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Saturday, October 27, 2012

RTET : अदालत में उलझा टेट परिणाम


RTET : अदालत में उलझा टेट परिणाम 

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Grade 3rd Teacher Recruitment Rajasthaan News -

अजमेर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) का परिणाम फिलहाल अदालती आदेशों से उलझ गया है। टेट परीक्षा आयोजक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अदालत की अवमानना से बचने के चक्कर में शीध्र परिणाम जारी करने की स्थिति में नहीं है।
टेट 9 सितम्बर को पूरे राज्य में आयोजित की गई थी। इसमें लगभग सवा पांच लाख अभ्यर्थी शामिल हुए।  राज्य सरकार के आदेशों के तहत बोर्ड ने इस परीक्षा में विशेष वर्गों को कट ऑफ मार्क्स में छूट की घोषणा कर रखी है। लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा 55 प्रतिशत से कम अंक लाने वालों को प्रमाण-पत्र नहीं देने के आदेशों से बोर्ड के सामने परेशानियां खड़ी हो गई हैं
डेढ़ माह से लगी उम्मीदें 
परीक्षा हुए डेढ़ माह हो चुका है। कम्प्यूटराइज्ड ओएमआर शीट पर सवालों के जवाब देने की प्रक्रिया के कारण परीक्षा का परिणाम भी शीघ्र आने की संभावना रहती है। इसी कारण परीक्षा दे चुके राज्य के लगभग सवा पांच लाख अभ्यर्थियों को भी उम्मीद थी कि टेट का परिणाम एक माह में आ जाएगा। लेकिन पहले पेपर आउट प्रकरण और उसके बाद अदालती आदेशों के कारण अब परिणाम लंबे समय अटकने की आशंका उत्पन्न हो गई है।
टेट 2011 परिणाम में भी समस्या
अदालत ने शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 का परिणाम भी 55 प्रतिशत कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से संशोघित रूप से जारी करने के आदेश दिए है। बोर्ड इस परीक्षा का परिणाम पूर्व में ही जारी कर चुका है एवं इसके आधार पर राज्य के अनेक अभ्यर्थियों को शिक्षक की नौकरी भी मिल चुकी है। पिछले वर्ष के टेट परिणामों पर भी संकट आता देख अब बोर्ड प्रशासन द्वारा 2012 के टेट परिणाम पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही जारी करने की संभावना है।
नहीं पूरी हो पाएगी सरकारी मंशा
 टेट में विशेष वर्गो को कट ऑफ मार्क्स में रियायत देने की सरकारी मंशा अदालत के आदेशों के कारण पूरी नहीं हो पाएगी। बोर्ड प्रशासन भी इस मामले में अंतिम निर्णय होने तक परिणाम जारी करने के मूड में नहीं हैं। हालांकि बोर्ड अघिकारी परिणाम में अदालत के आदेशों की पालना का जिक्र जरूर करते हैं लेकिन विश्ेाष वर्ग को रियायत के मामले में  कोई जोखिम उठाने से बच रहे हैं।
यह है कट ऑफ मार्क्स
सामान्य वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी- 60 प्रतिशत
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग- 50 प्रतिशत
सामान्य वर्ग की महिला एवं भूतपूर्व सैनिक- 50 प्रतिशत
अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी- 45 प्रतिशत
विधवा एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी- 45 प्रतिशत
निशक्तजन- 40 प्रतिशत
अघिसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी- 36 प्रतिशत
इनका कहना है
परिणाम के मामले में अदालत के आदेशों की पूरी तरह पालना होगी। बोर्ड ने अदालत में अपील दायर कर रखी है। लिहाजा अब पूरा मामला अदालत में विचाराधीन है। अंतिम फैसले का इंतजार है।
मिरजूराम शर्मा, सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्था

News Source : Rajasthanpatrika.com (27.10.2012) / http://www.rajasthanpatrika.com/news/Ajmer/10272012/city-news/387045
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I feel 36%,40%,45% cutoff to qualify TET is facing problem, But in News,It looks Rajasthan Board filed an appeal also and waiting for FINAL decision.
One decision of court affects other decision also and its impact on future TET exam also possible.

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UPTET 2012 /2013 : यूपी टीईटी की 2013 में होंगी दो परीक्षाएं

UPTET  2012 /2013 : यूपी टीईटी की 2013 में होंगी दो परीक्षाएं
टीईटी-2012 का विज्ञापन नवम्बर के पहले हफ्ते में होगा जारी






इलाहाबाद (एसएनबी)। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) की एक नहीं बल्कि दो परीक्षाएं वर्ष 2013 में होंगी। पहली परीक्षा जनवरी-फरवरी में होने की संभावना है जबकि दूसरी नवंबर-दिसम्बर 2013 में होगीपरिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के 72,000 रिक्त पदों के एवं बीटीसी के शीघ्र आने वाले विज्ञापन की वजह से टीईटी- 2012 का जो विज्ञापन प्रकाशित होने वाला था उसकी तिथि बढ़ गयी है। इसके नवंबर के दूसरे हफ्ते में प्रकाशित होने की संभावना है। उधर, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, एलनगंज, इलाहाबाद कार्यालय में परीक्षा की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गयी है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में टीईटी की तैयारियां अब जोर पकड़ने लगी हैं। वह यूपी बोर्ड द्वारा टीईटी परीक्षा कराये जाने के दौरान हुई एक-एक खामियों की तरफ गंभीरता से ध्यान दे रही है। जिससे कि परीक्षा कराने के बाद कोई गड़बड़ी न रह जाये और किरकिरी हो। इसके लिए प्रश्नपत्रों की सहीं सेटिंग और उनके सही उत्तर, गलत नियम कानून को विज्ञापन से हटाना और अन्य प्रमुख सुधार हो रहा है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी टीईटी प्रश्नपत्रों की सेटिंग के लिए शिक्षाविदों से राय एवं उनसे प्रश्नपत्र-उत्तर तैयार करवाने जा रहा है जिससे कि बाद में अभ्यर्थी कोई गड़बड़ी न निकाल सके। इसी गड़बड़ी की वजह से यूपी बोर्ड और शासन की फजीहत हुई थी और उसी में आज भी मामला फंसा हुआ है। इतना ही नहीं अन्य गंभीर खामियों को भी ठीक किया जा रहा है। अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र लेने की बजाय आन लाइन आवेदन पत्र लिये जाने की तैयारियां अन्तिम दौर में चल रही हैं


News Source : http://rashtriyasahara.samaylive.com/epapermain.aspx?queryed=10 (Lucknow Edition - 27.10.12)
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Now, It is a big question, When will new advt. comes and when will new UPTET going to conduct.
Many candidates / people speculated that selection will happen after UPTET 2012.
But as per court matter, New advt. may be published soon.

Old Advt. taken back by the Govt. due to some irregularities and a case for same was filed by Kapil Yadav.
Therefore Govt. withdraw advertisement.

Now candidates are confused - What can be the selection criteria in new advt. (As policy for selection is changed.)
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Friday, October 26, 2012

टीईटी पास अभ्यर्थियों ने हाईवे पर किया प्रदर्शन विशिष्ट बीटीसी की चयन प्रक्रिया में शामिल करने की मांग


UPTET  : टीईटी पास अभ्यर्थियों ने हाईवे पर किया प्रदर्शन
विशिष्ट बीटीसी की चयन प्रक्रिया में शामिल करने की मांग 




नियामताबाद। टीईटी पास बीएड बेरोजगार संघ के बैनर तले बृहस्पतिवार को क्षेत्र के गोधना चौराहे के समीप नेशनल हाईवे पर अभ्यर्थियों ने सड़क जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वे विशिष्ट बीटीसी के चयन प्रक्रिया में टीईटी पास अभ्यर्थियों को लेने की मांग कर रहे थे। हाईवे पर हंगामारत अभ्यर्थियों के चलते दोनों तरफ वाहनों की लाइन लग गई। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। तब जाकर दोनों तरफ वाहनों का गमनागमन शुरू हो सका।
इस अवसर पर आंदोलित अभ्यर्थियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशिष्ट बीटीसी के चयन प्रक्रिया में बीएड पास छात्रों को मेरिट के आधार पर लेने की योजना है। वहीं बसपा सरकार के कार्यकाल में टीईटी परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी गई थी। मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मंजय कुमार सिंह ने कहा कि विशिष्ट बीटीसी के चयन में टीईटी पास अभ्यर्थियों को शामिल किया जाय। कहा कि यदि छह नवंबर तक टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकों को विज्ञापन प्रकाशित उन्हें अध्यापक नहीं बनाया तो संगठन आंदोलन को तेज करने के लिए विवश होगा। इसके पूर्व दर्जनों की संख्या में गोधना बाईपास के समीप पहुंचे अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करते हुए हाईवे को जाम कर दिया। जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। नारेबाजी व प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाकर उन्हें शांत कराया। हालांकि लगभग आधे घंटे तक आवागमन अवरुद्ध रहा । इस अवसर पर अनिल कुमार, विवेक कुमार, सूरज रावत, भोलानाथ यादव, संतोष यादव, अनुनय कुमार, रंजीत कुमार, सतीश कुमार, शिवेन्द्र कुमार, मुकेश कुमार, देवाशीष, लड्डू, ओम प्रकाश आदि अभ्यर्थी शामिल रहे।
Pic

http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121026a_004184004&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121026a_004184004/ Amar Ujala (26.6.12)
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टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने दिया धरना 

बदायूं। यूपी टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा ने धरना-प्रदर्शन कर सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती करने की मांग एक बार फिर जोरदार ढंग से उठाई। मांग पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की गई।
मालवीय आवास गृह पर दिए गए धरने पर जिलाध्यक्ष हृदयेंद्र शर्मा ने सभी टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आह्वान किया कि वे सरकार के गुणांकों के आधार पर भर्ती के प्रलोभन पर ध्यान न दें। इस मौके पर टीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर अतिशीघ्र भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को एकजुट होने पर जोर दिया गया। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार टीईटी उत्तीर्ण पास अभ्यर्थियों को गुमराह कर रही है, इसलिए इस आंदोलन को और तेज करने की जरूरत है। जब तक अध्यापक के तौर पर टीईटी उत्तीर्ण की भर्ती नहीं की जाती, यह आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर विपिन सक्सेना, अरविंद, मनोज, सौरभ, धीरज, सुशील, हृदेश, पूजा, सुशांत सहित कई लोग मौजूद रहे।
•सहायक अध्यापक के तौर पर भर्ती किए जाने की मांग

http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121026a_007134004&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121026a_007134004

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राजकीय शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन

राजकीय शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन

बस्ती। निज संवाददाता। राजकीय शिक्षक संघ ने आठ सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा। जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में राजकीय शिक्षकों ने एसीपी का लाभ व नव सृजित खंड शिक्षा अधिकारी के पद से अधिक वेतनमान देने की मांग की गई। राजकीय शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष चन्द्रभान पाण्डेय और मंत्री फूलचन्द्र यादव ने कहा कि प्रदेश के राजकीय इण्टर कालेजों में खाली पड़े प्रधानाचार्य के पद 55 प्रतिशत एलटी शिक्षक कोटे तथा 45 प्रतिशत प्रवक्ता कोटे से पदोन्नति करके किया जाए



सीटी ग्रेड के शिक्षकों का जूनियर हाईस्कूल के समान वेतन देने, राजकीय शिक्षकों का स्मार्ट कार्ड बनाने व राजकीय शिक्षकों की सेवा निवृत्ति को 60 वर्ष से बढ़ा कर 62 वर्ष करने की मांग किया।


News Source : Live Hindustan
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Teacher in service looking for Promotion and NOT through DIRECT RECRUITMENT.

In some states Gujarat etc., Lecturer Eligibility Test etc. also conducted for posts of PRINCIPAL , Lecturer.

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Thursday, October 25, 2012

जो पार्टी सत्ता में आकर पिछली सरकार के कार्यों पर रोक लगाए, उस पर कानूनी रूप से पेनाल्टी लगनी चाहिए।’

जो पार्टी सत्ता में आकर पिछली सरकार के कार्यों पर रोक लगाए, उस पर कानूनी रूप से पेनाल्टी लगनी चाहिए


‘जो पिछली सरकार के काम रोके, उस पर पेनाल्टी लगे’
बोले, प्रोटोकॉल मिनिस्टर डॉ. अभिषेक मिश्रा
 
लखनऊ। ‘प्रदेश की पिछली सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती सपा सरकार के दौरान निर्माणाधीन 114 ओवर ब्रिजों का निर्माण आधे में रुकवा दिया था। अब फिर सपा सरकार बनी है तो इनका निर्माण शुरू हुआ है। निर्माण की लागत बढ़ चुकी है तो क्वालिटी पर भी अब असर होगा। जो पार्टी सत्ता में आकर पिछली सरकार के कार्यों पर रोक लगाए, उस पर कानूनी रूप से पेनाल्टी लगनी चाहिए।’ बसपा सरकार को कोसते हुए प्रदेश के प्रोटोकॉल मिनिस्टर डॉ. अभिषेक मिश्रा ने मंगलवार को गोमतीनगर स्थित एक निजी प्रबंधन शिक्षा संस्थान प्रदेश के विकास का अपना एजेंडा रखा। इसमें ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी प्रोफेशनल्स की भूमिका के परिपेक्ष्य में उन्हाेंने विकास का ढर्रा समझाने की कोशिश की।
लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा जेके खरबंदा मेमोरियल लेक्चर सीरीज के तहत जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में शहर के विभिन्न संस्थानों के प्रमुख व विशिष्ट जन शामिल रहे। डॉ. अभिषेक ने बताया कि देश का विकास प्रोफेशनल्स के काम से ही संभव है। आयोजन में केजीएमयू के वीसी डॉ. डीके गुप्ता, लखनऊ विवि के वीसी प्रो. मनोज मिश्रा, एलएमए अध्यक्ष राजेश कुमार मित्तल, डॉ. एसआर मुसन्ना, एमएस गुलाटी, शरद सक्सेना, अशोक द्रोण, किशोर गोयल, एके रस्तोगी, आदि मौजूद रहे।
‘यूपी में बदलाव का एजेंडा और प्रोफेशनल्स की भूमिका’ विषय पर हुआ व्याख्यान
इसलिए है यूपी पीछे
2 लाख करोड़ की उधारी, औद्योगिक विकास का धीमापन और निवेश की कमी, सरकारी क्षेत्र में दायित्व की भावना व नीतियों में पारदर्शिता की कमी, कृषि का गिरता स्तर, निरक्षरता और उपेक्षित रही कानूनी व्यवस्था।
हमसे ही हो सकेगा!
वित्तीय प्रबंधन : डॉ. अभिषेक ने बताया कि एनटीपीसी को भुगतान में देरियां की जाती रहीं, जिससे हर साल प्रदेश को 240 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इतने रुपए में हर साल 10 आरओबी बनाए जा सकते थे।
नीतियों में लचीलापन और बदलाव : जहां मार्केट हर दिन बदल रहा है, उप्र की औद्योगिक नीति 6 साल से नहीं बदली। इसे समय के अनुसार बदलना होगा, तभी हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र से मिलने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा।
कृषि का विकास : अगले दो सप्ताह में सरकार की कृषि नीति घोषित होगी, यह विश्व में सर्वश्रेष्ठ होगी।
आईटी नीति : पुणे और बैंगलोर को दो दशक पहले पारंपरिक शहर और बगीचों के शहर के तौर पर जाना जाता था, आज ये आईटी हब हैं। यही लखनऊ में किया जा सकता है।
क्षेत्रीय उद्योग : डॉ. अभिषेक ने 31 जिलों और उनके पारंपरिक उद्योगों के बारे में बताया और कहा कि प्रदेश के हर जिले में अपना औद्योगिक सेट अप है। इसे विकसित करने की जरूरत है।
यह कर सकते हैं आगे
मानव संसाधन, देश के सबसे युवा राज्य, पर्यटन, ताजमहल, उर्वर भूमि, गंगा के मैदान, 80 हजार किमी की सिंचाई नहरें, प्राकृतिक संसाधन, लगभग हर जिले में लोकप्रिय एक बिजनेस मॉड




UP POLICE - पुलिस भर्ती नियमावली में संशोधन को लेकर बैठक

लखनऊ (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा दरोगा भर्ती दौड़ में दस किलोमीटर की बाध्यता व दरोगा के इंसपेक्टर बनने के लिए वरिष्ठता व चयन परीक्षा को लेकर घोषणा किए जाने के बाद से गृह व पुलिस विभाग के अधिकारी इसकी तैयारियों की कवायद में जुट गए हैं।
प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव, डीजीपी एसी शर्मा, एडीजी कानून-व्यवस्था जगमोहन यादव समेत अन्य अधिकारियों की बैठक में मंगलवार को इन दोनों मुद्दों को लेकर नियमावली में आवश्यक संशोधन को लेकर विचार-विमर्श हुआ। चर्चा हुई कि भर्ती दौड़ का क्या रूप रखा जाए, कितने किलोमीटर की दौड़ की बाध्यता रखी जाए या इसे पूर्ववत कर दिया जाए अथवा संशोधित व्यवस्था लागू की जाए। दरोगा से इंसपेक्टर बनने के लिए कितनी वरिष्ठता के कर्मियों का वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति के लिए चयन किया जाए और किन्हें चयन परीक्षा के लिए पात्र बनाया जाए।

Source - Amar Ujala
24-10-2012

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News taken from - uptetbreakingnews.blogspot.in
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Wednesday, October 24, 2012

India Pakistan Wagah Attari Border Closing Ceremony

India Pakistan Wagah Attari Border Closing Ceremony 

Both India and Pakistan shows their superiority -

See Videos -

http://www.youtube.com/watch?v=LZ0ue-XGl9c

http://www.youtube.com/watch?v=jlWZWMG37KI

Wagah Border Ceremony filmed from the VIP seats -- Indian / Pakistan Border


To visit Wagah, Reach Amritsar Rly Stn., In Amritsar you can see - Golden Temple, Jalianwala Bagh

Near to Golden Temple , Jeaps / Buses /Cars available to make your visit to Wagah Boarder

Per seat return fare approx Rs. 100 (to go and back to boarder)



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SBTC - विशिष्ट बीटीसी में दस फीसद आरक्षण मांगा


SBTC - विशिष्ट बीटीसी में दस फीसद आरक्षण मांगा
 
 
जागरण संवाददाता, लखनऊ : विशिष्ट बीटीसी में विशेष शिक्षकों को दस फीसद आरक्षण और स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर विशेष शिक्षक एवं अभिभावक एसोसिएशन ने मंगलवार को धरना दिया। धरना देने वालों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी एडीएम को सौंपा है। विशेष शिक्षक एवं अभिभावक एसोसिएशन के अध्यक्ष मुन्ना लाल शुक्ला ने मंगलवार को धरना स्थल पर एकत्र विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि परिषदीय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर तैनाती होती रही है। शिक्षा मित्रों के लिए दस फीसद आरक्षण का कोटा निर्धारित किया गया है जबकि विशेष शिक्षकों को उक्त लाभ नहीं दिया जा रहा है। विशेष शिक्षकों को भी यह लाभ दिया जाना चाहिए। धरना में प्रदेश के कई जिलों से सैकड़ों विशेष शिक्षकों ने हिस्सा लिया
 
 
Source - Jagran
24-10-2012
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Tuesday, October 23, 2012

SSA Chandigarh Released Merit List for Selection of JBTs

SSA Chandigarh Released Merit List for Selection of JBTs

JBT Teacher (ADVT-SEPT 2012) | SARVA SHIKSHA ABHIYAN SOCIETY, U.T., CHANDIGARH 
click here to view Advertisment for the post of JBT Teacher (ADVT-SEPT 2012)
click here to Take Print Again for the post of JBT (ADVT-SEPT 2012)

Public Notice regarding Provisional Merit List - All Candidates for the post of JBT (ADVT-SEPT 2012)
Click here to view Provisional Merit List - All Candidates for the post of JBT (ADVT-SEPT 2012)
Click here to view Provisional Merit List - Reserved Categories for the post of JBT (ADVT-SEPT 2012)
Click here to view Fee NOT Confirmation List for the post of JBT (ADVT-SEPT 2012)

Advt. for Selection Was - http://www.ssachd.nic.in/JBTADD.pdf
50% weighatge given  to CTET marks
(Info given here is informatory in nature, Candidates are advised to contact relevant authority for authentication)


SSA CHANDIGARH Provisional Merit List - JBT  Date: 21.10.2012
S.No Reg  Number Applicant Name Father Name DOB Gender Category Handicapp TET
Qul MO MT Academic Qul MO MT Prof Qul MO MT Grad Qul MO MT H Q -
I MO MT H Qual - II MO MT Govt  Em Total  SCORE Computer Remarks
1 400110 Priyanka Des raj 25/02/1987 F General ... CTET 118 150
Senior Secondry/10+2(or
Equivalent) 422 500
2-years Diploma in Elementary
Education 2466 2980 Graduation 1869 2400 ... 0 0
Post Graduation(Master
Degree) 537 800 Y 78.6712 Fee Confirmed
2 402128 RAJAT BAMEL JAGBIR SINGH 23/08/1985 M General ... CTET 120 150
Senior Secondry/10+2(or
Equivalent) 341 500
2-years Diploma in Elementary
Education 2132 2575 Graduation 851 1200 B.Ed 625 1000
Post Graduation(Master
Degree) 518 800 N 76.9376 Fee Confirmed
3 401667 SONIA RANI JAI SINGH 01/04/1987 F General ... CTET 120 150
Senior Secondry/10+2(or
Equivalent) 378 500
2-years Diploma in Elementary
Education 2175 2575 Graduation 787 1200 B.Ed 711 1000 ... 0 0 N 76.7144 Fee Confirmed
4 401080 Sapna Rani Shri Chand 30/10/1988 F SC ... CTET 116 150
Senior Secondry/10+2(or
Equivalent) 362 500
2-years Diploma in Elementary
Education 2270 2575 Graduation 1324 1800 B.Ed 654 1000 ... 0 0 N 75.7635 Fee Confirmed





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एलटी शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी

LT Grade Teacher GGIC Recruitment : एलटी शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी

Tuesday, October 09, 2012 आगरा। मेरिट अधिक होने के बाद भी कॉल लेटर न मिलने से नाराज एलटी महिला शिक्षक भर्ती के आवेदकों ने सोमवार को शिक्षा भवन, पंचकुइयां पहुंचकर गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने जेडी से मिलकर विरोध भी दर्ज कराया। चालू सत्र में एलटी ग्रेड के 98 रिक्त पदों को भरना था। इसमें अब तक विभिन्न विषयों की रिक्तियों को भरने के लिए चार काउंसलिंग हो चुकी है। 10 अक्तूबर को कला और संगीत विषय की करीब दो दर्जन रिक्तियों को भरने के लिए काउंसलिंग होनी है। आवेदकों को कॉल लेटर जारी किया जा चुका है। सोमवार को जेडी कार्यालय पहुंची दयालबाग की नितेश कुमारी व फीरोजाबाद की रूबी यादव ने कहा कि न्यूनतम मेरिट 58 और अधिकतम 67 फीसदी रखी गई है। उनकी मेरिट इसके बीच में है, फिर भी कॉल लेटर नहीं भेजा है। उनके साथ करीब एक दर्जन आवेदक कार्यालय पहुंची थीं। इस संबंध में जेडी डॉ. मुकेश अग्रवाल का कहना है कि आवेदक महिलाएं उनसे मिली थीं। उन्हें बताया गया कि उन्होंने विज्ञापन के अनुसार अर्हता पूर्ण नहीं की है। इसके चलते कॉल लेटर नहीं जारी किया गया

News Source : Amar Ujala (09.10.2012)
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 मंडल में 53 राजकीय शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति


मेरठ : प्रदेश में राजकीय इंटर कालेजों में प्रशिक्षित स्नातक (एलटी ग्रेड) शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मंडलवार को विज्ञापन निकाले जा रहे हैं। इसी क्रम में मेरठ मंडल के राजकीय कालेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक-दो दिन में विज्ञापन निकलने जा रहा है। मंडल में राजकीय कालेजों में खाली पड़े 53 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया दसवीं से परास्नातक की मेरिट के आधार पर की जाएगी। उधर, राजकीय ग‌र्ल्स इंटर कालेज में खाली पड़े एलटी ग्रेड की शिक्षिकाओं की नियुक्ति के लिए जल्द ही काउंसिलिंग शुरू होने जा रही है। पूर्व में शिक्षिकाओं की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मंगाए जा चुके हैं, उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कुछ अन्य आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों की काउंसिलिंग होनी है। काउंसिलिंग से महिला उम्मीदवारों की करीब 23 सीट भरी जानी है

News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/meerut-city-9691384.html
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LT Grade Teacher recruitment process started in 2010, And recruitment process still continued.

When teacher selection list published on website, It shows that many of posts still not filled. May be in next 2-3 months recruitment process completed OR may take some more time.

It will be better,If selected candidates qualification / merit details published on website and  information is updated. 
Through this a transparency and efficiency of service will be increased.
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UPTET : टीईटी आवेदकों के 70 करोड़ डकारे बैठी यूपी सरकार

UPTET : टीईटी आवेदकों के 70 करोड़ डकारे बैठी यूपी सरकार




फर्रुखाबाद: टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के उत्सव भवन में बैठक कर जनपद में केजरीवाल की होने वाली सभा का समर्थन करने का निर्णय लिया। इस दौरान टीईटी अभ्यर्थियों ने कहा कि यूपी सरकार षड्यंत्र के तहत टीईटी आवेदकों के 70 करोड़ रुपये डकारे बैठी है। जिसके प्रमाण केजरीवाल की सभा में दिये जायेंगे।
संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पूरे प्रदेश में टीईटी पास दो लाख 90 हजार अभ्यर्थियों से पांच जिलों में आवेदन के नाम पर 500- 500 रुपये के ड्राफ्ट मांगे गये थे। सभी उत्तीर्ण छात्रों ने आवेदन किये जिससे 72 करोड़ 50 लाख रुपये सरकार के पास जमा हुए। समाजवादी पार्टी ने सरकार में आते ही भर्ती प्रक्रिया को पहले लटकाया फिर रद्द कर दिया। छात्रों की गाड़ी कमाई का पैसा सरकार ने डकार लिया। जब छात्रों ने नौकरी मांगी तो उन्हें बार बार लाठी मारकर भगा दिया गया।
धीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने विकलांगों का पैसा खाकर समाज के साथ जो धोखा किया है उससे मोर्चे के सदस्यों में रोष है। अरविंद केजरीवाल की 1 नवम्बर को होने वाली सभा में उनका समर्थन कर उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा टीईटी छात्रों पर किये गये अत्याचार एवं भ्रष्टाचार से भी अवगत कराया जायेगा।
बैठक में राकेश वाजपेयी, रवीन्द्र दिवाकर, आलोक पाल, सुखवीर पाल, मंजीत यादव, अनुज चतुर्वेदी, सुधीर कुमार, देवानन्द सिंह, उत्कर्ष पाल, आलोक कटियार, शिवराम सिंह, जितेन्द्र सिंह, अजय पाल, सुभाषचन्द्र, विजय कुमार, संदीप आर्य, सुशील पाल, अनुज कटियार, सतीश पाल आदि मौजूद रहे


News Source : jnilive.mobi (23.10.2012)
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News Analysis :
Govt. has enough resources to pay back candidate's money, However to return money is not easier.
And recruitment matter still running in court and therefore it may also possible that it is linked with advt/return of money issues.

Arvind Kejriwal ji is a good person , Who thinks with Indian Public's Point of View and raises many good issues - Jan LokPal Bill (Janta Ki Takat ) and earlier Right to Information Act (RTI).

Govt. should be accountable towards public as it runs through Public's Money.Therefore in Democracy , Public should be on Top Hierarchy. 
Public is Service Taker and Govt. is Service Provider
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UPTET : Allahabad Highcourt Hearing Details 18.10.2012

UPTET : Allahabad Highcourt Hearing Details 18.10.2012



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 53

Case :- WRIT - A No. - 39674 of 2012

Petitioner :- Akhilesh Tripathi & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K. Yadav

Hon'ble Arun Tandon,J.
In the letter of the Principal Secretary, U.P. Government at Lucknow dated 26th July, 2012 enclosed as Annexure-13 to the present writ petition, it has been mentioned that permission from the Central Government in the matter of relaxation pertaining to appointment of B.Ed. qualified candidates as teachers in Parishidiya Vidyalaya covered by Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 to be extended till 31st March, 2015, has been asked.
According to the petitioners, such relaxation in-fact has been granted. However, there is no order on record to support the plea.
Shri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General may file an affidavit of the Secretary, Basic Education, U.P. Government at Lucknow indicating as to whether the Central Government in-fact has granted such relaxation or not.
From the affidavit filed today by the Secretary, Board of Basic Education, U.P. Allahabad, it is apparent that process for special training of B.Ed. qualified candidates is also to be undertaken in near future. Let the date on which the advertisement shall be published, be also indicated in the affidavit to be filed by the Secretary.
List this matter on 6th November, 2012 along with connected matters.

(Arun Tandon, J.)
Order Date :- 18.10.2012
Sushil/-

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2158150
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It looks that new advt. may be needed permission, And earlier UP Govt. seeks permission on 26th July 2012 for permission of appointment's of B. Ed candidates till extended date 31st March 2015.
And HC need to know that such permission is granted OR not ?

If anybody have better interpretation then he/she maay give it through blog comment.
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ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती:अरमानों पर फिरा पानी, नए शिक्षकों की नियुक्ति पर ब्रेक!


ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती:अरमानों पर फिरा पानी, नए शिक्षकों की नियुक्ति पर ब्रेक!

RTET / Grde 3rd Teacher Recruitment : -

जोधपुर.तृतीय श्रेणी (प्रथम लेवल) में चयनित जिले के नए शिक्षकों की नियुक्ति पर ब्रेक लग गया है। इससे जोधपुर जिले के 1079 चयनित शिक्षकों के अरमानों पर पानी फिर गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने शासन सचिव एवं आयुक्त ने कलेक्टर एवं जिला परिषद के सीईओ को हाल ही में एक आदेश भेजा है।

इसमें तृतीय श्रेणी (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय) सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा-2012 प्रथम स्तर कक्षा 1 से 5वीं एवं द्वितीय स्तर कक्षा 6 से 8वीं में अग्रिम आदेश तक चयन/नियुक्ति की कार्यवाही अगले आदेश तक नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

शासन सचिव एवं आयुक्त ने भेजे आदेश में कहा है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में 55 फीसदी से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर राजस्थान हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश की अनुपालना में 55 फीसदी से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने का निर्णय पारित किया गया है। ऐसे में तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के प्रथम लेवल व द्वितीय लेवल के अभ्यर्थियों को अग्रिम आदेश त क नियुक्त नहीं दी जाए।


फैक्ट फाइल :
-जोधपुर जिले में तृतीय श्रेणी अध्यापक के कुल 1677पद पर सीधी भर्ती ।
- इनमें (प्रथम लेवल) शिक्षक के कुल पद 1079 का चयन किया गया हैं। लेकिन एक को भी नियुक्ति नहीं दी गई है।
- इनमें (द्वितीय लेवल)शिक्षक के कुल पद 598 हैं। इनमें से 554 को नियुक्ति दे दी गई है। वहीं 19 शिक्षकों को 55 फीसदी से कम अंक होने के कारण हाईकोर्ट के आदेश पर कार्यमुक्त कर दिया गया है

News Source : Bhaskar.com (23.10.2012)
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It appears that below candidates having  55% marks in TET shall not be recruited till further order of Highcourt. And due to this a break on all candidates recruitment as posts may be kept vacant till final decision.


Candidates are advised to contact/get in touch with concerned authority for correct / updated details.
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Wednesday, October 17, 2012

अंग्रेजी में अनुवाद दाखिल करने की बाध्यता समाप्त


अंग्रेजी में अनुवाद दाखिल करने की बाध्यता समाप्त

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट में दाखिल होने वाली याचिकाओं और जवाब का अंग्रेजी अनुवाद भी दाखिल करने की अनिवार्यता का आदेश एकल न्यायपीठ ने समाप्त कर दिया है। राजेश्वरी बनाम राज्य मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एपी साही ने कहा कि हिंदी भाषा में दाखिल होने वाले संलग्नकों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए याची को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और राज्यपाल की अधिसूचना भी है, जिसका पालन होना चाहिए। इसमें अंग्रेजी के साथ ही हिंदी की देवनागरी लिपि में याचिकाएं दाखिल करने की छूट दी गई है।
एकल न्यायपीठ ने अहिंदी भाषी न्यायाधीशों की कठिनाइयों के मद्देनजर कहा है कि ऐसी आवश्यकता होने पर रजिस्ट्री दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद करा लें। 

•एकल न्यायपीठ ने सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व के आदेशों के आधार पर दिया आदेश
वकीलों ने किया निर्णय का स्वागत
इलाहाबाद। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीसी मिश्र ने एकल न्यायपीठ द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद दाखिल करने की बाध्यता समाप्त करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति और हाईकोर्ट का अधिवक्ता ऐसी बाध्यता को सहन नहीं कर सकता है। अधिकांश लोग हिंदी को समझ सकते हैं और उसमें काम भी कर सकते हैं। हाईकोर्ट के अन्य अधिवक्ताओं ने भी इस निर्णय का स्वागत किया 


News Source : Amar Ujala (17.10.12)
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It is a good step for Hindi Lover and respect towards RAJBHASHA.
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अब ऑनलाइन होगी सरकारी बैंकों की भर्ती परीक्षा

बदलावों के साथ आईबीपीएस ने जारी किया विज्ञापन, प्रतियोगियों के सपनों को झटका, कठिन होगी नौकरी की राह

अब ऑनलाइन होगी सरकारी बैंकों की भर्ती परीक्षा

इलाहाबाद। बैंक में नौकरी का सपना देखने वाले सामान्य परिवार तथा ग्रामीण परिवेश के अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ा झटका है। सार्वजनिक क्षेत्र के 20 बैंकों में भर्ती के लिए अब ऑनलाइन परीक्षा होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सेलेक्शन (आईबीपीएस) ने क्लर्कल ग्रेड में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस भर्ती परीक्षा में कई अन्य बड़े बदलाव भी किए हैं। इसके लिए पांच नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है।
भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के 19 बैंकों में (अब आईडीबीआई बैंक भी शामिल) भर्ती के लिए पिछले साल से राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन एग्जाम का निर्णय लिया गया। यह जिम्मेदारी आईबीपीएस को दी गई है। संस्थान ने अपनी दूसरी परीक्षा में ही बड़ा बदलाव करते ऑनलाइन परीक्षा का प्रावधान लागू कर दिया है। अभी कैट में ही इस तरह की व्यवस्था लागू है। आईआईटी-जेईई में भी ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था है लेकिन सामान्य तथा ग्रामीण परीक्षार्थियों की परेशानी को देखते हुए उन्हें लिखित परीक्षा का भी विकल्प दिया गया है। परीक्षा दिसंबर में अलग-अलग तारीखों में प्रस्तावित है। इसमें 40-40 नंबर के पांच खंड होंगे। समय दो घंटा होगा। प्रत्येक सही उत्तर पर एक नंबर मिलेंगे। गलत नंबर 0.25 काट लिए जाएंगे। पॉयनियर ट्यूटोरियल की पद्मा पांडेय का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा बैंकिंग जैसी भर्ती में बड़ा बदलाव है। इससे ग्रामीण परिवेश के अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। बीसीए, बीबीए जैसी तकनीकी पढ़ाई करने वाले तथा सुविधा संपन्न लोगों के लिए बेहतर अवसर होंगे।
अलग आवेदन से बचत
इस बार ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर प्रतियोगियों को स्कोर कार्ड नहीं जारी किए जाएंगे। इसके बाद साक्षात्कार भी आईबीपीएस कराएगा। राष्ट्रीय स्तर पर एक बार आयोजित होने वाले साक्षात्कार में ऑनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे। परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अभ्यर्थी की ओर से भरे गए विकल्प तथा मेरिट के आधार पर बैंक एलाट किए जाएंगे। यानी, अब अभ्यर्थियों को स्कोर कार्ड लेकर अलग-अलग बैंकों में दोबारा आवेदन करने से मुक्ति मिल जाएगी लेकिन फाइनल रिजल्ट के बाद अभ्यर्थियों के पास बैंक बदलने का अवसर भी नहीं होगा।
न्यूनतम अंक
ऑनलाइन परीक्षा में कुल 40-40 सवालों के पांच खंड होंगे। अभ्यर्थी को हर खंड में न्यूनतम अंक पाना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय स्तर पर इसका कटऑफ जारी किया जाएगा। इस कसौटी पर खरा उतरने वालाें को ही मेरिट में शामिल किया जाएगा।
ये बैंक हुए भर्ती में शामिल
इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक आफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कारपोरेशन बैंक, देना बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडीकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, विजय बैंक
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Tuesday, October 16, 2012

UPTET : Allahabad Highcourt Hearing

UPTET : Allahabad Highcourt Hearing

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UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
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Views collected from Face Book -


Amit Kumar Rai >>Uptet2011 from Delhi region supreme court >>
Aaj court ki taraf asha bhari nigaho se tet pas sare students dekh rahe the. Court ki karyvahi ko dekh kar tet supporters k face par halki smile aa gayi hai. Par tet k anti students k bich chinta ka atmosphear creat ho gaya.

Is bich aaj court me judge Tandon k bato se phir suspention creat ho gaya. Har parti ise apne fever me bata raha hai, but why anybody not thought why goverment not release the add? I think about this deaply and reached these conclusion plz read carefully and give your thought..............

(1)Govt cancel old add but they want to defend their decesion successfully. So they search the way to defend their work.
(2)But govt does not find. This is the reasion of dely.
(3)If govt find the way they submit add in the court on next hearing.
(4)If govt not find what happen?


I thought govt ko koi rasta nahi dikh raha isliye add aane me deri ho rahi hai. Ab judge bhi apne manmarji nahi kar sakte bcoz lucknow me writ pad gayi hai agar iska faisla tet k pach me aata hai to tumtum ki badnami hogi. Is karan use bhi soch kar hi nirnay dena hoga .

Ek bat aur aakhir court ne old add ki tarah svbtc btc ka add hamare add k sath nikalne par virodh kyo kiya?

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Mani Shankarposted to Uptet Prt
2 hours ago
Agar tet ko wtg milta hai to jo niuamawali crt me jama ki gayee hai uska kya hoga kya do din me sansodhan ho ga aur isi crt ne toniyamawali accept bhee ki hai to phir hoga kya???......
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Mani Shankar likes this.
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Priyanshu Gupta Abhi govt. Ne niyamawali me jo sanshodhan kiya hai,kewal dakhil kiya hai court ne accept nahi. Jab dono paksha bahas kar lenge tab ye court decide karega ke niyamawali me amenment accept kiya jaye ya nahi. Abhi tak govt. Lawyer aur writ karne wale lawyer ke bahas court me hui he nahi hai. Add. Aa jane ke baad ye bahas hogi aur tandon je judgement denge ke niyamawali me amenment sahi hai ya nahi.


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Ganesh Dixit  posted to  Uptet Prt >>>
3 hours ago
today justice arun tandon said that why government has not published combined advertisement means b.t.c, sb.t.c and B.Ed +tet it is only possible by tet merit so now we r leading to victory and might be on 18th October decision will come in favor of tet merit.

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Ranjeet Singh Yadav
Gov k advocate ne court ka attitude bhapkr sthiti ki gambheerta ko dekhte hue .vighyapan mamle pr apna mt principle secretary se prakt kr dia hai aisa hona ek swabhavik prakriya hai , sesh kl hone wali caibinate ki baithak me ho skta hai sachiv basic pratibjag kr kisi nirnay tk punch jayen .ydi kl tk vighyapan nhi hua to justice Tandan nischit rup se gov ko notice issue krte hue sabhi mamle ko apne court se larger bench ya DB me transfer kr skte hai aur bharti se sambandhi sare mamlo ko disposed of kr denge . Ydi Tandan ji k aaj k attitude ko dekhkr kl vighyapan advertise krne ka nirnay srkar lete hai to use ushmani commetee ki us santuti ko re open kr implement krna hoga jisme e kha gya tha ki tet ki merit se bhi niuktiyan ho skti hai it mens present circumstances khta hai ki academic + TeT pr bharti start ho ya old vighyapan bhal ho .
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Ayush Srivastava, S.d. On, Ajay Tiwari and 6 others like this.
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Sandeep Srivastav Hard cmnt hai but true,,,,,jb itne saral paper ko solve krne me sapa bhakto k pasine chhoot gaye to radd ho jata to naye tet me pata nahi pass hote ya nahi
30 minutes ago via mobile · Like · 5
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विवेक तिवारी
AASHA HAI TANDON JI JALD HI ACAD. MERIT RUPI RAVAN KA DAHAN KARENGE OR TET MERIT KA VANVAS KHATAM HOGA....OR RAJ GADDI (JOB) BHI UNHE HI MILEGI....JAI SHRI RAM,.
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Shitesh Mani Jai Shri Ram.
12 minutes ago via mobile · Like · 1

Amol Misra tet merit jindabad
3 minutes ago via mobile · Like · 1

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Abha Awasthi
frndz... india news aur india tv k accordng....

prathmik shikshakon ki bharti ka mamla : allahbad high court ne btc, tet aur b.ed ka sanyukt vigyapan nikalne ka aadesh diya...

maine khud ye news abhi dekhi hai...
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Vibhash Srivastava, Praveen Tripathi, Garima Mishra and 8 others like this.
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Jayendra Dixit acc to high court trained aur untrained ki niyukti ek vigyapan se kaise ho sakti hai isliye 2 alag alag add par same date main nikalne ki sambhavna jyada prabal lagti hai....
6 hours ago · Like

Abha Awasthi lets see....
6 hours ago · Like

Jayendra Dixit lets cross our finger nd wait for time to settle the issue...
6 hours ago · Like · 1

Nagendra Singh Ha mujhe b yahi lagta h.same time pe vigyapan
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FROM - UPTET acadmik PARIWAR

Vikash Ranjan
UPTET Allahabad Highcourt : Next
Hearing Date : 24.10.2012
UPTET Allahabad Highcourt : Next
Hearing Date : 24.10.2012
Case Status - Allahabad
Pending
Writ - A : 39674 of 2012 [Allahabad]
Petitioner:
AKHILESH TRIPATHI & OTHERS
Respondent:
STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.):
SIDDHARTH KHARE
Counsel (Res.):
C.S.C.
Category:
Service-Writ Petitions Relating To
Secondary Education (teaching Staff)
(single Bench)-Miscellaneous
Date of Filing:
09/08/2012
Last Listed on:
09/10/2012 in Court No. 53
Next Listing Date (Likely):
24/10/2012
This is not an authentic/certified copy
of the information regarding status of
acase. Authentic/certified information
may be obtained under Chapter VIII
Rule30 of Allahabad High Court Rules.
Mistake, if any, may be brought to the
notice of OSD (Computer).
Tuesday, October 16


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