72825 Teacher Recruitment : शिक्ष्ाक भर्ती में टीईटी जरूरी
UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/
http://joinuptet.blogspot.com/
प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला भी खासा चर्चा में रहा। 72,825 खाली पदों पर भर्ती के इस मामले में भी खूब उतार-चढ़ाव देखने को मिले। हाईकोर्ट ने बसपा सरकार में जारी विज्ञापन के आधार पर ही भर्ती करने के लिए कहा है। यानी यह भर्ती टीईटी की मेरिट से करने के लिए सरकार को 31 मार्च 2014 का समय दिया। सरकार भी आसानी से कहां मानने वाली थी, लिहाजा उसने भी हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा दी है। बेसिक शिक्षा के स्कूलों (कक्षा-1 से पांच तक) में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए सबसे पहले विज्ञापन तत्कालीन बसपा की मायावती सरकार के समय 30 नवंबर 2011 को आया था। इसके बाद 20 दिसंबर 2011 को संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। सपा सरकार ने 31 अगस्त 2012 को एक शासनादेश जारी कर टीईटी को महज एक अर्हता परीक्षा माना। शिक्षकों की भर्ती का आधार शैक्षणिक गुणांक कर दिया गया। इसके बाद टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सरकार के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। इस विशेष अपील की सुनवाई न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने की। खंडपीठ ने प्रदेश सरकार के शासनादेश को निरस्त करते हुए पूर्व की बसपा सरकार के समय निकाले गए विज्ञापन के आधार पर ही भर्ती करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सरकार के 26 जुलाई 2012 के शासनादेश को भी निरस्त कर दिया। इस शासनादेश में उस्मानी कमेटी को आधार बनाते हुए टीईटी के नंबरों से मेरिट नहीं बनाने की बात कही गई थी। हालांकि, प्रदेश सरकार ने अब हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दायर कर दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही अब आगे की कार्यवाही होगी
News Source / Sabhaar : Amar Ujala (28.12.2013)
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Facebook par TET Merit Morcha ka kehna ki -
Govt ki SLP mein truti thee aur isko Govt. ko sahee karne ka time Hai, Unka yeh bhee kehna hai ki sab TIME khinchne ke liye kiya jaa rahaa hai
Arhta Vs Patrta aur Bhram
Abhee oopar kee news mein pada ki -
इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। सपा सरकार ने 31 अगस्त 2012 को एक शासनादेश जारी कर टीईटी को महज एक अर्हता परीक्षा माना।
News mein Kabhee bataya jaata Hai ki SP Govt ne TET exam ko sirf Patrta Pariksha Maana, Aur Abhee news ki line mein likha hai ki isko Arhta Pariksha Maana Hai
Logon ki Jaankaree ke liye Shuddh Bhasha mein ham batate hai ki -
NCTE Niyamanusaar TET marks ko Selection mein weightage dee jaye, arthat TET anko ko selection mein Upyog mein Liya jaye :
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एन सी टी ई ने साफ़ शब्दों में कहा है कि टी ई टी अंकों को चयन में वेटेज दीया जाये -
तो साफ है कि ये सिर्फ पात्रता परीक्षा नहीं है , चयन का एक आधार भी देती है
9(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process;
however, qualifying the TET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for
appointment
( Source : http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf )
टी ई टी अंकों के सुधार / वृद्धी हेतु , अभ्यर्थी पुन : परीक्षा में बैठ सकते -
See :
Frequency of conduct of TET and validity period of TET certificate :-
11 The appropriate Government should conduct a TET at least once every year. The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories. But there will be no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a TET Certificate. A person who has qualified TET may also appear again for improving his/her score.
(Source : http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf )
अगर ये ये पात्रता परीक्षा है, तो अंकों के सुधार का क्या मतलब
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BSP Govt. ne TET marks ka Full weightage Le Liyaa aur Court ne Usko NCTE Niyam Virudd Nahin Maana
Halanki TET Exam ko Pass Karne Waala Bhrtee Ka Paatra Ban Jaata Hai, Lekin Bhrtee ke Paatr Banne Ke Baad Bhee TET ko Pass karna Nokri ke Gurantee Nahin Hai.
SP Govt. ne TET Exam mein Aniyamittayen Payeen aur TET Pariksha ko Sirf Patrta Pariksha Ghoshit Karte Hue Chayan Kaa Aadhaar Badal Diya Thaa
Halanki High Court ne in Aniyamittaon ko Gambheer Na Maante Hue, Bhrtee ko BSP Govt ke Poorv Vigyapan Se Karna kaa Aadesh Jaaree Kiya Jis se Imaandaar TET Merit Holder ka Ahit Na Ho.
Saath Hee Poorv Vigyapan ko NCTE Niyam Virudd Nahin Maana
UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility
Test Updates / Teacher Recruitment /SARKARI
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प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला भी खासा चर्चा में रहा। 72,825 खाली पदों पर भर्ती के इस मामले में भी खूब उतार-चढ़ाव देखने को मिले। हाईकोर्ट ने बसपा सरकार में जारी विज्ञापन के आधार पर ही भर्ती करने के लिए कहा है। यानी यह भर्ती टीईटी की मेरिट से करने के लिए सरकार को 31 मार्च 2014 का समय दिया। सरकार भी आसानी से कहां मानने वाली थी, लिहाजा उसने भी हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा दी है। बेसिक शिक्षा के स्कूलों (कक्षा-1 से पांच तक) में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए सबसे पहले विज्ञापन तत्कालीन बसपा की मायावती सरकार के समय 30 नवंबर 2011 को आया था। इसके बाद 20 दिसंबर 2011 को संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। सपा सरकार ने 31 अगस्त 2012 को एक शासनादेश जारी कर टीईटी को महज एक अर्हता परीक्षा माना। शिक्षकों की भर्ती का आधार शैक्षणिक गुणांक कर दिया गया। इसके बाद टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सरकार के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। इस विशेष अपील की सुनवाई न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने की। खंडपीठ ने प्रदेश सरकार के शासनादेश को निरस्त करते हुए पूर्व की बसपा सरकार के समय निकाले गए विज्ञापन के आधार पर ही भर्ती करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सरकार के 26 जुलाई 2012 के शासनादेश को भी निरस्त कर दिया। इस शासनादेश में उस्मानी कमेटी को आधार बनाते हुए टीईटी के नंबरों से मेरिट नहीं बनाने की बात कही गई थी। हालांकि, प्रदेश सरकार ने अब हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दायर कर दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही अब आगे की कार्यवाही होगी
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इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। सपा सरकार ने 31 अगस्त 2012 को एक शासनादेश जारी कर टीईटी को महज एक अर्हता परीक्षा माना।
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एन सी टी ई ने साफ़ शब्दों में कहा है कि टी ई टी अंकों को चयन में वेटेज दीया जाये -
तो साफ है कि ये सिर्फ पात्रता परीक्षा नहीं है , चयन का एक आधार भी देती है
9(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process;
however, qualifying the TET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for
appointment
( Source : http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf )
टी ई टी अंकों के सुधार / वृद्धी हेतु , अभ्यर्थी पुन : परीक्षा में बैठ सकते -
See :
Frequency of conduct of TET and validity period of TET certificate :-
11 The appropriate Government should conduct a TET at least once every year. The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories. But there will be no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a TET Certificate. A person who has qualified TET may also appear again for improving his/her score.
(Source : http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf )
अगर ये ये पात्रता परीक्षा है, तो अंकों के सुधार का क्या मतलब
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BSP Govt. ne TET marks ka Full weightage Le Liyaa aur Court ne Usko NCTE Niyam Virudd Nahin Maana
Halanki TET Exam ko Pass Karne Waala Bhrtee Ka Paatra Ban Jaata Hai, Lekin Bhrtee ke Paatr Banne Ke Baad Bhee TET ko Pass karna Nokri ke Gurantee Nahin Hai.
SP Govt. ne TET Exam mein Aniyamittayen Payeen aur TET Pariksha ko Sirf Patrta Pariksha Ghoshit Karte Hue Chayan Kaa Aadhaar Badal Diya Thaa
Halanki High Court ne in Aniyamittaon ko Gambheer Na Maante Hue, Bhrtee ko BSP Govt ke Poorv Vigyapan Se Karna kaa Aadesh Jaaree Kiya Jis se Imaandaar TET Merit Holder ka Ahit Na Ho.
Saath Hee Poorv Vigyapan ko NCTE Niyam Virudd Nahin Maana
jisko mobile me tgp pgt ki post dekhne me problem ho rahi ho ve yaha dekhe.
ReplyDeletehttp://only4uptet.in/site_23.xhtml
72825 Teacher Recruitment : शिक्ष्ाक भर्ती में टीईटी जरूरी
ReplyDeleteप्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला भी खासा चर्चा में रहा। 72,825 खाली पदों पर भर्ती के इस मामले में भी खूब उतार-चढ़ाव देखने को मिले। हाईकोर्ट ने बसपा सरकार में जारी विज्ञापन के आधार पर ही भर्ती करने के लिए कहा है। यानी यह भर्ती टीईटी की मेरिट से करने के लिए सरकार को 31 मार्च 2014 का समय दिया। सरकार भी आसानी से कहां मानने वाली थी, लिहाजा उसने भी हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा दी है। बेसिक शिक्षा के स्कूलों (कक्षा-1 से पांच तक) में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए सबसे पहले विज्ञापन तत्कालीन बसपा की मायावती सरकार के समय 30 नवंबर 2011 को आया था। इसके बाद 20 दिसंबर 2011 को संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। सपा सरकार ने 31 अगस्त 2012 को एक शासनादेश जारी कर टीईटी को महज एक अर्हता परीक्षा माना। शिक्षकों की भर्ती का आधार शैक्षणिक गुणांक कर दिया गया। इसके बाद टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सरकार के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। इस विशेष अपील की सुनवाई न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने की। खंडपीठ ने प्रदेश सरकार के शासनादेश को निरस्त करते हुए पूर्व की बसपा सरकार के समय निकाले गए विज्ञापन के आधार पर ही भर्ती करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सरकार के 26 जुलाई 2012 के शासनादेश को भी निरस्त कर दिया। इस शासनादेश में उस्मानी कमेटी को आधार बनाते हुए टीईटी के नंबरों से मेरिट नहीं बनाने की बात कही गई थी। हालांकि, प्रदेश सरकार ने अब हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दायर कर दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही अब आगे की कार्यवाही होगी
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इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। सपा सरकार ने 31 अगस्त 2012 को एक शासनादेश जारी कर टीईटी को महज एक अर्हता परीक्षा माना।
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एन सी टी ई ने साफ़ शब्दों में कहा है कि टी ई टी अंकों को चयन में वेटेज दीया जाये -
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9(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process;
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appointment
( Source : http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf )
टी ई टी अंकों के सुधार / वृद्धी हेतु , अभ्यर्थी पुन : परीक्षा में बैठ सकते -
See :
Frequency of conduct of TET and validity period of TET certificate :-
11 The appropriate Government should conduct a TET at least once every year. The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories. But there will be no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a TET Certificate. A person who has qualified TET may also appear again for improving his/her score.
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अगर ये ये पात्रता परीक्षा है, तो अंकों के सुधार का क्या मतलब
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BSP Govt. ne TET marks ka Full weightage Le Liyaa aur Court ne Usko NCTE Niyam Virudd Nahin Maana
Halanki TET Exam ko Pass Karne Waala Bhrtee Ka Paatra Ban Jaata Hai, Lekin Bhrtee ke Paatr Banne Ke Baad Bhee TET ko Pass karna Nokri ke Gurantee Nahin Hai.
SP Govt. ne TET Exam mein Aniyamittayen Payeen aur TET Pariksha ko Sirf Patrta Pariksha Ghoshit Karte Hue Chayan Kaa Aadhaar Badal Diya Thaa
Halanki High Court ne in Aniyamittaon ko Gambheer Na Maante Hue, Bhrtee ko BSP Govt ke Poorv Vigyapan Se Karna kaa Aadesh Jaaree Kiya Jis se Imaandaar TET Merit Holder ka Ahit Na Ho.
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Is samay sabhi political partiyan ' CHOR CHOR MAUSERE BHAI' KI CONDITION MEIN HAIN . BJP CONGRSS BSP SP sabhi ke liye kewal apna labh sabase upar hai , janata aur desh bad mein to kya last mein bhi nahi hai. All the parties are using ' divide and rule policy'
ReplyDeleteIs samay sabhi political partiyan ' CHOR CHOR MAUSERE BHAI' KI CONDITION MEIN HAIN . BJP CONGRSS BSP SP sabhi ke liye kewal apna labh sabase upar hai , janata aur desh bad mein to kya last mein bhi nahi hai. All the parties are using ' divide and rule policy'
ReplyDeleteMY DEAR BROTHERS and SISTERS, AAP SABHI APNI LOKSABHA SE UMMEED'WARI KE AWEDAN BHEJNA SHURU KARO. AAM AADMI PARTY APKO TICKET DE SAKTI HAI. AISA KARNE SE LAGBHAG 10 T.E.T PARLIYA'MENT PAHUCH JAYENGE. TEAM KEJARIWAL BHI JAAN RAHI HAI KI U P MEIN 2 SAAL SE T.E.T WALE SARKAR SE LAD RAHE HAI, TEAM KEJARIWAL KAAFI PRABHAVIT HAI.
ReplyDeleteपरीक्षा नियामक को भेजा जाए आंतरिक मूल्यांकन प्रपत्र
ReplyDeleteFri, 27 Dec 2013 06:44 PM (IST)
जौनपुर : प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने शुक्रवार को जिला शिक्षण प्रशिक्षण कार्यालय पर धरना दिया। वक्ताओं ने कहा कि आंतरिक मूल्यांकन का प्रपत्र परीक्षा नियामक को तत्काल भेजा जाए। प्रदर्शनकारियों ने मांगों से संबंधित चार सूत्री ज्ञापन डायट प्राचार्य को सौंपा।
धरना सभा में जिलाध्यक्ष संदीप यादव ने कहा कि विभागीय खामी के चलते शिक्षामित्रों का आंतरिक मूल्यांकन प्रपत्र परीक्षा नियामक इलाहाबाद को अभी तक नहीं भेजा गया है जिसके कारण परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो पा रहा है।
रामपुर की ब्लाक अध्यक्ष रंजना पांडेय ने कहा कि जनवरी 2014 तक सहायक अध्यापक पद पर सरकार द्वारा समायोजन होना है लेकिन विभागीय खामी के चलते प्रक्रिया पूरी करने में विलंब हो रहा है। उन्होंने मांग किया कि शिक्षामित्रों का मानदेय भुगतान अविलंब ऑनलाइन किया जाए।
प्रदर्शन करने वालों में सरफराज अहमद खां, छोटे लाल गौतम, सुनील मिश्रा, मंजू सिंह, राघवेंद्र उपाध्याय, रचना गुप्ता, ओम प्रकाश आदि थे।
जल्द खत्म होगा आवेदकों के प्रवेश का इंतजार
ReplyDeleteFri, 27 Dec 2013 06:36 PM (IST)
मैनपुरी, भोगांव: बीटीसी 2013 की काउंसिलिंग करा चुके आवेदकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जल्द ही शासन स्तर से दिशा निर्देश मिलने के बाद आवेदकों को प्रवेश के लिए वरीयता क्रम में दस जनपदों का विकल्प भरने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। इस प्रक्रिया का लंबे समय से इंतजार कर रहे आवेदकों को काफी राहत मिलेगी और विकल्प चुनने के बाद उनकी प्रवेश संबंधी अन्य औपचारिकताएं भी शुरू करा दी जायेंगी। अब तक बेवसाइट का लॉक न खुलने से इस वर्ष बीटीसी प्रशिक्षण में प्रवेश लेने के इच्छुक आवेदकों में निराशा का आलम व्याप्त था।
गौरतलब है कि बीटीसी चयन प्रक्रिया 2013 की डायट पर अक्टूबर व नवम्बर में कई दिनों तक चली काउंसिलिंग के बाद शासन ने सभी आवेदकों को प्रवेश के लिए 10 जनपदों के विकल्प को ऑनलाइन भरने की व्यवस्था निर्धारित की थी। लेकिन प्रदेश के कुछ जनपदों के डायट द्वारा काउंसिलिंग करा चुके आवेदकों की फाइनल सूची नियत समय पर एससीईआरटी को न भेजने पर बेवसाइट लॉक कर दी गई थी। शुरूआती दिनों में कयास लगाये जा रहे थे कि शायद जल्द ही एससीईआरटी द्वारा बेवसाइट को खोल दिया जायेगा। लेकिन जो प्रक्रिया 18 से लेकर 24 नवम्बर तक पूर्ण होनी थी वह एक माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी शुरू नहीं हो पाई है। लंबा इंतजार कर रहे आवेदक कई बार एससीईआरटी की बेवसाइट को लॉगिन करने का प्रयास भी कर चुके है। लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन अब एक बार फिर यह प्रक्रिया शासन स्तर से शुरू की जा रही है। संभावना है कि आगामी दो दिनों के अंदर बीटीसी प्रशिक्षण 2013 की चयन प्रक्रिया शासन के निर्देशों के अनुपालन में शुरू हो जायेगी। शासन से जल्द ही अग्रिम दिशा निर्देश जारी किये जा सकते हैं। डायट प्राचार्य आरएस बघेल के मुताबिक शासन का निर्देश मिलते ही समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदकों को सूचित कर दिया जायेगा और ऑनलाइन विकल्प भरने के बाद उन्हें आवंटित डायटों पर प्रवेश के लिए भेज दिया जायेगा।
800 आवेदकों की सूची गई शासन को
बीटीसी प्रशिक्षण 2013 के लिए इस बार जनपद के कुल 800 आवेदकों की सूची फाइनल कर शासन को डायट प्रशासन ने प्रेषित की है। काउंसिलिंग के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर 1140 आवेदकों को बुलाया गया था। जिसमें से 901 आवेदकों ने अपने अभिलेखों का मिलान चयन समिति से कराया था। बाद में चयन समिति ने जांच पड़ताल के दौरान 100 आवेदकों के नाम विभिन्न गलतियों के चलते फाइनल सूची से बाहर कर दिये थे।
BJP. congress. sp .bsp .in sbka ek hi vikalp hai AAM AADMI PARTY loksabha 2014 me in sbki band bjani hai aur KEJRIVAL ko jitana hai.
ReplyDeleteMulayam singh ne AAM ADMI PARTY Ko pani ka bulbula kaha hai ab eh btana hai ki kau pani bharega aur kaun bharvaega kyo ki TISRA VIKALP MIL GYA HAI "KEJRIVAL" jai hind jai bharat.
ReplyDeleteis smay des bahut hi bure daur se gujar rha hai ek padha likha AAM ADMI naukary ke liye 2year se DHOKHE PE DHOKHA kha rha aur gunde gov chala rhe hai. en sbka ek hi hl hai JATIGAT RAJNEETI chhodo vrna hmare bachche bhi JAVANI ME AVEDN KREGE AUR BUDHAPE ME NAUKARI MILEGI. asha hai sikshit vrg jajur bdle aur apna smaj bdlega."JAI HIND INKLAB JINDABAD JAI BHARAT"
ReplyDeleteEk choti si job bas politics ka akhada ban gae hai
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