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: सरकार जल्द लेगी यह फैसला, मिलेगी हजारों युवाओं को नौकरी
Tags : rajasthan govt supreme court rajasthan tet tet petition
rajasthan govt to withdraw tet petition form supreme court
13 thousands teachers and 2500 other workers may out of job
http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/
राजे सरकार लाचार, 16 हजार लोगों की नौकरी खतरे में
सचिन मुद्गल/अजमेर। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील राज्य सरकार वापस लेने की तैयारी कर रही है।
राज्य सरकार न्यायालय से मामले के जल्द निस्तारण के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार का आग्रह करेगी। सरकार का प्रयास है कि शिक्षकों की कमी से जूझ रहे प्रारंभिक शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द शिक्षक मिले और भर्ती के इंतजार में अटके हजारों अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके।
राज्य सरकार की ओर से गत वर्ष सितम्बर में जिला परिषदों के जरिए प्रदेश में करीब 20 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी।
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में टेट के अंकों में विकलांगों को 15 प्रतिशत, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला को 10 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूषों को 5 प्रतिशत और सामान्य महिला को 5 प्रतिशत की छूट दी गई।
भर्ती परीक्षा के परिणाम निकलने से पहले ही एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए टेट में सभी वर्गो के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता कर दी।
हाईकोर्ट ने किसी भी श्रेणी में अधिकतम पांच प्रतिशत ही छूट देने का निर्णय किया। उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की।
प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों के कारण बिगड़ रही शिक्षण व्यवस्था को सुधारने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील पर जल्द सुनवाई के लिए अक्टूबर में विशेष सुनवाई याचिका दायर की।
सोमवार को गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया की सदारत में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में सरकार ने शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ करने के लिए अपील वापस लेने का विचार किया।
समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि जिन चयनित अभ्यर्थियों के टेट में 60 प्रतिशत से अधिक अंक हैं उन्हें नियुक्ति देने की मंजूरी सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त की जाए।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भर्ती के संबंध में गाइड लाइन तय करने का आग्रह किया जाए। इस सम्बंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव नरेश पाल गंगवार ने मंगलवार शाम सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील सोली सोराबजी से मुलाकात कर सरकार की राय से उन्हें अवगत कराया।
इनका कहना है
हम शिक्षकों की भर्ती कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील को वापस लेने, टेट में 60 प्रतिशत से अधिक अंक वाले चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाने सहित अन्य मुद्दों पर विचार किया है। सरकार के दो सचिव सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सोली सोराबजी से मीटिंग करने भेजे हैं।
गुलाबचंद कटारिया, गृह मंत्री और मंत्री मंडलीय उप समिति के अध्यक्ष
News Sabhaar : rajasthanpatrika.patrika.com Wed, 03 Dec 2014 12:17:26 | Rajasthan Hindi News
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राजे सरकार लाचार, 16 हजार लोगों की नौकरी खतरे में
सचिन मुद्गल/अजमेर। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील राज्य सरकार वापस लेने की तैयारी कर रही है।
राज्य सरकार न्यायालय से मामले के जल्द निस्तारण के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार का आग्रह करेगी। सरकार का प्रयास है कि शिक्षकों की कमी से जूझ रहे प्रारंभिक शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द शिक्षक मिले और भर्ती के इंतजार में अटके हजारों अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके।
राज्य सरकार की ओर से गत वर्ष सितम्बर में जिला परिषदों के जरिए प्रदेश में करीब 20 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी।
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में टेट के अंकों में विकलांगों को 15 प्रतिशत, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला को 10 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूषों को 5 प्रतिशत और सामान्य महिला को 5 प्रतिशत की छूट दी गई।
भर्ती परीक्षा के परिणाम निकलने से पहले ही एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए टेट में सभी वर्गो के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता कर दी।
हाईकोर्ट ने किसी भी श्रेणी में अधिकतम पांच प्रतिशत ही छूट देने का निर्णय किया। उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की।
प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों के कारण बिगड़ रही शिक्षण व्यवस्था को सुधारने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील पर जल्द सुनवाई के लिए अक्टूबर में विशेष सुनवाई याचिका दायर की।
सोमवार को गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया की सदारत में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में सरकार ने शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ करने के लिए अपील वापस लेने का विचार किया।
समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि जिन चयनित अभ्यर्थियों के टेट में 60 प्रतिशत से अधिक अंक हैं उन्हें नियुक्ति देने की मंजूरी सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त की जाए।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भर्ती के संबंध में गाइड लाइन तय करने का आग्रह किया जाए। इस सम्बंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव नरेश पाल गंगवार ने मंगलवार शाम सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील सोली सोराबजी से मुलाकात कर सरकार की राय से उन्हें अवगत कराया।
इनका कहना है
हम शिक्षकों की भर्ती कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील को वापस लेने, टेट में 60 प्रतिशत से अधिक अंक वाले चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाने सहित अन्य मुद्दों पर विचार किया है। सरकार के दो सचिव सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सोली सोराबजी से मीटिंग करने भेजे हैं।
गुलाबचंद कटारिया, गृह मंत्री और मंत्री मंडलीय उप समिति के अध्यक्ष
News Sabhaar : rajasthanpatrika.patrika.com Wed, 03 Dec 2014 12:17:26 | Rajasthan Hindi News
