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Wednesday, October 19, 2011

12 हजार से ज्यादा टीचर होंगे भर्ती दिल्ली

( Recruitment of more than 12000 teachers in Delhi very soon)

A good news for computer teachers, From a long time appointment of regular teacher in Computer are not happened. And it can be seen everywhere in India, computer teachers are recruited on contractual basis, for eg - KVS,  Government schools and in Many Government organizations.

दिल्ली सरकार के स्कूलों में टीचर्स की कमी एक बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन अब बड़े स्तर पर टीचर्स की भर्ती का अभियान शुरू होगा। सरकारी स्कूलों में टीचर्स के 12313 नए पदों को हरी झंडी दे दी गई है। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद शिक्षा निदेशालय ने टीचर्स के नए पदों से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है और हर पद का ब्यौरा दिया गया है।

खास बात यह है कि सरकारी स्कूलों में कहने को तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं, लेकिन अभी तक किसी स्कूल में कंप्यूटर साइंस का रेगुलर टीचर नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर रखे जाते थे और इनकी भारी कमी थी। लेकिन अब इनके स्थायी पदों को भी बनाया गया है। टीजीटी (कंप्यूटर साइंस) के 2026 और पीजीटी (कंप्यूटर साइंस) के 788 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। स्कूलों में 11वीं व 12वीं में कंप्यूटर सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए पीजीटी व दसवीं तक के लिए टीजीटी के स्थायी पद होंगे। इसी तरह से शिक्षा विभाग में पहली बार लॉ ऑफिसर व लीगल असिस्टेंट के पद भी लाए गए हैं।

गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स असोसिएशन (जीएसटीए) कई साल से टीचर्स के नए पदों की मांग को लेकर संघर्ष कर रही थी। असोसिएशन के प्रेजिडेंट ओम सिंह और सेक्रेटरी डी. के. तिवारी का कहना है कि छह-सात सालों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों स्टूडेंट्स की संख्या 8 लाख से बढ़कर 15 लाख हो गई है। राइट टु एजुकेशन एक्ट लागू होने के कारण स्कूलों में टीचर्स की कमी को देखते हुए नए पद बनाया जाना जरूरी था। असोसिएशन ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए ताकि मौजूदा सेशन में ही स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके। राइट टु एजुकेशन एक्ट के मुताबिक एक क्लास में 35 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए, जबकि अभी कई सरकारी स्कूलों में तो एक क्लास में 100-100 स्टूडेंट्स हैं।

दिल्ली कैबिनेट ने इसी साल 14 मार्च को नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब 7 अक्टूबर को निदेशालय ने हर पद का ब्यौरा देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक पीजीटी के 3777, टीजीटी के 3760, प्रिंसिपल के 193, लैब असिस्टेंट के 469, असिस्टेंट टीचर (नर्सरी) के 131, लाइब्रेरियन के 277 और वर्क एक्सपीरियंस्ड टीचर के 892 नए पद सृजित किए गए हैं। सरकार ने शिक्षकों के नए पदों के साथ-साथ शिक्षा विभाग में अधिकारियों के मौजूद पदों के अतिरिक्त कुछ नए पदों का सृजन किया है। अधिकारियों के कुल 696 पद सृजित हुए हैं, इनमें लॉ ऑफिसर के पद भी शामिल हैं। शिक्षा विभाग में अदालती मामलों को देखने के लिए पहली बार लॉ ऑफिसर व लीगल असिस्टेंट के 24 नए पद दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में अब एक के बदले दो डिप्टी डायरेक्टर होंगे। इनमें एक को प्रशासनिक तथा दूसरे को अकैडमिक काम सौंपे जाएंगे। इसके लिए 17 नए पद बने हैं।

टीचर्स की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स और गेस्ट टीचर की भी नियुक्ति करता है लेकिन रेगुलर टीचर्स न होने से यह समस्या दूर नहीं हो रही थी लेकिन अब रेगुलर टीचर्स की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सीबीएसई ने भी एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि एक क्लास में 40 से अधिक स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए। जबकि संगम विहार , दयालपुर , सीमापुरी समेत कई जगहों पर स्कूलों में एक क्लास में 100 स्टडेंट्स तो आराम से देखने को मिल जाएंगे।
News source : http://navbharattimes.indiatimes.com/delhiarticleshow/10316255.cms
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