीच मार्च में शासन ने फिर से रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया। इसके बाद विषय विशेष के शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दलसिंगार यादव ने बताया कि, प्रोन्नति होने के बाद कमियां कुछ हदतक पूरी होने की उम्मीद थी। शासन से लगी रोक हटने के बाद शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी

News Source : Jagran (22.3.2013)
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One side there are several UPTET (Upper Primary) Qualifide Candidates are waiting for JOB. And other side Qualifide Science/Math teachers shortage.

Gr8 Ulta Pulta

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MHTET : TET IS MUST TO BECOME TEACHER IN MAHARASHTRA ALSO -

MHTET : TET IS MUST TO BECOME TEACHER IN MAHARASHTRA ALSO -

See News of Time of India News Network -

Eligibility test must to be a teacher now

Hemali Chhapia, TNN Mar 17, 2013, 02.50AM IST

TET|National Council for Teacher Education|Eligibility test for teacher|DEd

MUMBAI: Cracking the diploma in education (DEd) or pursuing a bachelor's in education (BEd) will not be enough to be a teacher anymore. The state government has passed a resolution making it mandatory for every aspiring schoolteacher to clear a licentiate exam.

In a bid to better quality in schools, the state will hold the Teacher Eligibility Test (TET) to filter the best candidates. Public and private schools can recruit only those teachers who have cleared this exam.

Several states already have such a test in place and Maharashtra has passed this resolution keeping in mind the provisions laid down in the Right to Education Act.

"The TET is henceforth mandatory for those who want to join a school as a teacher," said additional chief secretary JS Saharia. "A good teacher makes all the difference. We have built enough schools. Now we ought to provide good quality schooling and a qualified teacher can bring excellence to the classroom," he said.

Eventually, every state will have to be holding its own TET. The test is aimed at bringing in national standards and benchmarking teacher quality in the recruitment process. It is meant to induce teacher education institutes, and students of these institutes, to further their performance standards.

In the TET, every candidate will be tested on child development, pedagogy and two languages. Knowledge of mathematics and environmental studies will be checked for those wanting to be posted in primary classes (till class V). In case of those wanting to teach senior students, they will also be tested on the subject they would like to teach.

The National Council for Teacher Education stipulates that a person who scores 60% or more in the TET will be considered as qualified.

Questions will be multiple choice with four alternatives; each question will carry a mark. There will be no negative marking. There will be two papers of the TET. Those intending to teach students in classes I to V need to sit only for Paper I. Paper II will be for the teachers of senior classes, VI to VIII. Candidates wanting to teach elementary and senior school need to take both papers.

Apart from the test, Maharashtra has also set minimum academic and professional qualifications for aspiring teachers. For primary schoolteachers, it will be mandatory to complete high school and DEd, apart from clearing the TET. For those wanting to join the senior school, candidates must complete their graduation and BEd as well as crack the TET

Soure : http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-03-17/mumbai/37786607_1_tet-teacher-education-teacher-eligibility-test

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BREAKING NEWS TET : Most states to miss RTE deadline, but extension unlikely

BREAKING NEWS TET : Most states to miss RTE deadline, but extension unlikely

TEACHER ELIGIBILITY TEST / RTE NEWS -

New Delhi, Mar 22, 2013 (PTI):
Government today ruled out extending the deadline beyond March 31 for schools to meet RTE requirements even as it conceded that many states were lagging behind and said a committee is being set up to expedite the implementation process.

HRD Minister M M Pallam Raju was evasive when asked about the fate of the schools who fail to meet the Right to Education Act requirements like infrastructure after March 31, saying they would ensure the requirements are complied with in the "shortest possible time".

"The deadline is the objective. It is apparent that most states are going to miss it, but that does not mean we will leave the objective. We will constitute a committee to show seriousness of the implementation," he told reporters here.

Schools face the prospects of closing down under the Act if they are not RTE compliant after March 31. The government also faces the threat of being challenged in court by stakeholders in the event of non-compliance.

"As long as state govt shows it seriousness... if some parents want to be litigant, we cannot stop them. But as far as I can say, we all are serious," he said.

He said the Central Advisory Board of Education, in its meeting last November, had also unanimously resolved not to extend the deadline, arguing that any move in this regard would dilute the Act that seeks to provide free and compulsory education to students.

He said government will "push those" schools who are lagging behind even as Ministry officials maintained that there are some states who have attained over 90 per cent achievement in meeting the requirements.

The RTE Act had set two deadlines -- until March 31, 2013 for infrastructure and March 31, 2015 for teachers to attain minimum qualifications (pass Teachers’ Eligibility Test).

Asked about the proposed committee, the Minister said it will do a follow-up to ensure that the deadline for meeting teacher requirement under the Act by March 2015 is met.

Meanwhile, 13 states have asked the Ministry to relax the norms as far as minimum qualification goes to ensure speedy compliance with RTE norms. They are Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Bihar, Chattishgarh, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Odisha, Uttar Pradesh and West Bengal


NEWS SOURCE: http://www.deccanherald.com/content/320816/most-states-miss-rte-deadline.html

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UPTET : 3 अप्रैल को होगी सुनवाई, दो या तीन बार में ही मामला निबटाने की तैयारी

UPTET : 3 अप्रैल को होगी सुनवाई, दो या तीन बार में ही मामला निबटाने की तैयारी

उत्तर प्रदेश में की जा रही 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का मामला अभी सुलटने का नाम नहीं ले रहा है। प्रक्रिया को जितना सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, उतनी ही उलझती जा रही है। बीते एक पखवारे से भर्ती प्रक्रिया में चल रहे न्यायालय वादों में भी कुछ निर्णय न हो पाने से टीईटी शिक्षक अब निराशा के गर्त में समाते दिखायी दे रहे हैं। वहीं सोमवार को पता चला है कि भर्ती प्रक्रिया से सम्बंधित सुनवाई अब 3 अप्रैल को होनी है। जिसके बाद मामले को जल्द निबटाने के लिए दो या तीन बार में ही प्रयास किया जायेगा।

इसी तरह अनुदेशक भर्ती भी अदालती कार्यवाही में फंसती नजर आ रही है। अभी अनुदेशक भर्ती के आवेदनों की अंतिम तिथि भी नहीं आ पायी थी कि जारी किये गये आवेदन प्रक्रिया के विज्ञापन के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर कर दी गयी। फिलहाल यदि शिक्षकों की भर्ती के लिए इसी तरह न्यायाल में उलझा के रखा गया तो उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा का हाल बेहाल होने में अब देर नहीं है

उधर एल टी' ग्रेड शिक्षकों की भर्ती भी कोर्ट में फंस गयी है 
विवाद ये है की - साइंस टीचर की भर्ती में कोई भी पी जी डिग्री (एम् .ए आदि ) के क्वालिटी पॉइंट्स जोड़े जायेंगे (जैसा की भर्ती प्रक्रिया में हो रहा है )
या फिर सिर्फ साइंस विषय की पी जी डिग्री के |
 लोगो के व्यंग्य भी ऐसे मामले को देखने पर मिल रहे हैं और ये मसला हास्य का बन गया है 

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UP GOVT. GOING TO FILL 4000 POSTS OF FEMALE LT GRADE TEACHERS IN GOVT. COLLEGES

UP GOVT. GOING TO FILL 4000 POSTS OF FEMALE LT GRADE TEACHERS IN GOVT. COLLEGES

IN LAST RECRUITMENT, MANY OF VACANCIES ARE UNFILLED AND PROCESS NOT COMPLETED EVEN AFTER 2 YEARS

SEE NEWS -

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UP POLICE CONSTABLE RECRUITMENT अब 20 मिनट में 4.8 किमी पुलिस भर्ती नियमावली में हुआ बदलाव, कैबिनेट ने दी मंजूरी

UP POLICE CONSTABLE RECRUITMENT अब 20 मिनट में 4.8 किमी

पुलिस भर्ती नियमावली में हुआ बदलाव, कैबिनेट ने दी मंजूरी

सिपाही भर्ती दौड़

लखनऊ। सरकार ने सिपाहियों की सीधी भर्ती के लिए नियमों में व्यापक बदलाव किए हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी सेवा और प्रोन्नति नियमावली-2008 में बदलाव किया गया है। इससे 40 हजार सिपाहियों की भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है। अब सीधी भर्ती के लिए प्रारंभिक, शारीरिक व लिखित परीक्षा से अभ्यर्थी को गुजरना होगा। वहीं अब सिपाही से मुख्य आरक्षी पद पर 75 फीसदी प्रोन्नति वरिष्ठता के आधार पर तो 25 फीसदी लिखित परीक्षा से दी जाएगी। अब तक प्रोन्नतियां परीक्षा के जरिए होती थीं। राज्य मंत्रिपरिषद ने इन नियमों को मंजूरी दे दी है।
सीधी भर्ती के लिए अब पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसकेबाद शारीरिक परीक्षा और फिर लिखित परीक्षा होगी। शारीरिक परीक्षा 100 अंकों की और लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में 35 फीसदी अंक पाना जरूरी होगा। अब पुरुष अभ्यर्थी को दस किलोमीटर की जगह बीस मिनट में केवल 4.8 किलोमीटर ही दौड़ना होगा। वहीं महिला अभ्यर्थी को 18 मिनट में केवल 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा। जो पुरुष अभ्यर्थी 20 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करेगा उसे 100 अंक मिलेंगे। वहीं 20-25 मिनट में पूरी करने पर 80 तो 25 से ऊपर व 30 मिनट के बीच पूरी करता है तो उसे 60 अंक दिए जाएंगे


News Source : Amar Ujala / अमर उजाला  (20.3.13)
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During new government, many amendment /changes happen in recruitment policy.

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UPTET 2013 :मोअल्लिम धारक तैयार हों तो हो टीईटी

UPTET 2013 :मोअल्लिम धारक तैयार हों तो हो टीईटी

लखनऊ (ब्यूरो)।सूबे के प्राथमिक स्कूलों में करीब पौने तीन लाख शिक्षकों की कमी है, इसके बावजूद सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे है। दरअसल इसके पीछे मुख्य वजह मोअल्लिम वाले माने जा रहे हैं। मोअल्लिम धारक शिक्षक तो बनना चाहते हैं मगर बगैर टीईटी के। इस पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी मोअल्लिम धारकों को मनाने में जुटे हैं कि वे टीईटी के लिए राजी हो जाएं ताकि इसका आयोजन कराया जा सके।
शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने के चलते कक्षा 8 तक के स्कूलों में शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश को 31 मार्च 2014 तक का समय दे रखा है। पर स्थिति यह है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी ही नहीं हो पा रही है।
सूबे में पिछली बार टीईटी नवंबर 2011 में आयोजित कराई गई थी। इसके बाद से प्रस्ताव कई बार बना लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई। इसमें सबसे बड़ी समस्या मोअल्लिम धारक हैं। दरअसल सपा सरकार मुसलमानों को अपना मुख्य वोट बैंक मानती है और मोअल्लिम धारक इसी का लाभ उठा रहे हैं। वे बगैर टीईटी पास किए शिक्षक बनना चाहते हैं। लिहाजा एनसीटीई की नियमावली हर बार आड़े आ रही है। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग चाहता है कि मोअल्लिम धारक वाले मान जाएं ताकि टीईटी आयोजित कराई जा सके

News Source : Amar Ujala ( 20.3.13)
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Recently some candidates moved in court to demand UPTET examination and govt is under pressure to conduct such examination as last year TET exam was not conducted.
See details of previous case - http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2013/03/uptet-candidate-demanded-uptet-2012_20.html

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UPTET : Candidate demanded UPTET 2012 Exam, and as per info UPTET is in pipeline to be happen on Feb 2013

UPTET : Candidate demanded UPTET 2012 Exam, and as 

per info UPTET is in pipeline to be happen on Feb 2013

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 30 

Case :- WRIT - A No. - 61130 of 2012 

Petitioner :- Vivek Kumar Kashyap 

Respondent :- State Of U.P. And Others 

Petitioner Counsel :- Manoj Kumar 

Respondent Counsel :- C.S.C.,R.C.Singh 

Hon'ble V.K. Shukla,J. 

Present writ petition in question has been filed with the request to direct the respondents to conduct Teacher Eligibility Test -2012 of the petitioners. 

Petitioners have contended that under the guideline published for conducting Teacher Eligibility Test (TET)� following provision has been incorporated. 

"11.�� The appropriate Government should conduct a TET at least once every year. The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories. But there will be no restriction on the number of attempts a person can taken for acquiring a TET Certificate. A person who has qualified TET may also appear again for improving his/her score." 

Petitioners submit that in view of this TET test in all eventuality should be conducted every year. 

On presentation of present writ petition in question, this Court asked the learned Standing counsel to obtain necessary instructions in the matter and on the matter being taken up requisite instruction has been obtained and as per the same guideline for holding UPTET are in pipe line� i.e. under preparation.� Coupled with this it has been informed that� endeavour shall be made for� UPTET Examination 2012 to be held somewhere in February, 2013. Once such is the factual situation that in the said direction process is on then no further directives are required to� be issued by this Court. 

Present writ petition is accordingly disposed of. 

Order Date :- 3.12.2012 

Dhruv 

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2226551

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UPTET : TET vs NON TET Case in Allahabad HC, TET is mandatory OR not to become teacher

UPTET : TET vs NON TET Case in Allahabad HC, TET is mandatory OR not to become teacher

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 30 

Case :- WRIT - A No. - 13155 of 2013 

Petitioner :- Nathuni Singh 

Respondent :- Dist.Basic Education Officer And Others 

Petitioner Counsel :- Indra Raj Singh 

Respondent Counsel :- C.S.C.,Shyam Krishna Gupta 

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J. 

Heard learned counsel for the petitioner and the learned Standing Counsel. 

The petitioner was not appointed in spite of being selected and, therefore, he approached this Court by filing writ petition No. 33712 of 1997. The said writ petition was allowed on 2nd January, 2012. A copy of the judgment has been brought on record as Annexure-4 to this writ petition. After a direction was issued keeping in view the educational qualification of the petitioner, the authority has now proceeded to pass the impugned order. 

Sri Indra Raj Singh contends that the qualifications possessed by the petitioner are valid and in as much as as and when the certificate of Buniyadi Praman Patra was with the petitioner, the same has also been found to be valid by a Division Bench judgment in Special Appeal No. 1426 of 2010 decided on 7.9.2010. To that extent there cannot be any dispute that the petitioner's case would be covered by the Division Bench. 

However, the impugned order further records that as on date if the petitioner is to be appointed, he cannot be treated to be eligible as he has not passed the Teacher Eligibility Test.� 

Sri Indra Raj Singh contends that this Teacher Eligibility Test qualification cannot be applied retrospectively to the candidature of the petitioner whose rights had been ripened in 1997. 

This argument cannot be accepted inasmuch as the appointment is yet to be made and as on date the petitioner has to possess the Teacher Eligibility Test certificate. 

In the circumstances, the writ petition is rejected being devoid of merit. 

Order Date :- 8.3.2013 

Manish

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2433383

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UPTET : TET vs NON TET Case in Allahabad HC, TET is mandatory OR not to become teacher

UPTET : TET vs NON TET Case in Allahabad HC, TET is mandatory OR not to become teacher

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 13155 of 2013

Petitioner :- Nathuni Singh
Respondent :- Dist.Basic Education Officer And Others
Petitioner Counsel :- Indra Raj Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.,Shyam Krishna Gupta

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
Heard learned counsel for the petitioner and the learned Standing Counsel.
The petitioner was not appointed in spite of being selected and, therefore, he approached this Court by filing writ petition No. 33712 of 1997. The said writ petition was allowed on 2nd January, 2012. A copy of the judgment has been brought on record as Annexure-4 to this writ petition. After a direction was issued keeping in view the educational qualification of the petitioner, the authority has now proceeded to pass the impugned order.
Sri Indra Raj Singh contends that the qualifications possessed by the petitioner are valid and in as much as as and when the certificate of Buniyadi Praman Patra was with the petitioner, the same has also been found to be valid by a Division Bench judgment in Special Appeal No. 1426 of 2010 decided on 7.9.2010. To that extent there cannot be any dispute that the petitioner's case would be covered by the Division Bench. 
However, the impugned order further records that as on date if the petitioner is to be appointed, he cannot be treated to be eligible as he has not passed the Teacher Eligibility Test.� 
Sri Indra Raj Singh contends that this Teacher Eligibility Test qualification cannot be applied retrospectively to the candidature of the petitioner whose rights had been ripened in 1997.
This argument cannot be accepted inasmuch as the appointment is yet to be made and as on date the petitioner has to possess the Teacher Eligibility Test certificate.
In the circumstances, the writ petition is rejected being devoid of merit.
Order Date :- 8.3.2013
Manish
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2433383

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UPTET/ Allahabad Highcourt : Non TET vs TET case, Is TET mandatory to become teacher OR not ?

UPTET/ Allahabad Highcourt : Non TET vs TET case, Is TET mandatory to become teacher OR not ?

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 13731 of 2013

Petitioner :- Prabha Sonkar
Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors.
Petitioner Counsel :- Sanjay Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K.Yadav

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
The petitioner has relied on the Division Bench judgment dated 16.1.2013 in Special Appeal No.2366 of 2011. 
Another writ petition had been filed by an aggrieved teacher whose services had been terminated as he had not passed the Teacher Eligibility Test. The petition was entertained and the Division Bench judgment of the Special Appeal referred to herein above has been requested to be referred to a Larger Bench for which the papers have already been sent before Hon'ble the Chief Justice vide order dated 8.2.2013 passed in� Writ Petition No.12908 of 2013.
In the present case the petitioner is a candidate of the same category who has not been offered appointment.
Learned counsel for the petitioner has invited the attention of the Court to the order passed in Writ Petition No.5417 of 2013 in which an order dated� 1..2.2013 calling upon the respondent State to show cause as to what further exercise has been taken to comply with the division bench judgment. �It is contended that a contempt petition has also been filed calling for compliance of the directions given by the division bench. This dispute has been noticed by a division bench as well and the reference has been placed before the Hon'ble the Chief Justice for orders today.
In view of the aforesaid facts and circumstances the mandamus prayed for by the petitioner cannot be granted at this stage.
List this petition after any decision in the aforesaid matters.
Order Date :- 12.3.2013
mna

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2441146

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UPTET : TET is Compulsory OR not to Become Teacher in UP

UPTET : TET is Compulsory OR not to Become Teacher in UP

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 13805 of 2013

Petitioner :- Smt.Mamta Nigam And Ors.
Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors.
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,C.K.Rai,O.P.Lohia

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
Heard Sri Ashok Khare, learned Senior Counsel for the petitioners.
The petitioners are teachers of a Girls Junior High School which is aided but privately managed.
All the petitioners claim to have been appointed in the institution as Assistant Teachers on 16th of August, 2011.
The dispute with regard to their payment of salary was directed to be considered and now the impugned order has been passed in which an additional ground has been given for not accepting the claim of the petitioners as they do not possess the qualification of having passed the Teacher Eligibility Test.
The impugned order at the same time does not annul the appointments but also does not extend the benefit of payment of salary to the petitioners.
Sri Khare submits that so far as the petitioners are concerned they have been appointed prior to the amendment in the rules of appointment introducing the qualification of the Teacher Eligibility Test and as such the petitioners cannot be compelled to possess the said qualification for the purpose of their continuance. He submits that the State Government itself was not sure of the date of the enforcement of the Notification dated 23.8.2010 issued by the National Council for Teacher Education, the Academic Authority that has enforced the said Notification under the Right to Compulsory Education Act, 2009. He therefore submits that all such appointments after 23.8.2010 and before the amendment of the rules should be treated to be valid. 
The question is as to whether any candidate could have been appointed without having passed the Teacher Eligibility Test after the Notification dated 23.8.2010.
Sri Khare has relied on the division bench judgment in the case of Prabhakar Singh & others Vs. State of U.P. & others reported in 2013 (1) ADJ Pg. 651.
The said judgment raising the same legal issue had been cited before this court and keeping in view the reservations about the correctness of the said judgment a request has been made to Hon'ble the Chief Justice for constituting a larger bench vide order dated 8.3.2013 in writ petition no. 12908 of 2013 Shiv Kumar Sharma Vs. State of U.P. .
In the aforesaid circumstances, it would be appropriate that this matter is heard after the reference is answered as indicated above.
In the meantime, it is open to the respondents to file a counter affidavit within one month.
Order Date :- 12.3.2013
Sahu


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2435986

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BTC / VBTC / UPTET / Primary Teacher News : कार्रवाई से फर्जी शिक्षकों में हड़कंप

BTC / VBTC / UPTET / Primary Teacher News : कार्रवाई से फर्जी शिक्षकों में हड़कंप

आजमगढ़ : जनपद में फर्जी शिक्षकों के प्रति नवागत मुख्य विकास अधिकारी की भृकुटी तन गई है। फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वालों की शामत-सी आ गई। शिक्षा विभाग के साथ ही डायट में भी हड़कंप की स्थित है। अब तक की जांच में यह साफ संकेत मिला है कि फर्जी अभिलेख के जरिए नौकरी कर रहे कुछ और लोग जिले में बचे हैं। इस खेल में कहीं न कहीं डायट के लोग भी शामिल हैं। वैसे इस राज से जल्द ही पर्दा उठने की संभावना है।

यहां किस हद तक फर्जीवाड़ा हुआ है इसका अंदाजा सिर्फ अजीत कुमार यादव के प्रकरण से ही लगाया जा सकता है। इसने इंटरमीडिएट की परीक्षा जनता इंटर कॉलेज निजामाबाद से उत्तीर्ण की। उसे 234 अंक प्राप्त हुआ। फर्जी सार्टीफिकेट लगाकर उसने विशिष्ट बीटीसी 2008 की चयन प्रक्रिया में भाग लिया। चयन न होने पर इसने प्रार्थना-पत्र के साथ एक दूसरी मार्कशीट लगाई जिसका वर्ष और अनुक्रमांक तो सही था लेकिन अंक 388 व श्रेणी प्रथम प्रथम दर्शा दी। इस अंकपत्र के आधार पर उसका चयन भी हो गया और प्राथमिक विद्यालय नौबरार त्रिपुरारपुर खालसा में नियुक्ति भी मिल गई लेकिन भेद तब खुला जब फर्जी अंकपत्र को जांच के लिए जनता इंटर कॉलेज भेजा गया। यहां गजट के साथ मार्कशीट के सही होने का प्रमाण-पत्र संलग्न जांच अधिकारी को दे दिया गया। इसके बाद उसके अभिलेखों के सही होने की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजने की तैयारी भी शुरू हो गई थी लेकिन जब फाइल सीडीओ के पास पहुंची तो उन्हें अंकपत्र फर्जी होने का संदेह हुआ। वजह जाली मार्कशीट को बनाने में एक चूक हो गई थी। अंकपत्र में अंग्रेजी विषय में प्रयोगात्मक का नंबर अंकित कर दिया गया था। जब अजीत को अपने पकड़े जाने का भय सताने लगा तो उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सीडीओ द्वारा इस प्रकरण की जांच का जिम्मा सहायक अर्थ एवं संख्या अधिकारी को सौंपा गया। उन्होंने मार्कशीट को आधार बनाकर मामले की जांच शुरू की। वह 234 नंबर वाले अंकपत्र को लेकर जनता इंटर कॉलेज पहुंचे। यहां विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस अंकपत्र को भी सही प्रमाणित कर दिया गया। जब उन्होंने इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन से जानकारी मांगी तो उन्होंने एक दूसरा पत्र निकालकर उन्हें पकड़ा दिया और बताया कि उन्होंने उस प्रमाण-पत्र को गलत लिखकर भेजा था। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर विद्यालय द्वारा 388 के अंक पत्र को फर्जी करार दिया गया था तो वह अधिकारी तक पहुंचते पहुंचते असली कैसे हो गया।

इतना ही नहीं जब उसने विशिष्ट बीटीसी की चयन प्रक्रिया में अपने अंक को 388 दर्शाया तो आखिर उसके अंकों की गणना 234 पर क्यों की गई। इससे जांच अधिकारी द्वारा फार्म के बदले जाने की भी संभावना जताई जा रही है। यदि उनका शक सही है तो इस खेल में डायट के लोगों का शामिल होना तय है। यही नहीं अन्य तीन शिक्षकों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसमें एक डायट के लिपिक की पत्नी व चचेरा भाई है। ऐसे में विभाग की संलिप्तता का शक और भी गहरा हो रहा है


News Source : Jagran (18.3.13) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/azamgarh-10227940.html

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Many such happenings occurred in recent past and bad for education system in UP.

UPTET one such examination to filter such cheaters.

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UPTET : विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षितों ने मांगी नौकरी

UPTET : विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षितों ने मांगी नौकरी 

जागरण संवाददाता, लखनऊ : सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों ने सोमवार को विधान भवन के सामने धरना दिया। विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के आान पर जुटे प्रशिक्षितों ने सरकार से खाली पदों के सापेक्ष उनकी भर्ती करने की मांग की। देर शाम प्रशिक्षितों ने विधानभवन के सामने से हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा तक कैंडल मार्च भी निकाला।

संयोजक राजनारायण ने कहा कि हम लोगों के साथ वर्ष 2007-08 में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति कर दी गई, लेकिन उस समय करीब पांच फीसद लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकी थी। छह महीने बाद डायट में विशेष प्रशिक्षण पूरा होने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। प्रशिक्षितों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति की मांग की

News Source : Jagran ( 18.3.13) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-10227664.html
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For BTC candidates , UP govt. going to fill there posts shortly as in recent news it comes that approx 11000 posts are going to fill and its G.O announced.
I felt, major problem is that many BTC candidates are not TET qualified and TET qualification is  also required to get selection for teacher.

To solve issue of Non TET vs. TET , Allahabad Highcourt formed a special bench and some sources said this hearing may be on 3rd April 2014.

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Bihar SSC : ये कैसी परीक्षाः नहीं हुआ कोई भी फेल, सबने पाई नौकरी

Bihar SSC : ये कैसी परीक्षाः नहीं हुआ कोई भी फेल, सबने पाई नौकरी

न्यूज़  साभार - अमर उजाला (17.3.13)


Lo UPTET kee Aniyamitta Se Milteee Jultee Ek  Good News
 (Supreme Court - Rajya Sarkar Kee Galtee Ke Chalte huee Aniyamittaa Main Candidates Ka Kya Dosh, Dobara Se Pariksha Karaya Jaana Sahee nahin Aur is Galtee se Bhrtee Hue Logo Ko Hatana/Dobara se Exam Karana Sahee Nahin Theraya. Lekin Aniyamitta kee Vajhe Se Galat Mulyankan Ke Karan Sahee Javab Dene Vale Aur Bhartee Se Bahar Hue Logo Ko Niyukt Karne Ka Nirdesh )

ये कैसी परीक्षाः नहीं हुआ कोई भी फेल, सबने पाई नौकरी

पीयूष पांडेय / नई दिल्ली| : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में सात वर्ष पहले आयोजित की गई राज्य कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की परीक्षा में सही और गलत, दोनों जवाब देने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी पर रखने का आदेश दिया है। सा‌थ ही नए सिरे से परीक्षा कराने के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द भी कर दिया है। 

गौरतलब है कि अगस्त, 2006 बिहार में जूनियर इं‌जीनियर की 220 पोस्ट के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा कराई थी। मूल्यांकन में हुई गड़‌बड़ी के कारण परीक्षा में गलत उत्‍तर देने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी पर रख लिया गया और सही उत्‍तर देने वाले नौकरी से वंचित रह गए।
इस मामले में दाखिल एक या‌चिका में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सभी पदों पर नए सिरे से परीक्षा कराने का आदेश दिया था। 
हालांकि, अब सर्वोच्च अदालत ने परीक्षा के बाद जूनियर इंजीनियर नियुक्त हुए गलत जवाब देने वालों को नौकरी से न हटाने का आदेश दिया है। साथ ही सही जवाब देने वालों को भी नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। 
सर्वोच्च अदालत ने गलत जवाब देने के बावजूद नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि वैकल्पिक प्रश्नों के जवाब में तैयार की गई उत्तर पुस्तिका में सही के स्थान पर गलत उत्तर लिखे जाने की भूल के चलते यह परेशानी खड़ी हुई। 
इसमें गलत और सही जवाब देने वाले अभ्यर्थी पूरी तरह से निर्दोष हैं क्योंकि इस मामले में कोई भी अनियमितता या धोखाधड़ी नहीं की गई। लेकिन उत्तर-पुस्तिका में भूलवश गड़बड़ी होने से गलत जवाब देने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए चुन लिया गया, जबकि सही जवाब देने वाले दुर्भाग्य से बाहर हो गए। 
जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिहार में अगस्त 2006 में हुई राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में पटना हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश को दरकिनार कर दिया है। 
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सभी पदों पर नए सिरे से परीक्षा कराने का आदेश दिया था। 
पीठ ने कहा है कि सात साल पहले 220 पदों पर जूनियर इंजीनियर नियुक्त किए जा चुके परीक्षार्थियों को हटाया जाना उचित नहीं होगा। लेकिन सही जवाब देने वाले उन परीक्षार्थियों को भी नियुक्ति किया जाए जो उत्तर पुस्तिका की गलती की वजह से बाहर हो गए थे। 

News Source / Sabhaar : AMAR UJALA (  Last updated on: March 17, 2013 11:28 AM IST) / http://www.amarujala.com/news/samachar/national/patna-high-court-order-was-canceled-by-the-supreme-court/

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GIC MALE TEACHER LT GRADE - NEXT DATE OF HEARING IN ALLAHABAD HC IS 19TH MARCH 2013

GIC MALE TEACHER LT GRADE - NEXT DATE OF HEARING IN ALLAHABAD HC IS 19TH MARCH 2013

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 6333 of 2013

Petitioner :- Ravindra Babu Shriwas And Ors.
Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors.
Petitioner Counsel :- Radha Kant Ojha
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
Sri Upendra Singh, learned Standing Counsel states that a counter affidavit as desired by this Court is under preparation in respect of other reasons as well so as to provide complete information with regard to status of selections.
Put up on Tuesday next.
Order Date :- 12.3.2013
Manish 
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2439902
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Matter is related to PG Degree issue. Is M.A Degree Equivalent to PG Science ? Can M.A Degree Quality Points can be added for Selection of Science Teacher
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In GGIC Female Teacher also such thing may happened,  (Old News of Amar Ujala) -

जीजीआईसी में शिक्षिकाओं की नियुक्ति का मामला ( Facts About Merit List Prepared for GGIC Female Teachers for appointment as LT Grade Teacher)

बीएचयू और अन्य नामी विश्वविद्यालयों को झटका
डीम्ड यूनिवर्सिटी, संस्कृत विवि की छात्राओं की बल्ले-बल्ले
यूपी बोर्ड को सीबीएसई ने पछाड़ा, नामचीन विवि भी पिछड़े
छूटे हुए १०९ अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग २८ जून को होगी
अमर उजाला ब्यूरो
वाराणसी। राजकीय बालिका इंटर कालेजों में एलटी ग्रेड के चयन में सैम्स हिगिंम बाटम डीम्ड यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, रोहतक विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय की छात्राओं की बल्ले-बल्ले है। सूत्रों के मुताबिक स्नातक स्तर पर इन तीनों विश्वविद्यालयों और इंटर स्तर पर सीबीएसई की छात्राओं ने मेरिट में बाजी मारी है। बीएचयू और अन्य विश्वविद्यालयों के अभ्यर्थी मेरिट में पिछड़ गए हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में सहायक अध्यापिकाओं की काउंसिलिंग की प्रक्रिया के बाद ये तथ्य सामने आए हैं।
काउंसिंलिंग के लिए ५१९ अभ्यर्थियों को काल किया गया था। इनमें से ज्यादातर अभ्यर्थी उक्त तीनों संस्थानों के हैं। बीएचयू से स्नातक और बीएड की डिग्री लेने वाले अभ्यर्थी मेरिट में काफी नीचे हैं। चयनित अभ्यर्थियों की सूची देखकर कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी भी हैरत में हैं। यही नहीं चयन प्रक्रिया में परास्नातक की डिग्री पर भी अंक रखा गया है। ऐसे में बीएससी करने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने डीम्ड यूनिवर्सिटी की एमए की डिग्री लगाकर मेरिट में अपना स्थान पक्का कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि काउंसिलिंग के बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। ताकि फर्जी डिग्रीधारकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। फिलहाल ५१९ में १०९ अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग छूट गई है। इनकी काउंसिलिंग २८ जून को होगी। अभ्यर्थियों को काल लेटर भेज दिया गया है।

Source : http://www.amarujala.com/state/Utter-Pradesh/23666-1.html

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Seven Lakh Teachers Post Created under RTE

Seven Lakh Teachers Post Created under RTE 

Dated 13th March 2013

Over Seven Lakh additional teacher posts have been sanctioned in the last three years under the Right to Education Act. This was stated by the MOS, HRD, Dr. Shashi Tharoor in Lok Sabha today. He said these posts have been approved to maintain Pupil Teacher Ratio under the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) programme which has been harmonized with the RTE Act. 

In reply to another question, Dr. Tharoor said that only a person who qualifies the Teacher Eligibility Test Conducted by the appropriate government will be eligible for appointment as a teacher for Class I-VIII as per NCTE. The Minister was replying to a written question on the issue. 

RNM/Hb
(Release ID :93597)

Source : http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=93597

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CTET JULY 2013 ANNOUNCED

CTET JULY 2013 ANNOUNCED 

CTET July 2013 Online Application : Central Board of Secondary Education (CBSE) has issued notification inviting online applications for Central Teachers Eligibility Test 2013. Online Application for CTET 2013 will start on 15/03/2013 and continue till 16/04/2013. More details regarding CTET 2013 online application important dates, applicability of CTET, Eligibility, how to apply, application fee and payment thereof etc are as under:

Applicability of CTET: CTET will apply to schools of Central Government and Schools under the administrative control of Union Territory of Chandigarh, Andaman and Nicobar Islands, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli and NCT of Delhi. Unaided private schools can also exercise the option of considering the CTET. State Government who wish not to conduct their own TET can also consider CTET.

How to Apply Online for CTET 2013: Candidates are required to follow the procedure as under for applying online for CTET July 2013:

1. Visit the website:  www.cbse.nic.in or www.ctet.nic.in

2. Click on the Online Application Link.

3. Fill all details as required.

4. Before submitting the online application decide the mode of payment of fees.

5. After depositing the fees in Bank / e Post Office, the deposit slip containing the application registration number, name and address of the depositing branch and transaction id be kept ready before logging in to for final submission of the online application form.

6. Log in to above websites and complete the final registration by filling the fee payment details.

7. Once the final registration is over, a confirmation page will be generated. Same should be sent to CBSE CTET unit after affixing a passport size photograph. It should reach the CBSE Office latest by 22/04/2013. It should be sent through Registered Post only. Couriers will not be accepted by CBSE.

Important Dates: Following dates are worth noticeable :

Online Application for CTET 2013 Starts: 15/03/2013.

Last date for online application: 16/04/2013

Last date for receipt of confirmation page by CBSE : 22/04/2013

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CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION, DELHI
CENTRAL TEACHER ELIGIBILITY TEST UNIT
PS 1-2, INSTITUTIONAL AREA, I P EXTN., PATPARGANJ,  DELHI-110092

NOTICE
CENTRAL TEACHER ELIGIBILITY TEST (CTET) – JULY 2013

The Central Board of Secondary Education, Delhi will be conducting the Central
Teacher Eligibility Test (CTET) for a person to be eligible for appointment as a teacher
for classes I to VIII on 28.07.2013 (Sunday). Candidates can apply only On-line for            
CTET-JULY 2013 on CBSE/CTET website.
IMPORTANT DATES:

Submission of On-line application   : 15.03.2013 to 16.04.2013
Last date for Online Submission of application : 16.04.2013
Last date for receipt of Confirmation Page in  : 22.04.2013
CBSE, CTET Unit
Note: 7 days grace time i.e. up to 29.04.2013 for receipt of Confirmation Page will be
allowed to the candidates belonging to remote areas viz. Arunachal Pradesh, Assam,
Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Lahaul and Spiti District and
Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island
and Lakshadweep.

Schedule of Examination
DATE OF
EXAMINATION
PAPER TIMING DURATION
28.07.2013 PAPER - I 10.30 TO 12.00 HOURS 1.30 HOURS
28.07.2013 PAPER - II 13.30 TO 15.00 HOURS 1.30 HOURS

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