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Tuesday, October 23, 2012

UPTET : Allahabad Highcourt Hearing Details 18.10.2012

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 53

Case :- WRIT - A No. - 39674 of 2012

Petitioner :- Akhilesh Tripathi & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K. Yadav

Hon'ble Arun Tandon,J.
In the letter of the Principal Secretary, U.P. Government at Lucknow dated 26th July, 2012 enclosed as Annexure-13 to the present writ petition, it has been mentioned that permission from the Central Government in the matter of relaxation pertaining to appointment of B.Ed. qualified candidates as teachers in Parishidiya Vidyalaya covered by Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 to be extended till 31st March, 2015, has been asked.
According to the petitioners, such relaxation in-fact has been granted. However, there is no order on record to support the plea.
Shri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General may file an affidavit of the Secretary, Basic Education, U.P. Government at Lucknow indicating as to whether the Central Government in-fact has granted such relaxation or not.
From the affidavit filed today by the Secretary, Board of Basic Education, U.P. Allahabad, it is apparent that process for special training of B.Ed. qualified candidates is also to be undertaken in near future. Let the date on which the advertisement shall be published, be also indicated in the affidavit to be filed by the Secretary.
List this matter on 6th November, 2012 along with connected matters.

(Arun Tandon, J.)
Order Date :- 18.10.2012
Sushil/-

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2158150
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It looks that new advt. may be needed permission, And earlier UP Govt. seeks permission on 26th July 2012 for permission of appointment's of B. Ed candidates till extended date 31st March 2015.
And HC need to know that such permission is granted OR not ?

If anybody have better interpretation then he/she maay give it through blog comment.

ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती:अरमानों पर फिरा पानी, नए शिक्षकों की नियुक्ति पर ब्रेक!

ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती:अरमानों पर फिरा पानी, नए शिक्षकों की नियुक्ति पर ब्रेक!

RTET / Grde 3rd Teacher Recruitment : -

जोधपुर.तृतीय श्रेणी (प्रथम लेवल) में चयनित जिले के नए शिक्षकों की नियुक्ति पर ब्रेक लग गया है। इससे जोधपुर जिले के 1079 चयनित शिक्षकों के अरमानों पर पानी फिर गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने शासन सचिव एवं आयुक्त ने कलेक्टर एवं जिला परिषद के सीईओ को हाल ही में एक आदेश भेजा है।

इसमें तृतीय श्रेणी (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय) सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा-2012 प्रथम स्तर कक्षा 1 से 5वीं एवं द्वितीय स्तर कक्षा 6 से 8वीं में अग्रिम आदेश तक चयन/नियुक्ति की कार्यवाही अगले आदेश तक नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

शासन सचिव एवं आयुक्त ने भेजे आदेश में कहा है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में 55 फीसदी से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर राजस्थान हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश की अनुपालना में 55 फीसदी से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने का निर्णय पारित किया गया है। ऐसे में तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के प्रथम लेवल व द्वितीय लेवल के अभ्यर्थियों को अग्रिम आदेश त क नियुक्त नहीं दी जाए।

फैक्ट फाइल :
-जोधपुर जिले में तृतीय श्रेणी अध्यापक के कुल 1677पद पर सीधी भर्ती ।
- इनमें (प्रथम लेवल) शिक्षक के कुल पद 1079 का चयन किया गया हैं। लेकिन एक को भी नियुक्ति नहीं दी गई है।
- इनमें (द्वितीय लेवल)शिक्षक के कुल पद 598 हैं। इनमें से 554 को नियुक्ति दे दी गई है। वहीं 19 शिक्षकों को 55 फीसदी से कम अंक होने के कारण हाईकोर्ट के आदेश पर कार्यमुक्त कर दिया गया है

News Source : Bhaskar.com (23.10.2012)
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It appears that below candidates having 55% marks in TET shall not be recruited till further order of Highcourt. And due to this a break on all candidates recruitment as posts may be kept vacant till final decision.

Candidates are advised to contact/get in touch with concerned authority for correct / updated details.

Wednesday, October 17, 2012

अंग्रेजी में अनुवाद दाखिल करने की बाध्यता समाप्त

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट में दाखिल होने वाली याचिकाओं और जवाब का अंग्रेजी अनुवाद भी दाखिल करने की अनिवार्यता का आदेश एकल न्यायपीठ ने समाप्त कर दिया है। राजेश्वरी बनाम राज्य मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एपी साही ने कहा कि हिंदी भाषा में दाखिल होने वाले संलग्नकों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए याची को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और राज्यपाल की अधिसूचना भी है, जिसका पालन होना चाहिए। इसमें अंग्रेजी के साथ ही हिंदी की देवनागरी लिपि में याचिकाएं दाखिल करने की छूट दी गई है।
एकल न्यायपीठ ने अहिंदी भाषी न्यायाधीशों की कठिनाइयों के मद्देनजर कहा है कि ऐसी आवश्यकता होने पर रजिस्ट्री दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद करा लें।

•एकल न्यायपीठ ने सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व के आदेशों के आधार पर दिया आदेश
वकीलों ने किया निर्णय का स्वागत
इलाहाबाद। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीसी मिश्र ने एकल न्यायपीठ द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद दाखिल करने की बाध्यता समाप्त करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति और हाईकोर्ट का अधिवक्ता ऐसी बाध्यता को सहन नहीं कर सकता है। अधिकांश लोग हिंदी को समझ सकते हैं और उसमें काम भी कर सकते हैं। हाईकोर्ट के अन्य अधिवक्ताओं ने भी इस निर्णय का स्वागत किया

News Source : Amar Ujala (17.10.12)
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It is a good step for Hindi Lover and respect towards RAJBHASHA.

अब ऑनलाइन होगी सरकारी बैंकों की भर्ती परीक्षा

बदलावों के साथ आईबीपीएस ने जारी किया विज्ञापन, प्रतियोगियों के सपनों को झटका, कठिन होगी नौकरी की राह

अब ऑनलाइन होगी सरकारी बैंकों की भर्ती परीक्षा

इलाहाबाद। बैंक में नौकरी का सपना देखने वाले सामान्य परिवार तथा ग्रामीण परिवेश के अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ा झटका है। सार्वजनिक क्षेत्र के 20 बैंकों में भर्ती के लिए अब ऑनलाइन परीक्षा होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सेलेक्शन (आईबीपीएस) ने क्लर्कल ग्रेड में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस भर्ती परीक्षा में कई अन्य बड़े बदलाव भी किए हैं। इसके लिए पांच नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है।
भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के 19 बैंकों में (अब आईडीबीआई बैंक भी शामिल) भर्ती के लिए पिछले साल से राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन एग्जाम का निर्णय लिया गया। यह जिम्मेदारी आईबीपीएस को दी गई है। संस्थान ने अपनी दूसरी परीक्षा में ही बड़ा बदलाव करते ऑनलाइन परीक्षा का प्रावधान लागू कर दिया है। अभी कैट में ही इस तरह की व्यवस्था लागू है। आईआईटी-जेईई में भी ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था है लेकिन सामान्य तथा ग्रामीण परीक्षार्थियों की परेशानी को देखते हुए उन्हें लिखित परीक्षा का भी विकल्प दिया गया है। परीक्षा दिसंबर में अलग-अलग तारीखों में प्रस्तावित है। इसमें 40-40 नंबर के पांच खंड होंगे। समय दो घंटा होगा। प्रत्येक सही उत्तर पर एक नंबर मिलेंगे। गलत नंबर 0.25 काट लिए जाएंगे। पॉयनियर ट्यूटोरियल की पद्मा पांडेय का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा बैंकिंग जैसी भर्ती में बड़ा बदलाव है। इससे ग्रामीण परिवेश के अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। बीसीए, बीबीए जैसी तकनीकी पढ़ाई करने वाले तथा सुविधा संपन्न लोगों के लिए बेहतर अवसर होंगे।
अलग आवेदन से बचत
इस बार ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर प्रतियोगियों को स्कोर कार्ड नहीं जारी किए जाएंगे। इसके बाद साक्षात्कार भी आईबीपीएस कराएगा। राष्ट्रीय स्तर पर एक बार आयोजित होने वाले साक्षात्कार में ऑनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे। परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अभ्यर्थी की ओर से भरे गए विकल्प तथा मेरिट के आधार पर बैंक एलाट किए जाएंगे। यानी, अब अभ्यर्थियों को स्कोर कार्ड लेकर अलग-अलग बैंकों में दोबारा आवेदन करने से मुक्ति मिल जाएगी लेकिन फाइनल रिजल्ट के बाद अभ्यर्थियों के पास बैंक बदलने का अवसर भी नहीं होगा।
न्यूनतम अंक
ऑनलाइन परीक्षा में कुल 40-40 सवालों के पांच खंड होंगे। अभ्यर्थी को हर खंड में न्यूनतम अंक पाना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय स्तर पर इसका कटऑफ जारी किया जाएगा। इस कसौटी पर खरा उतरने वालाें को ही मेरिट में शामिल किया जाएगा।
ये बैंक हुए भर्ती में शामिल
इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक आफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कारपोरेशन बैंक, देना बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडीकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, विजय बैंक।

Tuesday, October 16, 2012

UPTET : Allahabad Highcourt Hearing

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Views collected from Face Book -

Amit Kumar Rai >>Uptet2011 from Delhi region supreme court >>
Aaj court ki taraf asha bhari nigaho se tet pas sare students dekh rahe the. Court ki karyvahi ko dekh kar tet supporters k face par halki smile aa gayi hai. Par tet k anti students k bich chinta ka atmosphear creat ho gaya.

Is bich aaj court me judge Tandon k bato se phir suspention creat ho gaya. Har parti ise apne fever me bata raha hai, but why anybody not thought why goverment not release the add? I think about this deaply and reached these conclusion plz read carefully and give your thought..............

(1)Govt cancel old add but they want to defend their decesion successfully. So they search the way to defend their work.
(2)But govt does not find. This is the reasion of dely.
(3)If govt find the way they submit add in the court on next hearing.
(4)If govt not find what happen?

I thought govt ko koi rasta nahi dikh raha isliye add aane me deri ho rahi hai. Ab judge bhi apne manmarji nahi kar sakte bcoz lucknow me writ pad gayi hai agar iska faisla tet k pach me aata hai to tumtum ki badnami hogi. Is karan use bhi soch kar hi nirnay dena hoga .

Ek bat aur aakhir court ne old add ki tarah svbtc btc ka add hamare add k sath nikalne par virodh kyo kiya?

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Mani Shankarposted to Uptet Prt
2 hours ago
Agar tet ko wtg milta hai to jo niuamawali crt me jama ki gayee hai uska kya hoga kya do din me sansodhan ho ga aur isi crt ne toniyamawali accept bhee ki hai to phir hoga kya???......
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Mani Shankar likes this.
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Priyanshu Gupta Abhi govt. Ne niyamawali me jo sanshodhan kiya hai,kewal dakhil kiya hai court ne accept nahi. Jab dono paksha bahas kar lenge tab ye court decide karega ke niyamawali me amenment accept kiya jaye ya nahi. Abhi tak govt. Lawyer aur writ karne wale lawyer ke bahas court me hui he nahi hai. Add. Aa jane ke baad ye bahas hogi aur tandon je judgement denge ke niyamawali me amenment sahi hai ya nahi.

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Ganesh Dixit posted to Uptet Prt >>>
3 hours ago
today justice arun tandon said that why government has not published combined advertisement means b.t.c, sb.t.c and B.Ed +tet it is only possible by tet merit so now we r leading to victory and might be on 18th October decision will come in favor of tet merit.

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Ranjeet Singh Yadav
Gov k advocate ne court ka attitude bhapkr sthiti ki gambheerta ko dekhte hue .vighyapan mamle pr apna mt principle secretary se prakt kr dia hai aisa hona ek swabhavik prakriya hai , sesh kl hone wali caibinate ki baithak me ho skta hai sachiv basic pratibjag kr kisi nirnay tk punch jayen .ydi kl tk vighyapan nhi hua to justice Tandan nischit rup se gov ko notice issue krte hue sabhi mamle ko apne court se larger bench ya DB me transfer kr skte hai aur bharti se sambandhi sare mamlo ko disposed of kr denge . Ydi Tandan ji k aaj k attitude ko dekhkr kl vighyapan advertise krne ka nirnay srkar lete hai to use ushmani commetee ki us santuti ko re open kr implement krna hoga jisme e kha gya tha ki tet ki merit se bhi niuktiyan ho skti hai it mens present circumstances khta hai ki academic + TeT pr bharti start ho ya old vighyapan bhal ho .
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Ayush Srivastava, S.d. On, Ajay Tiwari and 6 others like this.
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Sandeep Srivastav Hard cmnt hai but true,,,,,jb itne saral paper ko solve krne me sapa bhakto k pasine chhoot gaye to radd ho jata to naye tet me pata nahi pass hote ya nahi
30 minutes ago via mobile · Like · 5
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विवेक तिवारी
AASHA HAI TANDON JI JALD HI ACAD. MERIT RUPI RAVAN KA DAHAN KARENGE OR TET MERIT KA VANVAS KHATAM HOGA....OR RAJ GADDI (JOB) BHI UNHE HI MILEGI....JAI SHRI RAM,.
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Shitesh Mani Jai Shri Ram.
12 minutes ago via mobile · Like · 1

Amol Misra tet merit jindabad
3 minutes ago via mobile · Like · 1

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Abha Awasthi
frndz... india news aur india tv k accordng....

prathmik shikshakon ki bharti ka mamla : allahbad high court ne btc, tet aur b.ed ka sanyukt vigyapan nikalne ka aadesh diya...

maine khud ye news abhi dekhi hai...
Like · · Follow Post · 7 hours ago
Vibhash Srivastava, Praveen Tripathi, Garima Mishra and 8 others like this.
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Jayendra Dixit acc to high court trained aur untrained ki niyukti ek vigyapan se kaise ho sakti hai isliye 2 alag alag add par same date main nikalne ki sambhavna jyada prabal lagti hai....
6 hours ago · Like

Abha Awasthi lets see....
6 hours ago · Like

Jayendra Dixit lets cross our finger nd wait for time to settle the issue...
6 hours ago · Like · 1

Nagendra Singh Ha mujhe b yahi lagta h.same time pe vigyapan
6 hours ago via mobile · Like · 1

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FROM - UPTET acadmik PARIWAR

Vikash Ranjan
UPTET Allahabad Highcourt : Next
Hearing Date : 24.10.2012
UPTET Allahabad Highcourt : Next
Hearing Date : 24.10.2012
Case Status - Allahabad
Pending
Writ - A : 39674 of 2012 [Allahabad]
Petitioner:
AKHILESH TRIPATHI & OTHERS
Respondent:
STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.):
SIDDHARTH KHARE
Counsel (Res.):
C.S.C.
Category:
Service-Writ Petitions Relating To
Secondary Education (teaching Staff)
(single Bench)-Miscellaneous
Date of Filing:
09/08/2012
Last Listed on:
09/10/2012 in Court No. 53
Next Listing Date (Likely):
24/10/2012
This is not an authentic/certified copy
of the information regarding status of
acase. Authentic/certified information
may be obtained under Chapter VIII
Rule30 of Allahabad High Court Rules.
Mistake, if any, may be brought to the
notice of OSD (Computer).
Tuesday, October 16

दूरदर्शन- एआईआर में होगी 1,150 पदों पर नियुक्तियां

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय प्रसारक प्रसार भारती ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आज कहा कि वह ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए 1,150 पदों को भरेगी.
प्रसार भारती ने एक बयान में कहा, ‘‘ सरकार ने दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम निर्माण और तकनीकी शाखा में 1,150 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान कर दी है.’’ प्रसारी भारती ने कहा, ‘‘ ये पद उन 3,452 आवश्यक श्रेणी के पदों में शामिल है जिसे वर्तमान वित्त मंत्री पी चिदंबरम के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने 2011 में मंजूर किया था.’’
अधिकांश पद समूह बी और समूह सी से संबंधित है जिसे कर्मचारी चयन आयोग की ओर से भरा जायेगा जबकि कुछ पदों को प्रसार भारती भर्ती बोर्ड भरेगी. अधिकारियों ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया अगले वर्ष के मध्य तक पूरी हो जायेंगी. प्रसार भारती के सीईओ जवाहर सरकार ने कहा, ‘‘पिछले 15 वर्षो में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में युवाओं को भर्ती करने से संबंधित यह पहली अहम पहल है.’

UPTET : टीइटी की बाध्यता के खिलाफ बीटीसी अभ्यर्थियों की अपील पर निर्णय सुरक्षित

UPTET : टीइटी की बाध्यता के खिलाफ बीटीसी अभ्यर्थियों की अपील पर निर्णय सुरक्षित

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इलाहाबाद : बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को टीईटी से अलग रख सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक भूषण तथा न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय की खण्डपीठ ने प्रभाकर सिंह व अन्य की विशेष अपील पर दिया है।

याचियों का कहना है कि वे 1981 की नियमावली के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हैं। वर्ष 2007-2008 में विशिष्ट बीटीसी में चयनित उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई जिन्होंने डायट से प्रशिक्षण कोर्स पूरा कर लिया था किंतु उसी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए चयनित अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई क्योंकि इन्होंने बाद में प्रशिक्षण पूरा किया।

याची का कहना है कि 2011 में नियमावली में संशोधन कर विज्ञापन के जरिए नियुक्ति की व्यवस्था दी गई है। वह अपीलार्थियों पर लागू नहीं होगी क्योंकि 1999 से 2011 तक सहायक अध्यापक पद पर बिना विज्ञापन के नियुक्ति की गई है। याचीगण 2011 से पहले सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अर्ह थे जिसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। याचिका पर अधिवक्ता अशोक खरे, शैलेंद्र, क्षेत्रेश चंद्र शुक्ल, शशिनंदन आदि ने पक्ष रखा। राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता सीबी यादव का कहना था कि 2011 की नियमावली के अंतर्गत याचीगण अध्यापक नियुक्ति की अर्हता नहीं रखते। अब टीईटी करना अनिवार्य है। चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिल जाता। याचियों का चयन प्रशिक्षण के लिए हुआ था जो नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। बिना टीईटी उत्तीर्ण किए याचियों की नियुक्ति की मांग सही नहीं है। याचिका का प्रतिवाद रिजवान अली अख्तर व राजीव जोशी ने किया

Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/allahabad-city-9762611.html / Jagran (16.10.12)
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It is a critical situation that some batch-mate selected without TET earlier and some batch-mate completed course after TET inducted.

TET exam inducted to maintain quality in education.

Monday, October 15, 2012

Teachers protest against Bihar government over clash in Nitish’s Yatra

Bihar Teachers Regularization of Contract Teachers -

Patna: An apex body of primary teachers in Bihar government schools on Monday staged demonstration in Patna in protest against the "repressive measures" of the state government against contractual teachers for protesting during the Chief Minister's 'Adhikar Yatra' in the districts.

Leaders of Bihar Rajya Prathmik Shikshak Sangh (BRPSS) sat on a dharna at R-Block in Patna to express solidarity with the contractual teachers and to oppose alleged repressive measures like termination of services of some teachers for participating in the stir during the Chief Minister's tour.

"Primary teachers body will not tolerate the stringent action by the state government against the contractual teachers who have been agitating for a just demand like regularisation of service and parity in salaries and perks with regular teachers," BRPSS president Mrityunjaya Prasad Sharma Sharma said.

Demanding withdrawl of orders for sacking of some contractual teachers within 15 days, he said that about 73,000 regular teachers will resort to agitation if their demand was not met.

Sharma also demanded that the state government should implement equal pay for equal work for the primary teachers too.

Contractual teachers had demonstrated before the Chief Minister in several districts during his 'Adhikar Yatra' to demand parity in salaries and allowances with regular teachers.

The state government had lodged FIRs against some protesting teachers and initiated disciplinary actions against hundreds of such teachers.

Source : http://post.jagran.com/Teachers-protest-against-Bihar-government-over-clash-in-Nitishs-Yatra-1349764127
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Everywhere teachers recruitment facing problems.
NCTE defines some important measures to maintain in quality in education and efeective implemetation of RTE.
Huge recruitment also combines VOTE (i.e no. of people) FACTOR.
One person'job have dependents of their family member also. If 2 lakh jobs are possible in a particular state then it can have affect of 2 lakh * 5 (Parents , Brother,Sister, Children, Grand parens etc. ) = can be of 10 lakh votes.