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Thursday, January 25, 2018

UP Teacher Transfer News - - अध्यापिकाओं के होंगे अंतर जिला तबादले, 5 वर्ष की बाधा ऑनलाइन आवेदन से भी होगी समाप्त सच हुआ अंदेशा

UP Teacher Transfer News - -

अध्यापिकाओं के होंगे अंतर जिला तबादले, 5 वर्ष की बाधा ऑनलाइन आवेदन से भी होगी समाप्त
सच हुआ अंदेशा
हाईकोर्ट ने दिए सचिव बेसिक शिक्षा को आदेश जारी करने के निर्देश, सरकार से मांगा बेहतर सुझाव
अब आम अध्यापिकाओं को तबादले का लाभ

1’>>शासन व विभाग सिर्फ याचियों को ही देना चाहता था मौका 1’>> ‘दैनिक जागरण’ 19 जनवरी को दी थी खबर, हाईकोर्ट से लगी मुहर

विधि संवाददाता, इलाहाबाद 1इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ को नियम आठ (2) (डी) के तहत पांच साल से कम सेवा वाली अध्यापिकाओं को अंतर जिला तबादलों के ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने के संबंध में तत्काल आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश बुधवार को न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने विभा सिंह कुशवाहा व 21 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।1अभी तक तैयार साफ्टवेयर में पांच साल की सेवा वाले अध्यापकों के अंतर जिला तबादले के आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं। पांच साल से कम सेवा वाली महिला अध्यापिकाओं के आवेदन तकनीकी खामी के चलते नहीं भरे जा रहे हैं। 1सरकार ने 16 से 29 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की अवधि नियत की है। सरकार ने माना कि नियम आठ (2) (डी) के तहत पति-प}ी व सास-ससुर के नजदीकी जिले में तबादले की अर्जी स्वीकार की जाएगी। कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में बेहतर सुझाव मांगा है और सभी याचिकाओं को सुनवाई के लिए छह फरवरी को पेश करने का निर्देश दिया है।1याचियों का कहना है कि वे सहायक अध्यापक हैं। याचिका में सचिव बेसिक शिक्षा के आदेश 13 जून 2017 व 20 सितंबर 2017 तथा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश 12 जनवरी 2018 की वैधता को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि ये आदेश नियम आठ (2) (डी) के विपरीत है। याची विभा ने कुशीनगर से बलिया अपने पति की तैनाती वाले जिले में तबादले की मांग की है। लेकिन, आवेदन स्वीकार नहीं हो पा रहा है। 1नियम आठ (2)(डी) के तहत पति-प}ी या सास-ससुर के के तैनाती वाले जिले में तबादले की मांग की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि सामान्य नियम पर विशेष नियम प्रभावी होंगे। सरकार ने पांच साल सेवा पूरी करने वालों को 25 फीसदी खाली पदों पर ही तबादले की अनुमति दी है। लेकिन, इस सामान्य नियम पर विशेष नियम प्रभावी है। पांच साल से कम सेवा वाली अध्यापिकाओं को तबादले की अर्जी देने की छूट दी गई है। जिनके पति पैरामिलिट्री फोर्स में है, उन्हें सास-ससुर के नजदीक तबादले की मांग में अर्जी देने की छूट दी गई है। अर्जी स्वीकार न होने से छूट अर्थहीन हो रही है।राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : आखिरकार वही हुआ, जिसका अंदेशा था। अंतर जिला तबादलों में शासन व बेसिक शिक्षा विभाग की दलीलें काम नहीं आई। हाईकोर्ट ने पांच साल से कम सेवा वाली अध्यापिकाओं को अंतर जिला तबादला करने का निर्देश दिया है। अब विभाग को जल्द साफ्टवेयर में बदलाव और नया निर्देश जारी करना होगा। ‘दैनिक जागरण’ 19 जनवरी को ही ‘अध्यापिकाओं को तबादले में समय सीमा से छूट’ की खबर दी थी। हाईकोर्ट ने उन्हीं निर्देशों पर मुहर लगा दी है। 1बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की अंतर जिला तबादले में उन्हीं को लाभ देने के निर्देश रहे हैं, जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। केवल सैनिकों की पत्नियों व दिव्यांगों को ही पांच वर्ष की सीमा से छूट दी गई थी। इसके विरोध में हाईकोर्ट में तमाम याचिकाएं हुई और कोर्ट ने विभाग को निर्णय लेने को कहा। परिषद ने यह मामला शासन को भेजा। पिछले दिनों शासन ने विशेष परिस्थिति का हवाला देकर सचिव बेसिक शिक्षा को इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। शासन की गाइड लाइन में स्पष्ट था कि परिभाषित विशेष परिस्थिति पति का निवास स्थान या फिर ससुराल वाले जिले में जाने का, जिस शिक्षिका पर लागू होगी उसे समय सीमा से छूट मिलेगी लेकिन, विभाग सिर्फ याचियों को ही विशेष परिस्थति का लाभ देने की तैयारी कर रहा था। इसे भांपकर कोर्ट में फिर याचिकाएं हुईं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विशेष परिस्थिति का लाभ पांच वर्ष से कम सेवा वाली सभी अध्यापिकाओं को मिलेगा। विभाग इसके लिए निर्देश व साफ्टवेयर में बदलाव करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि तबादले रिक्त पदों में से 25 फीसद मानक के तहत ही होंगे। सरकारी वकील ने इस पर सहमति भी जताई है। इससे विभाग बैकफुट पर आ गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस संबंध में निर्देश जारी होंगे और साफ्टवेयर में बदलाव भी होगा, ताकि पांच वर्ष से कम सेवा वाली शिक्षिकाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकें।

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UP Teacher Transfer News - - अंतरजनदीय तबादला, ऑन लाइन आवेदन स्वीकार करने का आदेश

UP Teacher Transfer  News - -
*अंतरजनदीय तबादला, ऑन लाइन आवेदन स्वीकार करने का आदेश*

यह तबादले की खबर ब्लॉग पर दी गई थी कि महिलाओं को विशेष परिस्थिति का लाभ मिलेगा, और आज सभी न्यूज़ पेपरों ने भी दे दी:-

*अंतरजनदीय तबादला, ऑन लाइन आवेदन स्वीकार करने का आदेश*

अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
Updated Thu, 25 Jan 2018 01:32 AM IST
अंतरजनपदीय तबादले में शिक्षिकाओं को राहत
पांच वर्ष से कम सेवा वाली टीचर भी कर सकेंगी आवेदन
हाईकोर्ट ने ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने का आदेश पारित करने के लिए कहा
पति की तैनाती या सास-ससुर के निवास वाले जिले में तबादले को कर सकेंगी आवेदन

हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं को राहत दी है। कोर्ट ने ऐसी शिक्षिकाओं को भी अंतरजनपदीय तबादले में शामिल करने के लिए कहा है, जिनकी सेवा पांच वर्ष से कम है। संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया कि वह नियम 8(2)(डी) के तहत अध्यापिकाओं के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने का आदेश पारित करें।
अभी तक ऑनलाइन आवेदन सिर्फ उन शिक्षकों का स्वीकार हो रहा है, जिनकी सेवा पांच वर्ष से अधिक है। कोर्ट के इस आदेश से ऐसी शिक्षिकाओं को लाभ होगा जो पांच वर्ष से कम सेवा होने के कारण पति की तैनाती वाले जिले में स्थानांतरण नहीं करा पा रही थीं। विभा कुशवाहा और 21 अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी सुनवाई कर रहे हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नियमावली 2008 के अनुसार अंतरजनपदीय तबादले के लिए शिक्षक की एक जिले में कम से कम पांच वर्ष की सेवा होनी चाहिए। इससे पूर्व उसका तबादला दूसरे जनपद में नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही नियम 8(2)(डी) में प्रावधान है कि विशेष परिस्थितियों में पांच वर्ष से कम अवधि में भी तबादला किया जा सकता है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि प्रदेश सरकार ने 13 जून 2017 और 20 सितंबर 2017 के तहत याचीगण का दावा पांच वर्ष की अर्हता पूरी न होने के कारण स्वीकार नहीं किया। हालांकि, वह नियम 8(2)(डी) के तहत आते हैं। इतना ही नहीं मनमाने तरीके से उन शिक्षिकाओं को इस नियम के तहत पांच वर्ष की अनिवार्यता से छूट दे दी गई, जिनके पति अर्द्धसैनिक बलों, नेवी या एयरफोर्स में तैनात हैं। यह भेदभावपूर्ण और मनमाना है तथा समानता के संवैधानिक अधिकार का हनन करता है।
याची विभा कुशवाहा ने कुशीनगर से बलिया जिले में तबादले की मांग की थी, जहां उसके पति की तैनाती है। मगर उसका आवेदन स्वीकार नहीं हुआ जबकि नियम 8(2)(डी) के तहत पति-पत्नी एक ही जिले में तैनाती की मांग कर सकते हैं या महिला अपने सास-ससुर के निवास वाले जिले में तैनाती की मांग कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि विशेष नियम सामान्य नियम पर प्रभावी होगा। इसके तहत याचीगण से आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया जाए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को अगली तारीख छह फरवरी को बेहतर सुझाव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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Wednesday, January 24, 2018

UP Teacher Transfer News - Big Breaking याची महिलााओं को मिल सकेगी मिनिमम सर्विस अवधि में छूट, सॉफ्टवेयर में बदलाव नही हो सकता लेकिन सर्विस अवधि में छूट मिलेगी, बिभा सिंह की दोबारा याचिका पर निर्णय हुआ ,

UP Teacher Transfer   News - Big Breaking याची महिलााओं को मिल सकेगी मिनिमम सर्विस अवधि में छूट, सॉफ्टवेयर में बदलाव नही हो सकता लेकिन सर्विस अवधि में छूट मिलेगी, बिभा सिंह की दोबारा याचिका पर निर्णय हुआ ,

Secretary कोर्ट को भरोसा दिलाएं की एप्लिकेंट की ऑनलाइन एप्लिकेशन ली जाएंगी

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 18

Case :- WRIT - A No. - 2868 of 2018

Petitioner :- Bibha Singh Kushwaha and others
Respondent :- State Of U.P
Counsel for Petitioner :- Mr Arvind Kumar Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J.
Heard Shri Indra Raj Singh, learned counsel for the petitioners; Shri Vivek Rai, learned Additional Chief Standing Counsel for the State respondents; Shri Sunil Kumar Singh, Advocate as well as Shri A.K. Yadav, learned counsel for second and third respondents.
Bibha Singh Kushwaha and 21 other similarly situated Assistant Teachers are before this Court assailing the validity of order impugned dated 13.06.2017 and 20.09.2017 passed by Secretary Basic Education, U.P. at Lucknow as well as order dated 12.01.2018 issued by U.P. Basic Education Board, Allahabad through its Secretary on the ground that the same are violative of Rule 8(2)(d) of The Uttar Pradesh Basic Education (Teachers Posting) Rules, 2008 (in brevity the 'Rules 2008'). Further prayer has been made to command the second respondent to consider the transfer of the petitioners on the post of Assistant Teachers in Junior Basic Schools in their respective districts against the existing vacancies within stipulated period.
Shri Indra Raj Singh, learned counsel for the petitioners has apprised to the Court that in the present matter Bibha Singh Kushwaha, who has been arrayed as first respondent, has been before this Court by preferring Writ Petition no.30808/2017 (Bibha Singh Kushwaha vs. U.P. Basic Education, Board, Allahabad and others) wherein she, being as Assistant Teacher claimed transfer from Kushinagar to Ballia, where her husband is posted as Assistant Teacher. It has also been apprised that at the relevant point of time, petitioners have set up their claim on the basis of provisions contained under Rule 8(2)(d) of the Rules 2008, which deals with transfer and posting of the Teachers working in Junior Basic School and Senior Basic School run by the Board. It has also been submitted that while dealing with the aforesaid case, the Court has taken cognizance regarding online application in terms of the Government Order dated 03.05.2017 and placed reliance on the judgement passed by Full Bench of this Court in the case of R.B. Dixit vs. Union of India and others 2005 (1) UPLBEC 83 and has also considered the order dated 30.07.2010 passed in Sarita Gupta vs. State of U.P. and others, Writ A no.7096 of 2010 and as such, this Court has proceeded to dispose of the Writ petition with following observations:-
"This issue has been considered by this Court in the case of Sarita Gupta v. State of U.P. & Others, Writ-A No. 7096 of 2010, decided on 30.7.2010. The Court had occasion to deal with the similar arguments and at that time a Government order was issued imposing certain restrictions on transfer. The Court has expressed its view in the following terms:
"The ban is general in nature. However, the provision of transfer for the purposes of placing husband and wife in the same district is a special provision which will normally prevail upon general temporary restriction on transfer.
Accordingly, writ petition is allowed. Impugned order is set aside. Secretary, U.P. Basic Shiksha Parishad, Allahabad is directed to decide the matter ignoring the ban order dated 6.6.2009. The decision shall be taken positively within three weeks from today."
It is trite that in most of the services of the Central Government and the State Governments, there is provision in their transfer policy that an endeavour should be made that husband and wife may be posted at the same place. In view of the said principle, under the Rules 2008 the provision of the couple posting has been incorporated.
The intention of rule making authority is very clear and it needs no elaboration. Relevant it would be to mention that in transfer policy of State Government for Government employees there is provision only for husband and wife but in Rule 8(d) of the Rules, 2008 the in-laws of the female teachers have also been included. Hence, in my view, in spite of the Government Order dated 3.5.2017 a female teacher's application for her transfer on the ground of couple posting or in-laws can be entertained notwithstanding some of the contrary provisions of the said Government order.
For the above-mentioned reasons, there is no legal bar in considering the representation of the petitioner in terms of Rule 8(d) of the Rules, 2008.
Accordingly, a direction is issued upon the first respondent to consider the representation of the petitioner in the light of the observations made herein-above and pass appropriate order expeditiously, preferably within six weeks from the date of communication of this order.
The writ petition is, accordingly, disposed of.
No order as to costs."
In this backdrop, Shri Indra Raj Singh, learned counsel for the petitioners submits the impugned Government Order dated 13.06.2017 and 20.09.2017 as well as modified order dated 12.09.2017 and consequential advertisement are in teeth of aforesaid Rule 8(2)(d) of Rules 2008 as well as the dictum in the Full Bench judgement of this Court in R.B. Dixit (supra) and earlier order dated 19.07.2017 passed in Bibha Singh (supra). He further apprised to the Court that the advertisement issued on 12.01.2018 whereby the second respondent has proceeded to fill up 25% of existing vacancies of respective districts by way of transfer from the aforesaid candidates, who have completed five years regular satisfactory service. Even though their case fall under Rule 8(2)(d) of the Rules 2008 but on account of non completion of five years regular satisfactory service, petitioners are unable to move such an application online. It has also been apprised that by the subsequent order, the respondents, reason best known to them, had also proceeded to discriminate their rightful claim with other working female teachers, whose husbands are posted in Paramilitary Forces, B.S.F., C.R.P.F., I.T.B.P., C.I.S.F., S.S.B., N.D.R.F., Army, Air Force and Navy as relaxation has been extended in their favour by impugned order dated 13.03.2017. The same is also discriminatory and hit by Articles 14 and 16 of the Constitution of India. He further apprised to the Court that in most arbitrary manner, they have already fixed date i.e. 29.01.2018 whereby all the applications are to be invited online whereas the petitioners as well as other similarly situated Assistant Teachers, who claim their right under Rule 8(2)(d) of the Rules 2008, are not permitted to move such an application online and for all practical purpose, direction for deciding their representation would in-fact be futile exercise and as such, this Court should come to the rescue and reprieve of the petitioner.
Shri A.K. Yadav on the basis of instructions apprises the Court that at present the claim set up by Bibha Singh Kushwaha has not been turned down and as per letter dated 17.1.2018 issued by the Deputy Secretary (Basic), this much is clear that the claim for inter-district transfer would definitely be looked into in terms of Rule 8 (2) (d) of the Rules of 2008. On the basis of letter dated 23.01.2018 sent by Secretary, Basic Education Board, Allahabad addressed to the Joint Secretary, Basic Education, Education Anubhag-5, Lucknow, he submits that as per Government Order dated 23.06.2017 and 20.09.2017, the NIC has developed the software and accordingly applications are invited. The said applications can be filled up from 16.01.2018 to 29.01.2018 and on the basis of software security audit, the said process is on and as such in between there is no scope to interfere in the software but relaxation regarding service period can be accorded in the same and in this regard, request has already been made to the Secretary, U.P. Basic Education Board, Allahabad.
In the aforesaid circumstance, this Court is of the considered opinion that the Joint Secretary, Basic Education, Education Anubhag-5, Lucknow shall pass an appropriate order on the letter dated 23.01.2018 sent by Secretary Basic Education Board, Allahabad forthwith for enabling the candidates to fill up online applications.
Once the assurance has been given on the basis of aforementioned letter, then the Court hopes and trusts that the department would come with better suggestions on the next date fixed in the matter. For necessary instructions, let the copy may be given to learned Additional Chief Standing Counsel free of cost within 48 hours.
Put up this matter on 06.02.2018 in Additional Cause List.
Order Date :- 23.1.2018
A. Pandey

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UP Teacher Transfer News - विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर सभी शिक्षकों पर लागू होनी चाहिए, सिर्फ शिक्षिकाओं पर ही क्यों, आज सुनवाई जारी

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अलग अलग जिले में सरकारी सेवा में कार्यरत पति पत्नी को एक जगह पोस्टिंग देना राज्य सरकार की नीति है।

सिर्फ सैन्य बलों को क्यों छूट दी गई
12 जनवरी के शासनादेश में सिर्फ शिक्षिकाओं को छूट दी गई

Tuesday, January 23, 2018

UP Teacher Transfer News - शिक्षक ट्रांसफर में ऑनलाइन आवेदन तिथि के बढ़ने की संभावना, सॉफ्टवेयर में बदलाव हो सकता है -

UP Teacher Transfer News - शिक्षक ट्रांसफर में ऑनलाइन आवेदन तिथि के बढ़ने की संभावना, सॉफ्टवेयर में बदलाव हो सकता है -

जानकारी मिली है कि -
आज सीमांत सिंह, खरे आदि वकीलों ने जोरदार शुरुआत की ,
सरकारी वकील ने सॉफ्टवेयर में बदलाव के लिए समय मांगा

अन्य रिटो में पेटिसनर को मौका मिला है,
लेकिन अगर ऑनलाइन आवेदन की डेट बढ़ती है, तो जल्द ही कोर्ट का जनरल ऑर्डर भी आ सकता है, जिसमे विशेष परिस्थिति नियमानुसार सभी को चांस मिल सकता है

खबर सोशल मीडिया से-
अभी आर्डर अपलोड नही हुआ है इसलिए पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकती, लेकिन एक जानकारी मिली है कि आज सीमान्त सर् ने कोर्ट में अच्छी बहस की है और कोर्ट पिटीशनर को ऑनलाईन आवेदन में मौका देने का आदेश लिखवा रही थी किन्तु सरकारी एड्वोकेट ने सॉफ्टवेयर में परिवर्तन के लिए समय मांग लिया. जो भी बहस हुई है उसका आर्डर लिखवाया है और अगली डेट 6 फरबरी की लगा दी है. कल हमारी तीन रिट की सुनवाई और है जिससे हम अपने लक्ष्य की तरफ और आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे सीमान्त सर् पर पूरा विश्वास है .....👍👍👍🙏🏻

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एक आदमी ने भगवान से पूछा - कि आपके लिए करोड़ों साल कितने होते हैं ?

एक आदमी ने भगवान से पूछा - कि आपके लिए करोड़ों साल कितने होते हैं ?

भगवान - एक सेकंड के बराबर

आदमी - और करोड़ों रूपये ?

भगवान - एक फूटी कौड़ी के बराबर

आदमी - तो क्या,आप मुझे एक फूटी कौड़ी दे सकते हैं ?

भगवान - क्यों नहीं , रुक एक सेकंड...
😆😂😂

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News - अंतर जनपदीय तबादले की काउंसलिंग तीन को -

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Monday, January 22, 2018

UP Teacher Transfer News - महिलाओं में कोर्ट के फैसले से अंतर जनपदीय ट्रांसफर की उम्मीद जगी

UP Teacher Transfer   News -
महिलाओं में कोर्ट के फैसले से अंतर जनपदीय ट्रांसफर की उम्मीद जगी

बिभा सिंह कुशवाह को दिए गए इस फैसले ने तमाम महिलाओं में ट्रांसफर को लेकर उम्मीद की किरण जगा दी, ये फैसला एक नजीर बना जिसमे सर्विस की कोई समय सीमा नहीं रही, महिलाओं की दिक्कतों परिस्थितियों के आधार पर अंतर जनपदीय ट्रांसफर का मौका देने का फैसला हुआ, और अब इसी फैसले को आधार बना सैकड़ों महिलाएं कोर्ट में याची बनकर आर्डर का लाभ ले गई :-

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 17

Case :- WRIT - A No. - 30808 of 2017

Petitioner :- Bibha Singh Kushawaha
Respondent :- U.P.Basic Education,Board,Allahabad And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Indra Raj Singh,Adarsh Singh,Arvind Kumar Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sanjay Chaturvedi,Sunil Kumar Singh

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
The petitioner is an Assistant Teacher. She is presently posted at Junior Basic School, Umar Khan-Ka-Tola, Padrauna, District Kushinagar. Her husband is posted at Junior Basic School, Ekwari, Gadhwara, Ballia. Both the institutions are conducted and run by the U.P. Board of Basic Education (for short, "the Board"). She has made a representation for her transfer from Kushinagar to Ballia, where her husband is posted as Assistant Teacher. A copy of her application is on the record as annexure-4 to the writ petition.
Learned counsel for the petitioner submits that Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) (Posting) Rules, 2008 deals with the posting and transfer of the teachers working in Junior Basic Schools and Senior Basic Schools run by the Board.
The Rule 8(d) of the Rules, 2008 provides that in normal circumstances the applications for inter-district transfers can be entertained of only those teachers who have completed five years of their posting, however, the exception is provided that an application of a female teacher for her transfer at the place of her husband or in-laws would be entertained.�
It is contended by learned counsel for the petitioner that in case the petitioner is directed to submit on-line application in terms of Government Order dated 3.5.2017, in that event the petitioner would not be eligible for transfer as she has not completed five years of requisite service.�
Learned counsel for the petitioner has placed reliance on a judgment of Full Bench of this Court in the case of R.B. Dixit v. Union of India and others, (2005) 1 UPLBEC 83.
Sri Sanjay Chaturvedi, learned Advocate, who has put in appearance on behalf of the District Basic Education Officer submits that the State Government has issued guidelines on 13.6.2017 in respect of inter-district transfer of the assistant teachers of Junior Basic Schools and Senior Basic Schools for the session 2017-18. He further submits that on-line applications would be accepted from 7th to 20th August, 2017 and the procedure has been laid down under the said guidelines.
I have heard learned counsel for the parties. With their consent the writ petition is being disposed of finally at this stage in terms of the Rules of the Court.
The Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) (Posting) Rules, 2008 have been framed under Section 19(1) of the U.P. Basic Education Act, 1972. The Rule 8(d) provides as under:
"(d) In normal circumstances the applications for inter-district transfers in respect of male and female teachers will not be entertained within five years of their posting. But under special circumstances, applications for inter-district transfers in respect of female teachers would be entertained to the place of residence of their husband or in law's district."
From a reading of the aforesaid Rule it is evident that under the special circumstances an application of a female teacher can be entertained for her transfer at the place of residence of her husband or in-law's district. In such cases the requirement of five years of posting has been relaxed.
It is a well settled law that the Government Order cannot supplant the law, it can only supplement it. Indisputably, an executive order cannot override the Rules which have been framed by the rule making authority in exercise of powers conferred upon it by the Act. In case of any inconsistency with the delegated legislation, executive instructions or the Government Order, the Rule cannot be ignored. The same issue fell for consideration before a Division Bench of this Court in R.B. Dixit (supra) in the following terms:
"6. We have held in Smart Chip v. State of U.P., 2002 (49) ALR 419, that in every legal system there is a hierarchy of norms as noted by the eminent jurist Kelson in his Pure Theory of Law. In the Indian Legal System this hierarchy is as follows:
1. The Constitution.
2. Statutory law, which may either be made by the Parliament or by the State legislature.
3. Delegated legislation, which may be either in the form of Rules, Regulations or Statutes made under the Act.
4. Executive instructions or Government Orders.
7. In the above hierarchy if there is conflict between a higher law and a lower law then the higher law will prevail. The executive instructions are part of the fourth layer in the hierarchy, which is at the lowest level, whereas an Act is part of the second layer and the Statutes made under the Act are delegated legislation and hence part of the third layer. The letters dated 31.8.1998 and 30.3.1999 are only executive instructions and hence they belong to the fourth layer. Hence they are neither Act nor Statutes. Hence in our opinion the age of retirement of an employee of the Indian Institute of technology is 60 years and not 62 years vide Section 13(2). We, therefore, respectfully disagree with the decision in Raja Ram Verma's case."
This issue has been considered by this Court in the case of Sarita Gupta v. State of U.P. & Others, Writ-A No. 7096 of 2010, decided on 30.7.2010. The Court had occasion to deal with the similar arguments and at that time a Government order was issued imposing certain restrictions on transfer. The Court has expressed its view in the following terms:
"The ban is general in nature. However, the provision of transfer for the purposes of placing husband and wife in the same district is a special provision which will normally prevail upon general temporary restriction on transfer.
Accordingly, writ petition is allowed. Impugned order is set aside. Secretary, U.P. Basic Shiksha Parishad, Allahabad is directed to decide the matter ignoring the ban order dated 6.6.2009. The decision shall be taken positively within three weeks from today."�
It is trite that in most of the services of the Central Government and the State Governments, there is provision in their transfer policy that an endeavour should be made that husband and wife may be posted at the same place. In view of the said principle, under the Rules 2008 the provision of the couple posting has been incorporated.
The intention of rule making authority is very clear and it needs no elaboration.�Relevant it would be to mention that in transfer policy of State Government for Government employees there is provision only for husband and wife but in Rule 8(d) of the Rules, 2008 the in-laws of the female teachers have also been included. Hence, in my view, in spite of the Government Order dated 3.5.2017 a female teacher's application for her transfer on the ground of couple posting or in-laws can be entertained notwithstanding some of the contrary provisions of the said Government order.
For the above-mentioned reasons, there is no legal bar in considering the representation of the petitioner in terms of Rule 8(d) of the Rules, 2008.
Accordingly, a direction is issued upon the first respondent to consider the representation of the petitioner in the light of the observations made herein-above and pass appropriate order expeditiously, preferably within six weeks from the date of communication of this order.
The writ petition is, accordingly, disposed of.�
No order as to costs.
Order Date :- 19.7.2017
Digamber

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Sunday, January 21, 2018

UPTET News - महिला शिक्षक 5 साल से पहले payengi अंतर जानपदीय तबादला

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UPTET - -

*शिक्षकों के बिना टीईटी प्रमोशन पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ गंभीर: एनसीटीई की अधिसूचना संख्या 366 की अवमानना का मामला*

राज्य ब्यूरो इलाहाबाद : नई भर्तियों में ही नहीं शिक्षकों की पदोन्नति में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसकी अनदेखी करके प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की उच्च प्राथमिक स्कूलों में पदोन्नति हो रही
है। यह मामला मानव संसाधन विकास मंत्रलय तक पहुंच गया है और मंत्रलय के सचिव आलोक जवाहर ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा राजप्रताप सिंह को इस मामले का संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय की सीधी भर्तियों में टीईटी को अनिवार्य किया गया है। परिषद की ओर से उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित के 29334 शिक्षकों की नियुक्ति सीधी भर्ती से की गई थी। इसके बाद नियम बना है कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में अब कोई सीधी भर्ती नहीं होगी, बल्कि शिक्षकों के रिक्त पद प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति से ही भरे जाएंगे। परिषद ने इधर स्कूलों में पदोन्नति करने के निर्देश हुए हैं, लेकिन इसमें एनसीटीई (राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद) के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है।
असल में अधिसूचना संख्या 366 में कहा गया है कि शिक्षक की एक स्तर से अगले स्तर पर पदोन्नति की अनुसूची में 23 अगस्त 2010 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं लागू होंगी। इसमें शिक्षक को टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है, लेकिन अधिकांश पुराने शिक्षक यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं, फिर भी उनकी पदोन्नति की जा रही है।
बीएड टीईटी उच्च प्राथमिक बेरोजगार संघ उप्र ने इसकी शिकायत मानव संसाधन विकास मंत्रलय से की है। उनका कहना है कि प्रदेश में बीएड व टीईटी उत्तीर्ण लाखों अभ्यर्थी मौजूद हैं, फिर भी बिना टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ दिया जा रहा है। इस शिकायत पर मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा महकमे को पत्र भेजकर प्रकरण का निस्तारण करने का निर्देश दिया है। बेरोजगार अभ्यर्थी इसे अपनी जीत मान रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि शासन इस संबंध में जल्द ही निर्देश जारी करेगा।

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