Sarkari Naukri Recruitment Result टीईटी शिक्षक भर्ती TET UPTET BETET Merit/Counselling/Appointment: UP Teacher Promotion

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Saturday, August 29, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा विभाग में डिमोशन को अफसरों के मांगे गए नाम

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिक्षा विभाग में डिमोशन को अफसरों के मांगे गए नाम

लखनऊ (ब्यूरो)। शिक्षा विभाग में आरक्षण का लाभ पाकर पदोन्नति पाने वालों को पदानवत करने की तैयारी शुरू हो गई है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जिलों के अधिकारियों से पदोन्नति में आरक्षण और परिणामी ज्येष्ठता का लाभ पाकर 28 अप्रैल 2012 से पहले और 15 नवंबर 1997 के बाद पदोन्नति पाने वालों की सूचना मांगी है। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने ऐसे कर्मचारियों व अधिकारियों की सूची निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है।

बीएसए से कहा गया है कि निर्धारित प्रारूप पर तत्काल सूची उपलब्ध करा दी जाए ताकि डिमोशन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा रमेश ने मंडलीाय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिया है कि ऐसे शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची निर्धारित प्रारूप पर 31 अगस्त तक फैक्स व ईमेल से इलाहाबाद कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाए। विभागीय जानकारों की मानें तो शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के साथ एसोसिएट डीआईओएस स्तर के कुछ अधिकारी इसके दायरे में आ रहे हैं।

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Friday, August 21, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - KOTE SE PROMOTION VAALON KA DEMOTION SHURU -

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Sunday, July 26, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक से लिपटकर रोए बच्चे अभिभावकों की आंखें छलकीं

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शिक्षक से लिपटकर रोए बच्चे अभिभावकों की आंखें छलकीं

संभल। पदोन्नति के बाद स्कूल पहुंचे शिक्षक से बच्चे लिपटकर रोने लगे। यह देख वहां मौजूद अभिभावकों व अन्य स्टाफ की आंखें भी छलक उठीं। बच्चे एक ही बात कह रहे थे इतने अच्छे मास्टर जी नहीं मिल पाएंगे। अब हमें कौन पढ़ाएगा?

परिषदीय विद्यालयों की खामियां गिनाना मुश्किल है लेकिन सब स्कूल एक से नहीं होते। ब्लाक क्षेत्र के खग्गूपुर का जूनियर हाईस्कूल ऐसा नहीं है। इस स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी बेहद अच्छे हैं। यह सब स्कूल के इंचार्ज अध्यापक मोइनुल इस्लाम की देन है। मोइनुल इस्लाम बच्चों को अनुशासन सिखाने के साथ साथ पढ़ाई के लिए भी प्रेरित करते थे। जिससे बच्चों में पढ़ाई को लेकर काफी उत्साह है। शिक्षक मोइनुल इस्लाम की पदोन्नति के बाद भटौला गांव के लिए स्थानांतरण हो गया है। शनिवार को शिक्षक अपना चार्ज छोड़ने खग्गूपुरा स्कूल पहुंचे तो वहां विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों को पता लगा कि उनके मास्टर जी दूसरे स्कूल में जा रहें हैं तो वो फूट फूटकर रो पड़े। आठ दस बच्चे तो अपनी जगह से उठ गए और शिक्षक से लिपट गए। यह देख वहां मौजूद अभिभावकों व अन्य स्टाफ की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। जाहिर है कि अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चे आपके मुरीद हो जाएंगे।

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Wednesday, July 8, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश से मांगा आदेश पर अनुपालन का ब्योरा प्रोन्नति में आरक्षण पर उ.प्र. से जवाब तलब

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सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश से मांगा आदेश पर अनुपालन का ब्योरा

प्रोन्नति में आरक्षण पर उ.प्र. से जवाब तलब

नई दिल्ली

प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार फंसती नजर आ रही है। सुप्रीमकोर्ट ने प्रदेश सरकार से प्रोन्नति में आरक्षण को गैर कानूनी ठहराने के अपने आदेश का अनुपालन ब्योरा मांग लिया है। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन को आदेश दिया कि वे हलफनामा दाखिल कर आदेश के अनुपालन के आंकड़े और ब्योरा पेश करें।

कोर्ट का यह आदेश प्रदेश सरकार की परेशानी का सबब बन सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(एससी एसटी) आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है। राज्य सरकार उसे बेवजह हवा नहीं देना चाहती इसीलिए वह आरक्षण का लाभ लेकर प्रोन्नत हुए कर्मचारियों को पदावनत करने का मसला फिलहाल टाले हुए है, लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद उसे की गई कार्रवाई का ब्योरा देना होगा। मंगलवार को ये निर्देश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि कोर्ट के आदेश को तीन साल से ज्यादा समय बीत चुका है अभी तक आदेश पर पूरी तरह अमल क्यों नहीं हुआ। मुख्य सचिव हलफनामा दाखिल कर आदेश के अनुपालन का ब्योरा और आंकड़े पेश करें। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे के लिए मुख्य सचिव स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि तय कर दी। सुप्रीमकोर्ट ने 27 अप्रैल 2012 को उत्तर प्रदेश में नौकरियों मे आरक्षण का प्रावधान करने वाला कानून असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जो भी प्रोन्नतियां आरक्षण कानून की (धारा 3 (7) व रूल 8 ए) का लाभ दिए बगैर की गयी हैं उन्हें इस फैसले के बाद छेड़ा ना जाए। यानि इसका मतलब था कि जो प्रोन्नतियां बिना आरक्षण का लाभ दिये की गयी है उन्हें तो न छेड़ा जाए लेकिन जिन प्रोन्नतियों में आरक्षण का लाभ दिया गया है उन्हें वापस पूर्व स्थिति में लाया जाए। जब राज्य सरकार ने आरक्षण का लाभ देकर की गयी प्रोन्नतियों को वापस पूर्व स्थिति में नहीं किया। तो याचिकाकर्ता अमर कुमार व अन्य ने राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। आज अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील राजीव धवन और कुमार परिमल ने कहा कि सरकार ने अभी तक आदेश लागू नहीं किया है। आरक्षण का लाभ लेकर प्रोन्नत हुए कर्मचारियों को पदावनत नहीं किया गया है। जबकि फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका और संशोधन अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी हैं। तभी राज्य सरकार के वकील रवि प्रकाश मेहरोत्र ने कहा कि सरकार ने पदावनति के बारे में नीतिगत फैसला ले लिया है। सरकार की दलील पर कोर्ट ने कहा कि अभी तक ब्योरा कोर्ट में क्यो नहीं पेश किया गया।

क्या है मामला : मायावती सरकार ने वर्ष 2007 में यूपी गवर्नमेंट सर्वेंट सीनियरिटी थर्ड एमेंडमेंट रूल में धारा 8 (क) जोड़ी थी। इसमें एससी एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण और प्रोन्नति के साथ परिणामी ज्येष्ठता का प्रावधान किया गया था

Monday, June 29, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अधर में शिक्षकों का प्रमोशन, लटका शिक्षा मित्रों का समायोजन

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अधर में शिक्षकों का प्रमोशन, लटका शिक्षा मित्रों का समायोजन

मैनपुरी, भोगांव: जनपद में दूरस्थ शिक्षा विधि से बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके दूसरे बैच के शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापकों के पदों पर समायोजन की प्रक्रिया मई में अमल में लाई गई थी। कुल 1248 शिक्षामित्रों का समायोजन किया जाना था। लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में पद कम पड़ जाने के चलते 109 शिक्षामित्रों का समायोजन लंबित हो गया था।

30 जून तक शासन द्वारा शिक्षामित्रों को समायोजन देने के लिए की गई पहल का असर जिले में नजर आया। बेसिक शिक्षा विभाग ने आनन फानन ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों व प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति प्रक्रिया को शुरू किया। उच्च प्राथमिक में 288 व प्राथमिक के 122 शिक्षकों को वरिष्ठता क्रम में पदोन्नत किए जाने की प्रक्रिया गतिमान चल रही है। विभाग द्वारा उच्च प्राथमिक के महिला और पुरूष शिक्षकों से विकल्प लेकर उन्हें प्रोन्नत किया जा चुका है।

जबकि प्राथमिक के सहायक अध्यापकों को प्रधानाध्यापक व जूनियर में सहायक अध्यापक बनाए जाने के लिए तीन दिन पहले डायट पर महिला शिक्षकों से विकल्प लिए गए थे। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शिक्षामित्रों के लिए जरूरी पद परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त होने थे। प्रक्रिया में फिलहाल पुरुष शिक्षकों को प्रमोशन के बाद विकल्प या फिर रोस्टर के आधार पर तैनाती को लेकर निर्णय किया जाना है। अचानक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार वर्मा का स्थानान्तरण होने के बाद दोनों प्रक्रियाएं अधर में लटक गई हैं।

अब जनपद में 30 जून तक शेष रह गई शिक्षामित्रों के समायोजन की संभावना कम दिख रही है। हालांकि इस संबंध में विभागीय अधिकारी कोई जबाव नहीं दे पा रहे हैं।

Friday, June 12, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सचिव तय करेंगे बेसिक शिक्षकों के सत्र लाभ का मसला

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सचिव तय करेंगे बेसिक शिक्षकों के सत्र लाभ का मसला

हाईकोर्ट ने दर्जनों याचिकाओं पर निस्तारण का दिया आदेश

इलाहाबाद। प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों को सत्र लाभ देने का मसला अब बेसिक शिक्षा सचिव तय करेंगे। हाईकोर्ट ने ऐसी दर्जनों याचिकाओं पर निर्णय सुनाते हुए बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देश दिया है कि वह मसले पर 30 जून से पहले निर्णय लें ताकि जुलाई में स्कूल खुलने तक यह तय हो सके कि शिक्षकों को सत्र लाभ दिया जाएगा अथवा नहीं।
प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापिका श्रुतिलेश कुमारी सहित करीब दो दर्जन अध्यापकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सत्र लाभ देने की मांग की थी। याचीगण 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। उनका कहना था कि चूंकि इस बार बेसिक और माध्यमिक स्कूलों का सत्र बदलकर एक अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया है इसलिए इन शिक्षकों का रिटायरमेंट 30 जून बीच सत्र में पड़ रहा है लिहाजा वह सत्र लाभ पाने के हकदार हैं।
इससे पूर्व की स्थिति में जिन लोगों का रिटायरमेंट एक जुलाई से 30 जून के बीच होता था, उनको एक साथ 30 जून को ही रिटायर किया जाता था। याचीगण का कहना था कि सरकार ने माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को सत्र लाभ देने का निर्णय लिया है जबकि नौ दिसंबर 2014 को शासनादेश जारी कर बेसिक अध्यापकों को सत्र लाभ नहीं देने का निर्णय लिया है।
दूसरी ओर से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह यादव का कहना है कि सत्र लाभ शिक्षण सत्र बीच में रिटायर होने वाले अध्यापकों को देने का नियम है। इस बार सत्र परिवर्तन में एक अप्रैल से 30 जून के बीच कोई शिक्षण कार्य नहीं होना है। इस दौरान सिर्फ दाखिले और कक्षा उन्नयन का कार्य होना है। शिक्षण कार्य जुलाई से प्रारंभ होगा इसलिए छात्रों के शिक्षण में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी लिहाजा 30 जून को रिटायर होने वाले शिक्षकोें को सत्र लाभ नहीं देने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल हाईकोर्ट ने सचिव को इस मामले में 30 जून से पहले निर्णय लेने का आदेश देते हुए याचिकाएं निस्तारित कर दी हैं।

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Sunday, May 31, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - प्रधानाचार्य पद पर जल्द होगी पदोन्नति 1500 पदों पर प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य होंगे पदोन्नत

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प्रधानाचार्य पद पर जल्द होगी पदोन्नति

1500 पदों पर प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य होंगे पदोन्नत

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शुरू की कवायद

जीआइसी शिक्षक :

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : सूबे के राजकीय इंटर कालेजों और उच्चीकृत राजकीय हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को शीघ्र ही पदोन्नति की सौगात देने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों की पदोन्नति के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने की कवायद शुरू कर दी है। कोशिश है कि जून में शिक्षकों को पदोन्नति दे दी जाए ताकि जुलाई में स्कूल और इंटर कालेज खुलते ही प्रधानाचार्यो के खाली पदों को भर दिया जाए।

वर्तमान में करीब 1500 इंटर कालेजों और उच्चीकृत हाईस्कूलों में प्रधानाचार्य के पद खाली हैं। ऐसे में कई बार शिक्षण व्यवस्था के साथ स्कूलों और इंटर कालेजों में प्रबंधन और प्रशासन संबंधित गड़बड़ियों की शिकायत मिलती रहती हैं। शिक्षक संगठन भी काफी समय से पदोन्नति प्रक्रिया को पूरी करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में निदेशालय के इस पहल से आंतरिक और शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार होगा। इसका लाभ विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों को भी मिलने का अनुमान है। राजकीय इंटर कालेज (जीआइसी) और राजकीय महिला इंटर कालेज (जीजीआइसी) के वरिष्ठ शिक्षक व शिक्षिकाओं को जिलेवार पदोन्नति देने की तैयारी है।

इसके लिए वरिष्ठताक्रम के आधार पर जिलेवार सूची तैयार की जा रही है। कोशिश है कि जून में वरिष्ठता सूची तैयार कर जुलाई में हाईस्कूल और इंटर कालेज खुलने के साथ ही पदोन्नत शिक्षकों को तैनाती दे दी जाए। निदेशालय ने तत्काल सभी जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) और संयुक्त शिक्षा निदेशकों (जेडी) को पदोन्नति की पात्रता पूरी करने वाले शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को सूची भिजवाने में पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की विसंगतियों की शिकायत सामने नहीं आए।

निदेशालय के इस पहल का फायदा सैकड़ों ऐसे शिक्षकों को मिलने का अनुमान है जो वर्षो से पदोन्नति की बाट जोह रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि स्कूलों में स्थाई प्रधानाचार्यो की कमी की वजह से शैक्षिक गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कई बार नेतृत्व संबंधित कठिनाईयों को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - जल्द होगी उच्च प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति

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जल्द होगी उच्च प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति

जागरण संवाददाता, बदायूं : उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद के लिए शिक्षकों का प्रमोशन किया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने बीएसए को निर्देश भेज दिए हैं।

विभाग ने प्रमोशन के लिए शिक्षकों की सूची तैयार किए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही शिक्षकों के प्रमोशन कर दिए जाएंगे।
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद के काफी पद रिक्त थे, जिस वजह से पाठन क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। साथ ही विद्यालयों के नेतृत्व को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। शिक्षकों द्वारा भी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रमोशन के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का इंतजार किया जा रहा था।

शनिवार को सचिव द्वारा प्रमोशन के निर्देश भेजे जाने के बाद शिक्षकों के चेहरे खिले से नजर आए। सूचना पर ही उन्होंने बीएसए आफिस के चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं। शिक्षकों के प्रमोशन हो जाने के बाद सभी 656 सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक रहेंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कृपा शंकर वर्मा ने बताया कि प्रमोशन प्रक्रिया में लगभग साढ़े पांच सौ शिक्षकों को प्रमोशन किया जाएगा

Saturday, May 23, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - 99 शिक्षकों की नियुक्ति अवैध

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99 शिक्षकों की नियुक्ति अवैध
बेसिक शिक्षा विभाग में सामने आया खेल

बुलंदशहर। बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों को ज्वाइनिंग के मामले में खेल सामने आया है। अफसरों ने अवकाश के बावजूद 99 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी। उन्हें एक सप्ताह का समय दिया गया।

प्रमोशन को लेकर वेतन लगाने की फाइल जब वित्त एवं लेखाधिकारी के पास पहुंची तो पूरा खेल का खुलास हुआ। वित्त एवं लेखाधिकारी ने पूरे मामले में बीएसए से जवाब मांग लिया है। मामले में आला अफसरों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग में गतवर्ष 99 शिक्षकों को प्राइमरी विद्यालय में हेडमास्टर या फिर जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक पद पर प्रमोशन किया गया। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तकसरकारी छुट्टी के आदेश जारी हुए थे।

जबकि बीएसए ने 31 जनवरी 2014 को सभी शिक्षकों के ज्वाइनिंग के आदेश जारी कर दिए। इनसे एक सप्ताह के भीतर ज्वाइनिंग करने के लिए कहा गया। जबकि 31 दिसंबर के बाद अगले दो सप्ताह तक सरकारी छुट्टी थी। अधिकारियों का मानना है किसानों फिर एक सप्ताह में सभी शिक्षकों को ज्वाइनिंग की अनुमति क्यों दी गई। चूंकि शिक्षक पदोन्नत हुए तो बढ़ा हुआ वेतन लगाने के संबंध में फाइलें वित्त एवं लेखाधिकारी सूरज कुमार के पास पहुंची।

फाइलों की गहन पड़ताल करने में मामला सामने आ गया है।गर्मियों की छुट्टी में जारी कर दिया था पदोन्नति लेटरएओ ने लगाई आपत्ति बीएसए से मांगा जवाबमैं फिलहाल बाहर हूं। अगर ऐसा है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वित्त एवं लेखाधिकारी से वार्ता कर ली जाएगी।-महेश चंद, बीएसए31 दिसंबर को जब सरकारी छुट्टी थी तो बीएसए ने 99 शिक्षकों के ज्वाइनिंग के आदेश कैसे जारी कर दिए। एक सप्ताह में ज्वाइनिंग करने को क्यों कहा गया। बीएसए से पत्र लिख जवाब मांगा है।

जवाब से शासन को भी अवगत कराया जाएगा।-सूरज कुमार, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग

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Friday, May 22, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - फिर लगी समायोजन और स्थानांतरण पर रोक

UPTET SARKARI NAUKRI   News -
फिर लगी समायोजन और स्थानांतरण पर रोक

Fri, 22 May 2015 07:11 PM (IST)

मैनपुरी : जिले के 2140 परिषदीय विद्यालयों में तीन साल से समायोजन और स्थानांतरण पर सरकार ने रोक लगा रखी थी। 7 मई को शासन ने इस रोक को हटाते हुए समायोजन और स्थानांतरण करने के निर्देश जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को दिए थे।

लेकिन पांच दिन बाद ही फिर से समायोजन और स्थानांतरण पर शासन ने ब्रेक लगा दी है। इन पांच दिनों में विभाग समायोजन की प्रक्रिया शुरू तक नहीं कर पाया था।
जिले के एक सैकड़ा से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें मानक से चार गुने शिक्षक कई वर्षो से जमे हुए हैं। विभाग चाहते हुए भी इन्हें हटा नहीं पा रहा है।

वर्ष 2013 में व्यवस्था को सुचारु करने के लिए तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने स्थानांतरण पर रोक होने के बावजूद दो सैकड़ा शिक्षकों के स्थानांतरण कर दिए थे। जिस पर शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था।
वर्ष 2014 में भी समायोजन और स्थानांतरण पर शासन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा था। इसलिए समायोजन और स्थानांतरण पर रोक जारी रही।

तमाम राजनीतिक दबाव के बाद शासन ने 7 मई को समायोजन और स्थानांतरण करने के निर्देश दिए। लेकिन अगले पांच दिन बाद ही फिर रोक लगा दी गई। अब हालात ये है कि कहीं तो मानक से अधिक शिक्षक हैं तो कहीं एक शिक्षक ही विद्यालय को संचालित कर रहा है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला मूले में सिर्फ 40 बच्चे अध्ययनरत हैं। जबकि यहां 4 शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जूनियर विद्यालय सिकंदरपुर में 36 बच्चों के सापेक्ष 6 शिक्षक कार्यरत हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय बैजनाथपुर में 35 बच्चों के सापेक्ष 5 शिक्षक कार्य कर रहे हैं।

प्राथमिक विद्यालय नगरिया देहात में 98 बच्चों के सापेक्ष 6 शिक्षकों की नियुक्ति लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन समायोजन और स्थानांतरण प्रक्रिया सुचारु रूप से नहीं चलने के कारण अब विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या समान नहीं हो पा रही है।
अधिकारी कहिन

'समायोजन प्रक्रिया नहीं होने के कारण दिक्कत तो काफी है। लेकिन नए शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षामित्रों के शिक्षक बनने से जिन विद्यालयों में शिक्षकों की ज्यादा कमी थी वहां उन्हें नियुक्ति दी गई है।'
प्रदीप कुमार वर्मा, बीएसए, मैनपुरी।

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Tuesday, May 12, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - प्रशिक्षु शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन कर मांगा मानदेय

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प्रशिक्षु शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन कर मांगा मानदेय

बदायूं। प्रशिक्षु शिक्षक संघ ने मालवीय आवास गृह पर आज धरना-प्रदर्शन कर मानदेय का भुगतान कराने और सैद्धातिंक प्रशिक्षण शुरु कराने की मांग की। उन्होंने अपनी मांगों के संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा।

डॉ. अरुण कुमार यादव ने कहा कि इस समय प्रशिक्षुओं के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। उन्हें अभी तक मानदेय नहीं दिया जा रहा है। मूल अभिलेखों का सत्यापन भी नहीं कराया है। उन्होंने सभी से एकजुट रहने का आह्वान किया। संघ के जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि यदि प्रशिक्षुओं की सभी समस्याओं का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो वह आंदोलन को मजबूर होंगे। बोले-क्रियात्मक प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद भी अभी तक सैद्धांतिक प्रशिक्षण शुरु नहीं कराया गया है। धरना-प्रदर्शन में पवन कुमार सिंह, जीवन बाबू, आशुतोष मौर्य, अबुंज रस्तोगी, मुकेश सिकरवार, दिनेश कुमार सक्सेना, प्रदीप सोनी, सज्जन सिंह, अंजू रानी, विनीता, कुमकुम, श्वेता, सुलेखा, मनीष सिंह आदि थे।

इधर, यूपी टीईटी उतीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक में प्रांतीय आह्वान पर समस्याओं को लेकर मंगलवार को बीएसए और डीएम को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर चक्रेश कुमार, सुशांत सक्सेना, जावेद फरीदी, अखिल कुमार, सचिन, नीतू, दीप्ती, गीता रानी, वशीम अहमद, कौशल किशोर, तेज सिंह, राजीव धनकर, सुमित कुमार, अखिल कुमार, अमित अग्रवाल, पीताम्बर सिंह, ललित माहेश्वरी आदि थे।

प्रमोशन पाने वाले शिक्षक निर्धारित समय में करें ज्वाइन

बदायूं। बेसिक शिक्षा अधिकारी कृपाशंकर वर्मा ने हाल ही में प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों को निर्देशित किया है कि वह पदोन्नति वाले स्कूल में निर्धारित समय में ज्वाइन कर लें नहीं तो उनकी पदोन्नति स्वत: निरस्त मान ली जाएगी। यहां बता दें कि विभाग ने जिले के 406 शिक्षकों की पदोन्नति कर उन्हें प्राइमरी स्कूल का प्रधानाध्यापक बनाया है। ज्यादातर ने अभी तक पदोन्नति वाले विद्यालय में ज्वाइन नहीं किया है।

Sunday, April 26, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षामित्रों के समायोजन से पहले शिक्षकों को मिलेगी पदोन्नति -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षामित्रों के समायोजन से पहले शिक्षकों को मिलेगी पदोन्नति -

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शिक्षामित्रों के समायोजन से पहले शिक्षकों को मिलेगी पदोन्नति

Publish Date:Sun, 26 Apr 2015 06:48 PM (IST) | Updated Date:Sun, 26 Apr 2015 06:48 PM (IST)

मैनपुरी, भोगांव: शिक्षामित्रों को परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षक बनने के लिए कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। समायोजन के लिए शिक्षामित्रों की संख्या ज्यादा होने के चलते अब पहले शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। उसके बाद ही शिक्षामित्रों के समायोजन का रास्ता साफ हो सकेगा। जनपद में भी शिक्षा मित्रों की संख्या के सापेक्ष स्कूलों में पद कम होने के चलते इस प्रक्रिया में देरी होने की संभावना बढ़ती जा रही है।

सोमवार से परिषदीय अध्यापकों की पदोन्नति की प्रक्रिया जिले में शुरू होगी और उसके बाद ही शिक्षामित्रों के समायोजन का काम संभव हो पाएगा।
प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षामित्रों को समायोजित कर शिक्षक बनाने की सौगात दी गई है। सरकार द्वारा दूसरे चरण के शिक्षामित्रों को 30 अप्रैल तक समायोजित करने का फरमान जारी किया गया था। शासन के फरमान के बाद 16 से लेकर 22 अप्रैल तक जिले में काउंसिलिंग के लिए शिक्षामित्रों ने डायट पर दस्तक दी थी। दूसरे चरण के 1248 शिक्षामित्रों ने काउंसिलिंग की प्रक्रिया को पूरा कर शिक्षक बनने के लिए दावेदारी की थी। इसके बाद शिक्षामित्रों में महिला और विकलांग श्रेणियों से विद्यालय विकल्प का काम शुरू होना था। लेकिन जिले में शिक्षामित्रों की संख्या के सापेक्ष स्कूलों में पद कम होने के चलते इस काम में फिलहाल रुकावट आ गई है। सचिव बेसिक शिक्षा के कार्यालय को प्रदेश के अन्य जनपदों से कमोवेश यही तस्वीर सामने आने के बाद अब समायोजन के काम के लिए तय किए गए समय को बढ़ाया जा सकता है। जनपद में भी लगभग 200 से ज्यादा पद को लेकर परेशानी सामने आ रही है। शिक्षामित्रों की संख्या ज्यादा होने के चलते बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पहले परिषदीय अध्यापकों की पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। उसके बाद पद रिक्त हो जाने पर समायोजन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

डायट प्राचार्य आरएस बघेल व बीएसए प्रदीप कुमार वर्मा ने जागरण को बताया कि सोमवार और मंगलवार को पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद शिक्षामित्रों के समायोजन का काम 29 अप्रैल से तेजी के साथ पूरा किया जाएगा। इस तिथि से ही विकल्प भरने के लिए महिला और विकलांग शिक्षामित्रों को बुलाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान ही जनपद में शिक्षा मित्रों का समायोजन पूरा करने के प्रयास जारी हैं।

आज तैयार होगी सातवीं सूची

प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया में सातवें चरण के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले चयनित अभ्यर्थियों की सूची सोमवार को डायट पर तैयार की जाएगी। सातवीं सूची में 19 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। डायट प्राचार्य आरएस बघेल ने बताया कि सोमवार को सूची तैयार कर शाम को अनुमोदन के लिए जिलाधिकारी के पास भेजी जाएगी।

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