UPTET / Upper Primary Teacher Recruitment UP : किश्तों में सवा लाख रिक्तियां, भर्ती किसी में नहीं

UPTET / Upper Primary Teacher Recruitment UP : किश्तों में सवा लाख रिक्तियां, भर्ती किसी में नहीं

पहले की भर्ती अभी तक पूरी नहीं दूसरी-तीसरी के लिए जारी कर दिया नया विज्ञापन

•अभ्यर्थियों की ढीली हो रही जेब, साल बर्बाद होने से हो रहे ओवरएज

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जूनियर टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए 29334 पदों की घोषणा की गई। इन पदों के लिए शैक्षिक अर्हता विज्ञान एवं गणित में स्नातक मांगी गई। सरकार ने आवेदन के समय इन पदों की भर्ती के लिए बीटेक, बीफार्मा अभ्यर्थियों को छूट दे दी। बाद में इन पदों के लिए मात्र बीएससी ही अर्हता रखी गई। ऐसे में इन पदों को भरने के दौरान विवाद की संभावना बन रही है


इलाहाबाद। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में लगभग 73 हजार रिक्त पदों पर भर्ती के लिए दो बार विज्ञापन जारी हो चुका है, अभ्यर्थियों ने मोटी रकम खर्च कर आवेदन किया लेकिन भर्तियां अब तक अटकी हैं। उसके बाद से अब तक किश्तों किश्तों में लगभग 50 हजार पदों का विज्ञापन जारी किया गया लेकिन उन्हें भरा नहीं गया। कभी टीईटी पास करने वाले बीएड बेरोजगारों के लिए रिक्तियों की घोषणा करती है तो कभी उर्दू और विज्ञाग-गणित के शिक्षकों के आवेदन मांगती है लेकिन पदों को कब भरा जाएगा इसके बारे में जवाब देने वाला कोई नहीं है।
बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में खाली पदों को भरने केलिए सबसे पहले 2011 में लगभग 73 हजार पदों की घोषणा की थी। इन पदों को भरने केलिए सरकार ने टीईटी की मेरिट के आधार पर चयन की घोषणा की थी। चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले आने वाली अड़ंगेबाजी के कारण इन पदों को नहीं भरा जा सका। इसके बाद प्रदेश में नई सरकार बन गई। व्यवस्था में बदलाव का खामियाजा आवेदकों को भुगतना पड़ा।
नई सरकार ने एनसीटीई की अनुमति से फिर से पदों की घोषणा का निर्णय लिया। दोबारा 2012 में जारी पदों के लिए चयन का मानक बदल गया। इस बार सरकार ने आवेदकों के शैक्षिक गुणांक के आधार पर भर्ती का निर्णय लिया। इसके बाद पहली बार आवेदन करने वाले कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। इन अभ्यर्थियों ने टीईटी मेरिट के आधार चयन की मांग की। इसके बाद से पूरी भर्ती प्रक्रिया विवादों में फंसी है। दो-दो बार आवेदन के बाद अभी तक प्रदेश सरकार बीएड बेरोजगारों को भर्ती नहीं कर सकी। बीएड बेरोजगारों के लिए परेशानी यह है कि यह उनके लिए अंतिम मौका है। इसके बाद परिषदीय विद्यालयों में मात्र बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी।
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने चयन पक्का करने के लिए प्रदेश केसभी 71 जिलों से आवेदन किया। इस प्रक्रिया में एक-एक अभ्यर्थी ने 30 से 35 हजार रूपये खर्च कर दिए। इसके बाद भी नौकरी की संभावना दिखाई नहीं दे रही। प्रदेश सरकार से कोर्ट में सही पैरवी करने की मांग को लेकर टीईटी पास अभ्यर्थी पिछले एक महीने से शिक्षा निदेशालय के सामने अनशन पर बैठे हैं।
इन पदों की घोषणा के बाद सरकार ने उर्दू शिक्षकों के 4280 पदों की घोषणा कर दी। इन पदों के लिए सरकार ने मोअल्लिम योग्यता मांगी है। इन पदों के लिए काउंसलिंग इसी महीने होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जूनियर टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए 29334 पदों की घोषणा की गई। इन पदों के लिए शैक्षिक अर्हता विज्ञान एवं गणित में स्नातक मांगी गई। सरकार ने आवेदन के समय इन पदों की भर्ती के लिए बीटेक, बीफार्मा अभ्यर्थियों को छूट दे दी। बाद में इन पदों के लिए मात्र बीएससी ही अर्हता रखी गई। ऐसे में इन पदों को भरने के दौरान विवाद की संभावना बन रही है। अभी इन पदों को भरा नहीं गया और अब 10880 पदों पर भर्ती के लिए बृहस्पतिवार से आवेदन शुरू हो गया। पुरानी रिक्तियों को भरे बिना नई नई रिक्तियां घोषित करने से अभ्यर्थियों की जेब तो ढीली हो ही रही है, साल भी बर्बाद हो रहा है।

News Source / Sabhaar : Amar Ujala Allahabad (18.10.13)

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Shafaq Naaz Plays Role of Kunti in Mahabharat Serial (STAR PLUS)

Shafaq Naaz Plays Role of Kunti in Mahabharat Serial (STAR PLUS)

Shafaq Naaz a beautiful actress, who recognised for her role in Rajan Shahi's Bidaai on Star Plus. She also played role in  Sony Entertainment Television's Shubh Vivah and nowperforming role of Kunti in Swastik Productions' saga, Mahabharat.


Shafaq Naaz Biopgraphy
Shafaq Naaz was born on 7 Feb 1992 in Meerut, Uttar Pradesh. She is a trained dancer under Saroj Khan. She wanted to pursue her MBA but later she entered in the television world. She has appeared in many srials like Sanskar Laxmi For Zee T.V., Aahat, Adaalat ,Crime Petrol and Surya The Cop. She has also appeared in Pakistani reality show "Madventures".

Personal Profile
Name : Shafaq Naaz
Date of Birth : 07 Feb 1992
Place of birth : Meerut,Uttar Pradesh
Age : 21
Weight : 45 Kg
Height : 5'5"
Country : India
Marital Status : Single

Tv Serials
Bidaai
Aahat
Adaalat
Crime Petrol
Shubh Vivah
Sanskar Laxmi
Teri Meri Love Stories

Talking about her role in the much-anticipated show, Shafaq says, “I had auditioned for the roles of Kunti as well as Gandhari. And at that time I was not very sure whether to accept Kunti’s role or Gandhari’s if given a chance. When the makers wanted me to choose one character, I randomly picked up Kunti’s role. I must say, I made a good decision. After about 3-4 look tests, I was picked for playing Kunti. I am enjoying the shoot, as Kunti is a very powerful character. This also has to be the most creatively challenging character I have played till date. I have never played a mother before, and to play a mother to such elder kids was something new.”

Shafaq is amazed by the costumes and jewelry she is getting to wear as Kunti on the show. “I feel so enchanted when I dress up as Kunti. The jewellery, clothes, make-up, get-up, it’s all so good. I am sure every girl would love to get dressed up, and I get the feeling of being a princess,” she avers.

On the rigorous training that she undertook for the show, the actress goes on to say, “Siddharth Tewary is just the best. He is very supportive and explains the nuances of each and every character very nicely. Working with him is a great experience. While Siddharth sir trained us a lot about the character, I got trained by our Director too. I also got to learn horse riding. We have our fingers crossed now for the grand launch of Mahabharat.”

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HTET : सरकारी पदों पर 85,000 भर्तियां, प्रक्रिया शुरू

HTET : सरकारी पदों पर 85,000 भर्तियां, प्रक्रिया शुरू

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हरियाणा सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते 85,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने की कवायद शुरू कर दी है।

सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। अफसरों ने भी आश्वासन दिया कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

इन भर्तियों में जाटों समेत उन सभी जातियों को फायदा मिलने वाला है जिन्हें हरियाणा सरकार आरक्षण की सूची में शामिल कर चुकी है।

मुख्य सचिव पीके चौधरी के बार-बार रिक्तियां मांगने के बावजूद अफसर रिक्त पदों की संख्या नहीं भेज रहे थे। अंत में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करवाई।

मुख्य सचिव ने सीएम को बताया कि ग्रुप डी (चतुर्थ श्रेणी) के इस समय 12000 से ज्यादा पद रिक्त हैं।

उन्हें भरने के लिए आनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। इसके लिए श्रम विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गुप्ता ने बताया कि साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। किसी भी सूरत में दिसंबर तक यह साफ्टवेयर चालू हो जाएगा।

क्लास तीन के 28 हजार से 500 से ज्यादा पद
मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि क्लास तीन के अब तक 28 हजार 500 से ज्यादा पद रिक्त हैं। अभी कुछ विभागों से जानकारी आनी है।

इनमें से 12000 से ज्यादा पद भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास आग्रह पत्र भेजा गया है।

सीएम बताया कि मंत्रिमंडल ने क्लर्क, स्टेनो आदि के लिए योग्यता दस जमा दो कर दी है। इसलिए सभी विभाग बिना मंत्रिमंडल को भेजे स्वयं अधिसूचना जारी करवाएं।

उन्होंने साफ-साफ कहा कि यह आग्रह पत्र आयोग को एक नवंबर से पहले भेज दिए जाएं।

अभी ग्रुप डी के लिए विभागों से एक हजार से ज्यादा और क्लास तीन के लिए करीब डेढ़ हजार से ज्यादा रिक्त पदों की जानकारी मिलेगी।

इस तरह क्लर्क, स्टेनो समेत क्लास तीन के करीब 30000, ग्रुप डी के लिए करीब 13000 पदों पर भर्ती होगी। परिवहन विभाग जल्द ही 1500 चालकों के परिणाम घोषित कर देगा।

जाटों और अन्य को यूं मिलेगा लाभ
जब मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी गई कि जाटों और अन्य को आरक्षण का लाभ केवल उन रिक्त पदों पर मिलेगा जो 28 फरवरी, 2013 के बाद खाली हुई हैं जबकि ये पद तो कई साल से खाली हैं।

मुख्यमंत्री ने पूछा कि� यह बात कौन कह रहा है तो उन्हें बताया गया कि विधि परामर्शी ने कहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को देखो क्योंकि भर्तियां तो अब होने वाली हैं।

अब माना जा रहा है कि लाभ उन्हें मिल सकता है। वैसे वन विभाग ने 28 फरवरी, 2013 से पहले खाली पदों पर भी यह आरक्षण लागू कर दिया है।

शिक्षक 30000, सिपाही 12000 होंगे भर्ती
शिक्षक भर्ती बोर्ड शिक्षकों की भर्ती कर रहा है। करीब 30000 पदों पर भर्ती होनी है। इस समय 25000 से ज्यादा पदों के लिए साक्षात्कार चल रहे हैं।

हाईकोर्ट ने परिणाम घोषित करने पर रोक लगा रखी है। फैसला आरक्षित है। अगर रोक हटी तो यह परिणाम जल्द घोषित हो जाएंगे। इसके अलावा पुलिस भर्ती बोर्ड 12000 सिपाही भर्ती करेगा। बोर्ड को अगले सप्ताह आग्रह पत्र भेज दिया जाएगा।

65,000 की भर्ती का फैसला
हरियाणा सरकारी के प्रवक्ता ने कहा कि 65,000 भर्तियां करने का फैसला किया है। इनमें करीब 25,000 शिक्षक, 12,000 पुलिस कर्मचारी, 17000 तृतीय श्रेणी और 10625 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनुसूचित जाति और भूतपूर्व सैनिकों का बैकलॉग पूरा करने को कहा है


News Sabhaar / Source : amarujala.com (16.10.13)

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Grade 3rd Teacher Recruitment : थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती : परीक्षा के प्रश्न पत्र में सवाल व विकल्प ही गलत

Grade 3rd Teacher Recruitment : थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती : परीक्षा के प्रश्न पत्र में सवाल व विकल्प ही गलत

RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :

जयपुर. ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर मंगलवार को 20 अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र के 10 सवालों व विकल्प को लेकर आपत्ति कर दी। प्रश्न पत्र में ही गलतियां होने के बाद भर्ती परीक्षा पर ही सवाल उठने लगे है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि जब प्रश्न व उत्तर ही गलत है तो मेरिट व परिणाम पर भरोसा किस तरह से किया जाए। अभ्यर्थियों ने गलत व संशय वाले प्रश्नों के सभी अभ्यर्थियो को बोनस अंक देने की मांग की है।

ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा जिला स्तर पर हुई है। लेकिन प्रश्न बनाने व आंसर शीट जांचने का काम पंचायती राज विभाग की ओर से ही किया जा रहा है, ऐसे में प्रश्नों व उनके विकल्पों के बारे में अंतिम निर्णय भी वहीं से हो सकेगा।

ऐसे में जिला परिषद की ओर से भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र पर सबूत व दस्तावेजों के साथ आपत्ति मांगी है। ताकि परिणाम जारी होने के बाद भर्ती परीक्षा में देरी नहीं हो। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन आपत्तियों को पंचायती राज विभाग को भेजा जाएगा। विभाग की ओर से ही इन आपत्तियों का निस्तारण होगा।

जयपुर जिले में ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती में प्रथम स्तर के 489 और द्वितीय स्तर के 464 पदों पर भर्ती होने है तथा लिखित परीक्षा हो चुकी है।


News Sabhaar : bhaskar.com (Oct 15, 2013, 15:18PM IST )
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ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर में आपत्ति है तो यहां हैं आपकी समस्या का समाधान


जयपुर। ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर में प्रश्नों व उनके विकल्पों को लेकर आने वाली आपत्ति को जिला परिषद पंचायती राज विभाग को भेजेगा। पंचायती राज विभाग में ही इन आपत्तियों के बारे में फैसला लिया जाएगा। ऐसे में यदि किसी अभ्यर्थी को सवाल व जवाब पर आपत्ति है तो वे मंगलवार तक जिला परिषद के कार्यालय में लिखित में दे सकते हैं।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर लाल ने बताया कि पेपर के किसी प्रश्न या विकल्प पर आपत्ति हो तो अभ्यर्थी एक-दो दिन में कार्यालय में दर्ज करवा सकते है। इन आपत्तियों को पंचायती राज विभाग को भिजवा दिया जाएगा।


मामला क्या है
शुक्रवार को हुई थर्ड ग्रेड  शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। परीक्षा में थर्ड ग्रेड शिक्षक प्रथम लेवल के लिए 489 पदों के लिए 6922 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन पहली पारी में केवल 3936 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। वहीं तृतीय श्रेणी शिक्षक द्वितीय स्तर के 464 पदों के लिए 39580 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन 26921 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी


News Sabhaar : Bhaskar News | Oct 14, 2013, 08:11AM IST

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RTET December 2013 : आरटेट 29 दिसंबर को संभव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भेजा प्रस्ताव

RTET December 2013 : आरटेट 29 दिसंबर को संभव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भेजा प्रस्ताव

 RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :

सीकर।  शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरटेट) इस साल के अंत में आयोजित हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा है। संभावित तारीख 29 दिसंबर (रविवार) रखी गई है। बोर्ड ने परीक्षा का पूरा टाइम टेबल भेजा है। सीकर में करीब 35 हजार और प्रदेशभर में सात लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। एनसीटीई की गाइड लाइन के अनुसार आरटेट साल में एक बार होनी जरूरी है।

इस साल का पूरा वक्त आरटेट 2011 व 2012 के विवादों में ही गुजर गया। नवंबर का महीना चुनाव में चला जाएगा। इसलिए अब परीक्षा दिसंबर में ही आयोजित हो सकेगी। यदि इस महीने में भी नहीं हो पाई तो आरटेट का पूरा मामला साल 2014 में जाता है। इसलिए बोर्ड दिसंबर 2013 में यह परीक्षा हर हाल में आयोजित करना चाहता है। अभ्यर्थी लगातार आरटेट की मांग कर रहे हैं।


॥आरटेट 2013 दिसंबर में कराने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। प्रस्ताव में परीक्षा का पूरा कार्यक्रम भेजा गया है। अनुमति मिलते ही परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देंगे।
पीएस शर्मा, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड



सिलेबस हो चुका है जारी
आरटेट 2013 के लिए सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले ही जारी कर चुका है। सिलेबस में इस बार ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि आरटेट के विस्तृत कार्यक्रम को अनुमति मिलते ही आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।


दिसंबर में नहीं तो ऐसे अटक जाएगा आरटेट
यदि परीक्षा किसी भी कारणों से दिसंबर 2013 में आयोजित नहीं हो पाती है तो परीक्षा के लिए लाखों अभ्यर्थियों को और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि मार्च 2014 में बोर्ड परीक्षा आयोजित होगी। जनवरी से बोर्ड दसवीं व 12वीं की परीक्षा में व्यस्त हो जाएगा।

शेखावाटी के 70 हजार कर रहे हैं इंतजार
शेखावाटी के 70 हजार स्टूडेंट आरटेट का इंतजार कर रहे हैं। साल 2012 में शेखावाटी से करीब 60 हजार शामिल हुए थे। इस बार 70 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने की उम्मीद हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हजारों अभ्यर्थी अपनी रैंक सुधारना चाहते हैं। इस बार हुई ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाए थे। मांग उठी थी कि यदि ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती से पहले आरटेट कराई जाए तो ज्यादा अच्छा होगा लेकिन सरकार ने चुनाव की जल्दबाजी में ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती ही कराई।


क्यों हो रही है देरी?
सरकार ने सामान्य पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60 प्रतिशत, सभी वर्गों को पांच से 20 प्रतिशत की रियासत देने की घोषणा की थी। हाईकोर्ट द्वारा 60 फीसदी से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित नहीं करने निर्णय से आरटेट 2011 की पात्रता संकट में पड़ गई। इसके अलावा आरटेट 2012 का परिणाम भी इसी वजह से लगभग एक साल से अटका रहा। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हालांकि दोनों सालों के संशोधित परिणाम जारी कर दिए गए हैं और मार्कशीट भेजी जा रही है। हाईकोर्ट के वकील संदीप कलवानिया ने बताया कि इस साल परीक्षा होने पर परीक्षा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका के निर्णायाधीन रहेगी।


 एक हजार स्कूलों में होगी शिक्षकों की जरूरत
सरकार ने एक हजार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल नई खोलने के साथ इनमें कई क्रमोन्नत की गई है। इन स्कूलों के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की जरूरत होगी। इसलिए आरटेट कराना बेहद जरूरी हो गया है।


सीटेट 2014 : आवेदन 31 तक परीक्षा फरवरी में
सीबीएसई द्वारा आयोजित सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट 16 फरवरी 2014 को किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई।अभ्यर्थी 31 नवंबर तक सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह टेस्ट टीचिंग के क्षेत्र में जाने वाले कैंडीडेट्स के लिए जरूरी योग्यता मानी गई है। कैंडीडेट कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स यह टेस्ट दे सकते हैं। 60 फीसदी से अधिक अंक हासिल करने वाले कैंडीडेट्स को सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जो कि सात साल तक वैध रहता है। हालांकि कैंडीडेट्स चाहें तो दोबारा भी टेस्ट दे सकता है। अगले साल होने वाले इस टेस्ट के लिए फिलहाल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है


News Sabhaar : Bhaskar News ( Oct 14, 2013, 06:30AM IST)

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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आरटेट का मामला

अजमेर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा- 2011 (आरटेट ) का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कट ऑफ मार्क्स में रियायत के आधार पर उत्तीर्ण चार लाख से अघिक अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। साथ ही अध्यापक बने हजारों लोगों को नौकरी बचने की उम्मीद जगी है। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 में 60 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य करार देते हुए नए सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे।
इन आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की है। आरटेट का मामला अदालत में उलझने की वजह से आरटेट 2012 का परिणाम तो अटका ही है, साथ में आरटेट 2013 के आयोजन पर भी संशय बना हुआ है। आरटेट 2011 में कुल 5 लाख 34 हजार 527 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया था। संशोघित परिणाम जारी हुआ तो चार लाख से भी अघिक परीक्षार्थी अयोग्य हो जाएंगे।
हजारों की नौकरी खतरे में
उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना हुई तो आरटेट परीक्षा 2011 में कट ऑफ मार्क्स में रियायत के आधार पर उत्तीर्ण होने के बाद अध्यापक बन चुके हजारों लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। शिक्षा बोर्ड ने राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार आरटेट पास करने के लिए सामान्य वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए 60 प्रतिशत अंक लाने की अनिवार्यता रखी थी। इसके अलावा महिला, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन सहित कमोबेश सभी वर्गो को 5 से 25 प्रतिशत की छूट देते हुए परिणाम जारी कर दिया था।

 आरटेट 2011 का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की है। जब तक 2011 एवं 2012 का मामला नहीं सुलझता तब तक आरटेट 2013 आयोजित करना संभव नहीं है।
डॉ. पी. एस. वर्मा, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान


News Sabhaar : rajasthansamrat.com

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Haryana Teacher Recruitment : हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे पीटीआई

Haryana Teacher Recruitment  : हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे पीटीआई

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हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे पीटीआई
 हिसार : प्रदेश के पीटीआई शिक्षकों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। बुधवार को पानीपत में डीपीई एवं पीटीआइ एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह व हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष गुरदेव सिंह की अध्यक्षता में शिक्षकों की एक बैठक हुई। इसमें दो कमेटियों का गठन किया गया। एक कमेटी में पांच सदस्य होंगे और यह प्रत्येक रेंज स्तर पर बनाई गई है।
ये कमेटी हाईकोर्ट से पीटीआइ शिक्षकों की भर्ती रद करने के फैसले की कॉपी निकलवाकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से राय-मशविरा कर, भर्ती रद करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। इसके अलावा प्रत्येक जिला स्तर, 21 सदस्य कमेटी बनाई गई है, जोकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलेगी। इसके अलावा जिलास्तर पर सभी विधायकों व सांसद को ज्ञापन सौंप, शिक्षकों की बहाली की मांग करेगी। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो शिक्षक आंदोलन तेज करेंगे।
हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघ के प्रधान परमजीत ने बताया कि प्रदेश के 1983 पीटीआइ शिक्षकों की भर्ती रद करने का निर्णय गलत है। कोर्ट ने भी माना कि गलती चयन प्रक्रिया में हुई। ऐसे में सजा बोर्ड को मिलनी चाहिए, शिक्षकों को नहीं।
सीएम से मिलेगी कमेटी
ऐसे में अब नवगठित 21 सदस्य कमेटी जल्द ही मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलेगी। उनसे मदद की गुहार लगाई जाएगी। शिक्षक भर्ती को रद करने के फैसले में कोर्ट के समक्ष विरोधी पक्ष ने पूर्ण रूप से सही दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया है।
अंकों में इजाफा किया
सरकार द्वारा सीधे साक्षात्कार करने की बजाए साक्षात्कार के अंकों में ही इजाफा किया गया है, जोकि नियमों के मुताबिक 60:30 का अनुपात है। साक्षात्कार में 60 प्रतिशत अंक उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता पर आधारित है, जबकि 30 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के होते है। उनका दावा है कि पीटीआइ भर्ती में इसी अनुपात को माना गया है


News Sabhaar : Jagran/जागरण संवाददाता, (3.10.13)

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Urdu Teacher Counselling UP : प्रदेश में उर्दू शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग 25 से

 Urdu Teacher Counselling UP : प्रदेश में उर्दू शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग 25 से

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4280 पदों पर भर्ती के लिए कट ऑफ मेरिट सूची 22 को होगी जारी,  दोगुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे 

उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग 25 अक्तूबर से प्रारम्भ  होकर 30 अक्तूबर तक चलेगी। इसके लिए मेरिट 22 अक्तूबर को जारी कर दी जाएगी। जानकारी के अनुसार इस बार काउंसलिंग में दोगुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जबकि पिछली बार 72825 प्राइमरी शिक्षकों की काउंसलिंग में जनरल केटेगरी में एक गुना एक और आरक्षित केटेगरी में  1 के सापेक्ष 3 गुना अभ्यार्थीयों को बुलाया गया था , लेकिन काउंसलिंग पर स्टे लगने के कारण प्रक्रिया शुरी नहीं हुई थी । बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।


अभ्यार्थीयों को सलाह दी जाती है की वे समाचार पत्रों व विभाग की वेबसाईट का अवलोकन करते रहें , और
सम्बंधित शासनादेश की जानकारी  लें , समस्याओं के लिए विभाग की हेल्प लाइन पर संपर्क करें

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10000 PRT Post Recruitment : उत्तर प्रदेश में 10 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन कल से शुरू किसी भी जिले से भर सकेंगे फार्म, भर्ती प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी

10000 PRT Post Recruitment : उत्तर प्रदेश में 10 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन कल से शुरू 

किसी भी जिले से भर सकेंगे फार्म, भर्ती प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी 

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जानकारी के अनुसार  सचिव बेसिक शिक्षा नितीश्वर कुमार ने प्राथमिक स्कूलों में 10 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए शासनादेश जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन  17 अक्तूबर से लिए जाएंगे

शिक्षक बनने के लिए उम्र सीमा  21 से 40 वर्ष होगी ।  टीईटी, सीटीईटी पास बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त लोग आवेदन कर सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से फार्म भरने की छूट होगी। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 तो अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए 200 रुपये होगा। इसके लिए स्टेट बैंक से ई-चालान बनवाना होगा।
अभी हाल ही में राज्य सरकार ने मार्च-2013 में बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और दो वर्षीय उर्दू प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों से 10,800 सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन उस समय सभी सीटें नहीं भर पाईं। इस बीच बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों के रिजल्ट फिर जारी किए जाने की वजह से रिक्तियां 10 हजार के आसपास हो गईं। इसके आधार पर आवेदन मांगे गए हैं।


कहां कितने पद

मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, झांसी व कानपुर नगर में 10 पद

 आगरा, फीरोजाबाद, एटा, हाथरस, मथुरा, बरेली, प्रतापगढ़, कौशांबी, वाराणसी, गाजीपुर, उन्नाव, बस्ती, जालौन, चित्रकूटधाम, महोबा, हमीरपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, कानपुर देहात, आजमगढ़ व मऊ में 50 पद

 कन्नौज में 60 पद

बुलंदशहर, अलीगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर, जौनपुर, रायबरेली, गोरखपुर, संतकबीर नगर, ललितपुर, बांदा, बाराबंकी, गोंडा, संभल, रामपुर, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, बलिया, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व शामली में 100 पद

अमरोहा में 110, मैनपुरी, कासगंज, मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया व अमेठी में 150-150 पदों,

बदायूं, पीलीभीत व संत रविदास नगर में 200 पद

शाहजहांपुर, चंदौली, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, व श्रावस्ती में प्रत्येक में 400 पद
हरदोई व लखीमपुर खीरी में 500 पद  और
सीतापुर में 750 पद

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Upper Primary Teacher Recruitment UP, Allahabad Highcourt : Writ Regarding Age and Other Matter

Upper Primary Teacher Recruitment UP, Allahabad Highcourt : Writ Regarding Age and Other Matter

?Court No. - 24

Case :- WRIT - A No. - 51713 of 2013

Petitioner :- Divya Prakash Mishra And 23 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shaivendra
Counsel for Respondent :- C.S.C.
Alongwith
Case :- WRIT - A No. - 52004 of 2013

Petitioner :- Umesh Kumar Singh And 7 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- A.K.Malviya
Counsel for Respondent :- C.S.C.
Alongwith
Case :- WRIT - A No. - 51783 of 2013

Petitioner :- Shalini Gangwar
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Manish Goyal,Ved Mani Tiwari
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sunil Kumar Singh
Alongwith
Case :- WRIT - A No. - 52027 of 2013

Petitioner :- Sanjay Kumar Srivastava
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Sadanand Mishra,Seemant Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Nisheeth Yadav

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
In the present batch of cases similar question of law is involved, therefore, the order passed hereunder will be applicable in all the writ petitions.
The petitioners are aggrieved by a notification issued by the State Government dated 11.07.2013, insofar as it prescribes the eligibility of the age. The petitioners are equipped with the minimum qualifications prescribed for appointment of Assistant Teacher in Senior Basic Schools run by the U.P. Basic Education Board.
On 20.09.2013,� Writ Petition No. 51783 of 2013 was heard by another Bench of this Court (Hon'ble Mr. Justice V.K. Shukla), on which date learned Standing Counsel as well as counsel representing the Board of Basic Education were� granted time to seek instructions. The order passed by His Lordship reads as under:-
"On the matter being taken up today, Sri Manish Goyal, Advocate has submitted that applications are being invited for making selection and appointment on the post Assistant Teacher in the subject of Science and Math and his submission is that said selection has to be undertaken in consonance with the provision as contained under U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981. It has also been stated that policy decision has been circulated on 11.07.2013 and same also refers to U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules 1981 as amended up till today and therein age in question has been prescribed as it should be on 01.07.2013 relaxation has been minimum age of 21 years and maximum age of 35 years has been prescribed, and threrein various contingencies accorded to the respective incumbents belonging to their respective category. Petitioner submits that at the said point of time when age relaxation has been accorded same provisions ought to have been provided as has been provided under the III proviso to Rule 6 of the Rules 1981 wherein it has been specifically been provided that where after successful completion of a course of training prescribed for teachers of basic Schools, a candidate could not get appointment due to non availability of vacancy in the district, the period he has remained un-appointed shall not be counted for the calculation of his age, if he has not attained the age of more than fifty years on the date of appointment. Once such benefit has been extended by the statutory rules then same cannot be curtailed by the Government Order dated 11.07.2013.
Let necessary instructions be obtained by Learned Standing counsel as well as learned counsel representing Board of Basic Education by the next date fixed.
Put up this matter on 25.09.2013 in the computer list."
Sri B.P. Singh, learned counsel for the Board of� Basic Education, on instructions, submits that the Board in its meeting dated 21.09.2013 has resolved to enhance the upper age limit from 35 years to 40 years. The said decision has been taken in the light of the amendment made by the State Government in the Uttar Pradesh Recruitment to Service (Age Limit) Rules, 1972, wherein by a notification dated 06.06.2012 Rule 2 of said Rules 1972 has been amended raising the upper age limit to 40 years for recruitment in all such services and posts, where rule making power is with the Governor. It is stated that the Board vide communication No. BSE/15/15479/2013-14 dated 23.09.2013 has sought the approval of the State Government for enhancement of upper age limit.
After careful consideration� of the facts and circumstances of the case, it is provided that applications of the petitioners, who are otherwise qualified, may be accepted by the Competent Authority, subject to the decision of the State Government.�
Learned counsel for the respondents are allowed four weeks' time to file counter affidavit. Rejoinder, if any, may be filed within ten days thereafter.�
The matter will be listed after six weeks.
Order Date :- 25.9.2013
Jaswant
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2822696
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?Court No. - 24

Case :- WRIT - A No. - 51783 of 2013

Petitioner :- Shalini Gangwar
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Manish Goyal,Ved Mani Tiwari
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sunil Kumar Singh

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
For order, see order of date passed in Writ-A No. 51713 of 2013.�
Order Date :- 25.9.2013
Jaswant

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?Court No. - 1 

Case :- WRIT - A No. - 50787 of 2013 

Petitioner :- Satya Prakash Singh And 4 Ors. 
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors. 
Counsel for Petitioner :- Shailesh Upadhyay,Radha Kant Ojha 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sayed Nadeem Ahmad 

Hon'ble Vikram Nath,J. 
A request has been made by learned counsel for the petitioner as also Sri A. K. Yadav, Advocate, appearing on behalf of Basic Education Board to fix a date after Dusshera vacation. 
Learned counsel for the petitioner has pressed for interim protection as there is an apprehension that in the meantime appointments may be made. 
Accordingly, put-up this petition in the additional cause list on 22nd October, 2013. 
In the meantime, learned counsel for the respondents will complete their instructions and they will not seek any further adjournment. 
Order Date :- 11.10.2013 
SS

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2864574

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UPTET : टीईटी भर्ती मामला सचिवालय के हवाले

UPTET : टीईटी भर्ती मामला सचिवालय के हवाले

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / 

Teacher Recruitment News

कड़े तेवर नौकरी नहीं तो इच्छा मृत्यु!

•राष्ट्रपति सचिवालय ने अंडर सेक्रेटरी (पीजी) को दिए दिशा- निर्देश
•अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति से की थी इच्छा-मृत्य या भर्ती की मांग


औरैया। बीएड टीईटी उत्तीर्ण अभ्यथियों के नौकरी या इच्छा मृत्यु की मांग को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गंभीरता से लिया है। प्रेसीडेंट सेक्रेटेरिएट हेल्पलाइन से अभ्यर्थी अंशुल मिश्रा को जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय के अंडर सेक्रेटरी (पीजी) योगेंद्रदत्त त्रिपाठी लंबित नियुक्ति प्रक्रिया की सुनवाई करेंगे।
शहर के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी अंशुल मिश्रा और बीएड टीईटी संघर्ष मोर्चा के 16 सदस्यों ने 04 अक्टूबर 2013 को प्रेसीडेंट सेक्रेटेरिएट हेल्पलाइन पर निवेदन किया था कि उत्तीर्ण अभ्यथियों को नौकरी अथवा इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। अंशुल मिश्रा को ऑनलाइन अवगत कराया गया है कि मामले को राष्ट्रपति ने गंभीरता से लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय के अंडर सेक्रेटरी (पीजी) योगेंद्र दत्त त्रिपाठी को मामले की सुनवाई का निर्देश दिया गया है। हेल्पलाइन से सूचना मिलने के बाद शनिवार को टीईटी संघर्ष मोर्चा की भूतेश्वर मंदिर पर विचार-विमर्श के लिए आकस्मिक बैठक हुई। इस दौरान हाईकोर्ट में लंबित भर्ती मामले पर याची की शिथिलता को देखते हुए पैरवी के लिए कमेटी का गठन किया। अंशुल मिश्रा ने बताया कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया लंबित होने पर विचार के लिए भारत सरकार के लोक शिकायत विभाग से शुक्रवार को अपील की थी। विभाग की ओर से हाईकोर्ट में सुनवाई तेज करने के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अतुल कौशिक को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पुनीत अवस्थी, आशीष मिश्रा, राहुल भदौरिया, गौरव मिश्रा, पुनीत शर्मा, अनुभव मिश्रा, विक्रांत पोरवाल, ज्योति पोरवाल, नूपुर दीक्षित, अमित गुप्ता, सौरभ मिश्रा, शशांक मिश्रा, अमित दुबे, केके मिश्रा, मनीष शुक्ला, निशांत दुबे, शशांक पांडेय, राघव शुक्ला, योगेश बाबू आदि टीईटी अभ्यर्थियों ने मांगी थी इच्छा मृत्यु। इन लोगों राष्ट्रपति को पत्र लिखा था


News Sabhaar : अमर उजाला  (13.10.13)

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UPTET : राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के सचिव से मांगा जवाब

UPTET : राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के सचिव से मांगा जवाब

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / 

Teacher Recruitment News

औरैया : दो बार आवेदन करने के बावजूद टीचर बनने को तीन साल से भटक रहे टीईटी पास बीएड अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन भेजकर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी थी। इस मामले में राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के सचिव से जवाब मांगा है।

प्रथम बैच में टीईटी उत्तीर्ण करने वाले कई अभ्यर्थियों ने कुछ दिन पहले राष्ट्रपति को प्रत्यावेदन भेजा था। उनका कहना था कि दो बार शिक्षकों की भर्ती निकाली गई और उन सबने आवेदन किए। पहली बार रोक लगा दी गई थी और दूसरी बार भी मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया। अभ्यर्थियों का आरोप यह है कि प्रदेश सरकार प्रभावी पैरवी नहीं कर रही है इससे सालों से मामला लटका है। अभ्यर्थी अंशुल मिश्रा, पुनीत अवस्थी, नूपुर दीक्षित, अमित गुप्ता, निशांत दुबे, नवीन त्रिपाठी, अतुल मिश्रा, ज्योति पोरवाल, राहुल भदौरिया, शशांक मिश्रा आदि ने कहा कि विगत तीन वर्षो से उनका आर्थिक व मासिक शोषण हो रहा है। इस मामले में राष्ट्रपति ने प्रदेश को मामला भेजते हुए मुख्यमंत्री के सचिव से जवाब मांगा है।


News Sabhaar : Jagran (13.10.13)

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RTE : आरटीई के ड्राफ्टमैन को दी श्रद्धांजलि

RTE : आरटीई के ड्राफ्टमैन को दी श्रद्धांजलि

शिक्षा की विकसित प्रणाली अपनाएं

शिक्षा के अधिकार कानून के ड्राफ्ट समिति के सदस्य डॉ. विनोद रैना को शुक्रवार को श्रद्घांजलि दी गई।

उनका निधन 12 सितंबर को कैंसर की बीमारी से हो गया था। ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से जयशंकर प्रसाद सभागार में आयोजित स्मृति सभा में डॉ. रैना को याद करते हुए विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने प्रण लिया कि आरटीई को पूरी तरह यूपी में लागू कराया जाएगा।

यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की पूर्व सदस्य डॉ. वीना गुप्ता, सोशल एक्टिविस्ट अरुंधति धुरू, एलयू के प्रोफेसर रमेश दीक्षित, राही मासूम रजा अकादमी की अध्यक्ष वंदना मिश्रा शामिल हुईं।

समिति के प्रदेश महासचिव संजीव सिन्हा ने संचालन करते हुए बताया कि डॉ. रैना नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े रहे।

इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया। वर्ल्ड सोशल फोरम के भी वह सदस्य थे

News Sabhaar : amarujala.com (12.10.13)

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VDO Village Development Officer Recruitment : वीडीओ भर्ती

VDO Village Development Officer Recruitment : वीडीओ भर्ती

सिर्फ इंटर का ही प्रमाणपत्र लगाने वालों को करना होगा दोबारा आवेदन
19 अक्टूबर तक मिलने वाले आवेदन पत्रों पर ही होगा विचार

इलाहाबाद : ग्राम पंचायत अधिकारियों (वीडीओ) की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता तो इंटरमीडिएट ही है पर स्नातक अभ्यर्थियों को इसमें खासा फायदा होगा। इन अभ्यर्थियों को स्नातक करने के एवज में दस अंक तक अतिरिक्त मिल सकेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने उक्त जानकारी दी। उनके अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक होने के बावजूद सिर्फ इंटर का ही प्रमाणपत्र लगाया हो, वह दोबारा आवेदन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनका पूर्व का आवेदन निरस्त मान लिया जाएगा। डीपीआरओ के अनुसार जिन अभ्यर्थी के स्नातक में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक हैं, उन्हें दस अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। 45 व 60 प्रतिशत के बीच वालों को आठ व 33 से 45 प्रतिशत वालों को छह अंक अतिरिक्त के रूप में मिलेंगे। खिलाड़ियों को भी अतिरिक्त अंक मिलेंगे। डीपीआरओ सुरेन्द्र सिंह के मुताबिक 19 अक्टूबर को सायं पांच बजे तक पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जाएंगे। गौरतलब है कि जिले में ग्राम पंचायत अधिकारी के 37 पदों पर नियुक्ति होनी है

News Source Sabhaar : जागरण (12.10.13)

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UP NEWS : अब प्रमाणपत्रों के लिए नहीं लगानी होगी दौड़

UP NEWS : अब प्रमाणपत्रों के लिए नहीं लगानी होगी दौड़

15 दिन में मिलेंगे मूल अंक पत्र व् प्रमाण पत्र 

घूसखोरी से छुटकारा व लापरवाह अधिकारीयों पर होगी सख्ती 

प्रमुख सचिव ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग को 15 दिनों में मूल प्रमाणपत्र जारी करना होगा, डुप्लीकेट प्रमाणपत्र के लिए 30 दिनों का समय रखा गया है। विद्यालयों को मूल अंकपत्र 15 दिनों में और डुप्लीकेट अंकपत्र को भी 15 दिनों में देना होगा।

अब विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट के प्रमाणपत्रों और उपाधियों का सत्यापन सिर्फ दो दिनों में करना होगा। उप्र सरकार ने जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के तहत यह सुविधा छात्रों को दी है।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव प्रभात कुमार सारंगी ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग को भी जनहित गारंटी अधिनियम में शामिल कर लिया गया है। अब प्रमाणपत्रों एवं उपाधियों का सत्यापन दो दिन में पूरा करना होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद में 15 दिन में मूल प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था लागू की गयी
 इसके तहत उच्च शिक्षा विभाग की चार और माध्यमिक शिक्षा विभाग की 9 सेवाओं को अधिनियम के तहत तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध करवाना होगा।
प्रमाणपत्रों और उपाधियों का दो दिनों के भीतर सत्यापन करने के साथ ही अब विश्वविद्यालय को परीक्षाफल घोषित होने के 45 दिनों के भीतर छात्र की मार्कशीट देनी होगी।


अगर छात्र को तय समय पर मार्कशीट नहीं मिलती है तो वह इस संबंध में अपील करेगा और इसका निस्तारण 30 दिन के भीतर करना होगा। इसके बाद अगर दोबारा अपील की गई तो उसका निस्तारण मात्र 15 दिन के भीतर करना होगा। वहीं अब नए कॉलेज खोलने के लिए जिला प्रशासन को 30 दिन के भीतर एनओसी जारी करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रथम अपील का निस्तारण 30 दिन में और द्वितीय अपील का निस्तारण 15 दिन में करना होगा। इसके अलावा छात्र को राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाणपत्रों का वितरण 30 दिन के भीतर करना होगा। इसके विरुद्ध प्राप्त अपील का निस्तारण मात्र 15 दिन के भीतर करना होगा। अब संस्थान एनएसएस के प्रमाणपत्रों के लिए छात्रों को परेशान नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा विभाग की नौ सेवाओं को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया गया है। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में 15 दिनों के भीतर मूल प्रमाणपत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। ऐसा न होने की स्थिति में प्रथम व द्वितीय अपील का निस्तारण क्रमश: 15-15 दिनों के भीतर ही करना होगा। इसके अलावा डुप्लीकेट प्रमाणपत्र 30 दिन में जारी करने होंगे। इस संबंध में प्राप्त अपील का निस्तारण 15 दिन में करना होगा। इसके अलावा मूल अंक पत्र व डुप्लीकेट अंक पत्र 15 दिन में जारी करने होंगे। इसके विरुद्ध की गई अपील का निस्तारण भी पंद्रह दिन में करना होगा।
वहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को संशोधित प्रमाणपत्र और अंक पत्र 30 दिनों के भीतर जारी करना होगा। इसके विरूद्घ की गई अपील का निस्तारण 15 दिन के भीतर करना होगा। वहीं निरस्त परीक्षाफल पर निर्णय 45 दिनों के भीतर, रोके गए परीक्षाफल, अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल पर भी 45 दिन के भीतर निर्णय लेना होगा। इस संबंध में प्राप्त अपील का निस्तारण 30 दिन में और द्वितीय अपील का निस्तारण 15 दिन में करना होगा। इस नई सुविधा से स्टूडेंट को काफी फायदा होगा और उन्हें अब इन सुविधाओं के लिए विद्यालय व शिक्षा विभाग के कार्यालयों में बार-बार चक्कर नहीं लगाना होगा।
 के चक्कर में अब बाबू उन्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। जो भी कर्मचारी व अधिकारी इस काम में लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
12.10.13

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UPTET : टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने मांगा जनसहयोग

UPTET : टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने मांगा जनसहयोग

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / 

Teacher Recruitment News

इलाहाबाद : सरकार की ओर से कोई आश्वासन न मिलने से टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी काफी आहत हैं, ऐसे में उन्होंने संघर्ष जारी रखा है। शिक्षा निदेशालय पर क्रमिक अनशन करने के साथ अभ्यर्थी अपनी लड़ाई जनता के बीच ले गए हैं। वह जनता को अपनी व्यथा बताकर उनका समर्थन मांग रहे हैं। जनता की ओर से उनको भारी सहयोग भी मिल रहा है।

प्रशिक्षु शिक्षक आवेदक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थियों ने सिविल लाइंस सहित कई मुहल्लों में हस्ताक्षर अभियान चलाया। गौरतलब है कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी के मद्देनजर सरकार ने पूर्व में 72,825 शिक्षकों की भर्ती निकाली थी, भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा कराई थी लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा को अर्हता या पात्रता मानने को लेकर उठे विवाद के चलते मामला अदालत में पहुंचा और भर्ती अधर में लटक गई। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी अरसे से आंदोलित हैं। प्रशिक्षु शिक्षक आवेदक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षा निदेशालय पर कई दिनों से उनका क्रमिक अनशन चल रहा है। अब उन्होंने जन सहयोग भी मांगा है। इसमें रेखा ओझा, अजय कुमार, पंकज सिंह राणा, बृजेश सिंह, इंद्रजीत सिंह, पवन आदि शामिल हैं


News Source / Sabhaar : Jagran (11.10.13)

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MAHARASHTRA TET : Maharashtra’s poor teacher eligibility test planning stumps teachers

MAHARASHTRA TET : Maharashtra’s poor teacher eligibility test planning stumps teachers

PUNE: Teachers aspiring to appear for the state teacher eligibility test are in a fix as the state has scheduled the exam in November but has not yet prepared its syllabus.

On Sunday, the Maharashtra State Council of Examination announced that the state teacher eligibility test (TET) will be held in November this year. However, teachers said they were unaware about the syllabus for the entrance as the council had made no announcement about it yet. The council said the State Council of Education Research and Training (MSCERT) was responsible for framing the syllabus. The MSCERT, on the other hand, has said that teachers must refer to the syllabus put up on the National Council for Teacher Education (NCTE) website as the state specific syllabus is yet to be prepared.



In keeping with the guidelines of the Right to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, the state proposed that TET to be made mandatory from the next academic year.

As per the RTE Act, each state should conduct TET to ensure good quality of teachers in schools. It also makes the TET score one of the essential qualifications for a candidate to be appointed as a teacher in Zilla Parishad, municipal schools as well as private institutions.

Teachers complained that although they had filled up application forms, they were still unaware of the syllabus for the examination. Shakuntala Bhosle, a primary teacher in a state board school in the city said, "I have applied for the entrance test along three more teachers from my school, but we still do not know what the syllabus is for the entrance test in terms of topics and subjects among other things."

Bhosle said the teachers were waiting for the state government to make some announcement on textbooks or study material they need to refer to for the test.

Kavita Yagnik, another teacher who will be appearing for the test said, "The state government has announced the examination schedule, but it will help candidates taking the exam if the syllabus is known. We are currently preparing on basis of the textbooks we teach."

Dilip Sahasrabuddhe, director, Maharashtra State Examination Council said, "We have only announced that the examination will take place in November, but no date has been announced still as we are waiting for MSCERT to announce the syllabus."

N K Jarag, director, MSCERT said, "The teachers who are taking the exam should refer to the reference material put up on the website of NCTE for now. The state specific syllabus for the entrance test is not ready."

News Source / Sabhaar : articles.timesofindia.indiatimes.com (17.9.13)

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TNTET : No teacher job without clearing eligibility test’

TNTET : No teacher job without clearing eligibility test’

Tamilnadu TET |Teachers Eligibility Test|Compulsory 

Education Act | RIght To Education Act | TNTET

CHENNAI: The Madras high court has dismissed a batch of petitions from teacher trainees seeking appointment as secondary school teachers and graduate assistants on the ground that they did not clear the Teacher Eligibility Test (TET) as prescribed in the RTE Act.

Passing an order, Justice D Hariparanthaman on Monday observed that the petitioners have staked their claim to the posts based on the verification of their certificates done by the Teachers Recruitment Board (TRB) during 2010-11 without insisting on TET. "If the plea is accepted, then more than 20,000 persons could get entry without the minimum qualification of TET. This court cannot issue such a direction to appoint them contrary to statutory provisions and constitutional mandate. Hence all petitions are dismissed," the judge said and cited a 2010 Supreme Court order in this regard.



The SC had held that the appellants did not have an indefeasible right to claim appointment against advertized posts and that the vacancies have to be filled up as per statutory rules in conformity with the constitutional mandate.

Delving into the history of recruitment of teachers, Justice Hariparanthaman noted that at various times, the local authorities and the state education department had applied different yardsticks of selection - sometimes going by merit and at other times depending on seniority in employment exchange registration.

A government order (GO) dated August 17, 1987 had made it clear that all recruitments by TRB should be on merit, not based on employment exchange seniority. However, in 1990 yet another GO was issued dispensing with the selection procedure and contemplating selection strictly based on seniority in registration with employment exchanges.

In a GO issued on November 15, 2011, the Tamil Nadu government said the recruitment of secondary grade teachers will be based on the statewide employment exchange seniority and the graduate teachers for classes six to ten will be recruited based on TET. Four petitioners, however, wanted secondary school teachers to be recruited based on merit.

If the plea is accepted, then more than 20,000 persons could get entry without the minimum qualification of TET. This court cannot issue such a direction.


News Source / Sabhaar : articles.timesofindia.indiatimes.com (24.9.13)

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