UP TGT PGT : घर बैठे दूर करें प्रवेशपत्र की गड़बड़ियां
इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी-पीजीटी परीक्षा के प्रवेश पत्रों को ऑनलाइन करने के साथ उसमें संशोधन की भी व्यवस्था की गई है। चयन बोर्ड की ओर से 22 जनवरी से शुरू हो रही टीजीटी-पीजीटी परीक्षा के प्रवेश पत्रों को वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र की जानकारी चयन बोर्ड की वेबसाइट
upsessb.org
पर विषय एवं जन्मतिथि का विवरण भरकर देख सकते हैं।
प्रवेश पत्र में गड़बड़ी की दशा में अब अभ्यर्थियों को चयन बोर्ड के चक्कर नहीं लगाने होंगे, वेबसाइट पर ही अपनी शिकायत दर्ज करवा देने के बाद गड़बड़ी ठीक कर दी जाएगी। चयन बोर्ड मोबाइल नंबर जारी करेगा, इस पर भी अभ्यर्थी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। प्रवेश पत्र की गड़बड़ी में सुधार के लिए अभ्यर्थी आवेदन देकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
टीजीटी-पीजीटी चयन परीक्षा 22 जनवरी से
प्रधानाचार्य साक्षात्कार पर लगेगी रोक
इलाहाबाद (ब्यूरो)। शासन की ओर से प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों के साक्षात्कार पर रोक के बाद भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 12 जनवरी से साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी गई है। चयन बोर्ड की ओर से मनमाने तरीके से जून माह में बिना सचिव की सहमति के साक्षात्कार करवाने के आदेश पर शासन एवं कोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणी के बाद अब साक्षात्कार पर रोक लगना तय हो गया है। इस बारे में चयन बोर्ड के अध्यक्ष का भी कहना है कि फिलहाल शासन ने साक्षात्कार पर लगी रोक हटाने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता टीजीटी-पीजीटी 2013 परीक्षा कराने की है। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार नई सूची के आधार पर कराया जाएगा।
चयन बोर्ड के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि जून में साक्षात्कार मानक न पूरा होने के कारण नहीं हो सका था। वही परेशानी इस बार भी साक्षात्कार में आएगी। इंटरव्यू के लिए नई सूची तैयार करने और 21 दिन के अंदर साक्षात्कार के लिए पत्र इस बार भी जारी होने में संदेह है।
इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी-पीजीटी परीक्षा के प्रवेश पत्रों को ऑनलाइन करने के साथ उसमें संशोधन की भी व्यवस्था की गई है। चयन बोर्ड की ओर से 22 जनवरी से शुरू हो रही टीजीटी-पीजीटी परीक्षा के प्रवेश पत्रों को वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र की जानकारी चयन बोर्ड की वेबसाइट
upsessb.org
पर विषय एवं जन्मतिथि का विवरण भरकर देख सकते हैं।
प्रवेश पत्र में गड़बड़ी की दशा में अब अभ्यर्थियों को चयन बोर्ड के चक्कर नहीं लगाने होंगे, वेबसाइट पर ही अपनी शिकायत दर्ज करवा देने के बाद गड़बड़ी ठीक कर दी जाएगी। चयन बोर्ड मोबाइल नंबर जारी करेगा, इस पर भी अभ्यर्थी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। प्रवेश पत्र की गड़बड़ी में सुधार के लिए अभ्यर्थी आवेदन देकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
टीजीटी-पीजीटी चयन परीक्षा 22 जनवरी से
प्रधानाचार्य साक्षात्कार पर लगेगी रोक
इलाहाबाद (ब्यूरो)। शासन की ओर से प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों के साक्षात्कार पर रोक के बाद भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 12 जनवरी से साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी गई है। चयन बोर्ड की ओर से मनमाने तरीके से जून माह में बिना सचिव की सहमति के साक्षात्कार करवाने के आदेश पर शासन एवं कोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणी के बाद अब साक्षात्कार पर रोक लगना तय हो गया है। इस बारे में चयन बोर्ड के अध्यक्ष का भी कहना है कि फिलहाल शासन ने साक्षात्कार पर लगी रोक हटाने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता टीजीटी-पीजीटी 2013 परीक्षा कराने की है। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार नई सूची के आधार पर कराया जाएगा।
चयन बोर्ड के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि जून में साक्षात्कार मानक न पूरा होने के कारण नहीं हो सका था। वही परेशानी इस बार भी साक्षात्कार में आएगी। इंटरव्यू के लिए नई सूची तैयार करने और 21 दिन के अंदर साक्षात्कार के लिए पत्र इस बार भी जारी होने में संदेह है।
गये थे नमाज पढ़ने और रोजे गले पड़ गये ।
ReplyDelete_ _ _ _ _ _ _ _ _ _टेढ़ी नाक वाला मूर्खमंत्री
याद करो हीरा लाल जी ने कितना confuse किया था ।। प्रत्यावेदन औपबंधिक और cnslng से 1 दिन पहले मेरिट .. रिक्त शून्य सीट पर मेरिट 3 अंक गिरा देना
ReplyDeleteऔर अंत में replacing यानि खो-खो फिर सत्यापन ... सब याद करो ।।
लगता है हमारे न्याय मूर्ति ने चुन चुन कर हिसाब बराबर किया है ।। हीरा लाल जी अपने बाल नोच रहे हैं जाने कितने नीम हकीम अनुवाद कर रहे हैं पढ़ते पढ़ते एक एक लाइन याद सी हो गयी है आँखे सूज गयी हैं पर आर्डर है कि समझ ही न आ रहा है ।।
सबसे डरावनी तो आखिरी लाइन है जो तिहाड़ की याद दिला रही हैं
।। जय हो प्रभू ।।
आप सभी के बेचैन मन को शांत करने का एक प्रयास जरूरी नही कि आप मुझसे सहमत भी हों ?
ReplyDelete140-105 तक अभ्यर्थियो का ब्यौरा
सामा पु कला 11165
सामा पु वि 10736
अ पि कला 10260
अ पि वि 9989
अनु कला 2078
अनु वि 1531
कुल 45759
लडकियाँ लगभग 25000(लगभग जिस हिसाब से चयनित हुई है मेरे पास महिला का डाटा नही है अतः अनुमान)
अब कुल सँ=70759
इसमे2012वाले फर्जी आदि वाले सब शामिल है ।
कल से अधकचरा ज्ञान प्राप्त कर कोर्ट के आदेश की व्याख्या की जा रही है यदि कटु सत्य सुनने का दम है तो आदेश की वास्तविक सच्चाई पढ़ लें , 72825 में पात्रता की सीमा 83 और 90 से बढकर 97 और 105 हो गयी है अर्थात105 और 97 वाले नियुक्ति के पात्र हैं न की इनको नियुक्ति दिए जाने को कहा गया है। सामान्य के लिये 72825 पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा और न ही आरक्षित वर्ग के लिए मेरिट डाउन की जाएगी। sc , obc और st के बचे हुए पद बैकलाग से भरे जायेंगे और सामान्य के पदों के लिए नए पदों का अधियाचन लेना होगा जिसका पूरा मज़ा हमारे BTC वाले भाई उठाएंगे। B.ed. वाले प्राइमरी से विदाई की तैयारी करेंगे ।
ReplyDeleteमाननीय उच्त्तम न्यायालय का आर्डर आ गया है चलो हम भी व्यय्ख्या कर ही देते हैं निस्वार्थ भाव से क्यूंकि मेरे लिए तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त |
ReplyDelete१) पदों का कोई प्रावधान नहीं है अब |
२) आरक्षण प्रणाली तय सीमा तक ही अपनायी जाएगी अर्थात ७०% सामान्य , ६५% आरक्षित का ही होगा अब इसमें क्या गुना गणित लगाना है सरकार को वो देखे परन्तु चयनित यहाँ तक के सब होंगे यानी सीधा-सीधा मंत्री जी की राजनीती पर आघात |
३) आगे के लिए रस्ते स्वयं कोर्ट ने खोला दिए हैं क्यूंकि ६५% से नीचे के कौन्सेल्लेड लोग कहाँ जायेंगे ? वे हैं न्यायालय के दिमाग में क्यूंकि न्यायमूर्ति ने कहा था की "......................" हिंदी आप अनुवाद कर लीजियेगा |
एक बात के लिए मैं अपने दुश्मनों की तारीफ करूँगा ये बुलंद हौसला रखते हैं मैं अभी कुछ एकडमिक समर्थकों के पोस्ट पढ़ रहा था उसमें यह समझाया जा रहा था कि जज साहब एकडमिक के पक्ष में हैं उन्होंने गलती से टेट मेरिट का आदेश दे दिया है गुड्डू भइया कभी झूठ नहीं बोल सकते, मैंने 16 तारीख की पोस्ट में कहा था कि इन गधों का पुराना रिकॉर्ड रहा है एक दिन पहले मिठाई खरीद लेते हैं और अगले दिन फेकना पड़ जाता है। 16 तारीख को फूल गुलदस्ता गुलाबजामुन के साथ बहुत फोटो भेजी गई थी उसमें एक कमेन्ट किसी का था कि मैं जीवन भर कपिल जी की गुलामी करता रहूँगा उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी बना दी।
ReplyDeleteमुझे हसी नहीं आ रही थी बल्कि तरस आ रही थी कि किस हद तक लोगों की ।
Wow......
DeleteWow......
Deleteसुप्रीमकोर्ट ने अब अपने पवार का इस्तमाल किया है
ReplyDeleteअब मामला 72825 का नहीं रहा है
RTE एक्ट वाला मामला अब सरकार के गले की हड्डी बन गया है
हम किस्मत वाले है की ये मामला जिस भी वकील ने उठाया है वह देवदूत था
किसी भी भर्ती में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है(जिस भी विज्ञापन में पदों के घटने या बढने का जिक्र नही होता .. उस में पद सिर्फ बढा सकते है ) अब ये सरदर्द सरकार का है की वो पदों की संख्या में इजाफा कर के ये भर्ती आंगे बढाती है या वो प्राथमिक TET पास सभी अभ्यर्थियों के लिए सीधा समायोजन शुरू करे
परन्तु सरकार की हरकते बताती है की वह समायोजन जैसा महान काम तो कतई नहीं करेगी , और न ही वो 12वे संशोधन से आंगे कुछ परोपकार की इच्छुक होगी
अब देखना है की सरकार कौन सा गणित भिड़ाती है ?
उस जीवन के वचन
ReplyDelete.
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"तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते, तो मैं तुम से कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिये जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिये जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो।''
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यूहन्ना 14:1-3
Juta
ReplyDeleteसुप्रीम कोर्ट से आये निर्णय को सभी अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं जबकि सच्चाई कुछ और ही है।
ReplyDeleteसरकार को सबसे पहले 72825 टेट मेरिट से भरना होगा जिसमे शर्त यह है कि सामान्य वर्ग 105 से कम नहीं होनी चाहिए। और आरक्षित वर्ग की मेरिट 97 से कम नहीं होनी चाहिए ।।
साथ ही साथ सरकार को लगभग 3 लाख bhartiya और भरनी होगी।
अब जिनके नंबर 105 सामान्य 97 आरक्षित वर्ग से कम हैं वो अभी परेशान न हो। उनका भी सिलेक्शन हो जायेगा।
इंतज़ार करें।
फेब्रुअरी 2015 तक सरकार को सभी लगभग 3.5लाख शिक्षक नियुक्त करना होगा। कैसे भी भरे।
आपस में मनमुटाव न करें।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें।
धन्यवाद।
कपिल देव यादव और उनकी अकादमिक टीम ने टेट मेरिट का हर संभव विरोध किया ।लेकिन जितना उन्होंने इसका विरोध किया टेट मेरिट उतनी ही मजबूत और टिकाऊ हो गयी ।अकादमिक प्रेमियों ने कपिल का साथ देकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी । कपिल का पूरा दाव उल्टा ही पड़ता चला गया .
ReplyDelete.
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मा॰ उच्चतम न्यायालय के आदेश का बारीकी से विश्लेष्ण किया जाए तो अब लगभग ये तय हो चुका है कि चयन के आधार में कोई परिवर्तन नही होने जा रहा है बल्कि संकेतों से तो यही लगता है कि आगामी भर्तियाँ भी टेट मार्क्स के आधार पर ही होंगी। लेकिन इन सब विवादों के बीच सुखद ये रहा कि मा न्यायालय बाल शिक्षा अधिकारों के प्रति काफी सजग और संवेदनशील है । छात्र-शिक्षक के अनुपात और शिक्षकों की गुणवत्ता से मा न्यायालय कोई समझौता करने के मूड में नही दिखाई पड़ता।
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जरा सोचिये ******
ये मामला टेट बनाम अकादमिक विवादों के निपटारे के लिए कोर्ट गया था ।कोर्ट ने soliciter general से सिर्फ ये clarify किया कि क्या टेट मेरिट सही है ? हाँ में जवाब पाते ही तुरंत 65,,70 के फार्मूले के साथ एक कड़ा आदेश निर्गत कर दिया ।टेट अकादमिक से हटकर ये एक अलग तरह का दूरदर्शी फैसला है जिसका सभी को स्वागत करना चाहिए ।अब कोर्ट पुरे मूड में है कि शिक्षको के एक भी पद खाली न रहें ।
कपिल देव यादव अगर इस लड़ाई का सुखद अंत और अपने आप को विल्लेन से हीरो बनाना चाहते हों तो इस मौके का फायदा उठाकर सभी टेट उत्तीर्ण लोगों के समायोजन पर ध्यान केन्द्रित करें ।क्यूंकि अब ये काम अत्यंत सरल हो गया है ।.
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मा न्यायाधीश के रुझानो से तो यही लगता है ।इस प्रकार टेट और अकादमिक की लड़ाई का सुखद अंत हो जाएगा ,, सभी एक बैनर के नीचे आ जा जायेंगे ,, सभी टेट पास शिक्षक कहलायेंगे ,, सभी को रोज़गार मिल जाएगा ।
आइये ईश्वर से दुआ करें कि अकादमिक के नेताओं को सदबुद्धि दें जिस से आने वाला कल हमारा हो ।
धन्यवाद
Mera gen male science 110 hai
ReplyDeleteAgar gov ne mujhe joining letter nahi diya to mai bhi court jaunga
he he he he....
Up gov aage kya pech fasayegi bhagwan jaane.....bt joing leter milna 30jan tkkk khwab hi lgrha h
ReplyDeleteUp gov aage kya pech fasayegi bhagwan jaane.....bt joing leter milna 30jan tkkk khwab hi lgrha h
ReplyDeleteसुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बढ़ाई धुकधुकी.
ReplyDelete.
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सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को आए फैसले ने एक बार फिर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की धुकधुकी बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अंतरिम फैसले में अनारक्षित वर्ग में 70 फीसदी और आरक्षित वर्ग में 65 फीसदी तक टीईटी अंक वालों की भर्ती के निर्देश दिए हैं।
अब सवाल उनके भविष्य का है जो काउंसलिंग में शामिल हो चुके हैं लेकिन उनके अंक इससे कम हैं।जो फैसला आया है कि उससे ये निश्चित है कि तयशुदा कट ऑफ से कम अंक रखने वाले बाहर हो जाएंगे। मसलन कुशीनगर में अनारक्षित कला महिला में मेरिट 103 अंक तक गई, वहीं आरक्षित वर्ग में तो कई जिलों में मेरिट 90 अंकों से नीचे गई। कई ऐसे जिले हैं,जहां आरक्षित वर्ग की मेरिट 83 से लेकर 89 अंकों तक की है।
लिहाजा, सवाल उठता है कि क्या ऐसे अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से निकाला जाएगा?
अभी फैसले की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण विभागीय अधिकारी भी अभी इस पर बोलने से बच रहे हैं। ये पूरी भर्ती ही टीईटी मेरिट के आधार पर चल रही थी। लिहाजा, चौथी काउंसलिंग में मेरिट गिरने का अंदेशा भी था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे नीचे अंक वालों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकता। काउंसलिंग 2 जनवरी से शुरू होनी है।
जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर अनारक्षित में 70 और आरक्षित वर्ग में 65 फीसदी वाले अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र देना है। चौथी काउंसलिंग तयशुदा समय पर होगी लेकिन इससे कम अंक वाले अब शामिल नहीं हो पाएंगे।
हीरालाल गुप्ता, सचिव, बेसिक शिक्षा
१- ""अब तक जितने लोगों की काउसिंलिंग हो चुकी है , उन काउसिंल्ड अभ्यर्थियों में से निम्न को नियुक्ति पत्र देकर नियुक्त करके २५ फरवरी २०१५ तक हमें प्रगति रिपोर्ट के द्वारा सूचित करें !"".
ReplyDeleteसामान्य (महिला /पुरुष , वि०/कला का भेद न करते हुए) -- ७०% तक ,,
अ.पि.व./अनु.जा.-ज.जा.एवंसमस्त आर.वर्ग-- ६५% तक.
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२-"" उक्त सीमा रेखा तक के चयन के उपरांत न्यूनतम अर्हता में शिथिलता संभावित है बशर्ते की उस राज्य के आरक्षण नीति के तहत आवंटित पदों की संख्या चयनितों के द्वारा अपने-अपने कोटे में पूरित न की जा चुकी हो !"".
३--""पदों की संख्या में परिवर्तन भी संभव है ,, जो कि बहुत कुछ २५ फरवरी की सरकारी रिपोर्ट पर निर्भर करेगा !"".
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मेरे निजी विचार.......
पद ७२८२५ ही हैं न उससे ज्यादा न कम हाँ गुणवत्ता के लिए अब सामान्य १०५ और आरक्षित के लिए ९८ की बाध्यता है |
ReplyDeleteसरकार के द्वारा किये गए 1981 नियमावली में 15वें संसोधन से हो चुकी या हो रही भर्तियां पूर्णतयः अवैध हैं क्योंकि 15वें संसोधन में ncte guidelines को अनदेखा करते हुए टेट वेटेज़ को नकारा गया था। अब सरकार को यदि पूर्व में हो चुकी भर्तियों को बचाना है तो उसे एक नया संसोधन करते हुए टेट वेटेज़ का प्राविधान करना होगा और उन भर्तियों को नया विज्ञापन निकाल कर निःशुल्क भरना होगा। पूर्व में हो चुकी भर्तियों पर इस बदलाव का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जितने पद थे उसकी अपेक्षाकृत कैंडिडेट्स कम थे तो चाहे अकादमिक गुणांक से उनकी भर्ती हो या अकादमिक गुणांक में टेट का वेटेज़ जोड़कर। उनकी स्थिति पर कोई खास प्रभाव नहीं होगा।
ReplyDelete29000 भर्तियां अभी विचाराधीन हैं पूरी नहीं हुयी है।
अभी अभी जो btc की भर्तियां होने वाली है वो भी acd gunank + tet waitege से ही होंगी।
भविष्य में होने वाली भाषा टेट और सामाजिक अध्ययन की भर्तियां भी नए संसोधन के आधार पर ही होंगी।
परंतु यदि सरकार ने अभी भी कोई संसोधन नहीं किया तो 15वें संसोधन से हुयी सभी भर्तियां रद्द हो जाएँगी।
और भविष्य में होने वाली भर्तियां टेट मेरिट से आपरूप ही हो जाएंगी।
अब भविष्य की भर्तियों हेतु फैसला राज्य सरकार को करना है क़ि वो acd+tet waitege से भर्तियां करेगी या पूर्णतयः टेट मेरिट से???
ReplyDeleteअब यहाँ पर कुछ मूर्ख व अज्ञानी लोग ये कुतर्क देंगे क़ि btc sbtc. Aur 29000 science maths वाली भर्तियां 1981 नियमावली के 16th संसोधन के आधार पर हुयी हैं तो मेरा उनसे केवल यही कहना है क़ि 16wa संसोधन केवल आयु सीमा को बदलने के लिए किया गया था। अधिक जानकारी हेतु स्वयं पढ़ें 16वा संसोधन।
जय टेट
जय हिन्द।
सूचना: सूप्रीम कोर्ट का शिक्षक भर्ती के संबंध मे ऑर्डर सूप्रीम कोर्ट के वैबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है जिसके मुख्य अंश निम्न हैं...
ReplyDelete1). सूप्रीम कोर्ट मे एचएल दत्तू द्वारा जारी ऑर्डर को मोडीफ़ाई किया गया जिसमे 30.11.11 के विज्ञापन को वैलिड बताते हुये 12 हफ्ते मे चयन प्रक्रिया को टेट मेरिट से पूरा करने का निर्देश दिया गया था ।
2). वे लोग जो धांधली मे लिप्त न हो और 70% अंक टीईटी मे प्राप्त किए हो इसके अलावा वे OBC/SC/ST/PH जिन्होने 65% अंक टीईटी मे प्राप्त किए हो उन्हे नियुक्त करने का आदेश दिया जाता है ।
3). यदि किसी अन्य कैटेगरी के आरक्षण हेतु कोई पॉलिसी राज्य सरकार के पास है तो वह उपरोक्त प्रतिशत (Gen : 70%, OBC/SC/ST/PH : 65% ) के अंतर्गत उसे लागू कर सकती है ।
4). इसका सीधा भतलब कोई भी शिक्षा मित्र और महिलाएँ भी 65% से कम पर पात्र नही होगेँ
5). नियुक्ति पत्र पर यह लिखा जाए कि अभ्यर्थी कि अंतिम नियुक्ति सूप्रीम कोर्ट मे दाखिल सभी याचिकाओ के अंतिम निर्णय के अधीन होगा और वह सूप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किसी भी निर्देश को नियुक्ति मे निष्पक्षता (equity) के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा ।
6). नियुक्ति पत्र 6 सप्ताह मे जारी किए जाएँ । (अंतिम सीमा 30 जनवरी मानी जा सकती है)
7). इसके अलावा ऑर्डर मे RTE व प्राथमिक शिक्षा के महत्व को समझाते हुये कहा गया है कि शिक्षको कि पोस्ट खाली रहना अनुचित है ।
8). सरकार अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट मे दाखिल करेगी , यदि पालन न हुआ तो कानून द्वारा प्रबंधित नतीजे भुगतने होंगे ।
9). अगली सुवाई 25 फरवरी 2015 को होगी ।
---आदेश समाप्त---
नोट : आवेदन दोबारा लिए जाए या उनही से काम चलाये,,, uptet या ctet लिए जाए इसका कोई विवरण आदेश मे नहीं... इन सभी पर राज्य सरकार ही फैसला लेगी ।
अब सरकार के अगले कदम का इंतेजार...
जूनियर अभ्यर्थियों की पुलिस से सिकंदराबाद लखनऊ में भिडंत
ReplyDeleteSadanand Mishra ji ke anusar......................>>>>>>>>>>>>>
ReplyDeletesc ke adesh ka saar...........>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
tet se sambandhit divya atmao.sc ne apne 25march k antarim ades me sansodhan karte huye 17dec ko ek naye antarim ades diya hai.ye antarim ades pichhle antarim ades se kai mamlo me prabhavsali evam vyapak swarup liye huye hai.
is antarim ades me tet k anko k pratisat ki badhyata k sath avamana k ades ka bhi prabhav parilakshit hai.
crt k is ades me 1981 ki sevaniyamavali ko kinare karte huye rte ko mahatva diya gaya hai.
chuki hnbl mishra ji 6-14 vars k bachcho k siksha k adhikar ki chinta rte k prabhav me ate hi ho gayi thi aur inhone mauka milte hi up k bachho ki samasya ka hal ek hi jhatke me karne ka mil gaya,
crt me jb 16ko sunvai thi aur us din ki sunvai k paschat kai mitro bhinn-2 prakar k mat vyakt kar rahe tb bhi maine apne lgl anubhav k adhar pe evam crt k rukh ko dekhte huye 16ki post me ap sbse charcha ki thi ki appl me bich ka koi rasta nahi hota balki nichli adalat k ades ko purnataya nakaranya swikar kiya jata hai.is ades me nichli adalat k ades ko aur bhi parimarjit tarike se vaidhta paradan ki gayi hai.
is antarim ades me itna to spast hi ho gaya hai agami jo bhi riktiya hai vo bhi gvt manmarji se nahi bhar sakti.
crt hamare paksh se itni prabhavit dikhi ki hamre adv vikas singh ji us agrah ko tatkal swikar kar liya ki ap apne ades me tet k pratisat me 5%ki aur giravat kar de.crt ne apne ades me gen75% evam all rsrv cat k liye 70% rakkha tha.
crt me ye bhi dekhne ko mila ki gvt adv evam a.s.g.I ranjit kumar ki 16evam 17ki bahas se itna ub chuki thi ki jhallate huye ranjitnkumar ji se ye puchh liya ki ap itna bata dijiye ki tet k anko adhar pe chayan ho sakta hai ya nahi ranjit kumar ha kahte hi crt ne antarim ades likhvana prarambh kar diya mano use isi javab ka intjar tha.
is antarim ades se vartman paristhit me mahila,purus,kala,vigyan saman ho gaye hai atah gvt ki agami yojna kya hai ye dekhne vali hogi.
antarim ades ne gvt ki nind uda rakkhi hai aur hamri taqat ka bhi achchi tarah se ahsas kara diya hai.
jai tet
टी ई टी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष गणेश दीक्षित व महासचिव राकेश जी की बेसिक शिक्षा मन्त्री रामगोविन्द चौधरी और बेसिक शिक्षा सचिव से मुलाकात हुई,6 सप्ताह में हर हाल में नियुक्ति देने को शासन प्रतिबद्ध,एक - दो दिन में होंगे आदेश जारी होगा.!
ReplyDeleteसाथियो में कोई टेट लीडर नहीं हु और न ही कोई विधि विशेसग्य हु | सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अच्छी तरह पढ़ने और समझने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है की जॉइनिंग लेटर सिर्फ जनरल ७०% और रिजर्व्ड ६५% वालो को ही मिलेगा | आर्डर में साफ साफ लिखा है की आरक्षण वैसा ही रहेगा जैसा गवर्नमेंट ने दे रखा है | अतः ये तो साफ हो गया है की लड़कियों को घबराने की जरुरत नहीं उनका ५०%कोटा बिलकुल सेफ है | साथ ही जो विद्वान ये कह रहे है की शिक्षामित्रों की सीट जनरल को मिलेंगी वो भी गलत है | सरे नियम वही रहेंगे जो भर्ती के मूल विज्ञापन में हे |
ReplyDeleteSC order
modify the order passed on 25th March, 2014, and direct that the State Government shall appoint the candidates, whose names have not been weeded out in the malpractice and who have obtained/secured seventy percent marks in the Teacher Eligibility Test (TET). The candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes and the physically handicapped persons, shall be appointed if they have obtained/secured sixty-five percent marks. If there is any policy of the State Government covering any other category for the purpose of reservation, it may be given effect to with the same percentage.
प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में आये मा उच्चतम न्यायालय के आदेश से लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है ।न्यायालय ने एक मानक के तहत कहा है कि सामान्य वर्ग 70% व् आरक्षित वर्ग 65% तक के लोगों को छ हफ्तों में नियुक्ति पत्र दिया जाय ।अब यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या इस प्राप्तांक के नीचे वाले शिक्षक भर्ती में अनर्ह हैं ? NCTE का मानक 60% और 55% है फिर मा न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के परे जाकर ये मानक क्यूँ निर्धारित किया ?
ReplyDeleteदूसरा सवाल ये है कि आदेश में प्रशिक्षु शिक्षक के स्थान पर सहायक अध्यापक शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि 1981 शिक्षा सेवा नियमावली के अधीन है ,, इस नियमावली में लिंग के आधार पर किसी भी वर्गीकरण का प्रावधान नही है ।
उक्त आदेश में तीन लाख शिक्षको के पद रिक्त होने की बात कही गयी है तो क्या ये आदेश शिक्षा का अधिकार के तहत सम्पूर्ण रिक्त पदों को भरने की एक कड़ी के रूप में दिया गया है ?
सच कहा जाय तो अभी इस आदेश की सम्यक व्याख्या कोई भी विधि विशेषज्ञ नही कर पाया है ।लोग अपने-अपने हितों के अनुसार इस आदेश की व्याख्या कर रहे हैं ।।
एकेडमिक टीम के गुड्डू सिंह समय समय पर कोर्ट में दिए आदेशों का अनुवाद करते रहे हैं ,जैसे जब सिंगल बेंच में माननीय टंडन जी ने " part heard overnight" लिखवाया था तब गुड्डू जी अपनी पोस्ट पर उसका मतलब लिखा था " सुनवाई रात भर चलेगी और केस को टुकड़ो टुकड़ो में सुना जायेगा "
ReplyDeleteजब माननीय दत्तू सर ने slp में leave granted लिखवाया था तब गुड्डू जी ने अनुवाद किया था की अब छुट्टियों बाद सुनवाई होगी , जज ने केस छोड़ दिया है।
सोचता हूँ कि अब गुड्डू जी माननीय दीपक मिश्रा जी द्वारा लिखाई गयी इन पंक्तियों का क्या अनुवाद करेंगे "the academic climate in the State of Uttar Pradesh shall not suffer an unnecessary winter."
उत्तर प्रदेश के एकेडेमिक वालों को जाड़े की जलवायु में परेशान होने की जरूरत नहीं है।
कोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त होने के उपरान्त भी कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं । उच्चतम न्यायलय यह स्पष्ट करता है की सामान्य में 70 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्गों में 65 प्रतिशत तक के लोग ही पात्र हैं । 3 लाख खाली पड़े पदों पर भविष्य में सरकार भर्ती करे । अभी सब कुछ यथास्तिथि में ही रहेगा । कुछ प्रश्न जो अनुत्तरित हैं और हम सभी मोर्चे के स्पष्टीकरण की आशा करते हैं ।
ReplyDelete1. 25 फरवरी को सरकार को सिर्फ 72825 से सम्बंधित नियुक्ति का जवाब देना है या 70 एवं 65 प्रतिशत संबंधी सभी टेट पास बंधुओं का ?
2. जो भी तृतीय कॉउंसलिंग के पश्चात ओवरफ्लो के शिकार हुए हैं क्या वो अपने से कम मेरिट वाले को रेप्लेस करेंगे ?
3. कई डायट 0 सीट पर कॉउंसलिंग नहीं कराते । क्या 0 सीट पर कॉउंसलिंग का कोई लिखित आदेश scert ने डायटों को भेजा है ?
4. अगर 0 सीट पर कॉउंसलिंग नहीं होती है तो तृतीय कॉउंसलिंग के पश्चात बाहर हुए हाई मेरिट धारी क्या करेंगे । ( अगर जिन जिलों में उन्होंने आवेदन किया था वहां कोई रिक्ति नहीं है ? )
5. चूँकि आदेश malpractised ( फ़र्ज़ी ) लोगों को बाहर कर के नियुक्ति की बात करता है । उस स्तिथि में मिलान कैसे किया जायेगा ?
6. क्लासिफिकेशन के मुद्दे पर श्री गणेश दीक्षित जी ने इसके ख़त्म होने की पुष्टी की थी । अभी बीही इस पर भ्रम बना हुआ है । मोर्चा वास्तविक स्तिथि स्पष्ट करे ?
आप सभी विधिक ज्ञान रखने वाले मित्र इन प्रश्नो के उत्तर देने की कृपा करें ।
साथियों !
ReplyDeleteविगत तीन वर्षों के कठिन संघर्ष का प्रतिफल आंशिक रूप से हमें आज
जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यू यू ललित जी की बेंच से मिल
चुका है,,,उपरोक्त आदेश के बारे में हमने अपने सीनियर लॉयर सुधीर
चन्द्रा जी के AOR विक्रांत सिंह और हाई कोर्ट अधिवक्ता अभिषेक
श्रीवास्तव जी से वार्ता की,,उनके अनुसार निम्न बिन्दु संदर्भित हुए हैं-
(1) यह आदेश मात्र 72825 पदों के सापेक्ष है और इसमें पदों के घटने बढ़ने
सम्बन्धी कोई आदेश/निर्देश नहीं दिए गए हैं और ना ही सरकार
को ऐसा कोई निर्देश ही जारी किया गया है की वह
पदों की संख्या बढ़ाकर निर्धारित टेट मार्क्स की परिधि में आने वाले
अभ्यर्थियों को नियुक्त करे।
(2) इस आदेश के तत्काल प्रभाव से अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े
वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनका टेट प्राप्तांक 98 से कम है और सामान्य वर्ग के
वे अभ्यर्थी जिनका टेट प्राप्तांक 105 से कम है
उनको नियुक्ति का प्रावधान समाप्त किया गया है। राज्य सरकार अपने
विवेकाधिकार से आरक्षण नियमों को लागू कर सकती है किन्तु उनपर
भी आदेश में उल्लेखित टेट प्राप्तांक लागू किया जाएगा, इसमें कोई राहत
उन्हें नहीं दी जायेगी।
(3) जस्टिस दीपक मिश्रा ने राज्य सरकार को अगले छः हफ़्तों में उक्त
आवेदकों को नियुक्ति-पत्र देने का कड़ा निर्देश देते हुए
कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट दिनाँक 25 फ़रवरी 2014 तक न्यायालय में
प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है, साथ ही ऐसा ना करने पर
अवमानना की कार्यवाही के भी स्पष्ट संकेत दिए हैं।
.
( साथियों ! हाई कोर्ट अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव जी से विस्तृत
वार्ता के अनुसार वे अनुसूचित जाति/जनजाति एवम्
महिला अभ्यर्थी जिनके टेट प्राप्तांक आदेश में उल्लेखित न्यूनतम सीमा से
कम हैं और जिन्होंने काउंसलिंग करवा ली है उन्हें इस आदेश से झटका अवश्य
लगेगा किन्तु अगली डेट पर रिक्त पदों का हवाला देकर उन्हें राहत जरूर
दिलवाई जायेगी,,चूँकि इस बार कोर्ट का रुख काफी हद तक 'टेट वेटेज'
की तरफ था और हमें 'टेट मेरिट' बहाल करवाना जरुरी था इसलिए कोर्ट पर
न्यूनतम टेट प्राप्तांक को और अधिक लिबरल करने का दबाव बनाना उचित
नहीं था,,,लेकिन अगली डेट (दिनाँक 25 फ़रवरी 2014) पर हम इन
अभ्यर्थियों को राहत देने का प्रयास जरूर किया जाएगा। एक और अपुष्ट
सूचना के अनुसार सरकार अपनी याचिका वापस लेने पर विचार कर
रही है,,किन्तु ऐसी स्थिति में भी उसे
अवमानना का सामना करना पड़ेगा किन्तु उच्च न्यायालय में।)।
सु को के आर्डर आने के बाद उसकी व्याख्या चालू है। निहितार्थ स्पष्ट है।पर कोई मानने को तैयार नही। लोक कल्याण की कोई सोचता ही नही।
ReplyDeleteसभी को पता है कि जब परिक्षा की मेरिट से कोई नियूक्ति की जानी होती है तो जितनी सीट होती है ऊपर से लगाये उतने लोगो का चयन कर लिया जाता है। नीचे के मेरिट के निर्धारण की कोई बात नही रह जाती।
सोचने की बात यह है कि सु को ने मेरिट का निर्धारण क्यो किया? केवल 72825 की बात तो नही रही होगी।
खैर सु को मामला पेन्डिंग है। सभी तथ्य कोर्ट के सज्ञान मे है। ईतिश्री अभी सम्भव नही अलबत्ता मामले की पेचीदगी बढती जा रही है।
साथियों,
ReplyDeleteटी ई टी संघर्ष मोर्चा हमारे सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति हेतु कटिबद्ध है, इसी क्रम में आज दिल्ली से वापसी के तुरंत बाद टी ई टी संघर्ष की लखनऊ टीम(पवन त्रिपाठीजी,राकेश यादव,रोहित शुक्ल,योगेन्द्रसिंह,मीना तोमर,अभिषेक मिश्र,चंद्रशेखर,ऋषि, संजय चौहान,डा.राजीव शर्मा,अरुण सिंह) की मीटिंग scert पर आहूत की गयी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंथन के पश्चात तुरंत ही माननीय बेसिक शिक्षा मन्त्री,उत्तर प्रदेश सरकार,श्री राम गोविंद चौधरी जी व बेसिक शिक्षा सचिव श्री हीरालाल गुप्ता जी से मुलाकात हुई!
मंत्री जी ने हमें जीत की बधाई दी और हमारे संगठन और एकता की प्रशंसा करते हुए गर्व से कहा की हमें गर्व हे की आप लोगो जैसे मैधावी और होनहार योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहे हें और आशा जाहिर की जल्द ही उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा को आप सब भारत की सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था के मुकाम पर ले जायेंगे,आप लोगो की नियुक्ति छः सप्ताह से पूर्व ही कर दी जायेगी !
बेसिक शिक्षा सचिव ने कहा की हमारी तैयारी पूरी हे,जल्द ही नियुक्तिपत्र सम्बन्धी शासनादेश जारी कर दिया जायेगा!
वहीँ scert निदेशक श्री सर्वेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया की 30 जिलों की diets पर औपबन्धीक काउन्सेलिंग के डाटा करेक्शन का काम लगभग पूरा होने को हे जबकि बाकी पर जल्द ही शुरू करके पूरा करा लिया जायेगा !
जिन लोगों ने भी ओप्बन्धीक काउंसलिंग कराई हे वो सम्बन्धित diet पर अपनी स्थिति पता करें और कोई परेशानी होने पर टी ई टी मोर्चे के सक्रिय सदस्यों के द्वारा हमसे सम्पर्क करें जिससे जल्द से scert को अवगत करा समस्या का निदान करवाया जा सके !
सक्रिय,सजग और संगठित होकर अपनी नियुक्ति लें,आप विजेता हो सो नकारात्मक विचारों को नज़रंदाज़ करें,ईश्वर को नमन और साथियों को धन्यवाद दें !
अब भविष्य की भर्तियों हेतु फैसला राज्य सरकार को करना है क़ि वो acd+tet waitege से भर्तियां करेगी या पूर्णतयः टेट मेरिट से???
ReplyDeleteअब कुछ मूर्ख व अज्ञानी लोग ये कुतर्क देंगे क़ि btc sbtc. Aur 29000 science maths वाली भर्तियां 1981 नियमावली के 16th संसोधन के आधार पर हुयी हैं तो मेरा उनसे केवल यही कहना है क़ि 16wa संसोधन केवल आयु सीमा को बदलने के लिए किया गया था। अधिक जानकारी हेतु स्वयं पढ़ें 16वा संसोधन।
जय टेट
जय हिन्द।
मुझे आश्चर्य है कि कुछ लोग वेबसाइट पर आर्डर
ReplyDeleteअपलोड हो जाने के बाद भी अपने समर्थकों को गुमराह
कर रहे हैं।
65 फीसदी आरक्षित कटऑफ सिक्योर मार्क है
तथा जनरल के लिए 70 परसेंट
है जिसमें कि इससे अधिक अंक पाने वाले आरक्षित
भी शामिल हैं।
लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता होती है
उसकी शक्ति को संविधान में समाहित किया गया है।
जिसकी रक्षा हमारे देश की सर्वोच्च अदालत करती है
तथा उसमें उचित परिवर्तन जिसे हम
अपना प्रतिनिधि नियुक्ति करते हैं वे करते हैं।
माननीय न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया है कि राज्य जिसे
भी आरक्षित की श्रेणी में मानता है उसका कटऑफ़ 65
फीसदी सिक्योर रहेगा
अर्थात इतना अथवा इसके ऊपर के अंक
प्राप्तकर्ता को यदि नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है
तो माननीय सर्वोच्च अदालत की अवमानना होगी।
संविधान के अनुच्छेद 15(3) में वर्णित है कि संविधान
जो कि सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देता है वह
महिला और बच्चों पर किसी राज्य को विशेष कानून
बनाने से नहीं रोकता है।
यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए कोई
विशेष कानून बनाया हो तो महिलाओं का भी कटऑफ़ 65
रहेगा ।
उत्तर प्रदेश ने कानून बनाया है कि नहीं बनाया है यह
मै भली-भांति जानता हूँ लेकिन इसपर
टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि कुछ लोगों को सच
नहीं अपितु
उनके स्वार्थ की ही बात अच्छी लगती है।
यहाँ अब रिक्ति की नहीं अपितु उक्त कटऑफ़ से
कितनी सीट भरती है इसका मामला है।
अब इसकी आप कुछ भी व्याख्या करें !
प्रशिक्षित स्नातक पद के आवेदक अपने फॉर्म की जाँच नीचे दिए गए Link ko check karen...
ReplyDeletehttp:// 43.254.41.194/ index.php
अगर सर्च के किसी भी विकल्प में आपका विवरण नहीं आ रहा है तो आप इस नंबर पर कॉल करे -
8601059314, 8601059303, 8601086513, 8601086235
दिए गए मोबाइल नंबर कल दिनांक 20 -12 -2014 से सक्रिय होंगे
Some candidates are facing problem regarding their Caste certificate specially Married Females.
ReplyDeleteDIET ARE DEMANDING FATHER SIDE CC DATED .......2011 OR BEFORE IT.
This rule is good to nullify the forgry regarding Gen to reserved category.
but if somebody don't have the cast certicate before 2011 but certified her cast before 2011 by some proof like TC , Father TC, etc or CC made recently .
After this DIET is not accepting any Original Documents in favour of CC.
Write to me at Wattsup No
9571180546.
for solution if anybody have otherwise Court is the only way to get up the govt in favour of 72825.
I want that ki eligible( elgibilty criteriya given by SC order or by State as per condition) candidate should get job.
Second me in and 3rd me out walo ka kya hoga ye pta chalega kuch din baad.
कोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त होने के उपरान्त भी कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं । उच्चतम न्यायलय यह स्पष्ट करता है की सामान्य में 70 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्गों में 65 प्रतिशत तक के लोग ही पात्र हैं । 3 लाख खाली पड़े पदों पर भविष्य में सरकार भर्ती करे । अभी सब कुछ यथास्तिथि में ही रहेगा । कुछ प्रश्न जो अनुत्तरित हैं और हम सभी मोर्चे के स्पष्टीकरण की आशा करते हैं ।
1. 25 फरवरी को सरकार को सिर्फ 72825 से सम्बंधित नियुक्ति का जवाब देना है या 70 एवं 65 प्रतिशत संबंधी सभी टेट पास बंधुओं का ?
2. जो भी तृतीय कॉउंसलिंग के पश्चात ओवरफ्लो के शिकार हुए हैं क्या वो अपने से कम मेरिट वाले को रेप्लेस करेंगे ?
3. कई डायट 0 सीट पर कॉउंसलिंग नहीं कराते । क्या 0 सीट पर कॉउंसलिंग का कोई लिखित आदेश scert ने डायटों को भेजा है ?
4. अगर 0 सीट पर कॉउंसलिंग नहीं होती है तो तृतीय कॉउंसलिंग के पश्चात बाहर हुए हाई मेरिट धारी क्या करेंगे । ( अगर जिन जिलों में उन्होंने आवेदन किया था वहां कोई रिक्ति नहीं है ? )
Niyukti Milne wali hai , Hamne writ wapas le li SC order ke bad.but HUM taiyaar hai High Court ke liye yadi hame Mauka na diya gya and seat full batayi gyi 4 th counselling me ya fir UP ke kisi jile me hamse kam score wale ko ham replace krenge.
we want justice.
we fight for TET Now we fight for our right.
ReplyDeleteDear Job Seeker , Pl submit Email ID / Don't forget to Verify Email by Click Link in your InboxSubscribe & verify Email ID - for all FREE alerts
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