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Wednesday, February 27, 2013

UPTET : Allahabad HC Hearing Today Regarding Stay on 72825 Asst. Teacher Posts

UPTET : Allahabad HC Hearing Today Regarding Stay on 72825 Asst. Teacher Posts




HC ka Live status necche diye gaye link par check out kare;
COURT NO 33
CASE NO 20. DF 150/2013 NAVIN SRIVASTAVA AND OTHERS ABHISHEK SRIVASTAVA SHASHI NANDAN Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. C.B.YADAV

http://courtview.allahabadhighcourt.in/courtview/CourtViewAllahabad.do







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UPTET : शिक्षा मित्रों को स्थायी करने का मुद्दा गूंजा


UPTET : शिक्षा मित्रों को स्थायी करने का मुद्दा गूंजा
नेता सदन ने कहा, घोषणापत्र में किए वादे पूरे करेंगे

लखनऊ (ब्यूरो)। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को शिक्षा मित्रों को स्थायी करने का मुद्दा विधान परिषद में उठाया। नेता सदन अहमद हसन ने कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों को लेकर गंभीर है। घोषणापत्र में उनके लिए किए गए वादे पूरे किए जाएंगे।
शून्य काल में कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए भाजपा के डॉ. नेपाल सिंह, हृदय नारायण दीक्षित, डॉ यज्ञदत्त शर्मा, केदारनाथ सिंह और डॉ महेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में तैनात होने वाले शिक्षामित्रों की न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट है। प्रदेश सरकार ने स्नातक या उससे ऊपर योग्यता रखने वाले शिक्षामित्रों को बीटीसी प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया। शिक्षा मित्रों के दूसरे बैच की ट्रेनिंग चल रही है। नेपाल सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण पूरा कर चुके शिक्षा मित्रों को टीईटी पास न होने के कारण शिक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं दी जा रही है वहीं उन्हें टीईटी में बैठने का अवसर ही नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि एक दशक से काम कर रहे शिक्षा मित्र अब कहीं नौकरी पाने के योग्य नहीं। इन शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग देकर शिक्षक के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। अहमद हसन ने कहा कि राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान और निदेशक बेसिक की आख्या के आधार पर कार्रवाई की जाएगी



News Sabhaar : Amar Ujala (27.2.13)
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UPTET : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की हलचल में गुम हो गया टीईटी


UPTET : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की हलचल में गुम हो गया टीईटी

 राज्य मुख्यालय, प्रमुख संवाददाता। पिछले वर्ष अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) नहीं हो पाई। टीईटी 2013 को लेकर भी अभी विभाग में कोई हलचल नहीं है। कारण यह कि टीईटी 2011 के अभ्यर्थियों की सरकारी प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक के तौर पर भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है। लिहाजा विभाग चाह रहा है कि ये भर्तियां होने के बाद ही टीईटी की अगली परीक्षा प्रदेश में कराई जाए। सूत्रों के मुताबिक, आला अधिकारी चाहते हैं कि टीईटी 2011 के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद में भर्तियां हो जाएं तो ही अगली टीईटी करवाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। हालांकि पिछले वर्ष कई बार विभाग ने प्रस्ताव मंगवाया, इस पर बैठकें भी हुईं लेकिन भर्तियां न हो पाने के चलते इस प्रक्रिया में गति नहीं आ पाई। शिक्षा का अधिकार एक्ट (आरटीई) के तहत टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही कक्षा एक से आठ तक पढ़ा सकेंगे। इसी के चलते 2011 नवम्बर में प्रदेश सरकार ने टीईटी करवाया। टीईटी 2011 में लगभग पौने तीन लाख अभ्यर्थियों ने कक्षा एक से पांच तक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। लेकिन इसके आधार पर केवल साढ़े तीन हजार भर्तियां ही अभी तक हुई हैं। ये भर्तियां बेसिक शिक्षा परिषद में वशििष्ट बीटीसी, बीटीसी व उर्दू में प्रवीणताधारी उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों की हुई हैं। हालांकि जिन 72,825 पदों को भरने के लिए राज्य सरकार ने आनन-फानन में ये परीक्षा करवाई, वे पद आज तक भर नहीं पाए हैं। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में है। हालांकि टीईटी उत्तीर्ण अध्यापक का नियम सरकारी, सहायताप्राप्त और यहां तक कि प्राइवेट विद्यालयों पर भी लागू होगा। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में भर्तियों का मामला जहां हाईकोर्ट में है वहीं सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूल के लिए कुछ महीने पहले ही नियमावली में संशोधन किया गया है। सम्बद्ध प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षा से संचालित कक्षा आठ तक के लिए भी नियमावली में टीईटी उत्तीर्ण का संशोधन नहीं किया गया है। प्राइवेट स्कूलों में इसे लागू करने के लिए कोई आदेश नहीं जारी हुए। लिहाजा टीईटी 2011 के अभ्यर्थी ही अभी तक रोजगार की राह तक रहे हैं


News Source : Live Hindustan (27 Feb 2013 04:01,) / livehindustan.com
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Kya naye UPTET mein NCTE ka ye guidelines likhaa hua aa sakta hai ki UPTET marks improve karne ke leeye candidates dobaaraa se exam mein beth sakte hain

Aur agar ye likha hua nahin aaya aur koee candidate court mein chalaa gayaa to fir kahin nayaa UPTET exam ek nayee mushkil mein aa gayaa to kya hogaa ?


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41,780 और शिक्षकों की होगी भर्ती


41,780 और शिक्षकों की होगी भर्ती

UPTET 2011 - For old advt .  फीस वापसी के आदेश

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में दावा किया कि सपा सरकार एक साल में लगभग सवा लाख लोगों को नौकरी दे चुकी है। केंद्र ने केवल इसी वर्ष के लिए बीएड डिग्रीधारकों को शिक्षक पद पर नियुक्त करने की छूट दी है। 72,825 शिक्षकों की भर्ती के मामले में सरकार ने हाईकोर्ट के सामने मजबूती के साथ पक्ष रखा है। पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में होगा। इसके अलावा 41,780 और शिक्षकों की भर्ती शुरू होने जा रही है
प्रश्नकाल में चौधरी ने बताया कि ऐसे बीएड अभ्यर्थियों, जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास कर ली है, उनको प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने का निर्णय किया गया है। शिक्षक भर्ती के लिए 5 दिसंबर 12 को शासनादेश जारी किया गया था। लेकिन कुछ लोगों की याचिका पर हाईकोर्ट ने स्थगनादेश दे दिया है, जिसके चलते काउंसलिंग की प्रक्रिया स्थगित है। विधायक सुरेश खन्ना ने पूछा कि जब शिक्षकों के तीन-चार लाख पद खाली हैं तो बेरोजगार बीएड डिग्री धारकों का समायोजन क्यों नहीं किया जा रहा है? इस पर चौधरी ने कहा कि आरटीई के तहत बिना टीईटी के कोई अध्यापक नहीं बन सकता। केवल इस साल के लिए यह छूट मिली है। सरकार 41,780 शारीरिक, कृषि व कला शिक्षकों की नियुक्ति भी करने जा रही है।


News Sabhar : Amar Ujala (27.2.2013)

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Tuesday, February 26, 2013

RAIL BUDGET INDIA HIGHLIGHTS


RAIL BUDGET  INDIA HIGHLIGHTS 

Rail Budget - किराये में बढ़ोतरी नहीं, टिकट पर लगेगा सरचार्ज

IMPORTANT NEWS FOR JOB SEEKING CANDIDATES - - 1.5 लाख खाली पदों को भरने के लिए 60 शहरों में एक्जाम.


रेल मंत्री ने बजट में नए रेल कारखानों के साथ ही कुछ और महत्‍वपूर्ण प्रस्‍ताव भी किए जो इस प्रकार हैं:
- पालाकाड केरल में नई कोच फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव.
- सोनीपत में कोच मैन्युफैक्चिरिंग इकाई निर्माण का प्रस्ताव.
- रोजगार बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम के साथ रायबरेली में परियोजना लगाने के लिए एमओयू साइन.
- 9000 करोड़ रुपये बंदरगाहों को नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रस्तावित.
- रेल स्टेशन विकास प्राधिकरण के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव.
- रेलवे के स्टोर डिपो में पड़े स्क्रैप बेचकर इससे 4500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य.
- रायबरेली में एक और फैक्ट्री (इस्पात निगम के साथ व्हील फैक्ट्री) का प्रस्ताव.
- 1.5 लाख खाली पदों को भरने के लिए 60 शहरों में एक्जाम.
- रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी स्थापित होगी, सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा.
- कैटरिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.
- रेलवे के 14 लाख कर्मचारी के लिए भी कुछ प्रस्ताव.
- उड़ीसा के कालाहाड़ी में मालडिब्बा बनाने का कारखाना लगेगाः पवन बंसल.
- केरल में नई कोच फैक्ट्री लगेगीः पवन बंसल.
- नागपुर में इलेक्ट्रॉनिक तकनीक सेंटर खुलेगाः पवन बंसल.
- बंदरगाहों को रेलवे से जोड़ने के लिए 9000 करोड़ः रेल मंत्री
- लोहे के खदानों को रेलवे से जोड़ने के लिए 800 करोड़ः रेल मंत्री.
- रेल का कचरा बेचकर 4500 करोड़ जुटाने का लक्ष्यः रेल मंत्री.
- राजीव गांधी खेल रत्न विजेताओं को रेलवे पास मिलेगाः रेल मंत्री
- रेल मंत्री ने कहा, पैसा बचाना ही पैसा कमाना है.
- रेलवे में फिजूलखर्ची की इजाजत नहीं होगीः रेल मंत्री


सिंगल वीमन रेलवे इम्पलाइ को सुरक्षा आदि की वयवस्था दी जाएगी और हास्टल बनाया जाएगा। ये व्यवस्था सभी रेल मंडलों में होगी। कमजोर वर्गों के लिए पहले से खाली 47 हजार पदों को भरा जाएगा। 25 जगहों पर युवाओं के रेल से जुड़े कामों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। नागपुर में मल्टी डिसिप्लनरी ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। सिंकदाराबाद में भारतीय रेल वित्त प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा। हर साल 5 फेलोशिफ उन लोगो को दी जाएगी जो रेलवे के कामकाज को स्टडी करेंगे।रेलवे टेरी में बेंच स्थापित करेगी ताकि कार्बन फुट प्रिंट घटाने का काम किया जा सके। राजीव गांधी खेल रत्न और ध्यानचंद पुरस्कार वाले खिलाड़ियों को रेल पास दिया जाएगा

शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस में और भी सुविधाओं की मांग हो रही है। इसके हिसाब से डिब्बे लगाए जाएंगे जिनका नाम अनुभूति होगा और इस सुविधा के लिए किराए भी भिन्न होंगे। आधार स्कीम का इस्तेमाल रेलवे में किया जाएगा। इस कलैंडर के अंत में सरल उपयोग के लिए ई टिकट का प्रयोग करने जा रहे हैं। 7 हजार 200 टिकट सपोर्ट किए जाते हैं, हालांकि फिलहाल ये करीब 2 हजार टिकट ही सपोर्ट किए जाते हैं

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Basic Shiksha Parishad UP News : बेसिक शिक्षिकाओं की तैनाती पर हाईकोर्ट सख्त


Basic Shiksha Parishad UP News : बेसिक शिक्षिकाओं की तैनाती पर हाईकोर्ट सख्त



इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता। अंतर-जनपदीय तबादले के तहत शिक्षिकाओं की तैनाती में पारदर्शिता को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षा अधिकारियों ने तैनाती नहीं की तो एक शिक्षिका ने अवमानना याचिका दायर कर दी। इसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस देवेन्द्र प्रताप सिंह ने बीएसए और डायट प्राचार्य को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक जवाब तलब किया है।


हालांकि शिक्षा अधिकारियों को पूर्व के आदेश का अनुपालन करने का अंतिम मौका भी दिया गया है। पिछले साल अंतर-जनपदीय तबादले के तहत इलाहाबाद आईं शिक्षिकाओं ने तैनाती में मनमानी का आरोप लगाते हुए आंदोलन कर दिया था। इलाहाबाद से लखनऊ तक चले आंदोलन में महिलाओं ने पूर्व बीएसए दिनेश यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया था। इसमें डीएम को हस्तक्षेप करना पड़ा और सीडीओ की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन करना पड़ा था। जांच समिति की रिपोर्ट से असंतुष्ट शिक्षिकाओं ने आंदोलन जारी रखा जिसका परिणाम यह हुआ कि दिनेश यादव को बीएसए पद से हटा दिया गया।
इसके बाद कुछ शिक्षिकाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। शिक्षिकाओं का तर्क था कि शासनादेशों की अनदेखी करते हुए तत्कालीन बीएसए दिनेश यादव ने मनमाने तरीके से तैनाती कर दी। जस्टिस वीके शुक्ला ने 29 नवंबर 2012 को नए सिरे से तैनाती किए जाने का आदेश जारी किया। आदेश का पालन न होने पर विभा कैथवास व अन्य ने अवमानना याचिका दायर कर दी। 21 फरवरी को इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिला पदस्थापना समिति के अध्यक्ष और डायट प्राचार्य समेत बीएसए को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
हालांकि इस दौरान अधिकारी 29 नवंबर के आदेश का अनुपालन कर सकते हैं। शिक्षिकाओं के आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने वाले जनसंघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने शिक्षा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि पारदर्शी तरीके से तैनाती नहीं हुई तो फिर से आंदोलन किया जाएगा


News Source : livehindustan.com(26-02-13 12:16 AM)
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It looks court seeks reply of contempt notice from BSA and DIET Principle.

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UPTET : मृतक आश्रितों को नौकरी पाने में राहत

UPTET : मृतक आश्रितों को नौकरी पाने में राहत


   
बरेली: बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रितों को नौकरी पाने के लिए अब नहीं भटकना होगा। शासन ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देश जारी कर दिए हैं। लंबित प्रकरणों का निस्तारण 31 मार्च तक कर दिया जाएगा।

निर्देश में कहा गया है कि अभियान चलाकर जनपदीय कार्यालयों में मृतक आश्रित के मामले निपटाए जाएं। प्रकरण को अनावश्यक लटकाने पर नियुक्ति अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 31 दिसंबर तक के आश्रितों के मामले में 15 अप्रैल तक हर हालत में सूचना शासन को मुहैया कराने को कहा गया है। आरटीई के चलते कोई समस्या आ रही हो तो संशोधन के लिए प्रस्ताव भी भेजा जा सकता है। बता दें, कई टीईटी पास मृतक आश्रित भी बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक पदों नियुक्ति पाने को लंबे अरसे से भटक रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी पदों पर भी नियुक्ति के कई मामले लंबित हैं। पिछले साल दो मृतक आश्रितों को टीईटी किए बगैर नियुक्ति देने के बाद बर्खास्त कर दिया गया। तभी से ऐसी नियुक्तियों पर अघोषित रोक लगी हुई है। आश्रित कोटे से नियुक्ति का प्रावधान 1986 से हुआ। पहले न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट थी और 1998 से बढ़ाकर स्नातक हो गई


NEWS SOURCE : JAGRAN (Updated on: Mon, 25 Feb 2013 09:42 PM (IST))
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Recently many such candidates approached court to get their recruitment on compensatory ground and it is really a good news for them. 
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CGTET : 219 पदों के लिए 10602 आवेदक, योग्य मिले 76


CGTET : 219 पदों के लिए 10602 आवेदक, योग्य मिले 76

फिर विज्ञापन जारी किया जाएगा : टीईटी की पात्रता नहीं रखने तथा योग्य अभ्यर्थियों के काउंसलिंग में शामिल नहीं होने के कारण अधिकांश विषय के पद रिक्त रह गए हैं। रिक्त पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा। 

कई अभ्यर्थियों की टीईटी की पात्रता नहीं

कांकेर जिले में शिक्षकों की कमी अभी बनी रहेगी। इसकी वजह 219 सहायक शिक्षक पंचायत ((शिक्षाकर्मी वर्ग-दो)) पर भर्ती के लिए 10602 अभ्यर्थी ने आवेदन भेजे थे जिसमें केवल 76 आवेदक ही योग्य पाए गए। इस तरह रिक्त 
पदों में से आधे पर भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। 
टीईटी की पात्रता नहीं रखने के कारण अधिकांश अभ्यर्थी भर्ती से बाहर हो गए। अभ्यर्थियों को पात्र माना गया वे भी दूरस्थ जगहों पर नियुक्ति मिलने पर काउंसिलिंग में ही शामिल नहीं हुए। कांकेर जिला पंचायत ने नियमानुसार स्थानीय को प्राथमिकता देते हुए बाहर के अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिया। 1५७5 लोगों के आवेदन की जांच कर मेरिट सूची तैयार की गई। लेकिन इनमें भी कई अभ्यर्थियों की टीईटी की पात्रता नहीं। ७६ लोगों को पात्र पाया गया। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 143 पद रिक्त रह गए। पात्र अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग के बाद 5 फरवरी को उन्हें नियुक्ति-पत्र दिए गए। इनमें भी कई अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। वहीं गणित के लिए कुल 73 पद थे, जिसमें 61 ने आवेदन किया था लेकिन 16 ही पात्र निकले।

इनमें भी 13 ही काऊंसलिग में शामिल हुए। तीन अनुपस्थित रहे। इस कारण गणित के 60 पद रिक्त रह गए। अंग्रेजी विषय में 14 पद के लिए सिर्फ 11 आवेदन मिले। जिसमें 4 को पात्र माना गया, लेकिन इसमें भी एक अभ्यर्थी काउंसलिंग में नहीं पहुंचा तथा सभी 11 पद रिक्त रह गए। संस्कृत विषय में 12 पद के लिए 9 आवेदन आए। जिसमे सिर्फ एक अभ्यर्थी योग्य पाया गया तथा शेष 11 पद रिक्त रह गए। सामाजिक विज्ञान में 36 पद के लिए 474 आवेदन आया था। 26 पात्र गए तथा दस पद रिक्त रह गए। हिंदी विषय में 13 पद के लिए 686 आवेदन आए लेकिन 11 ही पात्र मिले, इसके बाद भी दो पद रिक्त रह गए। विज्ञान विषय के 71 पद के लिए 334 आवेदन आए जिसमें 20 पात्र पाए गए तथा 51 पद रिक्त रह गए। 
फिर विज्ञापन जारी किया जाएगा : टीईटी की पात्रता नहीं रखने तथा योग्य अभ्यर्थियों के काउंसलिंग में शामिल नहीं होने के कारण अधिकांश विषय के पद रिक्त रह गए हैं। रिक्त पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा। 
सीएल कश्यप, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय कांकेर


News Source : भास्कर न्यूज -!- कांकेर (26.2.13)
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It looks, Due to  requirement of TET eligibility , Many posts are left vacant. 



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Monday, February 25, 2013

PSTET : अध्यापकों ने संघर्ष तेज करने की चेतावनी दी


PSTET : अध्यापकों ने संघर्ष तेज करने की चेतावनी दी

लुधियाना

यदि सरकार ने जल्द ही 5078 पोस्टों के मुद्दों का हल ना निकाला तो अध्यापक आने वाले दिनों में अपना संघर्ष तेज कर देंगे। यह चेतावनी रविवार को चतर सिंह पार्क में आयोजित टीईटी अध्यापक यूनियन की मीटिंग में दी गई। इसकी अध्यक्षता राज्य प्रधान अमनदीप सिंह तथा महासचिव रघुवीर सिंह ने की। मीटिंग में कहा गया कि सरकार ने विग 9 सितंबर को 5078 पोस्टों का विज्ञापन निकाला था, जिसे ग्रामीण सहयोगी अध्यापकों का नाम दिया गया। इन पोस्टों के लिए हाईकोर्ट में रिट भी दायर की गई थी। जिनमें कहा गया था कि टीईटी अध्यापकों उक्त पोस्टों के योग्य हैं पर सरकार इन्हें भर नहीं रही है। दूसरा 3442 पोस्टों की सरकार दूसरी काउंसलिंग जल्द से जल्द करे। तीसरा 5078 पोस्टों का कोर्ट में शीघ्र हल निकाले। मीटिंग में जिला प्रधान दीप राजा, भूपिंदर सिंह, गुरजंट सिंह, प्रदूमण पाल, हरजात सिंह, प्रिंस अरोड़ा, प्रदीप व हरिंदर जीत शामिल हुए


News Source : Jagran (24.2.2013)/ Updated on: Sun, 24 Feb 2013 09:39 PM (IST)
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Many states in India facing/faced problems in teacher recruitment like UP, West Bengal, Rajasthan, Haryana etc.
Recently Supreme court gave directions to fills teachers vacancies to effectively implement RTE.

Many candidates move to teaching sector and did B. Ed after announcement of RTE. NCTE made guideline to make QUALITY in EDUCATION / TEACHERS. 

Blog expects a good implementation of RTE to be implement at the earliest in INDIA.

TET (Teacher Eligibility Test ) Exam is one of the good step to make Quality in Education.

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UP 41907 Anudeshak Recruitment : अनुदेशकों की भर्ती में सर्वर की बाधा


UP 41907 Anudeshak Recruitment : अनुदेशकों की भर्ती में सर्वर की बाधा

  
 इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद की भर्तियों की ऑनलाइन व्यवस्था एक बार फिर अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। प्रदेश में प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के आवेदन के बाद अब परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती में वेबसाइट अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत पैदा कर रही है। इसके चलते कई अभ्यर्थियों को सैकड़ों रूपये साइबर कैफे में खर्च करने पड़ रहे हैं। सोमवार से आवेदन शुरू हो चुका है। पहले ही दिन बार-बार वेबसाइट बंद होती रही। गौरतलब है कि प्रदेश के 13769 विद्यालयों में कुल 41307 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती के लिए 23 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। ई-चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 मार्च निर्धारित की गई है।

आवेदन के लिए एनआइसी की ओर से डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु डॉट यूपीबेसिकइडीयूपरिषद डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाइट तैयार की गई है। फिलहाल यह वेबसाइट बार बार अभ्यर्थियों की पहुंच से बाहर हो रही है। बीपीएड बेरोजगार संघ ने वेबसाइट को सुचारू रूप से चलाए जाने की मांग की है। संघ के पदाधिकारियों प्रभु कुमार पचौरी, मंजू तिवारी, शोएब अहमद, महेंद्र गिरी, आनंद यादव आदि ने बेसिक शिक्षा सचिव कार्यालय को ज्ञापन भेजा है।

निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार सौ से अधिक छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति 35 छात्रों पर एक अध्यापक, एक प्रधानाध्यापक और कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक एवं कार्य शिक्षा के एक-एक अंशकालिक अनुदेशक तैनात किए जाने हैं। इसके लिए 30 अक्टूबर 2012 की छात्र संख्या के आधार पर सौ से ज्यादा छात्र संख्या वाले विद्यालयों का चयन किया गया है जहां अंशकालिक अनुदेशक तैनात किए जाएंगे। प्रदेश में 13769 और इलाहाबाद में 353 विद्यालयों में रिक्तियां घोषित की गई हैं। अभ्यर्थी को अपने ही जिले में आवेदन करने की छूट दी जा रही है। सामान्य अभ्यर्थी को दो सौ रुपये और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सौ रुपये का आवेदन शुल्क देना है। आठ अप्रैल को मेरिट सूची और तीस अप्रैल को काउंसिलिंग कराई जाएगी। 15 मई को तैनाती और 16 मई से 30 जून के बीच प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। सभी अंशकालिक अनुदेशकों को एक जुलाई 2013 को विद्यालयों में कार्यभार दे दिया जाएगाa


News Source : Jagran (25.2.2013) / Updated on: Mon, 25 Feb 2013 09:12 PM (IST)
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This is one of the 2nd biggest recruitment in UP after 72825 teacher advt. UP is facing big shortage of teachers in schools.
And from last 3-4 years , Unemployed candidates in UP are expecting jobs in schools esp. candidates hopes  are increased after announcement of RTE. And therefore many candidates are doing B.Ed/ comes in teaching profession to get a chance in Govt. schools.
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