संशोधित नियमावली के साथ समायोजन संबंधी आदेश शीघ्र जारी करने की तैयारी
लखनऊ। राज्य सरकार पहले चरण में 46,000 शिक्षा मित्रों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाएगी। इसके लिए संशोधित नियमावली के साथ समायोजन संबंधी आदेश शीघ्र ही जारी करने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा विभाग चाहता है कि जून में ही समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, ताकि जुलाई में परिषदीय स्कूलों में स्थाई शिक्षक मिल सकें।
बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी की मंजूरी के बाद अब इसे जल्द से जल्द अधिसूचित करने की तैयारी है। पहले चरण में 46,000 शिक्षा मित्र दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए सबसे पहले इन्हें ही सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। उधर, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष गाजी इमाम आला और आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने समायोजन संबंधी नियमावली को बेसिक शिक्षा मंत्री से मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बधाई देने के साथ वादा किया है कि परिषदीय स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में वे सुधार लाएंगे
News Source / Sabhaar : अमर उजाला(29.5.14)
लखनऊ जाकर गरजेंगे टीईटी पासबीएडबेरोजगारअमर उजाला ब्यूरोकन्नौज। टीईटी उत्तीर्ण बीएडडिग्री धारक अब तक नौकरी न मिलनेसे बेहद नाराज हैं। उन्होने तीन जूनको लखनऊ जाकर प्रदेश सरकार केखिलाफ प्रदर्शन करने का निर्णयलिया है। प्रदर्शन के दौरान भीड़ जुटानेके लिए टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगारजनसंपर्क भी कर रहे हैं।बेरोजगार जितेंद्र तिवारी, मोनूमिश्रा, संजय दुबे, प्रबल, शशिकांतवाजपेयी, आनंद दीक्षित, अखिलकश्यप, परवेज आलम ने बताया प्रदेशसरकार 72825 टीचरों की भरती केप्रति नकारात्मक रुख अपना रही है।सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक का पालननहीं किया जा रहा है।हजारों रुपया खर्च करने के बावजूदबीएड व टीईटी उत्तीर्णयुवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैंइसीलिए तीन जून को लखनऊ में प्रदेश भरके बेरोजगार विधानसभा के सामनेधरना- प्रदर्शन करेंगे। उन्होनेकहा यदि 17 जून तकभर्ती नहीं होती है तो प्रदेश सरकार केखिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशकी अवमानना संबंधी याचिका दायरकी जाएगी।
ReplyDeleteबदायूं : जिले में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अब शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी।शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए मंगलवार को शिक्षा सचिव बेसिक नीतेश्वर कुमार ने वीडियो प्रेस कांफ्रेसिंग के जरिए बीएसए को सभी खाली पदों पर नियुक्ति करने के आदेश दिए। इस पर विभाग ने अमल करना भी शुरु कर दिया है।जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की संख्या 18 है। इन विद्यालयों में लगभग 48 शिक्षक-शिक्षिकाओं की कमी है। इसकी वजह से इनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को दिक्कतों का सामनाकरना पड़ रहा था। इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कई बार शासन को पत्र लिखकर रुकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी। बीएसए की मांग पर शासन से अमल शुरु हो गया है।गरीब बालिकाओं की शिक्षा के लिए संचालित कस्तूरबा विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के साथ रहने व खाने पीने की व्यवस्था शासन स्तर से होती है। इन विद्यालयों में छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिले। इसके लिए इन विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों प भर्ती की कवायद शुरु कर दी है।
ReplyDeleteफेसबुक मे चर्चित न्यूज के अनुसार
ReplyDeleteअच्छे दिनों की उम्मीद में -निकम्मी गोबरमेंटो का इतिहास रहा है की --जो कहते हैं वो कभी नहीं करते ,,चुकी हमारी भर्र्ति में मुलायम और उनके कुनबे को प्रति सीट १० लाख रुपया नहीं मिल रहा है इसी लिए इतनी समस्याएं खड़ी की जा रही है,इस मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट की वकीलों का क्या कहना है, ?
फेसबुक मे चर्चित न्यूज के अनुसार
ReplyDeleteअच्छे दिनों की उम्मीद में -निकम्मी गोबरमेंटो का इतिहास रहा है की --जो कहते हैं वो कभी नहीं करते ,,चुकी हमारी भर्र्ति में मुलायम और उनके कुनबे को प्रति सीट १० लाख रुपया नहीं मिल रहा है इसी लिए इतनी समस्याएं खड़ी की जा रही है,इस मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट की वकीलों का क्या कहना है, ?
Bina tet ke samayoja kaise sambhab haa
ReplyDelete15मार्च2014 को अमर उजाला के अनुसार
ReplyDeleteनैनीताल।शिक्षा मित्र रहते हुए बीटीसी करने वाले शिक्षा मित्रों को टीईटी (अध्यापक पात्रता परीक्षा) से छूट प्रदान करने संबंधी शासनादेशपर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुएसरकार को तीन सप्ताह में जवाबदाखिल करने के निर्देश दिए हैं।न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। उधमसिंह नगर के बाजपुर निवासी प्रवीण कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शासन की ओर से जारी 4 मार्च, 2014 के उस शासनादेश कोचुनौती दी थी जिसके तहत उन शिक्षा मित्रों को जिन्होंनेशिक्षा मित्र रहते हुए बीटीसी किया था, को शासन ने टीईटी परीक्षा में छूट प्रदान की थी।याचिका में कहा गया है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 एवं एनसीटीई के रूल्स के तहत शिक्षा मित्रों को भी टीईटी पास करना जरूरी है। क्योंकि वे पूर्ण चयन प्रक्रिया के तहत बीटीसी में आए हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने शासनादेश पर रोक लगाते हुए सरकार को तीन सप्ताह में जवाबदाखिल करने को कहा है।News Source / Sabhaar : अमर उजाला(15.03.2014)
Akal less keval aaswasan dena janta hai .supreme court ka order bhi nhi maan rha
ReplyDeleteAkal less keval aaswasan dena janta hai .supreme court ka order bhi nhi maan rha
ReplyDelete15मार्च2014 को अमर उजाला के अनुसार
ReplyDeleteनैनीताल।शिक्षा मित्र रहते हुए बीटीसी करने वाले शिक्षा मित्रों को टीईटी (अध्यापक पात्रता परीक्षा) से छूट प्रदान करने संबंधी शासनादेशपर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुएसरकार को तीन सप्ताह में जवाबदाखिल करने के निर्देश दिए हैं।न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। उधमसिंह नगर के बाजपुर निवासी प्रवीण कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शासन की ओर से जारी 4 मार्च, 2014 के उस शासनादेश कोचुनौती दी थी जिसके तहत उन शिक्षा मित्रों को जिन्होंनेशिक्षा मित्र रहते हुए बीटीसी किया था, को शासन ने टीईटी परीक्षा में छूट प्रदान की थी।याचिका में कहा गया है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 एवं एनसीटीई के रूल्स के तहत शिक्षा मित्रों को भी टीईटी पास करना जरूरी है। क्योंकि वे पूर्ण चयन प्रक्रिया के तहत बीटीसी में आए हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने शासनादेश पर रोक लगाते हुए सरकार को तीन सप्ताह में जवाबदाखिल करने को कहा है।News Source / Sabhaar : अमर उजाला(15.03.2014)
भाइयों यह सर्वविदित है की देश के किसी भी कोर्ट का निर्णय क्यों न हो वह सभी कोर्टो मे आदर्श रूप मे अपनाया जाता है । इसलिए बिना टेट शिक्षा मित्रों का समायोजन केवल मात्र एक छलावा और कुछ नहीं।
ReplyDeleteयदि मान लिया जाए की तानाशाही सरकार ने समायोजन का आदेश पारित कर दिया तो इसकी क्या गारंटी है की केस बिना कोर्ट मे गए समायोजन हो जाएगा । यह मात्र २०१७की प्रष्ठभूमि बनायी जा रही है पर अब वह दिन दूर नहीं जब देश से जातिगत क्षेत्र वाद वाली राजनीति का अन्त होगा ।
Sabbir bhai sirf 72824 k bare me post kiya Karo shiksa mitra se kya matlab
ReplyDeleteदोस्तों जैसा की आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकल बेंच का निर्णय आया है की दो माह मे भर्ती पूरी कर ली जाए पर इस में भी पेंच है ।
ReplyDeleteजैसा की सभी जानते है की भर्ती में टेट वेटेज न शामिल करने के कारण १५ वां संसोधन रद्द कर दिया गया था (इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में )
इसलिए इस भर्ती में अभी कई मोड़ आने बाकी हैं ।
दोस्तों जैसा की आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकल बेंच का निर्णय आया है की दो माह मे भर्ती पूरी कर ली जाए पर इस में भी पेंच है ।
ReplyDeleteजैसा की सभी जानते है की भर्ती में टेट वेटेज न शामिल करने के कारण १५ वां संसोधन रद्द कर दिया गया था (इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में )
इसलिए इस भर्ती में अभी कई मोड़ आने बाकी हैं ।
Avnish Avi>UPTET Teachers Group
ReplyDeleteकुछ मित्र भविष्वाणी कर रहे थे की जूनियर भर्ती रद्द हो चुकी है अपने ड्राफ्ट के पैसे लेने का इन्तजार करें पर वो भूल गए बददुआ से अधिक असर दुआ में होता है ।जूनियर भर्ती होकर रहेगी कोईनहीं रोक सकता मैंने अपने पोस्ट में हमेशा यही कहा है क्यूँ कि कोर्ट जी भी decision देगा वो कैंडिडेट्स के हित कोध्यान में रखकर देगा ।रही मेरिट की बात तो जूनियर भर्ती अकेडमिक पर भी हो सकती है क्यूँ की जब इसका विज्ञापन निकला था तब 15 बां संधोदन वैध्य था छूट दी जा सकती है पर सम्भावना कम ही है, टेट बेटेज और की सम्भावना अधिक है और pure टेट मेरिट की सम्भावना भी कम है ।आज हाई कोर्ट ने भर्ती को पूरा कराने के लिये 2 माह का समय दिया है अगर टेट बेटेज दिया जाता है तो कोई समस्या नहीं आएगी वरना कुछ समय और इन्तजार करना होगा मेरिट का बेस सुप्रीम कोर्ट में decideहोगा पर भर्ती अवश्य होगी ।
दोपहर से सोशल मीडिया में चर्चा जोरों पर है की भर्ती होगी की नहीं और होगी तो क्या बिना टेट वेटेज को शामिल किए?
ReplyDeleteइन सभी सवालो का जवाब तबतक नहीं मिल सकता जबतक पूरा आदेश पढ नहीं लिया जाता ।
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