मध्यप्रदेश में अब पटवारियों की भर्ती ऑनलाइन होगी

मध्यप्रदेश में अब पटवारियों की भर्ती ऑनलाइन होगी ( Online Recruitment of Patwaris in Madhya Pradesh)

भोपाल। मध्यप्रदेश में अब शीघ्र ही पटवारियों की भर्ती ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से की जायेगी। यह निर्णय राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो इस गरज से लिया है। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में पटवारियों की चयन परीक्षा ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में पटवारियों के 2790 पद रिक्त हैं । इन्हें भरने के लिए परीक्षा और सम्बन्धित सभी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। इसका उद्देश्य भर्तियों में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करना है । यह जानकारी राज्य सरकार के प्रवक्ता और संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को राज्य मंत्रालय में गुरूवार तीन नवम्बर 2011 को दी।
उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा एम.पी.ऑनलाइन के साथ अनुबंध कर इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पटवारी जिला स्तर का पद है और अभ्यर्थियों को जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा। समिति में दो डिप्टी कलेक्टर और अनुसूचित जाति जनजाति का डिप्टी कलेक्टर स्तर का एक प्रतिनिधि शामिल होगा। यह समिति ऑनलाइन परीक्षा का पर्यवेक्षण, अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के मूल दस्तावेज के साथ सत्यापन, रोस्टर के अनुसार विभिन्न वर्गों के रिक्त पदों की संगणना तथा जिला स्तरीय अंतिम वरीयता सूची के प्रकाशन का कार्य करेगी।
पटवारी चयन परीक्षा के लिए आवेदन एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से वेबसाइट पर दर्ज किए जाएंगे और परीक्षा फीस भी एम.पी.ऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से जमा की जा सकेगी। चयन परीक्षा एम.पी.ऑनलाइन द्वारा निर्धारित केन्द्रों में आयुक्त,भू-अभिलेख द्वारा निर्धारित तिथियों में की जाएगी। इसके लिए भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, सतना, सागर और उज्जैन जिलों में परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए गए हैं । उल्लेखनीय है कि परीक्षाएँ अलग-अलग तिथियों में आयोजित की जाएंगी।
अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर इच्छानुसार एम.पी.ऑनलाइन के कियोस्क पर निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाइन आवेदन करेगा। एम.पी.ऑनलाइन द्वारा परीक्षा के लिए 593 रुपये शुल्क (सर्विस टैक्स) निर्धारित किया गया है । निर्धारित तिथि के बाद जिले वार प्राप्त आवेदन जिलों को ऑनलाइन प्रेषित किए जाएंगे।
एम.पी.ऑनलाइन द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी की सत्यता मूल दस्तावेज से प्रमाणित करने के लिए जिला स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी। समिति निर्धारित तिथि को उस जिले के उम्मीदवारों के भरे हुए आवेदन एवं मूल आवेदनों का मिलान कर अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित करेगी। दस्तावेजों के परीक्षण के बाद अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के लिए एम.पी.ऑनलाइन द्वारा प्रवेश पत्र प्रिंट किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी का फोटो संलग्न होगा। एडमिट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिसे अभ्यर्थी कहीं भी डाउनलोड कर सकेंगे।
निर्धारित तिथियों पर पात्र अभ्यर्थी एम.पी.ऑनलाइन द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर एवं निर्धारित समय पर उपस्थित होकर परीक्षा दे सकेगा। आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक तैयार करवाए जायेंगे, जिसमें दो-तीन हजार प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों में से प्रत्येक अभ्यर्थी को अलग-अलग प्रश्न कम्प्यूटर द्वारा दिए जायेंगे। परीक्षा के बाद प्राप्त अंक कम्प्यूटर स्क्रीन पर देखें जा सकेंग,े लेकिन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक का प्रिंट आउट अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा। परीक्षा के बाद प्रत्येक जिले को आरक्षण रोस्टर के अनुसार वर्ग वार चयन सूची उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे पटवारी की नियुक्ति की जा सकेगी। प्रतीक्षा सूची अगले तीन वर्ष तक मान्य रहेगी।
जिले वार अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी, जिसका प्रकाशन प्रत्येक जिला कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा एम.पी.ऑनलाइन की वेबसाइट पर किया जाएगा। वरीयता सूची बनाने में अभ्यर्थी द्वारा हायर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को पचास- पचास प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा।
परीक्षा के लिए 593 रुपए शुल्क सर्विस टैक्स निर्धारित किया गया है। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की सत्यता मूल दस्तावेज से प्रमाणित करने के लिए जिला स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी।

जिलेवार बनेगी वरीयता सूची

परीक्षा परिणामों के आधार पर जिलेवार अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी, जिसका प्रकाशन प्रत्येक जिला कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर किया जाएगा। वरीयता सूची में अभ्यर्थी द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को 50-50 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा।

News source : http://www.rajexpress.in/news/64907.aspx
http://www.mppost.com/sidebar_pages.php?page_id=6581
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