टीईटी परीक्षा में शिथिलता प्रदान करें सरकार
( UPTET : Relaxation in TET Examination is demanded - Prakshit Berojgar Mahasangh UP)
( UPTET : Relaxation in TET Examination is demanded - Prakshit Berojgar Mahasangh UP)
कोटद्वार, जागरण कार्यालय : प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ ने टीईटी परीक्षा में अनिवार्य अर्हता अंक 60 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी कर विशिष्ट बीटीसी के दस हजार पदों पर विज्ञप्ति जारी करने की मांग उठाई है।
बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने चार वर्षो के शासनकाल में सूबे के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की। कहा गया कि आचार संहिता लागू होने में कम ही समय शेष बचा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि बेरोजगारों की मांगों पर विचार करे। बैठक में टीईटी में शिथिलता प्रदान कर क्वालिफाइंग के लिए 50 फीसदी अंक अनिवार्य कर विशिष्ट बीटीसी के दस हजार पदों पर विज्ञप्ति जारी करने, अशासकीय विद्यालयों में एलटी शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रदेश स्तर पर लिखित परीक्षा आयोजित करने, राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए अधिकतम आयुसीमा 40 वर्ष करने व मूल निवास की अनिवार्यता बहाल करने, विशिष्ट बीटीसी चयन प्रक्रिया में बीपीएड प्रशिक्षुओं को भी शामिल करने की मांग उठाई गई। जानकारी दी गई कि मांगों के निराकरण को शीघ्र ही महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मिलेगा।
अरविंद दुदपुड़ी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सत्यपाल सिंह रावत, कैलाश थपलियाल, दिनेश चौधरी, भाष्कर नेगी, प्रदीप भारद्वाज, कमल किशोर धस्माना, अनिल रावत, अनिल कोटनाला, अनूप जदली, इंद्र प्रकाश जखमोला, विवेक बहुखंडी, मनोज गौड़ आदि ने विचार रखे। संचालन कैलाश थपलियाल ने किया।
News Source : http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_8347447.html
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बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने चार वर्षो के शासनकाल में सूबे के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की। कहा गया कि आचार संहिता लागू होने में कम ही समय शेष बचा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि बेरोजगारों की मांगों पर विचार करे। बैठक में टीईटी में शिथिलता प्रदान कर क्वालिफाइंग के लिए 50 फीसदी अंक अनिवार्य कर विशिष्ट बीटीसी के दस हजार पदों पर विज्ञप्ति जारी करने, अशासकीय विद्यालयों में एलटी शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रदेश स्तर पर लिखित परीक्षा आयोजित करने, राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए अधिकतम आयुसीमा 40 वर्ष करने व मूल निवास की अनिवार्यता बहाल करने, विशिष्ट बीटीसी चयन प्रक्रिया में बीपीएड प्रशिक्षुओं को भी शामिल करने की मांग उठाई गई। जानकारी दी गई कि मांगों के निराकरण को शीघ्र ही महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मिलेगा।
अरविंद दुदपुड़ी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सत्यपाल सिंह रावत, कैलाश थपलियाल, दिनेश चौधरी, भाष्कर नेगी, प्रदीप भारद्वाज, कमल किशोर धस्माना, अनिल रावत, अनिल कोटनाला, अनूप जदली, इंद्र प्रकाश जखमोला, विवेक बहुखंडी, मनोज गौड़ आदि ने विचार रखे। संचालन कैलाश थपलियाल ने किया।
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