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Monday, May 26, 2014

Comparison Between Two Popular Mobiles Moto E and Samsung Galaxy S Duos 2

Comparison Between Two Popular Mobiles Moto E and Samsung Galaxy S Duos 2

Samsung Galaxy S Duos 2 Cost - Approx Rs 10,000


Motorola  Moto E Cost Rs. 6999/ -


Our Suggestion is wait for 2-3 months, You will get very good mobile as Price War starts now.





General
Motorola  Moto E 
  Samsung Galaxy S Duos 2
Alternate names
XT1022

Release date
May 2014
November 2013
Form factor
Touchscreen
Touchscreen
Dimensions (mm)
124.80 x 64.80 x 12.30
121.50 x 63.10 x 10.50
Weight (g)
142.00
118.00
Battery capacity (mAh)
1980
1500
Removable battery
No
Yes
Bundled accessories


Colours
Black
White, Black
SAR value
NA
NA
Display
 
 
Screen size (inches)
4.30
4.00
Touchscreen
Yes
Yes
Touchscreen type
Capacitive
Capacitive
Resolution
540x960 pixels
480x800 pixels
Pixels per inch (PPI)
256
NA
Colours

16M
Hardware
 
 
Processor
1.2GHz  dual-core
1.2GHz   dual-core
Processor make
Qualcomm Snapdragon 200

RAM
1GB
768MB
Internal storage
4GB
4GB
Expandable storage
Yes
Yes
Expandable storage type
microSD
microSD
Expandable storage up to (GB)
32
64
Camera
 
 
Rear camera
5-megapixel
5-megapixel
Flash
No
Yes
Front camera
No
0.3-megapixel
Software
 
 
Operating System
Android 4.4
Android 4.2
Skin


Java support
Yes
Yes
Browser


Browser supports Flash
No
Yes
Connectivity
 
 
Wi-Fi
Yes
Yes
Wi-Fi standards supported
802.11 b/ g/ n
802.11 b/ g/ n
GPS
Yes
Yes
Bluetooth
Yes, v 4.00
Yes
NFC
No
No
Infrared
No
No
DLNA
No
No
Wi-Fi Direct
Yes
Yes
MHL Out
No
No
HDMI
No
No
Headphones
3.5mm
3.5mm
FM
Yes
Yes
USB
Micro-USB
Micro-USB
Charging via Micro-USB
Yes
Yes
Proprietary charging connector
No
No
Proprietary data connector
No
No
Number of SIMs
2
2
Sim 1
 
 
SIM Type
Micro-SIM
Regular
GSM/ CDMA
GSM
GSM
3G
Yes
Yes
SIM 2
 
 
SIM Type
Micro-SIM
Regular
GSM/ CDMA
GSM
GSM
3G
Yes
Yes
Sensors
 
 
Compass/ Magnetometer
No
Yes
Proximity sensor
Yes
Yes
Accelerometer
Yes
Yes
Ambient light sensor
Yes
No
Gyroscope
No
No
Barometer
No
No
Temperature sensor
No
No




5 comments:

  1. अमर उजाला लखनऊ सचिव करेंगे समीक्षाबेसिक शिक्षा सचिव नीतीश्वर कुमार मंगलवार को बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक करेंगे।वे जुलाई में शिक्षण सत्र शुरू होने के साथ परिषदीय स्कूल के बच्चों को मुफ्त दी जाने वाली किताबों और 'स्कूल चलो अभियान' की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल निर्माण की प्रगति काभी जायजा लेंगे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 72,825शिक्षकों की भर्ती की प्रगति कीजानकारी भी लेंगे।गौरतलब है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को नेशनल इंफॉरमेटिकसेंटर (एनआईसी) से तैयार सॉफ्टवेयर को भेजा जा चुका है।

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  2. सॉफ्टवेयर भी तैयारप्रदेश में 72,825 शिक्षकों की भर्ती में फंसा पेंच खुल गया है। जिससे भर्ती प्रक्रिया अब आगे बढ़ सकेगी।नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) ने सूबे में 72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) शीघ्र ही एनआईसी से यह सॉफ्टवेयर लेकर जिलों को भेज देगा।सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने बताया कि इस सॉफ्टवेयरकी सहायता से शिक्षक भर्ती के लिए आए हुए आवेदनों का विवरण सूचीबद्ध करते हुए कन्वर्ट किया जाएगा जिससे मेरिट बनाने में आसानी होगी।

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  3. सरकार ने कहा ‌वक्त लगेगाहालांकि, राज्य सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट से तीन माह की मोहलत मांगी है। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में समय लग जाएगा, इसलिए उसे मोहलत दी जाए।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को टीईटी मेरिट पर 72,825 शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था। इसके आधार पर डायट प्राचार्यों को निर्देश दिया गया था कि वे नवंबर 2011 के विज्ञापन के आधार पर आए हुए आवेदनों का पूरा ब्यौरा एससीईआरटी को दे दें।उनसे यह भी पूछा गया था कि कितनेआवेदनों को कंप्यूटर पर फीड किया गया है। कंप्यूटर पर फीड ब्यौरे को एनआईसी से मिलने वालेसाफ्टवेयर से कनवर्ट किया जाएगा।जिससे मेरिट बनाने में आसानी होऔर इसे ऑनलाइन डाला जा सके, ताकिआवेदक अपने आवेदन से इसका मिलानकर सके।

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  4. ये भी थी एक मुश्किलसुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू की गई 72,825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नवंबर 2011 के विज्ञापन के आधार पर आए आवेदनोंकी कंप्यूटर फीडिंग पर रोक लगा दी गई थी।इसके अलावा यह भी कहा गया था कि सचिव बेसिक शिक्षा की अनुमति केबिना वापस लेने वालों के ड्राफ्ट फिर से जमा नहीं किए जाएंगे।यह भी हिदायत दी गई थी कि पुरानेविज्ञापन के आधार पर नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे।

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  5. सचिव ने मांगी थी जानकारीमामले पर सचिव बेसिक शिक्षा ने यह भी निर्देश दिया था कि नवंबर 2011 के विज्ञापन के आधार पर आए आवेदनों को जिस रजिस्टर पर दर्जकिया गया है।उसके आखिरी पन्ने पर डायट प्राचार्य और बेसिक शिक्षा अधिकारी संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करते हुए तत्काल प्रभाव से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को भेज दें।उन्होंने यह भी कहा था कि प्रमाण पत्र भी देना होगा जिससेपता चले कि उनके जिले में कुल कितने आवेदन आए और इनमें से कितने कंप्यूटर में फीड हो चुकेहैं व कितनों की स्कैनिंग हो चुकी है।आए हुए आवेदनों को कहां सुरक्षित रखा गया है तथा उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में भी जानकारी ली गई थी।

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