/* remove this */
Showing posts with label Allahabad Highcourt Triple Bench Order. Show all posts
Showing posts with label Allahabad Highcourt Triple Bench Order. Show all posts

Tuesday, July 22, 2014

Shiksha Mitra / BTC / UPTET Case in Allahabad High Court

Shiksha Mitra / BTC / UPTET Case in Allahabad High Court

MAAMLA BADEE BENCH - CHIEF JUSTICE KI COURT MEIN GAYA

PEHLE BHEE TRIPLE BENCH NE TET VS NON TET KO NISTARIT KIYA THA

FIR SE MAAMLE KO EK BADEE BENCH DEKHEGEE









HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 32572 of 2014

Petitioner :- Shivam Rajan & 3 Others
Respondent :- State Of U.P. & 4 Others
Counsel for Petitioner :- Indrasen Singh Tomar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav,A.K.Tripathi,Abhishek Srivastava,B.P.Singh,P.C.Singh,R.A. Akhtar,Ramesh Upadhyay

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
One of the prayers in a connected writ petition is to declare the� State Government's notification dated 30 May 2014 ultra vires.
In the counter affidavit the State has taken an objection that the matters, where the vires of any Statute is challenged, are cognizable by the Division Bench (presided by Hon'ble the Chief Justice).
Let the matter be placed before Hon'ble the Chief Justice /Hon'ble Senior Judge to pass appropriate order.

Learned Counsel for the petitioners states that there is an urgency in the matter, as such the matter may be placed before the appropriate Bench, after obtaining nomination from Hon'ble the Chief Justice/Hon'ble Senior Judge, if possible, day after tomorrow i.e. 23.07.2014.
Order Date :- 21.7.2014
DS/-


Read more...

खबर में लगती है कुछ कमी : CAT ke Fesle se Shiksha Mitron Ko Rahat

खबर में लगती है कुछ कमी  : CAT ke Fesle se Shiksha Mitron Ko Rahat

CAT ka jurisdiction sirf Central Govt ke Prsashnik Maamlon Tak Rehta Hai,
Aur Yeh Ek Internal Court Hai.

Uske Baad High Court aur fir Supreme Court ka Number Aataa Hai.


Kya CAT, UP High Court ki Triple Benche Se Badee Hai.

CAT ne jo fesla diya vhe contract teachers ke liye diya.
Dusri baat pichlee news mein pada ki CAT ne kaha tha - Agar Trained Teacher nahin milte to choot dee jayegee

Sorry to say, But I am not satisfied with this news.Hindustan paper is a very good news paper and so many news published  efficiently. But this time I think some error may happen in reading facts and to publish this news.
1.CATs jurisdiction limited to central government offices.
2.In RTE act there is a provision, when sufficient number of qualified manpower is not availble the relaxation can be granted.
And I think CAT uses this para for its judgement.

Aap Log Comment Ke Madhyam Se Sahee Galat Batayen



News Sabhaar : Hindustan Paper (22.7.14)


Read more...

Saturday, July 12, 2014

ALLAHABAD HIGH COURT FULL BENCH DECISION REGARDING TET - TEACHER ELIGIBILITY TEST

ALLAHABAD HIGH COURT FULL BENCH DECISION REGARDING TET - TEACHER ELIGIBILITY TEST




**********
Our court is fully aware of the huge problems that are being faced in this branch of elementary education with the influx of temporary methods of providing instruction through teachers like Shiksha Mitra and Preraks. In this background, the emphasis of quality teachers attains more importance.
**********


The questions that have been therefore framed by us are answered as follows:-

1. The teacher eligibility test is an essential qualification that has to be possessed by every candidate who seeks appointment as a teacher of elementary education in Classes 1 to 5 as per the notification dated 23.8.2010 which notification is within the powers of the NCTE under Section 23(1) of the 2009 Act.

2. Clause 3(a) of the notification dated 23.8.2010 is an integral part of the notification and cannot be read in isolation so as to exempt such candidates who are described in the said clause to be possessed of qualifications from the teacher eligibility test.

3. We approve of the judgment of the division bench in Prabhakar Singh's case to the extent of laying down the interpretation of the commencement of recruitment process under Clause 5 of the notification dated 23.8.2010 but we disapprove and overrule the ratio of the said decision in relation to grant of exemption and relaxation from teacher eligibility test to the candidates referred to in Clause 3 (a) of the notification dated 23.8.2010, and consequently, hold that the teacher eligibility test is compulsory for all candidates referred to in Clause 1 and Clause 3 (a).

Let the judgement be accordingly placed before the respective benches for appropriate orders.



SEE CASE DETAILS :

Read more...

Tuesday, June 24, 2014

Shiksha Mitra : 'संघर्ष व विश्वास कायम रखें शिक्षामित्र'

Shiksha Mitra : 'संघर्ष व विश्वास कायम रखें शिक्षामित्र'


 Shiksha Mitra News Samayojan, Shiksha Mitra, UPTET, Allahabad Highcourt Triple Bench Order,

Shiksha Mitra News Samayojan, Shiksha Mitra, UPTET, NCTE, , Allahabad Highcourt, Allahabad Highcourt Triple Bench Order,

प्रतापगढ़ : आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष एवं प्रांतीय सचिव रीना सिंह ने कहा कि सभी शिक्षा मित्र संघर्ष एवं विश्वास कायम रखें। एकता बनाए रखें और सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहें। उन्होंनें बताया कि बेसिक शिक्षा के शिक्षामित्रों का मानदेय मार्च से मई 2014 तक एक सप्ताह के भीतर तथा सर्वशिक्षा के शिक्षामित्रों का मानदेय पंद्रह दिनों में उनके व्यक्तिगत खातों में पहुंच जाएगा। जिले में बीटीसी एवं विशिष्ट बीटीसी योग्यताधारी शिक्षामित्र अपने समस्त शैक्षिक अभिलेख की छाया प्रति उन्हें अथवा महामंत्री को उपलब्ध करा दें, जिससे उनके नाम चयन सूची में जोड़वाए जा सकें। जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रथम चरण में प्रथम चरण में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षामित्र अपना निवास व जाति प्रमाण पत्र बनवा लें

News Source Sabhaar : Jagran (Tuesday,Jun 24,2014 08:02:15 PM)

************

 आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसो. की बैठक संपन्न


रामपुर, अ.हि.ब्यूरो। शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाए जाने पर शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री का धन्यवाद किया। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसो. की बैठक का आयोजन अम्बेडकर पार्क में किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए एसो. के जिलाध्यक्ष जावेद मियां ने कहा कि प्रदेश की अखिलेश सरकार ने शिक्षामित्रों को समायोजित बिना टीईटी के सहायक अध्यापक बनाए जाने का फैसला सही लिया है। सीएम के इस कदम से शिक्षामित्रों में खुशी ही लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा कि मुुख्यमंत्री व नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री आज़म खां की कोशिशों के बाद ही शिक्षामित्रों को उनका वाजिब हक मिला है। बैठक में शन्नू खां, हरीश कुमार, शाह आलम, आसिफ अली, मौ. शकील, रहमत अली, मेहरबान अली, तौकीर अहमद, दाऊद हसन आदि मौजूद थे।

News Source / Sabhaar : http://www.awamehind. com/india/uttar-pradesh /rampur/19013-adarsh-shichamitra-velfear-eso-ki-bethak-sampann

*********

शिक्षा मित्रों ने किया ख़ुशी का इजहार

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एकत्रित होकर प्रथम चरण के 832 शिक्षा मित्रों को 19 जून को निर्गत हुए शासनादेश के अनुसार सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त करने की कार्यवाही को अग्रेतर करने के सम्बन्ध में भारी संख्या में शिक्षामित्रों ने कार्यालय पहुंचकर एबीएसए विनय कुमार को ज्ञापन दिया तथा मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया।
इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि उन्हें शासन से शिक्षा मित्रों के समायोजन का अध्यादेश प्राप्त हो चुका है तथा उन्होंने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पटनी को अवगत करा दिया है। उन्होंने बताया कि शासनादेश में निर्मित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष नरेश कुमार, प्रमोद कुमार जिला उपाध्यक्ष, राजीव, सोमपाल, रामेश्वर, अशोक रावल, देवेश, गोपाल सिंह, संदीप सैनी, सलीम, धरा सिंह, कृष्ण पाल, अरविंद, प्रदीप, शिवप्रताप, प्रमोद सहित सैकड़ों शिक्षा मित्र मौजूद रहे

News Source Sabhaar : 24citynews.com (24.6.14)

Read more...

Monday, June 23, 2014

Shiksha Mitra will get Recruitment Letter : शिक्षामित्रों को मिलेगा नियुक्ति पत्र



Shiksha Mitra will get Recruitment Letter : शिक्षामित्रों को मिलेगा नियुक्ति पत्र

 Shiksha Mitra News Samayojan, Shiksha Mitra, UPTET, Allahabad Highcourt Triple Bench Order,

मथुरा (नौहझील) : अब शिक्षामित्रों को नियुक्ति मिलने का समय आ गया है। 761 शिक्षामित्रों ने बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है।

शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष गिरधारीलाल शर्मा ने बताया कि शिक्षामित्रों की सूची 30 जून तक डाइट द्वारा बीएसए को उपलब्ध कराई जाएगी। 10 से 22 जुलाई के मध्य शिक्षामित्रों की काउंसिलिंग कराई जाएगी। 25 को सूची का अनुमोदन होगा। 31 जुलाई तक नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। संघ के जिला संरक्षक शिव कुमार पचौरी ने बताया कि जनपद में करीब 761 शिक्षामित्र हैं, जिन्होंने सफलता पूर्वक बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त वे शिक्षामित्र भी पात्र होंगे, जो स्पेशल बीटीसी करके पुन: शिक्षामित्र का कार्यभार कर रहे हैं। इस मौके पर जिला कोषाध्यक्ष नीरज गुप्ता, महामंत्री पुष्पेन्द्र गुर्जर, गंगाचरन, कौशल किशोर शर्मा, चन्द्रप्रकाश, वीरेन्द्र चौधरी, संजय पाठक, हेमेन्द्र कौशिक आदि उपस्थित थे


News Source : Jagran (23.6.14)

 ************************************

बीटीसी मार्कशीट के लिए भटक रहे शिक्षामित्र


बुलंदशहर : बीटीसी फाइनल करने वाले शिक्षामित्रों को मार्कशीट नहीं दी जा रही हैं। डायट प्राचार्य ने भी शिक्षामित्रों को सीधे मार्कशीट देने से इन्कार कर दिया हैं। उन्होंने कहा है कि खंड शिक्षा अधिकारियों को ही मार्कशीट दी जाएगी।

इस वर्ष जो शिक्षामित्र बीटीसी फाइनल कर चुके हैं, उन्हें मार्कशीट देने के लिए घुमाया जा रहा है। डायट में सभी शिक्षामित्रों की मार्कशीट रखी हुई हैं। शिक्षामित्र आए दिन डायट प्राचार्य से मिलकर मार्कशीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मार्कशीट देने से साफ इन्कार कर दिया है। अधिकतर खंड शिक्षा अधिकारी डायट से शिक्षामित्रों की मार्कशीट ले जा चुके हैं, लेकिन तीन ब्लाक के खंड शिक्षा अधिकारी मनमानी कर रहे हैं।

स्याना, अरनिया एवं अगौता के खंड शिक्षा अधिकारियों से शिक्षामित्रों ने मार्कशीट लाने की मांग की, लेकिन उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष संजय चौधरी ने बताया कि डायट प्राचार्य और खंड शिक्षा अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। इससे तीन ब्लाकों के 600-700 शिक्षामित्रों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के अंदर मार्कशीट शिक्षामित्रों को नहीं दी गई तो डायट प्राचार्य एवं खंड शिक्षा अधिकारियों का घेराव किया जाएगा।

डायट प्राचार्य एसके सुमन ने बताया कि दो तीन ब्लाक के शिक्षामित्रों का मार्कशीट के साथ गजट नहीं आया है। एक दो दिन में गजट आ जाएगा। इसके बाद तीनों ब्लाकों के शिक्षामित्रों को मार्कशीट भेज दी जाएंगी

News Sabhaar : Jagran (23.6.14)
*************************************

सरकार के सकारात्मक सोच से शिक्षामित्रों में खुशहाली

आजमगढ़ : आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक जिलाध्यक्ष हरेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में रविवार को कुंवर सिंह उद्यान में आयोजित की गई। इस दौरान शिक्षामित्रों के सरकार के फैसले पर बधाई दी और कहा कि संगठन की मेहनत कभी भी जाया नहीं होती है।

बैठक में जिलाध्यक्ष हरेन्द्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार के सकारात्मक सोच के चलते ही आज प्रदेश के लाखों शिक्षामित्रों के घर खुशहाली का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री बधाई के पात्र हैं। विकास यादव ने कहा कि आज संगठन में एकजुटता व समर्पण की जरूरत है क्योंकि इसी की वजह से हम आज सफलता की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। जिला मंत्री ने कहा कि आज जरूरत है पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर संगठन के पदाधिकारी, शिक्षा मित्रों के घर-घर जाकर संगठन की मजबूती तथा एकजुटता की अपील करें तभी हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अंत में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा डायट के प्राचार्य को बधाई देते हुए आश्वस्त किया कि शिक्षामित्र समायोजन के बाद किसी भी कीमत पर शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे। कैलाश यादव ने कहा कि शिक्षामित्रों के एकता का ही परिणाम है कि शिक्षामित्र शिक्षक बनने जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला संरक्षक रामप्रताप सिंह, जिला संगठन मंत्री विजय बहादुर, जिला संयुक्त मंत्री हनुमान राय, मनेन्द्र सिंह, संतोष यादव आदि उपस्थित थे

News Sabhaar : Jagran (23.06.2014)
**********************

 

Read more...

Sunday, June 22, 2014

Shiksha Mitra News : शिक्षा मित्रों को दी जाने वाली ट्रेनिंग पर इलाहबाद हाई कोर्ट का रुख

Shiksha Mitra News : शिक्षा मित्रों को दी जाने वाली ट्रेनिंग पर इलाहबाद हाई कोर्ट का रुख


शिक्षा मित्रों को दी जाने वाली ट्रेनिंग पर स्टे और उसके बाद स्टे हटाया गया (याचिका के अंतिम निस्तारण के अधीन )

http://joinuptet.blogspot.com/


सिंगल बेंच के जज द्वारा स्टे ( जो की इसी न्यूज़ आर्टिकल में नीचे दिया हुआ है ), पर डबल बेंच में सुनवाई की कार्यवाही  :-


http://joinuptet.blogspot.com/
इलाहबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा की आर टी ई एक्ट कक्षा १ से ८ तक के लिए जरूरी कर दिया गया , लेकिन राज्य सरकार ने पॉलिसी डिसीजन /
नीति गत निर्णय लेते हुए , शिक्षकों की भारी संख्या में कमी को देखते हुए एन  सी टी ई के सामने  शिक्षा मित्रों की द्विवर्षीय ट्रेनिंग का प्रस्ताव रखा ,
और इसके अप्रूवल पर सिंगल बेंच के  जज ने स्टे लगा दिया

शिक्षा मित्रों के वकील ने कहा की स्टे वाली याचिका 5 बी एड बेरोजगारों ने लगाई थी , जिसमे ५ बी एड बेरोजगारों ने हित बुरी तरह से प्रभावित होने की बात कही ।

श्री अशोक खरे ( बी एड बेरोजगारों के वकील ) ने कहा की ऐसे आर्डर पहले भी हैं जिसमें  एन सी टी ई द्वारा अप्रूवल न मिलने पर
डिवीजन बेंच के जजों द्वारा इस तरह की ट्रेनिंग और इसके इम्प्लीमेंटेशन को मान्य नहीं किया गया ।

और शीर्षस्थ कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) ने भी इस से सम्बंधित स्पेशल लीव पेटिशन को 26 मार्च 2010 को  डिसमिस ख़ारिज की है
इसलिए सिंगल बेंच जज ने ट्रैनिंग पर स्टे (रोक लगाने) का सही निर्णय किया है

http://joinuptet.blogspot.com/
इन सभी बातों को सुनने के बाद , डबल बेंच के जजेस ने कहा की हम पूरे मामले में न जाते हुए , सिर्फ स्टे आर्डर के प्रश्न पर परिस्थियों के सन्दर्भ में  बात करेंगे ,
राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों की कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक के लिए ट्रेनिंग देने का नीतिगत निर्णय लिया है ,
और आर्टिकल  14 के वाइोलेशन / उल्लंघन पर याचिका के अंतिम निर्णय के दौरान देखेंगे ।

और अंतरिम आदेश द्वारा दिए गए स्टे से ट्रेनिंग ऑपरेशन को रोकना सही नहीं है , क्यूंकि इस से  बड़ी भारी संख्या में लोग प्रभावित होंगे ,
जैसा की बहुत ही कम बी एड बेरोजगारों ने यह याचिका स्टे के लिए लगायी थी , ( 5 B Ed Berojgaron ne Shiksha Mitron kee trening rokne ke liye ye yachika lagai thee)

इसलिए शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग पर लगे स्टे ऑर्डर को हटाया जाता है

साथ ही ये भी कहा जाता है कि शिक्षा मित्रों को दी जाने वाली ट्रेनिंग , इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी


http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. - 37

Case :- SPECIAL APPEAL No. - 1032 of 2011

Petitioner :- State Of U.P. And Others
Respondent :- Santosh Kumar Mishra And Others
Petitioner Counsel :- K.S. Kushwah,S.C.,R.N. Singh
Respondent Counsel :- R.A. Akhtar,Siddharth Khare

Hon'ble R.K. Agrawal,J.
Hon'ble Bharati Sapru,J.

The present special appeal has been filed against the interim order dated 18th May, 2011 passed by the learned Single Judge whereby the learned Single Judge had stayed the effect and operation of the approval order dated 14th January, 2011 passed by the National Council for Teachers Education, New Delhi till further orders. By the order dated 14th January, 2011 National Council for Teachers Education, New Delhi had granted approval to the proposal made by the State Government regarding training of graduate 'Shiksha Mitra' through open and distance learning mode for providing Diploma in Elementary Education Course of two years duration. The approval order dated 14th January, 2011 also lays down 14 conditions to be observed and followed by the State Government. It appears that under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, enacted by the Parliament, free and compulsory elementary education has been made compulsory for the children from classes 1 to 8. The shortage of teachers is being faced by the State of U.P. and in order to overcome it the State Government has sent a proposal to the National Council For Teachers Education, New Delhi approving two years training course known as Diploma in Elementary Education to graduate Shiksha Mitra to be appointed as teachers to teach the students from classes 1 to 5. The learned Single Judge has stayed the operation of the approval order, thus, bringing the entire scheme to a stand still.
Sri R.N. Singh, learned Senior Counsel appearing for the appellants submitted that the interim order passed by the learned Single Judge in effect amounts to allowing the final relief and also bringing to halt the scheme for providing free education to children under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 as such the interim order which affect the development of the State ought not to have been passed and it would be another matter if the writ petition is finally decided and the Court would have come to conclusion that the scheme approved by the National Council for Teachers Education, New Delhi does not conform to various statutory provisions. He, thus, submitted that the interim order dated 18th May, 2011 passed by the learned Single Judge should be vacated. He further submitted that the aforesaid interim order has been passed in the writ petition filed by the 5 alleged unemployed B.Ed. graduates on the ground that their chance to become a teacher will be adversely affected. He submitted the learned Single Judge ought not to have stayed an ongoing training programme.
Sri Ashok Khare, learned Senior Counsel appearing for the respondents submitted
that in view of the Division Bench judgment of this Court passed in Special Appeal No.10 of 2007, State of U.P. vs. Shailesh Kumar Dwivedi, decided on 4th September, 2009 such training programme cannot be implemented much less approved by the National Council for Teachers Education. According to him, Special Leave Petition filed against the said order of this Court has also been dismissed by the Apex Court vide order dated 26th March, 2010. He, thus, submitted that the learned Single Judge has rightly stayed the approval order dated 14th January, 2011 passed by the National Council for Teachers Education, New Delhi.
We have heard the rival submissions of the learned counsel for the parties. http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/
However, we refrain from making any comments on the merits of the matter and only confining ourselves on the question of grant of interim order in such a situation. Apparently, the State Government had taken a policy decision to impart training to graduate Shiksha Mitra in order to appoint them as teachers to teach the students of classes 1 to 5. Whether such a policy decision is arbitrary or unreasonable or violate Article 14 of the Constitution of India is to be seen at the time of final decision of the writ petition and by an interim order its operation cannot be stayed because it affects a large number of persons that too only at the instance of a few person claiming themselves as unemployed B.Ed graduates. We are, therefore, of the considered opinion that the order dated 18.5.2011 so far as it stays the effect and operation of the approval order dated 14th January, 2011 passed by the National Council for Teachers Education, New Delhi is liable to be vacated We accordingly, vacate the impugned interim order dated 18.5.2011 passed by the learned Single Judge. The respondents may file counter affidavit within three weeks. Rejoinder affidavit may be filed within two weeks. The writ petition be listed before the learned Single Judge on 12th July, 2011 for final disposal. We may make it clear that the training being imparted to Shiksha Mitra will be subject to the decision of the writ petition.
The special appeal stands allowed.

Order Date :- 30.5.2011 http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/
mt

Court No. - 37

Case :- SPECIAL APPEAL No. - 1032 of 2011

Petitioner :- State Of U.P. And Others
Respondent :- Santosh Kumar Mishra And Others
Petitioner Counsel :- K.S. Kushwah,S.C.,R.N. Singh
Respondent Counsel :- R.A. Akhtar,Siddharth Khare
http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/
Hon'ble R.K. Agrawal,J.
Hon'ble Bharati Sapru,J.
Allowed.
For order see order of date passed on the separate sheets.
Order Date :- 30.5.2011
mt

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1269369
******************************


 इलाहबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इन महत्व पूर्ण कारणों पर  18 May 2011 को शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग पर स्टे लगा दिया था :

1. शिक्षा मित्र भर्ती के लिए  बेसिक क़्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है , जो की असिस्टेंट टीचर की भर्ती के अनुरूप नहीं है |

2. शिक्षा मित्र भर्ती के समय आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ था |

3. शिक्षा मित्रों की भर्ती किसी प्रतियोगी परीक्षा ( जिसमें सभी को समान अवसर प्रदान किया हो ) के माध्यम से नहीं हुई और यह भर्ती गांव की लोकल संस्थाओं द्वारा की गयी , और इसको अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार ) का उल्लंघन माना
http://joinuptet.blogspot.com/
जज ने एन सी टी ई और आर टी ई एक्ट के नियम का उल्लंघन मानते हुए शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग पर स्टे लगा दिया

Stay on Shiksha Mitra Training By Single Bench Order on 18 May 2011 : -
http://joinuptet.blogspot.com/
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 18
http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/
Case :- WRIT - A No. - 28004 of 2011

Petitioner :- Santosh Kumar Mishra And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S.Kushwaha,R.A.Akhtar
http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/
Hon'ble Krishna Murari,J. http://joinuptet.blogspot.com/
Heard learned counsel for the petitioners, learned Standing Counsel for respondent no. 1 & 2, Sri K.S. Kushwaha for respondent no. 3.
Challenge in this petition has been made to the order dated 14.1.2011 issued by the National Council for Teachers Education according approval to the proposal of the State Government for conducting elementary teacher education programme of two years duration through open and distance learning mode for training of untrained graduate 'Shiksha Mitra' appointed by the State Government in elementary schools subject to the conditions mentioned therein.
Sri Ashok Khare, Senior Advocate assisted by Sri Siddharth Khare contends on behalf of the petitioners that the impugned order is based upon a wrong assumption that 'Shiksha Mitra' are untrained teachers as their engagement is under a scheme notified by the Government Order dated 26.5.1999 as modified from time to time and is purely contractual in nature and for one academic session. With reference to the provision of Section 23(1) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 providing for qualification for appointment and terms & conditions of service of teachers and notification dated 23.8.2010 issued by the National Council for Teachers Education thereunder specifying minimum qualifications required to be possessed by Assistant Teachers teaching in class I to VIII, it has been urged that since the prescribed minimum qualifications for engagement of 'Shiksha Mitra' is only intermediate certificate examination, the persons so engaged do not conform to the minimum qualifications prescribed for Assistant Teachers and thus they are being wrongly and illegally considered as untrained teachers entitled to undergo training programme. It has further been submitted that after enforcement of U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 training certificate is essential qualification under Rule 8 and there does not exist any provision for appointment of untrained teachers in any institution run by the Board of Basic Education and thus the appointment of 'Shiksha Mitra' is de hors the rules and they cannot be be treated to be legally appointed untrained teachers so as to undergo training. Reliance in support of the contention has been placed upon a Division Bench judgment dated 17.12.2008 in special appeal no. 10 of 2010 wherein while considering a similar scheme for imparting teachers training to untrained teachers in privately managed recognized institutions, it has been held that Assistant Teachers appointed after enforcement of U.P. Recognized Basic Schools (Recruitment and Conditions of Service of Teachers & others) Conditions Rules, 1975 and U.P. Recognized Basic Schools (Junior High Schools) (Recruitment & Conditions of Service of Teachers) Rules, 1978 in violation of provision thereof and without possessing training qualification cannot be permitted to undergo training. It is next contended that since the provisions of U.P. Public Service (Reservation for S.C., S.T & O.B.C.) Act, 1994 are not applicable in the scheme of appointment of 'Shiksha Mitra', imparting training and their subsequent appointment shall violate the reservation policy. It has further been submitted that under the scheme of appointment of 'Shiksha Mitra', eligibility is restricted to candidates belonging to the village where the educational institution is situated or to the concerned Nyay Panchayat and their selection is not on the basis of open general competition but limited to a localised section and preference being given to such persons for training depriving the petitioners and other similarly situated persons from participating in open general competition would be discriminatory.
Learned Standing Counsel for State respondents and Sri K.S. Kushwaha for respondent no. 3 when called upon only sought time to file counter affidavit. http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/
As prayed they may file counter affidavit within six weeks. Learned Standing Counsel shall also produce the policy framed by State Government. http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/
Sri R.A.Akhtar who has accepted notice on behalf of respondent no. 4 is not present even though the case has been taken up in the revised list. He may also file counter affidavit within the same period.
Petitioners will have three weeks thereafter for filing rejoinder affidavit.
List after expiry of the aforesaid period. http://joinuptet.blogspot.com/
Since prima-facie from a conjoint reading of National Council for Teachers Education Act and the regulations framed thereunder, provision of U.P. Basic Education Act and the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, it appears that the training is permissible only in cases of validly and legally appointed untrained teachers and the impugned approval dated 14.1.2011 for training of 'Shiksha Mitra' proceeds upon an erroneous assumption that they are legally appointed untrained teachers, the petitioners are entitled to interim order.
Further in view of serious ramification of the consequences of the impugned approval and the impact on very large number of candidates, also it would be appropriate to pass an interim order.
Until further orders of this Court, effect and operation of the impugned approval order dated 14.1.2011 passed by the National Council for Teacher Education, New Delhi (Annexure No. 14 to the writ petition) shall remain stayed.
Order Date :- 18.5.2011

nd
http://joinuptet.blogspot.com/
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1251898
http://joinuptet.blogspot.com/
**************************
Tags : Shiksha Mitra, Shiksha Mitra News Samayojan, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), UPTET, NCTE, RTE, Allahabad Highcourt, Allahabad Highcourt Triple Bench Order, UP-TET 2011,


UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News / Shiksha Mitra Samayojan News

Read more...

Saturday, June 21, 2014

Supreme Court Says Vidhya Sahayak (Helper) as Enemy of Education

Supreme Court Says Vidhya Sahayak (Helper) as Enemy of Education

Hearing is still incomplete, And next hearing is on : 23/09/2014

As per news spread on Internet is :-

Only trained teachers should teach in schools: SC

Shiksha Shatru; SC slams ad hoc appointment of teachers



Appointment of teachers in primary schools on ad hoc basis by various state governments without following proper qualification criteria on Monday drew flak from the Supreme Court which said that such policies are spoiling the entire education system and future of the country.

A bench of justices B.S. Chauhan and Dipak Misra expressed strong disapproval of such a system and said it was “shocking” that it can be pursued even after the implementation of Right to Education Act.

“A populist principality cannot spoil the future of the country. We want to know qualification of teachers,” the bench said while hearing Gujarat government’s plea on a case pertaining to appointment of “Vidya Sahayak” in primary schools in the state.

“How do you bring such policies when there is Article 21A. It is shocking. There are such appointments in Uttar Pradesh also.

These Shiksha Sahayaks (helpers) are Shiksha shatrus (enemies),” the bench observed asking the state government to place details relating to qualification and appointment of such teachers.

The bench noted that ad-hoc appointment of primary teachers are done in many states which provide them less than one-forth salary given to regular teachers.

“Once we have implemented Article 21A, can we allow such system? Our concern is quality of education and we are very serious about the kind of education we are imparting,” the bench said adding, “We spoil the entire education system by appointing ad-hoc teachers who do not have proper qualification”.



Case Details : -

                                                            SECTION. IX
                         IN THE SUPREME COURT OF INDIA



Petition(s) for Special Leave to Appeal (Civil) No(s).18136/2013

(From the judgement and order dated 18/04/2013 in  LPA No. 60/2013 & SCA
No.
 12267/2011  of The HIGH COURT OF GUJARAT AT AHMEDABAD)

STATE OF GUJARAT AND ANR                             Petitioner(s)

                             VERSUS

PARMAR MAHESHKUMAR PUNJABHAI AND ORS                 Respondent(s)



                             OFFICE REPORT
The matter above-mentioned was listed before the Hon'ble Court on 22nd  May,
2013, when the Court was pleased to pass the following Order:-
"List the matter on Monday, the 27th May, 2013"

      It is submitted for the information of the Counsel for the  Petitioner
has filed additional documents along with an application for  permission  to
filed additional document which are  being  circulated  before  the  Hon'ble
Court.
      Dated this the 24th day of May, 2013.

ASSISTANT REGISTRAR

Source : http://courtnic.nic.in/supremecourt/temp/sc%2018136rpt.txt

******************
SUPREME COURT VIDHYA SAHAYAK CASE DETAILS




Next Date of Listing    23/09/2014



Read more...

यू पी टी ई टी से जुड़े मामलों के जानकार , श्याम देव मिश्रा जी द्वारा दी गयी जानकारी

यू पी टी ई टी से जुड़े मामलों के जानकार , श्याम देव मिश्रा जी द्वारा दी गयी जानकारी

शिक्षामित्र प्रकरण

शिक्षामित्रों के मामले में दायर हुई सभी रिट पेटीशन्स, जिनकी फाइल्स मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बीते वर्ष निकलवा पाया था, निम्न हैं। काफी खोज-बीन भी सेक्शन से सर्वाधिक महत्वपूर्ण WRIT - A No. - 28004 of 2011 Santosh Kumar Mishra And Others Vs State Of U.P. And Others रिकॉर्ड में नहीं मिली, क्यों, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया।

इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कि सिर्फ इसी याचिका में शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण की वैधता पर प्रश्नचिह्न लगाया गया था, वो भी इतने जोरदार ढंग से, की माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी ने 18.05.2011 को शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण को प्रथमदृष्टया अवैध मानकर स्थगनादेश जारी कर दिया। (आदेश की प्रति संलग्न फाइल में यथास्थान है). बाद में SPECIAL APPEAL No. - 1032 of 2011 State Of U.P. And Others Vs. Santosh Kumar Mishra And Others पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल और भर्ती सप्रू की पीठ ने 30.5.2011 को दिए जा रहे प्रशिक्षण से स्थगनादेश हटते हुए स्पष्ट किया की प्रशिक्षण की वैधता रिट पेटिशन के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। (आदेश की प्रति संलग्न फाइल में यथास्थान है). बस यही से खेल शुरू हुआ।

इस मुख्य याचिका की सुनवाई के पुनः प्रारम्भ होते ही न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता ने 27.9.2011 को इस मामले को ऐसी याचिकाओं के झुण्ड संलग्न कर दिया जो उन शिक्षामित्रों द्वारा दायर याचिकाएं थी, जो किसी कारणवश सरकार द्वारा दिए जा रहे दो-वर्षीय प्रशिक्षण में चयनित होने से छूट गए थे और स्वयं को भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने का निर्देश दिए जाने के लिए न्यायलय की शरण में गए थे। जाहिर है, इन याचिकाओं की प्रकृति और प्रवृत्ति में बहुत फर्क था।

1. WRIT - A No. - 50096 of 2011 Nav Prakash Singh And Others Vs State Of U.P. And Others (Ashok Khare)
2. WRIT - A No. - 50674 of 2011 Ajit Pratap Singh And Another Vs State Of U.P. And Others
3. WRIT - A No. - 50676 of 2011 Satish Chandra Vaishya And Others Vs State Of U.P. And Others
4. WRIT - A No. - 53589 of 2011 Rishi Kumar Mishra Vs State Of U.P. And Others
5. WRIT - A No. - 52878 of 2011 Arvind Singh And Others Vs State Of U.P. And Others
6. WRIT - A No. - 53210 of 2011 Jitendra Singh Vs State Of U.P. And Others
7. WRIT - A No. - 53914 of 2011 Manoj Kumar Singh And Others Vs State Of U.P. And Others
8. WRIT - A No. - 51295 of 2011 Anil Kumar And Others Vs State Of U.P. And Others (Ashok Khare)
9. WRIT - A No. - 52206 of 2011 Bhola Ram Pachori And Others Vs State Of U.P. And Others
10. WRIT - A No. - 50060 of 2011 Gyanendra Kumar Dwivedi And Others Vs State Of U.P. And Others
11. WRIT - A No. - 53501 of 2011 Hari Shankar And Others Vs State Of U.P. And Others
12. WRIT - A No. - 51243 of 2011 Sumit Kumar And Others Vs State Of U.P. And Others
13. WRIT - A No. - 28004 of 2011 Santosh Kumar Mishra And Others Vs State Of U.P. And Others 18.5.2011

इन सभी याचिकाओं की सुनवाई होती रही और 26.9.2011 को उपरोक्त सभी याचिकाओं के सन्दर्भ में निर्णय सुरक्षित कर लिया गया और लगा कि मानो अब न्याय होने ही वाला है पर यह निर्णय दिए जाने के लिए सुरक्षित नहीं किया गया था। लगभग 9 महीने बाद गुप्ता जी जागे और 6.7.2012 को पुनः सुनवाई शुरू कर दी। ऐसी सुनवाई, जो फिर हुई नहीं ! क्यों, कैसे? बस कयास लगाइये, प्रशिक्षण तो पूरा हो गया न ? अब नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिका में भी यही खेल हो रहा हो तो क्या ताज्जुब ?

WRIT - A No. - 28004 of 2011 Santosh Kumar Mishra And Others Vs State Of U.P. And Others को विपरीत प्रकृति और असमान स्वाभाव वाली इन याचिकाओं के साथ 27.9.2011 को जोड़ा जाना समझ से पर है, अगर याची की प्रार्थना पर, तो क्यों? अगर प्रतिपक्ष की मांग पर या न्यायालय द्वारा, तो याची द्वारा सुई को भूसे के ढेर में छिपाने की कोशिश का विरोध क्यों नहीं हुआ? आज तक सुई छिपी पड़ी है। देखिये, ये सुई जंग लगकर गल जाती है या किसी के चुभती है या किसी का फटा सिलती है


********************

Case Details By SDM ji  :










Except the order of Writ Petition A No. 51215 of 2011, orders in 50096 of 2011, 50676 of 2011, 50674 of 2011, 52878 of 2011, 51295 of 2011, 51243 of 2011,
52206 of 2011, 50060 of 2011, 28004 of 2011, 53914 of 2011, 53589 of 2011, 53501 of 2011, 53210 of 2011 are compiled above.
* Text of Order in SPL APPEAL No. 1032 of 2011 State Of U.P. & Others Vs. Santosh Kumar Mishra & Others
The present special appeal has been filed against the interim order dated 18th May, 2011 passed by the learned Single Judge whereby the learned Single Judge
had stayed the effect and operation of the approval order dated 14th January, 2011 passed by the National Council for Teachers Education, New Delhi till further
orders. By the order dated 14th January, 2011 National Council for Teachers Education, New Delhi had granted approval to the proposal made by the State
Government regarding training of graduate 'Shiksha Mitra' through open and distance learning mode for providing Diploma in Elementary Education Course of
two years duration. The approval order dated 14th January, 2011 also lays down 14 conditions to be observed and followed by the State Government. It
appears that under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, enacted by the Parliament, free and compulsory elementary education
has been made compulsory for the children from classes 1 to 8. The shortage of teachers is being faced by the State of U.P. and in order to overcome it the State
Government has sent a proposal to the National Council For Teachers Education, New Delhi approving two years training course known as Diploma in
Elementary Education to graduate Shiksha Mitra to be appointed as teachers to teach the students from classes 1 to 5. The learned Single Judge has stayed the
operation of the approval order, thus, bringing the entire scheme to a stand still.
Sri R.N. Singh, learned Senior Counsel appearing for the appellants submitted that the interim order passed by the learned Single Judge in effect 2 amounts to
allowing the final relief and also bringing to halt the scheme for providing free education to children under the Right of Children to Free and Compulsory
Education Act, 2009 as such the interim order which affect the development of the State ought not to have been passed and it would be another matter if the
writ petition is finally decided and the Court would have come to conclusion that the scheme approved by the National Council for Teachers Education, New
Delhi does not conform to various statutory provisions. He, thus, submitted that the interim order dated 18th May, 2011 passed by the learned Single Judge
should be vacated. He further submitted that the aforesaid interim order has been passed in the writ petition filed by the 5 alleged unemployed B.Ed. graduates
on the ground that their chance to become a teacher will be adversely affected. He submitted the learned Single Judge ought not to have stayed an ongoing
training programme.
Sri Ashok Khare, learned Senior Counsel appearing for the respondents submitted that in view of the Division Bench judgment of this Court passed in Special
Appeal No.10 of 2007, State of U.P. vs. Shailesh Kumar Dwivedi, decided on 4th September, 2009 such training programme cannot be implemented much less
approved by the National Council for Teachers Education. According to him, Special Leave Petition filed against the said order of this Court has also been
dismissed by the Apex Court vide order dated 26th March, 2010. He, thus, submitted that the learned Single Judge has rightly stayed the approval order dated
14th January, 2011 passed by the National Council for Teachers Education, New Delhi.
We have heard the rival submissions of the learned counsel for the parties. However, we refrain from making any comments on the merits of the matter and
only confining ourselves on thequestion of grant of interim order in such a situation. Apparently, the State Government had taken a policy decision to impart
training to graduate Shiksha Mitra in order to appoint them as teachers to teach the students of classes 1 to 5. Whether such a policy decision is arbitrary or
unreasonable or violate Article 14 of the Constitution 3 of India is to be seen at the time of final decision of the writ petition and by an interim order its
operation cannot be stayed because it affects a large number of persons that too only at the instance of a few person claiming themselves as unemployed B.Ed
graduates. We are, therefore, of the considered opinion that the order dated 18.5.2011 so far as it stays the effect and operation of the approval order dated
14th January, 2011 passed by the National Council for Teachers Education, New Delhi is liable to be vacated We accordingly, vacate the impugned interim order
dated 18.5.2011 passed by the learned Single Judge. The respondents may file counter affidavit within three weeks. Rejoinder affidavit may be filed within two
weeks. The writ petition be listed before the learned Single Judge on 12th July, 2011 for final disposal. We may make it clear that the training being imparted to
Shiksha Mitra will be subject to the decision of the writ petition. The special appeal stands allowed.
** Text of Order inSPL. APPEAL DEF. No. - 622 of 2011 Anuj Kumar Pandey & Another Santosh Kumar Mishra & Other
We have heard learned counsel for the petitioners. Learned Standing Counsel appears for the State respondents.
Learned Single Judge has stayed the effect and operation of the approval order dated 14.1.2011 passed by the National Council of Teachers Education, New
Delhi, approving the proposal of the State Government for conducting Elementary Teacher Education Programme of two years duration through open and
distance learning mode, for training of untrained graduate Shiksha Mitra appointed by the State Government in elementary schools subject to conditions
mentioned therein.
Learned counsel for the petitioner has relied upon a judgment of the Division Bench rendered yesterday on 30.5.2011, by which the Special Appeal was allowed
setting aside the interim order staying the effect and operation of the approval order of National Council for Teachers Education, New Delhi dated 14.1.2011.
The Division Bench in allowing the Special Appeal has observed that the State Government had taken a policy decision to impart training to graduate Shiksha
Mitras in order to appoint them as teachers to each the students of Classes I to V. Whether such a policy decision is arbitrary or unreasonable or violate Article
14 of the Constitution of India is to be seen at the time of final decision of the writ petition. By an interim order its operation cannot be stayed as it affects a
large number of teachers that too at the instance of a few persons claiming themselves as unemployed B.Ed graduates.
With the consent of Standing Counsel the matter was heard. Learned Standing Counsel supports the order in Special Appeal No. 1032 of 2011 as the Special
Appeal was filed by State of U.P.
Following the judgment dated 30.5.2011 in Special Appeal No. 1032 of 2011 State of UP and others vs. Santosh Kumar Mishra and others, this Special Appeal is
also allowed. The interim order passed by learned Single Judge staying the effect and operation of the order of approval dated 14.1.2011 passed by National
Council for Teachers Education, New Delhi is set aside. The writ petition shall be connected and listed for final hearing with similar matters which have been
fixed for hearing on 12.7.2011.



Read more...