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Saturday, July 30, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - कम वेतन वृद्धि से सरकारी कर्मचारी निराश, कहा 23.5 फीसदी की वृद्धि एक भ्रामक प्रचार -

UPTET SARKARI NAUKRI News - कम वेतन वृद्धि से सरकारी कर्मचारी निराश, कहा 23.5 फीसदी की वृद्धि एक भ्रामक प्रचार -

ढाई गुना नहीं, सिर्फ 14 फीसदी बढ़ा वेतन,

6,7 फीसदी वेतन वृध्दि तो महँगाई भत्ता बढ़ने पर ही हो जाती थी, ऊपर से very good ACR पर MACP प्रमोशन आदि का फंडा और बेकार निकला क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस तय करने का कोई पैमाना नहीं , चहेते लोग पाएंगव फायदा

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sat, 30 Jul 2016 02:21 AM IST

कर्मचारियों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत वेतनवृद्धि को लेकर भ्रामक प्रचार कर रही है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन में ढाई गुना नहीं, बल्कि महज 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो छठे वेतन आयोग में हुई वेतनवृद्धि से भी बहुत कम है। कर्मचारियों ने इसे आंकड़ों के साथ साबित किया है और सरकार से मांग की है कि सातवें वेतन आयोग को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट की जाए।
सबसे कम वेतन पाने वाले मल्टी टास्किंग स्टाफ की ही बात करें तो सातवें वेतन आयोग के तहत महज 14.28 फीसदी की वेतन वृद्धि हुई है जबकि सरकार दावा कर रही है कि वेतन ढाई गुना बढ़ा है। दरअसल, सरकार आंकड़ों का गलत इस्तेमाल कर रही है। एमटीएस कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत सात हजार हजार रुपये न्यूनतम मूल वेतन मिल रहा है। अब उनका कुल न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये हो गया है। सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सात हजार रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी को 1800 रुपये ग्रेड पे और 125 फीसदी महंगाई भत्ते समेत कुल 15750 रुपये मिल रहा है। ऐसे में न्यूनतम वेतन कुल 18 हजार रुपये किए जाने पर वेतन वृद्धि 2250 रुपये की हो रही है, जो वर्तमान वेतन का 14.28 फीसदी है।
इसी तरह कोई सीनियर ऑडिट अफसर 29 जुलाई को रिटायर हुआ तो मूल वेतन, ग्रेड पे और 125 फीसदी महंगाई भत्ता समेत उसे 74160 रुपये वेतन मिल रहा था। वहीं, सातवें वेतन आयोग के तहत निर्धारित फार्मूले से इसी पद पर कुल वेतन 85 हजार 221 रुपये हो रहा है। यानी 10611 रुपये की वेतनवृद्धि हो रही है, जो वर्तमान में मिल रहे वेतन 74160 रुपये का महज 14.22 फीसदी है। आल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय का कहना है कि सरकार वेतन वृद्धि को लेकर भ्रामक प्रचार न करे और स्थिति स्पष्ट करे। सीओसी के जिलाध्यक्ष टीपी मिश्र, कर्मचारी नेता प्रमोद मिश्र, प्रखर श्रीवास्तव, विजय कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि कर्मचारी अपने हक के लिए आंदोलन करेंगे।

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REET SARKARI NAUKRI News - राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने के आदेश, TET पात्रता परीक्षा के अंको से होने जा रही थी भर्ती

REET SARKARI NAUKRI News -
राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने के आदेश, TET पात्रता परीक्षा के अंको से होने जा रही थी भर्ती

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ब्लॉग की राय - NCTE के प्रावधानों के तहत स्पष्ट है कि टेट के अंकों का वेटेज सेलेक्शन में लिया जा सकता है,
और ऐसा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु , गुजरात इत्यादि में हो चुका है
हालाँकि के वी एस, DSSSB DELHI SUBORDIBATE इत्यादी की भर्तियों में टेट वेटेज नहीं लिया गया है।
अतः ब्लॉग का मानना है कि पक्षपात रहित भर्ती आयोजित होती है, जो संविधान के विरुध्द न हो तो ऐसी भर्ती पर कोइ संकट नहीं है।
TET अंको का चयन में वेटेज जायज है, यदि शुरू में ही यह स्पष्ट हो।
हालाँकि अलग अलग TET, CTET के अंको की तुलना सही नहीं है तो नयी भर्तियों में टेट वेटेज संबंधी NCTE की गाइड लाइंस रद्द कर देनी चाहिए और अब इसे पूर्ण पात्रता परीक्षा का दर्जा दे देना चाहिए
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न्यूज़ :-
राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने रीट, आरटेट अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 1 अगस्त रखी गई थी।
राजस्थान हाईकोर्ट में मदनमोहन शर्मा ने तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी थी। याचिका में पात्रता परीक्षा के आधार पर भर्ती करने को चुनौती दी गई। इसी के साथ भर्ती परीक्षा में विषय को लेकर भी चुनौती दी गई। शुक्रवार को सुनवाई के बाद जस्टिस एमएन भंडारी ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने के आदेश दिए।
कुल 15 हजार पदों पर होनी थी भर्ती
तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के माध्यम से करीब 15 हजार पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें 7500 पद प्रथम लेबल और 7500 पद द्वितीय लेवल के रखे गए थे। इसके लिए आरटेट, रीट परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार होनी है। इसी मेरिट के आधार पर शिक्षकों को भर्ती की जाने थी।
राज्य सरकार की ओर से आयोजित यह दूसरी भर्ती है जिस पर अदालत की रोक लगी है। तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा से पहले पटवारी भर्ती भी अदालती प्रक्रिया में उलझ चुकी है। पटवारी भर्ती का मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी।
इनका कहना है अदालत ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई है। रीट और आरटेट पात्रता परीक्षा है जिसके आधार पर भर्ती नहीं हो सकती है। इसी के साथ सरकार विषयावार भर्ती की स्थिति साफ नहीं कर सकी है जिसके आधार पर भर्ती पर रोक लगाई हैं। - एडवोकेट आरडी मीणा, राजस्थान हाईकोर्ट
सरकार को हमने पहले ही बता दिया था कि पात्रता परीक्षा के आधार पर भर्ती संभव नहीं है और दूसरे राज्यों में भी इस तरह की भर्ती पर अदालत सवाल उठा चुकी है। सरकार की मंशा ही बेरोजगारों को रोजगार देने की नहीं लग रही है। - उपेन यादव, संयोजक बेरोजगार शिक्षक भर्ती

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Friday, July 29, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News -Junior Bhrtee - Next Date Lagee, Sham Tak Date Mil jaayegee -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - UP में और बढ़ेंगे बीटीसी कालेज

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UP में और बढ़ेंगे बीटीसी कालेज

परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने हाल में ही 391 कालेजों को दी संबद्धता
सत्र 2016 के लिए 1796 कालेजों ने संबद्धता पाने को किया आवेदन
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बीटीसी (बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग) के लिए इधर युवाओं का रुझान का घटा है, लेकिन इसका असर बीटीसी कालेज संचालकों पर बिल्कुल नहीं है। शायद यही वजह है कि प्रदेश भर में बीटीसी पाठ्यक्रम संचालन की संबद्धता पाने के लिए अब भी होड़ मची है। अगले सत्र के लिए करीब 1796 कालेजों ने दावेदारी कर दी है। यही नहीं जिस रफ्तार से कालेजों को संबद्धता मिल रही है उससे आने वाले समय में बीटीसी प्रशिक्षुओं को शिक्षक बनने का मौका मिलने के आसार बिल्कुल नहीं है।
प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए 2011 के पहले तक बीटीसी ही मुख्य अर्हता रही है। इसलिए युवा वहां दाखिला पाने के लिए तैयारी करते थे और प्रशिक्षण पूरा होते ही उन्हें नौकरी भी मिल जाती रही है। इसकी एक वजह यह भी थी कि बीटीसी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में ही होती रही है। वहां पहले प्रति डायट 100 सीटें थी बाद में उसे बढ़ाकर 200 कर दिया गया। निजी कालेजों को बीटीसी की संबद्धता देने के लिए अर्से से दबाव बन रहा था, लेकिन 2010 के बाद से इसमें खासी तेजी आई। देखते ही देखते निजी कालेजों की प्रदेश में बाढ़ आ गई। इधर के वर्षो में पहले 709, 181 फिर 144 कालेजों को संबद्धता दी गई। कुछ महीने पहले ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बीटीसी सत्र 2015 के लिए 391 कालेजों को संबद्धता दी है।
इस समय बीटीसी 2015 का प्रशिक्षण शुरू कराने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अगले सत्र के लिए ही बड़ी संख्या में 1796 कालेजों ने बीटीसी की संबद्धता पाने के लिए आवेदन कर दिया है। उनमें से अधिकांश को संबद्धता मिलने की भी उम्मीद है। ऐसे में प्रदेश में बीटीसी सीटों की संख्या करीब पौने दो लाख प्रति वर्ष हो जाएगी। यह जरूर है कि इस बार बीटीसी के लिए आवेदकों की संख्या में काफी गिरावट आई है। यह कालेज संचालकों के लिए खतरे की घंटी जरूर है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आवेदन की तिथि पांच तक बढ़ी

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असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आवेदन की तिथि पांच तक बढ़ी

राब्यू, इलाहाबाद : उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 1150 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आवेदन की तिथि पांच अगस्त तक बढ़ा दी है। यह दूसरा अवसर है जबकि आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है। प्रतियोगी छात्रों ने सर्वर डाउन होने की वजह से आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की थी। आयोग के सचिव संजय सिंह के अनुसार इससे पहले आवेदन की तिथि 27 जुलाई थी। अब अभ्यर्थी तीन अगस्त तक पंजीकरण, चार अगस्त तक आवेदन शल्क और पांच अगस्त तक आवेदन फार्म जमा कर सकेंगे।
ओबीसी को पांच प्रतिशत तक की छूट
राब्यू, इलाहाबाद : उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों (क्रीमीलेयर को छोड़कर) को उनके विषय में 55 प्रतिशत प्राप्तांक की सीमा में पांच प्रतिशत छूट देने का भी निर्णय किया है। आयोग की बैठक में यह निर्णय किया गया। सचिव के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में यह फैसला लिया गया।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों को मिलेगी मनचाही तैनाती UP Teacher Transfer,

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शिक्षकों को मिलेगी मनचाही तैनाती
UP Teacher Transfer,

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर के करीब 15 हजार से अधिक शिक्षकों को मनचाही तैनाती मिलने के आसार हैं। अंतर जिला तबादला सूची बनने का कार्य अंतिम दौर में है। यदि सब सामान्य रहा तो जल्द ही तबादला सूची ऑनलाइन जारी होगी। इसमें जिन शिक्षकों का कार्यकाल कम है या फिर तबादले का वाजिब कारण नहीं है साथ ही जिन जिलों से अधिक संख्या में आवेदन हुए हैं या फिर सरप्लस स्टाफ वाले जिलों की मांग करने को ही निराश होना पड़ेगा।
बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का इस बार अंतर जिला तबादला होना है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद जिलों में बीएसए के स्तर पर काउंसिलिंग हो चुकी है और सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर फाइनल सूची बनाने का कार्य इन दिनों अंतिम चरण में है। वैसे परिषद ने काउंसिलिंग के पहले ही तबादलों की प्रक्रिया किस तरह से होगी और लगभग कितने शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा इसका खाका खींच लिया था, उन्हें केवल सत्यापन रिपोर्ट का ही इंतजार था। इसमें भी बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक काउंसिलिंग कराने पहुंचे ही नहीं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में गलत तथ्य भरे थे। गृह जिला न मांगने वाले एवं वाजिब कारण न बताने वालों को भी लाभ मिलने के आसार नहीं है। शिक्षा विभाग के बड़े अफसर शिक्षामित्रों की सुनवाई के सिलसिले में दिल्ली गए थे।
अंतर जिला तबादला

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - UP टीजीटी जीव विज्ञान में 658 अभ्यर्थी सफल UP TGT PGT,

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UP टीजीटी जीव विज्ञान में 658 अभ्यर्थी सफल
UP TGT PGT,

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2013 का एक और परीक्षा परिणाम जारी किया है। गुरुवार को चयन बोर्ड ने टीजीटी (स्नातक शिक्षक) जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें 658 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। चयन बोर्ड ने एक सीट के सापेक्ष तीन दावेदारों को साक्षात्कार में बुलाएगा। इंटरव्यू की तारीखों का एलान जल्द होगा।
चयन बोर्ड ने वर्ष 2013 टीजीटी-पीजीटी की परीक्षा वर्ष 2015 में ही कराई। परीक्षा खत्म होने के बाद ओएमआर शीट का मूल्यांकन हुआ और फिर परिणाम जारी होना भी शुरू हुए। पहले कोरम संकट का हवाला देकर परिणाम जारी करने की प्रक्रिया रोकी गई, फिर बीते मार्च से चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष ने हीरालाल गुप्त ने लंबित रिजल्ट जारी करना शुरू किया। यह प्रक्रिया अब लगातार चल रही है। हर दिन किसी न किसी का परिणाम घोषित हो रहा है। चयन बोर्ड की ओर से कहा गया है कि टीजीटी 2013 जीव विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। इसमें 658 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आगे इनका साक्षात्कार होगा। इसकी तारीख अलग से जारी की जाएगी। अब जल्द ही अन्य विषयों का परिणाम जारी होगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - राज्य चुनाव आयोग बताए, कौन है मतदाता सूची बनाने के काबिल : हाईकोर्ट

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राज्य चुनाव आयोग बताए, कौन है मतदाता सूची बनाने के काबिल : हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग से पूछा है कि मतदाता सूची बनाने के लिए वह किन लोगों को काबिल मानता है और क्या उनसे यह काम करवा सकता है?
शिक्षकों को पढ़ाना छोड़कर नगरपालिका चुनावों की मतदाता सूची बनाने में लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत ने आयोग से यह बताने को कहा है।
याचिकाकर्ता शिखर अग्रवाल ने याचिका में कहा था कि सूबे में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आगामी नगरपालिका चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाने के काम में लगाया जा रहा है। इससे स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकेगा तथा सीधे तौर पर पूरी शिक्षा व्यवस्था को नुकसान होगा।
याचिका में आयोग और प्रमुख सचिव उप्र शहरी विकास विभाग को इस काम में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने से रोकने का आदेश देने की गुहार लगाई गई थी। इसके जवाब में आयोग और प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि इसके लिए उन्हें कानूनी अनुमति मिली हुई है।
सेवाएं लेना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा

मतदाता सूची बनाना किसी भी चुनाव का सबसे मूल काम है, इसे रोका नहीं जा सकता। मतदाता सूची बनाने के लिए किसी की सेवा लेना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है।
इस प्रक्रिया में हर नागरिक की भागीदारी होती है, उन्हें इससे मुक्त नहीं किया जा सकता। नागरिकों में वे भी शामिल हैं जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं।
इस मामले में जस्टिस अमरेश्वर प्रताप साही और जस्टिस डॉ. विजय लक्ष्मी ने कहा कि उप्र नगरपालिका मतदाता सूची निर्माण व संशोधन नियमावली 1994 के नियम चार व छह के अनुसार मतदाता पंजीकरण अधिकारी चाहे तो ऐसे व्यक्ति से वार्ड की मतदाता सूची बनाने का काम ले सकता है जिसे वह इसके काबिल समझता हो।
मौजूदा मामले में भी आयोग ने नियम चार का ही उपयोग किया है, हालांकि नियमावली में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आयोग किसे ‘काबिल व्यक्ति’ मान सकता है?
उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 के सेक्शन 41 (11) के अनुसार आयोग अगर चाहे तो उन क्षेत्रों के लिए निर्देश जारी कर सकता है जिनके लिए प्रावधान स्पष्ट नहीं है।
जवाब दाखिल करने की जारी की समय सीमा

याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति पर सवाल उठाया गया है जिन्हें ड्यूटी में लगाए जाने से शिक्षण व्यवस्था को नुकसान होने की बात कही गई है। ऐसे में कोर्ट को यह जानने में आयोग का सहयोग चाहिए कि वे ‘काबिल व्यक्ति’ कौन हो सकते हैं जो मतदाता सूची बनाएं।
अगर आयोग चाहे तो सेक्शन 41 (11) का उपयोग करते हुए योग्य व्यक्ति को परिभाषित कर सकता है। इसके लिए आयोग की ओर से समय मांगा गया, जिस पर हाईकोर्ट ने 7 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।
निर्धारित हैं शिक्षकों के गैर-शैक्षिक कार्य
हाईकोर्ट ने कहा कि आरटीई के सेक्शन 27 के प्रावधानों के अनुसार शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत और क्षेत्रीय, विधानसभा व लोकसभा चुनावों के अलावा किसी गैर-शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता।
संविधान राज्य चुनाव आयोग को अधिकार देता है कि वह पंचायत चुनावों के लिए जरूरत के अनुसार स्टाफ को नियुक्त करे। यह प्रावधान त्रिस्तीय पंचायत चुनाव के लिए है जबकि याचिका में शहरी व अर्द्धशहरी नगरपालिका चुनाव का मुद्दा उठाया गया है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - इंक्रीमेंट के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि के लिए नई शर्तों से कर्मचारी नाराज हैं,

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इंक्रीमेंट के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार
सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि के लिए नई शर्तों से कर्मचारी नाराज हैं,

लेकिन उन्हें एक विसंगति से राहत भी मिल गई है। अब कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। इंक्रीमेंट की प्रक्रिया कुछ ऐसी होगी कि कर्मचारी को साल भर में ही वेतन वृद्धि का लाभ मिल जाएगा, जबकि छठवें वेतन आयोग में विसंगति के कारण तमाम कर्मचारियों को डेढ़ साल तक पहली वेतन वृद्धि का इंतजार करना पड़ता था।
सातवें वेतन आयोग में सरकार ने वेतन वृद्धि के लिए दो तिथियां निर्धारित की हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे कर्मचारी जिन्हें दो जुलाई 2016 और एक जनवरी 2017 के बीच की अवधि में नियुक्ति पदक्रम या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के तहत प्रोन्नति दी गई है, उन्हें अगली वेतनवृद्धि एक जुलाई 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक साल के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।
इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जिन्हें दो जनवरी 2016 और एक जुलाई 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, उन्हें अगली वेतनवृद्धि एक जनवरी 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष बाद वार्षिक आधार पर देय होगी। दूसरी ओर ऐसे कर्मचारी जिन्हें संशोधित वेतन संरचना में वेतन एक जनवरी 2016 को निर्धारित किया गया है, उन्हें अगली वेतनवृद्धि एक जुलाई 2016 को प्राप्त होगी, लेकिन एक जुलाई 2016 को वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद अगली वेतनवृद्धि एक जुलाई 2017 को मिलेगी।
इसके विपरीत छठवें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि की तिथि सबके लिए सामान्य रूप से पहली जुलाई थी। ऐसे में किसी कर्मचारी को अगर दो जनवरी से 31 जून के बीच नियुक्ति पदक्रम या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के तहत प्रोन्नति दी गई है तो जुलाई तक छह माह पूरा न होने के कारण कर्मचारी को अगली वेतन वृद्धि के लिए डेढ़ साल का इंतजार करना होता था।
उदाहरण के तौर पर किसी कर्मचारी की नियुक्ति दो जनवरी 2015 को हुई या उस तिथि पर संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के तहत प्रोन्नति मिली तो जुलाई 2015 तक छह का समय पूरा न होने पर उसे जुलाई 2017 में अगली वेतनवृद्धि मिली, लेकिन अब इस विसंगति को दूर कर दिया गया है। आल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव हरिशंकर तिवारी का कहना है कि सातवें वेतन आयोग के तहत वेतनवृद्धि के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उससे कर्मचारियों को समय से इंक्रीमेंट का लाभ मिल सकेगा।

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Filhaal case ka numbar nahin aaya hai

आज मोर्चे की तरफ से
अधिवक्ता
1-रविकांत जी सीनियर अधिवक्ता
2-एच् एन सिंह सीनियर अधिवक्ता
3-पी एन सक्ससेना सीनियर अधिवक्ता
4-शैलेंद्र श्रीवास्तव सीनियर अधिवक्ता
5-सीमान्त सिंह
6-बी पी राजभर
बहस करेंगे

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Thursday, July 28, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षिका को ही वन टू की स्पेलिंग नहीं आती तो बच्चों को क्या ख़ाक पढ़ाएंगी, सरकार ऐसे शिक्षक रखती ही क्यों है, कोन पढ़ायेगा अपने बच्चों को ऐसे सरकारी स्कूलों में -

UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षिका को ही वन टू की स्पेलिंग नहीं आती तो बच्चों को क्या ख़ाक पढ़ाएंगी, सरकार ऐसे शिक्षक रखती ही क्यों है, कोन पढ़ायेगा अपने बच्चों को ऐसे सरकारी स्कूलों में -

प्रियांशी की आत्महत्या के बाद चार महिला टीचर हुईं गिरफ्तार स्कूल की फीस वसूली पर पिता की पिटाई से आहत छात्रा ने खुद को फांसी लगाई

प्रियांशी की आत्महत्या के बाद चार महिला टीचर हुईं गिरफ्तार
स्कूल की फीस वसूली पर पिता की पिटाई से आहत छात्रा ने खुद को फांसी लगाई

गाजियाबाद। गाजियाबाद के घूकना में बुधवार शाम नौवीं की छात्रा प्रियांशी (16) ने पिता के साथ हुई बेइज्जती से आहत होकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद पुलिस ने पिता की टीचर द्वारा हुई बेइज्जती पर उन चारों महिला टीचर को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने प्रियांशी के पिता पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। चारों महिला टीचर का नाम कविता, शशि, दुर्गेश और अशोक है। इस मामले में पुलिस ने चारों महिला टीचर के खिलाफा धारा 306 के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

दरअसल प्रियांशी ने फीस के तानों से परेशान होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया था। इस संबंध में स्कूल की कार्यवाहक प्रिंसिपल समेत पुलिस ने चार आरोपी टीचर्स को गिरफ्तार कर लिया है।

तीन दिन पहले ही लिया था स्कूल में एडमिशन

प्रियांशी 388/30 सेवानगर में परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। उसका परिवार इटावा के रामपुरा का रहने वाला है। उसके पिता रतन सिंह तोमर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। एक भाई और तीन बहनों में प्रियांशी सबसे बड़ी थी। प्रियांशी अपनी बहनों अनुष्का, कृष्णा और भाई सुदक्ष के साथ घूकना स्थित डीएसपी स्कूल में पढ़ती थी। उसने हाल ही में 8वीं पास की थी, तीन दिन पहले नौवीं क्लास में लोहियानगर स्थित गुरुनानक स्कूल में एडमिशन लिया था।

सभी बच्चों का था फीस बकाया

वहीं, अनुष्का ने पांचवीं, कृष्णा ने दूसरी और सुदक्ष ने नर्सरी में डीएसपी स्कूल से नाम कटवाकर सेवानगर स्थित कमल पब्लिक स्कूल में दाखिला ले लिया था। डीएसपी स्कूल की तीन महीने की करीब 11 हजार रुपये फीस इन पर बकाया थी।

बाद में फीस देने को कहा तो दे दी टीचर ने धमकी

रतन सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे बकाया फीस लेने के लिए स्कूल की टीचर मधु और अशोक इनके घर पहुंचीं, मगर घर पर ताला लगा होने की वजह से वापस लौट गईं। दोपहर करीब दो बजे स्कूल की कार्यवाहक प्रिंसिपल शशि, टीचर दुर्गेश, अशोक, प्रियंका, मधु और कविता फीस मांगने फिर इनके घर पहुंचीं। रतन सिंह ने उनसे कहा कि उनके पास अभी इंतजाम नहीं है, वह बाद में फीस दे देंगे, लेकिन आरोपियों ने उनसे तुरंत फीस के पैसे देने को कहा।

प्रियांशी बीचबचाव में आई तो उसे भी कर दिया बेईज्जत

आरोप है कि प्रिंसिपल और टीचर्स ने रतन सिंह के साथ मारपीट की और बचाव में आई प्रियांशी को भी अपमानित किया। इतना ही नहीं, टीचर्स ने कंट्रोल रूम में फोन कर सूचना दी कि रतन सिंह उनसे अभद्रता कर रहा है।

तभी प्रियांशी ने उठाया ऐसा कदम

दग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और रतन को चौकी ले गई। इससे आहत प्रियांशी ने शाम करीब चार बजे कमरे में जंगले पर लटक कर आत्महत्या कर ली। एसएचओ सिहानी गेट अवनीश गौतम ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर चार आरोपी टीचर्स को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं, बाकी की तलाश की जा रही है।

टीचर ने कहा प्रिसिंपल ने हमें उनके घर भेजा

सिहानी गेट थाने पहुंची मोहल्ले की महिलाओं ने पकड़ी गईं आरोपी टीचर्स के साथ मारपीट की। पुलिस ने उन्हें समझाकर शांत किया। इस मामले में आरोपी टीचर्स का कहना है कि उन्हें तो प्रिंसिपल ने रतन सिंह के घर जाने के लिए कहा था, उनका इसमें कोई कुसूर नहीं है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - कल 29 जुलाई को जूनियर भर्ती पर हाई कोर्ट में डेट का स्टेटस -

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सोशल मीडिया पर कुछ लोग सुनवाई निश्चित बता रहे हैं, जबकि समीकरणों का कहना है कि लगभग यही सामानांतर केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, और उसकी डेट अब 24 अगस्त हो गयी है तो फिर पूर्ण सम्भावना है कि जूनियर गणित विज्ञानं भर्ती की भी नयी डेट 24 अगस्त के बाद होगी

क्या कहते हैं भर्ती विरोधी याची >>>

29 जुलाई को 29334 जूनियर भर्ती व अन्य अकादमिक भर्ती से सम्बंधित सभी केसो की सुनवाई हाई कोर्ट इलाहाबाद में COURT NO-10 में HON'BLE MR. JUSTICE ARUN TANDON और HON'BLE MRS. JUSTICE SUNITA AGARWAL
की बेंच में होगी।

💣जूनियर भर्ती के विरुद्ध अभी तक
फाइल किये गए समस्त केस एक साथ बंच हो गए हैं। जिन पर अब महासंग्राम होकर फैसला भी एक साथ ही आएगा।

💎जिसमे सबसे महत्वपूर्ण है NCTE की *क्लॉज़ 9B की गाइडलाइन्स* का स्पष्ट रूप से निर्धारण होकर NCTE
के शिक्षक भर्ती में अधिकार का भी खुलासा हो जायेगा। जिस पर मा0 उच्चतम न्यायालय ने भी इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

🛠 29 जुलाई 2016 को जूनियर भर्ती का केस,,,,,,
05 फ्रेश केस, 04 एडिशनल केस के बाद डेली कॉज लिस्ट(DCL) में 01 न0 पर सुना जायेगा। अर्थात कल जूनियर भर्ती केस में समस्त पक्षों के रिजोइंडर दाखिल होकर सुनवाई निश्चित है।
बस इतना हमेशा याद रखिए कि...

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