/* remove this */

Wednesday, July 4, 2018

योगीराज में अंधेरगर्दी : सौ से ज्यादा शिक्षकों को मनमाने तरीके से लखनऊ में पोस्टिंग दे दी गई!



योगीराज में अंधेरगर्दी : सौ से ज्यादा शिक्षकों को मनमाने तरीके से लखनऊ में पोस्टिंग दे दी गई!

Posted on July 3, 2018 by अजय कुमार


अजय कुमार, लखनऊ

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही साफ-सुथरी और सबको न्याय दिलाने का वादा करती हो लेकिन उसके अधिकारी सरकार की मंशा पर पलीता लगाये हुए हैं। ‘पैसे और पहुंच’ के बल पर कई शिक्षकों का अंतर जनपदीय स्तर पर मनमाने ढंग से तबादला करके ‘प्राइम पोस्टिंग’ दे दी गई। वहीं वे शिक्षक-शिक्षिकाएं दर-दर भटक रही हैं, जिनके पास ‘पैसा और पहुंच’ नहीं है। हाल यह है कि तबादला नीति के लिये स्कोरिंग के जो मापदंड तय किये गये थे, उसमें भी खूब खेल हुआ है।

हद तो तब हो गई जब अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने अपने वीआरएस (रिटायरमेंट) लेने से कुछ दिन पूर्व ही बैक डेट में नियमों को दरकिनार करके अपने निजी सचिव अरविंद सिंह की शिक्षक पत्नी अनुराधा का तबादला लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में करा दिया। इसके लिए दिनांक 28.06.18 का आदेश संख्या 1132 / बे0शि0 अनुभाग पांच देखा जा सकता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र से शहर के लिये तबादले पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। इस बात का खुलासा जब हुआ तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने तुरंत उक्त आदेश के अनुपालन पर रोक लगा दी। इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जिलों से लखनऊ आने की चाहत रखने वाले एक सौ से अधिक शिक्षिकों को निर्धारित मापदंडों को दरकिनार कर मनमाने तरीके से लखनऊ में पोस्टिंग दे दी गई।

बेसिक शिक्षा विभाग ही नहीं, प्राथमिक शिक्षिकों को मनमानी पोस्टिंग देने में मुख्यमंत्री कार्यालय भी अछूता नहीं रहा है। आनलाइन तबादला प्रक्रिया अपनाने से पहले ही 8 शिक्षकों का राजनैतिक दबाव में ‘आफलाइन’ ही तबादला कर दिया गया। इन तबादलों ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थीं। दरअसल, बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव एस0 राजलिंगम् ने मार्च महीने में ही मुख्यमंत्री कार्यालय का अनुमोदन लेकर राजनैतिक दबाव वाले आठ शिक्षकों का मनचाही जगह स्थानांत्तरण कर दिया था।

बेसिक शिक्षा विभाग में तबादले के नाम पर किस तरह का खेल हुआ, इसकी बानगी देखना हो तो उन आठ जिलों का उल्लेख जरूरी है जहां केन्द्र सरकार के एक आदेश का हवाला देकर शिक्षिकों के तबादलों पर ही रोक लगा दी गई। गौरतलब हो केन्द्र सरकार ने यूपी के आठ जिलों शामली, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट और बलरामपुर को विकास की दृष्टि से पिछड़ा घोषित कर रखा है। इसी की आड़ लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मनमाना रवैया अख्तियार करते हुए उक्त जिलों के शिक्षकों के तबादलों पर ही रोक लगा दी। यह तब हुआ जबकि अन्य विभागों ने इन जनपदों में तैनात अपने अधिकारियों / कर्मचारियों के खूब तबादले किए।



बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आफलाइन तबादलों मे तो खेल किया ही आनलाइन प्रक्रिया में भी जमकर गड़बड़ियां की। शिक्षकों के अंतर जनपदीय आनलाइन तबादला प्रक्रिया के पीछे मकसद यही था कि पूरी प्रक्रिया में पारर्दिशता दिखे, लेकिन अधिकारियों द्वारा इसको भी गोपनीय बना दिया गया। हालात यह हुए कि एक शिक्षक को यह नहीं पता चल पाया कि उसका तबादला क्यों नहीं हो पाया और दूसरे का क्यों हो गया? तबादलों में मनमानी के इस खेल का खुलासा तब हुआ जब मिर्जापुर के बीएसए ने जिले के शिक्षकों से कहा कि जिनका तबादला हुआ है, वह सभी अपना विवरण उनके वाट्सअप पर भेजें जिससे संबंधित शिक्षकों का सत्यापन किया जा सके।

तब पता चला कि मिर्जापुर के एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय कनकसरांय के विकलांग शिक्षक का तबादला करने की बजाये उसी स्कूल की महिला शिक्षक का तबादला मनचाही जगह वाराणसी सिर्फ इस आधार पर कर दिया गया क्योंकि वह रसूख वाली थी। उसके ससुर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाने में कामयाब रहे थे। उक्त प्रकरण जब बेसिक शिक्षा मंत्री के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने अपर मुख्य सचिव को जांच के आदेश दे दिए। इसके बाद तो इस तरह की सैकड़ों शिकायतें सामने आना शुरू हो गई।

इसी बीच एक और नया खुलासा यह भी हुआ कि तबादले के लिये बनाये गये नियमों को तोड़कर कई शिक्षिकों की स्कोरिंग बढ़ा दी गई, ताकि उनको तबादले में प्राथमिकता मिल सके। स्कोरिंग बढ़ाने के काम में एडी बेसिक, बीएसए और नेशनल इंफारमैटिक सेंटर यानि एनआईसी (आनलाइन तबादला प्रक्रिया संचालित करने वाली संस्था) पर आरोप लग रहे हैं. इसी गड़बडी़ के सहारे लखनऊ में ही तमाम जिलों के सौ के करीब शिक्षिकों को यहां नगरीय क्षेत्र में समायोजित कर दिया गया था, इसमें खासकर जिला सीतापुर के दो-तीन ब्लाकों के शिक्षकों की अच्छी खासी संख्या थी।

अपर मुख्य सचिव के निजी सचिव की पत्नी के स्थानांतरण वाले प्रकरण में बेसिक शिक्षा मंत्री ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को निर्देशित किया है कि इस आदेश का अनुपालन रोकते हुए सम्पूर्ण प्रकरण की जांच की जाये। बताते चलें कि निजी सविच के बारे में चर्चा है कि उनका लखनऊ के शारदा नगर योजना में आलीशान बंगला भी बन रहा है।

Note :लेखक अजय कुमार लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार हैं
Source : www.bhadas4media.com/tabadlo-mei-manmani/ 




 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
 Shiksha Mitra | Shiksha Mitra Latest News | UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A | 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment,

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
Read more...

News - B Ed बेरोजगारों की बल्ले बल्ले, देश भर में लाखों नोकरियाँ का मिलेगा तोहफा -

 News - B Ed बेरोजगारों की बल्ले बल्ले, देश भर में लाखों नोकरियाँ का मिलेगा तोहफा 








 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
 Shiksha Mitra | Shiksha Mitra Latest News | UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A | 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment,

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
Read more...

नोयडा में अंतर्जनपदीय तबादलों से आये 134 शिक्षक, कमी पूरी

नोयडा में अंतर्जनपदीय तबादलों से आये 134 शिक्षक, कमी पूरी 







 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
 Shiksha Mitra | Shiksha Mitra Latest News | UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A | 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment,

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
Read more...

Tuesday, July 3, 2018

महिला शिक्षिका को अंतर्जनपदीय स्थानांतरण रिजेक्ट करने पर कोर्ट में मामला - -

महिला शिक्षिका को अंतर्जनपदीय स्थानांतरण रिजेक्ट करने पर कोर्ट में मामला   - 

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 7 

Case :- WRIT - A No. - 13049 of 2018 

Petitioner :- Jaya Sharma 
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others 
Counsel for Petitioner :- Shiv Sagar Singh 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Yatindra 

Hon'ble Surya Prakash Kesarwani,J. 
Heard learned counsel for the petitioner, learned standing counsel for respondent no.1 and the learned counsel for respondent nos. 2 and 3. 
Grievance of the petitioner is that despite Government Order dated 5.2.2018, providing for inter District transfer for women teacher in special circumstances, to the place of residence of her husband, her transfer application dated 16.2.2018 has been rejected and copy of the order rejecting the application is not being provided by the respondent no.2. 
Learned counsel for respondent no.2 prays for time to obtain instructions. 
As prayed, put up tomorrow. 
Order Date :- 2.7.2018 
Ak/ 




 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
 Shiksha Mitra | Shiksha Mitra Latest News | UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A | 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment,

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
Read more...

पुरुष शिक्षक को 5 वर्ष की समयावधि से पहले ट्रांसफर का लाभ नहीं, कोर्ट का आदेश - रिट खारिज -

पुरुष शिक्षक को 5 वर्ष की समयावधि से पहले ट्रांसफर का लाभ नहीं, कोर्ट का आदेश - रिट खारिज 


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 23 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 16629 of 2018 

Petitioner :- Sushil Kumar Chaudhary 
Respondent :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Basic Edu. And Anr. 
Counsel for Petitioner :- Pramod Kumar,Priyanka Yadav,Rajesh Kumar,Srkant Chaudhary 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ghaus Beg 

Hon'ble Irshad Ali,J. 
Heard learned counsel for the petitioner. 
Learned Chief Standing counsel has accepted notice on behalf of respondent no. 1 and Sri Ghaus Beg, learned counsel has accepted notice on behalf of respondent no. 2. 
By means of the present writ petition, the petitioner has prayed for issuance of writ of mandamus directing the respondents to consider his claim for transfer from primary school Maghgawan Mihpurwa Behraich to the nearest place of the petitioner's house on the ground that mother of the petitioner is suffering from medical ailment. 
Learned counsel for the petitioner submitted that the department of Basic Education, by means of a notification issued on 13.6.2017, has framed a policy for transfer of teachers in intra district transfer wherein it has been provided that the teachers, who have completed five years of service, can move on-line application for transfer w.e.f. 7.8.2017 to 20.8.2017. He further submitted that the petitioner has been granted appointment on 2.7.2016 on the post of Assistant Teacher in primary school Maghgawan Mihpurwa Behraich and due to ill health of his mother, he moved an application on 22.3.2018 for consideration of his claim for grant of transfer which is pending consideration and no order whatsoever has been passed till date. 
Sri Ghaus Beg, learned counsel for the respondent no. 2 submitted that the petitioner has not completed the criteria of five years service as an Assistant Teacher, therefore, he has not moved on-line application before the competent authority for his consideration. Therefore, his application is not liable to be considered by the respondents. 
Learned Standing counsel has also adopted the same submission. 
Having heard learned counsel for the parties and perused the material on record. 
The policy dated 13.6.2017 prescribed that the teachers appointed in primary schools and upgraded primary schools run and managed by the Board of Basic Education, on completion of five years of service can apply for transfer from one district to another district as per the option exercised by the teachers. On perusal of the writ petition, it has been transferred that the petitioner has been appointed on the post of Assistant Teacher under the order of District Basic Education Officer, Bahraich dated 1.7.2016 and in pursuance thereof, he assumed charge on the said post on 2.7.2016. Therefore, the petitioner has continued in service as Assistant Teacher for two years only. Under the policy, the requirement is, on completion of five years of service as Assistant Teacher may apply for the grant of transfer on the criteria prescribed under the notification dated 13.6.2017. 
In view of the above, due to non fulfillment of the requisite criteria prescribed under the notification dated 13.6.2017, the petitioner is not entitled to get relief for consideration of his claim for grant of transfer under Article 226 of the Constitution of India. 
The writ petition Lacks merit and is hereby dismissed. 
Order Date :- 2.7.2018 
Manoj 



 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
 Shiksha Mitra | Shiksha Mitra Latest News | UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A | 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment,

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
Read more...

जिले के अंदर पति का ट्रांसफर दूसरे ब्लॉक में करने पर कोर्ट ने कहा कि 30 किलोमीटर दूर ही ट्रांसफर हुआ है, कोर्ट ने रिट खारिज की -

 जिले के अंदर पति का ट्रांसफर  दूसरे ब्लॉक में करने पर कोर्ट ने कहा कि 30 किलोमीटर दूर ही ट्रांसफर हुआ है, कोर्ट ने रिट खारिज की  



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 58 

Case :- WRIT - A No. - 14240 of 2018 

Petitioner :- Anurodh Singh 
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others 
Counsel for Petitioner :- Ashwini Kumar Srivastava 
Counsel for Respondent :- C.S.C. 

Hon'ble Ashwani Kumar Mishra,J. 
Petitioner is aggrieved by an order of transfer dated 18th June, 2018, whereby he has been transferred from Block Sadar to Block Charthawal. Order is challenged primarily on the ground that petitioner's wife since is posted in the same block, the petitioner ought not to be transferred in view of Clause 1(d) of the transfer policy dated 29th March, 2018. It is also stated that persons in excess of 20% have been transferred, which is otherwise impermissible. 
The petition is opposed by learned Standing Counsel on the ground that petitioner has completed more than 03 years and that since his transfer is within the same district, none of the provisions of the transfer policy are violated. 
Perusal of Clause 1(d) of the transfer policy would go to show that as far as possible an attempt be made to adjust the person at the same place where his spouse is also working. The use of expression "as far as possible" is an expression of significance, particularly as transfer policy is otherwise in the nature of guidelines and cannot be read as a statute, violation whereof would render the order of transfer bad in law. Petitioner has otherwise been transferred within the district at a distance of about 30 Kilometres. He has otherwise been continuing at the same block for more than 03 years. 
In the facts and circumstances, this Court finds that no case is made out to interfere with the impugned transfer. Petitioner is otherwise transferred at a distance of only about 30 Kilometres. 
Writ petition, accordingly, fails and is consigned to records. 
Order Date :- 2.7.2018 
Anil 



 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
 Shiksha Mitra | Shiksha Mitra Latest News | UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A | 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment,

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
Read more...

News -कोर्ट ने महिला शिक्षिका को नियम 8 2(d) ट्रांसफर नियमावली के तहत राहत देते हुए, सचिव को आदेश देने को कहा -

News -कोर्ट ने महिला शिक्षिका को नियम 8 2(d) ट्रांसफर नियमावली के तहत राहत देते हुए, सचिव को आदेश देने को कहा  

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 23 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 16712 of 2018 

Petitioner :- Smt. Arti Pal 
Respondent :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Basic Edu. And Ors. 
Counsel for Petitioner :- Alok Kumar Srivastava,Akash Dikshit 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar,J.B.S. Rathour 

Hon'ble Irshad Ali,J. 
Heard learned counsel for petitioners. 
Learned Chief Standing counsel has accepted notice on behalf of respondent nos. 1, Sri J.B.S. Rathour, learned counsel has accepted notice on behalf of respondent no. 3 and Sri Ajay Kumar, learned counsel has accepted notice on behalf of respondent nos. 2 and 4. 
The petitioner is Assistant teacher in Primary School Hemmapur, Block Baldirai, District Sultanpur since 20.9.2025. The husband of the petitioner has also been granted appointed on the post of teacher in an institution which is aided and recognized under the provision of U.P. Basic Education Act, 1972 and is receiving aid from the State Government. The petitioner moved an application on 21.5.2018 on the ground that the family of hte husband of the petitioner is residing at District Hardoi and her mother-in-law is suffering from ill health, so that she may be transferred at District Hardoi. 
Learned counsel for the petitioners submits that Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) (Posting) Rules, 2008 deals with the posting and transfer of the teachers working in Junior Basic Schools and Senior Basic Schools run by the Board. 
The Rule 8(d) of the Rules, 2008 provides that in normal circumstances the applications for inter-district transfers can be entertained of only those teachers who have completed five years of their posting, however, the exception is provided that an application of a female teacher for her transfer at the place of her husband or in-laws would be entertained. 
It is contended by learned counsel for the petitioner that in case the petitioner is directed to submit on-line application in terms of Government Order dated 3.5.2017, in that event the petitioner would not be eligible for transfer as she has not completed five years of requisite service. 
Learned counsel for the petitioner has placed reliance on a judgment of Full Bench of this Court in the case of R.B. Dixit v. Union of India and others, (2005) 1 UPLBEC 83. 
Sri Ghaus Beg and Sri Vindhya Washini Kumar, learned Advocates, who have put in appearance on behalf of the District Basic Education Officer submit that the State Government has issued guidelines on 13.6.2017 in respect of inter-district transfer of the assistant teachers of Junior Basic Schools and Senior Basic Schools for the session 2017-18. They further submit that on-line applications would be accepted from 16th to 29th January, 2018 and the procedure has been laid down under the said guidelines. 
I have heard learned counsel for the parties. With their consent the writ petition is being disposed of finally at this stage in terms of the Rules of the Court. 
The Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) (Posting) Rules, 2008 have been framed under Section 19(1) of the U.P. Basic Education Act, 1972. The Rule 8(d) provides as under: 
"(d) In normal circumstances the applications for inter-district transfers in respect of male and female teachers will not be entertained within five years of their posting. But under special circumstances, applications for inter-district transfers in respect of female teachers would be entertained to the place of residence of their husband or in law's district." 
From a reading of the aforesaid Rule it is evident that under the special circumstances an application of a female teacher can be entertained for her transfer at the place of residence of her husband or in-law's district. In such cases the requirement of five years of posting has been relaxed. 
It is a well settled law that the Government Order cannot supplant the law, it can only supplement it. Indisputably, an executive order cannot override the Rules which have been framed by the rule making authority in exercise of powers conferred upon it by the Act. In case of any inconsistency with the delegated legislation, executive instructions or the Government Order, the Rule cannot be ignored. The same issue fell for consideration before a Division Bench of this Court in R.B. Dixit (supra) in the following terms: 
"6. We have held in Smart Chip v. State of U.P., 2002 (49) ALR 419, that in every legal system there is a hierarchy of norms as noted by the eminent jurist Kelson in his Pure Theory of Law. In the Indian Legal System this hierarchy is as follows: 
1. The Constitution. 
2. Statutory law, which may either be made by the Parliament or by the State legislature. 
3. Delegated legislation, which may be either in the form of Rules, Regulations or Statutes made under the Act. 
4. Executive instructions or Government Orders. 
7. In the above hierarchy if there is conflict between a higher law and a lower law then the higher law will prevail. The executive instructions are part of the fourth layer in the hierarchy, which is at the lowest level, whereas an Act is part of the second layer and the Statutes made under the Act are delegated legislation and hence part of the third layer. The letters dated 31.8.1998 and 30.3.1999 are only executive instructions and hence they belong to the fourth layer. Hence they are neither Act nor Statutes. Hence in our opinion the age of retirement of an employee of the Indian Institute of technology is 60 years and not 62 years vide Section 13(2). We, therefore, respectfully disagree with the decision in Raja Ram Verma's case." 
This issue has been considered by this Court in the case of Sarita Gupta v. State of U.P. & Others, Writ-A No. 7096 of 2010, decided on 30.7.2010. The Court had occasion to deal with the similar arguments and at that time a Government order was issued imposing certain restrictions on transfer. The Court has expressed its view in the following terms: 
"The ban is general in nature. However, the provision of transfer for the purposes of placing husband and wife in the same district is a special provision which will normally prevail upon general temporary restriction on transfer. 
Accordingly, writ petition is allowed. Impugned order is set aside. Secretary, U.P. Basic Shiksha Parishad, Allahabad is directed to decide the matter ignoring the ban order dated 6.6.2009. The decision shall be taken positively within three weeks from today." 
It is trite that in most of the services of the Central Government and the State Governments, there is provision in their transfer policy that an endeavour should be made that husband and wife may be posted at the same place. In view of the said principle, under the Rules 2008 the provision of the couple posting has been incorporated. 
The intention of rule making authority is very clear and it needs no elaboration.Relevant it would be to mention that in transfer policy of State Government for Government employees there is provision only for husband and wife but in Rule 8(d) of the Rules, 2008 the in-laws of the female teachers have also been included. Hence, in my view, in spite of the Government Order dated 3.5.2017 a female teacher's application for her transfer on the ground of couple posting or in-laws can be entertained notwithstanding some of the contrary provisions of the said Government order. 
For the above-mentioned reasons, there is no legal bar in considering the representation of the petitioner in terms of Rule 8(d) of the Rules, 2008. 
Accordingly, a direction is issued upon the first respondent i.e. Principal Secretary Basic Education, U.P. Civil Services Secretariat, Lucknow to consider the representation of the petitioner in the light of the observations made herein-above and pass appropriate order expeditiously, preferably within six weeks from the date of communication of this order. 
The writ petition is, accordingly, disposed of. 
No order as to costs. 
Order Date :- 2.7.2018 
Manoj 




 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
 Shiksha Mitra | Shiksha Mitra Latest News | UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A | 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment,

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
Read more...

Monday, July 2, 2018

SHASANADESH / CCL: बच्चों की देखभाल के लिए महिलाकर्मी लगातार दो साल छुट्टी की हकदार: तीन साल पहले SC ने दिया था फैसला CCL: बच्चों की देखभाल के लिए महिलाकर्मी लगातार दो साल छुट्टी की हकदार: तीन साल पहले SC ने दिया था फैसला

SHASANADESH / CCL: बच्चों की देखभाल के लिए महिलाकर्मी लगातार दो साल छुट्टी की हकदार: तीन साल पहले SC ने दिया था फैसला
CCL: बच्चों की देखभाल के लिए महिलाकर्मी लगातार दो साल छुट्टी की हकदार: तीन साल पहले SC ने दिया था फैसला




नई दिल्ली। केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी अब अपने बच्चों की देखभाल के लिए लगातार दो साल तक छुट्टी ले सकती हैं। वे सिर्फ उनके पालन-पोषण के लिए ही नहीं बल्कि बीमारी में सेवा और परीक्षा की तैयारियां
करवाने के लिए भी छुट्टी ले सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस. जे. मुखोपाध्याय और जस्टिस वी गोपाल गौड़ा की बेंच ने इस सिलसिले में कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और महिला कर्मचारियों को लगातार 730 दिन छुट्टी लेने की इजाजत दे दी। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) के नियम बच्चों की देखभाल के लिए लगातार 730 दिनों की छुट्टी की इजाजत नहीं देते।
बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार के सर्कुलरों के नियम 43-सी से यह साफ है कि ऐसी महिला कर्मचारी जिनकी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वे उनकी देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिनों की छुट्टी ले सकती हैं। यानी वे अपनी नौकरी की पूरी अवधि के दौरान दो बच्चों तक की देखभाल के लिए दो साल की छुट्टी का इस्तेमाल कर सकती हैं। छुट्टियां छोटे बच्चों की देखभाल के अलावा परीक्षाओं की तैयारियों और बीमारी में सेवा के लिए भी ली जा सकती है। बेंच ने कहा कि 730 दिनों के बाद भी चाइल़्ड केयर लीव यानी सीसीएल बाकी बची छुट्टियों को मिला कर मिल सकती है। बेंच ने कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने जिस नियम का हवाला दिया था वह न तो नियम 43-सी पर आधारित है और न सरकार की ओर से जारी निर्देशों पर।
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला केंद्र सरकार की एक कर्मचारी काकाली घोष की याचिका पर दिया। घोष ने सरकार के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें बच्चे की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए 730 दिनों की छुट्टी देने से इनकार कर दिया गया था।


पढ़ें पूरा आर्डर इंग्लिश में
                                              REPORTABLE
                        IN THE SUPREME COURT OF INDIA

                        CIVIL APPELLATE JURISDICTION

                        CIVIL APPEAL NO. 4506 OF 2014
                 (arising out of SLP (C) No. 33244 of 2012)

KAKALI GHOSH                                             … APPELLANT

                                   VERSUS

CHIEF SECRETARY,
ANDAMAN & NICOBAR
ADMINISTRATION AND ORS.                        … RESPONDENTS

                               J U D G M E N T


Sudhansu Jyoti Mukhopadhaya, J.

         Leave granted.

2.       This appeal has been  directed  against  the  judgment  dated  18th
September, 2012 passed by the High Court of Calcutta, Circuit Bench at  Port
Blair.  By the impugned judgment, the Division Bench of  the  Calcutta  High
Court allowed the writ petition and set aside the judgment and  order  dated
30th April, 2012 passed by the  Central  Administrative  Tribunal  Calcutta,
Circuit Bench at Port Blair (hereinafter referred to as, ‘the Tribunal’).
3.       The only question which requires to be determined  in  this  appeal
is  whether  a  woman  employee  of  the  Central  Government  can  ask  for
uninterrupted 730 days of Child Care Leave (hereinafter referred to as, -
‘the CCL’)  under Rule 43-C of the  Central Civil  Services  (Leave)  Rules,
1972 (hereinafter referred to as, ‘the Rules’).
4.       The appellant initially applied for CCL for six  months  commencing
from 5th July, 2011 by her letter dated 16th May, 2011 to take care  of  her
son who was in 10th standard.  In her application, she  intimated  that  she
is the only person to look after her minor son and her  mother  is  a  heart
patient and has not recovered from the shock due to  the  sudden  demise  of
her  father;  her  father-in-law  is  almost  bed   ridden   and   in   such
circumstances, she was not in a position to perform her duties  effectively.
 While her application was pending, she was transferred to Campbell  Bay  in
Nicobar District (Andaman and Nicobar) where she joined on 06th July,  2011.
 By her subsequent letter  dated  14th  February,  2012  she  requested  the
competent authority to allow her to avail CCL for two years commencing  from
21st May, 2012.  However, the authorities allowed only 45  days  of  CCL  by
their Office Order No. 254 dated 16th March, 2012.
5.        Aggrieved  appellant  then  moved  before  the  Tribunal  in  O.A.
No.47/A&N/2012 which allowed the application  by  order  dated  30th  April,
2012 with following observation:-
      “12. Thus O.A. is allowed.  Respondents are  accordingly  directed  to
      act  strictly  in  accordance  with  DOPT  O.M.  dated  11.9.2008   as
      amended/clarified on 29.9.2008 and 18.11.2008, granting  her  CCL  for
      the due period.  No costs.”



6.       The order passed by the  Tribunal  was  challenged  by  respondents
before the Calcutta High Court which by impugned judgment  and  order  dated
18th September, 2012 while observing that  leave  cannot  be  claimed  as  a
right, held as follows:

          “It is evident from the provisions of sub r.(3) of r.43-C  of  the
      rules that CCL  can  be  granted  only  according  to  the  conditions
      mentioned in the sub-rule, and that one of the conditions is that  CCL
      shall not be granted for more than three spells in  a  calendar  year.
      It means that CCL is not to be granted for a  continuous  period,  but
      only in spells.


          From the provisions of sub r.(3) of r.43-C of the rules it is also
      evident that a spell of CCL can be for as less as 16 days.  This means
      that in a given case a person, though  eligible  to  take  CCL  for  a
      maximum period of 730 days, can be granted CCL in three  spells  in  a
      calendar year for as less as 48 days.”

      The High Court further observed:


                  “Whether an eligible person should be granted CCL at  all,
      and, if so, for what period,  are  questions  to  be  decided  by  the
      competent authority; for the person is to  work  in  the  interest  of
      public service, and  ignoring  public  service  exigencies  that  must
      prevail over private exigencies  no leave can be granted.”

7.       Learned counsel for the appellant submitted that there  is  no  bar
to grant uninterrupted 730 days of CCL under Rule 43-C.  The High Court  was
not justified in holding that CCL can  be  granted  in  three  spells  in  a
calendar year as less as 48 days at a time.  It was also contended that  the
respondents failed to record ground to deny uninterrupted CCL  to  appellant
for the rest of the period.

8.       Per contra, according to respondents, Rule  43-C  does  not  permit
uninterrupted CCL for 730 days as held by the High Court.
9.       Before we proceed to discuss the merits or otherwise of  the  above
contentions, it will be necessary for us to refer the relevant Rule and  the
guidelines issued by the Government of India from time to time.
10.      The Government of  India  from  its  Department  of  Personnel  and
Training vide O.M. No. 13018/2/2008-Estt. (L)  dated  11th  September,  2008
intimated that CCL can be granted for maximum period of 730 days during  the
entire service period to a woman government employee for taking care  of  up
to two children, relevant portion of which reads as follows:
      “(1) Child Care Leave for 730 days.
      ***
            Women  employees having minor children may be granted Child Care
      Leave by an authority competent to grant leave, for a  maximum  period
      of two years (i.e. 730 days) during their entire  service  for  taking
      care of up to two children, whether for rearing or to look  after  any
      of their needs like examination, sickness, etc. Child Care Leave shall
      not be admissible if the child is eighteen  years  of  age  or  older.
      During the period of such leave, the women  employees  shall  be  paid
      leave salary equal to the pay drawn immediately before  proceeding  on
      leave.  It may be availed of in more than one spell. Child Care  Leave
      shall not be debited against the leave account.  Child Care Leave  may
      also be  allowed  for  the  third  year  as  leave  not  due  (without
      production of medical certificate).  It may be combined with leave  of
      the kind due and admissible.”


11.      It was followed by Circular issued by Government of India from  its
Personnel  and Training Department vide O.M.  No. 13018/2/2008-  Estt.  (L),
dated   29th September,   2008   by  which    it    was    clarified    that
CCL

would  be also admissible to a  woman  government  employee  to  look  after
third child below 18 years of age, which is as follows:



          “(2) Clarifications:-

          The question as to whether child care leave  would  be  admissible
          for the third child below the age of 18 years  and  the  procedure
          for grant of child care leave have  been  under  consideration  in
          this Department, and it has now been decided as follows:-

         i)      Child  Care  Leave  shall  be  admissible  for  two  eldest
            surviving children only.

       ii)        The leave account for child care leave shall be maintained
           in the pro forma enclosed, and it shall be kept  along  with  the
           Service Book of the Government Servant concerned.”



12.      Rule  43-C  was  subsequently  inserted  by  Government  of  India,
Department of Personnel and Training, Notification No.  F.No.  11012/1/2009-
Estt. (L) dated 1st December, 2009, published  in  G.S.R.  No.  170  in  the
Gazette of India dated 5th December, 2009 giving effect from 1st  September,
2008 as quoted below:-



        “43-C. Child Care Leave

         1) A women Government servant having minor children below the  age
            of eighteen years and who has no earned leave  at  her  credit,
            may be granted child care leave by an  authority  competent  to
            grant leave, for a maximum period of two years, i.e.  730  days
            during the  entire  service  for  taking  care  of  up  to  two
            children, whether for rearing or to look  after  any  of  their
            needs like examination, sickness, etc.

         2) During the period of child care leave, she shall be paid  leave
            salary equal to the pay drawn immediately before proceeding  on
            leave.

         3) Child care leave may be combined with leave of any other kind.




         4)  Notwithstanding  the  requirement  of  production  of  medical
            certificate contained in sub-rule (1) of Rule  30  or  sub-rule
            (1) of Rule 31, leave of the kind due and admissible (including
            commuted leave not exceeding 60 days and leave not due) up to a
            maximum of one year, if applied for, be granted in continuation
            with child care leave granted under sub-rule (1).

         5) Child care leave may be availed of in more than one spell.

         6) Child care  leave  shall  not  be  debited  against  the  leave
            account.”

13.      On perusal of circulars and Rule 43-C, it is apparent that a  woman
government employee having minor children below 18 years can avail  CCL  for
maximum period of 730 days i.e. during the entire service period for  taking
care of upto two children.  The care of children  is  not  for  rearing  the
smaller child but also to look after any of their  needs  like  examination,
sickness etc.  Sub Rule (3) of Rule 43-C allows  woman  government  employee
to combine CCL with leave of any other kind.  Under Sub Rule (4) of Rule 43-
C leave of  the  kind  due  and  admissible  to  woman  government  employee
including commuted leave not exceeding 60  days;  leave  not  due  up  to  a
maximum of one year, can be applied for and  granted  in  continuation  with
CCL granted under Sub Rule (1).  From plain reading of  Sub  Rules  (3)  and
(4) of Rule 43-C it is clear that CCL even beyond 730 days  can  be  granted
by combining other leave if due. The finding of  the  High  Court  is  based
neither on Rule 43-C nor on guidelines issued  by  the  Central  Government.
The Tribunal was correct in directing the respondents  to  act  strictly  in
accordance with the guidelines issued by the Government of  India  and  Rule
43-C.

14.      In the present case, the appellant claimed for 730 days of  CCL  at
a stretch to ensure success of her son in the  forthcoming  secondary/senior
examinations (10th/11th standard).  It is not in dispute that son was  minor
below 18 years of age when she applied for CCL.  This is apparent  from  the
fact that the competent authority allowed 45 days of CCL in  favour  of  the
appellant.  However, no reason has been shown  by  the  competent  authority
for disallowing rest of the period of leave.

15.      Leave cannot be claimed as of right as per Rule 7, which  reads  as
follows:

      “7. Right to leave

              (1) Leave cannot be claimed as of right.

             (2) When the exigencies of public service so require, leave  of
             any kind may be refused or revoked by the  authority  competent
             to grant it, but it shall not be  open  to  that  authority  to
             alter the kind of leave due  and  applied  for  except  at  the
             written request of the Government servant.”

         However, under Sub-Rule (2) of Rule  7  leave  can  be  refused  or
revoked by the competent authority in  the  case  of  exigencies  of  public
service.

16.      In fact, Government of India from its Ministry of Home Affairs  and
Department of Personnel and Training all the time encourage  the  government
employees to take leave  regularly,  preferably  annually  by  its  Circular
issued by the Government  of   India   M.H.A.O.M.  No.  6/51/60-Ests.   (A),
dated   25th January,  1961,  reiterated  vide  Government  of

India letter dated 22/27th March, 2001.  As per those  circulars  where  all
applications for leave  cannot,  in  the  interest  of  public  service,  be
granted at the same time,  the  leave  sanctioning  authority  may  draw  up
phased programme for the grant of leave to the applicants by turn  with  due
regard to the principles enunciated under the aforesaid circulars.

17.      In the present case the respondents have not shown  any  reason  to
refuse 730 days continuous leave. The grounds taken by them and as  held  by
High Court cannot be accepted for the reasons mentioned above.

18.      For the reasons aforesaid,  we  set  aside  the  impugned  judgment
dated 18th September, 2012 passed by the Division  Bench  of  Calcutta  High
Court, Circuit Bench at Port Blair and affirm the judgment and  order  dated
30th April, 2012 passed by the Tribunal with a direction to the  respondents
to comply with the directions issued by the  Tribunal  within  three  months
from the date of receipt/production of this judgment.

19.      The appeal is allowed with aforesaid directions. No costs.



                                                      ………………………………………………….J.
                                  (SUDHANSU JYOTI MUKHOPADHAYA)




                                                       ……………………………………………….J.
                                     (V. GOPALA GOWDA)
NEW DELHI,
APRIL 15, 2014.


Read more...

बाल्यकाल देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता, क्योंकि यह एक सुविधा है अधिकार नहीं

बाल्यकाल देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता, क्योंकि यह एक सुविधा है अधिकार नहीं




Read more...

Sunday, July 1, 2018

परिषदीय शिक्षको केअन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु जारी सूची में 2 से 6 जुलाई तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी की विज्ञप्ति


*📌 परिषदीय शिक्षको केअन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु जारी सूची में 2 से 6 जुलाई तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी की विज्ञप्ति*

_*👉 upbeb org पर डाली जाएगी मिनिमम कट ऑफ सूची*_
_*👉 कट ऑफ सूची के अंतर्गत आने वाले स्थानान्तरण से वंचित अध्यापक पीडीएफ  फाइल बनाकर ईमेल आईडी या व्हाट्सअप नम्बर पर दर्ज करा सकेंगे आपत्ति*_
_*👉 आपत्ति दर्ज कराने हेतु ईमेल आईडी  : transfer2018mincutoff@gmail. com*_
_*👉 आपत्ति हेतु व्हाट्सएप्प नम्बर : 9455413563*_
*👉 विज्ञप्ति देखें :*



Read more...